बजेटप्रति आम नागरिकमा एक प्रकारको अतिरञ्जना पनि छ । वास्तवमा बजेट सरकारको एक वर्षको आय-व्ययको अनुमान हो- कहाँ खर्च गर्ने र कसरी स्रोत जुटाउने । तर, व्यवहारमा बजेट प्रस्तुत गर्दा धेरै नीतिगत घोषणाहरू पनि समावेश गरिन्छन्, जसले यसको प्रभाव अझ व्यापक बनाउँछ । बजेट इतिहास हेर्दा २००८ सालको सवर्ण शमशेरको बजेट, २०१६ सालको दुई तिहाइ सरकार हुँदा सुवर्ण शमशेरकै बजेट, पञ्चायतकालमा आर्थिक सुधार गर्न ठूलो भूमिका खेलेको २०४२ सालको प्रकाशचन्द्र लोहनीको बजेट, बहुदल आउँदै गर्दा २०४८ सालको महेश आचार्यको बजेट, माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा र शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि २०६५ सालको बाबुराम भट्टराईको बजेट र दुई तिहाइको नेकपाको सरकार हुँदा २०७५ सालको डा. युवराज खतिवडाको बजेटलाई समग्रमा विभिन्न चरणहरू हुँदै एक अवस्थाबाट अर्को अवस्थामा प्रवेश गरेको देखिन्छ । अर्थतन्त्रको राजकाजको जहाजलाई नयाँ दिशातर्फ मोड्दैछौँ कि छैनौँ भन्ने संकेत दिन पनि यी बजेटहरू महत्वपूर्ण छन् । त्यसैले साधारण आय-व्ययको अनुमानभन्दा पनि यसको प्रभाव धेरै ठूलो हुन्छ, यही ऐतिहासिक चेतसहित सरकार अगाडि बढिरहेको छ ।
बजेटको सिलिङ राष्ट्रिय योजना आयोगले तय गरेर मन्त्रालयहरूलाई पठाइसकेको छ, जसअनुसार सबै मन्त्रालयले आ-आफ्नो सीमाभित्र रहेर योजना प्रस्ताव गरिरहेका छन् । आगामी बजेटको सिलिङ १८९० अर्ब रुपैयाँमा सीमित छ, जुन चालु आवको बजेटको तुलनामा निकै कम हो । चालु आवको बजेट १९ खर्ब ६४ अर्बको हाराहारी छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण अवधिमा बजेटको आकार कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा ३०-३५ प्रतिशत बढाउने गरियो । म पनि त्यतिबेला योजना आयोगमा संलग्न थिएँ । करिब एक अर्ब डलर बराबरको पुनर्निर्माण खर्च समेट्दा बजेटको आकार बढ्दै गयो । तर पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि पनि बजेटलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन सकेनौँ, बरु थप दायित्वहरू निरन्तर जोड्दै गयौँ । जबकि आजको दिनमा दायित्व डरलाग्दो अवस्थामा छ, अनिवार्य दायित्व १३२० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अनिवार्य दायित्वलाई बाँध्न मात्रै बाहिरी स्रोत ऋण, अनुदानको खोजी गर्नुपरेको छ ।
वृद्धिदर ३.७ प्रतिशत छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार आगामी वर्ष ५/५.५ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान छ । वास्तविक वृद्धिदरलाई न्यूनतम गर्दा पनि मूल्यवृद्धि लगायतले ६-७ प्रतिशत हुने देखिन्छ । अहिले अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्बको छ, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को अन्त्यसम्म ७३-७४ खर्ब हुनेछ । अनुशासनमै रहेर वा ३० प्रतिशत नराख्दा पनि बजेटको आकार साढे २१-२२ खर्बको बनाउनुपर्ने देखिन्छ । तर राजस्व एकदम कम उठिरहेको र ऋणको बोझ आफ्नै गतिमा बढ्ने भएकाले आन्तरिक ऋणबाटै धेरै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । १९-२० खर्बको बजेटले निजी क्षेत्रको बाहुल्यता रहेको ७० खर्बको अर्थतन्त्रलाई उद्वेलित पार्न सक्छ कि सक्दैन ? त्यो उद्वेलित पार्नका लागि कस्ता किसिमका सार्वजनिक खर्च कसरी गर्दा चलायमान हुन्छ भन्ने हिसाबले नयाँ ढंगबाट सोच्नु परेको छ ।
हामी अलिकति ढिलो आएका छौँ, चैत १३ गते मात्रै हामी सरकारमा बहाली भयौँ । यदि माघदेखि नै हेर्न पाएको भए यसपालिको बजेटमा धेरै ठूलो सर्जरी गर्न सकिने रहेछ । यद्यपि अहिले पनि कहाँ-कहाँ काट्न सकिन्छ, कहाँ-कहाँ निष्प्रभावी भनेर प्रमाणित भएका आयोजनाहरूलाई खारेज गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन भइरहेको छ । त्यसैले सार्वजनिक वित्त १९-२० खर्बको बजेटले अर्थतन्त्रलाई भाइब्रेन्ट बनाउन सक्छ कि सक्दैन भनेर हेरिरहेका छौं । एक रुपैयाँको सार्वजनिक पुँजीले निजी क्षेत्रलाई एकत्रित गरेर बढी लगानी आकर्षित गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर पनि हेरिरहेका छौं । त्यसैले सार्वजनिक खर्चको वृद्धिलाई पुस गरोस्, आर्थिक वृद्धिलाई पुस गरोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । साथै सार्वजनिक पुँजी खर्चलाई पनि बढाउनुपर्नेछ । सामाजिक लगानी असमानतालाई हटाउनुपर्नेछ । नतिजाको असमानता नभई अवसरकाे असमानतालाई हटाउने काम सार्वजनिक खर्चबाट गर्नुपर्छ ।
आम्दानी कहाँबाट ल्याउने ?
आम्दानीको स्रोतमा अनुदान, राजस्व तथा आन्तरिक र बाह्य ऋण हुन् । तर अहिले राजस्वतर्फ हामीले कर सुधारका विषय पनि जोड्न खोजिरहेका छौँ । कर दरसँगै राजस्व पनि बढ्ने अपेक्षा हुन्छ, तर दरहरू अत्यधिक कडा भएको अवस्थामा कहिलेकाहीँ दर घटाउँदा पनि राजस्व बढेका उदाहरणहरू छन् । तथापि, हामी अहिले कुन विन्दुमा छौँ भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन भने भइसकेको छैन । कर दरहरू अत्यधिक अवैज्ञानिक भएको विषयमा सरोकारवालाहरूले हामीसँग निरन्तर संवाद गरिरहेका छन् । उहाँहरूले व्यक्तिगत आयकर नेपालजस्तो देशमा ३९ प्रतिशतसम्म रहेको उल्लेख गर्नुहुन्छ । यदि यो दर केही कम गरियो भने कर छली वा लुकाइ राखेकाहरू पनि कर प्रणालीमा आउन सक्छन् भन्ने तर्क छ ।
कस्टम्स दर ७०-८० प्रतिशतसम्म रहेको छ । ती दरहरू केही हदसम्म जायज पनि मानिन्छन् । त्यसमा हामीले एक्साइज लगाउँछौँ, भ्याट लगाउँछौँ । त्यतिले मात्र नपुगेर मोटर भेहिकलहरूमा ‘रोड ट्याक्स’ समेत लगाउने गरिएको छ, जसका कारण सवारी साधनहरूमा करको कुल भार झन्डै २५० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । फसिल इन्धनका सन्दर्भमा यो कर संरचना केही हदसम्म जस्टिफाइड हुन सक्छ, तर अन्य धेरै क्षेत्रमा भने हामीले कर प्रणालीलाई रेशनलाइज गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अत्यधिक कर दरका कारण बजारमा स्पेस (अवसर) पनि सिर्जना भइरहेको छ, तर राज्यले भने त्यसलाई औपचारिक कर प्रणाली भित्र समेट्न सकेको छैन । यी विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने काम लामो समयदेखि बाँकी रहँदै आएको छ । आयकरदेखि भन्सारसम्मका संरचनाहरू र वर्तमान आधुनिक आर्थिक विकासका सन्दर्भमा अन्तःशुल्क (एक्साइज) को स्वरूपसमेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले विश्व व्यापार संगठन अन्तर्गत दरहरू बाउन्ड गरिएको कारण ट्यारिफमा धेरै लचकता छैन र इम्पोर्ट ड्युटीमा पनि कडा निगरानी छ । हाल १,२०० भन्दा बढी उत्पादनहरूमा एक्साइज लगाइएको छ, जुन कुनै पनि आर्थिक कर सिद्धान्त वा एक्साइजको आधारभूत सिद्धान्तसँग पूर्ण रूपमा मेल खाँदैन ।
अहिलेको जनअनुमोदित सरकारले यस्ता वृहत् सुधारहरू गर्नका लागि स्पष्ट आँट गरेको छ र त्यसको तयारी पनि भइरहेको छ । समग्र करको बोझ घटाउन आवश्यक छ, ताकि उपभोग बढोस्, उद्यमी-व्यवसायीहरूको लगानीयोग्य पुँजी वृद्धि होस्, र करिब ७० खर्बको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन निजी क्षेत्र पनि उत्साहित होस् । त्यसैले हामी सम्पूर्ण कर संरचनालाई, समय छोटो भए पनि पुनरावलोकन गरिरहेका छौँ ।
साथै विद्युत् व्यापारलाई पनि ध्यानमा राख्दै हामीले अलिकति रेशनल संरचनाहरू र स्ल्याबहरू पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ । कन्सोलिडेसनको सिद्धान्तअनुसार, विशेषगरी डब्लुटिओका प्रतिबद्धताहरूले पनि कतिपय विकृतिहरू सिर्जना गरेको हामीले पाएका छौँ । कतिपय कच्चा पदार्थमा लाग्ने ट्यारिफहरू आयातित तयारी (फिनिस) वस्तुहरूमा लाग्ने ट्यारिफभन्दा असाध्यै धेरै छ । यसले देशमा औद्योगीकरण नहोस् भन्ने खालको प्रभाव पारिरहेको र केही स्वार्थ समूहहरूको प्रभाव वा कब्जा पनि देखिएको छ । यी सबै पक्षहरूलाई समयमै कोर्स करेक्सन गर्नुपर्नेछ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बाचा पत्रमा मध्यम वर्गको सुरक्षा र विस्तारलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण पहुँच र सामाजिक सुरक्षाजस्ता पक्षहरूलाई एकीकृत दृष्टिकोणबाट हेर्ने उद्देश्य हो । मध्यम वर्ग र उद्यमी-व्यवसायीमाथि परिरहेको अनावश्यक बोझलाई क्रमशः घटाउने योजना छ । २०४८-५० सालतिरका बजेटहरू हेर्दा नेपालको विकास मुख्यतः अनुदानमा आधारित रहेको देखिन्छ । तर अहिले अनुदानको हिस्सा घटेर करिब २५-३० अर्बमा सीमित भएको छ, जुन हाम्रो कुल राजस्वको पाँच-छ दिन बराबर मात्र हो । त्यसैले विदेशी अनुदान क्रमशः घट्दै गएको छ र विकास वित्त अहिले मुख्यतः सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्भर भएको छ । यद्यपि हाम्रो कार्यान्वयन क्षमता अझै पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सकेको छैन । उपलब्ध स्रोत र साधन प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न चुनौतीहरू छन् । यदि आर्थिक वृद्धि, निजी पुँजीको सक्रियता, असमानताको न्यूनीकरण र संसाधनको कुशल वितरण सुनिश्चित गर्न सकियो भने अहिलेको १९-२० खर्बको बजेटले पनि ठूलै चमत्कार गर्न सकिन्छ । असाध्यै अनुत्पादक आयोजना, पेट प्रोजेक्ट, आसेपासे पुँजीवादको अभ्यास गरेर दिएका नीतिगत छुटलाई सुधार गर्नुपर्नेछ । त्यसैले यसपालिको बजेटमा रुपैयाँ नै खन्याएर भन्दा पनि नीतिगत घोषणा गरेर सुशासनको झलक दिनु पर्नेछ ।
हामीले जनतामाझ लिएर गएका वाचालाई पूर्ण रूपमा न्याय गर्नु हाम्रो दायित्व हो । यसका लागि एक सयभन्दा बढी आधारहरू रहेका छन्, तर हाम्रो सबैभन्दा आधिकारिक दस्तावेज भनेको बाचा पत्र नै हो, जसमा आगामी पाँच वर्षका कार्यदिशा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । हामीले हालै मात्र स्थिति पत्र पनि सार्वजनिक गरेका छौँ । मैले त्यसलाई ‘कविता’ भनेको थिएँ, तर साथीहरूले ‘निबन्ध’ भन्नु भयो । स्थिति पत्रको उद्देश्य विस्तृत विवरण दिनु नभई, वर्तमान अर्थ-राजनीतिक अवस्थाको हाम्रो बुझाइ, समस्या पहिचान र भविष्यको दिशाबारे प्रारम्भिक रूपरेखा प्रस्तुत गर्नु मात्र हो । आधिकारिक दस्तावेज खोज्नेहरूका लागि वाचा पत्रमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, हामीले सय बुँदे शासकीय सुधार कार्यक्रम पनि अघि सारेका छौँ । प्रतिबद्धता पत्र भने विभिन्न राजनीतिक दलहरूका सुझाव र साझा समझदारीलाई समेत समेटेर तयार गरिएको दस्तावेज हो, जसलाई हामी साझा राजनीतिक प्रतिबद्धताको रूपमा लिन्छौं ।
सिद्धान्तहरूमा पहिलो कुरा सुशासन छ । सुशासनलाई हामीले म्याक्रो र माइक्रो रुपमा हेरिएको छ । म्याक्रो तहमा भन्नाले नीतिगत कब्जा र संस्थागत कब्जा जुन प्रकारको लुटतन्त्रको अवस्था हामीले भोग्यौँ, त्यसलाई क्रमशः सच्याउने दिशामा हामी अघि बढिरहेका छौँ । तर यसैलाई आधार बनाएर निजी क्षेत्रभित्र अनावश्यक आशंका वा असुरक्षा सिर्जना भएको छ कि भन्ने पनि देखिन्छ । यस स्पष्ट गर्न चाहन्छु- गल्ती नगरेका, इमान्दार रूपमा व्यवसाय गर्ने निजी क्षेत्रका उद्यमीहरू आत्तिनु पर्ने कुनै कारण छैन । तर उद्योग-व्यवसायको आवरणमा अपराधीक क्रियाकलाप गर्ने वा अपराधजन्य गतिविधिमा संलग्न हुनेहरू भने कानुनको दायरामा आउनै पर्छ । हामी कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा लक्षित गरिरहेका छैनौँ, हाम्रो स्पष्ट अडान भनेको रुल अफ ल लागू हुनु हो । त्यो ७० खर्बभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रलाई करिब ७ प्रतिशतको वास्तविक आर्थिक वृद्धितर्फ लैजान निजी क्षेत्र नै मुख्य सारथी हो । त्यसैले हामी निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्न होइन, बरु सुरक्षित, स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य वातावरण दिन हो ।
यसमा तपाईहरू पनि संयमित भएर आफ्ना टिप्पणीहरू राख्नुहोला । सोलो-डोलो साथीभाइलाई बचाउने, बचाउमा आउने नाममा अपराधीलाई बचाउ गरेको नदेखियोस् । तर इमान्दार, परिश्रमी वा देश बन्नुपर्छ भन्ने भावनाले अगाडि आएका निजी क्षेत्रका साथीहरू कहीँ डराउनु पर्दैन । हामी सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्न चाहन्छौं र धेरै सम्भावनाहरू खुला गर्दैछौँ । केही क्षेत्रहरू खुला गर्नुपर्नेछ, निजी पूर्वाधार विकास र पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी वित्तको भूमिका विस्तार गर्नुपर्नेछ । सरकारले राखेको करिब दुई खर्बको सार्वजनिक खर्चले मात्र ठूलो परिवर्तन सम्भव हुँदैन । स्वदेशी, प्रवासी र विदेशी लगानीको सक्रिय सहभागिता बिना हाम्रो लक्ष्यहरू हासिल गर्न सकिँदैन । त्यसैले निजी क्षेत्रलाई हामी स्वस्थ र विश्वसनीय साझेदारको रूपमा अगाडि ल्याउन चाहन्छौं । काम गर्ने क्रममा हामीबाट पनि केही त्रुटि हुन सक्छन् । त्यस्ता त्रुटिहरूलाई सच्याउँदै अघि बढ्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ । एकजना साथीले भनेको कुरा निकै अर्थपूर्ण लाग्यो- नेपालका ऐन-कानुन र प्रक्रियाहरू यस्ता छन् कि राम्रो उद्देश्यले व्यवसाय गर्न आएका मानिसहरूलाई पनि जटिल प्रक्रियाले घुमाएर अन्ततः इमान्दार उद्योगीलाई समेत बेइमान बनाइदिन्छ । यही अनुभवले हामीलाई प्रणाली सुधारतर्फ प्रेरित गरेको छ, र अहिलेका आर्थिक सुधारहरू त्यही सोचबाट अघि बढिरहेका छन् ।
राजस्व अनुसन्धान विभागबाट निजी क्षेत्रमाथि अत्यधिक दबाब र प्रताडित भएको भन्ने गुनासोहरू आएका थिए र उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार प्रतिवेदनले पनि यसलाई औंल्याएको थियो । त्यसैलाई ध्यानमा राख्दै हामीले उक्त विभाग खारेज गर्ने निर्णय गरेका छौँ । यसको अर्थ त्यसका सबै कार्यहरू समाप्त हुने भन्ने होइन । अनुसन्धानसम्बन्धी कामहरू सम्बन्धित निकायहरूमा पुनः वितरण गरिएका छन् । केही कार्यहरू आन्तरिक राजस्व विभागमा, केही सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निकायमा र केही सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा समायोजन गरिएको छ । तर निर्यात-आयातसँग जोडिएको अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको सो संरचना भने हटाइएको छ । अघिल्लो समयमा यो निकायले ट्रक रोकेर वा व्यवसायीहरूलाई बारम्बार फोन गरेर असुली गर्ने समूहजस्तो रूपमा काम गरेको भन्ने गुनासो व्यापक थियो । त्यस्तो प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न हामीले यो कदम चालेका हौँ । यससँगै २०१७-२०१८ सालतिरका अत्यन्त पुराना र अप्रासङ्गिक कानूनहरू पनि विभिन्न प्रतिवेदनहरूको सिफारिसअनुसार खारेज गरेका छौँ । यो केवल सुरुआत मात्र हो । आगामी दिनमा निजी क्षेत्रलाई अनावश्यक दुःख दिने नियम, नीति, कानुन र संस्थागत संरचनाहरूलाई व्यवस्थित गर्दै अनुशासनमा ल्याउने हाम्रो स्पष्ट प्रतिबद्धता छ ।
सुशासनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष माइक्रो तहसँग सम्बन्धित छ, जसले प्रत्यक्ष रूपमा आम नेपाली नागरिकको दैनिक जीवनसँग सम्बन्ध राख्छ । यस क्षेत्रमा प्रधानमन्त्रीको विशेष चासो रहेको छ । हाम्रो लक्ष्य स्पष्ट छ- नागरिकहरूले सेवा लिन लामो लाइन बस्न नपरोस्, घुस दिनुपर्ने अवस्था अन्त्य होस् र सबै सेवा डिजिटल माध्यमबाट सहज रूपमा उपलब्ध होऊन् । कर्मचारीहरूलाई अनावश्यक रूपमा सरकारी अड्डा-अदालत धाउन नपरोस् र सकेसम्म सबै काम हातहातका मोबाइलबाटै गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले यसलाई एउटा अभियानकै रूपमा अघि बढाएका छौँ । सरकार गठन भएको करिब ३० दिनभित्रै ३० भन्दा बढी पहलहरू सुरु भइसकेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले मात्रै पनि चार-पाँचवटा डिजिटलाइजेसन सम्बन्धी अभियान अघि बढाएको छ । यद्यपि, दैनिक रूपमा जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने अन्य निकायहरूको तुलनामा हाम्रो भूमिका केही सीमित हुन सक्छ ।
हालै मात्र हामीले भारतीय पर्यटकहरूले सीमा नाकामा भोग्ने झन्झटलाई कम गर्न नयाँ व्यवस्था लागू गरेका छौँ । अब भारतबाट पर्यटन उद्देश्यले नेपाल आउनेहरूले घरमै बसेर आफ्नो सवारी साधन दर्ता गर्न, क्यूआर कोड प्राप्त गर्न र सहज रूपमा प्रवेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी, कर्मचारीहरूले १५-१५ दिनमा तलब पाउने प्रणाली लागू गरिएको छ, जसलाई क्रमशः विस्तार गरिँदैछ । पेन्सनरहरूले हरेक छ महिनामा म जिउँदै छु भनेर उपस्थित हुनुपर्ने झन्झटपूर्ण व्यवस्था पनि हटाइएको छ, जसबाट विदेशमा बस्ने हजारौं नेपाली पेन्सनरहरूलाई ठूलो राहत मिल्नेछ । यी सबै पहलहरू नागरिकमैत्री, पारदर्शी र प्रभावकारी शासन प्रणाली निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ अघि बढाइएका सुधारहरू हुन् ।
दोस्रो प्राथमिकताका रूपमा हामीले आर्थिक वृद्धि र रोजगारीलाई विशेष रूपमा जोड दिएका छौँ । यस विषयमा केही भ्रम र टिप्पणीहरू आएको मैले महसुस गरेको छु । वाचापत्र तयार गर्ने क्रममा पनि धेरैले रियल (वास्तविक) आर्थिक वृद्धि र नोमिनल आर्थिक वृद्धिबीचको भिन्नता नबुझ्दा अनावश्यक भ्रम फैलिएको देखियो । रियल ग्रोथ रेट सधैं मूल्यवृद्धि हटाएर वास्तविक उत्पादनको आधारमा मापन गरिन्छ, र हाम्रो लक्ष्य ७ प्रतिशत रियल आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने हो । तर जीडीपीको कुल आकार तुलना गर्दा हामीले करेन्ट प्राइसमा आधारित नोमिनल मापन प्रयोग गर्छौँ । त्यसैले १०० बिलियन डलरको जीडीपी लक्ष्य भनेको नोमिनल मूल्यमा गरिएको मापन हो । तर कतिपयले यो नोमिनल जीडीपीको लक्ष्यलाई नै पाँच-सात वर्षभित्रको रियल ग्रोथसँग मिसाएर बुझ्न खोज्दा जनस्तरमा केही भ्रम उत्पन्न भएको देखिन्छ। हाम्रो दृष्टिकोणमा यी दुई फरक सूचक हुन्, र दुवैलाई आ-आफ्नो सन्दर्भमा बुझ्न आवश्यक छ ।
७ प्रतिशतको वास्तविक आर्थिक वृद्धि लक्ष्य स्वाभाविक रूपमा केही महत्वाकांक्षी हो । नेपालको करिब २५० वर्षको इतिहास हेर्दा, यस्तो वृद्धि दर लगातार तीन वर्षभन्दा बढी कायम गर्न सकेको उदाहरण अत्यन्तै सीमित छ । पछिल्लो समय पनि हामीले यस्तो वृद्धि दर हासिल गरेको अवधि विशेष परिस्थितिसँग जोडिएको थियो- नाकाबन्दी र भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको चरणमा, विद्युत आपूर्ति केही सहज भएपछि, शून्य वा नकारात्मक वृद्धिबाट अर्थतन्त्र उकासिँदा एक वर्षका लागि उल्लेखनीय ‘ग्रोथ स्पर्ट’ देखिएको थियो । त्यसकै प्रभावमा सन् २०१७-१८ तिर करिब ७ प्रतिशतको हाराहारीमा वृद्धि पुगेको हो । तर यसलाई दीर्घकालीन रूपमा ८, १० वा १५ वर्षसम्म निरन्तर कायम गर्नु भनेको चुनौतीपूर्ण कार्य हो । विश्वका केही देशहरूले यस्तो चमत्कारिक वृद्धि हासिल गरेका उदाहरण छन्, तर ती देशहरूले पनि कम्तीमा २५ वर्षसम्म निरन्तर उच्च वृद्धि कायम गरेका थिए, र त्यस्ता उदाहरणहरू विश्वमा करिब १३-१५ देशहरूमा मात्र सीमित छन् ।
नेपालले यस्तो स्तरको महत्वाकांक्षा राख्न सक्छ । अझ यत्रो बहुमतसहित आएको सरकारले, सुशासनमा शून्य सहनशीलता अपनाउँदै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता लिएको अवस्थामा, यदि यस्तो लक्ष्य राखेन भने नेपाली जनताको ‘आकांक्षी समाज’को कल्पनाप्रति न्याय गर्न सकिँदैन। त्यसैले हामीले न्यूनतम ७ प्रतिशत वास्तविक आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य तय गरेका हौँ । विश्वका केही देशहरूले २५ वर्षसम्म निरन्तर उच्च वृद्धि हासिल गरेर उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् । हामीले त्यही स्तरको दाबी नगरी, कम्तीमा ५ देखि ७ वर्षसम्म निरन्तर उच्च वृद्धि कायम गर्ने प्रयास गरौँ भन्ने दृष्टिकोण राखेका छौँ । यो केवल पाँच वर्षको लक्ष्य मात्र होइन, पाँचदेखि सात वर्षसम्मको स्थिर आर्थिक मार्ग निर्माण गर्ने सोच हो । यसका लागि अभूतपूर्व रूपमा पूँजी परिचालन आवश्यक हुन्छ । पहिले उल्लेख गरिएको १९-२० खर्बको सार्वजनिक खर्च मात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यससँगै ठूलो मात्रामा निजी क्षेत्रको पूँजी परिचालन गर्नु अपरिहार्य छ, ताकि समग्र अर्थतन्त्रलाई अपेक्षित गतिमा अघि बढाउन सकियोस् ।
विभिन्न अध्ययनअनुसार नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्र (इन्फर्मल इकोनोमी) जीडीपीको करिब ४२-५२ प्रतिशतसम्म रहेको अनुमान छ । सुशासनमा केन्द्रित यस सरकारले डिजिटलाइजेसनमार्फत प्रक्रियाहरूलाई सरल बनाउने र केवल कर दर बढाएर राजस्व बढाउनेभन्दा पनि फर्मलाइजेसनलाई अभूतपूर्व रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य लिएको छ । यही फर्मलाइजेसनले करको दायरा विस्तार गर्ने मात्र होइन, आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याएर उत्पादन, लगानी र पारदर्शितामा समेत वृद्धि गर्छ । त्यसैले यसले करिब ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र पाँचदेखि सात वर्षभित्र (नोमिनल रूपमा) १०० बिलियन डलरको अर्थतन्त्रतर्फ पुग्ने आधार तयार गर्न सहयोग पु¥याउन सक्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । अहिलेको ठूलो अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक बनाउने प्रक्रिया अर्थतन्त्रका लागि ‘टेलविन्ड’ जस्तै हुन सक्छ- जसरी उडिरहेको जहाजलाई पछाडिबाट आएको हावाले अझ छिटो गन्तव्यतर्फ धकेल्छ, त्यसरी नै फर्मलाइजेसनले पनि आर्थिक गतिलाई थप बल दिन सक्छ । यही सम्भावनाले हाम्रो आत्मविश्वास पनि बढाएको हो । यद्यपि, नेपालजस्तो देशका लागि सात वर्षसम्म निरन्तर उच्च आर्थिक वृद्धि कायम गर्नु नयाँ र चुनौतीपूर्ण लक्ष्य हो । त्यसैले हामी यसलाई केवल लक्ष्य मात्र नभई एउटा महत्वाकांक्षी राष्ट्रिय प्रयासका रूपमा लिएका छौँ ।
त्यसको हाराहारीमा पुग्नु हाम्रो लक्ष्य हो, र त्यसैलाई हामीले कामनाका रूपमा लिएका छौँ । रोजगारीका सन्दर्भमा पनि विभिन्न अध्ययनहरू उपलब्ध छन् । पछिल्लो लेबर फोर्स सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा करिब ७१ लाख रोजगारी रहेको देखिन्छ, जसलाई करिब २१ वटा क्षेत्रहरूमा वर्गीकरण गरिएको छ । यसले कुन क्षेत्रमा कति र कस्ता रोजगारी छन् भन्ने स्पष्ट चित्र दिन्छ । यही आधारमा, आर्थिक वृद्धिको प्रत्येक १ प्रतिशतसँग कति रोजगारी सिर्जना हुन्छ भन्ने ‘इम्प्लोइमेन्ट इलास्टिसिटी’को आधारमा हेर्दा, हामीले करिब १० देखि १२ लाख गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने लक्ष्य लिएका छौँ । १५ लाख रोजगारीको कुरा भने साझा राजनीतिक प्रतिबद्धतामा समेटिएको हुन सक्छ, तर हाम्रो यथार्थपरक आकलन १०-१२ लाखको दायरामा छ, यदि यस्तो आर्थिक वृद्धि कायम गर्न सक्यौँ भने । क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा, सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना देखिन्छ । पुराना अध्ययनहरूमा करिब ६० हजार मात्र रोजगारी देखिएको भए पनि, हामी त्यसलाई ६ लाखसम्म पु¥याउन सक्ने सम्भावना देख्छौँ । त्यसैगरी निर्माण क्षेत्रमा पनि ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । पर्यटन क्षेत्र नेपालका लागि अत्यन्तै सम्भावनायुक्त क्षेत्र हो । कृषिमा आधुनिकीकरण, उद्योगको विस्तार र सेवा क्षेत्रको वृद्धि मार्फत समग्र आर्थिक विस्तारलाई व्यापक बनाउन सकिन्छ । साथै, हालसम्म पर्याप्त रूपमा उपयोग नभएको खनिज क्षेत्रले पनि भविष्यमा रोजगारी सिर्जनाको नयाँ ढोका खोल्न सक्छ ।
तेस्रो, कनेक्टिभिटीलाई हामीले अत्यन्तै उच्च प्राथमिकता दिएका छौँ । विशेषगरी सडक, ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रमा ‘अर्जुन दृष्टि’ राखेर केन्द्रित लगानी गर्ने हाम्रो योजना छ । चौथो, मध्यम वर्गसँग सम्बन्धित शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिइनेछ । विपन्न वर्गका लागि राज्यले सहारा दिनेछ, तर मध्यम वर्गको सुरक्षा सुनिश्चित नभएसम्म विकास दिगो हुँदैन र लोकतन्त्र पनि सुदृढ रहँदैन । विश्वका अनुभवहरूले देखाउँछन्- जहाँ मध्यम वर्ग असुरक्षित हुन्छ र राज्यप्रति आशा र भरोसा राख्दैन, त्यहाँ देशले दिगो प्रगति गर्न सक्दैन ।
यसैले हामीले दृष्टिकोण परिवर्तन गर्दै अहिले सामाजिक मुद्दाहरूलाई मध्यम वर्गको परिप्रेक्ष्यबाट सम्बोधन गर्ने, असमानता घटाउने र अवसरहरूको वितरणलाई न्यायोचित बनाउने दिशामा काम गरिरहेका छौँ । अन्त्यमा, प्रवासी नेपालीलाई पनि हामीले ‘सफ्ट पावर’ का रूपमा लिएका छौँ। संस्कृति, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमार्फत उनीहरूको योगदानलाई राष्ट्रिय सीमाभन्दा बाहिर पनि नेपालको प्रभाव विस्तार गर्ने माध्यमका रूपमा उपयोग गर्ने हाम्रो सोच छ । यसरी सुशासन, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी, पूर्वाधार विकास, समानता, तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल- यी पाँच प्रमुख स्तम्भहरूलाई आधार बनाएर हामी अघि बढिरहेका छौँ। यी विषयहरू हामीले पहिल्यै प्रस्तुत गरेका दस्तावेजहरूमा पनि उल्लेख गरिसकेका छौँ र अब तिनलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने चरणमा केन्द्रित छौँ ।
अब पूँजीको विषय आउँछ। १९-२० खर्बको सार्वजनिक स्रोत मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसैले हामीले पूँजी परिचालनमा अभूतपूर्व प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रा आफ्नै संस्थाहरूभित्र पनि धेरै निष्क्रिय कोष रहेका छन्। जस्तै एचआईडीएसएल, निफ्रा, र नेपाल विद्युत प्राधिकरण जस्ता संस्थाहरूले क्लिन इनर्जी बन्ड जारी गर्ने सम्भावना छ। अल्टरनेटिभ ऊर्जासम्बन्धी विधेयक पनि मैले हालै संसदमा दर्ता गरेको छु। त्यस्तै, नागरिक लगानी कोष लाई पनि नयाँ संरचनामा रूपान्तरण गरी वैकल्पिक वित्तीय उपकरणको रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ। एनआरएन समुदाय पनि लगानीका लागि उत्साहित छ र प्रवासी पूँजीलाई परिचालन गर्ने सम्भावना बलियो छ। सॉवरेन वेल्थ फन्डजस्ता संरचनाबारे पनि अध्ययन भइरहेको छ।विदेशी लगानीका लागि पनि नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको ठूलो विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई उपयोग गर्ने, हेजिङ उपकरण वा लगानी कोषमार्फत त्यसलाई परिचालन गर्ने विकल्पहरूबारे छलफल भइरहेको छ। यसरी स्वदेशी, प्रवासी र विदेशी तीनै स्रोतबाट पूँजी जुटाउँदै कर प्रोत्साहनसहित निजी क्षेत्रलाई पनि सशक्त साझेदारको रूपमा अघि बढाउने हाम्रो नीति छ।
