गत वर्षको बजेटअघि ल्याएका गाडी चोभारमै स्टक

पर्ख र हेरको अवस्थामा व्यवसायी

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को करको दर परिवर्तन हुने चर्चा नभएपछि चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा ईभीको चाप घटेको छ । विगतमा बजेट आउनुअघि कर बढ्ने डरले व्यवसायीहरूले ठूलो संख्यामा गाडी आयात गर्दा बन्दरगाह भरिभराउ गर्ने गरेका थिए । तर, यस वर्ष भने आयातको लय सामान्य देखिएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषण हुनुअघि वैशाख महिनामा मात्रै कर बढ्ने चर्चाका कारण ३ हजार युनिटभन्दा बढी ईभी नेपाल भित्रिएका थिए । तर, यसपटक बजारमा करको दर हेरफेर हुने चर्चा नभएकाले आयातमा पोहोरको जस्तो होडबाजी नदेखिएको बन्दरगाहका कर्मचारीहरू बताउँछन् । 

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष ईभी आयातमा करिब १४ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ९ हजार ८५७ युनिट ईभी कार आयात भएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा त्यो संख्या घटेर ८ हजार ६०७ युनिटमा सीमित भएको छ ।

चोभार सुक्खा बन्दरगाहको व्यवस्थापन गरिरहेको ट्रान्स नेपाल टी.आर.एस. लोजिपार्क प्राइभेट लिमिटेडका अनुसार गत वर्ष कर बढ्ने आशंकाले व्यवसायीहरूले आवश्यकभन्दा बढी गाडी आयात गरेका थिए । जबकि चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा जाम लागे जस्तै गाडीको चाप थियो ।

हाल चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा नयाँ र पुराना गरी दुई किसिमका गाडीहरू रहेका छन् । जसमा एक्जिम अर्थात् भन्सार जाँचपास हुन बाँकी २५० वटा नयाँ गाडीहरू रहेका छन् । डोमेस्टिक अर्थात् भन्सार क्लियर भइसकेका करिब ३०० वटा गाडीहरू पार्किङमा छन् ।

पुरानो स्टकमा गत वर्षको कर बढ्ने हल्लामा भित्रिएका तर बिक्री हुन बाँकी ६० वटा गाडीहरू अझै पनि बन्दरगाहमा थन्किएका छन् । व्यवसायीहरूले यी गाडीहरू कहिले सोरुममा डिस्प्लेका लागि त कहिले विशेष कार्यक्रमका लागि लैजाने गरेका छन् ।

चोभार सुक्खा बन्दरगाहको व्यवस्थापन अहिले निजी कम्पनी ट्रान्स नेपाल टीआरएस लजिपार्कले गरिरहेको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका सूचना अधिकारी हरे कृष्ण मिश्रले बताए ।

उनका अनुसार नेपाल सरकारसँग पाँच वर्षका लागि भएको सम्झौताअनुसार उक्त कम्पनीले २ करोड ८८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको हो । कम्पनीले बन्दरगाहको मर्मतसम्भार, रंगरोगन र लोडिङ–अनलोडिङको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्दै मासिक रूपमा सरकारलाई रकम बुझाउने गर्दछ ।

व्यापारीहरूलाई आकर्षित गर्न बन्दरगाहले २४ घण्टासम्मको पार्किङ निःशुल्क गरेको छ । त्यसपछिको शुल्क गाडीको आकार हेरेर मूल्य तोकिएको छ । जसमा २० फिटे कन्टेनरको प्रति दिन २२० रुपैयाँ, ४० फिटे कन्टेनरको प्रति दिन २९२ रुपैयाँ तथा गोदाम शुल्क प्रति केजी ९ पैसा (दैनिक) रहेको समितिले जनाएको छ । 

कन्टेनर धेरै दिन राख्दा सिपिङ लाइनलाई अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने भएकाले धेरैजसो आयातकर्ताहरूले सामान गोदाममा सारेर कन्टेनर तुरुन्तै फिर्ता पठाउने गरेको समितिको भनाइ छ । 

अहिले कर घट्न सक्ने वा यथावत रहने अपेक्षाले व्यवसायीहरूले आवश्यक मात्रामा मात्र गाडी ल्याइरहेका छन् । अटो बजारमा यसलाई मन्दीका रूपमा हेरिए पनि अटो व्यवसायी तथा हुन्डाई गाडीको आधिकारिक विक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिका महाप्रबन्धक दीपक थपलियाले भने यसलाई सामान्य अवस्थामा फर्किएको रूपमा टिप्पणी गरे । 

थपलियाले अघिल्लो वर्ष करको दर बढ्ने हल्लाका कारण व्यवसायीहरूले ठुलो परिमाणमा सवारी साधन आयात गरेर स्टक राखेकाले आयात बढी देखिएको बताए । 

उनले भने, ‘भोलिदेखि पेट्रोलको मूल्य बढ्छ भनेपछि आजै पेट्रोल पम्पमा लाइन लागे जस्तै पोहोर पनि कर बढ्ने डरले अनावश्यक रूपमा गाडी भित्र्याइएको थियो । यो वर्ष त्यस्तो त्रास नभएकाले आयात सामान्य देखिएको हो । त्यसैले यसलाई आयात घट्यो भन्नुभन्दा पनि पोहोर अनावश्यक बढेको र अहिले सामान्य भएको बुझ्नुपर्छ ।’

थपलियाले अटो बजारमा करको दरले नै सबैभन्दा ठूलो भूमिका खेल्ने उल्लेख गरे । मिडियाले कर बढ्दै छ भन्ने समाचार लेख्दा व्यापारीहरूले हतारमा अर्डर गर्ने र त्यसले बजारको वास्तविक माग र आपूर्तिको सन्तुलन बिगार्ने उनको तर्क छ ।

आगामी बजेटको पूर्वसन्ध्यामा व्यवसायीहरूको अवस्थाबारे बोल्दै उनले अहिले व्यवसायीहरू पर्ख र हेर भन्दा पनि हेर्दै जाऔं भन्ने मनस्थितिमा रहेको बताए । ‘बजेट आउन अब चार दिन मात्र बाँकी छ, बजेटले कस्तो नीति ल्याउँछ, त्यसै अनुसार आयातको निर्णय हुन्छ,’ उनले थपे । 

आगामी बजेट कस्तो हुनुपर्छ भन्ने प्रश्नमा थपलियाले सरकारले देशको राजस्व, उपभोक्ताको क्रयशक्ति र व्यवसायीको लगानी यी तीनवटै पक्षलाई सन्तुलनमा राखेर बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए । 

उनले भने, ‘अपेक्षा त फरक-फरक हुन्छन्, तर बजेट देशको हित हुने खालको हुनुपर्छ । राजस्व पनि उठ्नुपर्यो, उपभोक्ताले पनि किन्न सक्ने हुनुपर्यो र व्यवसायीको खर्च पनि धान्न सक्ने हुनुप¥यो ।’

सरकार अहिले तथ्य र अनुसन्धानमा आधारित भएर निर्णय गर्ने प्रक्रियामा रहेको भन्दै उनले आगामी बजेटले अटो क्षेत्रमा देखिएका अन्यौलता चिर्ने र सबै पक्षलाई समेट्ने विश्वास व्यक्त गरे । 

बजेट भाषणका लागि अब ४ दिन मात्र बाँकी रहँदा अटो व्यवसायीहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । करको दरमा स्थिरता भएमा ईभीको आयात र बिक्रीले आगामी दिनमा पुनः गति लिने विश्वास गरिएको छ ।

Share News