विकास वहस

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा प्रदान गर्ने स्पष्ट खाका तय गरेको छ । सरकारले पहिलोपटक कृषि क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । आयात ३० प्रतिशतले घटाउने र निर्यात बढाउने लक्ष्य राखेको छ । उद्योग क्षेत्रको विस्तार र विकासका लागि केही रणनीतिक महत्वको काम गरेको छ । नेपालको संविधानले आत्मसात् गरेको समाजवादको लक्ष्य हासिल गर्ने मार्गमा बजेट केन्द्रित गरिएको सरकारको भनाइ छ । बजेट सार्वजनिक भएको दुई हप्तासम्म आम नागरिक र सरोकारवालाले यसको खुलेर प्रशंसा गरे । यसैबीचमा एउटा समाचार सार्वजनिक भयो । त्यसमा बजेट निर्माणका दिन अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रीले प्रवेश गराए र गोग्य सूचना सार्वजनिक गरे । हरेक वर्षको बजेट निर्माणमा क्रममा हरेक क्षेत्रका चासो स्वभाविक नै हुन्छ । अनधिकृत व्यक्तिमार्फत करको दरमा हेरफेर गरिएको र केही व्यापारिक घरानालाई लाभ प्रदान गरिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले सङ्घीय संसद्को प्रतिनिसभाको बैठकमा संसदीय छानविन वा अर्थमन्त्रीको राजीनामाको माग गरेको छ । मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र, पछिल्ला घटनाक्रम एवं शेयर बजारलगायतका विषयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का समाचारदाता रमेश लम्सालले गरेकाे अन्तरवार्ता : बजेट निर्माणका क्रममा केही त्रुटि भएको आशंका गरिको छ, जनप्रतिनिधिमुलक थलो संसद्मा यसबारेमा सांसदले जिज्ञासा राख्नुभएको छ नि ? बजेट निर्माणको आफ्नै संयन्त्र, विधि र प्रक्रिया छ । सबैले विधि र प्रक्रियाअनुसार नै जान्छन् र जानुपर्छ । दुई–दुई जना सचिव भएको मन्त्रालय हो यो । त्यो दिन कानुन सचिव पनि मन्त्रालयमै हुनुहुन्थ्यो । तीनवटा सचिवले काम गर्नुभएको हो । कानुनमन्त्री पनि आउनुभएको थियो । मन्त्रालयको संयन्त्रले काम गर्ने हो । कहानी बनाएर यो विषय उठाइएको छ । मन्त्रालयमै पर्याप्त जनशक्ति छ । मैले चिन्ने सचिव, सहसचिव, महाशाखा प्रमुख हो, अरु चिन्ने कुरा भएन । त्यसैले उहाँहरूसबै काममा खटिनुभएको छ । काम गर्नुभएको छ । हामीले बजेटमा तीन कुरामा संश्लेषण गरेका छौँ । बजेट अस्थितरताबाट स्थिरतार्फ, बञ्चितीबाट समावेशीतर्फ र आयातबाट उत्पादनतर्फको प्रस्थान बिन्दु हो । यो भनाइ मात्र हो कि कार्यक्रम पनि छ भनेर हेर्नुभयो भने प्रष्ट हुन्छ । कूल ६१ प्रतिशत जनसङ्ख्या संलग्न भएको कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि पर्याप्त कार्यक्रम ल्याएको छ । जमिन बाँझो छ, प्रयोग हुनसकेको छैन । त्यसले उत्पादन दिनसकेको छैन । बजेटमा कृषिलाई आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, व्यावसायीकीकरण गर्न ठोस योजना छन् । स्थानीय तहले के गर्ने, प्रदेशले के गर्ने र सङ्घले के गर्ने स्पष्ट योजनाका साथ बजेट ल्याइएको छ । किसानलाई प्रोत्साहित गर्न किसान पेन्सनको व्यवस्था गरिएको छ । अहिले आयात भइरहेको कृषि उत्पादन प्रतिस्थापन गर्न बाँझो जमिन, जनशक्ति र क्षमताको प्रयोग गर्नपर्छ भन्ने मान्यतालाई बजेटले समेटेको छ । सरकारले सबैलाई उत्साहित बनाएर लैजानुपर्छ । स–साना उद्योग, स्टार्टअप, लघु तथा घरेलु उद्योग सबैलाई प्राथमिकता दिइएको छ । ती उद्योग व्यवसायलाई तालिम र कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ । आयात प्रतिस्थापन र व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न मद्धत गर्ने ठूला उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उद्योगमैत्री नीति लिइएको छ । हामीले उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा छुट भनेका छौँ । यसले थप उद्योग आउन सक्ने वातावरण बनेको छ । केही ठूला उद्योगलाई ‘पोस्न’ विद्युत् महसुल छुट दिने व्यवस्था बजेटमा गरियो भन्दै तपाईँमाथि प्रश्न उठेको छ नि ? नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट सबैले तथ्याङ्क लिएर हेर्न सक्नुहुन्छ । विद्युत् महसुलमा छुट पाउने उद्योग सयौँ छन् । वार्षिक रु १० करोड तिर्ने उद्योग १०० बढी छन् । ती सबै उद्योगलाई त्यस्तो छुट दिन सकिँदैन भन्ने छ । त्यसो भएर हामीले दुई देखि १५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेका हौँ । मन्त्रालयले नीति बनाएर कति सहुलियत दिने हो भन्न सक्ला । ठूला उद्योग स्थापना गर्न प्रेरित गरिएको छ । उद्योग बनाउन ५० वर्षसम्म जग्गा लिजमा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । उद्योगी व्यवसायीलाई नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण बनाइएको छ । पर्यटन क्षेत्रको विकासमा पनि सरकारले उत्तिकै ध्यान दिएको छ । यहाँका हजारौँ होटल व्यवसायलाई अझ व्यवस्थित गरेर लाखौँ पर्यटक भित्र्याउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । लुम्बिनी, खप्तड, रारा, सगरमाथा, मुस्ताङलगायत क्षेत्रमा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना छ । अब सेवा निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा भित्र्याउनुपर्छ । नेपालमा सूचना प्रविधिको अत्यन्त बढी सम्भवाना छ । ठूला–ठूला इनोभेसन सेन्टर, आइटी कलेज सञ्चालन गरेर बेरोजगारलाई यही नै काम दिनसक्ने बनाउन सकिन्छ । यही बसेर यहीबाट आफ्नो सीप बिक्री गर्न सकिने अवस्था छ । अहिलेको बजेटले मुख्यतः तीन वटा विषयलाई जोड दिएको छ । हामीसँग भएको सबै स्रोत साधन, जनशक्तिको उपयोग गरेर देशलाई आत्मनिर्भरतातर्फ लैजानुपर्छ भन्ने उद्देश्यमा आधारित भएर बजेट बनाएइको छ । आर्थिक सूचकाङ्क नकारात्मक दिशामा छन् । तीनलाई सुधार गरेर लैजानुपर्छ । मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अगाडि जान दिन, यसलाई कार्यान्वयनमा बाधा सिर्जना गर्न, यसलाई ‘डिरेल’ गर्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै आएका छन् । बजेट बनाउनु अर्थमन्त्रीको दायित्व हो । विद्युतीय गाडीमा के गल्ती भयो ? व्यवसायीलाई मर्का परेको हो र ? मर्का परेको भए खरिद गर्ने व्यक्तिलाई पर्छ । बढी मूल्यको गाडी किन्दा थोरै कर बढी तिर्ने कुरा हो । डलर सञ्चिती पनि बढाउनु छ, सकभर सस्तो मूल्यका गाडी चढून् भन्ने हो । डलर बाहिर जानबाट पनि रोक्नु छ । कम मूल्यका गाडी आयात होउन्, डलर सञ्चिती पनि बढोस् भन्ने उद्देश्य राख्नु गलत हो र ? देशको समस्यालाई समाधान गर्ने गरी बजेट आएको छ । देशभित्रका स्यानिटरी प्याड उद्योगीलाई समस्यामा पारेर आयात बढाउने उद्देश्यका साथ भारी मात्रामा कर छुट दिइयो भन्ने आरोप पनि लागेको छ ? यसमा तपाईंको के भनाइ छ ? चालु आवको बजेटका सन्दर्भमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा स्यानिटरी प्याडका सन्दर्भमा रातो कर माफ गर भनेर नारा लगाइएको होइन । कति चाँडै बिर्सिएको होला मानिसहरूले यो विषय । महिलाले रातो कर माफ गर भन्नुभएको होइन । त्यो भन्नु एक हिसाबले लज्जाको विषय नै थियो । त्यतिबेला उद्योगीले बोल्नु पर्दैन ? हामी उत्पादन गरिरहेका छौँ भन्नु पर्दैन । हामीले ती उद्योगीलाई पनि संरक्षण गर्न खोजेका छौँ । सरकार आफैँले रु दुई अर्ब बराबरको खरिद गर्छ । सरकारले आयकर र कच्चा पदार्थ आयात गर्दा लाग्ने शुल्कमा छुट दिइएको छ । घिउ, तेलको विषय पनि सँगै जोडिएर आएको छ ? किन हरेक क्षेत्रमा विवाद सिर्जना गरिँदैछ ? यो विषय सामान्य हो । व्यवसायीले सहमति गरेर खरिद बिक्री के के गर्ने हो त्यो आफैँले मिलाउँदा हुन्छ । चाउचाउ र बिस्कुटको कच्चा पदार्थका रुपमा आयात हुने रहेछ । यसमा व्यवसायीले सहमति गरे भइहाल्छ । प्रक्रिया मिलाइन्छ । वायर रडको विषय पनि आएको छ । यो नेपालमा पर्याप्त छ । तर, उद्योग बन्द हुन दिँदैनौँ । सरकार उद्योग विस्तारमा सहजीकरण गर्छ, समस्यामा पर्न दिँदैनौँ । बजेटको अन्तरवस्तुमा भन्दा पनि राजनीतिक रुपमा आरोपित गर्ने कोणबाट किन यसलाई बढी उचाल्ने प्रयास भयो होला ? राजनीतिक रुपमा हेर्दा, यो गठबन्धनप्रति परिलक्षित छ । गठबन्धन टुटाउन सकिन्छ कि भन्ने प्रयास गरिएको छ । गठबन्धन टुटाउने र अस्थिरता सिर्जना गर्ने प्रयास भएको छ । बजेट निर्माणको सन्दर्भमा हरेक सरोकारवालाको समग्रको भनाइ र स्वार्थलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ । केही न केही छुटेको होला तर मुलभूतरूपमा समेटिएको छ । जस्तैः स्थानीय तहका विद्यालयका कर्मचारीको कुरा, बाल शिक्षकको तलब पनि थपिएको छ । केही विषय छुटेको होला । तर मुलतभूत रुपमा देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने गरी आएको बजेटमाथि प्रश्न ? त्यो पनि राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहका आधारमा प्रश्न गर्नुको कुनै अर्थ र औचित्य छैन । बजेट निर्माणको दिन राति १२ बजेपछि अर्थमन्त्रालयको कोठामा चुकुल लागेको थिएन र अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको भनेर विशेषगरी तपाईँमाथि आरोप लगाउने प्रयास गरिएको छ । अर्थमन्त्रीले यस्तो गर्न सक्छ ? यहाँ चुकुल लागेको छैन । १२ बजे राति त त्यसदिन म यहाँ (मन्त्रालय)मा थिइन् । त्यसअगावै पुल्चोकस्थित मन्त्री निवास गइसकेको थिएँ । त्यहाँ गएर सोध्नुस् । त्यहाँ त नेपाली सेना छ, प्रहरी छ । उनीहरुले आफ्नो निकायमा रिपोर्ट गरेका हुन्छन् । को कति बेला आयो, को कति बेला गयो भनेर टिपेर राखेको हुन्छ । अनि फेरि मैले किन चुकुल लगाउने ? विगतमा बजेट बनाउने गरेको समयमा यहाँको ढोका बन्द हुने गरेको थियो । यसपटक कुनै पनि बेला यहाँ बन्द थिएन । सबै मान्छेहरूयहाँ आइराखेका थिए । बजेट लेख्ने समयमा पनि आफ्ना माग लिएर मानिस त आइरहेका नै थिए । जेठको १२ गते पनि आएका थिए, १४ गते दिउँसो पनि आएका थिए । अर्थमन्त्रालयको ढोका कहिल्यै पनि बन्द गर्नु हुँदैन । हामी जनताका काम गर्न बसेका सेवक हौँ । अर्थमन्त्रीलाई आरोपित गरेर गठबन्धन नै भत्काउने उद्देश्य राखेर यस्ता गलत प्रचार गरिएको हो भन्ने कोणबाट केहीले टिप्पणी गरेका छन् ? यसलाई यही रुपमा बुझ्दा हुन्छ कि थप अरु पनि केही छ ? अर्थतन्त्रका सूचकाङ्कामा समस्या आउनु, बढी ऋण वितरण हुनु अर्थमन्त्रीको हैसियतले मेरो जिम्मेवारी हो । विभागीय मन्त्रीको हैसियतले यो बजेटको समग्र स्वामित्व मैले लिन्छु । यहाँ भएको कमजोरीको जिम्मा र राम्रोको जश पनि लिन्छु । तर, मैले यसमा सबैको साझा स्वामित्व छ भनेको छु । कमजोरीको जिम्मा त मैले लिन्छु । उपलब्धि सबैको हो । म यहाँ आएदेखिकै समस्या छन् । शेयर बजारका साथीहरू आउँछन् र मैले पेलेको भन्छन् तर शेयर बजारको समस्या समाधानका लागि सकारात्मकरूपमा नै काम गरेको छु । समस्या समाधानका लागि कदम चालेको छु । सोहीअनुसारको निर्देशन गरेको छु । सोहीअनुसारको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छु । विधि, नियम बनाउन सहयोग गरेको छु । त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा चिन्तनमनन गरेको छु । यो विस्तारित हुनुपर्छ, यो अर्थतन्त्रको ऐना हो भनिरहेको छु । तर त्यसैमा प्रश्न फेरि पनि । अर्थ मन्त्रालय जिम्मेवार हुनुपर्छ । मौद्रिक नीति कसरी आउँछ, दुनियाँलाई जानकारी छ । त्यसले पार्ने असर के हुन्छ, सबैलाई थाहा छ । मैले भनिरहनु पर्दैन । विविध समस्या आउँछन् । म अर्थमन्त्री भइसकेपछि प्रश्न उठ्नु स्वभाविक छ । अन्यथा मान्दिनँ, तर उत्तर दिन मैले पाउनुप¥यो । मैले स्पष्ट गर्न पाउनुप¥यो । जनतालाई भ्रमित पारेर मात्रै भएन भन्ने मेरो भनाइ छ । जनताले थाहा पाउन त पाउनुप¥यो । राष्ट्रको विरुद्ध मैले कहाँ गद्दारी गरेको छु ? जनताको विपक्षमा के काम गरेको छु ? भन्नुप¥यो, प्रमाणित गर्नुप¥यो, के नराम्रो गरेँ मैले ? मैले जे गरेको छु देशको हितमा गरेको छु । जनताको पक्षमा नै काम गरेको छु । योजना बनाउँदा कुनबाट कहाँ प¥यो, त्यो सबै कुरा त मलाई थाहा हुँदैन । प्रदेशको सन्तुलनमा पनि हिजोको भन्दा केही बजेट बढेको छ । एकैपटक सबै गर्न सकिँदैन । चालु योजना काटेर अर्कोमा राख्न सकिँदैन । प्रदेशमा पनि सन्तुलन मिलाउन खोजिएको छ । विगतको भन्दा बढेको छ । कर्णाली र मधेस प्रदेशमा थोरै भए पनि बजेट बढेको छ । बढी जाने ठाउँमा थोरै घटेको छ । सङ्घीयता लागू गर्ने काममा मैले प्रयास गरेको छु । मैले कहाँ गरे देशको विरुद्धमा काम ? जनताका विरुद्ध के गरेँ ? कुनै विषय नपाएपछि कथा बनाएर को मान्छे आयो रे । कथा–पटकथा बनाइएको छ । हरेक मान्छेको रेकर्ड लिएर बस्ने म यहाँ ? मेरो काम हो त्यो ? कोही पनि अनधिकृत मान्छे म हुँदासम्म यहाँ आउँदैन र आएको पनि छैन । सबै आधिकारिक व्यक्ति नै आउँछन् । दुई–दुई वटा सचिव, कानुन सचिव छन् नि त्यो दिन यहाँ । उहाँहरू त रातभर बसेर बजेट बनाउनुभएको छ । म गएर सुतेको हो । बिहान ६ बजे म आउँदा पनि उहाँहरूकाम गरिरहनुभएकै थियो । त्यसकारण यो बजेटको कुराभन्दा राजनीतिक फाइदा लिने प्रयत्न हो । यो स्वभाविक होला । त्यसकारण म यसलाई अन्यथा भन्दिन । तर तथ्य कुरा के हो भने जनताको अहितमा न बजेट आएको छ । न प्रक्रियामा नै यताउता गरिएको छ । मैले पाएको जिम्मेवारीअनुसार इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन गर्ने प्रयत्न गरेको छु । एमालेले त तपाईंमाथि संसदीय छानबिन हुनुपर्ने वा राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेको छ नि ? देशको पक्षमा बजेट बनाएको आधारमा संसदीय छानबिन हुन्छ ? देशको पक्षमा बजेट बनाएपछि राजीनामा दिनुपर्छ । राजीनामा दिन त, देशको विरुद्ध घात गरेको हुनुप¥यो । जनताको विपक्षमा उभिएको हुनुप¥यो । कुनै बदमासी गरेको वा भ्रष्टाचार गरेको हुनुप¥यो । चुनौतीका साथ म भन्न सक्छु । पुष्टि गरेर आउँदा हुन्छ । मैले कुनै भ्रष्टाचार गरेको छु, जनतालाई घात गरेको छु भने कारबाही भोग्न तयार छु । माग त हुनसक्छ । माग राख्न पाइयो । त्यसप्रति मेरो कुनै गुनासो छैन । तपाईंलाई आरोपित गर्दा, तपाई सम्वद्ध पार्टीलाई पनि क्षति पु¥याउन सकिन्छ भन्ने राजनीतिक भाष्य पनि यसभित्र लुकेको छ कि ? मेरो पार्टीलाई ठोक्न सकिन्छ, गठबन्धनलाई समस्यामा पार्न सकिन्छ भन्नेमा नै विषय केन्द्रित छ । गठबन्धन सरकार छ । गठबन्धन कसरी बन्यो भन्ने पनि थाहा छ । कुन परिवेशमा गठबन्धन बन्यो भन्ने पनि छ । गठबन्धन बन्दा नबन्नेहरुको के प्रभाव परेको होला भन्ने कुरा पनि स्पष्ट बुझन सकिन्छ । राजनीतिक रुपमा ‘इस्यू’ बनाएर प्रतिशोध साँध्नेबाहेक अरु कुरा केही पनि होइन । सेयर बजारमा देखिएको समस्या समाधानका कुनै पहल गर्नुभएन भन्ने आरोप पनि छ नि ? सेयर बजारलाई कसरी राम्रो गर्ने भनेर के छन् त्यहाँभित्रका समस्याहरूपत्ता लगाउ र समाधान गर भनेर नयाँ व्यक्तिहरू नियुक्ति गरेर स्पष्ट निर्देशन दिएर पठाएको छु । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षलाई निर्देशन दिएको छु । बुक बिल्डिङको काम कसरी गर्ने, अरु काम कसरी गर्ने अरु कोषहरू कसरी बनाउने, अरु संरचनाको विकास कसरी गर्ने, आइटी क्षेत्रलाई कसरी सहज बनाउने भनेर स्पष्ट निर्देशन दिएको छु । उहाँहरू काममा हुनुहुन्छ । त्यो कामले गति लिँदैछ । शेयर बजार व्यवस्थित ढङ्गले चल्ने वातावरण बन्दैछ । सामान्यरूपमा कसैले यताउति गर्दा पनि तलमाथि नहुने गरी काम भइरहेको छ । अब काम उहाँहरुको जिम्मामा छ । अर्थमन्त्रीले शेयर बजारमा घटाउने बढाउने गर्न सक्दैन । त्यो गर्दा पनि गर्दैन । म लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि राम्रो काम हुँदैछ, तपाईंहरू नआत्तिनुस् । तपाईंले तथ्याङ्क त हेर्नुभएको होला, आगामी आवको बजेट सार्वजनिक भएपछि एक कारोबार दिनमात्रै नेप्से परिसूचक उकालो लागेको छ र अरु सबै दिन ओरालो लागेको छ । समस्या त्यससँग सम्बन्धित संस्थाको हो कि अर्थतन्त्रको अन्य पाटोसँग पनि जोडिएको छ ? त्यसमा दुईवटा विषय छन् । एउटा हाम्रोमा यससम्बन्धी साक्षरताको कमी छ । त्यसभित्र गर्नुपर्ने धेरै काम पनि बाँकी छ । ती सबै काम समयमा हुन नसक्दा आम लगानीकर्ताले प्रक्रियालाई बुझने, कहाँ गर्दा के हुन्छ भन्ने जानकारी छैन । बजारमा परिपक्वता आएको छैन । त्यहाँको साधन र स्रोत बलियो बनाउनुपर्छ । अहिलेको चुनौतीले सकारात्मक दिशामा नै लगिरहेको छ । मलाई विश्वास छ, शेयर बजारले गति लिन्छ र लिनु नै पर्छ । सेयर बजारमा समस्या देखिनुको पछाडि बैंकिङ तरलताको विषयले पनि काम गरेको टिप्पणी पनि गरिएको छ ? हो, यसमा बैंकिङ क्षेत्रसँग जोडिएको तरलता पनि जोडिएको छ । हाम्रो संरचनागत समस्याहरू आजको मात्रै होइन । हिजो हामीले राज्यको पुनःसंरचना गर्दा यस क्षेत्रको पनि पुनःसंरचना नहुनुको परिणाम पनि हो । नयाँ ढङ्गले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनिसकेपछि त्यसको लक्ष्य र उद्देश्यसँग एकाकार हुनुपर्ने थियो । त्यसअनुसारको कार्यविभाजनको समस्या पनि रहेको छ । केही कानुनले निर्देशन गर्दैछ । प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ । हाम्रो खर्च गर्ने क्षमताको कमजोरी देखियो । एउटा पाटो हो यो । मैले विभिन्न मन्त्रालयसँग प्रयत्न गरे । अर्थमन्त्री आफैले खर्च गर्ने त होइन । अर्थमन्त्री त त्यसका लागि सहजकर्ता, स्रोतको व्यवस्थापक मात्रै हो । सरकारको कमजोरीका साथ साथै संरचनागत कमजोरी पनि त्यसमा जोडिएको छ । तपाईंले त मासिक १० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्ने कुरा गर्नुभएको थियो, तर त्यसो त हुन सकेन ? के रहेछ त्यस पछाडिका कारण ? हो, हामीले भनेको हो, तर सकिएन । त्यसरी परीक्षण गर्दा हुन्छ कि भनियो । त्यसअनुसार अगाडि बढेन । अर्को पाटो मौद्रिक नीतिले कतिपय विषय निर्धारण गर्छ । त्यसैसँग सम्बन्धित छ आयात । आयातका कारणले धेरै पैसा बाहिर गयो । त्यसपछि हुण्डीलगायतका विषय छन् । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न अर्थ मन्त्रालय एक्लैले त सक्दैन । त्यसमा सबैको साथ सहयोग जरुरी रहन्छ । व्यवसायीका ‘अण्डर इन्भ्वाइसिङ’लगायतका कुरा छन् । यी तमाम कुराले पनि समस्या पारेको छ । यसलाई समाधान गर्न मौद्रिक नीतिमार्फत सम्भव भएका कुरा त्यताबाट गर्ने र अरु विषय यताबाट गर्ने भन्ने छ । हामीले अहिले ल्याएको नीतिले निर्यातलाई प्रोत्साहन गरेको छ । निर्यातबाट पनि विदेशी मुद्रा भित्र्याउँछाँै । लगानीमार्फत पनि ल्याउँछौ । जस्तैः पश्चिम सेती त्यसको एउटा उदाहरण हो । ठूला परियोजना अगाडि बढाउँछौँ । विद्युत् निर्यात भइरहेको छ । हिजो ल्याएका थियौँ, आज गएको छ । सिमेन्ट, क्लिन्कर, जस्तापातालगायतका कुरा पनि छन् । यसरी समग्रताबाट तरलतालाई व्यवस्थापन गर्ने काम अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत दिशा तय भएको छ । त्यसमा राष्ट्र बैंकको आफ्नो भूमिका छ । अर्थ मन्त्रालयको पनि आफ्नो भूमिका छ । समग्रमा अर्थमन्त्रालय जिम्मेवार हुने कुरा लुकाइछिपाइ गर्नु पर्दैन । भाग्न पर्ने कुरा पनि छैन । तर परिस्थितिलाई कसरी हल गर्ने भन्नेमा हामी अगाडि बढेकै छौँ । विदेशी मुद्राको सञ्चिती ओरालो लाग्दै गएको सन्दर्भमा देश श्रीलङ्काको बाटोमा छ भनेर टीकाटिप्पणी भएको छ, देश दिशातर्फ हो कि ? सुधारको दिशामा छौँ, स्पष्ट पारिदिनुहोस् ? तथ्याङ्कले सन् २०२१ देखि नै विदेशी मुद्राको सञ्चिती ओरालो लाग्ने क्रम शुरु भएको देखाउँछ । मूल्यवृद्धि पनि यसमा सम्बन्धित छ । मूल्यवृद्धि आन्तरिकभन्दा पनि बाह्य कारण बढी छ । तेलको भाउ बढ्दा सबै क्षेत्रमा प्रभाव पर्छ । कोइलाको मूल्य बढ्दा समस्या पर्छ । इन्धनको मूल्यवृद्धिको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पारेको प्रभाव पनि यसमा जोडिएर आउँछ । वस्तु पहिलाको जत्ति आयात भए पनि पैसा त बढी गएको छ । यो कुराले अलिक डलरको खर्च भइरहेको छ । तर हामी अहिले पनि सेफ जोनमा छौँ । ६.६ महिनाको सेवा वस्तु खरिद गर्न सक्ने क्षमता छ । विप्रेषण पनि आइरहेको छ । त्यसलाई अघि मैले भनेको नीति र कार्यक्रमले पनि सम्बोधन गर्छ । सरदरमा मासिक २१ करोड बराबरको डलर खर्च भइरहेको देखिन्छ । मार्जिन लगाउनेदेखि उच्च मूल्य भएका वस्तुलाई नियमन गर्ने काम पनि भएको छ । यस्तै ड्युटी बढाउने काम भइरहेको छ । आयात कम गर्ने गरिएको छ । बीचबीचमा घट्ने बढ्ने पनि भइरहेको छ । श्रीलङ्का नै हुन्छ भनेर प्रचार भइरहेको छ । त्यस्तो प्रचार गर्नेलाई म के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमले त्यसलाई रोकेको छ । सरकारको सोही विषयलाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रम ल्यायो । खुल्ला हृदयका साथ स्वागत गर्नुप¥यो यो बजेटलाई । हाम्रो अर्थतन्त्रको बनावट हे¥यौँ भने हाम्रो पर्यटन क्षेत्रमा सुधार भइरहेको छ । कृषि क्षेत्रमा विगतको बाढीले असर ग¥यो । अहिले रासायनिक मलको कारणले केही समस्या खडा गर्ला । समग्रमा कृषि क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्छ । अन्य क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । उद्योगको योगदान १४ प्रतिशत मात्रै छ, त्यसलाई वृद्धि गर्न लागिपरेका छौँ । विप्रेषणको आयात पनि क्रमशः वृद्धि भइरहेको छ । हाम्रा स्रोतहरुमा विविधीकरण छ । हाम्रोमा सङ्कट छैन तर बृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । डलर सञ्चितीलाई बढाएर सात महिना, आठ महिना पु¥याउने दिशामा लागेका छौँ । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने काम अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले गर्छ । हामी समाधानको दिशामा छौँ । केही क्षेत्रमा रसिया र युक्रेनबीचको सङ्घर्ष देखाएर पन्छिने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ ? वास्तविकता त्यस्तै रहेछ ? कोही पन्छनु परेन । त्यो त तथ्य हो । तेलको मूल्य बढेको कुरा तथ्य हो । यो लुकाउने, बहानाबाजी गर्ने विषय होइन । इन्धनको मूल्यले के असर गर्छ भन्ने देखिएको छ । यो त देखेको कुरा हो, भन्ने कुरा होइन । अर्थतन्त्रमा देखिएको भनिएको समस्या समाधानको दिशामा छ भन्न खोज्नु भएको हो, त्यसो भए ? हो, हामीले अहिलेको बजेट, नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै जाँदा समाधान गर्न सक्छौँ । समाधानको दिशामा जान्छ । अस्थिरताबाट स्थिरता भनेका छौँ, हामीले । सक्छौँ हामी । आयातबाट क्रमशः निर्याततिर जान सक्छौँ । हामीलाई प्रकृतिले दिएको स्रोत र साधन प्रयोग गर्न सक्छौँ । केही होला कि भनेर चिन्ता गर्दा त्यसलाई सम्मान नै गर्छु । तर चिन्तालाई समाधान गर्ने योजना चाहियो । चिन्ताबाटै योजना बनेको छ, कार्यान्वयनमा जान्छ । हामीले सबैलाई आह्वान गरेका छौँ । सरोकारवाला सबैलाई आग्रह गरिएको छ । यो आह्वानले सबैलाई उत्साहित गरेको छ । सरकारले आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गरेर अगाडि बढ्दा सफलता हासिल हुन्छ ।

मधेस प्रदेशको एक मात्र, महानगरपालिलकाको रुपमा पर्सास्थित वीरगञ्ज महानगरपालिका रहेको छ । कूल ३२ वटा वडा रहेको वीरगञ्ज महानगरपालिकाको जनसङ्ख्या राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार कूल दुई लाख ६८ हजार २७३ रहेको छ । महानगरको विकास र समृद्धिका लागि भावी योजना र कार्यक्रमका विषयमा नगर प्रमुख राजेशमान सिंहसँग मधेस प्रदेशअन्तर्गत वीरगञ्जस्थित रासस कार्यालयका प्रमुख पुरुषोत्तम सुवेदीद्वारा गरिएको कुराकानीको समपादित अंश : यहाँ महानगरको बागडोर सम्हाल्दै गर्दा यहाँको मुख्य–मुख्य योजना र प्राथमिकता के–के छन् ? वीरगञ्ज महानगरको हकमा मुख्य योजनाभन्दा पनि यहाँ सबैखाले योजना बनाएर सुरुआती चरणबाटै काम गर्नुपर्ने भएको छ । मैले महानगरको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा यहाँको सेवा प्रवाह, महानगरले लगाएको ठेक्का, सरसफाइ, फोहर व्यवस्थापनलगायत सबैजसो क्षेत्र अस्तव्यस्त पाइएकाले सुरुबाटै काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । आजको दिनमा तपाईँ वीरगञ्जको जुन क्षेत्रमा हेर्नुहुन्छ त्यतै गर्नुपर्ने काम देख्नुहुन्छ । तर यसो भन्दै गर्दा हामीले गर्नुपर्ने केही विशेष कामहरूको सूची पनि बनाएका छौँ । जुन हाम्रो प्रतिबद्धतापत्रमा पनि देख्न सकिन्छ । हामी बोलेर भन्दा पनि काम गरेर देखाउनेमा विश्वास राख्छाैं । हामी एक महिनाभित्रै जनताले अनुभूत गर्ने गरी केही परिणाममुखी काम गरेर देखाउने छौँ । चौतर्फी विकास मेरो मूल एजेण्डा हो, यस महानगरपालिकाको समृद्धि र विकासका लागि म प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकार र विदेशी दातृ निकायसँग सहकार्य गरी महानगरपालिकालाई समृद्ध महानगरपालिका बनाउने मुख्य योजना छ । वीरगञ्ज मधेस प्रदेशको मुख्य स्थान मात्र नभई आर्थिक दृष्टिकोणले पनि देशकै एक महत्वपूर्ण स्थान हो, आर्थिक विकासका लागि यहाँको योजना के छ ? वीरगञ्ज मधेस प्रदेशको मात्र नभएर मुलुककै आर्थिक विकासमा टेवा दिन सक्ने औद्योगिक क्षेत्र भएको स्थान पनि हो । नेपालको आर्थिक विकासमा वीरगञ्जले हिजोदेखि नै महत्वपूर्ण योगदान दिंदै आएको छ । यसमा निजी क्षेत्रको भूमिका उल्लेखनीय छ । त्यसैले निजी क्षेत्रको संरक्षण र संवद्र्धन गर्नु महानगरपालिको पनि दायित्व हो । यसका लागि प्रदेश र सङ्घीय कानुन नबाझिने गरी र नियमानुसार मिल्ने सहयोग गरेर यस क्षेत्रको आर्थिक विकासमा भूमिका निर्वाह गर्ने महानगरपालिकाको दायित्व हो । वीरगञ्ज महानगरको वर्तमान अवस्थाका बारेमा जनतालाई जानकारी गराउन श्वेतपत्र जारी गर्ने निर्णय गर्नुभएछ । त्यसको आवश्यकता किन देख्नुभयो ? काम सुरु गर्नुभन्दा पहिला वीरगञ्ज महानगरपालिकाको वर्तमान अवस्था आम महानगरवासीले थाहा पाउन जरुरी हुन्छ । हालम्म महानगरपालिकामा फिल्डमा भन्दा कागजमा बढी काम भएका छन् अर्थात् महानगरपालिकाको विकासका लागि भएका अधिकांश काम पारदर्शी छैनन् । श्वेतपत्रमा हालको अवस्था र त्यसको सुधारका लागि श्वेतपत्र जारी गर्ने तयारी गरेका छौँ । यसले आगामी दिनमा मेरो नेतृत्वमा भए गरेको कामलाई जनतालाई मूल्याङ्कन गर्न थप सजिलो हुनेछ । जनताले तपाईँलाई सिधै आफ्नो कुरा राख्न मिल्ने गरी गुनासो व्यवस्थापन (हेल्पलाइन) केन्द्र स्थापनाको काम किन अगाडि बढाउनुभयो ? जनतालाई परिणाम देखिने गरी काम गर्ने हामी जनप्रतिनिधिको चाहना हुन्छ । मैले पनि निर्वाचनको समयमा जनतासामु गरेका सबै प्रतिबद्धता पूरा गर्नु छ । जनताको सुझाव सल्लाह नलिई म अघि बढ्न सक्दिनँ । तसर्थ अनलाइनबाट सिधै महानगरपालिकाका प्रमुख अथवा मसँग जनताले आफ्नो गुनासो सुझाव, सल्लाह दिन मिल्ने गरी अनलाइन प्रविधि व्यवस्थापनको काम अघि बढाइसकेको छ । यसले जनप्रतिनिधि र जनताबीचको सम्बन्धलाई घनिष्ठ तुल्याउने छ । भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा यहाँको प्राथमिकताको योजनाहरू के–के छन् ? कसरी अगाडि बढाउने सोच्नुभएको छ ? सबैभन्दा पहिलो कुरा यस महानगरपालिकाभित्र सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने र त्यसलाई स्तरीय बनाउनु हो । कूल ३२ वटा वडा रहेको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका सबै वडामा अझसम्म सडक सञ्जाल पुग्न सकेको छैन । त्यसैले सबै वडालाई सडक सञ्जालमा जोड्ने मेरो मुख्य लक्ष्य छ । त्यसपछि नाला, कल्भर्ट, पुलपुलेसालगायतका अन्य आवश्यक भौतिक पूर्वाधारण निर्माणको काम अघि बढाइने योजना छ । व्यवस्थित सडक सञ्जालले महानगरपालिकाभित्रका अन्य विकास निर्माणका काम गर्न पनि सहज हुन्छ । जनशक्ति विकासको लागि प्रमुख आधार मानिएको शैक्षिक क्षेत्रको विकासको लागि यहाँको योजनाहरू के छन् ? विशेषगरी गुणस्तरीय शिक्षा मेरो पहिलो प्राथमिकता हो । शिक्षामा खेलवाड गर्न पाइँदैन, सामुदायिक विद्यालयमा पनि निजी विद्यालय सरह शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने मेरो योजना छ । शिक्षा क्षेत्रमा मूलरूपमा दरबन्दीको पनि समस्या देखिएको छ । त्यसलाई हल गर्नका लागि हामी सबै विद्यालय र शिक्षकको विवरण सङ्कलन गर्छौँ । आवश्यकताको आधारमा बढी भएको स्थानबाट दरबन्दी कटौती तथा कम भएको स्थानमा थप गर्ने, यसका साथै शिक्षकहरूलाई तालिम तथा विद्यार्थीलाई नैतिक शिक्षा दिएर विद्यालयमैत्री वातावरणको सिर्जना गर्ने हाम्रो योजना रहेको छ । वातावरण बनाइसकेपछि हामीले वीरगञ्जको शिक्षालाई प्राविधिक शिक्षातर्फ अगाडि बढाउने छौँ । भएका विद्यालयमा पनि प्राविधिक कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने र नयाँ पूर्ण प्राविधिक विद्यालय स्थापना गर्ने भनेर हाम्रो प्रतिबद्धतापत्रमा समेत उल्लेख गरेका छौँ । त्यसलाई मूर्तरुप दिने गरेर हाम्रो काम अगाडि बढ्छ । निजी शैक्षिक संस्थाहरूलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याएर सहजीकरण गरिने योजना छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको सुघारका लागि यहाँको योजना के छ ? समग्ररूपमा महानगरपालिकाभित्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको विकृति र विसङ्गतीलाई विज्ञहरूको छलफल र परामर्श गरी स्वास्थ्य क्षेत्रको थप सुधार गर्न योजना छ । महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेको सरकारी वा निजी स्वास्थ्य संस्थालाई पनि आवश्यकताअनुसार नियमन गरिने छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गर्नुपर्दा वीरगञ्जमा सङ्घीय सरकारअन्तर्गतको नारायणी अस्पताल मात्र देखिन्छ, यो क्षेत्रमा यहाँको योजना के छ ? नारायणी अस्पताल सङ्घीय सरकारको मातहतमा भए पनि आखिर वीरगञ्ज महानगरपालिकाभित्रै छ । महानगरवासीले पनि सेवा लिएकै छन् । गुणस्तरीय सेवा र सेवा वृद्धि गर्न महानगरपालिकाले के गर्न सक्छ, नारायणी अस्पतालसँग हातोमालो गर्न तयार छौँ । यस अस्पतालबाट स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने गरी काम गर्नेछौँ । महानगरपालिका फोहरमैला व्यवस्थापन पनि ठूलो चुनौतीको रूपमा रहेको छ । यसलाई कसरी समाधान गर्न योजना बनाउनुभएको छ ? फोहर व्यवस्थापन हुन नसकेकै कारण वीरगञ्जमा बढी प्रदूषण पनि देखिएको छ । सबैभन्दा पहिला त २० औँ वर्षदेखि सफा हुन नसकेका ठूला नाला सफाइ तथा अन्य नालाहरू पनि सफाइ गर्ने काम हामीले सुरुआत गरी नै सकेका छौँ । दोस्रो महत्वपूर्ण कुरा फोहर व्यवस्थापनको लागि यहाँका नागरिकले पनि उत्तिकै साथ दिन जरुरी छ । यसको पूर्वाधार विकासका लागि महानगरपालिकाले सहयोग गर्न तयार छ । हामीले सडक धेरै बढा¥यौँ । अब फोहर व्यवस्थापन गर्न नजानेका अथवा अज्ञानता भएका नागरिकको दिमाग बढार्न जरुरी छ । सोचाइबाट फोहर बढार्न सकिएको खण्डमा धेरै हदसम्म फोहर आफैँ व्यवस्थापन हुने कुरा हो । विदेशी मुलुकहरूमा हेर्ने हो भने फोहर व्यवस्थापनमा राज्यले धेरै लगानी गरेको पाइँदैन । व्यवस्थापनमा बढी जोड दिएको पाइन्छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाको हकमा फोहर व्यवस्थापनको नाममा वार्षिक करिब रु नौ करोडभन्दा बढी खर्च गरेको पाइन्छ । तर पनि सुधारको अवस्था छैन । यसअघिको नेतृत्वले पनि फोहर व्यवस्थापनबारे कुनै प्रभावकारी कदम चालेको पाइएन । त्यसकारण हामीले अहिले जारी गर्ने भनिएको श्वेतपत्रमा पनि यी विषयहरूलाई समेट्ने छाैं। त्यसपछि विज्ञहरूको राय लिएर नयाँ शिराबाट फोहर व्यवस्थापनको काम गरिनेछ । महानगरपालिका देखिएको सेवाप्रवाह ढिलाइसुस्ती र लापरवाहीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने यहाँको योजना के छ ? सबैभन्दा पहिलो कामका प्रकृति क्षमता र क्षमताअनुसार कर्मचारीहरूलाई दक्षता र सीपका आधारमा जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्छु । वडासम्म दिन सकिने अधिकारलाई वडासम्म जनताको कामबिना लापरवाही बिना झन्झिटलो बनाउने कोसिस गर्छु । यद्यपि सबै कर्मचारीलाई पनि खराब छन् भनेर म भन्दिन तर पनि केही खराब प्रवत्तिका कर्मचारीलाई एकपटक सुधार गर्ने मौका दिन्छु । सुधार नभए नियमानुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछु । यहाँ समग्र यो महानगरपालिको प्रमुख भइरहँदा यहाँले यो पदको अवसर र चुनौतीलाई कसरी लिनुभएको छ ? अवसरभन्दा चुनौतीको पहाड मेरो अगाडि रहेको छ, त्यसलाई मैले पूरा गर्न सक्छु भनेर नै मैले स्पष्ट सोच र योजना बनाएको छु । पहिले थालनी गरेर पूरा नभएका धैरे योजनाहरू अलपत्र परेका छन् । फिल्ड वा वास्तविक स्थानमा भन्दा कागजमा बढी प्रगति देखाइएको छ, भएका काम पनि गुणस्तरयुक्त छैनन् । यी सबै चुनौतीको सामना गरी आम महानगरवासीको हितका लागि शून्य भ्रष्टाचार महानगरपालिका बनाउने लक्ष्य छ । भ्रष्टाचारले सुशासन हुन दिंदैन । सुशासनबिना विकास सम्भव हुँदैन । अन्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ ? म जनताको महानगरपालिकाको प्रमुख भएर होइन, जनताको सेवक भएर काम गर्न चाहन्छु । सबै जनताबाट म सुझाव, सरसल्लाह र सहयोगको अपेक्षा गर्दछु । सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्न म सबैमा अनुरोध गर्न चाहन्छु । यदि मैले गलत गरेको छु भने राजेशमान तैंले गलत गरिस् भनेर मलाई जनताले भन्नुप¥यो, सही काम गरेको छु भने पार्टीभन्दा माथि उठेर मलाई साथ दिन पनि म सबैमा अनुरोध गर्न चाहन्छु । नेतृत्व लिएको एक सय दिनसम्ममा जनतालाई महसुस हुने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दछु ।

संविधान अनुसारको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राज्य व्यवस्थाको स्थापना पश्चात पनि मुलुकमा सहरीकरण बिकासको गति तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ । नेपालका नगरपालिकाहरुले आफ्नो आवश्यकता अनुसारका शहरी पूर्वाधार विकासको आयोजनाको पहिचान गरी नगरपालिकाको सिमित साधन र स्रोतमा निर्भर नभई नगर बिकास कोषको बित्तिय र प्राविधिक सहयोगमा आधारभुत सामाजिक पंर्वाधार र आयमुलक आयोजना अन्तर्गतका कार्यक्रमहरुलाई कोषले नियमित रुपमा अगाडि बढाइरहेका छन् । साथै नगरपालिकाहरुमा दीगो शहरी पूर्वाधार विकासका लागि थप नविनतम् आयमुलक आयोजनाहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने माग समयले गरेको छ । नगरपालिकाहरुमा सहरी पूर्वाधार बिकासमा आयमुलक आयोजनाहरु सञ्चालन गर्नको लागि मुलुककै एकमात्र स्वायत्त वित्तीय मध्यस्थकर्ता निकायकारुपमा नगर विकास कोषले महत्वपुर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । प्रस्तुत छ नगर विकास कोषको विविध कार्यक्रम तथा पक्षपाटोमा रहेर कोषका मानव संशाधान महाशाखा प्रमुख सुर्यबहादुर कार्की सँग विकासन्युजका नारायण अर्यालले गरेको कुराकानी । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म नगर विकास कोषले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा कति ऋण परिचालन गरेर के–कस्ता आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ ? तिनको अवस्था कस्तो रहेको छ ? कोषले चालु आर्थिक वर्षमा २०७८/०७९ मा नेपाल सरकार, दातृ निकाय तथा कोषको आफ्नो पुँजीकोष र अनुदानबाट ३ अर्ब १५ करोड सेवाग्राहिको माग अनुसारका सहरी पूर्वाधार बिकासका आयोजनामा लगानी गर्ने लक्ष्य तय गरेको थियो । कोषले चालु आवमा सहरी पुर्वाधार विकास तर्फ नयाँ आयोजनामा हाटबजार, बहुउद्धेश्यिय भवन, कृषी बजार, सपिङ कम्पेल्क्स, कृषिमण्डी र बसपार्क आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनको लागि साझेदारीमा ऋण परिचालन गरेको छ । ती आयोजनाहरुमा कुल अनुमानित लागतमध्ये कोषको तर्फबाट १ अर्ब ५५ करोड ऋण परिचालन गर्ने बिषयमा कोष र सम्बन्धित नगरपालिकाका बिचमा ऋण सम्झौता भएको छ । साथै ती आयोजनाहरुको लागि नगरपालिकाको नियमानुसार खरिद प्रकृया पनि अगाडि बढेको छ । त्यस्तै कोषबाट ऋण प्रवाह भएका विभिन्न पूर्वाधारका आयोजनाहरुको काम सम्पन्न भई सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्ने र सम्बन्धित निकायले आम्दानी गर्न प्रारम्भ भएको छ । जसमा विभिन्न जिल्लाका सपिङ कम्पलेक्स, फनपार्क, बस टर्मिनल भवन, पार्क, सभाहल, व्यवसायिक भवन आदि रहेका छन् । कोषले खानेपानीको क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै कार्यक्रम सञ्चालन गरेको सुन्नमा आएको छ । खानेपानी आयोजनामा कोषको सहभागिताको अवस्था कस्तो छ ? हो, खानेपानी आयोजनातर्फ कोषले प्राथमिकताका साथ सहभागिता जनाउँदै आएको छ । खानेपानी आयोजनातर्फ कोषले नेपाल सरकारले छनौट गरेका आयोजना र कोषबाट सञ्चालित धेरै आयोजनाहरुमा काम गर्दै आएको छ । यी मध्ये कतिपय आयोजनाहरु निर्माणको चरणमा छन् भने कतिपय आयोजनाहरु निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । यस्ता आयोजनाहरुमा कोषले १ अर्ब भन्दा धेरै ऋण परिचालन गरेको छ । अहिले कोषले सहरी क्षेत्रमा बहुतले पार्किङ निर्माणको विषयमा पनि चासो देखाएको देखिन्छ । सो विषयमा के कस्तो कामहरु भइरहेका छन् ? बढ्दो सहरीकरणसँगै सहरी क्षेत्रमा सवारी साधन व्यवस्थापनको विषय पनि चूनौतिपूर्ण बन्दै गएको छ । विशेष गरेर राजधानीलगायत घना बजार क्षेत्रमा सवारी साधनको व्यवस्थापन समस्या र व्यवसायिक सम्भावनायुक्त विषय हो । त्यसैले नगर विकास कोषले यसलाई प्राथमिकताका साथ लिएर बहुतले पार्किङको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्नेगरी अगाडि बढाएको छ । नगर विकास कोषले पछिल्ला वर्षहरुमा नविनतम आधुनिक सहरी पूर्वाधारका आयोजनाहरुको पहिचान गर्ने र नगरपालिकाको राजश्व आय आर्जनमा बृद्धि हुने गरि लगानीलाई विविधिकरण गर्ने उद्धेश्यले चालु आवमा नवप्रबर्तक तथा नवीनतम आयोजनाको प्रोत्साहान तथा प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रमलाई अगाडि सारेको थियो । जसमा बहुतले पार्किङ र रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरहरु रहेका छन् । यस्ता आयोजनाहरुमा कोषको ऋण लगानी गर्ने नीति अनुरुप हाल बनेपा नगरपालिका र बुटवल उपमाहनगरपालिमा बहुतले कार पार्किङ आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन प्रकृयालाई अगाडि बढाइएको छ । यो आयोजनामा जग्गा व्यवस्थापनको विषय भने मुख्य चूनौतीको रुपमा देखिएको छ । बाहिरबाट हेर्दा पछिल्लो समयमा नगर विकास कोषले धेरै आयोजनाहरुको सम्झौता गरिरहेको छ । ती आयोजनाहरुमा लगानी गर्नको लागि कोषले स्रोत व्यवस्थापन कसरी गरेको छ ? बजेटको सुनिश्चितता नभएसम्म त हामीले कार्यक्रम गर्न सक्ने अवस्था नै रहँदैन । मुख्य कुरा बजेटको सुनिश्चितता हो । नगर विकास कोषसँग आफ्नै इक्विटी रकम रहेको छ । जुन रकम विगतका परियोजनाहरुबाट आर्जित र सरकारले इक्विटीमा परिणत गरिदिएको मध्येबाट रहेको छ । तर, आजको दिनमा नगरपालिकाहरुमा भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा काम गर्दा हामीलाई यो रकम पर्याप्त हुँदैन । त्यसैले कोेषले थप बजेटको लागि जीसीएफ सदस्यता लिएर हरित जलवायु कोषबाट रकम प्राप्त गर्ने प्रकृयामा अगाडि बढेका छौं । त्यहाँ २ किसिमको रकम प्राप्त गर्न सकिन्छ । एउटा अनुदान र अर्को ऋण । यदि त्यो कोषबाट रकम प्राप्त गर्न सक्यौं भने कोषले धेरै ठूलो रकम प्राप्त गर्न सक्छ । सो दिशामा पनि कोष अगाडि बढिरहेको छ । त्यो अवस्थामा सहरी पूर्वाधारको लागि कोषका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन त्यसले ठुलो सहयोग गर्छ । हाम्रा नियमित आयोजनाहरुको लागि नेपाल सरकारसँग पनि हामीले समन्वय गरिराखेका छौं । हाम्रा प्रोजेक्टहरु सञ्चालन गर्नको लागि सरकारसँग हामीले प्रस्ताव गरिरहेका छौं । हामी ढुक्क रहेका छौं की गत आव र चालु आवमा जस्तै आगामी आवमा पनि नेपाल सरकारले हामीलाई बजेट उपलब्ध गराउनेछ । अहिलेसम्मको अवस्थामा आयोजनाहरु सञ्चालन गर्न कोषलाई बजेट अभावको अवस्था रहेको छैन् । मुलुक संघीयताको अभ्यासमा गएको पनि झण्डै ५ वर्ष समय भयो । सो क्रममा विस्तार भएका नयाँ पालिकाहरुमा काम गर्ने सन्दर्भमा के कस्तो समस्या भएको अनुभव गर्नुभएको छ ? यो हाम्रो लागि धेरै समय सापेक्ष प्रश्न हो । कोषको स्थापना भएदेखि नै यसको कार्यक्षेत्र र सहकार्य नगरपालिकाहरुसँग हुँदै आएको छ । संघीय संरचनाको अभ्यास भएपछि विस्तार भएका नगरपालिकाहरुमा कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा कोषको स्पष्ट नीति रहेको छ । नगरपालिकाहरुले पहिचान गरेका आयोजनाहरुमा नगरपालिकाहरुको मात्रै स्रोत साधनले सम्पन्न गर्न नसकिने भएकाले त्यसमा आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्ने नीति कोषको रहेको छ । नयाँ नगरपालिकाहरुलाई यो कोषबाट आयोजना सञ्चालन गर्नको लागि के कस्तो प्रकृयाबाट, के कति कागजात सहित माग गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कोषले प्रदेशस्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम पनि सम्पन्न गरिसकेका छौं । त्यसमा २ वटा प्रदेश अझै बाँकी रहेका छन् । वर्कसपको क्रममा हामीले के महशुस गरेका छौं भने पहिलो कुरा आयोजना सञ्चालन गर्न को लागि नगरपालिकाहरुसँग जग्गाको अभाव रहेको छ । पूर्वाधार निर्माण गर्नको लागि जग्गा चाहियो जग्गा नभएको कारणले ती पालिकाहरुले प्रयोग गर्ने भनेको ऐलानी, प्रति, सरकारी जग्गाहरु हो । त्यो किसिमको जग्गा प्राप्ति गर्ने वा प्रयोग गर्ने विधिको विषयमा संघीय सरकारले नीतिगत कुरामा तोकिदिएको अवस्था छ । त्यो तोकिएको प्रकृया पुरा गर्नको लागि लामो समय लाग्ने, निर्णयमा ढिलाई हुने र अहिलेसम्मको अवस्थामा आउँदा विगतमा निर्वाचित भएका मेयरहरुको ५ वर्षे कार्यकाल पनि समाप्त भएकोे छ । मेरो अनुभवले भन्ने हो भने स्थानीय तहको दीर्घकालिन प्रकृतिका आयोजनाहरुको निर्माण गर्नको लागि सरकारी, ऐलानी र प्रतिजग्गाहरुको प्रयोगमा स्थानीय सरकारहरुलाई नै अधिकार दिने हो भने छिटो र उहाँहरुले अपेक्षा गरेअनुरुपको आयोजना सञ्चालन हुन्छ की भन्ने कुराको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । नयाँ नगरपालिकाहरुमा जतिपनि आवश्यक कानून तथा नीति निर्माण गर्नुपर्ने हो त्यसमा कमी रहेको देखिन्छ । यसले हामीलाई लक्ष्यमा पुग्न अलिकति जटिलता पैदा गरेको छ । संघीय सरकारले स्थानीय तहमा छिनछिनमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको परिवर्तन गरिदिने कुराले पनि समस्या सिर्जना गरेकोे छ । कुनैपनि काम गर्दा नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा अधिकांश ठाउँमा भने नगरप्रमुखले मात्रै निर्णय गरेर कामलाई अगाडि बढाएको र पछि मात्रै त्यसलाई कार्यसमितिमा लैजाने प्रकृया प्रारम्भ गर्दा समय धेरै खर्च हुने गरेको देखिन्छ । जसकारणले हाम्रा आयोजना सञ्चाल गर्न कठिनाई उत्पन्न हुने गरेको छ । जबकी कोषसँग काम गर्दा पहिला आयोजना सञ्चालनको निर्णय, कोषबाट ऋण लिने निर्णय पालिका कार्यसमितिको बैठकबाट गरेको हुनुपर्दछ । कोषले आफुलाई निगममा रुपान्तरण गर्नको लागि अगाडि बढाएको प्रकृया कहाँ पुगेको छ ? नगर विकास कोषले खासगरी सहरी पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरुमा काम गर्दै आएको छ । हामीले ऐनले दिएको सिमाभित्र रहेर हाम्रो साधन र स्रोतलाई परिचालन गर्ने हो । अहिलेको सन्दर्भमा फोकस नै गर्नुपर्ने कुरा भनेको के हो भने नगर विकास कोष वर्तमान अवस्थामा नै बसेर २९३ वटा नगरपालिका र भोलिका दिनमा अझै थपिन सक्ने नगरपालिकामा अपेक्षित नतिजा दिन सक्दैन् । सन २०१५ मा २१७ वटा नगरपालिकालाई आधारमा तयार गरेको युनिसिपल फाइनान्स फ्रेमवर्क फर नेशनल अर्बान डेभलोपमेन्ट स्टाटेजी नेपालको प्रतिवेदनले नगरपालिका तथा नगरउन्मुख गाउँपालिकामा आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकास गर्न कोषलाई कम्तिमा २० अर्ब बराबरको पुँजीसहित पुन संरचना गर्न उल्लेख गरेको थियो । त्यस्तै युएनसिडिएफ को प्रतिवेदनले नगरपालिकाको आधारभूत सहरी पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक रकम २३ खर्ब ३० अर्व वार्षिक खर्च हुने देखिएकोले नगरपालिकाको आधारभूत सहरी विकास पुँजी परिचालन गर्ने सक्षम निकायको आवश्यकता महशुस भएको कुरालाई औंल्याएको थियो । पोलिसी एण्ड एडभाइजरी टेक्निकल एसिस्टेन्स फर स्ट्रेन्थिङ पब्लिक म्यानेजमेन्ट गभर्नमेन्ट अफ नेपालको प्रतिवेदनमा पनि सन् २०३०को दिगो बिकासको लक्ष्य हासिल गर्न आर्थिक बिकासका ईन्जिनका रुपमा रहेको नगरपालिका तथा नगरउन्मुख गाउँपालिकामा समेत आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्न कोषलाई कम्तिमा २० अर्व बराबरको पुँजी संरचना बनाउनु पर्ने कुरा महत्वका साथ औंल्याइएको छ । नेपाल सरकारको आव २०७६/०७७को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नगर बिकास कोषलाई शहरी पुर्वाधार बिकास निगममा परिणत गरी नगरस्तरीय पूर्वाधार आयोजनामा निगमको वित्तीय लगानी र स्थानीय तहको साझेदारीमा सञ्चालन गरिने विषय उल्लेख गरिसकेको थियो । त्यस्तै २०७७/२/२२ को मन्त्रिपरिषद्ले सहरी पूर्वाधार विकास सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन एकिकरण गर्न बनेको बिधेयक मन्त्रिपरिषद् बिधेयक समितिमा छलफल गरि पेश गर्ने भनि निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार हेर्दा आगामी दिनमा छिट्टै नै नगर बिकास कोष सहरी पूर्वाधार विकास निगममा बैधानिकरुपमा रुपान्तरण हुने क्रममा रहेको छ भन्न सकिन्छ ।