एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चरका सञ्चालक सीताराम थपलियाको राजीनामा
काठमाडौं । एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेडका सञ्चालक सीताराम थपलियाले दिएको राजीनामा स्वीकृत भएको छ । असार २३ गते बसेको कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले थपलियाले दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निरञ्जन फुयाँलका अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८९ को उपदफा (३) (ग) बमोजिम सञ्चालकको राजीनामा स्वीकृत गरिएको हो । को हुन् उनी ? सीताराम थपलिया नेपालको वित्तीय क्षेत्रका अनुभवी पूँजीबजार विज्ञ हुन् । उनले नेपालको पूँजीबजारको विकास र आधुनिकीकरणमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका छन् । थपलियाले सन् २०१३ देखि २०१७ सम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) का रूपमा कार्य गरेका थिए । उनको नेतृत्वमा नेप्सेमा पूर्ण स्वचालित अनलाइन सेयर कारोबार प्रणाली लागू गरिएको थियो भने धितोपत्र कारोबारलाई डिम्याट प्रणालीमार्फत डिजिटल बनाउने महत्वपूर्ण काम सम्पन्न भएको थियो । उनले सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) मा अध्यक्ष तथा सञ्चालकको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका थिए । त्यस क्रममा उनले डिपोजिटरी सेवालाई देशभर विस्तार गर्नुका साथै धितोपत्र फर्छ्योट (सेटलमेन्ट) प्रणालीलाई आधुनिक र प्रभावकारी बनाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका थिए । यसका अतिरिक्त थपलियाले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र नागरिक लगानी कोष (सीआईटी) का सञ्चालक समिति सदस्यका रूपमा पनि काम गरेका छन् । ती संस्थाहरूमा रहँदा उनले नेपालको पूँजीबजारसम्बन्धी नीतिगत तथा संस्थागत सुधारमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन् ।
११ प्रतिशत कर्जा विस्तारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि सम्भव : चिरञ्जीवी नेपाल
काठमाडौं । मंगलबार अपराह्न आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेलले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरे । विगतमा आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि मात्र मौद्रिक नीति आउने एक खालको परम्परा जस्तै बनेकोमा पौडेल गभर्नरको रूपमा आएपछि आर्थिक वर्ष लाग्नु अगाडि नै मौद्रिक नीति ल्याउने नयाँ अभ्यास गरे । पौडेलले ल्याएको आगामी आवको मौद्रिक नीतिले पनि पुरानो परम्परालाई तोडिदियो । सम्भवतः राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउन थाले यताकै सबैभन्दा छोटो मौद्रिक नीति गभर्नर पौडेलले ल्याए । पौडेलले मौद्रिक नीति जम्मा ३ मिनेट ५० सेकेन्डमा पढेर सुनाएका थिए । अहिले मौद्रिक नीतिले केही नदिएको भन्दै राष्ट्र बैंकको आलोचना समेत हुन थालेको छ । तर यो मौद्रिक नीति ठीक तरिकाले आएको राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालको भनाइ छ । विगतका मौद्रिक नीतिहरू घण्टौँ घण्टासम्म सुन्ने बानी भएकाले गर्दा अहिलेको मौद्रिक नीति खास नलाग्न सक्ने नेपालको टिप्पणी रहेको छ । ‘मौद्रिक नीति हामी सबैले एक घण्टा लगाएर सुनिरहेकाले गर्दा हामीलाई अलिक अनौठो लाग्न सक्छ’, नेपालले भने, ‘तर अहिले त्यो परिपाटी हटाएको छ । तर कतिपय कुरा स्पष्ट छैन ।’ नेपालका अनुसार अहिलेको मौद्रिक नीति सरकारले ल्याएको वित्त नीतिलाई सघाउने खालको रहेको छ । ‘अहिले सरकारलाई सरल खालको सहजता केन्द्रीय बैंकले गरिदियो,’ नेपाल भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकसँग धेरै अपेक्षा नगर्नु भन्ने खालको मौद्रिक नीति आयो ।’ मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैंक सहयोगी भूमिकामा मात्र आउन खोजेको नेपालको बुझाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकले हामी चाहिँ मुख्य औषधि सरकारको बजेट हो, राष्ट्र बैंकले मात्र गरेर हुँदैन भन्ने खालको मौद्रिक नीति आयो’, नेपाल भन्छन् । सरकारमा बस्नेले अर्थतन्त्र राम्रो हुँदा आफूले गर्दा र नराम्रो हुँदा केन्द्रीय बैंकले गर्दा भन्ने खालको तर्क विश्वभर दिने गरेकोमा अहिलेको मौद्रिक नीतिले त्यो कुरा तोड्न खोजेको नेपालको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत म पर्याप्त होइन, सरकार हो मुख्य पात्र भनेर प्रस्ट भन्यो’, नेपालले भने, ‘आवश्यक पर्यो भने ३–३ महिनामा चलाउँछौँ समेत भनेको छ ।’ विगतका मौद्रिक नीतिले सरकारले नदिएको राहतका प्याकेजहरू पनि राष्ट्र बैंकले दिने गरेकाले गर्दा बजेटभन्दा पनि ठूलो बन्ने गरेकोमा अहिले त्यस्तो नभएको नेपालको भनाइ छ । ‘हिजोको दिनमा बजेटभन्दा तगडा हुँ भन्ने स्थिति हुने गरेको मौद्रिक नीतिमा अहिले भने मुख्य वित्त नीति नै हो है भन्ने खालको आयो’, नेपालले भने, ‘कोभिडका बेलमा पनि केन्द्रीय बैंकले नै राहतका कुराहरू दिने गरेको थियो ।’ ‘११ प्रतिशत कर्जा विस्तारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि सम्भव छ’ मौद्रिक नीतिले लिएको ११ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्यले सरकारले लिएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि सम्भव भएको नेपाल बताउँछन् । नेपालको अर्थतन्त्र ४० प्रतिशत अनौपचारिक भएकाले गर्दा एक रुपैयाँ पनि कर्जा विस्तार नहुँदा पनि ३–४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने नेपाल बताउँछन् । अनौपचारिक अर्थतन्त्र चलायमान हुँदा राष्ट्र बैंकले लिएको ११ प्रतिशतको कर्जा विस्तारले ६ खर्ब ५२ अर्बको कर्जा औपचारिक क्षेत्रमा जाने भएकाले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर सजिलै पुग्ने नेपाल बताउँछन् । तर मौद्रिक नीतिले कर्जा कुन क्षेत्रमा जान्छ भनेर भने नबताएको कारणले गर्दा अन्योल भने भएको नेपालको भनाइ छ । ‘योभन्दा अगाडि यो–यो क्षेत्रमा यति पैसा जाने भन्ने अनुमान हुन्थ्यो’, नेपालले भने, ‘अहिले केन्द्रीय बैंकले भित्री रूपमा गरेको होला ।’
२५ वर्षमा साना किसान विकास लघुवित्तको कृषि उत्पादनमा ७२ अर्बको योगदान
काठमाडौं । साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले २५औँ वार्षिकोत्सव मनाएको छ । संस्थाले हाल देशका ७७ जिल्लामध्ये ७५ जिल्लामा सेवा विस्तार गर्दै करिब १० लाख किसान परिवारसम्म लघुवित्त सेवा पुर्याएको जनाएको छ । संस्थाका अनुसार देशभर एक हजार ४८५ भन्दा बढी साना किसान सहकारी संस्थामार्फत वित्तीय सेवा प्रवाह भइरहेको छ । लाभग्राहीमध्ये महिलाको सहभागिता ८२ प्रतिशत रहेको छ भने दलित, जनजाति र अन्य समुदायका किसानसमेत सेवाबाट लाभान्वित भएका छन् । संस्थाले नेपाल सरकारको सहकार्यमा विगत १५ वर्षदेखि पशुपालन र पछिल्ला ६ वर्षदेखि तरकारी खेतीका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ । यसबाट हालसम्म करिब १७ लाख ७९ हजार पशुपालन तथा ११ हजार बिघाभन्दा बढी क्षेत्रफलमा तरकारी खेती विस्तार भएको दाबी गरिएको छ । यी कार्यक्रमबाट वार्षिक करिब ४.८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको उत्पादन तथा हालसम्म ७२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको दूध, मासु र तरकारी उत्पादनमा योगदान पुगेको संस्थाले जनाएको छ । संस्थाले कृषि व्यवसायीकरण, उद्यमशीलता विकास, कृषि तालिम, पशुधन संरक्षण तथा वित्तीय साक्षरतालगायतका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ । साथै युवा लक्षित आधुनिक कृषि तालिम कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म ३६१ जनाले तालिम लिएको जानकारी दिएको छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र नेपाल सरकारको सहकार्यमा सञ्चालन गरिएको ग्रामीण उद्यम परियोजनामार्फत कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा आधारित २ हजार ५८० उद्यम स्थापना भएको तथा ती उद्यममा ६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भई १० हजार ७३७ जनाले रोजगारी पाएको संस्थाको दाबी छ । संस्थाले आगामी दिनमा पनि साना किसानको उत्पादन क्षमता वृद्धि, कृषि व्यवसायीकरण र ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
