विकास वहस

२०७४ सालमा बीमा समितिबाट जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने लाइसेन्स पाएको सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले अझै पनि सर्वसाधारणको लागि सेयर (आईपीओ) जारी गरेको छैन । कम्पनीले आईपीओ जारी नगरेको कारण २ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी हुनुपर्नेमा अझै पनि १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मात्रै चुक्ता पुँजी छ । कम्पनीले अहिले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कम्पनीले ६० लाख कित्ता सेयर प्रिमियम मूल्यमा विक्री गर्न लागेपनि सबै प्रक्रिया पूरा नभएको कारण प्रिमियम मूल्यमा आउने नआउने यकिन छैन । कम्पनीले साउन २५ गते आफ्नो तेस्रो वार्षिक साधारणसभा बोलाइसकेको छ । कम्पनीको जीवन बीमा कोषमा करिब २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सल्भेन्सी मार्जिन १.५ भए पुग्नेमा १.८२ छ । जगेडा कोषमा ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने कम्पनीले गत असार मसान्तसम्ममा २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन गरेको छ । अहिलेसम्म २३ शाखा र १४५ उपशाखा गरी कम्पनी नेपालभर आफ्नो सेवा विस्तार गर्न सफल भएको छ । कम्पनीले बिमितलाई मनीव्याक पोलिसीमा प्रतिहजार रुपैयाँमा २२ देखि ३२ र आवधिक जीवन बीमा पोलिसीमा ३० देखि ७५ रुपैयाँसम्म बोनस दिने गरेको छ । व्यवसाय विस्तारसँगै ‘सस्टेनेवल विजनेस’को मान्यतामा रहेको सन नेपाल लाइफले किन प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न लाग्यो, कम्पनीको कम्पनीको अहिलेको अवस्था कस्तो छ र अवका दिनमा कसरी अघि बढ्ने रणनीति बनाइरहेको छ भन्ने लगायतका विषयमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजकुमार अर्यालसँग गरिएको कुराकानीः हामीले लामो समयसम्म कोरोना भाइरसको त्रास भोग्यौं, अहिले विस्तारै रिभाइव हुने प्रयत्न गरिरहेका छौं । कोरोनाकालमा अनुभव र सिकाई कस्तो रह्यो ? विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले हाम्रो सम्पूर्ण क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रलाई असर गरेको छ । कोरोनाले कसैलाई पूर्ण रुपमा क्षति पुर्याएको छ भने कसैलाई केही कम क्षति पुर्याएको छ । समग्रमा भने सबैलाई नोक्सान नै भएको छ । बीमा कम्पनीहरु पर्फर्मेन्समा पनि केही हिट गरेको छ । गत आवको तुलनामा केही सुधार भएको होला तर समस्या भने अझै पनि छ । कोरोनाकै कारण प्रिमियम घटेको देखिन्छ । खर्च बढेको देखिन्छ । व्याजदर घटेको छ । यी सबै सूचकहरु हेर्दा बीमा कम्पनीहरुको वित्तीय अवस्था के कस्तो हुन्छ, त्यो भने हेर्न नै बाँकी छ । अर्को, प्रविधि प्रयोगको विषय पनि महत्वपूर्ण हो । बीमा क्षेत्रलाई के कसरी प्रविधिमैत्री बनाउन सकिन्छ । कोरोना महामारीमा पनि सामाजिक दूरी कायम गरेर व्यवसायिक प्रवद्ध्र्रन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने तर्फ हामीले सोच्नु पर्छ । जबसम्म इन्टरनेटमार्फत नै सर्भिस दिन सक्ने मेकानिजम बनाउन सक्दैनौं, तबसम्म व्यवसायिक ग्रोअप गर्न सकिँदैन भन्ने सन्देश यो महामारीले दिएको छ । यसमा नियामक निकायले पनि डिजिटाइज गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । आशा गरौं, विस्तारै यसको प्रयोग बढ्ला । डिजिटल सर्भिस तथा अनलाइन प्लेटफर्महरुको प्रयोगबिना हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं भन्ने मेरो बुझाई छ । सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्ससँगै लाइसेन्स पाएका अन्य कम्पनीले आईपीओ जारी गरिसके, तपाईंहरुले किन ढिला गर्नुभएको ? कम्पनी स्थापना हुँदा नियमनकारी सर्त भनेको संस्थापक सेयर ७० प्रतिशत र सर्वसाधारण सेयर ३० प्रतिशत गरी २ अर्ब रुपैयाँ पूँजी पुर्याउने भन्ने हो । तर, कहिले आईपीओ ल्याउने भन्ने कुनै निश्चित अवधि नतोकिएको, नियमनकारी मापदण्डहरु पनि परिवर्तन भएको लगायतका कारणहरुले ढिलो भएको हो । अब ल्याउँछौं । अब कहिले आउँछ ? तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको छ । चाुल आर्थिक वर्षभित्र पक्कै आउँछ । प्रिमियममा आईपीओ ल्याउन लाग्नु भएको हो ? पछिल्लो समय धितोपत्र सम्बन्धि संरचनाहरु परिवर्तन भएको छ । योग्यता पुगेका कम्पनीहरुले मात्रै प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न पाउँछन् । आजको दिनमा हामीले ती योग्यताहरु पूरा गरेका छौं । सबै मापदण्डहरु पालना गर्न सकियो भने प्रिमियममा पनि आईपीओ आउन सक्छ । तर, यो नियमनकारी संयन्त्रसँग जोडिएको विषय पनि हो । सबै विषयहरु मिल्यो भने मात्रै प्रिमियममा पनि जान सकिन्छ भन्ने मान्यतामा कोसिस गरिरहेका छौं । अहिलेसम्मका बीमा कम्पनीहरुले बुक भ्यालुमै आईपीओ ल्याए तर, सन नेपालले फरक ढंगले सोच्नुको कारण के हो ? प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न पाइने पहिलो कुरा हो । धितोपत्र निस्कासन सम्बन्धी व्यवस्था अद्यावधिक भएको कारणले यो परिस्थिति सिर्जना भएको छ । यो व्यवस्था तथा यो अवधारणा हाम्रो बजारमा हालसालै मात्रै आएको हो । यसमा केही सर्तहरु पनि छन् । विद्यमान व्यवस्थाले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न दिने भएकोले हामीले पनि त्यसको प्रयास गरेका हौं । कम्पनीको समग्र पफर्मेन्स कस्तो छ ? सन्तोषजनक नै छ । हामीले कम्पनी स्थापना गर्ने समयमा जुन लक्ष्य लिएका थियौं, त्यसलाई अनुसरण गर्दै अगाडि बढिरहेका छौं । कम्पनीका सम्पूर्ण परिसूचकहरु सकारात्मक नै छन् । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता जनशक्तिको सीप अभिवृद्धि गर्ने र त्यसको व्यवस्थापन नै हो । त्यसमा हामी लागिरहेका नै छौं । हामी जसरी अगाडि बढ्न खोजेका थियौं, त्यसका लागि सम्पूर्ण रुपले तयार छौं । हाम्रो भोलिको दिशा के हुन्छ ? कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी सचेत छौं । सम्पूर्ण कर्मचारी पनि सोही किसिमले काम गरिरहेका छन् । आजसम्म व्यवसायिक रुपमा पनि हामी अव्बल नै छौं । जीवन बीमामा पहिलो प्रिमियमको नेक्सस अन्तिम किस्तासँग जोडिएको हुन्छ । त्यो अन्तिम अवस्थासम्म पुग्न सकिएन भने आज गरिएको बिजनेस भोलि कोल्याप्स हुन्छ । आज हामीले अनराइट गरेको व्यवसाय भोलि कुनै किसिमले निरन्तर हुन सकेन भने कम्पनीको जीवनमा अझ खराब अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । त्यसले कम्पनीको नेटवर्थमा नकारात्मक असर पर्छ । यस्तो अवस्था आउन नदिनको लागि हामी अहिले नै सचेत भएर काम गरिरहेका छौं । व्यवसाय विस्तार र प्रवद्र्धनको आधारमा हामी कुन स्थितिमा छौं भन्ने विषय त बजारले हेरेको छ । बजारमा कुल प्रिमियमलाई हेर्ने हो भने सन नेपालको हिस्सा त कम छ नि है ? प्रिमियमको विषयमा बजारमा धेरै प्रश्नहरु उठेका छन् । यी प्रश्नहरु आफै उत्तरित छन् । यो विषयमा म धेरै प्रवेश गर्न चाहन्नँ । हाम्रो फोकस भनेको दीर्घकालीन व्यवसाय हो । जीबन बीमा भनेको आज गरेर भोलि त्यसको नतिजा देखिने होइन । यो व्यक्तिले आफ्नो जीवनकाल भरिका लागि गर्ने लगानी हो । यसको निरन्तरता हुन सकेन भने त्यो कहिँ न कहिँ त्रुटिपूर्ण हुन्छ । भोलिका दिनमा त्यसका दीगोपना माथि नै प्रश्न उठ्छ । हामीले यो विषयलाई मनन् गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ र सोही किसिमले व्यवसाय गर्नुपर्छ । हाम्रो फोकस पहिलो प्रिमियम भन्दा पनि रिन्युएबल प्रिमियम ग्यारेन्टी होस् भन्ने हो । व्यवसायले निरन्तरता पाओस् भन्ने हाम्रो मुख्य प्राथमिकता हो । सन नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीको शाखा सञ्जाल र जनशक्तिको अवस्था कस्तो छ ? शाखा सञ्जाल विस्तारमा हामी नेपालभर नै छौं । सबै जिल्लाहरुमा हाम्रो उपस्थिति छ । बीमाको प्रकृति नै बजारिकरणमै बढी फोकस गर्ने हो । बजारिकरणको ओरेन्टेसनका लागि हामीले उपशाखा भनेर पनि राखेका छौं । ती उपशाखाहरु र शाखाहरु करिब डेढ सय वटा छन् । शाखाहरु २३ वटा मात्रै छन् । हामीले बनाएको संरचना कस्तो हो भन्ने विषयले पनि महत्व राख्छ । देशभर ३ सयको हाराहारीमा हामीसँग कर्मचारीहरु हुनुहुन्छ । अहिले बिजनेस विस्तार गर्नको लागि सन नेपालको फोकस केमा हो ? हाम्रो फोकस भनेको ‘ट्राडिस्नल पोलिसी’मै हो । एजेन्सी बिल्डअप गर्ने, ओरेन्टेसन गर्ने नै हाम्रो अहिलेको मुख्य प्राथमिकता हो । नयाँ कम्पनी बजारमा आइसकेपछि त्यसको संरचना निर्माण नै मुख्य विषय हुन्छ । त्यसका लागि धेरै समय दिनु पर्ने हुन्छ । धेरै विषयहरु सिकाउनु पर्ने हुन्छ । कम्पनी कसरी अगाडि बढ्न सकछ ? कसरी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ ? भन्ने विषयले नै पहिलो प्राथमिकता पाउँछ । यो आर्थिक वर्षदेखि हामीले माइक्रो इन्स्योरेन्समा फोकस गर्ने योजना बनाएका छौं । हामी सुरुमा त्यसको विस्तारलाई ध्यान दिन्छौं । अब त्यसलाई कसरी व्यवस्थित किसिमले अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामै हाम्रो ध्यान जान्छ । बीमा कम्पनीको एजेन्टको कर्जा र अहिले पोलिसी सरेन्डरको विषयले निकै चर्चा पाएको छ ? नयाँ कम्पनीलाई यसको प्रभाव कतिको छ ? पहिला, एजेन्टको कर्जाको विषयमा कुरा गरौं । कम्पनीहरुले व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्नका लागि वा अभिकर्ताको क्षमता अभिबृद्धि गर्नको लागि कर्जा दिएको होला । व्यवसाय प्रबद्र्धन गर्न दिइएको सापटी वा कर्जा व्यवसाय सम्बद्ध असुली प्रक्रियामा आधारित हुन्छ । अन्य कर्जाको विषयमा छलफल गर्न उपयुक्त छैन होला । अर्को सरेन्डरको विषय, व्यक्तिले आफ्नो जीवनकालका लागि जीवन बीमा गर्छ । व्यक्तिले २/३ वर्षपछि सरेन्डर गर्छु भनेर बीमा गर्दैन । केही गरेर कुनै गम्भीर समस्या आयो भने प्रिमियम तिर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । अथवा विदेश नै जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसका लागि मात्रै यो एक प्रकारको छुट हो । जुन सबैका लागि लागू हुने विषय भएन । तर, यसैलाई आधार बनाएर बीमा गर्नुहोस् भनेर कन्भिन्स गरेमा केही वर्षपछि सरेन्डर हुने समस्या देखापर्छ । तपाईंले यो पोलिसी सरेन्डर गर्न सक्नु हुन्छ भनेर पोलिसी विक्री गर्नु हुँदैन । गलत मार्केटिङ गर्नु भएन । जति वर्षको बीमा गरिएको हुन्छ निरन्तर रुपमा प्रिमियम तिर्न सक्नु पर्छ । बीचमै सरेन्डर गर्न मिल्दैन भन्ने किसिमले अघि बढ्नु पर्छ । सन नेपाल लाइफको सन्दर्भमा भन्ने हो नियम विपरित कर्जा वा सरेन्डरको समस्या छैन । जीवन बीमा कम्पनीहरुको संख्या पनि धेरै भएकोले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन लाग्यो भन्ने गुनासो सुनिन्छ, अहिलेको अवस्था कस्तो महसुस गर्नुभएको छ ? संख्यात्मकभन्दा पनि गुणात्मक प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ भन्ने विश्वास गर्नुपर्छ । संख्या धेरै वा थोरैले केही फरक पर्दैन । तर, ओरेन्टेसनको कारणले गर्दा बजारमा केही अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । प्रतिस्पर्धा सकारात्मक नै हुनु पर्छ । कम्पनीको संख्या बढी भएको हो ? त्यो म कसरी भनौं ? नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा नेपाली बीमा क्षेत्रको योगदान करिब ३ प्रतिशत मात्रै छ । यो संख्या कम हो कि, बढी हो कि, कम हो भने बढाउनको लागि कम्पनीको संख्या थप गर्नुपर्छ वा कम्पनीको संख्या कम गरेर ठूलो कम्पनी बनाएर जानुपर्छ भन्ने विषय छ राज्यको हो । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले यसमा काम गर्ने होला । कम्पनीको संख्याको विषयमा भन्दा पनि बजारमा कस्तो अवस्था छ, कति पारदर्शी रुपमा काम गर्न सकिएको छ भन्ने विषयमा बढी ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । अहिलेसम्म कस्ता प्रकारका प्रडक्टमा बढी आकर्षण छ ? हाम्रो सबै दीर्घकालिन पोलिसीहरु नै छन् । सर्टटर्मका पोलिसीहरु हामीसँग छैनन् । हामीले अब सर्टटर्मका पोलिसीहरुमा जानु पर्छ भन्ने योजना बनाएका छौं । अहिलेसम्मका पोलिसीहरुमा राम्रै आकर्षण नै छ । आवश्यकता अनुसार विभिन्न पोलिसीहरु ल्याउने प्रयास पनि हामी गर्नेछौं । बीमा कम्पनीहरुले नर्मल पोलिसीहरुमा बढी फोकस गर्ने हो कि वा टर्म पोलिसीहरुमा फोकस गर्ने हो ? यसमा दुईटा पाटो छ । कोरोना भाइरस जस्तो परिस्थितिमा टर्म पोलिसी पनि प्रभावकारी नै हुन्छन् । तर, दीर्घकालिन रुपमा परम्परागत पोलिसीहरु नै राम्रो र बढी प्रभावकारी हुन्छ जस्तो लाग्छ । टर्म पोलिसीमा प्रोटेक्सन चाहिँ बढी चाहिँन्छ । एउटा राम्रो, अर्को नराम्रो भन्ने भन्दा पनि दुवैलाई समान तरिकाले अगाडि बढायो भने राम्रो हुने र बीमा बजार पनि प्रभावकारी हुन्छ । बजारमा देखिने गरी नयाँ के काम गर्दै हुनुहुन्छ ? हामी बजारमै छौं । नेपाली बीमा क्षेत्रको इतिहासमा सबैभन्दा बढी ‘मास मिटिङ’ गरेर बीमा सम्बन्धि सचेतना जगाउने कम्पनी सन नेपाल लाइफ नै होला । सुरुवाती चरणमा हामीले प्रत्येक जिल्लामा मास मिटिङ गरेका छौं । आफुले गरिरहेको काम ‘पर्फेक्ट’ रुपमा गर्न सक्नुपर्छ । त्यो किसिमको सर्भिस हामीले दिन सकेका छौं । बीमा कम्पनीहरुका मालिक बिमित हुन् । उनीहरुलाई कसरी खुसी पार्न सकिन्छ, त्यसतर्फ हामीले ध्यान दिनु पर्छ । सन नेपालले त्यसतर्फ ध्यान दिइरहेको छ । हामीले सर्भिस किन्ने होइन, बेच्ने सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गरिरहेका छौं । हामी हरेक परिसूचकमा अब्बल छौं । बजारले के गरिरहेको छ भन्ने कुरामा दौडिने भन्दा पनि आफ्नो लक्ष्य र उद्देश्यमा हामी अडिक छौं । अन्त्यमा, तपाईंका सम्पूर्ण बीमितहरुलाई सन्देश के छ ? हामीले प्रवाह गरेको सेवा पारदर्शी नै छ । हामीले दिने सेवा प्रवाहमा कुनै कन्फ्युजन छ भने हामीलाई भन्न सक्नु हुन्छ । ‘सन नेपाल लाइफ छ जहाँ, जीवन बीमा छ त्यहाँ’ भन्ने हाम्रो नारा नै छ । नारा जस्तै हामीले काम पनि गरिरहेका छौं । हामी हरेक ठाउँमा पुगेका छौं । घरघरमा गएर हामीले सेवा दिइरहेका छौं । सम्पूर्ण बीमितहरुलाई ढुक्क हुन हामी अनुरोध गर्छौं । बीमा जीवनभरका लागि गरिने लगानी हो । बुझेर जीवन बीमा गर्न चाहनु हुन्छ भने सन नेपालमै आउनुस् भन्ने अनुरोध पनि सम्पूर्णलाई गर्न चाहन्छु ।

कोरोना महामारीसँग आर्थिक संकटको त्रास विश्वभर छ । नेपाल पनि त्यसबाट अलग छैन । तैपनि नेपालको वृहत अर्थतन्त्रका केही परिसूचकहरु राम्रा छन् । त्यसमा पनि बैकिङ्ग क्षेत्रले संकटको बेलामा पनि राम्रो गरिरहेको सन्देशहरु आएका छन् । सेयर बजारमा पनि बैकिङ्ग क्षेत्रको सकारात्मक प्रभाव देखिएका छन् । यहि बीचमा नयाँ मौद्रिक नीतिको तयारीमा नेपाल राष्ट्र बैंक जुटेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा बहस चलिरहेको छ । साथै पछिल्लो समय नेपालका बैंकहरुमा ह्याकरले आक्रमण गर्ने धम्कीपूर्ण सन्देश आएपछि अर्को त्रास फैलिएको छ । यिनै विषयको पेरिफेरीमा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भुवन दाहालसँग विकास वहस गरेको छौं । असार मसान्तमा बैंकहरुको कर्जा असुली राम्रो छ, नाफा पनि बढेको छ भन्ने सन्देशहरु आइरहेका छन्, वास्तविकता के हो ? यस वर्ष बैंकहरुको कर्जा विस्तार ऐतिहासिक रुपमा बढेको छ । वाणिज्य बैंकहरुले यस आर्थिक वर्षमा मात्र ८०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लगानी विस्तार गरेका छन् । वैदेशिक व्यापार पनि बढेको छ । आयात, निर्यात दुवै बढेको देखिन्छ । बैंकहरुको असार मसान्तको वित्तीय विवरण प्रकाशित हुन बाँकी नै छ । तर, चैत मसान्तको प्रकाशित विवरणलाई आधार मान्दा पनि बैंकहरुको सम्पत्ति २५.३८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । तर, सञ्चालन शुन्य दशमलव १२ प्रतिशतले नाफा बढेको छ । सञ्चालन नाफा जम्मा ९ करोड मात्रले वृद्धि भएको छ । खुद नाफा भने करिव १२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत वर्षको प्रोभिजन राइटव्याक भएकोले खुद नाफा बढेको हो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा चार खर्ब कर्जा विस्तार भएको थियो । त्यस वर्ष १९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ लोन लस प्रोभिजन गर्नु परेको थियो । १५ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त प्रोभिजन गर्नु परेको थियो । यस पटक त्यस्तो प्रोभिजन गर्नु परेन । यस वर्ष अर्थतन्त्र राम्रो भयो । दोस्रो लकडाउन नभएको भए बैंकहरुको रिजल्ट झनै राम्रो हुने थियो । बैशाख १५ गतेपछिको लकडाउनले केही क्षेत्रलाई फेरि नराम्रो असर गरेको छ । तैपनि असार मसान्तमा ९० प्रतिशत कर्जाको व्याजसहित किस्ता उठेको छ । गत वर्ष बैशाखदेखि असारसम्म बैंकहरुले कर्जाको व्याजमा दुई प्रतिशत छुट दिनु परेको थियो । यसपाली परेको छैन । कर्जा असुली पनि राम्रो भएकोले बैंकहरुको वित्तीय विवरण राम्रो बन्ने अनुमान भइरहेको छ । यसपाली शुन्य दशमलव १२ प्रतिशत सञ्चालन नाफा हुनुमा पनि सेयरको मूल्य वृद्धिले सहयोग गरेको छ । बैंकहरुले आफूसँग भएको सेयर लगानी बिक्री गरेर पनि धेरैले नाफा बढाउन सफल भएका छन् । सेयर लगानीबाट आर्जित नाफा पनि घटाउने हो भने बैंकहरुको सञ्चालन नाफा ऋणात्मक छ चैत मसान्तसम्म । बैंकहरुको सञ्चालन नाफा किन घट्यो ? बैंकहरुको स्प्रेडदर पहिला ५ प्रतिशतको हाराहारीमा हुन्थ्यो । अहिले साढे ३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यसको लाभ थोरै मात्रामा निक्षेपकर्ता र धेरै मात्रामा ऋणीले पाएका छन् । अहिले कर्जाको व्याजदर सवा ६ देखि ११ प्रतिशतसम्म छ । औषतमा ऋणिले साढे ८ प्रतिशतमा कर्जा पाएका छन् । दुई वर्षअघि कर्जाको औसत व्याजदर ११ प्रतिशत थियो । अहिले निक्षेपकर्तालाई पनि नोक्सान छैन । किनकी मुद्दतीमा औषत साढे ८ प्रतिशत व्याज वाणिज्य बैंकहरुमा पाइरहेका छन् जवकी मुद्रास्फीति ४ प्रतिशत मात्र छ । प्रतिस्पर्धाले गर्दा बैंकहरुको कमाई कम भएको छ । यसको लाभ निक्षेपकर्ता र ऋणीले पाएका छन् । बैंकको व्याजदर सन्तुलित अवस्थामा आएको हो ? राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदर ४ दशमलव ४ प्रतिशत तोकेको छ । बैंकहरु उक्त सीमामा बस्न सक्थे । तर, प्रतिस्पर्धाले औसतमा साढे ३ प्रतिशतमा काम गर्न बैंकहरु बाध्य छन् । बैंकहरुको संख्या थोरै थिए भने निक्षेपकर्ता र ऋणी दुवैलाई अहिलेको जस्तो लाभ हुँदैन थियो । बैंकहरुको नाफा बढी हुने थियो । अहिलेको व्याजदर स्थीर होला वा तलमाथि होला ? यो बजारले निर्धारण गर्ने विषय हो । मेरो विचारमा ३/४ महिना व्याजदर स्थीर रहनेछ । मंसिरदेखि व्याजदर बढ्न सक्छ । आयात बढेको छ । अब विओपीमा प्रेसर पर्ने देखिन्छ । तर, केही बैंकहरुले साउनदेखि निक्षेपको व्याजदर बढाउन थालिसके नि ? अहिले पनि बैंकहरुसँग ३०० अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम छ । कर्जा मागको चाप पनि कम छ । अहिले पनि हामी लकडाउनको अवस्थामा छौं । गत आर्थिक वर्षमा पनि कर्जा प्रवाह अधिक भएको लकडाउन खुलेपछि चैतसम्म हो । साउनमा कर्जाको माग कम हुन्छ । साउनमा २० अर्ब रुपैयाँ कर्जा घटेको छ । जबकी बैशाख, जेठ, असारमा क्रमशः ३७, ३६ र ५६ अर्बले कर्जा वृद्धि भएको थियो । दशंै तिहारको समयमा पनि कर्जाको माग कम हुन्छ । तसर्थ मंसिरपछि मात्र व्याजदर वृद्धि हुनसक्छ कि भन्ने हो । यदि कोभिडको थर्ड वेभ आयो, फेरि लकडाउनको अवस्था आयो भने व्याजदर बढ्दैन । पछिल्लो समय खोपको उपलब्धता बढेको छ । खोप लगाएपछि मानिसमा मनोबल बढेको छ । कोभिडको असर अझै ठूलो देखिएला ? भ्याक्सिनले मानिसमा कन्फिडेशन बढेको छ । यूरोप अमेरिकामा धेरै मानिसले भ्याक्सिन लगाइसकेकाले अब नेपालमा पनि खोपको उपलब्धता बढ्ला । चीनले ४० लाख खोप तत्काल दिने सम्झौता गरेपनि चीनबाट एक करोड डोज खोप ल्याउने तयारी भएको जानकारीमा आएको छ । अहिले फेरि अमेरिकामा, बेलायतमा न्यू भेरियन्टको संक्रमण बढ्दो छ । त्यसैले कोभिडको बारेमा अनिश्चिता अझै केही महिना रहन्छ कि । कोभिड संक्रमणको बीचमा पनि बैंकहरुले राम्रो गरेको देखिन्छ । द्वन्द्वकालमा होस्, राजनीतिक अस्थिरताको बेलामा होस्, महाभूकम्पपछि पनि बैंकहरु राम्रो नै थियो । के नेपालका बैंकहरु ठूला धक्काहरु पनि सामना गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ? बैंकहरुको नेटवर्थ धेरै राम्रो छ । पुँजीकोषको कुरा छोडौं, सेयरहोल्डर फण्डको मात्र कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा कम सेन्चुरी बैंकको १० अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ छ भने सबैभन्दा बढी नेपाल बैंकको ३४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ छ । सेन्चुरी बैंककै कुरा गर्न हो भने साढे १० अर्ब नोक्सान हुँदा पनि निक्षेपकर्ताको पैसा नगुम्ने भयो । नेपाल बैंकको ३४ अर्ब नोक्सान भयो भने पनि निक्षेपकर्ताको एक रुपैयाँ पनि गुम्दैन । केही वर्ष अघि मात्र एनआईसी एशिया बैंकबाट ह्याकरले झण्डै ५० करोड रुपैयाँ चोरे । गत साता मात्र दर्जन भन्दा बढी नेपाली बैंकलाई ह्याकरले थ्रेट दिएको समाचार आए । त्यसमा तपाईंको बैंकको नाम पनि आयो । पुँजी कोषको आधारमा बैंकहरु सुरक्षित भए पनि साइक्रर क्राइम जोखिम बढेको हो कि ? एनआईसी एशिया बैंककै कुरा गरौं । उक्त बैंकका स्वीफ्ट ह्याक भयो । ह्याकरले ५०/६० करोड रुपैयाँ लिएको थियो । त्यसको केही रकम फिर्ता गराउन सफल भएको कुरा पनि आए । वास्तविक अंक सार्वजनिक भएको छैन । तर वास्तविक कति नोक्सान भयो भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकको जानकारीमा पक्कै छ । नोक्सान भएको रकम राष्ट्र बैंकले पक्कै प्रोभिजन वा राइटअफ गराएको छ । त्यो रकम प्रोफिट एण्ड लसमा बुक भैसकेको हुन्छ । त्यसका निक्षेपकर्ताको एक रुपैयाँ पनि नोक्सान भएन । एनआईसी एशिया बैंकको सेयरहोल्डर फण्ड २० अर्ब २३ करोड रुपैयाँ छ । चोर, फटाहा, डाँका भनेको जहाँ पनि हुन्छन् । प्रत्येक दिन ह्याकरले अट्याक गरेको देखिन्छ फाइर वालमा । जोखिम भएकैले बैंकमा पहिला फिजिकल सेक्युरिटी अफिसर मात्र राख्थे भने अहिले इम्फरमेशन सेक्युरिटी अफिसर राख्नु परेको छ । विज्ञहरुले पनि भनिरहेका छन् कि नेपालका बैंकहरुले अपनाएको सुरक्षाका विधिहरु अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका छन् । सम्भावित जोखिम न्यूनिकरण गर्नको लागि नाफाको १५ प्रतिशत अपरेशन जोखिम कोषमा राखेका हुन्छौं । बीमा गरेका हुन्छन् । तर, नेपाली बैंकहरुले साइबर क्राइम इन्स्योरेन्स गरेका छैनन, यसको कारण के हो ? नेपालमा साइबर क्राइम इन्स्योरेन्स धेरैले गरेका छैनन् । यो विषयमा बैंकहरुको ध्यान गएको पनि छ । तर प्रिमियम ज्यादै महँगो भएकोले साइबर क्राइम इन्स्योरेन्स हुन सकेका छैनौं । यस क्षेत्रमा बैंकहरुको नोक्सानी नगन्य भएकोले पनि होला बीमाको अभ्यास कम छ । नेपाल राष्ट्र बैंक नयाँ मौद्रिक नीतिको तयारीमा छ । तपाईंहरु नियमित रुपमा अन्तक्रियामा हुनुहुन्छ । यस वर्षको मौद्रिक नीति फोकस के मा हुँदैछ ? गर्भनरसावले हामीसँग ठट्टा गर्दै भन्नुहुन्छ ‘मौद्रिक नीतिमा के आउँछ, मलाई पनि थाहा छैन ।’ हामीले भन्न सक्ने कुरा नै भएन । कोभिडको असर परेको क्षेत्रलाई रिसेड्युलिङ, रिस्ट्रक्चरिङ, रिफाइनान्सिङ अहिले पनि जरुरी छ । असार मसान्तमा पनि १० प्रतिशत ऋणीले व्याज बुझाउन सक्नु भएको छैन । उनीहरुलाई सहुलियत दिनुपर्छ । मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्न, व्याजदरलाई एकलदरमा राख्न हामीले विभिन्न विधि सुझाएका छौं । डिजिटल इकोनोमीलाई बढाउन र तरलताको समस्या सम्बोधन गर्ने नीति जरुरी छ । राष्ट्र बैंक विओपी नगेटिभ नहोस भन्नेमा चिन्तित देखिन्छ । अहिले पनि राष्ट्र बैंकसँग १२ खर्ब रुपैयाँ बराबर विदेशी मुद्राको संचिति भएकोले डराउनुपर्ने अवस्था छैन । सुनचाँदी जस्तो वस्तु आयातमा वृद्धि भएको छ भने नियन्त्रणमुखी नीति लिनुपर्छ । मेसिनर तथा कच्चा पदार्थको आयात वृद्धि भएको छ भने त्यसको जीडीपीमा योगदान नै गर्छ । अवस्था धेरै खराब छैन । हामीले २ करोडभन्दा बढी कर्जा दिने व्यवसायीहरुको वित्तीय विवरण विश्लेषण गरेर हेरेको छौं । अवस्था सोचभन्दा राम्रो छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धि गर्न लागेको भन्ने अनौपचारिक सन्देशहरु आएका छन् । तपाईंहरुले के सन्देश पाउनु भएको छ ? यसबारे हामीलाई कुनै जानकारी छैन । यो जानकारी दिने विषय पनि होइन । समाचारहरुका आएजस्तै वाणिज्य बैंकहरुको न्युनतम चुक्ता पुँजी २५ अर्ब तोकियो भने ओभरक्यापिटलाईज हुन्छ कि ? ८ लाई २५ अर्ब रुपैयाँ बनायो भने ओभरक्यापिटलाईज हुन्छ, त्यसमा शंकै रहेन । राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले विगतमा राष्ट्र बैंकले लिएको पुँजी वृद्धि, मर्जर, एक्विजिसनको असर कस्तो पर्यो भनेर अनुसन्धान गरिरहेको पनि छ । पुँजी वृद्धि तथा मर्जरको सम्बन्धमा मेरो भनाई के हो भने हामीले ठूला बैंक खोजेको कि राम्रा बैंक खोजेको ? यसमा राष्ट्र बैंक स्पष्ट हुनुपर्छ । हामीसँग ठूलो जनसंख्या भएको, रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको इण्डोनेशियाको उदाहरण पनि छ । थोरै जनसंख्या भएको तर सबै कुरा व्यवस्थित भएको सिंगापुरको उदाहरण पनि छ । हामीले इन्डोनेसिया जस्तो बैंक खोजेको कि सिंगापुर जस्तो बैंक खोजेको स्पष्ट हुनु जरुरी छ । मेरो विचारमा ठूलो पुँजी हुँदैमा बैंक राम्रो हुँदैन । मैले नाम लिन मिलेन । तपाईंहरुले अध्ययन गरेर लेख्दा राम्रो हुन्छ । ठूला बैंककोभन्दा साना बैंकले नियम कानुनका राम्ररी पालना गरेका छन् । ठूला बैंकले भन्दा साना बैंकले राम्रा व्यवसायिक योजना ल्याएका छन् । ठूलालेभन्दा साना बैंकले कस्टुमर सर्भिस राम्रो दिएका छन् । ठूला हुँदैमा राम्रा हुन्छन् भन्नेमा मेरो असहमति छ । प्रतिस्पर्धाका टिक्न नसक्नेहरु आफै मर्जरमा जान्छन् । रेगुलेटरले फोर्स गर्न जरुरी नै छैन । आज नेपाल इन्भेष्टभेन्ट बैंक राष्ट्र बैंकले फोर्स गरेर मर्जरमा गए जस्तो मलाई लाग्दैन । उक्त बैंकको नाफा घटिरहेको छ । अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेले बैंकको नाफा घट्यो, अब बैंकबाटभन्दा अरु क्षेत्रबाट नाफा कमाउन सक्छु भनेर उहाँले अन्तरवार्ता नै दिनु भएको छ । बैंकमा गरिएको लगानीको प्रतिफल भयो, थप लगानी गर्दिन, मर्जरमा जान्छु भन्नेलाई मर्जमा जान दिनुपर्छ । त्यो स्वेच्छिक मर्जर भयो । चुक्ता पुँजी कम्तिमा २५ अर्ब बनाइयो भने त्यो फोर्सफूल मर्जर हुन्छ । फोर्सफूली मर्जरमा जाँदा त्यसको नतिजा राम्रो आउँदैन । सानिमा बैंक मर्जरमा जाने नजाने याेजना के छ ? हामीले वाग्मती विकास बैंक एक्वाएर गरेका थियौं । हामीले मर्जर कमिटि पनि बनाएका छौं । हामीले सिनर्जी इफेक्ट कहाँ पाइन्छ भनेर हेरिरहेका छौं । बाेर्ड डाइरेक्टरकाे संयाेजकत्वमा र दुइटा डीसीईओहरुकाे सदस्यकाे समिति बनेकाे छ । हामीले  विजनेशमा, टेक्नोलोजीमा, क्लाइन्ट सर्भिसमा, प्रोफिट्यालिटीमा सिनर्जी इफेक्ट देखिन्छ भने मर्ज गर्ने हो । नत्र किन मर्ज गर्ने ? हाम्रो विचार स्पष्ट छ । संस्थागत सुशासन राम्रो भएको संस्थासँग मात्र मर्ज हुन्छ । हामी विगत सात वर्षदेखि निरन्तर सबैभन्दा कम एनपीए भएको बैंक हौं । अहिले, दोस्रोमा छौं । डिपोजिट क्वालिटीको हिसावले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकपछि हामी सेकेण्ड बेष्टमा छौं । रिटर्न अन इक्वीटिको हिसावले पनि हामै सेकेण्ड बेष्टमा छौ । अनि हामी किन मर्जमा हतारिने ? तपाईंले सानिमा बैंक राम्रो भन्नु स्वभाविक हो । तर सानिमा बैंकमा आकर्षण कम भएको जस्तो देखिन्छ नि ? म यस्तो कुरा सुन्न चाहन्छु । तर सानिमाको कमजोर पक्ष के भनेर प्वाइट आउट गरिदिनुभयो भने राम्रो हुने थियो । सानिमा बैंकको सेयर मूल्य हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो मूल्य छैटौं नम्बरमा छ । हामी शाखा विस्तारमा धेरै खुकुलो छैनौं । थोरै शाखा तर धेरै विजनेश नीतिमा छौं । हामीसँग ८६ वटा शाखा छन् । हरेक शाखाको विजनेश राम्रो छ । प्रति कर्मचारी विजनेशमा हामी अब्बल छौं । कोडिभपछि हामीले कर्जा प्रवाहमा कमी गरेकै हौं । गत पुसअघि सेयर मूल्य अलि कम पनि भएको थियो । गत पुसदेखि हामीले कर्जा लगानी बढाएका छौं । अहिले व्यवसाय विस्तार पनि राम्रो छ । नाफा पनि राम्रो छ । बैंकको सेयर मूल्य पनि बढेको छ ।

विकास आयुक्त जानुका ढकाल काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको प्रमुखमा नियुक्त भएको साढे दुई महिना भयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई बैशाख १९ गते विकास आयुक्तमा नियुक्त गरेसँगै उनी प्राधिकरणको विकास आयुक्त बन्ने पहिलो महिला पनि हुन् । झापा घर भएकी ढकाल नवनारी मासिककी सम्पादक थिइन् । उनी प्राधिकरणको विकास आयुक्तमा नियुक्त भएपछि प्राधिकरणले कसरी काम गरिरहेको छ ? प्राधिकरणले निर्माण गर्ने नयाँ शहरको प्रक्रिया र प्राधिकरणका आगामी योजनाबारे सन्तोष रोकायाले कुराकानी गरेका छन् । प्राधिकरणको विकास आयुक्तमा नियुक्त भएको साढे दुई महिना भयो, यो अवधिमा नयाँ के कस्ता काम गर्नु भयो ? विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण उत्पन्न निषेधाज्ञाको समयमा म प्राधिकरणको विकास आयुक्तमा नियुक्त भएँ । यो अवधिमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको क्षेत्राधिकार के हो भन्ने विषय राम्रोसँग बुझ्ने मौका पाएँ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले जुन काम गर्नु पर्ने थियो त्यो नभएर हामी टुक्रे काममा अल्झेछौं भन्ने विषय मैले राम्रोसँग थाहा पाएँ । प्राधिकरणको ऐनमा भएको व्यवस्था नभएर स–साना काम जस्तै, कालोपत्रे गर्ने, सडकका खाल्डाखुल्डी टाल्ने, ढल बिछ्याउने काममै हामी सीमित र फोकस भएछौं । त्यही कारणले नै हाम्रा ठूला नयाँ योजनाहरु अगाडि बढ्न सकेनछन् । अर्को, उपत्यका विकास प्राधिकरण नीति निर्माण गर्ने संस्था हो । मापदण्ड पालना गराउने र त्यसको नियमन तथा अनुगमन गर्ने संस्था काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण हो । कसैले मापदण्ड विपरित काम गरेको छ भने त्यसलाई दण्डित गर्ने संस्था पनि यो हो । तर, यी सबै कामहरु छोडेर हामी स–साना काममा अल्झेको मैले यहाँ आएपछि थाहा पाएँ । हामीले संरचना बनाउनका लागि अनुमति अस्पताल, अपार्टमेन्टहरुको अनुगमन र नियमनमा हामी धेरै पछाडि रहेछौं । अहिले पनि धेरै अस्पतालहरु र अपार्टमोन्टहरु पनि मापदण्ड विपरित बनेका छन् । हाम्रो अहिलेको प्राथमिकता भनेको त्यस्ता संरचनाहरुलाई मापदण्डको दायरामा ल्याउने हो । हाम्रो मापदण्ड नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको हो । अहिले हाम्रो मुख्य समस्या भनेको स्थानीय तह र प्राधिकरणले गर्ने काममा केही दुविधा उत्पन्न गरेको छ । संघीय सरकारले बनाएको मापदण्डलाई असर नपर्ने गरी त्यसैको आधारमा रहेर काम गेर्ने भनेको छ । तर, स्थानीय तहको मापदण्ड र हाम्रो मापदण्डमा केही भिन्नता छ । यसमा पहिले नै ध्यान जानु पर्थ्यो तर गएको देखिएन । स्थानीय तह र हाम्रो मापदण्डमा समानता ल्याउनु पर्यो । काठमाडौं उपत्यका भित्र बन्ने सबै संरचनामा कसरी एकरुपता ल्याउने भन्नेमा हाम्रो ध्यान जानु पर्छ । हामी यसमा पनि चुकेका छौं । अर्को, मुख्य समस्या बाहिरी चक्रपथको विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन बनाइकेपछि पनि विभिन्न समस्या देखिएका छन् । हामी त्यसमा पछाडि हटेका हौं कि भन्ने मैले बुझेँ । यी देखिएका विभिन्न समस्या समाधानमै मेरो ध्यान गएको छ । तपाईंहरुले अस्पताल तथा अपार्टमेन्टहरुमा कस्ता खालका मापदण्डहरु देख्नु भएन ? अस्पतालहरुको मापदण्डहरु स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्धारण गरेको हुन्छ । तर, प्राधिकरणमा कुनैको जग्गा साटफेर गर्नु पर्यो भने हामीले त्यसका लागि अनुमति दिन्छौं । उनीहरुसँग हामीले संरचना कस्तो बन्ने भनेर गाइडलाइन दिएका हुन्छौं । र, उनीहरुले पनि सोही अनुसारको बनाउने भनेर स्वीकति लिएका हुन्छन् । भवनको उचाई कति बनाउने ? भवन अगाडि कति ठाउँ छोड्ने ? लगायतका विषयहरु त्यसमा उल्लेख हुन्छन् । तर, धेरैले सहमति तथा स्वीकृति लिए अनुसारको काम गरेको देखिएन । यो बिचमा हामीले त्यस्ता अस्पताललाई पत्राचार गरेका छौं । एउटा कार्यदल नै बनाएर त्यसमा काम गरिरहेका छौं । पहिला उनीहरुलाई जानकारी गराउने जानकारी गराएर पनि मापदण्ड अनुसार काम नगरेर उनीहरुलाई कारवाही पनि गर्छौं । कतिपयले भवन माथि पनि टिनको संरचना बनाएका छन् । छतमा अस्थायी टहरा बनाएका छन् । भवन अगाडि पनि त्यस्तै खाले अस्थायी संरचना बनाएका छन् । पार्किङ क्षेत्र भनेर छुट्याइएकालाई गोदामका रुपमा प्रयोग गरेका छन् । त्यो भनेको हाम्रो मापदण्ड विपरितको विषय हो । यस्ता अस्पतालहरुलाई हामीले पत्राचार गरिसेका छौं । काठमाडौं उपत्यकामा मापदण्ड विपरितका कति वटा अस्पताल देखिए ? ठूला–ठूला भनेर चिनिएका अस्पताल पनि मापदण्ड विपरित बनेका छन् । अहिलेसम्म ७/८ अस्पतालहरु हामीले मापदण्ड विपरित बनेका भेटाएका छौं । ती मध्ये तीन वटा अस्पतलाले नियम उल्लंघन गरेका छन् । उनीहरुलाई हामीले पत्र काटिसकेका छौं । तपाईं प्राधिकरणमा विकास आयुक्तको रुपमा नियुक्त भएपछि अघिल्ला विकास आयुक्तको तुलनामा नयाँ के काम सुरुवात गर्नु भयो ? जुनसुकै ठाउँमा जाँदा पनि व्यक्तिले नयाँ भिजन लिएर जानुहुन्छ । उनीहरुले केही नयाँ गर्ने सोचका साथ जान्छन् । जुनसुकै निकायमा अगाडिका व्यक्तिले गरेका कामहरु बिचैमा छोडेर नयाँ काम गर्ने अभ्यास हुन्छ । जसले अघिल्लो व्यक्तिले बिचैमा छोडेर गएका कामहरु अधुरै रहन्छन् । तर, मैले यसमा नयाँ अभ्यासको सुरुवात गरेकी छु । मैले अघिल्ला विकास आयुक्तहरुले गरेको कामलाई निरन्तरता दिने सोच बनाएकी छु । नयाँ नगर एउटा पुरानै कार्यक्रम हो । बाहिरी चक्रपथको विषय अहिलेको विषय होइन । यो पहिले देखिनै समस्याका रुपमा रहँदै आएको कार्यक्रम हो । बाहीरी चक्रपथ काठमाडौंका लागि अतिआवश्यक छ । सवारी व्यवस्थापनका लागि बाहिरी चक्रपथको अर्को विकल्प छैन है भन्ने विषय पहिले देखिको नै हो । मैले यस्ता खालका कार्यक्रमलाई बिचमै छोड्न मिल्दैन । नयाँ काम भन्दा पनि यिनै कार्यक्रम मेरो प्राथमिकतामा पर्छन् । सुरुवात मैले गरौंला अरु मान्छे आउला उसैले ब्रेक गर्ला । तर, यस्तो नगरेर पहिलेको व्यक्तिको कामलाई निरन्तरता दियो भने प्रभावकारी काम होला भन्ने मेरो बुझाई हो । मैले अहिले गरेको नयाँ काम भनेको मापदण्ड विपरित बनेका संरचनाहरुको पहिचान गर्ने र ती संरचनाहरुलाई मापदण्ड अनुरुप बनाउन सजक गराउने हो । त्यसको अनुगमन गर्ने हो । थुप्रै विषय स्थानीय तह र हामीबीच असमझदारी पैदा भएको छ । हामीले गर्ने काम स्थानीय तहले गर्ने र स्थानीय तहले गर्ने काम हामीले पनि गरिरहेका छौं । यी विविध समस्या समाधानका लागि पनि र मापदण्ड संशोधनका लागि काम गरिरहेका छौं । लामो समयदेखि नयाँ शहरको विषयले निकै चर्चा पायो । तर, चर्चा पाए अनुरुपको काम हुन सकेन । अहिले नयाँ शहरको काम के भइरहेको छ ? तीन वटै नयाँ शहर बनाउनको लागि स्रोत सुनिश्चितताको काम गरिरहेका छौं । विभिन्न बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुसँग पनि स्रोत सुनिश्चितताको काम भइरहेको छ । हामीले स्रोत सुनिश्चितता नगर्दासम्म काम अगाडि बढाउन सक्दैनौं । जनताको जग्गा कति वर्षसम्म ओगट्ने भनेर हामीले यकिन गर्न आवश्यक छ । उहाँहरुलाई पनि दुःख दिनु भएन । हाम्रो योजना कति वर्षको हो ? कुन वर्षमा के कति काम गर्ने ? भन्ने विषयमा पनि गृहकार्य गरिरहेका छौं, जुन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । डीपीआर मन्त्रिपरिषदमा पठाउनको लागि भौतिक विकास समितिको बैठक बस्न आवश्यक छ । अहिले मन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्न । मन्त्रीज्यू आइसकेपछि भौतिक विकास समितिको बैठक राखेर मन्त्रिपरिषदमा पठाउँछौं । अझै कति समय लाग्छ होला ? हामी समय भन्न सक्दैनौं । अहिलेको राजीनतिक अवस्थाले पनि भन्न सकिने अवस्था छैन । शहरी विकास मन्त्रालयमा को मन्त्रीज्यू कहिले आउनुहुन्छ भन्ने विषय अहिलेसम्म निश्चित भइसकेको छैन । त्यसैले पनि हामीले यति समय भित्र नै यो काम गर्छौं भन्न सकिने अवस्था छैन । मन्त्रीज्यू आइसकेपछि पनि उहाँको समय लिएर हामीले बैठक राख्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै यो काम अगाडि बढ्छ । नयाँ शहर क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गाधनीकहरुको जग्गा लामो समयदेखि रोक्का छ, लामो समयदेखि घर बनाउन पाइरहेका छैनन्, यस बारे तपाईंहरु किन चिन्तित हुनुहुन्न ? काठमाडौं विकास प्राधिकरणले सर्वसाधारणको जग्गा २/३ वर्षका लागि मात्रै रोक्का गर्न पाइन्छ । त्यो भन्दा बढी रोक्ने अधिकार हामीसँग छैन । तर, त्यहाँ काम भइरहेको छ भने हामीले त्यसको म्याद थप गर्न मिल्छ । त्यो जग्गा नेपाल सरकारले नै रोकेको हो । त्यसको फुकुवा नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदबाटै हुनुपर्छ । नयाँ नगर बनाउने भनेपछि अहिले फुकुवा भएको छैन । तर, आवश्यकता अनुसार जग्गाको किनबेच भने भइरहेको छ । घर पनि घनावस्तीभित्र बनिरहेका छन् । खालि ठाउँमा भने बनिरहेका छैनन् । शहर व्यवस्थापनकै लागि जग्गा रोक्का भएको हो । नयाँ शहर बन्ने भनेर त्यहाँका स्थानीय धेरै खुसी थिए । तर, चर्चा अनुसारको काम नहुँदा अहिले उनीहरु निराश छन्, नयाँ शहर देख्न उनीहरुले अझै कति समय कुर्नुपर्ने हो ? हामीले काम सुरु भएदेखि ५ वर्षभित्र नयाँ शहर बन्छ भनेका छौं । त्यसमा १/२ वर्ष ढिलाई होला । तर, त्यो भन्दा ढिलाई भने हुँदैन । अहिले नयाँ शहरभित्रबाट बग्ने नदिले धेरैको जग्गा कटान गरिहरेको छ भन्ने गुनासो छ, प्राधिकरणले नयाँ शहर बनाउँदा तटबन्ध गरेर नदिलाई सिधा गर्ने योजना पनि बनाएको छ । नदि कटान हुँदा बगेको जग्गा तटबन्धनपछि सम्बन्धित जग्गाधनीले सो जग्गा फिर्ता पाउँछ कि पाउँदैनन् ? सर्वप्रथम त हामीले नदिलाई नियतवस बाँगोटिङ्गो बनाएका हौं कि प्राकृतिक रुपमा नै नदी त्यस्तो भएको हो भन्ने विषय प्रमुख हो । यदि हामीले जग्गाधनीको जग्गालाई बाटोका लागि प्रयोग गर्दैछौं भने मुआब्जा पनि दिनुपर्छ । अर्को, जग्गाको लालपुर्जा सम्बन्धित जग्गाधनीसँग पनि हुन्छ । नदिको तटबन्धपछि नदि आफ्नो आकारमा आएपछि कुनै व्यक्तिको जग्गा त्यसमा परेको छ भने अवश्य नै फिर्ता पाउँछन् । शहरभित्र बनिसकेको घर भत्काउनु पर्यो भने त्यसको क्षतिपुर्तिको व्यवस्था के हुन्छ ? त्यस्तो खालको क्षतिपुर्ति प्राधिकरणले भन्दा पनि आयोजनाले नै दिने हो । त्यसमा नेपाल सरकारको लगानी हुँदैन । आयोजनाले नै त्यसको व्यवस्थापन गर्ने हो । सुरुमा आयोजनाले ऋण लिएर काम गर्छ । त्यसपछि सबै जग्गा प्लटिङ्ग गरेर जग्गा बेचेर नै त्यसको परिपुर्ति गर्ने हो । काठमाडौंमा लामो समयदेखि करिडोरको व्यवस्थापनको समस्या पनि मुख्य रुपमा देखिएको छ । यो समस्या समाधानका लागि तपाईंले के गरिरहनु भएको छ ? हामीले मुख्य हेर्ने भनेको धोविखोला करिडोर हो । त्यो लगभग अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । तीन वटा घरको कारणले केही समस्या भइरहेको छ । तिनीहरुलाई पनि चाँडै मुआव्जा दिएर काम अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा लागेका छौं । त्यसका लागि फाइल पनि मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ । त्यो चाँडै मन्त्रिपरिषदमा गएर जग्गा प्राप्तिका लागि बाटो खुल्छ होला । त्यसपछि सीडीओहरुको बैठक बसेर मुआब्जा तोकिन्छ । सोही अनुसार मुआव्जा दिने हो । नयाँ आर्थिक वर्ष पनि सुरु भएको छ, नयाँ आर्थिक वर्षमा नयाँ के काम गर्दै हुनुहुन्छ ? पहिलो त मापदण्डलाई संशोधन गर्ने पहिलो काम हो । अधिकांश टुक्रे कार्यक्रमहरु छन् । बजेटमा कार्यक्रम परेपछि नै म विकास आयुक्तका रुपमा आएकी हुँ । जुन कार्यक्रमहरु गए ती सबै टुक्रे कार्यक्रमहरु नै छन् । तीन वटा शहरको डीपीआरको विषयहरु पनि छन् । काठमाडौंका गुरुयोजना पनि छ । स्थानीय निकायले पनि सोही अनुसार काम गर्न सक्छन् । बजेटको उपलब्धता कस्तो छ ? काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण आफै बजेट व्यवस्थापन गर्ने निकाय हो । ल्याण्डपुलिङ मार्फत आफै कमाएर आफै व्यवस्थापन गर्नु पर्ने संस्था हो । तर, अहिले नेपाल सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट दिएको छ । त्यो बजेटलाई अर्थमन्त्रालयले विभिन्न शिर्षकमा विभाजन गरेको छ । सोही बजेटभित्र रहेर हामीले काठमाडौं गुरुयोजना बनाउने र टुक्रे कार्यक्रमहरुलाई सम्पन्न गर्ने योजना बनाएका छौं । डीपीआरका विषय पनि त्यही भित्र छन् ।