काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सुर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाउने तयारी गरेको छ । विभिन्न संघ संस्था र सांसदहरुले समेत कर बढाउन सुझाव दिएसँगै सरकारले पनि कर बढाउने तयारी गरेको हो ।
अहिले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले बजेट लेखन गरिरहेका छन् । उनले विभिन्न निकाय तथा विज्ञहरुसँग पनि बजेटका कार्यक्रमका विषयमा छलफल गरिरहेका छन् । अधिकांश संघ संस्था तथा निकायहरुले पनि सुर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाउन सुझाव दिएपछि उनी त्यसमा सकारात्मक भएको बुझिएको छ ।
सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परेको र हजारौं मानिसको अकालमै मृत्यु भइरहेकोले यसको प्रयोगमा निरुत्साहन गर्न कर बढाउनुपर्ने तर्क उनीहरुको छ ।
‘विभिन्न सरोकारवाला निकायबाट सुर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाउनुपर्छ भन्ने सुझाव आएको छ, हामीले पनि कर बढाउनुपर्छ भनेर अर्थमन्त्रालय समक्ष प्रस्ताव गरेका छौं, त्यसमा बजेट लेखन टोली र अर्थमन्त्रीज्यू पनि सकारात्मक हुनु हुन्छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)को सुर्ती सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिमा सुर्तीमा वर्सेनि कर बढाउँदै जानु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसको नेपाल पनि अनुमोदनकर्ता हो । तर, नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा कर सबैभन्दा थोरै छ । स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण सञ्जाल नेपाल र नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान लगायत संघ संस्थानहरुले पनि सुर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाउनु पर्ने माग राखेका छन् ।
सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट मृत्युदर बढ्दै गएको र कम कर लगाउँदा राज्यको व्ययभार पनि बढेकोले अब सुर्तिजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गर्नु पर्ने सुझाव ती संस्थाहरूको छ । ती संघ संस्थाहरूले नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा ६० प्रतिशत भन्दा बढी कर निर्धारण गर्नु पर्ने सुझाव राखेका छन् ।
नेपालले अहिले सुर्तीजन्य पदार्थमा ४१ प्रतिशत कर लगाइँदै आएको छ । डब्लूएचओका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थमा ७५ प्रतिशत कर लागु हुनुपर्छ । सुर्तीजन्य पदार्थमा भारतले ५८ प्रतिशत, बंगालादेशले ७३ प्रतिशत, श्रीलंकाले ७७ प्रतिशत र पाकिस्तानले ६१ प्रतिशत कर उठाउने गरेको छ ।
नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सुर्तिजन्य पदार्थजस्ता हानिकारक अनुत्पादक वस्तुहरुमा करको दर वृद्धि गर्नु उत्तम र औचित्यपूर्ण उपाय हुने बताएको छ । सरकारले कर वृद्धि गरेर ६० प्रतिशत कायम गरेमा २० अर्ब रुपैयाँसम्म राजस्व बढ्ने र १३ प्रतिशतसम्म खपत घट्ने प्रतिष्ठानको विश्लेषण छ ।
सुर्तीजन्य पदार्थबाट नेपालमा वर्सेनि औसत ३० अर्ब रुपैयाँ बढी राजस्व असुल हुँदै आएको छ । सुर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाउने हो भने वार्षिक ८० अर्ब उठाउन सकिने धारणा अधिकांशको छ ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद गुरु प्रसाद बरालले पनि सुर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले भने, ‘नेपालमा सुर्तिजन्य पदार्थबाट ८५ लाखभन्दा बढी मानिस आक्रान्त छन् । १४ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका युवाहरु मात्रै ८ लाख सुर्तिजन्य पदार्थको कुलतमा छन् । वार्षिक ३९ हजार मानिसले सुर्तिजन्य पदार्थको सेवनकै कारण मृत्युवरण गर्नुपरेको छ । डब्लूएचओले ७५ प्रतिशत कर लगाएर नियन्त्रण गराउनुपर्छ भनेको छ । तर, नेपालमा ४० प्रतिशतमात्रै कर लाग्छ, यो बजेटमार्फत बढाउनै पर्छ ।’
केही दिनअघि संसद बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद तोसिमा कार्कीले पनि डब्लूएचओको सिफारिस अनुसार बजेटमार्फत कर बढाउनुपर्ने माग राखेका थिइन् । उनले पनि सुर्तिजन्य पदार्थमा न्यूनतम ५० प्रतिशत कर लगाउनुपर्ने सुझाव दिएकी थिइन् ।
