ग्यास अभावपछि उपभोक्ताको रोजाइमा विद्युतीय चुलो
काठमाडौं । पछिल्लो केही दिनयता काठमाडौंका गल्लीहरूको एउटा दृश्य फेरिएको छ । पहिले काँधमा रित्तो ग्यासको सिलिन्डर बोकेर डिपो–डिपो चहार्ने उपभोक्ताहरू अहिले महाबौद्ध र असनका पसलहरूमा धाइरहेका छन् । जहाँ हातमा एउटा सानो बट्टा बोकेर निस्किरहेका भेटिन्छन् । त्यो बट्टाभित्र छ, ग्यासको झन्झटबाट मुक्ति दिने विद्युतीय चुलो । मध्यपूर्वी देशहरूमा बढ्दो तनाव र त्यसले निम्त्याएको ग्यास आपूर्तिको अनिश्चितताले नेपाली भान्छालाई पुनः एक पटक झस्काएको छ । असन र महाबौद्धका पसलहरूमा चुलो किन्नेहरूको भीड छ। सरकारले आधा सिलिन्डर मात्रै वितरण गर्ने निर्णय गरेपछि उपभोक्ताहरू चिन्तित छन् । तर, यही अभावले एउटा नयाँ बाटो देखाएको छ, स्वदेशी बिजुली र स्मार्ट कुकिङ । विगतमा विद्युतीय चुलोलाई धनी वा सौखिनहरूको रोजाइ मात्र मानिन्थ्यो । तर, अहिले समय बदलिएको छ । मध्यपूर्वी देशहरूमा बढ्दो तनावका कारण नेपालीहरूको चुलोमा असर परेपछि उपभोक्ताहरू अब विद्युतीय चुलोतिर आकर्षित हुन थालेका छन् । बजारमा ग्यास पाउन छोडेपछि विद्युतीय चुलोको खोजीमा महाबौद्ध पुगेको नयाँबानेश्वर बस्ने वीरेन्द्र कुवँरले बताए । उनका अनुसार अहिले बजारमा आधा ग्यास समेत पाउन छोडेको छ । उनले भने, ‘ग्यासको विकल्पमा अब विद्युतीय चुलो किन्न बाध्य छौं । बजारमा यसको मूल्य पनि आकाशिएको अवस्था छ । पहिला २ हजारमै पाइन्थ्यो, ३ हजार पुगेको रहेछ ।’ उनले इन्डक्सन चुलो ३ हजारमा किनेको सुनाए । सन्तोष श्रेष्ठ महाबौद्धका व्यापारी सन्तोष श्रेष्ठका अनुसार ग्यासको अभाव र मूल्य वृद्धिका कारण इन्डक्सन र इन्फ्रारेड चुलो खोज्नेहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । ‘पहिला दिनमा एउटा चुलो बेच्न धौ-धौ हुन्थ्यो । अहिले माग धान्न मुस्किल छ । दिनमै ३० वटासम्म इन्डक्सन र इन्फ्रारेड चुलो बिक्री भइरहेको छ,’ उनी भन्छन् । अर्का व्यवसायी गणेश खनालको अनुभव पनि उस्तै छ । उनका अनुसार ग्यासको अभाव बढेसँगै मानिसहरू डराएका छन् र विकल्पको रूपमा विद्युतीय चुलोलाई निर्धक्क रोज्न थालेका छन् । ‘पहिले दिनमा एउटा पनि मुस्किलले बिक्री हुन्थ्यो, तर, अहिले दिनमै १० देखि ३० वटासम्म बिक्री भइरहेको छ ।’ इन्डक्सन कि इन्फ्रारेड ? बजारमा खासगरी दुई प्रकारका चुलो छन् । जसमा इन्डक्सन चुलो र इन्फ्रारेड चुलो हुन् । यी दुवै चुलोले उपभोक्तालाई दुविधामा पनि पारेको छ । इन्डक्सन चुलो अत्यन्तै छिटो र बिजुली कम खपत गर्ने चुलो हो । तर, यसमा म्याग्नेटले समात्ने स्टिल वा विशेष इन्डक्सन बेस भएका भाँडा मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ । किफायती खोज्नेहरूका लागि यो पहिलो रोजाइ हो । यस्तै, इन्फ्रारेड चुलो जसमा जुनसुकै प्रकारका समतल पिँध भएका भाँडाहरू (सिल्भर, तामा, माटो) प्रयोग गर्न मिल्छ । धेरैजसोले आफ्ना पुराना भाँडा फाल्न नपरोस् भनेर सुरुमा यसलाई रोज्ने गरेका छन्, यद्यपि यसले इन्डक्सनको तुलनामा अलि बढी बिजुली खपत गर्छ । व्यवसायीहरूका अनुसार इन्डक्सन र इन्फ्रारेड दुवै चुलोमा आधारभूत रूपमा समानजस्ता देखिने फङ्सनहरू हुन्छन् । दुवैमा पुस बटन र टच बटनको विकल्प पाइन्छ । पुस बटन भएको चुलोको मूल्य तुलनात्मक रूपमा सस्तो पर्ने भए पनि टच बटन भएका चुलोहरू केही महँगा हुने गर्छन् । इन्डक्सन चुलोमा भने मूल्य अनुसार विभिन्न आधुनिक फिचरहरू उपलब्ध हुन्छन् । टच वा पुस बटनको विकल्पसँगै साइजमा पनि विविधता पाइन्छ । इन्डक्सनमा प्रि–सेटिङ सुविधा रहने भएकाले उमाल्ने, फ्राइ गर्ने, डिप फ्राइ, प्रेसर कुकर वा कडी पकाउने जस्ता कार्य सजिलै गर्न सकिन्छ । यसले प्रयोगकर्तालाई समय बचतसँगै सुविधा पनि थप्छ । तर, इन्फ्रारेड चुलोमा यस्ता प्रि-सेटिङ फङ्सनहरू सामान्यतः हुँदैनन् । यसको मुख्य विशेषता भनेको जुनसुकै प्रकारका भाँडाकुँडा प्रयोग गर्न मिल्नु हो । इन्डक्सनमा भने इन्डक्सन बेस भएको विशेष भाँडा आवश्यक पर्छ । बजारमा सबै भाँडामा चल्ने इन्डक्सन भन्ने भ्रम फैलिएको भए पनि व्यवसायीहरूका अनुसार त्यस्ता उपकरण वास्तवमा इन्फ्रारेड नै हुने गर्छन् । ऊर्जा खपतको हिसाबले हेर्दा इन्डक्सन चुलो बढी किफायती मानिन्छ । इन्फ्रारेड चुलोमा तुलनात्मक रूपमा बढी बिजुली खपत हुने भएकाले दीर्घकालीन प्रयोगका लागि इन्डक्सन नै उपयोगी हुने व्यवसायीहरूको सुझाव छ । २ हजारदेखि ७ हजारसम्म मूल्य व्यवसायीहरूका अनुसार चुलोको मूल्य पहिलेको तुलनामा बढेको छ । अहिले बजारमा २ हजारदेखि ७ हजार रुपैयाँसम्ममा गुणस्तरीय चुलोहरू उपलब्ध रहेको व्यपारीहरूले बताएका छन् । इन्डक्सन चुलोको मूल्य ३ हजारदेखि ४५ सय रुपैयाँसम्म छ भने इन्फ्रारेडको भने ४ हजार ७ हजार रुपैयाँसम्म पर्ने गरेको व्यापारीहरूले जानकारी दिएका छन् । इलेक्ट्रोन, क्रेस्ट, सिल्भर कासजस्ता ब्राण्डहरू अहिले लोकप्रिय छन् । एक वर्षको वारेन्टी पाइने हुनाले उपभोक्ताहरू ढुक्क देखिन्छन् । अझ अचेल त मल्टिफंक्सन इलेक्ट्रिक प्रेसर कुकर को क्रेज झनै बढेको छ । जसमा दाल, भात र तरकारी एकै ठाउँमा सजिलै पकाउन सकिन्छ । व्यवसायीहरूका अनुसार ग्यासको तुलनामा विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्दा महिनामा ५०० देखि ७०० रुपैयाँसम्म बचत हुन्छ । विद्युतीय चुलोको प्रयोग केवल एउटा भान्छाको बचतमा मात्र सीमित छैन । यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग पनि जोडिएको छ । व्यवसायीहरूका अनुसार यदि नेपालीहरूले ग्यासको सट्टा स्वदेशी बिजुली प्रयोग गर्ने हो भने अर्बौं रुपैयाँ विदेशिनबाट जोगिन्छ । ‘आफ्नै देशको बिजुली खपत बढाउन सके देशको आर्थिक स्थिति बलियो हुन्छ,’ सन्तोष भन्छन् । कुनै समय लोडसेडिङले गर्दा बिजुलीको नाम सुन्दा पनि डराउने नेपालीहरू आज ढुक्कले विद्युतीय चुलोमा खाना पकाउन थालेका उनको भनाइ छ । नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघ पूर्वअध्यक्ष रेशम प्रसाद देवकोटा पनि अहिले बजारमा विद्युतीय चुलोको माग बढेको बताउँछन् । उनका अनुसार यी विद्युतीय चुलोहरू भारत र चीनबाट आयात हुने गरेका छन् । उनले भने, ‘नेपालमा यसका लागि एसेम्बल प्लान्ट छैन । विदेशबाट सामाग्री ल्याएर जडान गर्न सकिन्छ तर यो प्रयास नेपालमा भएको छैन ।’ अहिले बजारमा सामान्य चुलो मात्र होइन, मल्टिफंक्सन इलेक्ट्रिक प्रेसर कुकरहरू पनि भित्रिएका छन् । जसमा दाल, भात, तरकारी र मासु समेत पकाउन मिल्छ । यस्ता सामानहरूले समयको बचत मात्र गर्दैनन्, ग्यासको तुलनामा खाना पकाउने खर्च पनि ५०० देखि ७०० रुपैयाँसम्म घटाउने व्यापारीहरूको दाबी छ । उपभोक्ताहित संरक्षण मञ्चले भने विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले आम सर्वसाधारणका लागि विद्युतीय चुलो उपयुक्त विकल्प भएको बताए । उनले भने,‘ विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धनका लागि सरकारले छुट्टै बजेट बनाउनुपर्छ । अहिले बजार ग्यास अभाव भएको अवस्थामा विकल्प चुलो बनेको छ । यस्तो अवस्थामा कालोबजारी भएमा यसको निगरानी गरेर कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ८ महिनामा डेढ लाख चुलो आयात भन्सार विभागका अनुसार चालु आव २०८२/८३ को पहिलो ८ महिना अर्थात् साउनदेखि फागुन मसान्तसम्ममा विदेशबाट विभिन्न प्रकारका १ लाख ४७ हजार ८६४ वटा विद्युतीय चुलो आयात भएका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा बढी माग इन्डक्सन चुलोमा देखिएको छ । उक्त अवधिमा १ लाख ४ हजार ७१७ वटा इन्डक्सन चुलो भित्रिएका छन् । त्यस्तै, इन्फ्रारेड चुलोको आयात पनि धेरै रहेको भन्सार विभागले जनाएको छ । जसमा ४२ हजार २१८ वटा चुलो भित्रिएका छन् । इन्डक्सन र इन्फ्रारेडबाहेक अन्य प्रकारका विद्युतीय चुलो भने जम्मा ९२९ वटा मात्र आयात भएका भन्सार विभागले जनाएको छ ।
लिपुलेक व्यापार विवाद : बालेन सरकार कुर्दै ब्यूरोक्रेसी
काठमाडौं । भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै सीमा व्यापार खुला गर्ने घोषणा गरेसँगै यो विषयलाई चासोका रूपमा हेरिएको छ । दुई ठूला देशले नेपाललाई वेवास्ता गर्दै नेपालको भूमिमार्फत वैदेशिक व्यापार सुरु गर्ने निर्णय गरेका हुन् । ६ वर्षअघि घोषणा गरेको सीमा व्यापार यो वर्षदेखि सुरु गर्ने तयारी दुई देशको छ । सीमा व्यापारका लागि नेपाली भूमि प्रयोग हुने भए पनि भारत र चीनले यो विषयमा नेपालसँग छलफल समेत गर्न उचित ठानेन । बरु दुवै देशले निर्धक्क आफ्नो भूमिजस्तो प्रयोग गरी यस वर्षको जुन महिनादेखि व्यापार सुरु गर्दैछन् । जबकि नेपालले यो जग्गा आफ्नो भूमि भएको दाबी गर्दै नेपालको नक्सामा समावेश गरिसकेको छ । लिपुलेक भञ्ज्याङ हुँदै भारत र चीनले सीमा व्यापार सुरु गर्ने तयारी गरे पनि नक्सामा लिपुलेक लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि भनेर दाबी गर्दै आएको नेपाल सरकार भने यो विषयमा मौन छ । यो विषयमा विदेशी मामिला हेर्ने परराष्ट्र मन्त्रालय पनि खुल्न चाहँदैन । यस बारेमा बुझ्न खोज्दा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू अहिले कुनै प्रतिक्रिया नदिने बताउँछन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी यो विषयमा अहिले कुरा गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताउँछन् । ‘यो कुरा अहिलेको नयाँ होइन, पहिले नै आइसकेको विषय हो,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा उनले विकासन्युजसँग भने, ‘अहिले केही भन्न सकिने अवस्था छैन, परराष्ट्रले केही गरेको छ पनि भन्न सकिँदैन, केही गरेको छैन पनि भन्न सकिँदैन ।’ परराष्ट्र मन्त्रालयका अन्य अधिकारीहरू वर्तमान अन्तरिम सरकारले यो विषयमा कुनै चासो नदेखाएको बताउँछन् । फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनबाट दुई-तिहाई नजिक बहुमत पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सरकार आएपछि आधिकारिक धारणा सार्वजनिक हुन सक्ने उनीहरूको धारणा छ । अब सरकारको नेतृत्व रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन)ले गर्दैछन् । उनी नेतृत्वको सरकारले यस विषयमा कुटनीतिक नोट पठाउने वा अन्य धारणाहरू सार्वजनिक गर्ने अपेक्षामा कर्मचारीहरू छन् । शाह काठमाडौं महानगरको प्रमुख हुँदा आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेका थिए भने काठमाडौं महानगर भित्र पर्ने सिनेहलहरूमा भारतीय सिनेमाको प्रदर्शनीमा रोक लगाएका थिए । भारतीय चलचित्र आदिपुरुषमा जनकपुरकी छोरी जानकी भारतकी छोरी हुन् भन्ने भ्रम फैलाएको भन्दै यो शब्द परिवर्तन गर्नुपर्ने मागसहित उनले चलचित्र प्रदर्शनमा रोके लगाएका थिए । शाहले नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, स्वभिमानमाथि आँच आउने गरी भारतीय फिल्मले गलत सन्देश दिएको आपत्ति जनाएपछि आदिपुरुष फिल्मले सो शब्द सच्याएको थियो । यसरी देशको हित विपरीतका गतिविधिमा कडा आवाज उठाउने बालेनले सरकारको नेतृत्व गरेसँगै यस विषयमा पनि एक्सन लिने अपेक्षा धेरैको छ । नेपालको पश्चिमोत्तर क्षेत्रको अन्तिम सीमाविन्दु लिम्पियाधुराबाट निस्कने कालीनदी हो, जहाँ नेपाल र भारत छुट्याउने काम यो नदीले गरेको छ । उक्त क्षेत्र महाकाली नदीको सबैभन्दा ठूलो जलाधार हो । कालीनदीलाई स्थानीय भाषामा (कुटीयाङ्दी) भनिन्छ । सुगौलीसन्धिबाट काली नदीलाई सीमा मानि छुट्याएका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रलाई भारतले अझै आफ्नो भूमि भन्दै दाबी गर्न छोडेको छैन । सीमाविद्हरूका अनुसार भारतले कालापानी छेउमा नक्कली कुलो बनाई त्यसैलाई कालीनदी भन्दै नेपाली भूमिलाई आफ्नो भन्दै दाबी गरिरहेको छ । विवादित यो क्षेत्रलाई नेपाली भूमिमा राख्दै विसं २०७७ सालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नयाँ चुच्चे नक्सा जारी भएको थियो । नेपाली जान रोक दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकाअन्तर्गत गर्ने उक्त क्षेत्रमा नेपालीहरूलाई जान निषेध छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष मंगलसिंह धामी आफ्नो पालिका भित्र परे पनि आफूहरूलाई त्यहाँ जान निषेध गरिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नेपालीले हाम्रो भूमि हो भन्न छोड्दैनन्, हामी त्यहाँका स्थानीयले त्यही भूमिमा शान्त भएर ओहोरदोहोर गर्न पाउँदैनौं, तपाईंहरूलाई काठमाडौं बसेर हाम्रो भूमि भन्न सहज छ, हामीलाई हाम्रो भूमिमै निषेध छ ।’ धामी अहिले पनि त्यहाँका शौका समूदायलाई वेशी र लेक गर्न भारतीय भूमि प्रयोग गर्नु परिरहेको बताउँदै आफ्नै घर जान पनि भारतीयले कडा चेकजाँच गरिरहेको दुखेसो पोखे । शौका समुदाय हिउँ पर्ने समयमा भारतको बाटो हुँदै सदरमुकाम खलंगा झर्छन् भने गर्मीयाम सुरु हुँदा फेरि कुम्लो बोकी गाउँ फर्किन्छन् । बेंसी झर्नु र गाउँ फर्किनु नियमित भए पनि आफ्नै भूमिबाट आवतजावत गर्न पाए सहज हुने आशामा त्यहाँका नागरिक छन् । अध्यक्ष धामीका अनुसार गुञ्जी, नाबी, कुटी लगायतका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिक समेत आफूहरू नेपाली नभएको बताउँछन् । सबै सेवा भारतबाट पाउँदै आएका उनीहरू नेपाली भएर दुःख पाउनुभन्दा भारतीय भएर सुख पाउने सोचमा त्यहाँका नागरिक छन् । धामी यो विषयमा स्थानीय भन्दा केन्द्र सरकारका बढी जानकार भएकाले आफूहरूले यो विषयमा चासो नदेखाएको बताए । भारत र चीनले सुरु गर्न लागेको सीमा व्यापारको विषयमा सबै नेपाली एकजुट भएर आवाज उठाउनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । अहिले टुटेर भन्दा जुटेर आफ्नो सीमाको विषयमा बोल्नुपर्ने भएपनि सरकार चुप बसेको भन्दै केही विज्ञहरू आपत्ति जनाउँछन् । परराष्ट्रविद् टंक कार्की नेपालसँग सल्लाह नगरी नेपाली भूमि प्रयोग गरेर व्यापार सुरु गर्नु सोझै नेपाललाई हेपेको बताउँछन् । लिम्पियाधुरा सुगौली सन्धिदेखिको विवादित क्षेत्र भएपनि सानो देश यसले गर्न केही नसक्ने भन्दै ठूला दुई देशले नेपाललाई हेपेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘यो विवादित क्षेत्र हो । साना राष्ट्रको आवाज कम भएको होला । हामीले आवाजलाई एकीकृत ढंगले मुखरित पनि गर्न सकेनौं, जसले गर्दा ठूला राष्ट्रले विवाद रहँदै गर्छ, व्यापार गर्दै गरौं, आर्थिक कारोबार गर्दै गरौं भन्ने मनसायले यो निर्णय गरेको हो ।’ यस अगाडि मिलजुली सरकारले काम गर्न नसकेको अवस्थामा अब बहुमतको सरकारले यस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
ग्यास उच्च आयात, बजारमा भने अभाव
काठमाडौं । नेपालमा माघ महिनाको तुलनामा फागुनमा खाना पकाउने ग्यास (एलपीजी) को आयात बढेको देखिए पनि बजारमा उपभोक्ताले सहज रूपमा पाउन सकेका छैनन् । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालु आवको फागुनसम्मको तथ्यांक अनुसार ३७ अर्ब ३१ करोड ३७ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बराबरको ३७ करोड २२ लाख ८१ हजार ९७९ केजी ग्यास आयात भएको छ । तथ्यांकअनुसार फागुन महिनामा मात्रै ५ अर्ब ४६ करोड २८ लाख रुपैयाँको ५ करोड ११ लाख ९२ हजार २९४ केजी ग्यास आयात भएको छ । जुन माघ महिनाको तुलनामा बढी हो । माघमा ४ अर्ब ८० करोड ८९ लाख २२ हजार रुपैयाँको ४ करोड ६२ लाख ८४ हजार ५७४ केजी आयात भएको थियो । कुन महिना कति ग्यास भित्रियो ? भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालमा मासिक रुपमा साढे चारदेखि ५ अर्ब रुपैयाँ बरारबको ग्यास आयात हुने गरेको छ । नेपालमा छिमेकी मूलुक भारतबाट ग्यास आयात हुने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनमा ४ अर्ब ६६ करोड ६४ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बराबरको ४ करोड ४३ लाख केजी बरारबको ग्यास आयात भएको छ । साउनको तुलनामा भदौमा ग्यास आयात बढेको छ । भदौमा ४ अर्ब ७६ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बराबरको ग्यास आयात भएको छ । गत आवको तुलनामा साउनमा ग्यास आयात घटेको देखिन्छ । गत आवको यही अवधिमा ४ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको ४ करोड ५७ लाख केजी बराबरको ग्यास आयात भएको थियो । त्यस्तै गत आवको तुलनामा भदौमा भने ग्यास आयात बढेको छ । गत आवको भदौसम्ममा ४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको ४ करोड २८ लाख केजी बराबरको ग्यास आयात भएको देखिन्छ । चालु आवको असोजमा भदौको तुलनामा ग्यास आयात घटेको छ भने गत आवको तुलनामा बढेको छ । चालु आवको असोजमा ४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको ४ करोड ७४ केजी ग्यास आयात भएको छ । गत आवको यही अवधिमा ४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको ४ करोड १७ लाख केजीको ग्यास आयात भएको थियो । त्यसैगरी कार्तिकमा पनि असोजको तुलनामा ग्यास आयात घटेको छ भने गत आवको तुलनामा बढेको छ । गत आवको कार्तिक महिनामा ४ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बराबरको ४ करोड २१ लाख केजी ग्यास आयात भएकोमा चालु आवको कार्तिकमा ४ अर्ब १० करोड रुपैयाँको ४ करोड २६ लाख केजी ग्यास आयात भएको छ । मंसिरमा कार्तिकको भन्दा ग्यास आयात बढेको छ । उक्त महिनामा ४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको ४ करोड ५२ लाख केजी ग्यास आयात भएको छ । गत आवको तुलनामा भने आयात घटेको देखिन्छ । गत आवको यही अवधिमा नेपालमा ५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँको ४ करोड ५२ लाख केजी ग्यास आयात भएको थियो । चालु आवको पुसमा मंसिरको तुलनामा आयात झन् बढेको छ । उक्त महिनामा भारतबाट नेपालमा ४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको ४ करोड ७४ लाख केजी आयात भएको छ । माघमा पनि ग्यास आयात बढेको देखिन्छ । उक्त महिनामा ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको ४ करोड ६२ केजी आयात भएको छ । बजारमा किन ग्यास अभाव ? आयात बढ्दा पनि उपभोक्ताले सहज रुपमा ग्यास नपाउनुमा आपूर्तिभन्दा पनि वितरण प्रणाली र व्यापारीले नियोजित रुपमा कालोबजारी गरेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन् । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव तथा वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु प्रसाद तिमल्सिनाले अन्तर्राष्ट्रिय बजार वा भारतमा ग्यासको मूल्य वृद्धि नभएको र आपूर्ति समेत सहज रूपमा भइरहेको अवस्थामा नेपाली बजारमा अभाव देखिनु शङ्कास्पद रहेको बताए । उनले यो अभाव र मूल्य वृद्धि व्यापारी, उद्योगी र सरकारको बीचको मिलोमतोबाट सिर्जना गरिएको दाबी गरेका छन् । महासचिव तिमल्सिनाले भने, ‘भारतबाट ग्यास आपूर्ति सहज रूपमा भइरहेको छ, मूल्यवृद्धि पनि भएको छैन। तर नेपालमा ग्यास अभाव देखिनु व्यापारी, उद्योगी र सरकारबीचको मिलेमतोको परिणाम हो ।’ उनले यस्तो अवस्थालाई कृत्रिम मूल्यवृद्धि भएको भन्दै उपभोक्तामाथि शोषण, अत्याचार र ठगी गरिएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् । केही दिनअघि गरिएको बजार अनुगमनका क्रममा ग्यास लुकाइएको भेटिएको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘सरकारी अनुगमनका क्रममा विभिन्न स्थानमा ३ देखि ४ हजारसम्म ग्यास सिलिन्डर लुकाएर (होल्ड गरेर) राखिएको भेटिएको छ । यसले स्पष्ट पार्छ कि बजारमा ग्यास अभाव होइन, कालोबजारी भइरहेको हो ।’ बजारमा ग्यास लुकाउने व्यापारीलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेर मात्र नपुग्ने भन्दै महासचिव तिमल्सिनाले कालोबजारी, नाफाखोरी र अनुचित भण्डारण गर्नेहरूलाई फौजदारी कसुर अन्तर्गत कडा सजाय हुनुपर्ने माग राखेका छन् । नियमनकारी निकायले गर्ने अनुगमन आँखामा छारो हाल्ने किसिमको मात्र हुन नहुने र दोषीलाई उन्मुक्ति दिन नहुनेमा उनको जोड छ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका सूचना अधिकारी नरहरि तिवारीले ग्यास आयात र वितरणबीचको अन्तर नै बजार अभावको मुख्य कारण भएको बताएका छन् । उनका अनुसार भन्सारमा ग्यास आएको तथ्यांक देखिए पनि त्यो सिधै काठमाडौं वा अन्य उपभोक्तासम्म पुग्छ भन्ने निश्चित हुँदैन । ‘ग्यास आयो तर काठमाडौं आयो कि आएन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो, भन्सारमा आयो भन्दैमा बजारमा पुग्छ भन्ने हुँदैन,’ उनले भने । तिवारीका अनुसार देशभर आयात भएको ग्यासको विवरण भन्सार विभागमा हुने भए पनि त्यो कहाँ–कहाँ वितरण भयो भन्ने कुरा छुट्टै रूपमा निगरानी गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘ग्यास कहाँ आयो, कहाँ गयो भन्ने हेर्नु पर्छ,’ उनले बताए । उनले आधा सिलिण्डर ग्यास वितरणको व्यवस्थापछि बजार केही सहज भएको दाबी गरे । ‘पहिलाभन्दा अहिले अवस्था सहज भएको छ, यसरी आपूर्ति निरन्तर भइरह्यो भने झन् सुधार हुँदै जान्छ,’ उनले भने । विभागले कालोबजारी नियन्त्रणका लागि नियमित अनुगमन गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए । ‘बजारमा कालोबजारी भइरहेको छ कि भनेर दैनिक अनुगमन गरिरहेका छौँ । गुनासो आएको ठाउँमा कारबाही गरेका छौँ,’ उनले भने । हालै श्रीराम ग्यास उद्योग मा ग्यास लुकाएर राखिएको पाइएपछि कारबाही गरिएको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता गतिविधि भेटिएमा तत्काल कारबाही गरिने बताए । उनका अनुसार अहिले उपभोक्ताबाट ग्यास अभावसम्बन्धी गुनासो पनि कमै आउने गरेको छ । नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज कुमार ठाकुरले ग्यास आपूर्ति नियमित भए पनि उपभोक्ताको व्यवहारका कारण बजारमा समस्या देखिएको बताएका छन् । उनका अनुसार ग्यास निरन्तर रूपमा बजारमा पठाइरहे पनि उपभोक्ताले आवश्यकभन्दा बढी होल्ड वा स्टोर गर्ने प्रवृत्ति बढ्दा कृत्रिम अभाव देखिएको हो । ‘ग्यास आपूर्ति भइरहेको छ, तर उपभोक्ताले जम्मा गरेर राख्दा समस्या देखिएको हो,’ उनले भने । प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार नेपालमा उपभोक्ताले कति सिलिन्डर राख्न पाउने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन । ‘अन्य मुलुकहरूमा जस्तो एक उपभोक्ताले एउटा मात्र सिलिन्डर राख्न पाउने प्रणाली यहाँ छैन,’ उनले बताए । उनले ग्यास वितरण प्रणालीमै पनि समस्या रहेको औंल्याएका छन् । आधिकारिक रूपमा ग्यास डिलरमार्फत मात्र बिक्री हुनुपर्ने भए पनि व्यवहारमा भने जताततै किराना पसलहरूमा समेत ग्यास बिक्री भइरहेको छ । यसले गर्दा आपूर्ति ट्र्याकिङ र रेकर्ड व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘उपभोक्ताले सम्भव भएसम्म डिलरबाटै ग्यास खरिद गरे ट्र्याकिङ र रेकर्ड राख्न सजिलो हुन्छ,’ उनले भने । तर सबै उपभोक्ता डिलरसम्म पुग्न नसक्ने भएकाले नजिकका किराना पसलमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता रहेको पनि उनले स्वीकारे । उनका अनुसार ग्यास कम्पनीहरूले दैनिक रूपमा कुन कम्पनीले कति ग्यास बजारमा पठायो भन्ने रेकर्ड राख्ने गरेका छन् । सामान्य अवस्थामा उद्योगहरूले किराना पसलसम्म पनि ग्यास पु¥याउने भए पनि संकटको समयमा भने डिलरमार्फत मात्र वितरण गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ । यसले गर्दा किराना पसलमा निर्भर उपभोक्ताले ग्यास नपाउने अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ । उपभोक्ताको ‘मैले मात्र पाऊँ’ भन्ने सोच र जथाभावी खरिद गर्ने प्रवृत्तिले समस्या झन् जटिल बनेको जसले वास्तविक आवश्यक पर्ने उपभोक्ताले ग्यास नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार ग्यास वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन डिलरमार्फत नियन्त्रित र पारदर्शी प्रणाली लागू गर्नु आवश्यक रहेको छ ।
