काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले श्वेतपत्र तयार गरेको छ । गत मंगलबार नै सार्वजनिक हुने भनिएको श्वेतपत्र हालसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।
प्राधिकरणको श्वेतपत्रमा अब नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत महसुल बढाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । विगत तीन वर्षदेखि विद्युत महसुल समायोजन नभएकोले प्राधिकरणमा देखिएको तरलता व्यवस्थापनको लागि अल्पकालिन ऋण लिने र दिगो वित्तीय व्यवस्थापनको लागि विद्युत महसुल समायोजन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ ।
प्राधिकरणको विगत चार वर्षको परिस्थितिको विश्लेषण गर्दा औषतमा विद्युत बिक्रीबाट हुने आम्दानीको करिब ५९ प्रतिशत विद्युत खरिदमा मात्र खर्च हुने गरेको उल्लेख छ । ‘विद्युत खरिद सम्झौतामा वार्षिक मूल्य वृद्धि हुने प्रावधान रहेता पनि विद्युत बिक्री महसुल लागतको तुलनामा वृद्धि हुन सकेको छैन, जसको कारण प्राधिकरणको सम्पतिको प्रतिफल न्यून रहन गई पूँजीगत खर्च जुटाउन कठिन भएको छ,’ श्वेतपत्रमा भनिएको छ ।
श्वेतपत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य नविनतम् वित्तीय उपकरणहरु बण्ड/डिबेन्चरको प्रयोग तथा क्लाइमेट फाइनान्सिङ जस्ता स्रोतको अधिकतम परिचालन गरिने उल्लेख छ ।
वार्षिक नाफाको तुलनामा आयोजनाहरूमा आवश्यक लगानी रकम अत्यधिक रहेको र नेपाल सरकारबाट वार्षिक विनियोजन पनि कम हुँदै गएकाले आगामी दिनहरूमा प्राधिकरणको नगद प्रवाह व्यवस्थापन कठिन हुने देखिएको विषय श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।
यस्तै, । विभिन्न निर्माण कार्यको बाँकी भुक्तानीको लागि जगेडा नरहेको हुँदा १० अर्ब रुपैयाँसम्म अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।
यसअघिका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाएपछि सरकारले हितेन्द्र शाक्यलाई उक्त जिम्मेवारी दिएको थियो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको पहिलो बैठकले नै श्वेतपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
श्वेतपत्रमा लुकेका विषयको पारदर्शी ढंगले यथार्थता जानकारी गराउने, विगतमा भएका काम कारवाही र आगामी दिनमा गर्ने कामको चर्चा तथा अन्तर देखाउने तथा निवर्तमान नेतृत्वले जथाभावी खर्च गरेको छ तर त्यस विषयमा सरोकारवाला अनभिज्ञ छन् भने जानकारी गराउनका लागि पनि जारी गर्ने अभ्यास छ । सोही अभ्यास शाक्यले पनि पछ्याएका हुन् । उनले श्वेतपत्रमार्फत यसअघिको नेतृत्वको आलोचना सकेसम्म पूर्णरूपमा गरेका छन् ।
हितेन्द्रले प्राधिकरणको ५ अर्ब बढी घाटा देखाएर बनाए १० अर्ब ऋण लिने योजना, यस्तो छ श्वेतपत्र
