सहकारी बैंक र नेफ्स्कुनबीच एकता गर्ने निर्णय, सीईओलाई ड्राफ्टको जिम्मेवारी
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी बैंक र नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) बीच कार्यगत एकता गर्ने निर्णय भएको छ । एकताका लागि नेफ्स्कुनले पठाएको पत्रलाई स्वीकार गर्दै बैंकले पनि कार्यगत एकता गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको हो । बैंकका निवर्तमान अध्यक्ष महेन्द्र कुमार गिरीले दुई संस्थाबीच कार्यगत एकता गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । ‘हामीले कार्यगत एकता गर्ने निर्णय गरेका छौं । अब यो निर्णयलाई अगाडि बढाउने जिम्मेवारी नवनिर्वाचित सञ्चालक समितिले पाएको छ, यसबाट दुई संस्था र सिंगो सहकारी अभियानलाई पनि टेवा पुग्छ भन्ने विश्वास लिएका छौं’, गिरीले भने । सरकारले बचत तथा ऋण सहकारीका संघहरूलाई वित्तीय कारोबार गर्न रोक लगाएपछि नेफ्स्कूनले बैंकसँग सहकार्य गर्न पत्राचार गरेको थियो । सरकारको नयाँ व्यवस्था अनुसार ऐन लागू भएको समयदेखि तीन वर्षभित्र बचत तथा ऋणको कारोबार बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही तयारीका लागि नेफ्स्कुन बैंकसँग मिलेर काम गर्न तयार भएको हो । नेफ्स्कुनका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पनि कार्यगत एकताका लागि दुवै संस्था सहमत भएर अगाडि बढ्ने कुरा भएको बताए । ‘राष्ट्रिय सहकारी बैंक राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र र नेफ्स्कुन सहकारी विभागको स्वीकृति पाएको संस्था हो । त्यसैले मर्जर नै भन्ने होइन । तर, कोर विषयमा सम्बन्धित संस्थाले फोकस गरौं भन्ने छलफल भएको छ,’ उनले भने, ‘बैंकले वित्तीय र नेफ्स्कुनले गैर–वित्तीय काम गर्ने हो ।’ उनका अनुसार भन्ने नेफ्स्कुनले स्थिरीकरण, तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धिसँगै सूचना प्रविधिको विकासमा काम गर्छ । विगतमा दुई संस्थाबीच जुन प्रकारको ब्याजदरमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहेको थियो त्यो अब नहोस् भन्ने किसिमले काम हुने उनको भनाइ छ । यसमा दुवै संस्थाबीच ‘अण्डरस्टाण्डिङ’ भएको छ । ‘हामीलाई विगतदेखि नै नेफ्स्कुनले होलसेल लेण्डिङ कारोबार गर्छ भन्ने आरोप छ, हामी अझै पनि नियमित बचत र केन्द्रीय तरलता काम गरिराख्छौं । तर, आफ्नो कोर काम के हो त्यसमा बढी फोकस गर्न खोजिएको हो,’ उनले भने । सीईओलाई ड्राफ्टको जिम्मेवारी प्रारम्भिक छलफलमा नेफ्स्कुनले अध्यक्ष ढकाललाई पदाधिकारीसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो भने बैंकले निवर्तमान अध्यक्ष गिरीलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । अहिले कार्यगत एकता गर्ने निर्णय भइसकेपछि दुवै संस्थाले आ–आफ्नो प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)लाई कार्यगत एकताको मस्यौदा (ड्राफ्ट) गर्ने जिम्मेवारी दिएका छन् । सीईओहरुले ड्राफ्ट तयार गरेपछि एउटा कार्यदल बनाएर अगाडि बढ्ने सहमति पनि भएको बताइएको छ । त्यसका लागि दुई जना सीईओ र दुवै संस्थाबाट दुई÷दुई जना सञ्चालक गरी ६ जनाको कार्यदल बनाएर अन्तिममा एकता गर्ने सहमति पनि भएको छ । ‘सीईओहरुलाई ड्राफ्ट बनाउन भनेका छौं । उहाँहरुले तत्काल गर्न सकिने र दीर्घकालिन गर्न सक्ने विषय छुट्याउनु हुन्छ । त्यसपछि काम अगाडि बढ्छ, विगतमा जेजस्तो अभ्यास भए पनि हामीले बैंक र नेफ्स्कुन एक सिक्काका दुई पाटा हुन् भन्ने बुझेका छौं,’ अध्यक्ष ढकालले भने । दुवै संस्थाको वित्तीय अवस्था राष्ट्रिय सहकारी बैंकको पछिल्लो वित्तीय विवरणअनुसार २ अर्ब ९१ करोड ४३ लाख रुपैयाँबराबरको सेयर पुँजी रहेको छ भने सञ्चित नाफा ३ अर्ब ८१ करोड ३८ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक छ । बैंकको जगेडा कोष भने बलियो छ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार बैंकसँग कुल ४ अर्ब ६ करोड ५२ लाख रुपैयाँको जगेडा कोष रहेको छ । बैंकसँग सेयरधनीलाई बाँडफाँड गर्न योग्य पुँजी ३ अर्ब १६ करोड ५७ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने कुल दायित्व तथा पुँजी ४६ अर्ब ३९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बैंकले कुल ४३ अर्ब ९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ सहकारी संघसंस्थाबाट निक्षेप लिएको छ भने १० अर्ब ८३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको छ । बैंकको प्रतिसेयर खुद सम्पत्ति मूल्य १०९ रुपैयाँ रहेको छ । चालु आवको ९ महिनामा बैंकको नाफा ७१ लाख २२ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने ३८.०५ प्रतिशत निष्कृय कर्जा रहेको छ । बैंकको कुल १६ हजार ४९७ सेयर सदस्य, ५७ वटा शाखा र करिब ३०० जना कर्मचारी छन् । तर, अहिले बैंकले शाखा बन्द गर्ने र कर्मचारी कटौती गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । यस्तै, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) को पछिल्लो वित्तीय विवरणअनुसार १ अर्ब ४३ करोड ३३ लाख रुपैयाँबराबरको सेयर पुँजी रहेको छ भने ५३ करोड ५४ लाख रुपैयाँबराबरको जगेडा कोष रहेको छ । नेफ्स्कुनसँग कुल १६ अर्ब ४४ करोड ८ लाख रुपैयाँ बचत संकलन गरेको छ भने ६ अर्ब १८ करोड १ लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको छ । यस्तै, नेफ्स्कुनसँग ७ अर्ब ७६ करोड ३९ लाख रुपैयाँ तरलता रहेको छ भने कुल संस्थागत पुँजी ५८ करोड ६१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । नेफ्स्कुनसँग १९ अर्ब २९ करोड ७९ लाख रुपैयाँबराबरको कुल सम्पत्ति रहेको छ भने कुल सेयर सदस्य ४ हजार ३८६ र कुल ऋणी ४३१ रहेका छन् । नेफ्स्कुनले पनि कारोबार घटाउँदै गएको छ भने शाखा तथा कर्मचारी पनि घटाउँदै गएको छ । सम्बन्धित सामग्री : सहकारी बैंक र नेफ्स्कुनबीच मर्जरको बहस
शंकास्पद कारोबार दोब्बर, ग्रेलिष्टबाट हट्नेमा शंका
काठमाडौं । सरकारले वित्तीय जानकारी इकाईमा प्राप्त भएका शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी प्रतिवेदनको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको बताएको छ । आर्थिक वर्ष २०८/८२ मा ९ हजार ५ सय ६५ शंकास्पद कारोबार/गतिविधिको प्रतिवेदन प्राप्त भएकोमा २ हजार २ सय ८२ प्रतिवेदनको विश्लेषण गरी ९४५ प्रतिवेदन अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको बताएको छ । अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म ६ हजार २ सय ९० शंकास्पद कारोबार/गतिविधि प्रतिवेदन प्राप्त भएकोमा १ हजार ६ सय ४८ प्रतिवेदनको विश्लेषण गरी ८५३ प्रतिवेदन अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको छ । २०८२ असारसम्म ३ हजार ४ सय ९७ सूचक संस्था गो एएमएल प्रणालीमा आबद्ध भएकोमा २०८२ चैतसम्म यस्तो संख्या ५ हजार १ सय ८४ पुगेको छ । सूचना आदान प्रदानको लागि ८ कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय र ९ नियामक निकाय समेत गो एएमएल प्रणालीमा आवद्ध भएको उल्लेख छ । वित्तीय कारबाही कार्यदलले २०८१ फागुनदेखि नेपाललाई ज्युरिडिक्सन अण्डर इन्क्रेज मोनिटरिङमा राखे पश्चात ग्रे–लिस्टबाट बाहिर ल्याउन शीघ्र सुधारात्मक क्रियाकलापको विस्तृतीकरण, २०८२ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको बताएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व चुहावटको कसुरमा २ अर्ब ६४ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बिगो र सोको शतप्रतिशत जरिवाना असुल उपर गर्ने गरी सजाय समेत माग दाबी सहित विभिन्न जिल्ला अदालत तथा उच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ५ अर्ब ३४ करोड ७६ लाख बराबरको माग दाबीसहित विभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर भएको उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विदेशी विनिमय अपचलनको कसुरमा १ अर्ब ३९ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी विभिन्न जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म १६ करोड ९३ लाख २४ हजार रुपैयाँ बराबरको माग दाबी सहित विभिन्न जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुनसम्म सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरको अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्दा तीन मुद्दामा ४७ करोड बिगो र ९५ करोड रुपैयाँ जरिवाना गरी जम्मा १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बराबरको सजाय माग दाबी (बिगो र जरिवाना) सहित जिल्ला अदालत ललितपुरमा मुद्दा दायर भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट २०८२ असारसम्म १३ अर्ब ६९ करोड बिगो दाबी सहित १२१ मुद्दा दायर भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म १० अर्ब ९८ करोड बिगो दाबीसहित ६ मुद्दा दायर भएका छन् । आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधनसम्बन्धी मार्गदर्शन २०८२ स्वीकृत भएको छ । कसुरजन्य क्रियाकलापबाट आर्जन गरी विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको ४ करोड ४५ लाख ६६ हजार कसुरजन्य सम्पत्ति जफत गरी सम्पत्ति व्यवस्थापन कोषमा जम्मा भएको छ । सो खातामा हालसम्म २९ करोड ८९ लाख २५ हजार रुपैयाँ जम्मा भएको उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञ अर्थमन्त्रीको नजरमा कस्तो छ बैंकिङ क्षेत्र ?
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले प्रविधिको उपयोगले विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबारमा आएको वृद्धिसँगै वित्तीय पहुँचमा सुधार आएको उल्लेख गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै उनले बैंकिङ क्षेत्र सबलताका मुख्य परिसूचक पुँजी कोष र तरलता अनुपात नियामकीय सीमाभन्दा अधिक र पर्याप्त रहेकोले समग्र वित्तीय स्थायित्व कायम रहेको उल्लेख गरेका हुन् । सरकारले वित्तीय क्षेत्रका कानूनी, नीतिगत र संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेकाले वित्तीय गतिविधि विस्तार भई अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै जाने देखिएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तताका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जाको वृद्धिदरमा कमी आएको र फलस्वरुप व्यवसायहरू प्रभावित भई निष्क्रिय कर्जा बढेको बताएका छन् । विप्रेषण आप्रवाह उल्लेख्य वृद्धि हुँदा समेत समष्टिगत माग अपेक्षित स्तरमा बढ्न नसक्दा बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता कायम भएको उल्लेख छ । आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार २०८२ फागुनसम्म २० वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी, ५१ लघुवित्त वित्तीय संस्था र १ पूर्वाधार विकास बैंक गरी कुल १०६ बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् । यसैगरी वित्तीय प्रणालीमा ३७ बीमा कम्पनी, ३० हजार भन्दा बढी सहकारी संस्था, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगम तथा म्युचुअल फण्ड समेत सञ्चालनमा रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । वित्तीय प्रणाली (सहकारी संस्था, सामाजिक सुरक्षा कोष र म्युचुअल फण्ड बाहेक) को सम्पत्ति तथा दायित्व संरचनामा बैंकिङ क्षेत्रको अंश उच्च रहेको छ । २०८२ पुस मसान्तमा वित्तीय क्षेत्रको कुल सम्पत्ति तथा दायित्व संरचनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अंश ८६.२ प्रतिशत रहेको छ । यस्तो अंश २०८२ असार मसान्तमा ८५.९ प्रतिशत रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । वित्तीय प्रणालीको सम्पत्ति र दायित्वमध्ये नेपाल राष्ट्र बैङ्कको अंश २०.७ प्रतिशत, वाणिज्य बैंकको अंश ५५.२ प्रतिशत र बैंकिङ क्षेत्रका अन्य वित्तीय संस्थाको अंश १०.३ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी बीमा क्षेत्र तथा सम्झौतित बचत परिचालन गर्ने संस्थाहरूको अंश १३.८ प्रतिशत रहेको छ । बैंकिङ तथा सम्झौतित बचत परिचालन गर्ने संस्था (बीमा क्षेत्र सहित) को कुल सम्पत्ति तथा दायित्व कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५१.८ प्रतिशत रहेको आर्थिक सवेक्षणमा उल्लेख छ । यस्तै, सर्वेक्षणअनुसार वित्तीय क्षेत्रको खुद वैदेशिक सम्पत्ति २०८२ असार मसान्तमा २६ खर्ब ६८ अर्ब २ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । वित्तीय क्षेत्रको यस्तो सम्पत्ति २०८१ असार मसान्तमा १९ खर्ब ८२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । २०८२ असार मसान्तमा वित्तीय क्षेत्रको आन्तरिक दाबी ७७ खर्ब ९ अर्ब ६४ करोड, वित्तीय क्षेत्रको नेपाल सरकार माथिको खुद दाबी १० खर्ब ७८ अर्ब ३३ करोड, वित्तीय क्षेत्रको सार्वजनिक गैर–वित्तीय संस्था माथिको दावी ४१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ र वित्तीय क्षेत्रको निजी क्षेत्र माथिको दावी ६५ खर्ब ८९ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगेको उल्लेख छ । यस्तै, वित्तीय क्षेत्रको तरल दायित्व २०८२ असार मसान्तमा ६७ खर्ब ७१ अर्ब ६४ करोड पुगेको छ । वित्तीय क्षेत्रको यस्तो दायित्व २०८१ असार मसान्तमा ६० खर्ब २७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । २०८२ असार मसान्तमा वित्तीय क्षेत्र भन्दा बाहिर चलनचल्तीमा रहेको मुद्रा ६ खर्ब ५० अर्ब २४ करोड, वित्तीय क्षेत्रको माग निक्षेप दायित्व ४ खर्ब २९ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ र वित्तीय क्षेत्रको अन्य निक्षेप दायित्व ५७ खर्ब ९१ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म वित्तीय स्थायित्वका सूचकमा केही दवाब देखिए तापनि अधिकांश सूचक नियामकीय सीमा भित्रै रहेका छन् । बंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जाको औसत अनुपात २०८१ पुसमा ४.९२ प्रतिशत रहेकोमा २०८२ पुसमा ५.४२ प्रतिशत पुगेको उल्लेख छ । २०८२ फागुन मसान्तमा जोखिम भारित सम्पत्तिको तुलनामा प्राथमिक पुँजी र कुल पुँजीको अनुपात क्रमशः ९.६१ प्रतिशत र १२.६४ प्रतिशत रहेको छ। यी अनुपात २०८१ फागुन मसान्तमा क्रमशः १०.१३ प्रतिशत र १२.९५ प्रतिशत रहेको थियो। ४.१२ २०८२ फागुन मसान्तमा वैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेपमा तरल सम्पत्तिको अंश ३५.३२ प्रतिशत, नगद तथा बैंक मौज्दातको अंश ७.६२ प्रतिशत र सरकारी ऋणपत्रको अंश १४.०४ प्रतिशत रहेको छ । २०८२ फागुन मसान्तमा नियामकीय कर्जा निक्षेप अनुपात ७४.०७ प्रतिशत र कुल निक्षेपमा कुल कर्जाको अंश ८०.०७ प्रतिशत रहेको छ । २०८१ फागुन मसान्तमा कर्जा निक्षेप अनुपात ७९.५ प्रतिशत रहेको थियो । ‘निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा पछिल्ला वर्षमा न्यून दरमा विस्तार भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा ६.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यस्तो वृद्धिदर गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ६.३३ प्रतिशत रहेको थियो,’ आर्थिक सर्वेक्षणमा भनिएको छ । मौद्रिक सर्वेक्षणअनुसार २०८२ फागुन मसान्तमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग विस्तृत मुद्राप्रदायको अनुपात १३५.१ प्रतिशत, निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जाको अनुपात ९५.३ प्रतिशत र कुल निक्षेपको अनुपात १२४.९ प्रतिशत रहेका उल्लेख छ । वित्तीय पहुँचमा वृद्धि हुँदै गएसँगै बैंकिङ कारोबार गर्ने जनसंख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको र २०८२ फागुनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप खाता ६ करोड २० लाख ६० हजार, कर्जा खाता २० लाख ४० हजार, मोवाइल बैंकिङ सेवा प्रयोगकर्ता २ करोड ९४ लाख ६४ हजार र इन्टरनेट बैंकिङ सेवाका प्रयोगकर्ता २३ लाख ७४ हजार रहेको उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्षको फागुनसम्मको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा ३६ लाख ६० हजार निक्षेप खाता र १ लाख ३ हजार कर्जा खाता थप भएका छन् । यस्तै, विद्युतीय भुक्तानी पूर्वाधारमा भएको विकास र विद्युतीय उपकरणमा सर्वसाधारणको पहुँच लगायतका कारण विद्युतीय भुक्तानी कारोबार बढ्दै गएको उल्लेख छ । २०८२ फागुनसम्म विद्युतीय कारोबारमा सहजताको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेक ८ भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र २१ भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले वार्षिक औसत मुद्रास्फीति ५.० प्रतिशतको हाराहारीभित्र राख्ने लक्ष्य लियोकोमा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.१३ प्रतिशत रहेको छ । कम्तीमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य रहेकोमा २०८२ फागुनमा १८.५ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुँगे विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको छ । बैंकिङ प्रणालीको तरलता सहज स्थितिमा रहेका कारण चालु आर्थिक वर्ष अल्पकालीन ब्याजदर, कर्जा तथा निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर र कर्जाको आधारदर थप घटेको छ । अन्तर बैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर स्थायी निक्षेप सुविधा दर (ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा) नजिक रहेको छ । २०८१ फागुनमा ९१–दिने ट्रेजरी बिलको भारित औसत व्याजदर २.९३ प्रतिशत रहेकोमा २०८२ फागुनमा २.४७ प्रतिशत रहेको छ । वाणिज्य बैंकबीचको अन्तर बैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर २०८१ फागुनमा ३.०० प्रतिशत रहेकोमा २०८२ फागुनमा २.६८ प्रतिशत कायम भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप ६.६४ प्रतिशतले वृद्धि भई ७७ खर्ब ४५ अर्ब ८८ करोड पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो वृद्धिदर ४.३० प्रतिशत रहेको थियो । यस्तै, राष्ट्र बैंकले लिएका नियामकीय व्यवस्थाको विषयमा पनि आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ । निजी आवासीय घर निर्माण र खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा २ करोडबाट बढाई ३ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । पहिलो घर निर्माण र खरिद गर्दा यस्तो कर्जा प्रवाहको लागि कर्जा मूल्य अनुपात बढीमा ८० प्रतिशतसम्म र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम हुने व्यवस्था रहेको छ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले सम्बन्धित क्षेत्रका लागि सिफारिस गरेका जातका कृषि उपजको उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने कृषि परियोजनामा कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा बढीमा १.५ प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जाको व्याजदर तोक्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । कम्तीमा १०० महिलालाई रोजगारी प्रदान गरी न्यूनतम २५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरी कुल उत्पादनको कम्तीमा २५ प्रतिशत निर्यात गर्ने उद्योगलाई इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले आफ्नो आधारदरमा बढीमा १ प्रतिशत विन्दु प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत अधिविकर्ष (एभचकयलब िइखभचमचबात) कर्जाको विद्यमान सीमा रु.५० लाखबाट वृद्धि गरी १ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा हटाईएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत गर्ने खर्च गरिब तथा न्यून आय भएका व्यक्ति तथा समुदाय लक्षित बनाउने अभिप्रायले बैंक् तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८१ (दोस्रो संशोधन, २०८२) अद्यावधिक भई जारी भएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
