‘मर्जरले ठूलो भयौं, २ वर्षपछि रिटर्न दिन्छौं’
शुक्रबार (असार २६ गते)देखि पोखरा फाइनान्स र समृद्धि फाइनान्सले एकीकृत कारोबार सुरु गरेका छन् । दुई वित्तीय संस्थाबीचको मर्जर प्रक्रिया सम्पन्न भएसँगै ‘पोखरा फाइनान्स लिमिटेड’को नामबाट एकीकृत कारोबार सञ्चालनमा आएको हो । मर्जरपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कम्पनीसँग ३८ वटा शाखा कार्यालय, १० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप र ७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा रहेको छ । मर्जरपछिको कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा प्रकाश गुरुङ नियुक्त भएका छन् भने अध्यक्षको जिम्मेवारी अजय मिश्रले सम्हालेका छन् । लामो समयदेखि विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यकारी भूमिकामा रहेका मिश्रसँग विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश: पोखरा र समृद्धि फाइनान्स मर्जरको सुरुवातदेखि एकीकृत कारोबारसम्मको प्रक्रिया कस्तो रह्यो ? मर्जर प्रक्रियाका आफ्नै किसिमका व्यथाहरू हुन्छन् । दुईटा संस्था मर्ज गर्दा केहीले गुमाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । गुमाउनुपर्ने व्यक्तिहरूको एक किसिमको रेजिस्टेन्स सिस्टममा हुन्छ । नाममा एउटा भावनात्मक संवेदना गाँसिएको हुन्छ । कसको नाम राख्ने ? हेड अफिस कहाँ हुने ? कसको संस्था दर्ता कायम हुने, कसको दर्ता खारेज गर्ने ? बोर्डमा को बस्ने ? सीईओ को हुने ? कर्मचारी मिलान कसरी हुने ? हेड अफ डिपार्टमेन्टहरू को-को हुने ? यी सम्पूर्ण विषयवस्तुले अलिकति मर्जरलाई अप्ठ्यारो पारेका हुन्छन् । पोखरा र समृद्धि फाइनान्स दुवै संस्थाले राम्रो पर्फर्मेन्स गरिरहेका थिएनन्, छैनन् । दुवै संस्थाका लागि मर्जर सिनर्जी क्रिएट गर्ने एकमात्र विकल्प थियो । गत वर्षको वैशाख ५ गते समृद्धि फाइनान्सको म सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भएँ । साउनमा दुईटा संस्थालाई एक गर्ने समझदारी भयो । विभिन्न चरणबाट छलफल गर्दै जाँदा आजको दिनमा मर्जर प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्यायौँ । यसमा सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष के रह्यो भने संस्थाबाट बाहिरिनु हुने सञ्चालकहरूले कुनै पनि प्रकारको उदासीनता देखाउनुभएन । सहर्ष स्वीकार्नुभयो । मर्जर सफल हुनुमा नेपाल राष्ट्र बैंकको पनि भूमिका रहेको छ । यो मर्जर प्रक्रिया जसरी पनि टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ भन्ने हिसाबले राष्ट्र बैंकबाट सहुलियतपूर्ण, सहानुभूतिपूर्वक कामकारबाहीहरू अगाडि बढे । पोखरा र समृद्धि फाइनान्स मर्जर भएर बनेको पोखरा फाइनान्स कस्तो बनेको छ ? मर्जरपछि १९० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी, ३८ वटा शाखासहित नेपालको सबैभन्दा ठूलो फाइनान्स कम्पनी बनेको छ । निक्षेप १० अर्ब रुपैयाँ र कर्जा प्रवाह ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । हामी सूचकमा ठूलो भयौँ तर राम्रो र बलियो भइसकेका छैनौँ । अहिले पनि झन्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानमा छ । अबका दुई वर्ष दुई कारणले चुनौतीपूर्ण छन् । एक- नोक्सानमा रहेको रकम रिकभरी गर्नुपर्नेछ । दुई- नयाँ व्यापार विस्तार गर्नुपर्नेछ । योसँगै व्यवसाय सञ्चालन, शाखा समायोजन, कर्मचारीका काम गर्ने तौरतरिकालाई इन्टिग्रेट गर्ने चुनौती छ । व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिमा कुनै किसिमको मनमुटाव नरहेकाले यसलाई ठूलो चुनौतीका रुपमा लिएका छैनौं । म बिना लगानीको स्वतन्त्र सञ्चालक हुँ । सञ्चालक समितिको नेतृत्व मैले गर्दा कुनै स्वार्थ छैन । साथै व्यक्तिगत तवरमा सक्रिय.सहभागी भई सबैभन्दा बढी मर्जर प्रक्रिया टुङ्ग्याएको छु । मैले पाँच वटा फाइनान्स, दुईटा डेभलपमेन्ट बैंक, दुईटा माइक्रोफाइनान्स मर्ज गरेर घटाएँ । पोखरा र समृद्धि फाइनान्सको नवौँ मर्जर हो । नौवटै मर्जरमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सञ्चालक र अध्यक्षको हैसियतमा सहभागी भएँ र सबै सफल भएका छन् । यो मर्जरमा चुनौती के के खेप्नु भयो ? दुवै संस्थाको फाइनान्सियल अवस्था राम्रो होइन । विशेषगरी पोखरा फाइनान्सलाई पीसीए लागेको थियो । मर्जरपछि क्यापिटल एडिक्वेसी के हुने, कस्तो किसिमको प्रभाव पर्छ भन्ने थियो । गत पुससम्म सकारात्मक थिएन । त्यसपछिको क्वार्टरमा साथीहरूले अथक परिश्रम गर्नुभयो । चैतसम्म रिकभरी अलिकति स्ट्रिमलाइन भयो । जसले क्यापिटल एडिक्वेसीलाई सहजता प्रदान गर्यो र राष्ट्र बैंकले म्याद थप गर्यो । यस्तै मर्जरपछि हाम्रो अवस्था के हुन्छ भन्ने संस्थापक र कर्मचारीको मनमा लागिरहेको थियो । किनकि दुईटा संस्थामा तलबमानहरू फरक-फरक छन् । जसकारण मर्जर नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने मनसाय बनिसकेको थियो । त्यसका रिफ्लेक्सनहरू देखिन थालेका थिए । त्यसपछि हामीले कर्मचारी, सञ्चालक, संस्थापकहरूसँग वार्तालाप, भेटघाट बढाएपछि ती समस्या समाधान भए । यो मर्जर सफल हुनुमा राष्ट्र बैंक, सेयरधनी, कर्मचारी र सञ्चालक समितिको पनि भूमिका छ । मर्जरअगाडि कमजोर रहेका संस्था मर्जरपछि बलियो संस्था बन्ने आधार के-के हुन् ? पहिलो, ब्यालेन्ससिटमा ठूलो नोक्सान देखिनुको मुख्य कारण रिकभरीको समस्या हो । कोभिडअघि र पछि प्रवाह भएका कर्जामा समस्या देखियो । त्यसपछि रिकभरी प्रक्रियामा कानुनी जटिलता आए । स्थानीय निकायले सहयोग नगर्ने, रिकभरी प्रक्रियामा अवरोध गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा असुली हुन नदिने जस्ता समस्या थिए । तर चुनावपछि देशले स्थायी सरकार पाएको छ । बैंकले रिकभरी गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा सरकारले केही कदम चालेको छ । सर्वोच्च अदालतका केही फैसलाले पनि बैंकको रिकभरी अधिकारलाई प्राथमिकता दिएका छन् । त्यसैले कानुनी ढाँचा र सहयोगी संयन्त्र अहिले सकारात्मक बन्दै गएको छ । तराई क्षेत्रमा रिकभरी सबैभन्दा ठूलो समस्या थियो । पछिल्लो समय त्यसमा सुधार आएको छ । धितोमा आधारित फाइनान्स कम्पनीहरूको पक्ष तुलनात्मक रूपमा बलियो हुन्छ । वाणिज्य बैंकहरूमा भने कर्पोरेट लोन ठूलो हुने भएकाले समस्या आउन सक्छ । फाइनान्स कम्पनीहरूले घरजग्गा धितोका आधारमा कर्जा दिने भएकाले धितो भए पनि बेच्न नपाइने, स्थानीय निकाय र न्यायिक निकायबाट सहयोग नपाइने तथा जनस्तरबाट अवरोध हुने अवस्था थियो । अब त्यो वातावरण सुधारिँदै गएको छ । सम्पत्ति बिक्री गरेर रिकभरी गर्न सकिने अवस्था बनेको छ । दोस्रो, नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत सहजीकरण गरेको छ । हिजो बिग्रिएका कर्जालाई व्यवसाय सञ्चालन गर्दै नियमित गर्न खोज्दा आउने बाधा-अड्काउ फुकाइदिएको छ । यसले व्यवसायलाई निरन्तरता दिने बाटो खोलेको छ । यहाँ आउँदा हिजो एक-दुई कर्जा नियमित पनि छन् । तेस्रो, व्यापार विस्तारको सम्भावना हो । पोखरा फाइनान्सले पीसीएका कारण एक वर्षदेखि काम गर्न पाएको थिएन । अब ३८ वटा शाखामार्फत क्षमता विस्तार गर्न सकिने अवस्था बनेको छ । फाइनान्स कम्पनीहरूको आधार दर पनि घट्न थालेको छ । यसले प्रतिस्पर्धात्मक लाभ विकास गर्ने अवसर दिएको छ । त्यसमाथि हाम्रो पुँजी ठूलो छ । अब विस्तारमा जान सक्ने पर्याप्त सम्भावना खुलेको छ । एक वर्षमै बलियो भइहाल्छौँ भन्दिनँ, तर अबका दुई वर्षमा पोखरा फाइनान्स बलियो फाइनान्स कम्पनीका रूपमा स्थापित हुनेछ । कर्मचारी समायोजन, आईटी इन्टिग्रेसन र ब्यालेन्ससिट इन्टिग्रेसन सबै समाधान भइसकेका छन् । साउन १ गतेदेखि संस्था एउटै गतिमा अगाडि बढ्छ । दुई वर्षपछि संस्था बलियो हुनु भनेको रिटर्न क्यापासिटी राम्रो हुनु हो । आशावादी हुने ठाउँ पर्याप्त छन् । विगतका मर्जर र यो मर्जरलाई कसरी तुलना गर्नु हुन्छ ? अधिकांश मर्जरमा म आफै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिएँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर नीति लागू गरेपछि पहिलो एमओयू हामीले गोर्खा फाइनान्सलाई प्रुडेन्सियल फाइनान्समा गाभ्ने गरी गर्यौँ । प्रुडेन्सियल र गोर्खा फाइनान्स त्यतिबेला अहिलेको समृद्धि र पोखरा जस्तै बिग्रेका संस्था थिए । त्यसपछि पनि प्रुडेन्सियल फाइनान्सको अवस्था त्यति राम्रो सुधार भइसकेको थिएन । सबै स्टेकहोल्डरको हित संरक्षण गर्न प्रुडेन्सियल फाइनान्सलाई एनएमबी बैंकमा मर्ज गर्यौं । त्यसपछि म सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएँ । त्यहाँ एकता विकास बैंकलाई गाभ्यौँ । सँगै सरकारको एकमात्र र सबैभन्दा पहिलो फाइनान्स ‘नेपाल आवास फाइनान्स’लाई पनि सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकमा गाभ्यौँ । पछि सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक जनता बैंकमा गाभियो । त्यसपछि म जनता बैंकको नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएँ । जनता बैंकमा दुई वर्ष काम गरेपछि मैले स्वेच्छिक अवकाश (भीआरएस) लिएँ । त्यतिबेला युनाइटेड फाइनान्समा भारतको मुथुट फाइनान्स रणनीतिक साझेदारका रूपमा आएको थियो । म युनाइटेड फाइनान्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएँ र दुई वर्षपछि युनाइटेड फाइनान्सलाई नबिल बैंकमा गाभ्यौँ । नबिल बैंकको त्यो पहिलो मर्जर थियो । त्यसपछि मैले बैंकिङ छोडेर नर्भिक हस्पिटलमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालें । पछि साथीहरूले समृद्धि फाइनान्समा स्वतन्त्र सञ्चालक र अध्यक्षका रूपमा संस्थालाई जोगाइदिनुपर्यो भनेपछि म आएको हुँ । सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक र टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकले प्रवर्द्धन गरेको पोखरामा हेड अफिस रहेको स्पर्श माइक्रोफाइनान्सलाई ग्लोबल आइएमई माइक्रोफाइनान्समा मर्ज गरियो । चौतारी लघुवित्तलाई आरम्भ लघुवित्तमा गाभेर आरम्भ चौतारी लघुवित्त बनाइयो । ए, बी, सी र डी बैंकिङका चारवटै क्याटेगोरीमा विभिन्न भूमिकामा, विभिन्न कालखण्डमा संलग्न भएको छु । मैले जति मर्जर प्रक्रियामा भूमिका निभाएँ, सबैलाई समयमै सम्पन्न गरेको थिएँ । तर पोखरा र समृद्धि फाइनान्सको मर्जरमा भने एक वर्ष समय लाग्यो । विगतका मर्जर र यो मर्जरमा कत्तिको चुनौती महसुस गर्नुभयो ? भूमिका फरक भएपछि चुनौतीको तह पनि फरक हुन्छ । संस्थाको सीईओका रूपमा अगाडि बढ्दा जिम्मेवारी ठूलो हुन्छ । सबैलाई मिलाएर समेट्दै अगाडि बढ्ने जिम्मेवारी टाउकोमा हुन्छ । बोर्डले फ्यासिलिटेट गर्ने हो । त्यसकारण अध्यक्षको भूमिकामा रहँदा बाधा-अड्काउ फुकाइदिएर सहज बनाउने भूमिका बढी हुन्छ । सीईओको हैसियतमा मर्जरमा जाँदाखेरि चुनौती अलि बढी हुन्छ । मर्जरमा सामेल भएका अधिकांश संस्थाका उच्च तहका व्यक्तिहरू मर्जरबाट खासै उपलब्धि नभएको गुनासो गर्छन् । मर्जर असफल हो ? असफल-सफल हुने पहिलो आधार स्व्याप रेसियो हो, र त्यो सुरुमै तय हुन्छ । स्व्याप रेसियोमा कुरा मिल्यो भने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, नमिले अगाडि बढ्दैन । संस्थाको नाम, सञ्चालक समिति र गभर्नेन्ससँग सम्बन्धित विषय पनि सुरुमै टुंगिन्छन् । तर मर्जर सफल वा असफल कहिले हुन्छ भने कर्मचारीहरूको वृत्तिविकाससँग सम्बन्धित विषयलाई मिलाउन सकिएन भने । नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा समस्या के छ भने संस्थाले आफूलाई ठूलो वा सानो भनेर चिनाउँछन्, व्यक्तिगत दक्षताको मूल्याङ्कन हुँदैन । हिमालयन बैंक ठूलो, सिभिल बैंक सानो, नबिल बैंक ठूलो, नेपाल बंगलादेश बैंक सानो । संस्थाको पोर्टफोलियोका आधारमा त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीको क्षमता मूल्याङ्कन गरिन्छ, जुन गलत हो । मर्जरको सिनर्जी नआउनुको एउटा कारण यही हो । हुनुपर्ने के थियो भने राम्रा कर्मचारी हिमालयनमा पनि छन्, सिभिलमा पनि छन् । राम्रा कर्मचारी नबिलमा पनि छन्, नेपाल बंगलादेश बैंकमा पनि छन् । कर्मचारीको दक्षताअनुसार म्यापिङ गर्न सकियो भने मर्जर सफल हुन्छ । कसैको चित्त दुख्ने ठाउँ रहँदैन । एउटा उदाहरण दिन्छु- मैले यति धेरै मर्जर गरेँ । प्रत्येक मर्जरको एमओयू हुँदा मेरो स्पष्ट धारणा के हुन्थ्यो भने, यदि अर्को संस्थामा जाने हो भने लिने संस्थाको सीईओ जत्तिकै म पनि सक्षम छु । त्यसैले म सेकेन्ड लाइनमा मर्जरमा जाँदिनँ, बरु बाहिर निस्किन्छु । किनकि सी क्लासको भन्दा ए क्लासको सीईओ बढी दाबेदार हो भन्ने सोचसँग मेरो असहमति थियो । यही माइन्डसेट भएका संस्था मर्जरको पाँच वर्षपछि पनि ‘यो फलानो बैंकबाट आएको’ भनेर चिनिन्छन् । त्यस्तो संस्थामा सिनर्जी आएको देखिँदैन, बाहिर जतिसुकै ठूला कुरा गरे पनि । युनाइटेड फाइनान्स नबिल बैंकमा मर्ज भयो । नबिल बैंक सबैभन्दा बलियो वाणिज्य बैंक हो, युनाइटेड फाइनान्स पनि फाइनान्स कम्पनीहरूमध्ये बलियो कम्पनी थियो । आज नबिल बैंकका दुई-चार वटा विभागका प्रमुख युनाइटेड फाइनान्सबाट आएका छन् । त्यहाँ दक्षताको कदर भयो । युनाइटेड फाइनान्सको एउटा कर्मचारी पनि असन्तुष्ट भेट्नुहुन्न । बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जाको माग किन बढिरहेको छैन ? हाम्रो उपभोग ढाँचा केही परिवर्तन भएको छ । माग बढाउने मुख्य शक्ति युवा पुस्ता हो । झन्डै ३ करोड जनसंख्यामध्ये एक करोड मानिस विदेशमा छन् । प्रत्येक महिना लाखौँ युवाहरू विदेश गइरहेका छन् । लुगा पसल, जुत्ता पसल र रेस्टुरेन्टमा सबैभन्दा बढी खपत गर्ने युवा पुस्ता नै हो । अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्ने अर्को क्षेत्र घरजग्गा हो । अपार्टमेन्ट र घरको माग नागरिकबाटै आउने हो । तर सबै विदेश पलायन हुन थालेपछि त्यसको माग पनि खस्किन थाल्यो । समग्र माग ओझेलमा परेपछि अर्थतन्त्र नै शिथिल बन्न पुग्यो । कोभिडपछि सरकारका केही कडाइका नीतिले अस्वाभाविक चक्र पनि सिर्जना गरिदियो । साथै, सरकारको खर्च गर्ने सामथ्र्य घट्दै गयो । क्यापिटल एक्सपेन्डिचर घट्दै गएको छ । क्यापिटल एक्सपेन्डिचर घटेपछि निर्माणजन्य सामग्रीको खपत पनि बढेन । समष्टिगत माग बढाउन सरकारले आफ्नो कार्यसम्पादन क्षमता बढाउनुपर्ने हुन्छ । देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ र जनताको मनोबल बढाउनुपर्छ । सरकारले त्यो वातावरण बनाएको देख्नुहुन्छ ? सरकार गठन भएको १ सयभन्दा बढी दिन भयो । सरकार अध्ययनको प्रक्रियामा छ, पृष्ठभूमि तयार गर्ने प्रक्रियामा छ । अहिलेसम्म कुनै पनि निर्णय निजी क्षेत्रमैत्री आएको छैन । बल्ल निजी क्षेत्रसँग सरकारको अन्तरक्रिया सुरु भएको छ । मलाई पूर्ण विश्वास छ, आउने एक महिनामा सरकारले ल्याउने केही नीतिहरूले निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण सिर्जना गर्छन्, जसले अर्थतन्त्रलाई गति र दिशा दिन्छ । अहिलेसम्म निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको निर्णय आएको छैन । विगत केही वर्षदेखि सेयरधनीले लाभांश पाएका छैनन्, कर्मचारी सन्तुष्ट छैनन्, उच्च तहका कर्मचारी जेल परिरहेका छन् । यी विविध कारणले बैंकिङ क्षेत्र किन विरक्तलाग्दो भयो ? बैंकरहरूको तलबभत्तामा सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी हुन थाल्यो, संसदीय समितिमा टिकाटिप्पणी हुन थाल्यो, आम जनताले त्यसमा टिप्पणी गर्न थाले । तर केचाहिँ हेरेनन् भने बैंकको पर्फर्मेन्स । बैंकले समाज, देश र अर्थतन्त्रमा पुर्याएको भूमिका हेरेनन् । ध्यान केमा केन्द्रित भयो भने बैंकरहरूको तलब-सुविधा बढी भयो भन्नेमा । कुल लगानी र लाभांशको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने बैंकिङ क्षेत्रको औसत लाभांश क्षमता ८ प्रतिशत पनि छैन । एउटा बैंकले अर्बौं कमायो, तर त्यसलाई पुँजीसँग सम्बन्धित गरेर हेरिएन । समाजमा बैंकरप्रति नकारात्मक धारणा फैलाइयो । त्यो धारणा हरेक स्टेकहोल्डरको मनमा बस्यो । अदालतमा मुद्दा पर्यो भने त्यहाँ पनि त्यही नजरबाट हेर्छन् । प्रहरीको नजर पनि त्यही हुन्छ, मालपोतको नजर पनि त्यही हुन्छ, बाहिरकाहरूले हेर्ने दृष्टि पनि त्यही हुन्छ । जस्तो एउटा व्यवसायी घरभाडा लिन गयो भने २ लाखमा पाइन्छ, तर कुनै बैंकले त्यही ब्रान्चका लागि भाडामा लिन गयो भने ३ लाख भनिन्छ । हामीले समाजमा यस्तो माइन्डसेट विकास गर्यौं कि बैंकरहरू लुटेरा हुन्, ठगिरहेका छन्, जनतालाई ठगेका छन् भन्ने भाष्य निर्माण गर्यौं । त्यो भाष्य सुन्दा काम गर्ने इमानदार र दक्ष कर्मचारीहरूको मनमा नैराश्यता आउनु स्वाभाविक हो । त्यस्तै, रिकभरीसँग सम्बन्धित इश्यूहरू बढ्दै गए । हातपात हुने घटना र त्यस्ता प्रवृत्तिहरू पनि बढ्दै गए । यी सबैले त्यो क्षेत्रलाई अझै कमजोर बनायो ।
बीमा दाबी भुक्तानीमा कुनै समस्या भएमा उजुरी दिन प्राधिकरणको आह्वान
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा दाबी भुक्तानीमा कुनै समस्या भएमा उजुरी दिन आह्वान गरेको छ । प्राधिकरणले आज एक सूचना जारी गर्दै यस्तो आह्वान गरेको हो । प्राधिकरणका अनुसार बीमाको दायित्व निर्धारण एवं दाबी भुक्तानी गर्ने क्रममा केही बीमक, बीमकका कर्मचारी तथा सर्भेयरले बीमासम्बन्धी प्रचलित कानुन, नियामकीय व्यवस्था तथा व्यावसायिक आचारसंहिताविपरीत कार्य गरेको भन्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणमा विभिन्न गुनासा प्राप्त भएकाले यस्तो आह्वान गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ, ‘ बीमाको दायित्व निर्धारण एवं दाबी भुक्तानी गर्ने क्रममा केही बीमक, बीमकका कर्मचारी तथा सर्भेयरले बीमासम्बन्धी प्रचलित कानुन, नियामकीय व्यवस्था तथा व्यावसायिक आचारसंहिताविपरीत कार्य गरेको भन्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणमा गुनासोहरु प्राप्त भइरहेको सन्र्दभमा यदि कुनै बीमक, बीमकका कर्मचारी, बीमा सर्भेयर वा अन्य कुनै पक्षले दुखः दिएमा, गलत विवरण तयार गरेको, तथ्य लुकाएको वा तोडमोड गरेको, पक्षपातपूर्ण मूल्यांकन गरेको, अनुचित लाभ लिएको वा अन्य कुनै कानुनविपरीत कार्य गरेको भए त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिका विरुद्ध बीमा ऐन, २०७९ बमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित सबै सरोकारवालालाई प्रमाणसहित उजुरी पेस गर्न आग्रह छ ।’ प्राधिकरणले उजुरी पेस गर्दा उजुरीकर्ताको नाम, ठेगाना तथा सम्पर्क नम्बर सम्बन्धित बीमा कम्पनीको नाम, समस्याको व्यहोरा, बीमा दाबी नम्बर तथा बीमालेख नम्बर, पुष्टि हुने कागजात, फोटो, भिडियो वा अन्य विवरण पेश गर्न भनेको छ । उजुरी नेपाल बीमा प्राधिकरणको दर्ता शाखामा प्रत्यक्ष दिन सक्नेछन् । हुलाकमार्फतः नेपाल बीमा प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय ललितपुर म. न.पा. १०, कुपण्डोल, ललितपुरमा पठाउन आग्रह गरेको छ । प्राप्त उजुरी तथा प्रमाणको गोपनीयता कायम राखी बीमा ऐन, २०७९ तथा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
मर्जपछि बनेको पोखरा फाइनान्सको नयाँ सञ्चालक समिति गठन, अध्यक्षमा अजय कुमार मिश्र
काठमाडौं । समृद्धि फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड र पोखरा फाइनान्स लिमिटेड एक आपसमा गाभिएर (मर्ज भई) एकीकृत कारोबार सुरु गरेपश्चात् नयाँ सञ्चालक समिति गठन भएको छ । मर्जपछि बनेको ‘पोखरा फाइनान्स लिमिटेड’ को सञ्चालक समितिले पूर्णता पाएको हो । फाइनान्सको शुक्रबार बिहान बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले नयाँ कार्यसमिति गठन गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘ग’ वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त यस वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा अजय कुमार मिश्र चयन भएका छन् । यस्तै, सञ्चालक समितिमा सुदिप घिमिरे, प्रतिक गुरुङ्ग, पद्मोदय प्रालीको तर्फबाट दिनेश कुमार वर्तोला, दुर्गा थापा, तिल बहादुर गुरुङ्ग र याम बहादुर सुर्खाली चयन भएका छन् । मर्जरपश्चात् फाइनान्सको चुक्ता पुँजी वृद्धि भएको छ भने शाखा सञ्जाल र व्यवसायको आकार पनि विस्तार भएको छ । पोखरा फाइनान्सको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २८ मा रहेको छ । कम्पनी सचिवमा विनोदराज पौडेल नियुक्त यसैगरी, सञ्चालक समितिको सोही बैठकले संस्थाको कम्पनी सचिवमा विनोदराज पौडेललाई नियुक्त गरेको छ । पौडेल हाल पोखरा फाइनान्स लिमिटेडको नायब महाप्रबन्धक पदमा कार्यरत छन् । उनलाई कम्पनी सचिवको अतिरिक्त जिम्मेवारी दिइएको हो । फाइनान्सले मर्जरपश्चात् सञ्चालक समिति गठन र कम्पनी सचिव नियुक्ति सम्बन्धी जानकारी नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से), नेपाल धितोपत्र बोर्ड, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय लगायतका नियामक निकायहरूलाई गराइसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको मर्जर र एक्विजिसन नीतिलाई आत्मसाथ गर्दै यी दुई फाइनान्स कम्पनीहरू एक आपसमा गाभिएका हुन् । मर्जरपश्चात् संस्थाको वित्तीय अवस्था सुदृढ हुने र सेवाग्राहीलाई थप परिष्कृत बैंकिङ सेवा प्रदान गर्न सहज हुने विश्वास लिइएको छ ।
