विकास वहस

पुँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का कर्मचारीहरू डेढ महिनादेखि आन्दोलित छन् । धितोपत्र बोर्डबाट सञ्चालित कर्मचारी कल्याण र कर्मचारी सुरक्षण कोष तत्काल खारेज गर्न र कानुन विपरीत बनेका कार्यविधिको आधारमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएपछि कर्मचारीहरू आन्दोलित बनेका हुन् । साथै कुनै पनि आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने अर्थमन्त्रालयबाट सेबोनलाई पत्रचार भएपछि स्वायत्ततामाथि प्रहार भएको भन्दै कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । यही सन्दर्भमा रहेर नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) सन्तोष नारायण श्रेष्ठसँग विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् ।  नेपाल धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरू डेढ महिनादेखि आन्दोलनमा छन् । समस्या समाधानको लागि के गरिरहनु भएको छ । विकल्पहरू के-के खोज्नु भयो ? कानुनी उपचारमा जाने विषयमा अड्केको छ । अर्थमन्त्रालयबाट आएको निर्देशनमा कर्मचारीहरूको विरोध हो । अब यसको उपचार भनेको कानुनी बाटो नै हो । कानुनी बाटोमा धितोपत्र बोर्ड जाने कि कर्मचारी जाने भन्नेमा अड्किएको छ । अर्थमन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पूर्ण कार्यकारी अधिकारसहितको हो । त्यसैले कर्मचारीको आन्दोलनको समाधान पनि बोर्ड अध्यक्षले नै गर्नुपर्छ भनिरहेको छ नि ?  विवाद समाधान मैले गर्ने हो । तर, आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र रहेर मात्रै गर्ने हो । बोर्ड भनेको अध्यक्ष एकल होइन । कर्मचारीले उठाएको माग सम्बोधन गर्न मेरो एकल अधिकार छैन । यदि बोर्डले त्यसमा सहमति जनाउँछ भने म तयार छु । यदि बोर्डले सहमति दिँदैन भने फरक विषय हो । बोर्ड भनेको सरकारकै एउटा अंग हो । त्यसमा दुई जना मन्त्रालयका सहसचिव द्वय हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई पनि प्राविधिक अप्ठ्याराहरू छन् ।  साथै व्यवस्थापनलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेर कानुनी निरुपणका लागि जान सकिन्छ भनेर कर्मचारीहरूले दोस्रो विकल्प दिनु भएको छ । अधिकार प्रत्यायोजन गर्न पनि बोर्डको निर्णय चाहिन्छ । मौखिक रुपमा अध्यक्षले भनेर मात्रै हुँदैन । अध्यक्ष त सर्वगुणसम्पन्न र सर्वाधिकार सम्पन्न होइन । बाटो खुलाउने बाटोतिर जाने हो भने सजिलो छ । यदि अप्ठ्यारो नै श्रृजना गर्न खोजेको हो भने एकले अर्कालाई दोषारोपण मात्रै गर्ने हो । कर्मचारीहरुलाई अफ्ठेरो पारेर मलाई के फाइदा हुन्छ ? मैले कर्मचारीहरूसँग मिलेर नै काम गर्ने हो । उहाँहरूको काम गर्ने वातावरण मिलोस् र अहिलेको अड्चन खुलाउन म निरन्तर लागिरहेको छु । त्यसमा अध्यक्षले मात्रै समाधान गर्नुपर्छ भन्ने विषय व्यवहारिक होइन ।  यो अवधिमा तपाईंका प्रयासहरू के-के भए ? समाधानका लागि धेरै पटक धेरै प्रयास गरे । समस्या श्रृजना मन्त्रालयकै कारण भएको हो । मन्त्रालयले नै यसमा सहजीकरण गर्नुपर्छ भनेर म बारम्बार लागिरहेको छु । तर, अहिलेसम्म निकास ननिस्किएको अवस्था हो । म बोर्डबाट निकासका लागि प्रयास गरिरहेको छु ।  यसअघि सञ्चालक समितिको बैठक बस्दा कर्मचारीहरूले हामीलाई कार्यालयभित्र थुनेर बाहिर अराजक तत्वहरू ल्याएर अलिकति असहज परिस्थिति पैदा पनि भएको थियो । प्रहरी प्रशासनले हामीहरूलाई रेस्क्यू गरेर त्यहाँबाट निकालेका थिए । त्यसपछि बोर्ड बैठक बस्ने वातावरण बनेको छैन । त्यसपछि आजै हाम्रो बोर्ड बैठक अर्थमन्त्रालयमा राखेको छु । आज साँझ बोर्ड बैठक बस्दैछ ।  आजको बैठकबाट समाधानको निर्णय आउन सक्छ ?  मैले त आशा गरेको छु । यो विवाद धेरै भइसक्यो, अति उत्कर्षमा पुगिसक्यो । मूल जिम्मेवारी मन्त्रालयकै हो । बोर्डले आफ्नो तहबाट गर्न सक्ने पहल गर्दैछ । हरेक समस्याको निकास निस्किन्छ । यसमा कसले कति जिम्मेवारी लिने भन्ने मात्रै हो । एकले अर्कालाई दोषारोपण गरेर समाधान निस्किँदैन । यसबीचमा अर्थमन्त्रीलाई भेट्नु भयो ?  अलि अगाडि भेटेको हो । आफूले गरेका सबै पहलहरू लिखित रूपमा दर्ता गराएर छोडेको छु ।  भेटमा के भन्नु भयो ?  जुन निर्देशन प्राप्त भयो, त्यो निर्देशन अख्तियार दुरुपयोगको पत्र बमोजिम हो भनेर उतातिर तेर्साउनु हुन्छ । तर, पत्र प्राप्त गर्दा अख्तियारबाट के भएको हो भनेर जानकारी थिएन । तर, पछि अन्य स्रोतहरूबाट जानकारी पाउँदा अख्तियारको चिट्ठी, अध्ययन रिपोर्ट हेरेको थिए । त्यसमा यी विषयमा केही ल्याप्सेस भएको देखिन्छ । यसलाई नियमित गर भन्ने खालको सन्देश मैले पाएको छु । तर, खारेज गर अथवा कोष अन्तर्गतको प्राप्त रकम फिर्ता गर्ने भन्ने विषयमा केही देखिँदैन ।  कति कर्मचारी अवकाश भइसकेका छन् भने कतिको देहावसान भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा कसरी सम्भव छ भन्ने विषयमा अख्तियारको पत्रमा कहीँ कतै देखिएको छैन । तर, शून्यमा लगेर शून्यको सट्टा केही गर भनेको अवस्था चाहिँ हो । तर, यो जुन किसिमको चिट्ठी आएको छ, त्यो कर्मचारीका लागि अन्यायपूर्वक छ भन्ने मलाई पनि लाग्छ । म पनि उहाँहरूप्रति सद्भाव राख्छु र यसको निकासको लागि आफूले लागेपुगेसम्म प्रयास गरेकै छु । तर, प्रतिफल निक्लेको छैन । यसको अरु कुनै अप्सन पनि छैन । अर्थमन्त्रालय आफ्नो पत्रबाट पछि हट्ने देखिन्छ कि देखिँदैन ?  उहाँहरूको मौखिकअनुसार देखिँदैन । कानुनी रूपमा केही ल्याप्सेस भएको, कमीकमजोरी भएको हो भने त्यसलाई नियमित गर भन्ने आशय देख्छु । कानुनसम्मत के–के गर्नुपर्ने हो त्यो कारबाही गर भनेको छ अख्तियारको रिपोर्टमा पनि ।  धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्षहरूले पनि कर्मचारीको आन्दोलन समाधानका लागि बोर्ड अध्यक्षले नै कन्भिन्स गर्नुपर्ने भनिरहनु भएको छ । कसरी कन्भिन्स गर्दै हुनुहुन्छ ?  मैले कन्भिन्स गरिरहेको छु । तर, कन्भिन्स हुने पक्ष कन्भिन्स हुन नचाहेपछि मेरो के लाग्छ ?  अर्थमन्त्रालयले आफूले पठाएको पत्रको रेस्पोन्सको पर्खाइमा छु भनिरहेको छ । कस्तो रेस्पोन्स गर्नुहुन्छ ? यो पत्र बोर्डलाई लेखेको हो । बोर्डबाटै निर्णय गरेर रेस्पोन्स गर्ने हो । तैपनि केही निस्किन्छ कि भनेर प्रयासरत छु । आजको सञ्चालक समितिको बैठकले केही रेस्पोन्स पठाउला ?  मेरो त पहल त्यही हो । विवाद कसका कारण भएको भन्ने विषयमा सबै जना अवेयर हुनुहुन्छ । समस्या र स्थितिप्रति सबै बुझेकै हुनुहुन्छ । पक्कै पनि निष्कर्शमा पुगिएला भन्ने मलाई आशा छ ।  यो अवधिमा कर्मचारीहरूलाई काम गर्नका लागि वातावरण बनाउन केही पहल चाल्नु भयो ?  उहाँ (कर्मचारी)हरूको माग अध्यक्षको एकल अधिकारको विषयमा पर्दैन । सबैभन्दा पहिला यो पत्रलाई मन्त्रालयले रद्द गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको माग हो । त्यो पत्र रद्द गर्याे भने समस्या नै रहँदैन । तर, यति लामो समय भइसक्यो अब पत्र रद्द हुने अवस्था छैन । साथै उहाँहरूले त्यो पत्र कानुन सम्मत नभएको भनिरहनु भएको छ । कानुनसम्मत भए/नभएको विषयलाई व्याख्या गर्ने अथवा हस्तक्षेप न्यायालयले गर्छ होला । न्यायालयमा जानुपर्छ भन्ने विषयमा कर्मचारीहरूको दुई मत छैन । तर, को जाने भन्ने विषयमा अड्किएको छ । कर्मचारीहरूले बोर्ड स्वायत्त निकाय हो, मन्त्रालयको पत्रले बोर्डमाथि प्रहार भयो भनिरहनु भएको छ । मन्त्रालयले बोर्डमाथि प्रहार गरेको हुँदा बोर्ड नै न्यायालय जानुपर्छ भन्नेमा कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ । तर, अर्थमन्त्रालयको पत्रबाट पीडित कर्मचारी हुन्, त्यसैले कर्मचारी न्यायालय जाँदा उचित हुन्छ हामीले भनिरहेका छौं । यदि बोर्ड नै न्यायालय जाने हो भने सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्याे । होइन भने सञ्चालक समितिले व्यवस्थापनलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरी कानुनी निरुपणका लागि बाटो खोल्नुपर्याे । मैले यसलाई सकारात्मक रूपमा नै लिएको छु । आजको सञ्चालक समितिका मुख्य एजेण्डा के हुन् ?  कर्मचारीहरुको आन्दोलनलाई समाधान गर्ने एकल एजेण्डा हो । अरु केही गर्ने अवस्था नै छैन । काम सबै ठप्प छ । कर्मचारीको आन्दोलनले सबै रोकिएको हुँदा समाधानतर्फ नलिई अरु केही गर्न सकिँदैन ।  धितोपत्र बोर्डको स्वायत्ततामाथि अर्थमन्त्रालयले हमला गरेकै हो त ? जुन कार्यविधि खारेजीको विषय छ, ती विधिपूर्वक सञ्चालक समितिले नै निर्णय गरेरै अभ्यासमा आएका हुन् । तर, आर्थिक विषयमा अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्छ भन्नेमा प्रश्न छ । यो प्राविधिक विषय पनि हो । म कानुनको विद्यार्थी होइन तैपनि मैले आफ्नो विवेकले भ्याएसम्म यसमा दुविधा पक्कै भएको देख्छु । हामीहरूले राखेको विषय पनि गलतै छैन तर, हामीमाथि जुन प्रश्न उठाइएको छ, त्यसमा न्यूट्रल भएर हेर्दा प्रश्न चिन्ह खडा भएको देखिन्छ । मैले यसमा यही हो भनेर निर्णय दिन सक्दिनँ । तर, म कर्मचारीको पक्षमा छु । यो अहिलेको विषय पनि होइन । दशकौंबाट अभ्यास भएको विषय हो । यो विषयमा हालसम्म कहीँ कतैबाट प्रश्न आएको थिएन । महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट पनि वार्षिक रुपमा हाम्रो अडिट भएकै हुन्छ । तरपनि त्यहाँबाट पनि प्रश्न गरेको अवस्था छैन । तर, अचानक यतिका वर्षपछि आउँदा समस्या खडा हुने नै भयो ।  आन्दोलनकै बीचमा कर्मचारीहरूले तपाईंमाथि विभिन्न आरोप लगाएका छन् नि ?  ती आरोपहरू नियोजित हुन् । त्यसलाई मैले धेरै महत्व दिएको छैन । समस्याको श्रृजना अध्यक्षले गरेको हो र ? तर, लामो समयसम्म माग पूरा भएन भनेर आवेगमा आएर भनेको जस्तो लाग्छ ।   तपाईं कार्यालय गइरहनु भएको छ ?  छैन । आइतबारदेखि उहाँहरूले प्रवेश निषेध भनेर कार्यकक्षमा तालाबन्दी गर्नु भएको छ । त्यसैले बाहिर नै बसेर समाधानका लागि पहल गरिरहेको छु ।  कात्तिक १२ गते प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा कार्यालय जानु भयो है ?  होइन । मैले अहिलेसम्म प्रहरी प्रशासनबाट केही सहयोग मागेको छैन । घेराबन्दी गरेर हामीलाई थुनेको दिन बाहेक अरू दिन सहयोग मागेको छैन । प्रहरीहरू नियमित रूपमा आउने जाने भइरहन्छ ।  बोर्ड अध्यक्षबाट मिति २०८२ कार्तिक १२ गते प्रहरीका साथ कार्यालय प्रवेश गर्ने कार्यप्रति खेद प्रकट गर्दछौं भनेर कर्मचारीहरूले विज्ञप्तिमा नै भन्नु भएको छ नि ? त्यो भनिएको छ भने विज्ञप्तिप्रति मैले खेद प्रकट गर्छु । दोस्रो म एउटा नियामक निकायको प्रमुख भएकाले प्रहरी प्रशासनमा सुरक्षाका लागि पहल गर्न नसक्ने के नै छ र ? त्यो गर्दा मैले गैर कानुनी काम गरे र ? उहाँहरूले भनेको विषय गलत हो । यदि त्यो भनिएको छ भने प्रहरी प्रशासनबाटै तपाईंहरूले नै भेरिफाइ गर्न सक्नु हुन्छ । त्यो प्रायोजित रूपमा मलाई बदनाम गर्न खोजिएको हो । कर्मचारीको आन्दोलनले कत्तिको तनाव लिइरहनु भएको छ ?  मन्त्रालयको पत्रका कारण जुन परिस्थिति श्रृजना भयो, त्यसले मलाई दु:खी तुल्याएको छ । यो असाध्यै दु:खदायी छ । यो बीचमा मैले कर्मचारीहरूको धेरै कुराहरू सुने । आफूले पनि विवेक विचार गरेको छु । आन्दोलन गर्ने उहाँहरुको अधिकारको विषय हो । तर, आंशिक रुपमा खुला गरेर आन्दोलन जारी राख्न कर्मचारी साथीहरूलाई अनुरोध गरेको छु । कामै ठप्प पार्नु ठीक हुँदैन भनेर उहाँहरूलाई पटकपटक अनुरोध गरेको छु । अरू त  म पनि मान्छे नै हुँ, सामान्य तनाव हुनु आफ्नो ठाउँमा छ । 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पुनः एक पटक बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको बिजुलीको लाइन काटेपछि यो विषय राष्ट्रिय बहसका रुपमा अगाडि बढिरहेको छ । प्रमाण नदेखाएसम्म बक्यौता नतिर्ने अडान राखिरहेका उद्योगीलाई प्राधिकरणले लाइन काटेर जवाफ फर्काएको छ । अहिले २३ वटा उद्योग बिजुली आपूर्ति नभएकै कारण बन्द छन् । उद्योगीले उद्योग बन्द हुँदा श्रमिकको रोजीरोटी गुमेको चर्चा गरिरहेका छन् भने प्राधिकरणले यसरी बिल भुक्तानी नगर्ने सर्वसाधारण उपभोक्तालाई पनि बिजुली दिइरहने भने प्राधिकरणको हालत के होला भनेर प्रतिप्रश्न गरिरहेको छ । यही डेडिकेटेड र टंकलाइनको विवादको विषयमा केन्द्रित रहेर विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालसँग कुराकानी गरेका छन् ।  तपाईं कार्यकारी निर्देशक बनिसकेपछि सुरुमै २५ वटा उद्योगको बिजुलीको लाइन काट्नुभयो, यो तपाईंको आँट हो कि माथिल्लो तहको निर्देशन हो ?  डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद लामो समयदेखिको हो । यो नयाँ कुरा होइन । प्राधिकरणले सरकारले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गरेको हो भने यो मेरो पदीय दायित्व हो, मैले पूरा गर्नैपर्छ ।  कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशक हुँदा नै ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता उठाउनुपर्छ भन्ने अडानमा हुनुहुन्थ्यो, तपाईंले अहिले त्यो अडानमा साथ मात्रै दिएको हो कि तपाईंको अडान पनि त्यही हो ? म पहिला प्राधिकरणमा उपकार्यकारी निर्देशक थिएँ । त्यही बेलादेखि बक्यौता असुली गर्नुपर्छ भनेर यस कामकारबाहीमा लागेको थिएँ । किनभने यो संस्थामा हामी विद्युत जब बिक्री गर्छौं । त्यसपछि विद्युत बिक्रीबापत हामीले असुल उपर गर्नुपर्ने रकम असुल गर्नैपर्ने हुन्छ । यो कुनै उद्योग व्यवसायीलाई मात्र गरिरहेका होइनौं । यसमा ६० लाख उपभोक्ताहरू छन् । ६० लाख उपभोक्ताहरूले पनि आफ्नो बक्यौता महसुल ६० दिनभित्र तिर्नुभएन भने उहाँहरूको पनि लाइन काट्ने गर्छौं । यो भनेको बक्यौता असुलीको नियमित क्रियाकलाप हो । त्यहीअनुरूप नै उद्योगहरूको पनि लाइन काटिएको हो ।  उद्योगीहरू प्रमाण माग गरिरहेका छन्, तपाईंहरूले प्रमाण दिन सक्नु भएको छैन, बाँकी रहेको बक्यौता उठाउन सक्छु भन्ने कन्फिडेन्स कति छ ? सुरुदेखिको कुरा गर्ने हो भने डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन गरेर २३० भन्दा बढी विभिन्न निकायहरूले हामीलाई महसुल तिरिसकेका छन् । पछिल्लो समयमा ५८ उपभोक्ताहरूको यो डेडिकेटेड ट्रंक महसुल बापतको बक्यौता रहेको थियो । तीमध्येमा अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने करिब ११ उपभोक्ताहरूले बक्यौता पूर्णरूपमा बुझाइसकेका छन् । अनि दुईटा उद्योग व्यवसायीहरूको हामीले धरौटी जफत गरेर बक्यौता असुली गर्यौं ।  अहिले यही चरणमा पनि हामीसँग १५ वटा उद्योग व्यवसायीहरूले किस्ताबन्दीको रूपमा बक्यौता भुक्तानी गरिरहनुभएको छ । भनेपछि अहिले बक्यौता महसुल भुक्तानी गर्न बाँकी कति हो भने २३ वटा लाइन काटिएका उद्योग र ६ वटा अदालतबाट अन्तरिम आदेश प्राप्त गरेका गरी जम्मा २९ वटा उद्योगहरूको मात्रै बक्यौता बाँकी छ । जो अहिलेसम्म तिर्न आइराख्नु भएको छैन । हामीले बक्यौता असुलीको जुन क्रियाकलाप गरिरहेका छौं, त्यो सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको देखिन्छ । जसमा ५८ वटाबाट अहिले २९ मा झारेका छौं ।  अहिले उद्योगीहरूले तिर्दैनौं भनेर अडान राखिरहेका छन्, प्राधिकरणले बरु लाइन काट्दा उद्योग बन्द भएको हजारौं श्रमिक बेरोजगार बनेको धारणा राखिरहेका छन्, उनीहरूबाट तपाईंलाई कुनै दबाब आइरहेको छ कि छैन ?  जे भइरहेको छ, त्यो हुनु हुन्थेन । उहाँहरूलाई बक्यौता भुक्तानी गर्न सहज होस् भनेर हामीले किस्ताबन्दीको सुविधा पनि दिएका थियौं । उहाँहरूले पहिलो किस्ता भुक्तानी गरेर यसको न्यायिक उपचार अथवा नियामकीय उपचारहरू खोज्नुभएको भए राम्रो हुन्थ्यो । यो अवस्था ल्याउनमा उहाँहरू नै जिम्मेवार हुनुहुन्छ । किनभने प्राधिकरणले यी कुराहरू महसुस गरेर उहाँहरूलाई किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्न आउनुस् भनेर किस्ताबन्दीको सुविधा दिएका हो ।  प्राधिकरणले २१ दिन अगाडि नै बक्यौता बुझाउनुस् भनेर समयमै सूचना दिएको थियो । यी विषयहरू निरूपण गर्ने निकायहरू पनि छन् । जसमा विद्युत नियमन आयोगलगायत  सम्मानित अदालतहरू छन् । त्यहाँ उपचार खोज्न पनि जानुहुन्थ्यो । उहाँहरू यी कुराहरू कुनै पनि नगर्ने । बक्यौता महसुल भुक्तानी पनि नगर्ने अनि पछि आफ्नै मजदुरहरूलाई उचालेर प्राधिकरणलाई दोषारोपण गर्ने यो काम सर्वथा गलत हो । यसको छिटोभन्दा छिटो समाधान हुनुपर्छ । कुनै पनि श्रमिकले दुःख पाउनु हुँदैन । सम्पूर्ण उद्योगहरू चल्नुपर्छ । यदि यी सबै कुराहरूको हामीलाई कुनै पनि कुरामा चित्त बुझेन भने त्यसको समाधान खोज्ने निकायहरू राज्यले व्यवस्था गरेको छ । ती निकायहरूबाट यसको समाधान खोजिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।  विगतमा पनि लाइन काट्ने, फेरि जोड्ने काम भइरहेको थियो, अहिले पनि त्यही सिलसिला दोहोरिन्छ कि बक्यौता नतिर्दासम्म लाइन जोड्नुहुन्न ?  विद्युत प्राधिकरण नेपाल सरकार सम्बद्ध एउटा निकाय हो । नेपाल सरकारको हरेक निर्णयहरू हामीले पालना गर्नुपर्छ । सबै आम उपभोक्तालाई जस्तो व्यवहार गर्छौं, त्यस्तै व्यवहार सबै उद्योगहरूलाई पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण आजको दिनसम्मको हाम्रो अडान भनेको बक्यौता महसुल भुक्तानी गरेपछि मात्र लाइन जोड्ने हो ।  म यसअघि पनि अहिलेका मन्त्रीज्यूकै मार्गदर्शनमा काम गरेको कर्मचारी हुँ । अहिले पनि उहाँले जुन एक किसिमको रोडम्याप तयार गर्नुभएको छ । त्यही रोडम्यापमा अगाडि बढिरहेको छु ।  प्राधिकरणको एउटा निर्णयले ४० हजार श्रमिक त बेरोजगार भए नि, यसतर्फ सोच्नु पर्दैन ? उसो भए प्राधिकरणले के अब बक्यौता नै नउठाउने त ? एउटा कुरा अर्को कुरा ठूलो उद्योगले नतिर्दा हुन्छ भनेर बाँकी ६० लाख ग्राहकले पनि हाम्रो बक्यौता महसुल भुक्तानी गरेनन् भने प्राधिकरण कसरी चल्छ ? लाइन काट्दा पक्कै पनि त्यसको असर पर्छ । उद्योगमा त्यही किसिमको असरहरू पर्छन् । उत्पादन कम हुने अथवा श्रमिकहरू बेरोजगार हुने असर पर्छ भने आखिर विद्युत घर-घरको एकदमै आधारभूत आवश्यकता हो । हामीले घरको बत्ती काट्दा पनि हाल त्यही हुन्छ । जबकि मान्छेहरू अन्धकारमा रहन्छन् । उहाँहरूले कुनै सेवासुविधा उपभोग गर्न पाउनुहुन्न, विद्यार्थीहरूले पढ्न पाउँदैनन् । भनेपछि त्यसको आफ्नो आफ्नै असर त छ नि । त्यसकारण सबै नागरिक जिम्मेवार हुनुपर्छ । सबैले मुलुकको कानुनलाई आदर गर्नुपर्छ । सबै जना कानुन अनुसार चल्नुपर्छ । त्यसकारण विद्युत बक्यौता उहाँहरूलाई बुझाउन आउनुस् भनेका छौं । उहाँहरूले बक्यौता बुझाएर यो स्थितिलाई सहज बनाइदिनुपर्छ भन्ने धारणा हो । उद्योगको लाइन काट्दा बिजुली खेर गइरहेको छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ । कति खेर गइरहेको छ ? त्यो बिजुली व्यवस्थापनमा के काम गरिरहनुभएको छ अहिले ?  यो हल्ला हो । अहिले विभिन्न पत्रपत्रिका तथा अनलाइनहरूमा अनावश्यक हल्ला फैलाइँदैछ । सानो कुरालाई बढाएर ठूलो बनाइँदैछ । प्राधिकरण डुब्यो रे । यो गर्यो, त्यो गर्यो भन्ने हल्ला फिजाइँदैछ । हामीले अहिले २३ वटा उद्योग मात्रै लाइन काटेका छौं । जसमा २५ उद्योगहरू थिए । तीमध्ये दुईटा उद्योगमा जोडिसकेका छौं । २३ वटा उद्योगको लाइन काटिएको भनेको १५० क्षमता बराबरको लाइन काटिएको हो । त्यसलाई मेगावाटमा हेर्ने हो भने १२५/१३० मेगावाटको लाइन हो ।  ४५० मेगावाट विद्युत खेर गयो भनिँदैछ जसमा कुनै सत्यता छैन ।  उद्योगहरूमा काटिएको विद्युतलाई कर्मचारीहरूले अत्यन्त कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गरिरहनुभएको छ । जसमा प्राधिकरणले छिटोछिटो विद्युतको लाइनहरू जोड्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ । ठूला उद्योगहरू लाइन लिनको लागि आफ्नो पालोमा पर्खिरहेका थिए । जुनमा प्रक्रियाको रूपमा अलिकति ढिलाइ भइरहेको थियो ।  त्यो प्रक्रियाहरूलाई छिटो छरितो गरेर हामीले उहाँहरूलाई विद्युत आपूर्ति गरिरहेका छौं ।  अहिले मिडियाहरूमा जे कुरा आइरहेको छ, त्यो पक्कै होइन । प्राधिकरणसँग करिब ४ हजार मेगावाटको सिस्टम छ । ४ हजार मेगावाटमध्येमा कतिपय जलविद्युत आयोजनाहरू बाढी पहिरोको कारणले चल्न सकेका छैनन् भने कतिपय मर्मतमा भइरहेका छन् । जसमा यत्रो ठूलो सिस्टम सञ्चालनका लागि रिजर्भ मार्जिन राख्नैपर्ने हुन्छ । जसलाई हामी स्पिनिङ रिजर्भ मार्जिन (बिजुली उत्पादन क्षमताको हिस्सा) पनि भन्ने गर्छौं । कहिलेकाही लोड ह्वात्तै बढ्छ । कहिले सामान्यतया १० मेगावाट अर्थात १० प्रतिशत मात्र रिजर्भ मार्जिन राख्दा पनि हामीले ३०० मेगावाट जति रिजर्भ मार्जिन राख्नुपर्ने हुन्छ । सिस्टम तलमाथि हुन नदिन र त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि केही न केही रिजर्भ मार्जिन राख्नुपर्ने हुन्छ ।  यसमा तलमाथि हुनु स्वाभाविकै हो किनभने जसलाई हामी रिजर्भ मार्जिन नै भन्छौं र यो रिजर्भ मार्जिनमा राखेका हौं । त्यसकारण गत वर्षभन्दा अहिलेको अवस्था एकदमै भिन्न भने होइन । गत वर्ष आजकै दिन जडित क्षमता ३ हजार मेगावाट थियो । त्यतिबेला हामीले करिब १ हजार ९ सय मेगावाट उत्पादन गरिरहेका थियौं ।  १९ सय मेगावाटमा करिब २५०/३०० मेगावाट निर्यात गरिरहेका थियौं । १ हजार ६ सय मेगावाट हामीले आन्तरिक खपत गरिरहेका थियौं ।  अहिले १ हजार ७ सय मेगावाट आन्तरिक खपत गरिरहेका छौं । करिब ८०० मेगावाट हामीले निर्यात गरिरहेका छौं । यो अवस्थामा हेर्दा विगतको वर्षको भन्दा अहिलेको अवस्था निकै सुदृढ र सबल देखिन्छ । बजारमा जे हल्ला भइरहेका छन् । ती सबै भ्रामक  हुन् । यस्ता भ्रामक कुराको पछि नलागिदिनु हुन म सबैलाई आग्रह गर्दछु ।  अधिकांशको टार्गेटमा प्राधिकरण परेको छ, यसका हरेक गतिविधिमा सर्वसाधारणदेखि पोलिसी मेकर र राजनीतिकज्ञहरूको पनि चासो हुन्छ, यस्तो अवस्थामा काम गर्न दबाब र चुनौती महसुस हुन्छ कि हुँदैन ?  मलाई प्राधिकरणमा कुनै पनि किसिमको दबाब पनि छैन । हामीले जे गरिरहेका छौं, त्यो नेपाल सरकारको पूर्ण साथ र समर्थन आधारित छ । मैले अहिले जे गरिरहेको छु त्यो मेरो पदीय दायित्व र जिम्मेवारी हो ।  प्राधिकरणकै कार्यकारी निर्देशकका रूपमा काम गरेर कुलमान घिसिङ देशभरि चर्चामा आए, अहिले मन्त्री पनि बन्नुभएको छ, अब उहाँको सोही पफर्मेन्स कायम राख्न अर्थात् त्योभन्दा बढी काम गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन तपाईंलाई ?   काम घटी-बढी सानो-ठूलो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । म यसअघि पनि अहिलेका मन्त्रीज्यूकै मार्गदर्शनमा अथवा उहाँकै रोडम्यापमा काम गरेको कर्मचारी हुँ । अहिले पनि उहाँले जुन एक किसिमको रोडम्याप तयार गर्नुभएको छ । त्यही रोडम्यापमा अगाडि बढिरहेको छु । त्यसकारण मैले के कति काम गर्न सकें भन्ने कुरा आम उपभोक्ता वर्गहरूले मूल्याङ्कन गर्ने विषय हो । मेरो चासो के हुनुपर्छ, मैले केमा मिहिनेत लगाउनुपर्छ भन्ने कुरामा म प्रष्ट छु ।  मैले दुइटा कुरालाई मात्र अहिले फोकस गरेको छु । जसमा हामीले जुन विद्युत आपूर्ति गर्छौं, त्यो नियमित रुपमा सुचारु हुनुपर्छ ।  प्राधिकरणले उपभोक्ता वर्गहरूलाई चुस्तदुरुस्त सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ ।  त्यसमा कुनै मोलमोलाई, दायाँबाँया हुनुहुँदैन । सबैले सेवाग्राहीलाई सहज रूपमा तथा सर्वसुलभ तरिकाले प्राधिकरणको सेवा प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने भन्ने लाइनमा मैले काम गरिरहेको छु । प्राधिकरण आर्थिक रूपले सबल हुनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि म त्यतिकै सचेत छु । प्राविधिक रूपले पनि प्राधिकरण सबल बन्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि म सचेत छु । र, मलाई सबैभन्दा सहज अहिले प्राधिकरणबाटै गएका पूर्वकार्यकारी निर्देशकको रूपमा काम गरिसकेका मन्त्रीज्यू कुलमान घिसिङ हुनुहुन्छ । उहाँबाट स्पष्ट गाइडलाइन र उहाँको स्पष्ट सहयोग मलाई प्राप्त भइरहेको छ । यहाँ बसेर पदीय दायित्व के कसरी बहन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा म पूर्णरूपमा सचेत छु । उपभोक्ताहरूलाई के कसरी नियमित विद्युत आपूर्ति गर्नुपर्छ भनेर त्यस लाइनमा हामीले काम गरिरहेका छौं ।  प्राधिकरणबाट बाहिरिँदा कुलमान घिसिङले प्राधिकरणलाई ठूलो नाफामा देखाउनु भएको थियो । तर, निर्वतमान एमडी हितेन्द्रदेव शाक्यले ५ अर्ब नोक्सानमा छ भनेर श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्नुभयो ? यी दुई परिदृश्यलाई कसरी लिनु भएको छ, प्राधिकरणको वास्तविक वित्तीय अवस्था कस्तो छ ?  यो विषयमा म धेरै बोल्न चाहन्नँ । यद्यपि जुन श्वेतपत्रमा जे जस्ता कुराहरू आए, त्यो श्वेतपत्रमा आएका कुराहरूलाई उहाँले प्राधिकरणको ४०औं वार्षिक उत्सवमा पेस गर्नुभएको वार्षिक प्रतिवेदन आफैले खण्डन गर्नु भएको छ । त्यसैले मैले यसमा बोलिरहन आवश्यक देख्दिनँ ।  अहिले प्राधिकरणको वास्तविक वित्तीय अवस्था कस्तो छ, के छ ?  प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था पहिला पनि बिग्रेको थिएन ।  र, अहिले पनि बिग्रेको त्यस्तो बिग्रेको छैन ।  अन्त्यमा प्राधिकरणलाई नेपालमै बिजुली खपत गर्न फाइदा छ कि निर्यात गर्न फाइदा छ ?   विद्युत सधैंभरि निर्यात गर्नुभन्दा स्वदेशमै खपत गर्नु फाइदा हुन्छ । किनभने विद्युत खपत राष्ट्रको आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको हुन्छ । राष्ट्रको उत्पादनसँग जोडिएको हुन्छ । मनिटरी टर्ममा तलमाथि भए पनि जुन यसको प्रतिफलको हिसाबले हेर्ने हो भने विद्युत स्वदेशमा खपत गर्न फाइदाजनक हुन्छ ।

निजी अस्पतालमा कार्यरत देशभरका नर्सहरू आन्दोलन गर्न लागेको अहिले मात्र होइन । करिब तीन दशकदेखि नर्सहरूको आन्दोलन भएको पटक-पटक सुनिन्छ । यो आन्दोलनलाई अन्तिम र निर्णायक आन्दोलन भनेर लागिरहेका नर्सहरूले कस्ता समस्या भोगिरहेका छन् ? उनीहरूका माग पूरा गर्न सरकार, निजी अस्पताल सञ्चालक, नेपाल नर्सिङ संघ परिषदले कस्तो भूमिका  गरिरहेका छन् ? हामीले यही विषयमा रहेर नर्स संघर्ष समिति संयोजक ज्योति रानाभाटसँग कुराकानी गरेका छौं । अस्पतालको बेडमा बिरामीसँगै हुनुपर्ने नर्सहरूले प्लेकार्ड बोकेर सडकमा बस्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? यो अवस्था एक्कासि आएको होइन, यसमा लामो समय लागेको हो। बिरामीहरूलाई बेडमा छोडेर आउन नर्सलाई सजिलो थिएन। तर जिम्मेवार निकायहरूले आफ्नो भूमिका जिम्मेवारीका साथ निर्वाह नगरेकाले आजको अवस्था आएको हो। नर्सहरू धेरै वर्षदेखि चरम श्रमशोषण सहेर बसेका छन्। बिरामीलाई एक मिनेट पनि नछोड्ने पेशामा रहेकाले हामीले सेवासँगै भित्रभित्रै संघर्ष गरिरहेका थियौं। तर सहनुको पनि सीमा हुन्छ, जब अति हुन्छ, विस्फोट नै हुन्छ । अहिलेको आन्दोलन त्यो विस्फोट हो, जुन भित्रभित्रै धेरै वर्षदेखि तयारी अवस्थामा थियो ।  नर्सहरूले कस्तो किसिमको शोषण सहनुपरेको छ ? नर्सहरूको समस्या निजी र सरकारी दुबै क्षेत्रमा छ। अहिले हामी निजी अस्पतालका नर्सहरूको हकमा आवाज उठाइरहेका छौं। निजी अस्पतालमा काम गर्ने नर्सहरू १२ देखि १४ घण्टासम्म काम गर्न बाध्य छन्। त्यस्तो लामो समय काम गर्दा गुणस्तरीय सेवा सम्भव हुँदैन। त्यसबाहेक, उनीहरूको पारिश्रमिक, सम्मान र पेशाको मर्यादा पनि नपुगेको छ । सबैभन्दा ठूलो मुद्दा पारिश्रमिककै हो । नर्सलाई कुनै सीप नभएका कामदारजस्तै व्यवहार गरिन्छ। हामी दक्ष जनशक्ति हौं, त्यसैले हाम्रो सीपअनुसारको सम्मान र पारिश्रमिक हुनुपर्छ। श्रम ऐनले हाम्रो हक सुनिश्चित गर्न नसके, त्यसको संशोधन वा नयाँ स्वास्थ्य ऐन ल्याउनुपर्छ, यही हाम्रो मुख्य माग हो । कार्यदल गठन भएपछि पनि आन्दोलन किन गर्नुप¥यो ? कार्यदल गठन हुनु समय खेर फाल्ने काम मात्र हो। म आफैँ त्यस कार्यदलकी सदस्य हुँ, त्यसैले भन्छु — उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनमा नयाँ केही आउँदैन। यस्ता विषयहरू पहिले नै चिकित्सक आन्दोलनका बेला प्रतिवेदनमा समावेश भइसकेका थिए। सरकारले नै स्वास्थ्यकर्मीलाई तहगत सुविधा दिनुपर्ने भनेर पत्र पठाइसकेको छ। त्यसैले कार्यदलको प्रतिवेदन प्रतीक्षा गर्नु केवल ढिलाइ गर्नु हो । तपाईंहरूले माग गरेको न्यूनतम सुविधा के हो ? सर्टिफिकेट तह नर्स पाँचौँ तहको कर्मचारी सरह भएकाले उनको न्यूनतम तलब ३४ हजार ७३० रुपैयाँ हुनुपर्छ। तर सबै नर्सहरू मात्र होइनन्ब्या, चलर तह गरेका नर्सहरू सातौँ तहमा पर्नुहुन्छ, त्यसैले तिनीहरूको तलब फरक हुनुपर्छ। तलबसँगै अन्य सेवा सुविधा पनि जोडिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।  अहिले नर्सहरूले कति तलब पाउँछन् ?  १० वर्षदेखि म यो क्षेत्रमा छु । सुरुमा कुनै अस्पतालले नर्सलाई तलब दिएर राखेको देखेको छैन । सुरुमा ‘भोलिन्टियर’ भनेर राखिन्छ । तीन वर्षको अध्ययनपछि दक्ष भएर लाइसेन्स पाएको नर्सलाई पनि अस्पतालले निशुल्क काम गराउँछ । कतिपयले पाँच वर्षसम्म भोलिन्टियरकै रूपमा काम गरेका छन् । स्टाफ बनेर पनि पाँच–सात हजारदेखि सुरु हुने तलब पाएका छन्। अहिले पनि धेरैजसो नर्सले ७ देखि १५ हजार रुपैयाँ पाउँछन् ।  नर्सिङ संघले यो समस्यामा सहयोग गरिरहेको छैन ? दुर्भाग्यवश, नर्सिङ संघले वास्तविक समस्या बुझ्ने प्रयास नै गरेको छैन । नर्सहरूले कस्तो अवस्थामा काम गर्छन् भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा छैन। संघ औपचारिकतामा सीमित छ । बरु, कतिपय अवस्थामा संघकै गतिविधिले नर्सहरूको पीडा बढाएको छ। यो कुरा सुन्दा दुख लाग्छ, तर मसँग प्रमाण छन् ।  संघले तपाईंहरूको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाइरहेको देखिन्छ, हैन र ? देखावटी रूपमा हो । नर्सिङ संघमा ३० वर्षदेखि एउटै नेतृत्वको वर्चस्व छ । त्यही व्यक्ति कहिले परिषदमा त कहिले संघमा रहेर चलाइरहेका छन्। संघ राजनीतिमा बढी तानिएको छ । अहिलेको आन्दोलन संघका लागि अन्तिम मौका हो, यदि यसपटक पनि नर्सहरूको पक्षमा प्रभावकारी भूमिका खेलेन भने हामी विकल्प खोज्न बाध्य हुनेछौं । आन्दोलनका क्रममा अस्पताल सञ्चालकहरूको प्रतिक्रिया कस्तो छ ? सञ्चालकहरू दोहोरो चरित्रका छन् । केहीले नर्सहरूलाई धम्की दिन्छन् । तिमी नआए अर्को ल्याउँछौं केहीले भने सहानुभूति देखाउँछन् तर आफ्नो फाइदा सुरक्षित गर्न सरकारसमक्ष तलब बढाइदेऊ भन्छन् । उनीहरूको प्राथमिकता नाफा हो, न कि स्वास्थ्य सेवा ।  आन्दोलनपछि नर्सहरूले धम्की पनि पाएका छन् ? धेरै छन् । नआए अर्को नर्स ल्याउँछौं, लाईसेन्स खारेज गरिदिन्छौं, क्यारेक्टर सर्टिफिकेट रोक्छौं, सिफारिसपत्र दिँदैनौं भनेर यस्ता धम्की सामान्य भएका छन् । अझ दुखको कुरा, अस्पताल सञ्चालकहरूको यस्तो कदममा नर्सिङ संघ र परिषदका केही पदाधिकारीको संलग्नता समेत देखिएको छ ।  अब आन्दोलन कुन दिशामा लैजाने तयारी छ ? अब नर्सहरू सडकमा उत्रिने तयारीमा छन्। यो आन्दोलन सामान्य होइन, निर्णायक छ । अबको वार्ता सरकारसँग मात्र हुनेछ। नर्सिङ संघसँग छुट्टै हिसाबकिताब हुनेछ । निजी क्षेत्रका सबै नर्सहरू एकजुट हुनुपर्छ। अब बोल्ने अन्तिम मौका हो, नबोले फेरि कहिल्यै बोल्न पाइँदैन। अस्पताल सञ्चालकहरूले बुझून्, नर्स बिना अस्पताल चल्दैन। यो आन्दोलन अनुशासनमा रहनेछ, तर निर्णायक हुनेछ ।