ब्याट्रीमा कोशेढुङ्गा बन्दै एसटीसी इनर्जी : विदेश निर्यात सुरु, वार्षिक पाँच लाख युनिट बिक्री लक्ष्य
काठमाडौं । हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको एसटीसी इनर्जी इन्डस्ट्रिज प्रालिले स्थापना भएको छोटो समयमै उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । कम्पनीले हाल मासिक डेढ लाख युनिट ब्याट्री उत्पादन गर्दै आएको छ भने विदेश निर्यातसमेत सुरु गरिसकेको छ । विसं २०७९ सालमा स्थापना भएको कम्पनीले चीन, भारत र जापानबाट ल्याइएका अत्याधुनिक मेसिन जडान गरेर ब्याट्री उत्पादन गर्दै आएको छ । उद्योगले आगामी वर्षभित्र ४ देखि ५ लाख युनिट वार्षिक बिक्री गर्ने लक्ष्य लिएको छ । ५० करोडभन्दा बढीको लगानी, २१ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको उद्योग कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्रकुमार उप्रेती नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) का महासचिव समेत हुन् । उनका अनुसार हालसम्म उद्योगमा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी भइसकेको छ । उद्योगले २१ रोपनी जमिन ओगटेर ब्याट्री उत्पादन गरिरहेको छ । उत्पादनमा विविधता र प्रविधिमा नवीनता एसटीसीले दुईपांग्रे सवारीसाधन, ई-रिक्सा, अटोमोटिभ तथा इन्भर्टरका लागि आवश्यक सबै प्रकारका ब्याट्री उत्पादन गर्छ । उद्योगमा भीआरएलए प्रविधि (भीआरएलए) चीनबाट आयात गरिएको छ, जसले विश्वस्तरीय लिड एसिड ब्याट्रीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने दाबी गरिएको छ । उद्योगले ब्याट्री प्याक गर्ने कन्टेनरदेखि लिएर उत्पादन मेसिनसम्म सबै सामग्री विदेशबाटै ल्याएको छ । उप्रेतीका अनुसार नेपालमै उत्पादन गर्नुभन्दा आयात गर्दा अझै लागत र गुणस्तर दुवैमा लाभ हुने भएकाले यस्तो नीति अपनाइएको हो । गुणस्तरमा सम्झौता छैन, विदेशी बजारको ध्यान आकर्षित एसटीसीले उत्पादन गर्ने ब्याट्री हाल देशभर वितरणमा छन् भने विदेशमा पनि निर्यात सुरु भइसकेको छ । कम्पनीका क्वालिटी कन्ट्रोल तथा उत्पादन विभाग प्रमुख सुन्दर मूर्तीका अनुसार, ब्याट्रीको गुणस्तरमा कम्पनीले कुनै सम्झौता नगरेको छ । मूर्ती अघिल्लो कार्यकालमा भारतका प्रतिष्ठित ब्राण्डहरू एक्साइड र एम्रोकमा कार्यरत थिए। उनी भन्छन्, 'एसटीसीका ब्याट्रीहरू -१८ डिग्री सेल्सियसदेखि ६५ डिग्रीसम्मको तापक्रममा प्रभावकारी प्रदर्शन गर्न सक्षम छन् । उत्पादनको गुणस्तर परीक्षण पनि पूर्णतः अटोनोमस प्रविधिबाट गरिन्छ, जसले दोषपूर्ण ब्याट्री बजारमा पुग्ने सम्भावना अत्यन्तै न्यून बनाउँछ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको प्रमाणीकरण उद्योगको ब्याट्रीले भारतको बीआईएस र एआईएआई जस्ता मापदण्डहरू पूरा गरिसकेको छ । अब चाँडै नेपालको एनएस मापदण्ड प्रमाणपत्र लिने तयारी भइरहेको जनाइएको छ । वारेन्टी र ग्राहक सेवा एसटीसीले ग्राहकलाई उच्च गुणस्तर र सहज मूल्यमा उत्पादन उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार दुईपांग्रे सवारीका लागि ३६ महिना, इन्भर्टर ब्याट्रीमा ६० महिना, र ई-रिक्साका लागि १२ महिनाको वारेन्टी दिइएको छ । यस अवधिमा समस्या आएमा १०० प्रतिशत ब्याट्री रिप्लेसमेन्टको सुविधा समेत उपलब्ध गराइएको छ । उत्पादन क्षमतामा विस्तार कम्पनीले अहिले मासिक २५ हजार दुईपांग्रे सवारी ब्याट्री, २० हजार अटोमोटिभ र अन्य विभिन्न प्रकारका ब्याट्री उत्पादन गर्दै आएको छ । उप्रेतीका अनुसार माग बढेसँगै कम्पनीले उत्पादन विस्तार गरिरहेको छ । उद्योगको कुल वार्षिक उत्पादन क्षमता १८ लाख युनिट रहेको छ। सुरुवातमा कठिनाइ, अब आत्मनिर्भरतातर्फ उप्रेतीका अनुसार उद्योग सञ्चालनको सुरुवाती चरण निकै कठिन रह्यो । 'दक्ष जनशक्तिको अभाव र प्रविधिको सीमित प्रयोगले समस्या आयो भने ब्याट्रीमा कमजोरी देखिएपछि घाटा बेहोरेर रिप्लेस गर्नुपर्यो । तर अहिले औसत २.५ प्रतिशत मात्र प्राविधिक समस्या देखिन्छ, जुन अन्य उद्योगको तुलनामा न्यून हो,’ उनले भने । भारतबाट आएका विशेषज्ञहरूले नेपाली कर्मचारीलाई तालिम दिँदै आएको र हाल ७६ जनाको जनशक्ति रहेको उद्योगले जनाएको छ । त्यसमा १४ जना इन्जिनियर छन् भने अन्य आईटी, व्यवस्थापन र प्रशासनमा छन् । वर्षायाममा थप १५ जना कर्मचारी भर्ना गर्ने योजना छ । एसिड आयातमा चुनौती एसटीसीले एसिड आयात प्रक्रिया जटिल भएको गुनासो गरेको छ। गृह मन्त्रालयको अनुमति अनिवार्य हुने, साथै उद्योग विभाग लगायत विभिन्न सरकारी निकायबीच समन्वयको अभावले प्रक्रिया झन् झन्झटिलो भएको उप्रेतीको भनाइ छ । उनका अनुसार नेपाली बजारमा अझै पनि भारतीय र चिनियाँ ब्याट्रीको वर्चस्व छ । तर एसटीसीले तिनै गुणस्तरका ब्याट्री ४० प्रतिशतसम्म सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता : कर सहुलियत र नाफा फिर्तालाई विशेष जोड {पूर्णपाठ}
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेस गरेको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथि छलफल गर्ने प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । उनले जग्गाको हदबन्दी, वनक्षेत्रको प्रयोग, कर सहुलियत र नाफा फिर्ता प्रक्रियामा देखिएका कठिनाई र बेमेलको निराकरण गरिने उल्लेख गरेका छन् । यस्तै, वित्तीय क्षेत्रको नियमनलाई थप सुदृढ, विश्वासिलो र भरपर्दो बनाइने, नियामक निकायहरूको संस्थागत सुदृढीकरण र काम कारवाहीमा पारदर्शिता अभिवृद्धि गरिनेछ । वित्तीय साक्षरता र वित्तीय पहुँच विस्तार गरिनेछ उल्लेख छ । वित्तीय क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न नीतिगत तथा संरचनागत सुधार, गैर बैंकिङ्ग सम्पत्ति व्यवस्थापन र मौद्रिकीकरणका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिने र डिजिटल बैंक स्थापना गरिने विषयलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । पुँजी बजारको संरचनागत सुधार गरी गतिशील तुल्याइने, सम्वत् २०८३ भित्र मुलुकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको विस्तृत अनुगमन सूचीबाट बाहिर ल्याइने उल्लेख छ । यस्तो छ पूर्णपाठ :
पुँजीगत लाभकरको दर परिवर्तन गर्न आईक्यानका ५ सुझाव
काठमाडौं । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्स संस्था (आईक्यान)ले नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन आयकर ऐन २०५८ का विभिन्न ५ वटा व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । आईक्यानले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत आयकर ऐन २०५८ मा नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी कम्पनीलाई १५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत लाभकर लगाउनुपर्ने सुझाव दिएको हो । सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउन लगानी सम्मेलनदेखि विदेशी लगानीका कम्पनीहरूको दर्ताको लागि एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने, लगानी बोर्डको गठन महत्त्वपूर्ण प्रयासहरू गरेको छ । तर पनि पछिल्लो ५ वर्षको अवधिमा औसत वार्षिक ४ अर्ब हाराहारी मात्रै विदेशी लगानी भित्रिरहेको देखिन्छ । तर, सोही अवधिमा बंगलादेश र श्रीलंकामा वार्षिक औसत क्रमश: ३ खर्ब र १.५ खर्ब रुपैयाँ बराबर विदेशी लगानी भित्र्याइरहेका छन् । जबकी नेपाल जस्तै अल्पविकसित एसियाली राष्ट्र लाओस, कम्बोडिया, अफगानिस्तान, म्यानमारले नेपालको भन्दा धेरै विदेशी लगानी भित्र्याइरहेका छन् । आईक्यानका अनुसार विदेशी लगानीमैत्री कर प्रणाली नहुनु, विदेशी लगानीबाट आर्जित मुनाफा फिर्ता लैजाने तथा लगानीकर्ताले चाहेको बेलामा लगानी समेत फिर्ता लाने प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा वैदेशिक लगानी आउन नसकेको आईक्यानले जनाएको छ । ‘नेपालको करको दर दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको दाँजोमा धेरै फरक छैन । तर, दक्षिण पूर्वीय राष्ट्रहरूको तुलनामा औसतमा १० प्रतिशत विन्दुले बढी छ । नेपालमा गरेको लगानीलाई बिक्री गर्दा लाग्ने पुँजीगत लाभकरको दर दक्षिण एसियामै सबैभन्दा बढी छ,’ आईक्यानले बजेटमा सुझाव दिँदै भनेको छ, ‘विदेशी लगानीकर्ताले गरेको लगानी निसर्ग गर्दा लाग्ने करलाई धेरै महत्त्वका साथ लिने गर्दछन् । विदेशी कम्पनी वा गैरवासिन्दा व्यक्तिले नेपालमा रहेको उसको लगानी बिक्री गर्दा २५ प्रतिशत लाभकर लाग्ने व्यवस्था छ । साथै आयकर ऐनले लाभकर गणना गर्दा मुद्रास्फीतिको समायोजन गर्ने व्यवस्था गरेको छैन । त्यसैले नेपालको लाभकरको दर अन्य राष्ट्रको तुलनामा धेरै छ ।’ आईक्यानका अनुसार भारतमा दीर्घकालीन लगानीको लाभकर १० प्रतिशत र अल्पकालीन लगानीको लाभकर २० प्रतिशत तोकिएको छ । यस्तै, म्यानमारमा १० प्रतिशत, मलेसियामा १० प्रतिशत, भियतनाममा २० प्रतिशत, मंगलादेशमा १५ प्रतिशत, पाकिस्तानमा ६ वर्षभन्दा बढीको लगानीमा लाभकर नलाग्ने र सोभन्दा कम समयको लगानीमा लाभकर १५, १२.५, १०,७५, ५ वा २.५ प्रतिशत, चीनमा २० प्रतिशत र सूचीकृत संस्थाको लगानीमा लाभकर नलाग्ने र जापानमा १५ प्रतिशत तोकिएको छ । नेपालमा ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन हुँदा सम्बन्धित निकायलाई समेत दफा ५७ अन्तर्गत आयकर लाग्ने अवस्था रहेको छ । बहराइन, सिंगापुर, जमैका, न्यूजील्याण्डजस्ता धेरै देशमा लाभकर लाग्दैन । यसर्थ नेपालमा लाभकर, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासभन्दा धेरै रहेको देखिन्छ । यो विदेशी लगानीको प्रमुख बाधक रहेकाले पुनरावलोकन आवश्यक रहेको आईक्यानको सुझाव छ । आईक्यानले आयकर ऐन २०५८ को दफा ९५ क को उपदफा २ (क) र (ख) लाई संशोधन गर्दै अन्यको हकमा लाभ रकमको १५ प्रतिशतका दरले लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकरण भएको तथा नभएको निकायको हितको निःसर्गबाट प्राप्त भएको हकमा धितोपत्र विनिमय बजारको कार्य गर्ने निकायले बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा ३६५ दिनभन्दा बढि अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको ५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकममा ७.५ प्रतिशत, बासिन्दा निकायको हकमा लाभ रकमको १० प्रतिशत र अन्यको हकमा लाभ रकमको २५ प्रतिशतका दरले लाग्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै अन्यको हकमा लाभ रकमको १५ प्रतिशतका दरले लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने आईक्यानले सुझाएको हो । यसका साथै आयकर ऐन २०५८ को अनुसूची १ को दफा २ मा उपदफा ९ थप्न आईक्यानले सुझाव दिएको छ । आईक्यानका अनुसार सो व्यवस्थामा प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भई धितोपत्रको खरिद-बिक्रीको कारोबार गर्ने बासिन्दा निकायबाहेक अन्य कुनै निकायलाई कुनै बासिन्दा निकायमा रहेको हितको निसर्गबाट लाभ हुन गएमा दफा ३७ बमोजिम गणना गरिएको त्यस्तो लाभमा कर लग्नुपर्नेछ । धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत भएको निकायको हितको निसर्गबाट प्राप्त लाभको हकमा ३६५ दिनभन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभको रकममा १५ प्रतिशत र ३६५ दिन भन्दा कम अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभको रकममा २० प्रतिशत, धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत नभएको निकायको हितको निसर्गबाट प्राप्त लाभको हकमा ३६५ दिन भन्दा बढि अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभको रकममा २० प्रतिशत र ३६५ दिन भन्दा कम अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभको रकममा २५ प्रतिशत हुनुपर्ने आईक्यानको सुझाव छ । आयकर ऐन, २०५८ को अनुसूची १ को उपदफा (८) गैरबासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको कुनै आय वर्षको करयोग्य आयमा २५ प्रतिशतको दरले कर लाग्नेछ । तर, गैरवासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा बोर्डमा सूचीकृत भएको निकायको हितको निसर्गबाट प्राप्त लाभको हकमा ३६५ दिनभन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभको रकममा १५ प्रतिशत र ३६५ दिन भन्दा कम अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभको रकममा २० प्रतिशत र सूचीकृत नभएको निकायको हितको निसर्गबाट प्राप्त लाभको हकमा ३६५ दिनभन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभको रकममा २० प्रतिशत र ३६५ दिन भन्दा कम अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभको रकममा २५ प्रतिशत । दफा ६७ मा नेपालमा रहेको सम्पत्ति भन्नाले जग्गा जमिन वा भवनहरू, गैरबासिन्दा व्यक्तिको बासिन्दा निकायमा रहेको हित तथा बासिन्दा व्यक्तिको कुनै विदेशी राष्ट्रमा रहेका जग्गा जमिन वा भवन बाहेकका सम्पत्ति वा सो व्यक्ति दफा ६९ बमोजिम नियन्त्रित विदेशी निकायसँग सम्बद्ध रहेमा सो निकायमा रहेको निजको हितसमेत सम्झनु पर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।
