विकास वहस

बीमा समितिले भखर्रै मात्रै पुँजी वृद्धिको योजना ल्याएको छ । समितिले एक वर्षभित्र पुँजी पुर्याउनका लागि कम्पनीहरूलाई मर्जर तथा एक्विजिसन र हकप्रदको विकल्प पनि दिएको छ । कम्पनीहरूले समिति समक्ष ‘क्यापिटल प्लान’ पनि पेश गरिसकेका छन् भने कतिपयले एक वर्षभित्रै पुँजी वृद्धि गर्न सकिँदैन भनेर यो नीतिप्रति गुनासो पनि गरिरहेका छन् । यहीबीचमा बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिको ५४औं वार्षिकोत्सव पनि मनाउँदैछ । कम्पनीहरूको पुँजी वृद्धि, समितिको वार्षिकोत्सव, कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी लगायत विषयमा हामीले बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीसँग कुराकानी गरेका छौं । बीमा समिति ५३ वर्ष पार गरेर ५४ वर्षमा लाग्दै छ । यो अवसरमा समितिलाई के भन्न चाहानुहुन्छ ? सबैभन्दा पहिला त समितिलाई ५४औं वार्षिकोत्सवको शुभकामना दिन चाहान्छु । नियामक निकायले सञ्चालनमा आएको ५ दशक पार गर्दै गर्दा बीमा क्षेत्रमा धेरै परिवर्तनहरु आएका छन् । यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । नेपालको परिवेशमा बीमा क्षेत्रले धेरै राम्रो फड्को मारेको छ । जीडीपीमा पनि यो क्षेत्रले ३.५७ प्रतिशत योगदान पुर्याएको छ । सरकारले लघुबीमा र कृषि बीमाको लागि फोकस गरेर अनुदान दिइरहेको छ । त्यो एकदम राम्रो पक्ष हो । ५४ वर्ष पार गर्दै गरेको बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समिति जस्तो हुनु पर्थ्यो त्यस्तो पाउनु/देख्नु भएको छ की छैन ? कुनै पनि निकाय अथवा कुनै पनि क्षेत्र पर्फेक्ट नै हुन्छ भन्ने त हुँदैन । हामी (कम्पनीहरु) पनि सबै कुरामा पर्फेक्ट छैनौं भने समिति पनि नहोला । तर, बीमा समितिले जुन स्टेप लिइरहेको छ त्यसलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन । जस्तो उधारो बीमा लिनु हुँदैन भन्ने थियो, त्यो कार्यान्यवन भएपछि धेरै नै हल भयो । कृषि बीमामा पनि ‘लर्निङ बाई डुइङ’ ‘डुइङ बाई लर्निङ’ भन्ने एउटा पोलिसी बनायौं, त्यसपछि लागू गरियो । त्यो एकदम ठूलो स्टेप हो । त्यतिखेर कतिपय कम्पनीहरु जान खोजेका थिएनन् । किनभने बुझेका नै थिएनन् । तर, अहिले राम्रो भएको छ । यद्यपि, बीमा समितिले सुधार गर्नुपर्ने कामहरु धेरै नै छन् । हामीले इन्स्योरेन्स गरेपछि नियामक निकायको जुन कन्ट्रोलिङ् छ, कम्पनीले पहुँच पुर्याउनु पर्ने, सेवा दिनुपर्ने कुरामा सबैले फिल गर्ने तरिकाले गर्नुपर्छ । जस्तै, समितिले यो वर्ष क्लेम वर्ष मनाउने भनेर घोषणा गरेको छ । यसलाई अझ थप सरल तरिकाले कसरी अघि बढ्नु पर्छ भन्नेमा सबै सरोकारवालाहरु लाग्नु पर्छ । पछिल्लो समयमा क्लेमको केशमा सबै कम्पनीले पहिला भन्दा राम्रो अर्थात समयमा नै भुक्तानी गरिरहेको पाइन्छ । किनभने उनीहरुले बुझे कि जति राम्रो सर्भिस दियो बिजनेस पनि त्यति नै राम्रो हुन्छ । कम्पनीको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा किन कमजोरी भटिन्छन् ? जस्तै, कृषि तथा पशु बीमा राज्यको साइडबाट हेर्दा राम्रो नै देखिन्छ । हालै ७ अर्ब बढीको धानबाली क्षति भयो । तर, मूख्य मूख्य ठाउँमा पनि बीमा गरिएको भेटिएन । यसमा कमजोरी कसको हो ? पछिल्लो समय कृषि बीमा बढेको छ नबढेको होइन । यसमा पनि पशु बीमा राम्रो भएको छ भने बाली नालीको भने सोचेको जस्तो हुन बाँकी छ । यसमा कमजोरी कम्पनीसँगसँगै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पनि छ । सरकारले यति राम्रो अनुदानको कार्यक्रम ल्याएको छ । स्थानीय तहमा हुनुभएका जनप्रतिनिधिले आफ्नो तरिकाले सरकारले ल्याएको कार्यक्रमको बारेमा आफ्ना नागरिकहरुलाई जानकारी गराउनु पर्यो । उहाँहरुले प्रचार प्रसार गर्नु पर्यो । जबसम्म सरकारले बीमाको महत्व बुझ्दैन, तबसम्म नागरिक तथा कृषकसम्म पुग्न गाह्रो छ । यहाँ मात्र होइन विकसित मूलुकहरुमा पनि यस्तै समस्या छ । पछिल्लो ७ वर्षको अवधिमा कृषि बीमामा जति काम भएको छ, त्यसलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन । हामीहरू कुना काप्चामा पुग्न सकेका त छैनौ । तर, यसको लागि सहकार्य भइरहेको छ । कृषिमा आधुनिकीकरण जस्तै बीमामा पनि टेक्नोलोजीको प्रयोग गरेर कसरी सेवा विस्तार गर्न सकिन्छ भन्नेमा लागिरहेका छौं । यो पनि विस्तारै बढ्छ होला । अहिले हामीले पशु तथा बालीनालीको बीमा लागतमा गरिरहेका छौं । अब यसलाई मौसममा आधारित इन्डेक्समा लैजाँदैछौं । जस्तो कुनै एउटा किसानले कुनै बाली उब्जायो । तर कारणबस् यसको क्षति हुन पुग्यो । उसको त्यो वर्षभरिको आम्दानी त्यहि नष्ट हुन्छ । अब यस्तो खालको पोलिसी आउँदै छ की राम्रो तरिकाले उत्पादन गरे यसै राम्रो भइहाल्यो, यदि भएन भने पनि उसको आम्दानी श्रोत नघट्ने गरी ‘वेदर बेस’ वा ‘प्रडक्सन बेस’ इन्डेक्समा पोलिसी बनाउँदै छौं । सायद आगामी बजेटबाट ल्याउन हामी जोडदारका साथ लागेका छौं । कृषि बीमामा ८० प्रतिशत सरकारले अनुदान दिइरहेको छ । प्रदेश सरकारले २० प्रतिशत हामी पनि दिन्छौं भनिरहेको छ । राज्यबाट हेर्दा यो एकदमै राम्रो प्रोजेक्ट भएपनि यसको प्रभावकारीता नै रहेन की भन्ने पनि छ । अबको विकल्प के ? राज्यले दिने अनुदानहरु बढेको छ । बढेको छैन भन्न मिल्दैन । त्यहि पनि कुना काप्चामा पुगेको छैन । कृषकहरुले पशु बीमा बुझिसकेका छन् । यति बुझेका छन् की १० प्रतिशत क्लेम आउँछ, १० प्रतिशत पहिले नै जोडेर राख्नुपर्छ भन्ने बुझिसके । हालसम्म लागतमा गएका थियौं । अब ‘एरिया इल्ड बेस’मा जानुपर्छ । यसमा गयौं भने त्यो एरियाको सबै ठाउँको प्रोजेक्ट एउटैमा आउँछ । जुन बल्ल प्राक्टिसमा जाँदै छौं । यो प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहको नेटवर्कबाटै जाँदा राम्रो हुन्छ । बीमा समितिले कम्पनीहरुलाई गाउँका दुरदराजमा गएर बीमा विस्तार गरौं भन्दै आएको छ । तर कम्पनीहरु जान सकेको जस्तो देखिँदैन । यसमा सञ्चालन खर्च, पूर्वाधार, जनशक्तिदेखि लिएर समग्र रुपमा कस्तो छ ? यसमा प्रदेश सरकारका जनप्रतिनिधिसँग सहकार्य गरेर नै अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ । तर, कम्पनीहरु छुट्टा छुट्टै जान भने बाटो घाटो तथा समग्र पूर्वाधारहरुदेखि लिएर सबै कुराले अलि सम्भव देखिँदैन । हामी कम्पनीलाई यहाँबाट कन्ट्रोल गर्न गाह्रो भइरहेको कुरा माइक्रोफाइनान्स तथा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरु मार्फत सजिलै कन्ट्रोल हुन्छ । राज्यले बीमा क्षेत्र शुरुवात गरेको करिब ८ दशक पुगेको छ । यतिका वर्ष लाग्दा पनि नियामकले कम्पनी यति चाहिन्छ, पहुँच यति पुग्नुपर्छ, लघुबीमा कार्यान्वयन भएन भनेर भनिरहेको छ । यसमा कम्पनीहरुले प्राथमिकता नदिएको हो ? यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ ? नेपालको मार्केट साइज हेर्दा पुँजी ठूलो छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । पछिल्लो समय जोखिममा आधारित पुँजीको विषय उठेको छ । नियामक निकायलाई पनि केही समस्या होला । विश्व बैंकले नेपाललाई २७ वटा वाणिज्य बैंक चाहिँदैन भनिरहेको छ । त्यस्तै, समितिको पनि विश्व बैंकसँग कुरा भइरहेको होला । रिस्क बेस क्यापिटल गर्दा कम्पनीको जोखिम क्षमता कति छ, स्ट्रेन्थ कति छ भन्ने थाहा हुन्छ । समितिले अहिलेको बीमा कम्पनीको संख्या धेरै भयो, हकप्रद दिदैनौं, संख्या घटाएर स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा जानुस् भनेको हो । यसलाई नराम्रो लिन हुँदैन । नियामक निकायले केही गर्छ भने त्यो सोचेर नै गरेको हुन्छ । त्यसलाई हामी सबैले सर्पोट गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । नेपालीको आम्दानीको स्तर, बीमा विस्तारको सम्भावित बजार, लगानी, जनशक्ति जस्ता विषयलाई आधार मान्दा बीमा कम्पनीको संख्याको बारेमा तपाईंको धारण कस्तो छ ? यसलाई दुई पाटोबाट हेर्न सकिन्छ । जे कुरामा पनि परिवर्तन आउनु पर्छ । १० वर्ष अगाडि लाइसेन्स दिएन, त्यो बेला त्यहि ठीक थियो । त्यसपछि दियो, प्यानिट्रेशन(प्रवेश) लेभल बढ्यो । अब फेरि लाइसेन्स लिने क्यूमा धेरै छन् । सायद, अब ओभर क्राउडेड हुन्छ भनेर नै घटाउन खोजेको जस्तो लाग्छ । तर, चेञ्ज चाहि भइराख्नुपर्छ । होइन भने सँधै एउटै कुरा गर्दा त मनोटोनस फिल हुन्छ । जे को पनि लाइफ पिरेड हुन्छ । त्यो लाइफ पिरेड सकिएपछि समय अनुसारको केही नयाँ चेञ्जहरु ल्याउनै पर्छ । यसलाई नकारात्मक रुपमा हेर्नु हुँदैन । नियामकले सरोकारवालासँग अन्तरक्र्रिया नगरेकै नीति नियम ल्याउने भन्ने गुनासो पनि तपाईंहरू गर्नुहुन्छ । यस्तो कि हुन्छ ? यसमा पनि दुई कुरा हुन्छ । एउटा नीति कार्यान्वयन गर्नुभन्दा अगाडि नै गहन अध्ययन गर्नुपर्छ । अर्को, शुरुमै इम्प्लिमेन्टेसनमा गएर सिक्दै चेञ्जेज गर्नुपर्छ । जस्तै, कृषि बीमामा हामीले स्टडी गरेनौं, सिँधै एक्सनमा गयौं । र, सिक्दै सिक्दै आयौं । त्यो कुरा, सन्दर्भ र कामको दौरानमा भिन्न हुन सक्छ । यसलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन । पछिल्लो समय मर्जरको कुरामा समितिबाट केही स्टडी भइरहेको थियो । त्यस सम्बन्धमा छलफल भयो । र, धेरै जस्तो कम्पनीहरुले स्टेकहोल्डरलाई दिने रेट अफ रिटर्न घट्दो क्रममा गएको छ । यसले बीमा क्षेत्रलाई राम्रो देखाउँदैन । त्यसैले कम्पनीको संख्या घटाउनु पर्छ भन्ने खालको कुरा अगाडि बढेको हो । राज्यले बीमा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । नागरिकको सम्पत्ति बीमा पनि छुट्टा छुट्टै शीर्षकमा भइरहेको छ । तर, छुट्टा छुट्टै गर्नुभन्दा एकीकृत सम्पत्ति बीमा प्याकेजबाट जान सकिने कुनै संयन्त्र अपनाउन सकिन्छ की के छ ? सम्पत्ति बीमाको एउटै प्याकेज पोलिसी ल्याउने काम प्रडक्ट इनोभेसन रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्टको हो । अहिले हामीसँग हाउसहोल्ड पोलिसी छ । त्यसमा प्रर्सनल एक्सिडेन्स, टिभी लगायतको बीमा छ । यसलाई मोडिफाई गरेर गाडीको बीमा पनि गर्न सकिन्छ । प्याकेजमा गर्दा मान्छेलाई एउटै चिजलाई १० वटा इन्स्योरेन्स गर्न पर्दैन, एउटैमा फोकस हुन्छ भन्ने हुन्छ । यसमा मास फोकस कसरी जाने भन्ने हुन्छ । जहाँ नर्मल पोलिसी गर्दैन, त्यहाँ प्याकेज पोलिसीले पनि काम गर्दैन । हाम्रो ट्यारिफ बेस भएकाले प्याकेज गर्दा मार्केट सानो दायरामा आउन सक्छ । यसमा सोचेर गर्नुपर्छ । सामान्यतः नियामक निकायले ग्राहकलाई नै फोकस गरेर नीति बनाइरहेको हुन्छ । जुन वर्षै पिच्छे परिवर्तन हुनुभन्दा पनि ४/५ वर्षमा समय अनुसार परिमार्जन गर्दा राम्रो हुन्छ । बीमक संघको नाताले कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी नपाएर समस्यामा परेका बीमितलाई के भन्न चाहानुहुन्छ ? यसमा हामीले पोलिसी इस्यु गर्यौं । पैसा उठायौं, प्रिमियम पनि लियौं, क्लेम पनि दिने डाइरेक्ट हामी नै हौं । यसमा कुनै शंका नै छैन । सरकारले बजेट मार्फत सबै नागरिकको कोरोना बीमा हुन्छ र साढे ३ अर्बभन्दा माथिको क्लेम पर्यो भने त्यसको जिम्मेवारी हामी लिन्छौं भनेर जुन कमिटमेन्ट गरेको थियो, त्यो पुरा गर्नुपर्छ । यसले सरकारलाई नि राम्रो । जनतालाई नि राम्रो । इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई त झनै राम्रो । र, सरकारले हाम्रो दायित्व होइन पनि भनेको छैन । दिन्छु नै भनेको छ । खाली अब दिने कहिले भन्ने अबको बजेटमा हुन्छ भन्ने छ । त्यो भयो भने राम्रो हुन्छ । यस (कोरोना बीमा) मा सरकार हाम्रो लागि रिइन्स्योरेन्स हो । रिइन्स्योरेन्सले पैसा दियो भने छिटो छरितोमा सेटल भइहाल्छ । तपाईंहरूले सरकारसँग कोरोना बीमाको भुक्तानी गरिदिनुस् भनेर कुन लेभलको लबिङ्ग गरिरहनु भएको छ ? हामी व्यक्ति विशेषमा भन्दा पनि सरकारको पोलिसी के हो, त्यसमा लाग्छौं । लबिङ्गको कुरा गर्नुपर्दा हामीले धेरै नै लबिङ्ग गरिसकेका छौं । अहिलेको अर्थमन्त्रीलाई नै हामीले धेरै पटक भनिसकेका छौं । उहाँ यसबाट पन्छिनु भएको छैन । फण्ड म्यानेजमेन्टमा हो वा के मा हो अड्किरहेको छ । यो उहाँहरुको कुरा हो । उहाँहरुले नै मिलाउनु हुन्छ । तर पनि यसमा हाम्रो तर्फबाट प्रयास जारी नै छ । र, भुक्तानी नभएसम्म रहिरहन्छ । अन्त्यमा केही भन्नुछ ? हामी लगायत बीमा समितिले कहिले काँही छिटो फड्को मार्दा केही न केहीमा असर गर्ने छ । त्यसैले कुनै पनि स्टेप लिँदा सोचेर मात्रै लिँदा राम्रो हुन्छ । जस्तै, बैंकास्योरेन्स । जुन दुनियामा चलिरहेको यसलाई रोक्नहटाउनै हुँदैनथ्यो । यो विषयमा छलफल पनि भइरहेकोे छ । तर, दुनियामा चलिरहेको यसलाई रोक्न हुँदैनथ्यो ।

बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समिति २०७९ जेठ १ गतेदेखि स्थापनाको ५३ वर्ष पार गरेर ५४ वर्षमा लागेको छ । पछिल्लो समय समिति आक्रामक रूपले अगाडि बढ्दै आफ्नो काम कारवाहीलाई चुस्त बनाउँदै गएको छ । स्थापनाको यो लामो यात्रामा समितिले गरेका कृयाकलाप र आगामी दिनमा गरिने समितिको योजनाको विषयमा केन्द्रित भएर विकासन्युजका शिवप्रसाद सत्यालले अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालसँग कुराकानी गरेका छन् । नेपालको बीमा इतिहासको लागि आधा शताब्दी पुरा गर्न हाम्रा लागि गौरवको विषय हो । यो अवसरमा यहाँले सरोकारवालाहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ? सबैभन्दा पहिला, बीमाको सेवा सुविधा सबै नागरिकले पाउनु पर्छ । बीमा भनेको जाेखिमलाई न्यूनिकरण गर्ने एउटा व्यवसाय हो । त्यो जाेखिमबाट हुन सक्ने जुन आर्थिक क्षति छ, त्यसको रिकभरी हुने खानेले मात्र होइन, हुँदा खानेले पनि पाउनु पर्छ । अनि मात्र बीमाले काम गर्यो भन्ने देखिन्छ । ५० वर्षभन्दा बढी अवधिमा बल्ल हामी बीमा कभरेज ३३ प्रतिशतको हाराहारिमा पुग्यौं । यद्यपि, यो प्रतिशत साउथ एशियामा उत्कृष्ट प्रतिशत हो । तर, यो बढी हो भनेर चुप लागेर बस्ने अवस्था छैन । बीमाले दिने जुन फाइदा छ त्यो प्रत्येकको हिसावमा आउनु पर्यो भन्ने भिजनमा हामीले काम गर्नुपर्छ । र, यो भिजन के हो भने हुनेले आफैले गर्नुपर्यो । नहुनेको बीमा सरकार आफैले गर्नुपर्यो । आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार बाढ्नुको सट्टा गरिबलाई बीमा गरिदिनु पर्यो । यो भिजनलाई हामीले ५० वटा पालिकामा पुर्याइसकेका छौं । म आफैले पनि ५ वटा प्रदेश सरकारसँग कुरा गरिसकें र खुशी पनि छु की उहाँहरुले बुझ्नु भएको छ । अहिले निर्वाचन भएर रोकिएका छौं । निर्वाचनपछि दुई महिनामै ५० वटा ठाउँमा पुग्ने योजना छ । राज्यले भूकम्पपछि पुनर्निमाण गरेर बनाएको घरको आज पनि बीमा भएको छैन । यसमा कमजोरी कसको ? धेरै ठाउँमा धेरै कमजोरी छ । यहाँ बीमाको विषय भनेको बोल्ने विषय मात्रै रह्यो । पहिलाे, यो मुलुकमा राष्ट्रको बीमा नीति आउनु पर्यो । जसको ड्राफ्ट बीमा समितिले बनाएर अर्थमन्त्रालयमा दिएको ५ महिना भइसक्यो । हामी लगातार छलफलमा छौं । र, यसलाई सरकारले पारित गर्नुपर्यो । यो वर्षको बजेटमा राष्ट्रिय बीमा नीति आउनु पर्यो भनेर हामी बोलिरहेका छौं । तपाईंको नीतिले तपाईलाई डोर्याउने हो नि । नीतिले तपाईंलाई बाटो देखाउँछ । त्यो नीति संघीय सरकारको लागि लागू हुन्छ, स्थानीय सरकारले पनि मान्नु पर्छ र बीमा समितिले पनि पाउनु पर्छ । त्यसैले राष्ट्रिय बीमा नीति भनेको अनिवार्य छ । यसलाई ल्याउनु पर्यो, यसले सबैको हित गर्छ । दोश्रो, बीमाको विषयमा व्यापक रुपमा लाग्नु पर्यो । मुलुकको सबै ठाउँमा । त्यो ठाउँ भनेको स्थानीय सरकार हो । स्थानीय सरकारलाई हामीले बुझाउन सक्यौं भने उसले त्यहाँका सबै नागरिकलाई बुझाउँछ । बीमा समितिको यस अगाडिको नेतृत्वलाई सिंहदरवारले त्यति धेरै महत्व दिएन भनिन्थ्यो । तपाईं त नेपाल सरकारको सचिव पदबाट अवकास पाइसक्नु भएको व्यक्ति । सिंहदरवारको संरचनामा बसेर काम गर्नु भएको व्यक्तित्व पनि । संघीय सरकारसँग राष्ट्रिय बीमा नीतिको कुरा गर्दा कन्भिन्स गर्न कत्तिको सजिलो भएको छ ? मेरो अनुभवले के भन्छ भने जबसम्म आफूसँग पोलिसी हुँदैन, तबसम्म गाह्रो हुन्छ । नेपालमा सबै क्षेत्रको राष्ट्रिय पोलिसी छ । बीमा बाहेक । त्यसैले यो नन्फोकस विषय रह्यो । सरकारले बीमालाई बुझेको छैन भने सर्वसाधारणले कसरी बुझ्छन् । पहिले सरकारले बुझ्नु पर्यो । सरकारले बीमा गर्नुपर्यो त्यसपछि सर्वसाधारणले गर्ने हो । यति जनाको दुर्घटना बीमा गरिदे, यति जनाको यो बीमा गरिदे भन्नुभन्दा पहिला सरकारले आफ्नो सम्पत्तिको बीमा गर्नुपर्यो । गरिब मान्छेलाई १२ महिनाको सामाजिक सुरक्षा दिनुहुन्छ । ११ महिनाको दिनुस्, १ महिनाको बीमा गरिदिनुस् । त्यो एक महिनाको पैसाले वर्षभरि ऊ बिरामी हुँदा लागेको खर्च टार्न पुग्छ । यो मेरो भनाइ होइन, समग्र मुलुकको भनाइ हो । अबको दिनमा बीमाबाहेक अन्य कुनैको पनि विकल्प छैन । अहिले प्रत्येक वस्तुको बीमा हुन्छ । मानिसहरु ढुक्क भएर हिड्न थालेका छन् । यी बाटाहरु विस्तारै हाम्रा कम्पनीहरुले पनि अपनाउँदै छन् । यसको लागि हामीले प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाउनु पर्यो, कम्पनीहरुको पर्याप्त पुँजीको व्यवस्था हुनु पर्यो, कम्पनीले जोखिम लिन सक्ने क्षमतालाई ‘इन्ह्यान्स’ गर्दै लानु पर्यो । काठमाडौं जस्तो राजधानी सहरमा एक करोड रुपैयाँसम्मको घरको बीमा गर्नु भनेको ४ हजार रुपैयाँ हो । अब गाउँको कल्पना गर्नुस् त, गाउँमा एक लाखको घर हुन्छ । ल पाँच वटै लाखको भयो भने ४ हजारको दरले दुई सय करोडको बीमा हुने भयो । फेरि प्राकृतिक प्रक्रोप, दैवी प्रक्रोप आउने भनेको गरिबलाई हो । यो अवस्थामा उसले घर बनाउनु पर्यो भने उसले सक्दैन । अब ऊ ऋणमा डुब्छ । अनि गरिबी निवारण कसरी हुन्छ ? बीमा यस्तो ‘टुल’ हो, जसले गरिबीनिवारण पनि गर्छ । यदि उसले बीमा गरेको भए ऊसँगै पैसा हुन्थ्यो । घर बनाउन ऋणमा डुब्न पर्दैनथ्यो । यसरी बीमाले गरिबी निवारणलाई रोक्छ । यहाँ कँही पोलिसीले नै काम गरिराखेको छैन जस्तो पनि लाग्छ । जस्तै, कृषि तथा पशुबाली बीमा । सरकारले प्रिमियममा थप ८० प्रतिशत अनुदान दिन्छ । बीमा समितिले कम्पनीलाई जिल्लानै तोकेर फलानो जिल्लामा तिमीले बीमा गर भनेको छ । राज्यको दृष्टिकोणबाट हेर्दा अनुदान पनि दिएको छ, बीमा कँही छुटेको छैन । तर अस्ति ८ अर्ब भन्दा बढी धानबालीको क्षति भयो । जुन बीमाको दायरामा रहेनछ । यसको मतलब पोलिसीमा कँही त्रुटी त रैछ नि ?  तपाईंले भनेको कुरा मैले पनि गर्छु । तर, यो दोष सरकारमै जान्छ । सरकारले तेत्रो पैसा खर्च गरेपछि कृषिसँग सम्बन्धित तेत्रा मन्त्रालय तथा विभागहरु छन् । तर, खोई बीमाको बारेमा प्रचार गरेको ? त्यसैले व्यक्तिमा पुगेर सक्दै सकिन्न । एउटा स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्रका सबै कृषकहरुलाई यस्तो पोलिसी छ, ल बीमा गर भनेर बीमा गराइदिए भइ हाल्यो नि । उसले पैसा तिर्नुपर्दैन । सुदुरपश्चिम सरकारले २० प्रतिशत अनुदान दिएको छ । त्यहाँका कृषकलाई १ रुपैयाँ पनि परेन । प्रदेश सरकारमा पनि बीमाका केही न केही कुरा आउनु पर्यो । हामीले पैसाको सदुपयोग गर्नुपर्यो । दुरुपयोग गर्न दिनु भएन । हामीले खोजेको हाम्रा सर्वसाधारणको जिउज्यानको सुरक्षा त हो । त्यो जिउज्यानको सुरक्षा गर्नको लागि घटना घटेपछि अनुदान दिनुको सट्टामा घट्ना घट्नुभन्दा पहिल्यै बीमा गराइदिए हुन्छ नि । घटना घटीहाल्यो भने पैसा आउँछ । सरकारले टाउको दुखाइराख्नु परेन । हामीले जोखिम हस्तान्तरण गर्ने यो बीमा माध्यम हो । यसलाई वर्गीकरण गर्न सक्नु पर्यो । बीमा समिति र बीमा कम्पनीले मुलुकको ३ करोड नागरिकलाई बुझाउन सक्दैन । तर, ७५३ वटा स्थानीय तहबाट जाने हो भने २ वर्षमा पुग्न सक्छौं । त्यो बाटो हामीले तय गर्नुपर्छ । बीमा समितिले पुँजी वृद्धि नीति ल्याएको छ । त्यो पुँजी वृद्धि योजनाको सार बीमा कम्पनीको संख्या घटुन् भन्ने नियामकको चाहाना हो ? एउटा पाटो तपाईंले भन्नुभएको सहि हो । तर, त्यो मात्र सहि होइन । बीमा समितिले चाहेको कम्पनीको संख्या कति हो ? हामीले २ वटा दृष्टिकोण अगाडि सार्यौं । हामीसँग कम्पनीहरुको ३ वर्षअघिका तथ्यांक पनि छ । हामीले सबैलाई हेर्यौं । ब्यालेन्ससिट स्वीकृत भएन भने वार्षिक साधारणसभा नै हुँदैन । एजीएम नै भएन भने कारोबार नै हुँदैन । पब्लिकको पैसामा लागेको छ । पब्लिकहरूले पोलिसी पनि किनेका छन् । तर, हेर्ने हो भने कतिपय कम्पनीको रेट अफ रिटर्न (आरओआर)  ५ प्रतिशत, ६ प्रतिशत, ७ प्रतिशतभन्दा तल छ । यस्तोमा लगानी कहाँबाट गर्ने, रिक्स कसरी कन्ट्रोल गर्ने हो । अहिले भइरहेको पुँजीले रिक्स कुन होे भन्ने पनि पत्ता लगाउन सक्दैन । अहिलेको अवस्था यस्तो छ । मलाई लाग्छ, कम्पनीहरु राम्रैसँग मर्जरमा जालान् । तपाईंले भनेजस्तो १०/१२ वटा संख्यामा आउँछन् की, मर्ज भएर । लगानीकर्ताले पनि बुझ्नु पर्यो । तीन वर्षदेखि आरओआर जम्मा ७ प्रतिशतको हाराहारीमा छ भने यसमा थप लगानी गर्न हुन्छ की हुँदैन । नपुगेको पुँजी थप्नलाई लगानी गर्नुहुन्छ भने वेलकम । एक तिहाई अर्थात ३३ प्रतिशतसम्म हकप्रद जारी गर्न दिउँला । त्यो भन्दा माथि जाँदै जाँदैन । पुग्दैन भने मर्ज गर्ने । जुन कम्पनीले रिटर्न नै दिँन सक्दैन भने त्यो कम्पनीमा किन बढी लगानी गर्ने ? दुईटा कम्पनी मिल्नुस् । साइजयबल पनि हुन्छ । पुँजी पनि थप्नु परेन । पहिला ३ जनाको टीम थियो भने ६/७ जनाको इफेक्टीभ टीम हुन्छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि गर्नु परेन । नियामकको दृष्टिकोण सबैमा पुगिरहेको हुन्छ । यसको मतलब सक्छौं पुँजी पुर्याउ,  राइट पाउँदैनौ । पाए पनि एकदमै न्यून । सम्भव नै छैन । राइट नहाली कसरी पुँजी पुग्छ ? सम्भव छ । लगानी गर्ने भए विदेशीसँग सम्झौता गर्नु पर्यो । हामी दिन्छौं अनुमति । कम्पनीहरुले पब्लिकको पैसा राखेको हुनाले हामीले नियमन गर्ने हो । तपाईंको भनाई अनुसार बीमा कम्पनीको संख्या आधा हुने भयो हैन ? आधी नै त नहोला । तर राम्रै होला । किनभने केही त प्रकृयामा गइसकेका छन् । ६० प्रतिशतभन्दा बढी घटे त लगानीकर्ता पनि खुशी, बजार पनि खुशी, पोलिसी होल्डर पनि सुरक्षित । अहिले पुँजी नभएर कम्पनीहरुले रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्टमा खर्च गर्न छोडिकसेका छन् । त्यसमा खर्च गर्दा नाफा घट्छ । ४ वर्षे कार्यकाल ३ वर्षमै सीमित होला भन्ने डर छ । डेभलपमेन्ट गर्नलाई त भिजन पनि चाहियो । आँट पनि चाहियो । त्यसैले दुई वटा मात्रै शर्त छ । की एक वर्ष भित्रमा पुँजी पुर्याउनु पर्यो । होइन भने मर्जमा जानुस् बाटो खुला छ । मर्जर नीति खराब हुने भए नेपाल राष्ट्र बैंकले १५ वटा भन्दा बढी वाणिज्य बैंक आवश्यक छैन किन भन्यो । हामीलाई पनि १०/१२ वटाभन्दा बढी बीमा कम्पनी आवश्यक छैन । मैले नयाँ लाइसेन्स लिन्छु भनेको छैन । तर तपाईं (बीमा समिति) ले आज लाइसेन्स लिएर भोलि मर्जरको पोलिसी पास गरेको हो नि, हैन ? मैले बुँझे । हामी त अब निरन्तरतामा विश्वास गर्ने हुनाले संस्थागत जिम्मेवारी धेरै पर्छ । अब गर्दै जाँदा गल्ती भयो भने त्यसबाट पाठ सिक्नुपर्यो । मैले त लाइसेन्स दिन्छु भनेको छैन नि । जबकी मकहाँ १२/१५ वटा नयाँ लाइसेन्सको माग गर्दै फाइल आएका छन् । उनीहरुलाई नै पुँजी तोकेर अनुमति दिन सकिन्थ्यो । तर मैले के इमान्दारी देखाए भने मलाई जतिसुकै दवाव परेपनि म नयाँ कम्पनी ल्याउँदिन । अब पुँजी वृद्धि एउटा र मर्जर अर्को विकल्प हो । दबाब कहाँबाट कत्तिको आइरहेका छन् ? दबाब अहिले पनि छ । हामीले खोल्न नपाउने भनेर अनेक ठाउँबाट दबाब आइरहेका छन् । भारतमा २४ वटा जीवन बीमा कम्पनी छन् । हामीकहाँ १९ वटा छन् । नन् लाइफले एक अर्ब रुपैयाँ पुँजी भर्खर पुर्याउँदैछ । उसले कसरी सस्टेन गर्छ, कसरी काम गर्छ ? हामीले कहाँ बीमाको विश्वास जर्गेना गर्न सकेका छौं ? दावी भुक्तानी खोइ तिर्न सकेको ? पैसा भएको पो । पुँजीभन्दा बढी क्लेम छ । त्यसैले पुँजी बढाउनु पर्ने धेरै आधारहरु छन् । पुँजी वृद्धि यतिकैमा सकिँदैन । मैले मात्र होइन, अर्को ५ वर्षपछि जोसुकै आओस्, उसले पनि पुँजी वृद्धि गर्नुपर्छ । तर, पुँजी त रेगुलेटरले एउटा बेसिक लेभलको पो गर्ने हो त, बाँकी त बिजनेसले डिमाण्ड गर्नुपर्ने होइन र ? यहाँ रेगुलेटरले नै किन पुँजी डिमाण्ड गरिरहेको छ ? बिजनेशले पुँजी डिमाण्ड गरेर हुँदैन । जम्मा नेपालमा ३/४ वटा मात्रै रेगुलेटर छन् । जुन भनेको निश्चित क्षेत्रलाई हेर्न बनाउने हो, जहाँ पब्लिकको प्रत्यक्ष सरोकार हुन्छ । तपाईंको पुँजीले कति प्रतिशतसम्म तपाईंले गरेको जोखिमलाई निर्धारण गर्छ भन्ने हो । लगानी गर्नको लागि पुँजी चाहियो । मेरो कडापनले कसलाई हानि गर्यो ? मैले व्यक्ति त कसैलाई छोएको छैन । कम्पनीलाई रेगुलेशनमा राख्नु पर्छ भन्ने त हाम्रो प्रथम कर्तव्य हो । जोखिममा आधारित पुँजीमा गइसक्यौं भन्नुभएको छ । तर, पनि पुँजी कै डिमाण्ड गरिरहनु भएको छ । किन ? रिक्स बेसमा गएपछि पैसा डिमाण्ड गर्छ । यसको लागि नयाँ कोष दिन पर्यो । पहिलो कुरा त बजारमा रिक्सका साइज तथा क्याट्यागोरीहरू बढ्दै गयो । जति छ त्यतिमै स्थिर हुँदैन, एक्स्पान्सन हुँदै जान्छ । त्यसलाई ह्याण्डल गर्न सक्ने हामीसँग क्षमता हुनुपर्यो । अब कन्भेन्सनेल पोलिसी बेचेर चल्दैन । नयाँ खालको इनोभेसन गर्नुपर्यो । त्यसको लागि पुँजीको ब्याकअप चाहिन्छ । मार्केटमा गएर रिसर्च गर्नुपर्यो । त्यसको लागि नि पुँजी चाहिन्छ । यी सबैलाई मध्यनजर गर्दै नयाँ पोलिसी ल्याएका हौं । कम्पनीका अध्यक्ष, सञ्चालक, सीईओ सबैसँग छलफल पनि भइरहेको छ । समितिले छलफल त गरिरहेको छ । तर, बजारमा प्रि गर्नुपर्नेमा पोष्ट छलफल गरिरहेको छ भन्ने छ नि ? किन ? हैन । ठीक हो । पोलिसी त बुझेर नै ल्याउने हो । पुँजी वृद्धिको आइडिया पनि बीमा समितिमा यत्तिकै उम्रेको होइन । छलफल भएर नै ल्याइएको हो । आवश्यकता थियो । बोर्डमा अध्ययन गरेका नै हौं । यो आजको विषय होइन । ६ महिना अघिदेखि नै उठेको हो । तोकिएको साइजको कम्पनी भयो भने नेपालको मार्केटमा स्वस्थ, प्रभावकारी र विस्तारित हुन्छ । अहिले जुन समस्या फेस गरिरहेका छौं । त्यो समस्या हामीले फेस गरिराख्नु पर्दैन । जति कम्पनीहरुसँग पुँजी हुन्छ, त्यति क्षमता बढ्दै जान्छ । कत्तिको रिक्स लिन सकिन्छ भन्ने पनि पुँजीमा नै भर पर्छ । बीमा गराउन पनि कम्पनीले अध्ययन अवलोकन गर्नुपर्छ । बीमा क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, एकदम सबल, व्यवहारिक तथा प्रभावकारी बनाउन चाहानुहुन्छ । तर, तपाईंको स्वभावगत विषयलाई लिएर कम्पनीका केही मान्छेहरु प्रश्न गर्छन् । धेरै नै कडा हुनु भएको हो र ? मेरो कडापनले कसलाई हानि गर्यो ? मैले व्यक्ति त कसैलाई छोएको छैन । कम्पनीलाई रेगुलेशनमा राख्नु पर्छ भन्ने त हाम्रो प्रथम कर्तव्य हो । कानुनले त्यहि भन्छ । दोश्रो, कम्पनीलाई डेभलप गर्नुपर्छ । तेश्रो, कम्पनीलाई नियमन गरिराख्नुपर्छ । चौथो, कम्पनीलाई नियन्त्रित गरिराख्नुपर्छ भनेर कानुनले नै भन्छ । हामी एकैसाथ ४ वटै काम गरिरहेका छौं । जहाँसम्म बोलाईको कुरो छ, मेरो बोलाई कडा हुन सक्छ । तर मेरो कडा बोलाईले अरुलाई हानि गर्नुभएन । आशय सहि हुनुपर्यो । व्यक्तिप्रति आग्रह पूर्वाग्रह हुनु पर्यो । हामी त कम्पनी चिन्छौं । कम्पनीको जिम्मेवार व्यक्ति जसले कम्पनी चलाउँछ भने उसलाई चिन्छौं । उसले गरेको हरेक क्रियाकलापप्रति हाम्रो कन्सर्न छ । किनभने उसले पब्लिकको पैसा चलाइरहेको हुन्छ । त्यसैले कानुनभन्दा बाहिर जान पाउनुहुन्न भन्ने हामीले नै हो । अर्को साल अर्थात २०८० साल जेठ १ गते वार्षिकोत्सव मनाउँदा कतिवटा बीमा कम्पनी हुन्छन् ? अब भविष्यको बारेमा त मैले कसरी भनौं । तर अहिलेसम्मको मेरो अवलोकनमा पुँजी पुर्याउनु भनेको एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो । यसमा कुनै पनि सीईओ तथा अध्यक्षको डिसएग्री छैन । दोश्रो अब आरओआर नै सानो भइरहेको बेलामा पुँजी थप्न उहाँहरु सकारात्मक हुनुहुन्छ । हामीले बीमा क्षेत्रको हितको लागि यो गर्दैछौं । हामी नाफा कमाउन बसेका होइनौं । हामी नियामक हो । लगानीकर्ताको संरक्षण गर्नुपर्छ । मलाई लाग्छ, कम्पनीहरु राम्रैसँग मर्जरमा जालान् । तपाईंले भनेजस्तो १०/१२ वटा संख्यामा आउँछन् की, मर्ज भएर । पुँजी वृद्धिको लागि तोकिएको एक वर्षको समय कम भयो भन्ने गुनासो आइरहेका छन् । यसलाई थप्ने विचारमा हुनुहुन्छ की नाईं ? यसमा ५ वर्षको समय दिए पनि यहि नै गुनासो आउँछन् । यसको जवाफ मैले दिइसकेको छु । कम्पनीको आरओआर हेर्नुस् । कम्पनीले गरेको बदमासी हेर्नुस् । मैले रेगुलेटरको हिसाबमा हेर्ने हो भने सबै कम्पनी बन्द गरिदिए हुन्छ । सबैलाई भन्दिसकेँ । कोहि पनि स्वस्थ छैन । अस्वस्थ कम्पनी बन्द गरिदिए हुन्छ । पैसा छैन त्यसैले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । पुँजी वृद्धि मार्केट आफैले डिमाण्ड गर्ने हो । त्यो कसरी एनालाइसिस् गर्न सकिन्छ भने कम्पनीले क्लेम तिर्न सकेका छैनन्, आफ्नो मान्छेलाई तालिम पनि दिन सकेका छैनन्, कम्पनीहरु रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्टमा खर्चसँगै प्रविधिमा पनि जान सकेका छैनन् । त्यसैले पुँजीको ब्याकअप हुनुपर्यो । एक वर्षमा भएन भने सहजीकरण गरौंला तर अहिले थपिँदैन । लघुबीमा कार्यक्रम लैजानलाई नयाँ कम्पनीको मोडलबाट जान्छौं की भएकाबाटै ? नयाँ कम्पनीबाटै जान्छौं । किनभने हाम्रा कम्पनीहरु ठूला बिजनेस कम्पनीहरु हुन् । टाईसुट लगाएर कोही पनि गाँउ जाँदैनन् । माइक्रोको खोलिन्छ लिमिटेड संख्यामा । जत्तिपनि खोल्न पाइँदैन । प्रत्येक प्रदेशमा एक एक वटा गरी ७ वटा खोल्न सकिन्छ की । लाइफ र ननलाइफ गरी जम्मा ७ वटा । आएभने इन्डिपेन्डेन्ट कम्पनीको रुपमा आउँछन, साहायक कम्पनीको रुपमा होइन । त्यसैले भइरहेका कम्पनीले लगानी गर्न पाउँदैनन् । पहिला परीक्षण गर्नुपर्यो । २/४ वर्ष परीक्षण गरेर यसको रिजल्ट राम्रो निकाल्न पर्यो । त्यसपछि त आफै आउँछन् । किनभने लघुबीमा भनेको टोटल्ली आईटी बेस हुनुपर्छ । लामो पोलिसी पढेर कसैले बीमा गर्दैन । पोलिसीमा चाहिने मात्रै राखौं । एक लाख रुपैयाँकै जीवन बीमा भएपनि गरिबको लागि ठूलो हो । अन्तिममा, ५४औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा बीमा क्षेत्रका सरोकारवालाहरुलाई के भन्न चाहानुहुन्छ ? हामी किन र कसका लागि छौं भन्ने सबैले बोध गर्नुपर्यो । र, त्यहि कामको लागि दत्तचित्त भई अघि लाग्नु पर्यो । हामीले गरिरहेको बिजनेशमा विश्वसनियता ल्याउनु पर्यो । बजारलाई विश्वसनिय बनायो भने हाम्रो पनि बिजनेस रह्यो, बजार नै बदनाम भएर गइसकेपछि हाम्रो पनि भविष्य के रह्यो र । उदाहरण नै हेरौं, अहिले अर्ली डेथको यति केशेस्हरु आइरहेका छन् । एक किस्ता तिर्ने बित्तिकै मान्छे मरिसक्ने । यो कसरी भइरहेको छ । अन्डरराइटिङमा ध्यान दिनु पर्यो । यो विषयमा गम्भिर हुनु पर्यो ।

नेपालमा विदेशी मुद्राको सञ्चिती कम भएको भन्दै सरकारले अतिआवश्यक बाहेकका वस्तुको आयातमा रोक लगाएको छ । गत चैत २१ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरुलाई बोलाएर अतिआवश्यक वाहेकका वस्तुको आयातका लागि प्रतितपत्र (एलसी) नखोल्न निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकको मौैखिक निर्देशन अनुसार गत चैत २७ गते वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको छाता संस्था नेपाल बैंकर्स संघले निर्णय नै गरेर आतिआवश्यक बाहेकका वस्तुको आयातका लागि एलसी नखोल्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्र बैंकको मौखिक निर्देशनमा बिनातयारी अनिश्चितकालका लागि एलसी बन्द भएको भन्दै नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) का पदाधिकारीले राष्ट्र बैंकका गभर्नर, प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीलाई भेट गरी गाडी आयात खुला गर्न माग गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले गाडी आयातमा कडाई गरेपछि अटो क्षेत्रमा देखिने समस्या, समाधानको उपायदेखि समग्र अटो व्यवसाय बजारको विषयमा विकासन्युजले नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)  का महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीसँग गरेको कुराकानी : अटोमोबाइल क्षेत्रको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ ? अहिले सम्पूर्ण आटो व्यवसायीलाई समस्या छ । मुख्य समस्या, अहिले नेपालका बैंकमा पैसा छैन । बैंकमा नै पैसा नभएपछि बैंकले कर्जा दिन सक्ने अवस्था नै भएन । हामी व्यवसायीले गत डिसेम्बरदेखि यो समस्या भोग्दै आएका थियौं । त्यहीबीचमा अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले गाडी आयातमा रोक लगाएको छ, आयातमा कडाई पछि हामी व्यवसायीलाई हतास बनाएको छ । अटो मोबाइल क्षेत्रको व्यवसायमा नयाँ गाडीहरु आयातमा कति प्रतिशत हिस्सा छ ? मान्छे दिदानुदिन जन्मछन्, दिनानुदिन मर्छन् । संख्या केही मात्रामा घट्बढ भैरहन्छ । त्यस्तै गरेर, अटो माबाइल क्षेत्रको पनि एउटा निश्चित अवधि हुन्छ । त्यो अवधि सकिएपछि त्यसको आयु समाप्त हुन्छ । आयात नै भएन भने केही निश्चित समयपछि त्यसमा लाग्ने आवश्यक उपकरण (अटो कम्पोनेन्ट) हरु बिक्री वितरण बन्द भैहाल्छन् । यदि पछिका लागि हेरेर हरेक कुरा अगाडी बढाउनुहुन्छ, त्यसको पछिको सम्भावना नै छैन भने कसरी भविष्य रहला र । मेरो भनाइको मतलव सवारी साधनको आयात भयो भने नै हाम्रो व्यवसाय बढ्छ । त्यो सोरुमदेखि गाडी बिक्रीसम्मको हुन्छ । एउटा सोरुमको व्यापार बढ्नु भनेको अटो क्षेत्रकै व्यवसाय बढ्नु हो । एउटा गाडी बिक्री भयो भने त्यसले धेरै क्षेत्रमा प्रभाव पार्छ । मानाँै, एउटा गाडी बिक्री भयो । गाडी बिक्री भएपछि सबैभन्दा पहिला वासिङका लागि पानी लाग्छ, त्यसपछि स्याम्पु, ग्रिजिङ, लुब्रिकेन्ट, वेल फिल्टर, डेन्डपेन्ट लगायतका कामहरु आउँछन् । जति धेरै सप्लाई बढ्छ त्यति नै धेरै व्यापार बढ्ने हो । गाडी आयातमा प्रतिबन्धले व्यवसायी हतास नभएर भविष्यको चिन्ता थपिएको भन्न मिल्छ ? देशको अर्थतन्त्र नै बिगारेर हामीले भनेको जस्तो हुनुपर्छ भन्दैनौं । हाम्रो भनाई यति मात्र हो कि, कुनै वस्तुको आयात रोक्नु अगाडी त्यसमा के कति नोक्सानी हुनसक्छ र त्यसको असर कस्तो पर्छ भन्नेतर्फ ध्यान नै नदिई एक्कासी आयात रोक्दा हामी हतास भएका हौं । अहिलेसम्म एलसी बन्द गर्नु भनेर लिखित निर्णय भएको छैन, मौखिक निर्देशनकै भरमा आयातमा रोक लगाउँदाको असर कस्तो पर्ला ? राज्य नै निरिह भएपछि हरेक संयन्त्रले आफ्नो आफ्नो तरिकाले काम गरेका मात्र हुन । राज्य बलियो नहुँदा त्यसको असर व्यवसायीलाई परेको हो । आयातमा कडाईपछि हामीले हरेक निकायमा कुरा राखिसक्यौं । एउटा निकायले अर्काे निकायलाई देखाउँदै पन्छिने मात्र काम भयो । आजको दिनमा अटो मोबाइल क्षेत्रमा ३ खर्ब बढी लगानी छ । हामीले वार्षिक रुपमा डेढ खर्ब बढी राज्यलाई राजश्व भुक्तानी गरिसकेका छौँ । हामीले प्रत्यक्ष रुपमा ९४ हजारलाई रोजगारी दिएका छौँ, अप्रत्यक्ष रुपमा १५ लाख बढी रहेको हाम्रो अनुमान छ । हाम्रो कारोबारभन्दा बढी लगानी छ । अटो मोबाइल क्षेत्रमा हामीले यति धेरै लगानी गरेका छौँ, तर पटक/पटक राज्यले हामीमाथि उपेक्षा गर्दै आएकोे छ । हामीले नाकाबन्दी देख्यौँ, भूकम्प देख्यौँ । जुन क्षेत्रलाई सरकारले सहुलियत र सहयोग गर्नुपर्ने हो, त्यही क्षेत्रलाई उपेक्षा मात्र हुने गरेको छ । सरकारले गर्ने कडाईमा सबैभन्दा पहिलो अटोमोबाइल क्षेत्र पर्दै आएको छ । अन्य क्षेत्रमा जस्तै सहुलियत अटोमोबाइल क्षेत्रमा पनि आवश्यक छ । तर सरकारले हामीलाई उपेक्षा मात्र गर्छ । अतिआवश्यक वस्तुभित्र अटो मोबाइल क्षेत्र राख्नुपर्नेमा विलासी वस्तुको लिस्टमा राख्दा समस्या भयो । विदेशी मुद्राको सञ्चिती जोगाउन सवारी साधन आयातमा रोक लगाउने सरकारको निर्णय हामी व्यवसायीले मनन गरेका छौँ, हाम्रो भनाई यति मात्र हो कि कहिलेसम्म आयात रोकिन्छ, त्यसको जानकारी चाहियो । आयातमा कडाई गरेपछि तपाईहरुले गभर्नर, प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीलाई भेटिसक्नुभयो, उहाँहरुको प्रतिक्रिया के पाउनुभयो ? आयातमा कडाई गरेपछि सम्बन्धित निकायका अधिकारीलाई भेट गरिसक्यौं । उहाँहरुसँग भेट गर्दा हाम्रो भसर्न र उहाँहरुको भसर्न एउटै पाएका छाँै । उहाँहरुको भर्सनसँग हामी कहिले पनि असुन्तुष्ट भएका छैनौं । हो, देशमा विदेशी मुद्राका सञ्चिती जोगाउन आयातमा कडाई गरियो, त्यसमा हामी सहयोग गर्छाैं । आयातमा कडाई कहिलेसम्म जारी रहन्छ, त्यसको जानकारी मात्र हामीले लिन खोजेका हौं । सरकारले विदेशी मुद्रा नै कम भएपछि गाडी आयात बन्द गरेको हो, सरकारको निर्णय ठिक छ । तर, कहिलेसम्म ? सरकारको निर्णयअनुसार हामी सोरुम, वर्कसप सबै बन्द गर्न तयार छौँ, तर कति साता ? कति महिना ? हामीले समय जान्न खोजेका मात्रै हौं । कोरोनाको समयमा हामीले सरकारको निर्देशन अनुसार बन्द गरेका हौं । अहिलेपनि बन्द गर्न तयार छौं । तर हामीले हाम्रो जनशक्तिको व्यवस्थापनको समय चाहियो । आयात रोक्नुको असर कस्तो देखिन्छ ? हाम्रो देश भन्सार राजश्वबाटै चलेको छ । सबैभन्दा धेरै भन्सार शुल्क तोकिएकै क्षेत्रमा आयातमा रोक लगाउँदा सरकारलाई त्यसको प्रत्यक्ष असर राजश्वमा नै पर्छ । आयातमा आधारित राजस्व हुने देशमा आयात बन्द गर्दा त्यसको असर कस्तो पर्छ, तपाई आफै विचार गर्नुस । अर्काे, आयातमा रोक लगाएपछि हामीले रोजगारी कटौती गर्नुपर्छ । अटोमोबाइल क्षेत्रमा अहिले हाइली पेड जनशक्ति धेरै छन् । आयात नै नभएपछि हामीले धेरै रकम खर्च गरेर उहाँहरुलाई रोजगारी दिनसक्ने अवस्था रहदैन । एकैपटक ठूलो जनशक्तिले रोजगारी गुमाउँदा त्यसको असर ठूलौ देखिन्छ । एउटा निकायले अर्काे निकायलाई दोष देखाउँदै आएका छन् । लामो समयसम्म आयात रोकिने हो भने हामी व्यवसायीले त्यही अनुसारको योजना तयार गर्छाैं । आफ्नो तरिकाले आयात रोक्दा ९४ हजार श्रमिकको व्यवस्थापन कसरी गर्ने हामीले ? आयातमा रोक लगाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय छविमा असर पर्छ । भोलिका दिनमा विदेशी कम्पनीहरुले नेपाली बैंकको एलसी नै लिदैनन् । हामीले माग गरेपछि मात्र उनीहरुले उत्पादन सुरु गर्छन् । अहिले बिनातयारी आयातमा रोक लगाउँदा आउँदा दिनमा उनीहरुले नेपालका लागि भनेर गाडी नै उत्पादन गदैनन् । ग्राहकले भनेको गाडी तथा पार्टसहरु नपाएपछि कालोबजारी सुरु हुन्छ । सरकारले विलासी गाडी भन्दै आयातमा रोक लगाएको छ, त्यसको असर अहिले धेरै क्षेत्रमा पर्न थालिसकेको छ । व्यवसायीहरुले आफ्नो व्यवसाय, कर्मचारी तथा सामाजिक क्षेत्रका बारेमा सोच्ने गर्छन् । तर, तपाईहरुलाई आयात रोक्दा राजश्वको चिन्ता किन ? हाम्रो देश आयातमा निर्भर देश हो । राज्य नै चल्न सक्दैन भने हामी व्यवसायीले जति मिठा र ठूला कुरा गरेपनि काम लाग्दैन । राज्य चलेन भने तपाई हामी कसरी चल्ने भन्ने समस्या हुन्छ । एक खर्बको सामग्री बनाउँदा १० प्रतिशत राजश्वमा योगदान र १०० रुपैयाँको सामग्री आयात गर्दा ३०० प्रतिशतको योगदान छ भने कुन सामग्री मगाउने, त्यो सरकारको कुरा हो । हामी व्यवसायीले त यस्तो छ भन्ने मात्र हो । आयातमा रोक लगाइएको समय माग गर्नुको पछाडीको कारण के हो ? सबैभन्दा पहिला हामीले हाम्रो स्टक (मौज्दात) को म्यानेज गरेर हाम्रो कर्मचारीको व्यवस्थापन हो । दोस्रो, हामीले ल्याउनका लागि अर्डर दिएको कम्पनीलाई यो समयसम्म आयात गर्न सकिदैन भन्ने विषयमा जानकारी गराउनु हो । तेस्रो, बैंक हो । बैंकिङ क्षेत्रले अटोमोबाइल क्षेत्रमा आयात गर्दादेखि बिक्रीसम्म जुन लगानी गरेको छ, त्यो म्यानेज गर्नका लागि हामीले समय माग गरेका हौं । गाडी आयातमा रोक लगाईएको विषयमा अहिले पक्ष विपक्ष भएर विभिन्न खालका प्रतिक्रिया आएका छन् । तपाई नाडाको महासचिव भएको नाताले यस्ता अविव्यक्तिलाई कसरी लिनुहुन्छ ? यो मान्छे अनुसार हुने कुरा हो । अरुले यो भने भनेर नेतृत्व गर्ने निकायबाट हचुवाको भरमा निर्णय हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो धारण हो । नेपालमै गाडी उत्पादन हुने गरोस् भन्ने धेरैको अपेक्षा छ, अहिले गरिएको गाडी आयातमा रोकले अटोे मोबाइल क्षेत्रलाई युटर्न दिन सक्छ ? सक्छ, किन नसक्नु । तर त्यसका लागि आयातका लागि एलसीमा रोक लगाएर हैन, खुला गरेर । हरेक प्रोडक्टका लागि समय तोकेर । भारत, चीन लगायतका देशले अटो तथा अन्य क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने विशेष क्षेत्र खोलिसकेका छन् । नेपालमा पनि आटो मोबाइल क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने हरेक सामग्री सहित विशेष खालको औद्योगिकीकरणका लागि छुट्टै ल्याण्ड (जग्गा) को व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यस्ता क्षेत्रमा सरकारको काम भनेको सुविधा दिने हो । त्यस्ता क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने बत्ती, पानी र सुरुवाती चरणमा एउटा कम्पनी सञ्चालन गर्न छुट (विशेष ग्राहयता) दिनुपर्छ । त्यस्तो गर्ने हो भने नेपाल आफैमा सवल र सक्षम रहन्छ । सम्भाव्यता प्रशस्त छ नेपालमा । हामीले अनुमान गरेभन्दा पनि धेरै उद्योगहरु आउँछन् ।