काठमाडौं । महालेखापरीक्षाको कार्यालयले मर्जर तथा एक्विजिसन भएर पनि कर छुटको लाभ लिएका १० ठूला करदाताबाट कर असुल्न ताकेता गरेको छ । महालेखाले आन्तरिक राजस्व विभागलाई त्यस्तो कर असुल्न सुझाव दिएको हो ।
मर्जर तथा एक्विजिसनमा लाभांश कर आयकर ऐन, २०५८ को दफा ४७ क (५) मा उपदफा (१) बमोजिम गाभिई निःसर्ग भएको निकायले गाभिएको मितिले दुई वर्ष भित्र गाभिएको अवस्थामा कायम रहेका सेयरधनीलाई वितरण गरेको लाभांशमा कर नलाग्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था अनुसार गाभिई निःसर्ग भएको निकायका साविकका सेयरधनीहरूले मात्र वितरण गरेको लाभांशमा कर छुट हुने अवस्था छ ।
ठूला करदाता कार्यालयअन्तर्गतका ५ करदाताले १० आय वर्षमा २२ अर्ब ४३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ लाभांश वितरण गरेको देखिएकोमा गाभ्ने निकायका सेयरधनी, नयाँ सेयरधनीलगायतलाई भुक्तानी भएको लाभांशको ५ प्रतिशतले हुने कर १ अर्ब १२ करोड १९ लाख रुपैयाँ दाखिला नगरेकोले यस सम्बन्धमा छानबिन गरी कर निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव महालेखाको छ ।
यस्तै, आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ (३) मा उल्लेख भएको मुनाफा बाहेकको लाभांश रकममा तोकिएको अवस्थाभन्दा बाहेक निकायको आयमा आयकर लाग्ने व्यवस्था छ । ठूला करदाता कार्यालयअन्तर्गतको एक करदाताले २०७६÷७७ मा पुनर्मूल्याङ्कन कोषबाट ३ करोड ७६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ, २०७८/७९ मा ३ करोड ७६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ, २०७९/८० मा ३ करोड ७६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ समेत ११ करोड ३० लाख ८३ हजार रुपैयाँ सञ्चित मुनाफा ( रिटेन्ड अर्निङ) मा सारेको देखिएको उल्लेख गरेको छ ।
मुनाफा बाँड्ने प्रयोजनार्थ उक्त रकम पुनर्मूल्याङ्कन कोषबाट जगेडा कोषमा सारी उक्त वर्ष लाभांश वितरण गरेकोले उक्त रकम आयमा समावेश गरी सोको २५ प्रतिशत आयकर २ करोड ८२ लाख ७१ हजार रुपैयाँ र सोमा लाग्ने ब्याज तथा शुल्कसमेत छानबिन गरी कर निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
महालेखाले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११ (३छ) मा धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएका उत्पादनमूलक उद्योगलाई लाग्ने करमा १५ प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था भएता पनि औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, को दफा २४ मा फलफूलमा आधारित ब्राण्डी, साइडर एवं वाइन उद्योगबाहेक सुर्तीजन्य र मदिराजन्य उद्योगले कुनै पनि कर छुट तथा सुविधा नपाउने उल्लेख गरेको छ ।
‘ठूला करदाता कार्यालयअन्तर्गतको एक करदाताले २०७९/८० समेत चार आय वर्षमा करयोग्य आय ५ अर्ब १३ करोड १० लाख ७४ हजार रुपैयाँमा २५.५ प्रतिशत दरले कर गणना गरेकोले धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएको निकायको आधारमा करछुटको सुविधा पाउने देखिँदैन । अतः ४.५ प्रतिशतले हुने रु.२३ करोड ८ लाख ९८ हजार कर छुट भएको सम्बन्धमा छानबिन गर्नुपर्दछ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
