नेपालमा १५९ कम्पनीसँग खनिज उत्खननको अनुमतिपत्र, सरकारले अनुगमनमै सक्छ साढे २५ लाख
काठमाडौं । चुनदेखि सुनका खानी नेपालमै छन् । दुर्गम गाउँका डाँडाकाँडाहरू खानीले भरिएका छन् । खानी तथा भूगर्भ विभागले लामो इतिहास पार गरिसकेको छ । विसं १९८६ सालमा नहर तथा जियोलोजी अड्डाबाट सुरु भई विभिन्न समयमा नाम परिवर्तन हुँदै खानी विभाग, भौगर्भिक सर्वेक्षण विभाग तथा विसं २०३३ सालदेखि खानी तथा भूगर्भ विभागका रूपमा रहेको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार उक्त विभाग नेपालमा भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण र अनुसन्धान, इन्जिनियरिङ, पर्यावरण, जोखिम आकलन, सिस्मो टेक्टोनिक अध्ययन, भूकम्प अनुगमन, भौगर्भिक अध्ययन, अनुसन्धान तथा खनिज सम्पदाको प्रवर्द्धन एवं विकासको लागि नेपालमा भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण र अनुसन्धान गर्न स्थापना भएको हो । खनिज स्रोतको संरक्षण, संवर्द्धन उपयोग एवं दिगो विकास गरी राष्ट्रको समुन्नतिमा योगदान पुर्याउन खनिज उद्योगमा १ खर्ब लगानी भित्र्याई ५० हजारलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय खनिज नीति, २०७४ कार्यान्वयनमा रहेको छ। यसबारे उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय रणनीति तय गरेको देखिन्छ भने घोषित नीतिबमोजिम खनिज कोषको स्थापना गर्ने, खनिज एंव भौगर्भिक सूचनाको नक्साङ्कन गर्ने, सबै खनिज स्रोतहरूको डाटाबेस तयार गर्नेलगायतका नीति कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को दफा ५ बमोजिम खनिज पदार्थ उत्खननको लागि हालसम्म विभागले १५९ कम्पनी तथा व्यक्तिलाई खनिज उत्खनन् कार्यको अनुमतिपत्र दिएको छ तर ती मध्ये एउटा पनि सञ्चालनमा आएको पाइँदैन । सञ्चालनमा नआएकोमध्ये वन क्षेत्रमा खनिज रहेकोले वनको भोगाधिकार प्राप्त नहुँदा ३९ योजना स्वीकृत तथा म्याद थप नहुँदा १९ र व्यवस्थापन तथा अन्य कारणले ९ खनिजको उत्खनन कार्य हुन सकेको छैन । यस्तै, १ करोड ४६ लाख ९० हजारमा खरिद भएका ६५ सहकारी सफ्टवेयर उपयोग नभएको,अनुमतिपत्र लिएका ६७ खानी सञ्चालनमा नआएको लगायतको अवस्था देखिएका छन् । खानी उत्खनन अनुगममा साढे २५ लाख खर्च खानी तथा खनिज पदार्थ अनुगमनमा साढे २५ लाखभन्दा बढी रुपैयाँ सरकारले खर्च गरेको छ । सरकारले यस वर्ष विभिन्न ७० उत्खनन स्थलको अनुगमन गरी २५ लाख ६७ हजार खर्च गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ को नियम ५० ले माइनिङ्ग इन्जिनियर वा जियोलोजिष्ट वा सम्बन्धित विषयका विज्ञसहितको टोलीले खानी निरीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अनुगमनबाट उत्खनन् कार्यको परिमाण, क्षेत्र, खनिजका लेयर, कार्य घण्टा, उद्योगले पेस गरेको स्किमअनुसारको उत्खनन् परिमाणजस्ता विषयमा प्रतिवेदन गरेको भने देखिँदैन । विभागको अभिलेखअनुसार यो वर्ष ३ खनिज खोजतलास कार्य र ३ खनिज उत्खनन् कार्यको अनुमतिपत्र अन्य कम्पनी तथा व्यक्तिलाई नामसारी गरेकोमा अनुमति बमोजिमको कार्य भएको छैन । खानी सञ्चालन क्षमताको मूल्याङ्कन गरेर मात्र नामसारी गरिनु जरुरी छ । देशलाई अर्थतन्त्रको दिगो स्रोतको रूपमा अगाडि बढाउनका लागि प्रकृतिमै सजिएर बसेका खानीहरूको विशेष भूमिका हुने भूगर्भविदहरूले बताउने गरेका छन् । कता-कता भइरहेको छ अन्वेषण ? यस्तै, खानी तथा भूगर्भ विभागले भौगर्भिक अध्ययन, अन्वेषण, सतही नमुना सङ्कलन, परीक्षण तथा ड्रिलिङ कार्य गर्दै आइरहेकोमा नेपाल सरकारले २०७६ सालमा धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेडको स्थापना गरी विभागबाट खास खनिज अन्तर्गत फलाम खानीका लागि दुई क्षेत्र पोखरी-धौवादी २५ वर्गकिलोमिटर र दुर्लुङ्गा १६ वर्गकिलोमिटर खोजतलासको अनुमति पत्र लिई फलाम खानी सञ्चालनका लागि आवश्यक अन्वेषण कार्य गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले दैलेखको जलजलेमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण कार्यका लागि चीन सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा ४ हजार १३ मिटरको ड्रिलिङ कार्य सम्पन्न गरेको छ । विभागले हालसम्म धातु २१ अधातु ३८ र इन्धन तथा ग्यास खनिज ४ समेत ६३ प्रकारका खनिजहरू पत्ता लगाएको र चुनढुङ्गामा आधारित २६ सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन भई सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बनेको अवस्था छ । विभागले गरेको टोपो सर्भे, गामा सर्भेलगायतबाट मनाङ, गोरखा, बझाङ, बैतडी, मुस्ताङको लोमन्थाङ, मकवानपुरको कालापानी, चाँदे, तीनभङ्गाले, माझदमारलगायतका स्थानमा युरेनियमको भण्डार रहेको पत्ता लगाएको छ । विभागले खनिज सम्पदाको गुणस्तर मापन गर्ने अत्याधुनिक यन्त्र आईसीपीएमएस र एक पटकमा युरेनी सम्भाव्यता परीक्षण गर्ने एक्सआरएफ मेसिन प्राप्त गरेको छ ।
सीईओ टीम कुकसँग ट्रम्पको असन्तुष्टि, भन्छन्- म भारतमा नभई अमेरिकामा एप्पल बनेको चाहन्छु
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बिहीबार एप्पलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) टिम कुकलाई आफूले भारतमा उत्पादन नगर्न आग्रह गरेको बताएका छन् । चीनबाट उत्पादन हटाएर अन्य देशतर्फ केन्द्रित हुँदै गरेको एप्पलको कदमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले उत्पादन अमेरिकामा ल्याउन आग्रह गरे । साउदी अरबमा आयोजित यूएस-साउदी लगानी फोरममा बोल्दै ट्रम्पले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । मैले टिमलाई भनें, ‘हेर टिम, हामीले तिमीलाई धेरै राम्रो व्यवहार गर्यौं, वर्षौंसम्म चीनमा बनाएका कारखानाहरूलाई पनि स्वीकार गर्यौं । अब तिमी हामीका लागि बनाऊ । हामीलाई भारतमा तिमीले उत्पादन गर्नुमा चासो छैन, भारत आफै हेर्ला... हामी चाहन्छौं कि तिमी यहाँ बनाऊ’, ट्रम्पले भने । ट्रम्पले एप्पलले अमेरिकाभित्र ५०० अर्ब डलर लगानी गर्ने घोषणा गरेको फेब्रुअरी महिनाको प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरेका थिए । चीनमा लगभग ९० प्रतिशत प्रमुख स्मार्टफोन उत्पादन हुने अवस्थामा एप्पलले त्यो निर्भरता घटाउँदै भारतमा उत्पादन बढाउने लक्ष्य लिएको छ । कम्पनीले आगामी केही वर्षमा विश्वभरका २५ प्रतिशत आइफोन भारतमै बनाउने योजना बनाएको छ । राष्ट्रपतिले एप्पलले अमेरिकाभित्र उत्पादन बढाउने तयारी गरिरहेको बताएका छन्, तर थप विवरण भने खुलाएका छैनन् । ट्रम्पले एप्पलबारे टिप्पणी गर्दै भारतसँगको व्यापक व्यापार सम्बन्धबारे पनि बोलेका छन् । उनले भारतलाई 'संसारको सबैभन्दा उच्च शुल्क लिने राष्ट्रमध्ये एक' भने, तर भारतले अमेरिकालाई एक यस्तो प्रस्ताव दिएको उल्लेख गरे जहाँ उनीहरू हामीमाथि 'शून्य शुल्क' लगाउन तयार छन् । ह्वाइट हाउसको अप्रिलमा सार्वजनिक गरिएको व्यापार सुरक्षा नीतिअन्तर्गत ट्रम्पले भारतबाट आयात हुने वस्तुहरूमा २६ प्रतिशत पारस्परिक शुल्क लगाएका छन्, जुन हाल जुलाईसम्मका लागि अस्थायी रूपमा घटाइएको छ । भारतमा एप्पलको प्रमुख असेम्ब्ली साझेदार फक्सकनले भारत सरकारबाट एचसीएल ग्रुपसँग संयुक्त लगानीमा अर्धचालक (सेमिकन्डक्टर) कारखाना निर्माण गर्न अनुमति पाएको छ । एप्पलले चीनमा दशकौं लगाएर आपूर्ति श्रृंखला निर्माण गरेको भए पनि अहिले भियतनाम र भारतजस्ता देशहरूमा उत्पादन क्षमता विस्तार गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। तर विज्ञहरूका अनुसार आइफोनको उत्पादन अमेरिकामा सार्नु निकै असम्भवजस्तो देखिन्छ, किनभने त्यसो गर्दा अन्तिम मूल्य अत्यधिक महँगो हुनेछ । अनुमानका अनुसार यदि आइफोन अमेरिका भित्र बनाइयो भने यसको मूल्य एक हजार ५ सयदेखि ३ हजा ५ सयसम्म पर्न सक्छ । हाल एप्पलले अमेरिकामा केही मात्र उत्पादन गर्छ । कम्पनीले आफ्नो म्याक्स प्रो अमेरिका भित्र बनाउने गर्छ । फेब्रुअरीमा एप्पलले टेक्सासमा एप्पल इन्टेलिजेन्सका लागि सर्भर उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । कार्यक्रमका क्रममा ट्रम्पले सार्वजनिक रूपमा एनभीडीयाका सीईओ जेन्सेन हुआङको प्रशंसा गरेका थिए । 'मेरा मित्र जेन्सेन यहाँ हुनुहुन्छ, तर एप्पलका सीईओ टिम कुक यहाँ हुनुहुन्न,'उनले भने । ट्रम्पले हुआङको एआई चिप बजारमा ९९ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको उपलब्धिको प्रशंसा गरे र एनभीडीयाले अमेरिकी एआई पूर्वाधारमा ५०० अर्ब डलर लगानी गर्ने योजना रहेको उल्लेख गरे ।
बैंक स्टेटमेन्टको खुलेआम व्यापार, काठमाडौंमै यसरी फस्टाइरहेको थियो फर्जी फ्याक्ट्रीको धन्दा
काठमाडौं । राजधानी काठमाडौंको छेउमै सामान्य टोल । बाहिरबाट हेर्दा शान्त र सामान्य वातावरण । तर, त्यो शान्त वातावरणभित्र ठूलो कर्तुत भएको विषय प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको छ । यो घटनाले सिंगो राज्य संयन्त्र, प्रहरी र अनुसन्धान निकायमाथि पनि थप चुनौती थपेको छ । तारकेश्वर नगरपालिका-७ स्थित फुटुङमा रहेको को त्यो घरभित्र कुनै साधारण काम भइरहेको थिएन । ‘फर्जी कागजात’ निर्माण गर्ने एक एक कारखाना थियो त्यो घर । प्रहरीले बुधबार बिहान त्यही घरमा छापा मार्दा त्यो शान्त वातावरणभित्र भइरहेको ठूलो कर्तुतको खुलासा भयो । त्यो कर्तुत गर्ने तीन जना अभियुक्तहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर सार्वजनिक गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा गोरखाको भीमसेनथापा गाउँपालिका-१ का ४६ वर्षीय अन्जनी बयलकोटी, ओखलढुंगाको चम्पादेवी गाउँपालिका- ७ का २८ वर्षीय निर्मल खड्का र मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिका-२ की २३ वर्षीया अञ्जु खत्री रहेका छन् । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले योजनाबद्ध रूपमा छापा मारी उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । त्यो तीन जनाको समूहले राजधानीमै आफ्नो फर्जी उद्योग सञ्चालन गर्दै आएको सूचना पाएपछि प्रहरीले छापा हानेको थियो । उनीहरुले फर्जी शैक्षिक प्रमाणपत्र, बैंक स्टेटमेन्ट, सरकारी कार्यालयको कागजातपत्र र मेडिकल रिपोर्ट बनाउँदै आएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका सूचना अधिकारी काजी कुमार आचार्यका अनुसार उनीहरू जापान लगायतका देशहरूमा वर्किङ भिसामा जान चाहने युवाहरूलाई 'जरुरी' कागजात बनाइदिने गरेका थिए । विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूका लागि पीआर वा ग्रिनकार्डका लागि चाहिने मेडिकल रिपोर्टसमेत बनाइदिने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । उनीहरुले मनमोहन मेमोरियल अस्पताल र वीर अस्पताल लगायत नाम चलेका सरकारी अस्पतालको मेडिकल रिपोर्ट पनि बनाउने गरेका थिए भने वाणिज्य बैंकको नक्कली स्टेटमेन्ट बनाउने धन्दा पनि सो समूहले गर्दै आएको बुझिएको छ । बैंक स्टेटमेन्टको आधारमा भिजिट भिसा सजिलै पाउन सकिने विश्वासमा धेरैले उनीहरूबाट सेवा लिने गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ । यी हुन् बरामद भएका सामान एकेडेमिक ट्रान्सक्रिप्ट - ११० थान क्यारेक्टर सर्टिफिकेट - ६० थान माइग्रेसन सर्टिफिकेट - ४२ थान प्रोभिजनल सर्टिफिकेट - ५० थान जग्गाधनी दर्ता पूर्जा - १० थान बैंक तथा सहकारी संस्थाका लेटरप्याड - १७ थान खाली स्ट्याम्प - १५० थान उनीहरूबाट प्रहरीले स्ट्याम्प मेसिन, प्रिन्टर, हेचिङ मेसिन, लेमिनेसन मेसिन, कम्प्युटर उपकरण र मोबाइल सेटहरूसमेत बरामद गरेको छ । ‘यस्ता कागजातले मात्र अपराधको ढोका खोल्दैनन्, देशकै अन्तर्राष्ट्रिय छवि र भिसा प्रणालीमाथि अविश्वासको बीउ रोप्छन्,’ सूचना अधिकारी आचार्यले भने । आचार्यका अनुसार प्रहरीले तीनै जनामाथि आवश्यक अनुसन्धान सुरु गरेको छ । यसका पछाडि अझै ठूलो नेटवर्क हुनसक्ने आशंका प्रहरीको छ ।
