मर्जर भएर लाभांशको छुट लिएकाबाट पनि कर असुल्न ताकेता, कर छली गर्न नयाँ चलाखी
काठमाडौं । महालेखापरीक्षाको कार्यालयले मर्जर तथा एक्विजिसन भएर पनि कर छुटको लाभ लिएका १० ठूला करदाताबाट कर असुल्न ताकेता गरेको छ । महालेखाले आन्तरिक राजस्व विभागलाई त्यस्तो कर असुल्न सुझाव दिएको हो । मर्जर तथा एक्विजिसनमा लाभांश कर आयकर ऐन, २०५८ को दफा ४७ क (५) मा उपदफा (१) बमोजिम गाभिई निःसर्ग भएको निकायले गाभिएको मितिले दुई वर्ष भित्र गाभिएको अवस्थामा कायम रहेका सेयरधनीलाई वितरण गरेको लाभांशमा कर नलाग्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था अनुसार गाभिई निःसर्ग भएको निकायका साविकका सेयरधनीहरूले मात्र वितरण गरेको लाभांशमा कर छुट हुने अवस्था छ । ठूला करदाता कार्यालयअन्तर्गतका ५ करदाताले १० आय वर्षमा २२ अर्ब ४३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ लाभांश वितरण गरेको देखिएकोमा गाभ्ने निकायका सेयरधनी, नयाँ सेयरधनीलगायतलाई भुक्तानी भएको लाभांशको ५ प्रतिशतले हुने कर १ अर्ब १२ करोड १९ लाख रुपैयाँ दाखिला नगरेकोले यस सम्बन्धमा छानबिन गरी कर निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव महालेखाको छ । यस्तै, आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ (३) मा उल्लेख भएको मुनाफा बाहेकको लाभांश रकममा तोकिएको अवस्थाभन्दा बाहेक निकायको आयमा आयकर लाग्ने व्यवस्था छ । ठूला करदाता कार्यालयअन्तर्गतको एक करदाताले २०७६÷७७ मा पुनर्मूल्याङ्कन कोषबाट ३ करोड ७६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ, २०७८/७९ मा ३ करोड ७६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ, २०७९/८० मा ३ करोड ७६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ समेत ११ करोड ३० लाख ८३ हजार रुपैयाँ सञ्चित मुनाफा ( रिटेन्ड अर्निङ) मा सारेको देखिएको उल्लेख गरेको छ । मुनाफा बाँड्ने प्रयोजनार्थ उक्त रकम पुनर्मूल्याङ्कन कोषबाट जगेडा कोषमा सारी उक्त वर्ष लाभांश वितरण गरेकोले उक्त रकम आयमा समावेश गरी सोको २५ प्रतिशत आयकर २ करोड ८२ लाख ७१ हजार रुपैयाँ र सोमा लाग्ने ब्याज तथा शुल्कसमेत छानबिन गरी कर निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । महालेखाले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११ (३छ) मा धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएका उत्पादनमूलक उद्योगलाई लाग्ने करमा १५ प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था भएता पनि औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, को दफा २४ मा फलफूलमा आधारित ब्राण्डी, साइडर एवं वाइन उद्योगबाहेक सुर्तीजन्य र मदिराजन्य उद्योगले कुनै पनि कर छुट तथा सुविधा नपाउने उल्लेख गरेको छ । ‘ठूला करदाता कार्यालयअन्तर्गतको एक करदाताले २०७९/८० समेत चार आय वर्षमा करयोग्य आय ५ अर्ब १३ करोड १० लाख ७४ हजार रुपैयाँमा २५.५ प्रतिशत दरले कर गणना गरेकोले धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएको निकायको आधारमा करछुटको सुविधा पाउने देखिँदैन । अतः ४.५ प्रतिशतले हुने रु.२३ करोड ८ लाख ९८ हजार कर छुट भएको सम्बन्धमा छानबिन गर्नुपर्दछ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई दियो १ खर्ब बढी कर छुट
काठमाडौं । सरकारले गत वर्ष उद्योगी व्यवसायीहरूलाई विभिन्न शिर्षक १ खर्ब रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क प्रणाली (आसिकुडा) को तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा भन्सार राजस्वतर्फ ७९ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ छुट दिएको महालेखापरीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक ऐन, २०८० को दफा १८ मा सरकारले प्रचलित कानुनबमोजिम लगाएको दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर घटाउन, बढाउन वा आंशिक वा पूर्ण रूपमा राजस्व छुट दिन सक्ने र अनुसूची १ को दफा १४ तथा दफा १५ मा भन्सार महसुल पूर्ण वा आंशिक छुट हुने व्यवस्था गरेको सोही व्यवस्था बमोजिम सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई भन्सार राजस्व छुट दिएको हो । तर, आर्थिक ऐनबाट आन्तरिक राजस्वतर्फ समेत छुट दिएकोमा सोको अभिलेख मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले राखेका छैनन् । अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार साफ्टा सुविधाअन्तर्गत मालवस्तु पैठारी गर्दा भन्सार महसुल ४ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ र मूल्य अभिवृद्धि करसमेत छुट भएको छ । आर्थिक ऐन, २०५० को दफा १८ (२) बमोजिम अर्थ मन्त्रालयले २०८० फागुन मसान्तसम्म विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, स्थानीय तह, संस्थानसमेतको ३४ अर्ब २७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ पैठारी मूल्यमा ६ अर्ब ६० करोड ९९ लाख रुपैयाँसमेत विगत ४ वर्षमा २० अर्ब ६२ करोड ६९ लाख रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको छ । त्यस्तै दफा १८ (३) बमोजिम वैदेशिक ऋण वा अनुदानमा सञ्चालित आयोजनाको लागि आयोजना विकास सम्झौताको सर्तको अधीनमा रही ४३ अर्ब ५६ करोड ४८ लाख ३० हजार रुपैयाँ पैठारी मूल्यका मालवस्तुमा ७ अर्ब ५२ करोड ९८ लाख ८५ हजार रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको देखिन्छ । यसरी सुविधा पैठारी हुने सामग्री तथा उपकरणमा लाग्ने राजस्व छुट दिएको वस्तु तथा रकमको अद्यावधिक अभिलेख अर्थ मन्त्रालयले नराखेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जामा बेइमानी, हुनेखानेले पाउँछन् सस्तो ब्याजमा ऋण
काठमाडौं । सहुलियतपूर्ण कर्जामा बेइमानी हुने गरेको पाइएको छ । सस्तो ब्याजदरमा उपलब्ध हुने सहुलियतपूर्ण कर्जामा निम्न तथा विपन्न वर्गभन्दा हुने खानेले वर्गले उक्त कर्जा लिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रयोग सम्बन्धी अध्ययन गरेको थियो । राष्ट्र बैंकको उक्त टोलीले १ लाख ७२ हजार ६५४ ऋणीमध्ये १८.३४ प्रतिशत अर्थात् ३१ हजार ६६४ ऋणीका फाइल तथा १ हजार ८३८ परियोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । निरीक्षण गरिएका कुल कर्जामध्ये ७ प्रतिशत ऋणीको ६ अर्ब ३५ करोड ६० लाख रुपैयाँ कर्जा सदुपयोग नभएको, १२ प्रतिशत ऋणीको १८ अर्ब ७४ करोड ९० लाख रुपैयाँको कर्जा फाइलमा लक्षित वर्ग पहिचान नभएको, ६ प्रतिशत ऋणीको १० अर्ब ४९ करोड १० लाख रुपैयाँमा दोहोरो कर्जा सुविधा उपयोग भएको र ११ प्रतिशत ऋणीको २१ अर्ब २५ करोड ४० लाख रुपैयाँ कर्जामा दुरुपयोगको आशंका देखिएको राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको महालेखापरीक्षकको ६२औं प्रतिवेदनले खुलासा गरेको छ । साथै व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जातर्फ ५ अर्ब ३४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएका १० हजार ९८१ ऋणीको नमुना परीक्षण गरिएको उल्लेख छ । यसले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारिता र पारदर्शितामा थप सुधार आवश्यक रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको सुझाव छ । महालेखापरीक्षकको ६२औं प्रतिवेदन अनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जाको बक्यौता रकम २०८१ असार मसान्तसम्मा १ खर्ब २६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले पठाएको विवरण अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट २०८१ असारसम्म १ खर्ब ८७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराई ५ प्रतिशतका दरले यो वर्ष २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँसमेत २०८१ असारसम्म २४ अर्ब ८९ करोड १० लाख रुपैयाँ ब्याज अनुदान प्रदान गरेका छन् । तर, बैंकहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा, सोको लागि प्रदान गरेको ब्याज अनुदानलगायतका खर्च खुल्ने विवरण तयार गरेको नगरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उल्लिखित विवरण तयार गरी कर्जा असुली समेत प्रभावकारी बनाउन महालेखापरीक्षकको सुझाव छ । सहुलियत कर्जाको ब्याज अनुदानमा २०७८ असारदेखि २०८१ मङ्सिरसम्मको अवधिमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क २०७८ असारसम्म ब्याज अनुदान ६ अर्ब ७९ करोड ६४ लाख ७९ हजार रुपैयाँ रहेकोमा २०७९ असारसम्म १५० प्रतिशतले वृद्धि भई १६ अर्ब ९६ करोड ८५ लाख ८ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, २०८० असारसम्म २२ अर्ब ३९ करोड ८ लाख १६ हजार रुपैयाँ र २०८१ असारसम्म २४ अर्ब ८९ करोड ९ लाख ५९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । उल्लिखित स्थितिले कार्यक्रमको व्यापकता तथा वित्तीय संस्थाहरूको संलग्नता बढेको देखाउँछ । दीर्घकालसम्म सहुलियत ब्याज अनुदान कार्यक्रमको निरन्तरता कायम गर्ने सम्बन्धमा थप विश्लेषण हुनुपर्ने महालेखापरीक्षकको सुझाव छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्तर्गत व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा २०८१ असारसम्म ४६ हजार ३५६ ऋणीको १ खर्ब ११ अर्ब २५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ कर्जा स्वीकृतमध्ये ८६ अर्ब ८९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । प्रवाह भएको ऋणमध्ये वाणिज्य बैंकबाट ४१ हजार ६८९ ऋणीलाई ७७ अर्ब ५३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ, विकास बैंकबाट ४ हजार २०० ऋणीलाई ८ अर्ब ४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, फाइनान्स कम्पनीबाट ४४५ ऋणीलाई १ अर्ब २९ करोड ८४ लाख रुपैयाँ, र लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट २२ ऋणीलाई १ करोड ४३ लाख ४९ हजार ऋण लगानी भएको देखिन्छ । व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा शीर्षकमा भएको लगानीको प्रतिफल मूल्याङ्कन हुनुपर्ने महालेखापरीक्षकको ६२औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
