हितेन्द्रले प्राधिकरणको ५ अर्ब बढी घाटा देखाएर बनाए १० अर्ब ऋण लिने योजना, यस्तो छ श्वेतपत्र
काठमाडौं । विवादै-विवादबीच नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनेका हितेन्द्र शाक्य आफू पनि विवादित बन्ने वातावरणको सिर्जना गरिरहेका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले कुलमानलाई हटाउन खेलेको खेलमा गोल हानेका शाक्यले सुरुवातमै विवादित बन्ने अवस्था सिर्जना गरेका हुन् । गत सोमबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले मंगलबार श्वेतपत्र जारी गर्ने निर्णय गरे पनि मंगलबार बिहानै शाक्यलाई फोन गरेर ऊर्जामन्त्री खड्का र ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले मंगलबारका लागि श्वेतपत्र जारी नगर्न निर्देशन दिए । पत्रकारलाई बोलाएर कुलमानलाई बदनामीको बिल्ला भिडाउन तम्तयार बनेका शाक्यको मंगलबारको रणनीति तत्कालका लागि रोकिएको छ । उनले ऊर्जामन्त्रीको सो निर्देशनलाई शिरोधार्य गर्दै श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्न पछि हटे । तर, उनी आफैले श्वेतपत्रमा भएका मुख्य विषयवस्तु र कुलमानलाई असफल भएको सावित गराउन भूमिका खेल्न सक्ने विषय सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी गराउन पछि परेनन् । उनीसँगै कुरा गर्दै अधिकांश सञ्चारमाध्यमले प्राधिकरण उच्च स्रोतको संज्ञा दिएर प्राधिकरण ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ नोक्सानीमा रहेको समाचार सम्प्रेषण पनि गरे । कुलमानलाई जसरी पनि आमजनमानसमा बदनामी बनाउने र असफल नेतृत्वको ट्याग भिडाउने खेलमा लागेका शाक्यले प्राधिकरणमा आफ्नो आगमनपछि हुने कामको चर्चाभन्दा पनि यसअघिको नेतृत्व (कुलमान)ले नगरेको तथा गर्न नसकेको र उनले गरेका कमी कमजोरीको विषयवस्तुहरूलाई जोड दिएर श्वेतपत्र तयार पारेका छन् । श्वेतपत्रमा लुकेका विषयको पारदर्शी ढंगले यथार्थता जानकारी गराउने, विगतमा भएका काम कारवाही र आगामी दिनमा गर्ने कामको चर्चा तथा कामको अन्तर देखाउने तथा निवर्तमान नेतृत्वले जथाभावी खर्च गरेको छ तर त्यस विषयमा सरोकारवाला अनभिज्ञ छन् भने जानकारी गराउनका लागि पनि जारी गर्ने अभ्यास छ । सोही अभ्यास शाक्यले पनि पछ्याएका हुन् । उनले श्वेतपत्रमार्फत यसअघिको नेतृत्वको आलोचना सकेसम्म पूर्णरूपमा गरेका छन् । के छ श्वेतपत्रमा ? प्राधिकरणले तयार पारेको श्वेतपत्रमा प्राधिकरण ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ नोक्सानीमा रहेको उल्लेख छ । निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ४७ अर्ब सञ्चित नाफा र चालु आवको ६ महिनासम्म ११ अर्ब बढी नाफा रहेको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको भए पनि शाक्यले भने प्राधिकरण नोक्सानमा रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने तयारी गर्दैछन् । तर, घाटामा भनिएको प्राधिकरणको वास्तविक वित्तीय अवस्था थाहा पाउन भने ड्यू डिलिजेन्स अडिट (डीडीए)को प्रक्रिया अगाडि बढाइने उल्लेख छ । ‘प्राधिकरणको वित्तीय, प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय पक्षहरूको विस्तृत मूल्यांकन लगायत सम्पत्ति तथा दायित्वको यथार्थ अवस्था सुनिश्चित गर्नका लागि डीडीए प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ,’ श्वेतपत्रमा भनिएको छ । श्वेतपत्रमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्म प्राधिकरणको कुल सञ्चित नाफा करिब ४६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रहेको बताउँदै चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को फागुन मसान्तसम्म ९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ नाफा रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । तर, आयकर ऐनको प्रावधान अनुसार थप ह्रासकट्टीको दाबीसहितको नाफा नोक्सान गणना गर्दा हालसम्म कुल ५ अर्ब २६ करोड नोक्सानी मै रहेको उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोततर्फ ७७ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ र नेपाल सरकारको जमानतमा वैदेशिक दातृ निकायतर्फ १ खर्ब ७१ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ गरी २ खर्ब ४८ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ दीर्घकालीन ऋणमा प्राधिकरण रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । जुन कुल सम्पत्तिको करिब ३९ प्रतिशत हुन आउँछ । श्वेतपत्रका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म प्राधिकरणको कुल सम्पत्ति ६ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । करिब २ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँबराबरका निर्माणाधीन आयोजनाहरू रहेको उल्लेख गर्दै ती आयोजनालाई यथाशीघ्र सम्पन्न गरी त्यसको प्रतिफल प्राप्त गर्नुपर्ने योजना प्राधिकरणले अघि सारेको छ । यो अवधिसम्म प्राधिकरणको कुल दायित्व करिब ३ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ र कुल इक्विटी २ खर्ब ५९ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रहेको दाबी छ । यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म भएको ठेक्का पट्टा अन्तर्गत भुक्तानी हुन बाँकी बिलहरूको परिमाण ११ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ रहेको र त्यसलाई भुक्तानी गर्न नसकिएको विषय पनि श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । श्वेतपत्रमा प्राधिकरणको विभिन्न बैंक खातामा रहेको रकमको विषय पनि खुलाइएको छ । प्राधिकरणको केन्द्रीय कोषमा मौज्दात रहेको करिब १० अर्ब १० करोड रकम मध्ये मुद्दती खातामा ३ अर्ब ६८ करोड, धरौटी खातामा ३ अर्ब ९५ करोड र २ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ चालु खातामा रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । यो रकमलाई प्राधिकरणले दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि जगेडा भनेको छ । १० अर्ब ऋण लिइँदै प्राधिकरण घाटामा रहेकोले अब ऋण लिने तयारी रहेको पनि श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । विभिन्न निर्माण कार्यको बाँकी भुक्तानीको लागि जगेडा नरहेको हुँदा १० अर्ब रुपैयाँसम्म अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढेको बताइएको छ । श्वेतपत्रमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको कर्मचारी तर्फको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन दायित्व बापत ४७ अर्ब २४ करोड र धरौटी बापत २४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ दायित्व रहेको उल्लेख छ । नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने ऋणको ब्याज २९.५ अर्ब र टनकपुर विद्युत बापत ३ अर्ब रुपैयाँ गरी कुल ३२.५ अर्ब रुपैयाँ दायित्व बाँकी रहेको देखिन्छ । श्वेतपत्रमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विषयमा पनि उल्लेख गरिएको छ । २०८१ असार मसान्तसम्मको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनतर्फको २३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँसहित २०८१ फाल्गुणसम्म प्राधिकरणको कुल बक्यौता ४४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ रहेको देखिएको छ । सो बक्यौता असुलीको लागि यसअघिको नेतृत्वले काम नगरेकोले अब प्राविधिक रुपमा प्रमाण जुटाएर असुल गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको दाबी गरिएको छ । नेपाल सरकारबाट कोभिङ छुट, चिस्यान केन्द्र लगायत शीर्षकमा दिइएको छुट बापतको १४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको रकम शोधभर्ना प्राप्त गर्न बाँकी रहेको पनि श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । श्वेतपत्रमा डेडिकेटेड लाइन र ट्रंकलाइन बक्यौतालाई पनि जोडेर यसअघिको नेतृत्वले नाफा देखाएको दाबी गरिएको छ भने यसलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कैफियत देखाएको उल्लेख गरेको छ । प्राधिकरणको बजेट घाटामा प्राधिकरणको श्वेतपत्रमा आम्दानीभन्दा बढी खर्च देखाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि प्राधिकरणको प्रक्षेपित आयको स्रोत १ खर्ब ९९ अर्ब २ करोड रुपैयाँ रहेको भएपनि सो आर्थिक वर्षको स्वीकृत बजेट खर्च २ खर्ब २८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ रहेको जनाएको छ । उक्त २९ अर्ब ७५ करोड बजेट घाटालाई १४ अर्ब ६५ करोड सरकारबाट विगतका वर्षहरूको शोधभर्ना पाउनुपर्ने, ८ अर्ब २६ करोड डेडिकेटेड फिडर र ट्रेक लाइनको बक्यौता असुलीबाट पाउने र बाँकी १० अर्ब बराबरको ऋणपत्र जारी गरी परिपूर्ति गर्ने गरी बजेटमा नगद प्रवाहको अनुमान गरिएको थियो । साथै तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रक्षेपित आयमा विद्युत विक्रीको अनुमान बढी राखिएको पनि उल्लेख छ । गत असोजको बाढीबाट विभिन्न उत्पादन केन्द्रमा भएको क्षतिका कारण निर्यात घटेको र आन्तरिक बिक्री समेत कम हुन गएकोले वास्तविक बिक्री करिब १८ अर्ब न्यून हुने देखिएको विषयलाई पनि श्वेतपत्रमा प्राथमिकताका साथ राखिएको छ । यसरी स्वीकृत बजेटमा प्रस्तावित नगद प्रवाहको अनिश्चितत्ताको बाबजुद स्रोत भन्दा बढी निर्माण कार्य अघि बढेकाले हालको नगद संकट उत्पन्न भएको चर्चा श्वेतपत्रमा गरिएको छ । वार्षिक नाफाको तुलनामा आयोजनाहरूमा आवश्यक लगानी रकम अत्यधिक रहेको र नेपाल सरकारबाट वार्षिक विनियोजन पनि कम हुँदै गएकाले आगामी दिनहरूमा प्राधिकरणको नगद प्रवाह व्यवस्थापन कठिन हुने देखिएको विषय श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । प्राधिकरणको विगत चार वर्षको परिस्थितिको विश्लेषण गर्दा औषतमा विद्युत बिक्रीबाट हुने आम्दानीको करिब ५९ प्रतिशत विद्युत खरिदमा मात्र खर्च हुने गरेको उल्लेख छ । ‘विद्युत खरिद सम्झौतामा वार्षिक मूल्य वृद्धि हुने प्रावधान रहेता पनि विद्युत बिक्री महसुल लागतको तुलनामा वृद्धि हुन सकेको छैन, जसको कारण प्राधिकरणको सम्पतिको प्रतिफल न्यून रहन गई पूँजीगत खर्च जुटाउन कठिन भएको छ,’ श्वेतपत्रमा भनिएको छ । यस्ता छन् हितेन्द्रका योजना कार्यकारी निर्देशक शाक्यले अब यी विविध समस्या र चुनौतीहरू समाधान गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताएका छन् । उनले विश्वसनीय विद्युतका लागि ऊर्जा सुरक्षाको बन्दोबस्ती र विद्युतीय सञ्जालको सुदृढीकरण गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् । यसका लागि आगामी पाँच वर्षभित्र वृहत लगानी अत्यावश्यक रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । ऊर्जा सुरक्षाको लागि निकट भविष्यमा नै ब्याट्री इनर्जी स्टोरेज सिस्टम र पम्प स्टोरेज प्लान्टको निर्माण कार्य अगाडि बढाइने बताएका छन् । विश्वसनीय विद्युत आपूर्तिका लागि वितरण फिडरहरूमा अटो रिक्लोजर स्मार्ट लोड ब्रेक स्विच जडान कर्य आगामी वर्षबाट सुरु गर्ने, मुख्य सहरहरुमा १०० के.भी.एदेखि माथिका वितरण ट्रान्सफर्मरहरूमा स्मार्ट मिटर जडान गरिने र स्युचाटारमा निर्माण भएको डिस्ट्रिब्यूसन कन्ट्रोल सेन्टर मार्फत काठमाडौं उपत्यकाको वितरण लाइनको चौबिसै घण्टा नियन्त्रण तथा अनुगमन गरिने योजना उनले अगाडि सारेका छन् । नेपाल सरकार, प्राधिकरण र दातृ निकायहरू समेतको सहयोगमा आगामी २ वर्षभित्र सम्पूर्ण जिल्लाहरूलाई विद्युतीकरण गरिने, उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीको विस्तारका लागि आगामी पाँच वर्षमा निर्माणाधीन आयोजना सहित करिब ६ खर्बको बजेट आवश्यक हुने प्रक्षेपण गरिएकोमा करिब ४ खर्ब वैदेशिक र करिब २ खर्ब आन्तरिक स्रोतबाट जुटाइने लक्ष्य लिइएको विषय पनि श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । विगत ३ वर्षदेखि विद्युत महसुल समायोजन नभएकोले समयानुकूल विद्युत महसुल समायोजन गर्न आवश्यक पहल गरिने, नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता प्रचलित विद्युत वितरण तथा संलकन विनियमावली अनुसार असुलीको प्रकृया तत्काल अगाडि बढाइने, सडकबत्ती तथा सरकारी बक्यौताका साथै अन्य बाँकी बक्यौता नेपाल सरकारको सहयोग लिई असल गरिने योजना पनि उनले अगाडि सारेका छन् । प्राधिकरणमा देखिएको तरलता व्यवस्थापनको लागि अल्पकालीन ऋण लिने र दिगो वित्तीय व्यवस्थापनको लागि विद्युत महसुल समायोजन गर्नुको साथै आन्तरिक तथा बाह्य नविनतम वित्तीय उपकरणहरू बण्ड/डिबेन्चरको प्रयोग तथा क्लाइमेट फाइनान्सिङ जस्ता स्रोतको अधिकतम परिचालन गरिने योजना अगाडि सारिएको छ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै आय अभिवृद्धि, बेरुजु फछ्यौट बक्यौता असुली, जोखिम व्यवस्थापन, चुहावट नियन्त्रण तथा खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने लगायतका उपायहरू अपनाई सुदृढ वित्तीय अनुशासन लागू गरिने, प्राधिकरणको प्राविधिक तथा वित्तीय तथ्यांकहरुमा एकरुपता र अन्तर आवद्धताका लागि ईआरपी, आरएमएस जस्ता आधुनिक सफ्टवेयर प्रणालीलाई प्रयोगमा ल्याइने उल्लेख श्वेतपत्रमा गरिएको छ ।
महाप्रसाद नै बने गभर्नर सिफारिस समितिको सदस्य, समितिमा एमालेको बाहुल्यता
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिको सदस्यमा महाप्रसाद अधिकरीको आगमन भएको छ । निवर्तमान गभर्नर समेत रहेका उनलाई सरकारले सदस्यमा नियुक्त गरेको हो । समितिका सदस्य डा. विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएपछि अधिकारीलाइ सिफारिस समितिमा नियुक्त गरिएको हो । बुधबार बसेको मन्पिरिषद् बैठकले अधिकारीलाई सिफारिस समितिमा राख्ने निर्णय गरेको हो । उनी एमाले निकट मानिन्छन् । अब समितिमा एमालेको बाहुल्यता भएको छ । नयाँ गभर्नर नियुक्ति सिफारिसका लागि सरकारले चैत ११ गते सरकारले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय भएको थियो । सरकारले अध्यक्ष पौडेलसँगै काँग्रेसको कोटाबाट विश्व पौडेल र एमालेको कोटाबाट डा. भट्टराईलाई सदस्य बनाएको थियो । तर, गभर्नर सिफारिस प्रक्रियामा ठूलो विवाद सिर्जना भएपछि भट्टराईले राजीनामा दिएका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ को उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको समितिको सिफारिसको आधारमा गभर्नरको नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ । छनोट समितिले गभर्नर नियुक्तिको सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू तथा डेपुटी गभर्नरहरूमध्येबाट तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्छ । मन्त्रिपरिषद्ले उपदफा (३) बमोजिम सिफारिस भएका नाममध्येबाट एक जनालाई गभर्नर पदमा नियुक्त गर्छ । सिफारिस समिति बनेको लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन । अहिले कार्यवाहक गभर्नरको रुपमा निलम ढुङ्गानाले जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छन् । उनी पनि गभर्नर बन्ने दौडमा छिन् भने अन्य व्यक्तिहरु पनि शक्तिकेन्द्र धाइरहेका छन् । तर, सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस र एमालेबीच गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउने सहमित भएको बुझिएको थियो । त्यसपछि भट्टको योग्यता नपुग्ने भन्दै अदालतमा रिट दायर भएको थियाे । तर, बुधबार न्यायाधीशद्वय तिल प्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालका इजलासले उक्त पूरक निवेदनलाई अस्वीकार गरेको छ । कामु गभर्नर ढुङ्गानाले उनको राजीनामा भने स्वीकृत गरेकी छैनन् ।
दोस्रो पटक सहकारी प्राधिकरणको स्वायत्तता हरण, समितिमा बस्ने मान्छे नपाउँदा फेरि सचिव नै अध्यक्ष
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्षमा केदारनाथ शर्मा नियुक्त भएका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव समेत रहेका शर्मालाई सरकारले अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो । केही दिनअघि मात्रै सचिवमा बढुवा भएका उनी प्राधिकरणको अध्यक्ष बनेका हुन् । सरकारले फेरि आफ्नै सचिवलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेर स्वायत्त नियामक भनिएको प्राधिकरणको दोस्रो पटक स्वायत्तता हरण गरेको हो । यसअघि पनि सरकारले तत्कालीन सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेललाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । उनी बैशाख २ गतेदेखि अनिवार्य अवकाश भएपछि प्राधिकरण नेतृत्वविहीन भएको थियो । सहकारी ऐनले प्राधिकरणलाई एक स्वायत्त र स्वतन्त्र नियामकको रुपमा अगाडि बढाउन खोजेपनि सरकारले भने मन्त्रालयको एक महाशाखाको व्यवहार प्राधिकरणलाई गरिरहेको छ । स्थापनाको सुरुवातमै सरकारले दोस्रो पटक सचिवलाई अध्यक्ष बनाएर प्राधिकरणको स्वायत्ततामाथि प्रश्न खडा गर्ने काम गरेको हो । माघ १४ गते उद्घाटन भएको प्राधिकरणको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि हालसम्म प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । नयाँ अध्यक्ष नियुुक्तिका लागि लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष वा निजले तोकेको आयोगको सदस्य संयोजक रहने गरी सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्थ छ । तर, सरकारले सिफारिस समितिमा बस्नका लागि सदस्यहरु नपाएकै कारण हालसम्म प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको बुझिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले एक महिनाभित्र सिफारिस समिति गठन गरेर नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । तर, सहकारीको वर्तमान समस्या देखेर कुनै पनि व्यक्ति सिफारिस समितिमा बस्न नमानेको बुझिएको छ । समयमै नयाँ अध्यक्ष नपाउँदा प्राधिकरण तत्कालीन सहकारी विकास बोर्डको हालतमा जाने चिन्ता धेरैलाई छ । अध्यादेशमार्फत फाष्र्ट ट्र्याकमा स्थापना भएको प्राधिकरणको गतिमा सुरुवातमै ब्रेक लाग्दा सहकारी अभियान र सरोकारवाला चिन्तित बनेका छन् । अध्यक्षसँगै प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल र सहकारी मन्त्रालयकै सहसचिव मदन कोइराला सदस्य छन् । एक जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र सहकारी विज्ञ प्राधिकरणले पाउन सकेको छैन । स्रोतका अनुसार सहकारी विज्ञका रुपमा एक जना सञ्चालक फिक्स भइसकेको भए पनि सीए सञ्चालक भने पाउन सकेको छैन । नयाँ र अनुभवी अध्यक्ष र सञ्चालक समितिले पूर्णता नपाउँदा अहिले प्राधिकरणको कामकारवाही सुस्त बनेको प्राधिकरणकै कर्मचारीहरु बताउँछन् । सम्बन्धित सामग्री : पूर्वगभर्नरले समितिमा बस्न नमानेपछि व्यवस्था नै संशोधन, उमेरहद घटाएर फेरि सचिव नै अध्यक्ष गभर्नरको जस्तै लथालिङ्ग बन्दै सहकारी प्राधिकरणको अध्यक्षको नियुक्ति, व्यक्ति ‘फिक्स’ गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी सहकारी नियमन प्राधिकरण : सुरुमै स्वायत्ततामाथि हमला, सरकारी रजगज
