काठमाडौं । चुनदेखि सुनका खानी नेपालमै छन् । दुर्गम गाउँका डाँडाकाँडाहरू खानीले भरिएका छन् । खानी तथा भूगर्भ विभागले लामो इतिहास पार गरिसकेको छ ।
विसं १९८६ सालमा नहर तथा जियोलोजी अड्डाबाट सुरु भई विभिन्न समयमा नाम परिवर्तन हुँदै खानी विभाग, भौगर्भिक सर्वेक्षण विभाग तथा विसं २०३३ सालदेखि खानी तथा भूगर्भ विभागका रूपमा रहेको छ ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार उक्त विभाग नेपालमा भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण र अनुसन्धान, इन्जिनियरिङ, पर्यावरण, जोखिम आकलन, सिस्मो टेक्टोनिक अध्ययन, भूकम्प अनुगमन, भौगर्भिक अध्ययन, अनुसन्धान तथा खनिज सम्पदाको प्रवर्द्धन एवं विकासको लागि नेपालमा भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण र अनुसन्धान गर्न स्थापना भएको हो ।
खनिज स्रोतको संरक्षण, संवर्द्धन उपयोग एवं दिगो विकास गरी राष्ट्रको समुन्नतिमा योगदान पुर्याउन खनिज उद्योगमा १ खर्ब लगानी भित्र्याई ५० हजारलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय खनिज नीति, २०७४ कार्यान्वयनमा रहेको छ।
यसबारे उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय रणनीति तय गरेको देखिन्छ भने घोषित नीतिबमोजिम खनिज कोषको स्थापना गर्ने, खनिज एंव भौगर्भिक सूचनाको नक्साङ्कन गर्ने, सबै खनिज स्रोतहरूको डाटाबेस तयार गर्नेलगायतका नीति कार्यान्वयन भएको देखिँदैन ।
खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को दफा ५ बमोजिम खनिज पदार्थ उत्खननको लागि हालसम्म विभागले १५९ कम्पनी तथा व्यक्तिलाई खनिज उत्खनन् कार्यको अनुमतिपत्र दिएको छ तर ती मध्ये एउटा पनि सञ्चालनमा आएको पाइँदैन ।
सञ्चालनमा नआएकोमध्ये वन क्षेत्रमा खनिज रहेकोले वनको भोगाधिकार प्राप्त नहुँदा ३९ योजना स्वीकृत तथा म्याद थप नहुँदा १९ र व्यवस्थापन तथा अन्य कारणले ९ खनिजको उत्खनन कार्य हुन सकेको छैन ।
यस्तै, १ करोड ४६ लाख ९० हजारमा खरिद भएका ६५ सहकारी सफ्टवेयर उपयोग नभएको,अनुमतिपत्र लिएका ६७ खानी सञ्चालनमा नआएको लगायतको अवस्था देखिएका छन् ।
खानी उत्खनन अनुगममा साढे २५ लाख खर्च
खानी तथा खनिज पदार्थ अनुगमनमा साढे २५ लाखभन्दा बढी रुपैयाँ सरकारले खर्च गरेको छ । सरकारले यस वर्ष विभिन्न ७० उत्खनन स्थलको अनुगमन गरी २५ लाख ६७ हजार खर्च गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ को नियम ५० ले माइनिङ्ग इन्जिनियर वा जियोलोजिष्ट वा सम्बन्धित विषयका विज्ञसहितको टोलीले खानी निरीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अनुगमनबाट उत्खनन् कार्यको परिमाण, क्षेत्र, खनिजका लेयर, कार्य घण्टा, उद्योगले पेस गरेको स्किमअनुसारको उत्खनन् परिमाणजस्ता विषयमा प्रतिवेदन गरेको भने देखिँदैन ।
विभागको अभिलेखअनुसार यो वर्ष ३ खनिज खोजतलास कार्य र ३ खनिज उत्खनन् कार्यको अनुमतिपत्र अन्य कम्पनी तथा व्यक्तिलाई नामसारी गरेकोमा अनुमति बमोजिमको कार्य भएको छैन । खानी सञ्चालन क्षमताको मूल्याङ्कन गरेर मात्र नामसारी गरिनु जरुरी छ ।
देशलाई अर्थतन्त्रको दिगो स्रोतको रूपमा अगाडि बढाउनका लागि प्रकृतिमै सजिएर बसेका खानीहरूको विशेष भूमिका हुने भूगर्भविदहरूले बताउने गरेका छन् ।
कता-कता भइरहेको छ अन्वेषण ?
यस्तै, खानी तथा भूगर्भ विभागले भौगर्भिक अध्ययन, अन्वेषण, सतही नमुना सङ्कलन, परीक्षण तथा ड्रिलिङ कार्य गर्दै आइरहेकोमा नेपाल सरकारले २०७६ सालमा धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेडको स्थापना गरी विभागबाट खास खनिज अन्तर्गत फलाम खानीका लागि दुई क्षेत्र पोखरी-धौवादी २५ वर्गकिलोमिटर र दुर्लुङ्गा १६ वर्गकिलोमिटर खोजतलासको अनुमति पत्र लिई फलाम खानी सञ्चालनका लागि आवश्यक अन्वेषण कार्य गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले दैलेखको जलजलेमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण कार्यका लागि चीन सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा ४ हजार १३ मिटरको ड्रिलिङ कार्य सम्पन्न गरेको छ ।
विभागले हालसम्म धातु २१ अधातु ३८ र इन्धन तथा ग्यास खनिज ४ समेत ६३ प्रकारका खनिजहरू पत्ता लगाएको र चुनढुङ्गामा आधारित २६ सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन भई सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बनेको अवस्था छ ।
विभागले गरेको टोपो सर्भे, गामा सर्भेलगायतबाट मनाङ, गोरखा, बझाङ, बैतडी, मुस्ताङको लोमन्थाङ, मकवानपुरको कालापानी, चाँदे, तीनभङ्गाले, माझदमारलगायतका स्थानमा युरेनियमको भण्डार रहेको पत्ता लगाएको छ ।
विभागले खनिज सम्पदाको गुणस्तर मापन गर्ने अत्याधुनिक यन्त्र आईसीपीएमएस र एक पटकमा युरेनी सम्भाव्यता परीक्षण गर्ने एक्सआरएफ मेसिन प्राप्त गरेको छ ।
