अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको पहिलो निर्णय : १५ ऐन खारेज गर्ने

काठमाडौं । नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राजस्व अनुसन्धान विभाग सहित १५ ऐन खारेज गर्ने निर्णय गरेका छन् । अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दै वाग्लेले शुक्रबार यस्तो निर्णय गरेका हुन् ।  ‘रास्वपाले वाचापत्र पेस गरेको छ, त्यसमा राज्यले स्वीकार गरेका धेरै कुरा ग्रहण गर्दै कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाउन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेका हौं,’ वाग्लेले भने । साथै,  १२ चैतसम्मको पछिल्लो आर्थिक स्थितिपत्र (ह्वाइटपेपर) तयार पार्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेका छन् । उनका अनुसार उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएका सुझाव अनुसार राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज सहित कानुन खारेजी अध्ययन गर्न कार्यदलले काम गर्ने छ ।  उनले प्रणालीमा अधिक नियमन गरिएका कारण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन उप्रेरणा सहितका समस्या सल्टाएर अगाडि बढ्ने बताए । 

यस्तो बन्यो बालेन क्याबिनेट

बालेन्द्र शाह (बालेन) प्रधानमन्त्री बनेका छन् । उनी लोकतन्त्र पछिकै कान्छो प्रधानमन्त्री हुन् । उनीसँगै १४ जना मन्त्रीले पनि सपथ लिएर पदभार ग्रहणका लागि सिंहदरबार पुगेका छन् ।  बालेको मन्त्रिमण्डलमा डा. स्वर्णीम वाग्ले अर्थमन्त्री बनेका छन् भने सुदन गुरुङ गृहमन्त्री बनेका छन् । यस्तै, शिशिर खनाल परराष्ट्र मन्त्री बनेका छन् भने सोविता गौतम कानुन मन्त्री बनेकी छन् । यस्तै, शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेल, भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्साल, सामान्य प्रशासन÷भूमी, सहकारी तथा गरिबी निवारण प्रतिभा रावल र सिता वादी महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री बनेकी छन् ।  यस्तै, विराज भक्त श्रेष्ठ उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री, निशा मेहता स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री, गनेश पौडेल संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री र डा. विक्रम तिमल्सिना सञ्चार तथा सूचना मन्त्री बनेका छन् ।  दीपक शाहले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् भने गिता चौधरीले कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी छन् । रक्षा र उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय बालेन आफैले सम्हाल्ने छन् । 

ऊर्जामन्त्रीमा विराजभक्त श्रेष्ठ, यस्तो छ ‘बागमती’ देखि ‘सिंहदरबार सम्मको यात्रा

काठमाडौं । ऊर्जामन्त्रीमा नियुक्त भएका  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का विराजभक्त श्रेष्ठले शुक्रबार (आज) प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) सँगै शपथ ग्रहण गरे । उनी दोस्रो पटक मन्त्री बनेका हुन् । यसअघि युवा तथा खेलकुदमन्त्री बनेका थिए ।  काठमाडौंको इन्द्रचोकमा जन्मिएका श्रेष्ठ विवेकशील साझा पार्टीको पहिले केन्द्रीय सदस्य थिए । तर, पछि सो पार्टी छाड्दै रास्वपामा आवद्ध भए । उनी रास्वपाबाट काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ८ बाट दोस्रो पटक निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् । २०७२ सालको महाभूकम्पपछि श्रेष्ठ राहत र उद्धार अभियानमा संलग्न भएका थिए । त्यसबेला उनले नेतृत्व गरेको स्वयंसेवक टोलीले राहत संकलन, वितरण र उद्धार अभियानसँगै मुस्ताङ र बर्दिबास लगायतका स्थानमा विपन्न समुदायका लागि स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको थियो ।  यस्तै, श्रेष्ठले वातावरण संरक्षणका लागि ‘फोर्स नेपाल’ संस्था खोलेर वृक्षरोपणको लागि ‘वान ट्री-मेरो जिम्मेवारी’ अभियान पनि चलाइरहेका थिए । मन्त्रीको रूपमा उनको यो दोस्रो इनिङ्स हो । धेरैले उनलाई सम्भावना भएको युवाका रूपमा हेरेका छन् । काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ८ बाट २०७९ को निर्वाचनमा सानदार जित हासिल गरेका श्रेष्ठ अहिले पुनः सोही क्षेत्रबाट चुनाव जितेका  हुन् ।  गत फागुन २१ गते भएको निर्वाचनमा श्रेष्ठले २४ हजार ५९२ मतसहित जित हासिल गरेका थिए । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सुमन सायमीले तीन हजार २१७ मत प्राप्त गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसका सपना राजभण्डारीले दुई हजार ८३५, नेकपा (एमाले) का राजेश शाक्यले एक हजार ९०९, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का नविन शाहीले एक हजार ९०९ मत प्राप्त गरेका थिए । २०७९ को निर्वाचन पनि श्रेष्ठले यही क्षेत्रबाट जित निकालेका थिए ।  बिजनेस एड्मिनिस्ट्रेशनमा स्नातक गरेका श्रेष्ठले आफ्नो करियरको सुरुवात होटल–रेस्टुरेन्ट व्यवस्थापन र विभिन्न परियोजनाहरूमा जागिरेका रूपमा गरेका थिए । श्रेष्ठ २०७४ को निर्वाचनअघि उज्ज्वल थापासँगै विवेकशील साझाको अभियानमा होमिएका थिए । समानुपातिक सूचीबाट बागमती प्रदेश सभा सदस्य बनेपछि उनले आफ्नो कार्यशैलीबाट सबैको ध्यान खिचेका थिए ।  श्रेष्ठ हरेक वर्ष आफ्नो कामका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने थोरै नेताहरूमध्ये पर्छन् । नेपाल भाषा र तामाङ भाषालाई बागमती प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने कानुन पारित गराउन उनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए ।  संघीय सरकारले गुठी विधेयक ल्याउँदा उनले सडक र सदन दुवै मोर्चाबाट सशक्त विरोध गरी नेवाः समुदायको भावनाको प्रतिनिधित्व गरेका थिए ।  विवेकशील साझाका तत्कालीन अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले राजावादी दस्तावेज ल्याएपछि वैचारिक मतभेदका कारण उनी सो पार्टीबाट अलग समेत भएका थिए । संघीय संसदमा रहँदा उनले सुशासन र खेलकुद क्षेत्रको सुधारका लागि सक्रियता देखाए । छोटो कार्यकालका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्री बन्दा उनले खेलकुद क्षेत्रको बेथिति हटाउन र खेलाडीहरूको मनोबल बढाउन चालेका कदमहरूले उनलाई काम गर्न सक्ने युवा’का रूपमा स्थापित गरेको थियो ।