विकास वहस

नेपालको वैदेशिक रोजगार क्षेत्र मूलुकको अर्थतन्त्र र लाखौं परिवारका लागि अपरिहार्य विकल्प बनेको छ । करिब ४० लाख नेपाली विदेशमा श्रम गरिरहेका छन् । उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र धानेको छ । तर, यहीँ क्षेत्रलाई लिएर सँधैं विवाद, ठगी र अव्यवस्थाका गुनासा सुनिने गरेका छन् । समग्रमा नेपालको वैदेशिक रोजगारीको अवस्था, यो क्षेत्रहरुले भोग्नु परेका चुनौती लगायत विषयमा विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीसँग कुराकानी गरेका छन् ।  तपाईँ भर्खरै मात्र साढे ११ सयभन्दा बढी म्यानपावर व्यवसायीहरूको छाता संगठनको अध्यक्ष बन्नु भएको छ । आफ्नो कार्यकालमा वैदेशिक रोजगारलाई कसरी अगाडि बढाउने सोच्नुभएको छ ? तपाईँका मुख्य एजेन्डाहरू के-के हुन् ? पक्कै पनि यो संस्था करिब ११ सय ५० व्यवसायीहरूको छाता संगठन हो । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको व्यवसायीहरूको हित नै हो । तर, व्यवसायीको हित भनिरहँदा हामीले श्रमिकको हितलाई कहिल्यै बिर्सिनु हुँदैन । हामी श्रमिकको हित, मर्यादित व्यवसाय र उत्तरदायी सरकारको परिकल्पनासहित नेतृत्वमा आएका छौं । वैदेशिक रोजगारीको इतिहास लामो छ । २०५० सालयता करिब ८० लाख नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएर विदेशमा रोजगारी गरेका छन् भने हाल पनि करिब ४० लाख नेपाली विभिन्न मुलुकमा कार्यरत छन् । यो रोजगारीको क्षेत्र मात्र होइन, नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनेको क्षेत्र हो ।  यही अवधिमा वैदेशिक रोजगारीबाट १५० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ । यही रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्न, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो बनाउन र व्यापार घाटाको दबाब कम गर्न ऐतिहासिक योगदान दिएको छ । तर, यो रकमको वास्तविक आधार भनेको विदेशमा पसिना बगाइरहेका नेपाली श्रमिकहरूको अथक मेहनत हो । हामी व्यवसायीहरू त्यस मेहनतलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र सम्मानजनक रोजगारीमा रूपान्तरण गर्ने सम्वाहकका रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौं । यो रकमले देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन र व्यापार घाटा कम गर्न कोसेढुङ्गाको काम गरेको छ । हाम्रो मुख्य एजेन्डा भनेको यो क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउने, श्रमिकका अधिकार सुनिश्चित गर्ने र वैदेशिक रोजगारीलाई एक सम्मानित पेसाको रूपमा स्थापित गर्ने नै हो ।  अहिले नेपालको वैदेशिक रोजगारीको अवस्था कस्तो छ ? हाम्रो पहिलो प्राथमिकता सधैं आन्तरिक रोजगारी नै हो । राज्यको लक्ष्य पनि यही हुनुपर्छ कि नेपालीले आफ्नै देशमा सम्मानजनक रोजगारी पाऊन् । तर अहिले हेर्ने हो भने पर्याप्त आन्तरिक रोजगारी सिर्जना भइसकेको छैन । यही कारण वैदेशिक रोजगार अहिले पनि नेपाली अर्थतन्त्र र लाखौं परिवारका लागि अपरिहार्य विकल्प बनेको छ । त्यसैले यसलाई निरुत्साहित गर्नेभन्दा पनि अझ सुरक्षित, व्यवस्थित, पारदर्शी र सम्मानित बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।  नेपालमा करिब ७० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आश्रित रहेको भनिए पनि अधिकांश कृषि अझै पनि मौसमी र अर्धरोजगारीमा आधारित छ । धेरै किसान वर्षभरि रोजगारी र आम्दानी पाउने अवसरको खोजीमै छन् । अर्कोतर्फ १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका करिब ६४ प्रतिशत नेपाली श्रम गर्न सक्षम छन्, र हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा नयाँ जनशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा तत्कालै वैदेशिक रोजगारको विकल्प तयार भइसकेको छ भन्ने अवस्था छैन ।  अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको आयको अन्तर हो । नेपालमा न्यूनतम पारिश्रमिक करिब १९ हजार ५०० रुपैयाँ छ । तर यहीँबाट चारपाँच घण्टाको हवाई दूरीमा रहेका गन्तव्य मुलुकमा एक अदक्ष श्रमिकले मासिक ६० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्न सक्छ । यही आर्थिक अवसरले वैदेशिक रोजगारप्रति आकर्षण बढाएको हो । यसले आम्दानी मात्र बढाउँदैन, परिवारको जीवनस्तर उकास्ने, बचत गर्ने बानी विकास गर्ने, नयाँ सीप सिक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय कार्यसंस्कृति अनुभव गर्ने अवसर पनि प्रदान गर्छ । विदेशबाट फर्किएका धेरै श्रमिकले सीप, अनुभव र अनुशासन पनि सँगै लिएर आउँछन् ।  हाल हाम्रो श्रम बजार मुख्यतः मध्यपूर्व र मलेसियामा केन्द्रित छ । यो दीर्घकालीन रूपमा जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । कुनै क्षेत्र विशेषमा आर्थिक मन्दी, द्वन्द्व वा प्राकृतिक विपत्ति आए त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली श्रमिक र हाम्रो अर्थतन्त्रमा पर्न सक्छ । त्यसैले श्रम गन्तव्यलाई विविधीकरण गर्दै नयाँ र सुरक्षित बजार विस्तार गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि कानुनी तथा नीतिगत सुधार गर्दै सरकारले नयाँ श्रम बजार खोल्न पहल गर्नुपर्छ, र त्यस दिशामा हामी निरन्तर संवाद र सहकार्य गरिरहेका छौं ।  पछिल्लो समय कुन-कुन देशमा नेपाली श्रमिकको माग बढिरहेको छ र कहाँ घटिरहेको छ ? आकर्षणका नयाँ गन्तव्यहरू कुन हुन् ? अहिले मध्यपूर्व अर्थात् खाडी मुलुकमा केही माग घटिरहेको छ । यसको मुख्य कारण अमेरिका र इरानको तनाव तथा क्षेत्रीय द्वन्द्व हो । लगानीकर्ताहरूले जहिले पनि सुरक्षित ठाउँ खोज्छन् । त्यसैले ठुला मल्टिनेशनल कम्पनीहरूले अहिले त्यहाँ लगानी केही संकुचित गरेका छन् । तर, आकर्षक गन्तव्यका रूपमा अहिले राइजिङ डेस्टिनेशनहरू थपिँदै छन् । विशेष गरी इस्टर्न र वेस्टर्न बाल्कन्स कोरिडोर (युरोपका देशहरू) र सेन्जेन/नन्सेन्जेन क्षेत्रमा नेपाली श्रमिकको माग धेरै छ । विडम्बना के छ भने २ करोडदेखि ६ करोडसम्म धरौटी राखेर राज्यलाई कर तिर्ने इजाजत प्राप्त संस्थाहरूले ती देशमा श्रमिक पठाउन कानुनी जटिलता भोगिरहेका छन् । त्यसैगरी जापान र कोरियामा पनि निकै बढिरहेको देखिन्छ । मध्यम र उच्च सीप भएका श्रमिकका लागि युरोप, जापान र कोरिया उत्कृष्ट गन्तव्य हुन् भने अदक्ष श्रमिकका लागि अझै पनि मलेसिया र मध्यपूर्व नै मुख्य बजार हुन् ।  श्रमिकहरू विदेश पुगिसकेपछि अलपत्र पर्ने, सम्झौता अनुसार काम र तलब नपाउने समस्या किन आइरहन्छ ? यसमा कसको कमजोरी छ ? यसमा धेरै पक्षहरू जिम्मेवार छन् । पहिलो कुरा सरकारले गर्ने द्विपक्षीय श्रम सम्झौता बलियो हुनुपर्छ । कतिपय देशमा हाम्रा दूतावासहरूले एकतर्फी रूपमा तलब तोकिदिने परिपाटी छ । जस्तै, मलेसियामा त्यहाँको सरकारले नै न्यूनतम ज्याला तोकेको छ । त्यसैले त्यहाँ समस्या कम छ । तर, खाडीका कतिपय देशमा रोजगारदाताले दिन सक्ने क्षमता र राज्यले तोकेको तलबभन्दा बढीको मागपत्र हाम्रा कूटनीतिक नियोगहरूले माग गर्दा समस्या आउँछ । व्यवसायीको पनि कमजोरी हुनसक्छ । म्यानपावर व्यवसायीले मागपत्र स्वीकार गर्नुअघि त्यो कम्पनीको आर्थिक अवस्था कस्तो छ, त्यसले श्रमिक पाल्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने अध्ययन गर्नुपर्छ । अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष मेन्टल हेल्थ र अवेरनेस हो ।  २१ वर्षको युवा नेपालको वातावरणबाट सिधै साउदीको गर्मीमा पुग्दा उसले कति पानी खानुपर्छ, कस्तो सावधानी अपनाउनुपर्छ भन्ने सामान्य ज्ञान नहुँदा पनि धेरैको मृत्यु हुने गरेको छ । यसमा सरकार, व्यवसायी र अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक सबैको उत्तरदायित्व जस्तो मलाई लाग्छ ।  व्यवसायीहरूले अहिले भोगिरहेका मुख्य समस्याहरू के-के हुन् ? सरकारसँग तपाईँहरूको माग के छ ? हाम्रा समस्या नीतिगत अस्पष्टतासँग जोडिएका छन् । २०७२ सालमा तत्कालीन राज्यमन्त्रीले फ्री भिसा, फ्री टिकट र १० हजार सेवा शुल्कको नीति ल्याउनुभयो । त्यतिबेला यो ३ महिनाका लागि परीक्षण काल भनेर ल्याइएको थियो, तर १० वर्ष बितिसक्दा पनि यो परिमार्जन भएको छैन । १० हजार सेवा शुल्कले एउटा अफिसको भाडा, कर्मचारीको तलब र वैदेशिक बजार प्रवद्र्धन खर्च पनि उठ्दैन । यो पपुलर निर्णय थियो, त्यसैले नेताहरूले भोटको राजनीतिका कारण यसलाई छुन चाहेनन् ।  अर्को समस्या वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा १५ (च) मा रहेको मागपत्र प्रमाणीकरणको व्यवस्था हो । यसले गर्दा आकर्षक युरोपेली देशमा हामीले संस्थागत रूपमा मान्छे पठाउन पाएका छैनौं । यसको फाइदा बिचौलिया र गैर–व्यवसायीहरूले उठाइरहेका छन् । हामीले सरकारलाई भनेका छौं । सेवा शुल्कलाई व्यावहारिक बनाइदिनुपर्यो र ऐनलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गरिदिनुपर्यो यी नै हाम्रा मुख्य मागहरु छन् ।  म्यानपावर कम्पनीहरूप्रति नागरिकको दृष्टिकोण एकदमै नकारात्मक छ । ठगीका गुनासाहरू किन यति धेरै आउँछन् ? यसलाई सुधार्न संघले के गर्दैछ ? यो भाष्यलाई चिर्नु नै मेरो मुख्य चुनौती हो । हेर्नुस्, म आफैं यो पेसामा २० वर्षदेखि छु । मैले आफ्नो उमेर, पैसा र सम्बन्ध यहीँ लगानी गरेको छु । तर आज म आफ्नो छोराछोरीलाई गर्वका साथ तिमी पनि यही पेसा गर भन्न सक्ने अवस्थामा छैन । किनभने यो पेसालाई सम्मानित बनाउन सकिएन । ठगीका उजुरीहरूको कुरा गर्दा वैदेशिक रोजगार विभागले व्यक्तिगत र संस्थागत उजुरीलाई एउटै बास्केटमा राखेर हेर्ने गर्छ । बाटोमा हिँड्ने एजेन्टले ठगी गर्छ, तर दोष म्यानपावर संस्थालाई आउँछ । हामीले के भनेका छौं भने श्रमिकको लागत र व्यवसायीको सेवा शुल्क पारदर्शी हुनुपर्छ ।  अहिले धेरै पैसा असुली भएको सुनिन्छ । हामी भन्छौं, ५ लाख असुली हुने ठाउँमा त्यसलाई १ लाख ३४ हजार वा डेढ लाखमा झारौं । श्रमिकले पाउने एक महिनाको तलब बराबरको सेवा शुल्क व्यवसायीलाई दिने कानुनी व्यवस्था गरौं । यदि पैसाको लेनदेन बैंकिङ च्यानलबाट क्यासलेस गरियो भने ठगी आफैं हटेर जान्छ । फ्री भिसा र फ्री टिकटको कुरा सुनिन्छ । तर, व्यवहारमा श्रमिकले लाखौं बुझाउनुपर्छ । यो किन यस्तो भइरहेको छ ? वास्तविक अवस्था के हो ? यहाँ हामी सबै झुक्किएका छौं । इम्प्लोयर पे अर्थात् रोजगारदाताले नै सबै खर्च बेहोर्ने मोडेल संसारभरि नै ५ प्रतिशत जति मात्र हुन्छ । जस्तै एप्पल जस्ता ठुला कम्पनीले आफ्नो ब्राण्ड जोगाउन श्रमिकलाई निःशुल्क लैजान्छन् । तर ९५ प्रतिशत श्रमिकको हकमा यो लागु हुँदैन । ७२ सालको निर्णयले ५ प्रतिशत निःशुल्क जाने श्रमिकलाई देखाएर बाँकी ९५ प्रतिशतमाथि अन्याय ग¥यो । अहिले मलेसिया जाने कतिपय श्रमिकले शून्य लागतमा गइरहेका छन् । तर त्यो ७२ सालको निर्णयले गर्दा होइन, रोजगारदाताको आफ्नै नीतिका कारणले हो ।  हामीले के भनिरहेका छौं भने श्रमिकले तिर्नुपर्ने निश्चित लागत (बीमा, कल्याणकारी कोष, मेडिकल) पारदर्शी बनाउनुपर्छ र बाँकी खर्च रोजगारदाता वा श्रमिक कसले बेहोर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । हचुवाको भरमा सबै फ्री भन्दा भित्रभित्रै अवैध लेनदेन बढेको हो ।  युरोप जाने श्रमिकहरूको हकमा ठूलो रकम ठगी हुने र भिसा रिजेक्ट हुने समस्या धेरै सुनिन्छ । यसमा व्यवसायीको भूमिका के छ ? यो प्रश्नको उत्तर दिन मलाई गाह्रो छ किनभने विगत ३ वर्षदेखि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले संस्थागत रूपमा युरोपमा श्रमिक पठाउन पाएका छैनौं । मागपत्र प्रमाणीकरण नहुँदा व्यवसायीहरू हात बाँधेर बस्नुपरेको छ । यो ग्यापको फाइदा चिया पसल, कन्सल्टेन्सी, ट्राभल एजेन्सी र बिचौलियाहरूले उठाइरहेका छन् । व्यक्तिले व्यक्तिगत रूपमा मान्छे पठाउँछ । लाखौं लिन्छ, र अन्त्यमा अलपत्र पारेपछि दोष हामीमाथि थोपरिन्छ । यदि राज्यले संस्थागत रूपमा पठाउने बाटो खोल्ने हो भने हामी त्यसको पूर्ण जवाफदेहिता लिन तयार छौं ।  नेपाली श्रमिकको सीप र दक्षताको कुरा गर्दा हामी कुन अवस्थामा छौ ? बढी तलब पाउनका लागि सीपले कस्तो भूमिका खेल्छ ? अवश्य पनि सीप विकासमा हामी धेरै पछाडि छौं । फिलिपिन्सको श्रमिक विदेश जानुअघि आफुलाई पूर्ण दक्ष बनाउँछ । तर हाम्रोमा पासपोर्ट बनाएको भोलिपल्टै उड्न खोज्ने प्रवृत्ति छ । एउटा अदक्ष श्रमिकले दुबईमा ३० हजार कमाउँछ भने त्यही श्रमिकले कोरिया वा युरोपमा सीप लिएर जाँदा ३/४ लाख कमाउन सक्छ । १५ जना अदक्ष श्रमिकले पठाउने रेमिट्यान्स एकजना दक्ष श्रमिकले पठाउन सक्छ । त्यसैले सरकारले सीटीभिटीजस्ता संस्थाहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाएर सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनमा लगानी गर्नुपर्छ ।  नयाँ सरकार आएको १०० दिन पुग्न लागेको छ । श्रम मन्त्रालय र वर्तमान सरकारको कामलाई कसरी हेर्नुभएको छ, केही आशा पलाएको छ ? वर्तमान श्रम मन्त्रीज्यू निकै सक्रिय देखिनुभएको छ । हामी हिजो राति साढे ११ बजेसम्म मन्त्रालयमा बसेर ऐन संशोधनको मस्यौदामा छलफल गरिरहेका थियौं । सरकारले तदारुकता देखाएको छ । यदि यो स्थिर सरकारले पनि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको बेथिति सुधार्न सकेन भने कहिल्यै हुँदैन । हामीले सेवा शुल्क र लागत शुल्कको निकास खोज्न आग्रह गरेका छौं । यो त्रासमा बसेर व्यवसाय गर्नुभन्दा बरु एउटा स्पष्ट नीति आउनु जरुरी छ ।  बिचौलिया र एजेन्टको अन्त्य गर्न तपाईँको के योजना छ ? एजेन्ट प्रथा पूर्ण रूपमा खारेज हुनुपर्छ । म्यानपावरका शाखा कार्यालयहरू जो प्रत्यक्ष निगरानीमा छैनन्, ती पनि बन्द गर्नुपर्छ । हामीले क्यासलेस सिस्टमको कुरा गरेका छौं । श्रमिकले तिर्ने पैसा सिधै बैंकबाट सम्बन्धित शीर्षक अर्थात् बीमा, म्यानपावरको खाता आदिमा जाने व्यवस्था गरियो भने बिचौलिया आफैं हराउँछन् । मौद्रिक नीतिमा वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई बिना धितो ऋण दिने भनिएको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर बैंक मार्फत मात्र कारोबार गराउनुपर्छ ।  रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रलाई कसरी उत्पादनशील क्षेत्रमा जोड्न सकिन्छ ? यो गम्भीर विषय हो । १५० खर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो । तर त्यसको ठुलो हिस्सा उपभोगमै सकियो । सरकारले कुशल अवतरणको नीति ल्याउनुपर्छ । विदेशमा रहेका श्रमिकको निश्चित रकम देशका ठुला परियोजनामा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । विदेशबाट फर्केकाहरूलाई सहुलियत ऋण दिएर उद्यममा जोड्नुपर्छ । एकै व्यक्ति ४/५ पटक विदेश जाने अवस्था अन्त्य गरी स्वदेशमै केही गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ ।  वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवाहरूलाई तपाईँको के सन्देश छ ? मेरो आग्रह के छ भने जहिले पनि संस्थागत माध्यम (इजाजत प्राप्त म्यानपावर) बाट मात्र विदेश जानुहोला । व्यक्तिगत रूपमा वा एजेन्टको भरमा पैसा नबुझाउनुहोला । विदेश जानुअघि केही न केही सीप सिकेर मात्र जानुहोला । र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा वैदेशिक रोजगारीलाई सधैंभरिको विकल्प नबनाउनुहोला । एकपटक जानुहोस् । पुँजी र सीप कमाउनुहोस् र फर्केर आफ्नै देशमा उद्यम सुरु गर्नुहोस् । आफ्नो भूगोल बुझ्नुहोस् र स्वावलम्बी बन्नुहोस् ।   

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) को नेतृत्व नयाँ अध्यक्षका रूपमा मोहन कुमार डाँगीले सम्हालेका छन् । हाल ऊर्जा क्षेत्रमा १६ हजार मेगावाटभन्दा बढीका आयोजनाहरू पीपीएको पर्खाइमा रहेका र प्रसारण लाइनको अभावले गर्दा दर्जनौं आयोजनाहरू घाटामा चल्नु मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । यस्ता चुनौतीबीच अध्यक्ष डाँगीले निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा विकासको मुख्य साझेदार बनाउँदै विद्युत व्यापार, प्रसारण लाइन निर्माण र निर्यात बजार खुला गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सरकारले राखेको १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य निजी क्षेत्रको सहकार्यबिना असम्भव रहेको उनको ठहर छ । यसै पृष्ठभूमिमा इप्पानको आगामी योजना, एजेण्डा र भावी रणनीतिका विषयमा विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले अध्यक्ष डाँगीसँग कुराकानी गरेका छन् ।  इप्पानको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ, अब तपाईंका प्राथमिकता के-के रहन्छन् ? म इप्पानको अध्यक्षमा भर्खरै निर्वाचित भएको भए पनि विगत ८ वर्षदेखि लगातार उपसमिति, कार्यसमिति, उपाध्यक्ष हुँदै वरिष्ठ उपाध्यक्षसम्मको जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्ने अवसर पाएको छु । त्यसैले ऊर्जा क्षेत्रका चुनौती, सम्भावना र समाधानका बाटाहरू म नजिकबाट बुझ्छु । ऊर्जा क्षेत्रका समस्या एउटै तहमा सीमित छैनन् । सर्वेक्षण अनुमति पत्र (लाइसेन्स) लिने चरण, निर्माणाधीन आयोजना, सञ्चालनमा गइसकेका परियोजना र ऊर्जा क्षेत्रको अभिन्न हिस्सा बनिसकेको सौर्य ऊर्जाका आफ्नै फरक खालका जटिलता छन् । म यी सबै समस्याको वास्तविक अवस्था र समाधानका उपायबारे जानकार छु । यही अनुभवलाई आधार बनाएर हामीले ‘इप्पान भिजन २०२९’ सार्वजनिक गरेका छौं । यसअन्तर्गतका कार्यक्रमहरू कार्यसमितिबाट अनुमोदन गराई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नेछौं । पहिलेको तुलनामा आज ऊर्जा क्षेत्र विस्तारिएको छ, लगानीको दायरा फराकिलो भएको छ र चुनौतीहरू पनि थप जटिल बनेका छन् । तर एकता, सहकार्य र स्पष्ट योजनासहित अघि बढ्दा यी चुनौतीलाई सजिलैसँग अवसरमा रूपान्तरण गर्न सकिनेमा हामी विश्वस्त छौं । सुरुमा इप्पानलाई महासंघ बनाउने चर्चा चले पनि अन्तिममा किन बन्न सकेन ? महासंघमा रूपान्तरणको विषयमा हामी निकै सकारात्मक थियौं । २१औं साधारण सभाले गठन गरेको विधान संशोधन तथा पुनर्लेखन समितिले लामो अध्ययनपछि २३औं साधारण सभाअघि विस्तृत अन्तरक्रिया गरेको थियो । छलफलमा इप्पान अब जलविद्युतमा मात्र सीमित नरही सौर्य ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन जस्ता नयाँ प्रविधि र उपक्षेत्रहरू पनि जोडिँदै गएको निष्कर्ष निस्कियो । त्यसैले संस्थालाई महासंघका रूपमा विकास गर्नु उपयुक्त हुने प्रारम्भिक सहमति बन्यो, जसलाई २३औं साधारण सभाले अनुमोदन गर्दै आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निवर्तमान अध्यक्षलाई पूर्ण अधिकार दियो । त्यसपछि निवर्तमान अध्यक्षज्यूको संयोजकत्वमा महासचिव बलरामजी, म र अर्का एक सदस्य सम्मिलित तीन सदस्यीय समिति गठन भयो । समितिले कानुनी विज्ञ र सरकारी निकायहरूसँग पटक–पटक परामर्श गर्दा एउटा महत्त्वपूर्ण कानुनी वास्तविकता थाहा पायो— काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत हुने महासंघ दर्ताको कानुनी प्रक्रिया लामो समयदेखि स्थगित (बन्द) अवस्थामा रहेछ । हाम्रो इच्छाशक्ति र तयारी हुँदाहुँदै पनि कानुनी आधार नै उपलब्ध नभएकाले, र साधारण सभाको समयमा यो जटिलताबारे पर्याप्त जानकारी नभएकाले यसपटकको साधारण सभामार्फत महासंघमा जाने प्रस्ताव तत्कालका लागि स्थगन गर्ने निर्णय गरियो । भविष्यमा कानुनी व्यवस्था खुला र वातावरण उपयुक्त भएमा इप्पानलाई महासंघमा रूपान्तरण गर्ने सम्भावना अझै खुलै छ । इप्पानमा सर्वसहमतिको नाममा पदाधिकारी तथा कार्यसमितिलाई ठूलो बनाउने काम भइरहेको छ, जुन बेथिति होइन र ? इप्पानमा नेतृत्व चयनका क्रममा प्रतिस्पर्धा हुनु नयाँ विषय होइन । विगतमा पनि कडा प्रतिस्पर्धाका बीच हामीले सहमति जुटाएका थियौं । गत वर्ष पनि आशीष गर्ग, गणेश कार्की र म तीनैजना अध्यक्षका दाबेदार थियौं, तर संस्थाको हितका लागि पदाधिकारीहरू सर्वसम्मत बन्यौं र सदस्य पदका लागि मात्र निर्वाचन भयो । लोकतान्त्रिक संस्थामा यस्ता गतिविधि हुनु अस्वाभाविक होइन । हामीले २४औं साधारण सभामार्फत विधान संशोधन गरेर संस्थालाई अझ समावेशी बनाउन दुई जना उपाध्यक्ष, दुई जना सदस्य तथा पाँच जना मनोनीत सदस्य थप्न सकिने व्यवस्था गरेका छौं । यो व्यवस्था सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउनेछ । मेरो नजरमा इप्पानको नेतृत्व कुनै सुविधा वा आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने ठाउँ होइन । यहाँ आफ्नो समय, अनुभव र व्यक्तिगत स्रोत–साधन दिएर सामाजिक योगदान गर्नुपर्छ । त्यसैले “म काम गर्छु, जिम्मेवारी लिन्छु“ भनेर धेरै साथीहरू अगाडि आउनु सकारात्मक कुरा हो । केही पद थपेर बढी उद्यमीलाई सक्रिय बनाउँदा जिम्मेवारी बाँडिन्छ, सहभागिता बढ्छ र संस्थाको क्षमता पनि विस्तार हुन्छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने जुन व्यवस्था थियो, त्यो किन हटाइयो ? यसपटकको विधान संशोधनसँगै नेतृत्व चयन प्रक्रियामा एउटा महत्त्वपूर्ण सुधार गरिएको छ । विगतमा साधारण सदस्यबाटै प्रत्यक्ष रूपमा नेतृत्वको दौडमा सहभागी हुन सकिने व्यवस्था थियो । तर, अब अध्यक्ष बन्नका लागि कार्यसमिति सदस्य वा पदाधिकारीका रूपमा कम्तीमा एक कार्यकाल संस्थाभित्र सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको अनुभव अनिवार्य बनाइएको छ । यो व्यवस्थाले नेतृत्वलाई अझ अनुभवी, जिम्मेवार र संस्थाको वास्तविकतासँग परिचित बनाउने विश्वास हामीले गरेका छौं । साथै, यसले नेतृत्व विकासको स्पष्ट मार्ग तयार गरेको छ, जहाँ नयाँ पुस्ताले कार्यसमितिबाटै आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्दै माथिल्लो तहसम्म पुग्ने अवसर पाउनेछन् र अध्यक्ष पदका लागि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्नेछ । उत्तम भ्लोन लामा अब स्वतः अध्यक्ष बन्नुहुन्छ कि निर्वाचनबाटै जानुहुन्छ ? हालको नेतृत्व संरचना २०७८ सालको संशोधित विधानअनुसार अघि बढेकाले सोही विधानअनुसार उत्तमजी आगामी नेतृत्वका लागि स्वाभाविक रूपमा अगाडि देखिनुहुन्छ । तर, व्यावहारिक र संस्थागत दृष्टिकोणले परिस्थिति फरक दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ । उत्तमजी स्वयंले पनि सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट गरिसक्नुभएको छ कि आगामी नेतृत्व चयन स्वतः उत्तराधिकारको आधारमा नभई प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचन प्रक्रियामार्फत हुनुपर्छ । इप्पानको नेतृत्व अब खुला प्रतिस्पर्धा, क्षमता र योगदानका आधारमा सदस्यहरूको विश्वास जितेर चयन हुनुपर्छ भन्ने हामी सबैको साझा बुझाइ हो । अहिले जलविद्युत क्षेत्रले भोगिरहेका प्रमुख समस्याहरू के-के छन् ? हामी विभिन्न नीतिगत र संरचनात्मक चुनौतीहरूको चाङमाथि उभिएका छौं । तीमध्ये सबैभन्दा ठूलो चुनौती नीतिगत असंगति हो । उदाहरणका लागि, विद्युत् ऐन, २०५० ले जलविद्युत् आयोजनाका लागि ५० वर्षसम्मको लाइसेन्सको व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा कतिपय आयोजनाले ३५-४० वर्षको मात्रै अनुमति पाइरहेका छन् । यसबाहेक समग्र विकास निर्माणकै सबैभन्दा ठूलो अवरोध वनसम्बन्धी ऐन, नियमावली र निर्देशिकाहरू बनेका छन् । २०२९ सालमा वन ऐन आउँदा देशमा ३१ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेकोमा आज सरकारी तथ्यांकअनुसार झन्डै ४७ प्रतिशत (निजी वन र खेतीयोग्य जमिन समेत जोड्दा ५० प्रतिशतभन्दा बढी) पुगेको छ । अर्कोतर्फ, १५ प्रतिशत भूभाग ओगट्ने हिमाली क्षेत्र (५ हजार मिटरभन्दा माथि) मा विकास निर्माण सम्भव छैन । राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्र समेत जोड्दा देशको झन्डै तीनचौथाई भू–भागमा कुनै न कुनै कानुनी प्रतिबन्ध छ । यस्तो अवस्थामा आयोजनाहरू कहाँ र कसरी अघि बढाउने ? यो ऊर्जाको मात्र होइन; सडक, पुल, सिँचाइ र खानेपानी जस्ता समग्र राष्ट्रिय पूर्वाधार विकासकै समस्या हो । यदि नेपालले आर्थिक विकास र औद्योगिकीकरणलाई प्राथमिकता दिने हो भने संरक्षण र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्ने नयाँ दृष्टिकोण अपनाउनैपर्छ । निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाहरूको सुधारका लागि के–के गर्नुपर्ला ? २०५५ सालमा विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता (पीपीए) दर निर्धारण भएपछि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले तीव्र विस्तार गरेको छ र आज इप्पानमा मात्रै ७ सय सदस्य आबद्ध छन् । कृषि, पर्यटन र ऊर्जाले नै नेपाललाई समृद्ध बनाउन सक्छन्, जसमा ऊर्जाको सम्भावना सबैभन्दा ठूलो छ । आज ७० लाखभन्दा बढी नेपाली नागरिक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीकर्ता बनिसकेका छन् । हाम्रो प्राकृतिक र व्यावसायिक बजार भारत नै हो । हाल भारतमा निर्यात भइरहेका आयोजनाहरूमध्ये करिब ६०० मेगावाट क्षमताका परियोजनामा निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण लगानी छ, जसले लगानीकर्तामा उत्साह थपेको छ । तर, ऊर्जा व्यापारका लागि आवश्यक ट्रेडिङ लाइसेन्सको व्यवस्था नहुनु, प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहन नगरिनु र पीपीए सम्बन्धी अस्पष्ट नीतिहरूले अझै पनि वातावरण अन्योलग्रस्त बनाएका छन् । नेपालीसँग लगानी गर्ने क्षमता र उत्साह दुवै छ; आवश्यकता केवल लगानीमैत्री वातावरण, नीतिगत स्थिरता र समयानुकूल परिमार्जनको हो । अहिले जति पनि निर्माणाधीन आयोजनाहरू छन्, यिनको लागत बढ्नुको मुख्य कारण के हो ? हाल करिब ५ हजार ७०० मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना विभिन्न निर्माण चरणमा छन् । तर विडम्बना, हामी अझै पनि २०६८ सालको पीपीए संरचनाभित्र रहेर काम गरिरहेका छौं । विगत १४ वर्षमा महँगी, डन्डी, सिमेन्ट, उपकरण, ढुवानी र श्रम लागत अत्यधिक बढेकाले वित्तीय संस्थाहरूले समेत आज प्रति मेगावाट २० करोड रुपैयाँसम्मको वास्तविक लागतलाई मूल्यांकनको आधार मान्न थालेका छन् । हामीले सरकारभन्दा महँगो हुन खोजेको वा कुनै अतिरिक्त सुविधा मागेको होइन । हाम्रो अपेक्षा यति मात्र हो कि नीतिहरू, पीपीए संरचना र लागत मूल्यांकनलाई वर्तमान बजारको यथार्थसँग मेल खाने गरी समयानुकूल परिमार्जन गरियोस् । यदि बढेको निर्माण लागतलाई स्वीकार गरिएन भने नयाँ लगानी आकर्षित गर्न र ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकास गर्न कठिन हुनेछ । पीपीए नहुने समस्या किन भइरहेको छ र यो कहिलेसम्म रहन्छ ? हाल करिब १६ हजार १४० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू पीपीएको प्रतीक्षामा छन् । एकातिर सरकारले धमाधम सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमति पत्र बाँडिरहेको छ भने अर्कोतिर उत्पादित विद्युत् खरिद गर्ने पीपीए प्रक्रिया रोकिएको छ । अनुमति दिने तर विद्युत् किन्ने सुनिश्चितता नदिने नीतिले अर्बौंको लगानी जोखिममा पारेको छ । यसको समाधानका लागि ऊर्जा बजारलाई खुला र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापार (ट्रेडिङ) र प्रसारण लाइन विकासमा प्रवेश गर्न दिनुपर्छ । आज अधिकांश उत्पादकहरू नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एउटै ढोका मात्र कुर्न बाध्य छन् । निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा व्यापारको अधिकार दिएमा उत्पादकहरूले आवश्यकताअनुसार स्वदेशी वा भारतीय बजार सिधै रोज्न सक्नेछन् । ऊर्जा क्षेत्रलाई एकल खरिदकर्ता मोडेलबाट प्रतिस्पर्धी बजारतर्फ लैजाने समय आइसकेको छ । लाइसेन्स बाँडेर मात्र ऊर्जा क्रान्ति हुँदैन, उत्पादित विद्युतका लागि सुनिश्चित बजार सिर्जना गर्नुपर्छ । प्रसारण लाइन नहुँदा आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन्, यसमा इप्पानले के पहल गरिरहेको छ ? ऊर्जा क्षेत्रका समस्या पीपीएमा मात्र सीमित छैनन् । पर्याप्त प्रसारण पूर्वाधार नहुँदा ५१ वटा जलविद्युत् आयोजना घाटामा र ३७ वटा आयोजना कन्टिन्जेन्सीको मारमा परेका छन् । आयोजनाले १० मेगावाट उत्पादन गर्दा प्राधिकरणले पूर्वाधार अभावका कारण “२ मेगावाट मात्रै किन्छु, बाँकी ८ मेगावाट किन्न सक्दिनँ“ भन्ने अवस्था छ । लगानी भइसकेर उत्पादन तयार हुँदा पनि विद्युत् प्रवाह गर्ने बाटो नहुनु ठूलो विडम्बना हो । जब निजी क्षेत्रले पनि प्रसारण सञ्जाल प्रयोग गरेर विद्युत् व्यापार गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था हुन्छ, तब मात्र उत्पादित ऊर्जा बजारसम्म पुग्छ र लगानी सुरक्षित हुन्छ । यसका लागि इप्पानले नीतिगत पैरवी गरिरहेको छ । नेपालमा विद्युत् खपत बढाउनका लागि सबैभन्दा उत्तम विकल्प के हुन सक्छ ? नेपालले हरेक वर्ष करिब ३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ र ६५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको एलपी ग्यास आयात गरिरहेको छ । विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को विस्तारसँगै अब हामीले घरायसी ऊर्जा खपतलाई पनि विद्युत्तर्फ रूपान्तरण गर्नुपर्छ । इन्डक्सन चुलोको प्रयोग बढाउँदै एलपी ग्यासलाई क्रमशः विस्थापित गर्नका लागि भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्नु र ग्यासभन्दा बिजुली सस्तो एवं दिगो विकल्प हो भन्ने जनचेतना फैलाउनु नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो । भारत र बंगलादेशमा विद्युत् निर्यातका लागि के गर्न आवश्यक छ ? भारतको तीव्र गतिमा बढिरहेको ऊर्जा प्रणालीमा ग्रिड स्थिर राख्न जलविद्युत्को आवश्यकता झन् बढ्दै गएको छ भने बंगलादेशमा पनि नेपाली विद्युत्को पर्याप्त बजार छ । बंगलादेश पुग्ने मार्ग भारतकै प्रसारण सञ्जाल भएर जाने हुनाले क्षेत्रीय बजारमा पहुँच विस्तार गर्न नेपाल सरकारले त्रिदेशीय वा द्विपक्षीय पूर्वाधार र नीतिको ढोका खुला गर्न आवश्यक छ । आगामी १० वर्षमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्र कस्तो बन्ला ? सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । वर्तमान गतिलाई हेर्दा यो लक्ष्य सहज नभए पनि निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर नीति, लगानी र पूर्वाधारको वातावरण मिलाउने हो भने असम्भव पनि छैन । १५ हजार मेगावाट स्वदेशमै खपत गर्ने र बाँकी १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्दा नेपाल ऊर्जामा आत्मनिर्भर मात्र नभई आर्थिक समृद्धिको नयाँ युगमा प्रवेश गर्नेछ ।   

लामो समय सहकारीमा सक्रिय भएर काम गर्दै आएका लक्ष्मी प्रसाद उप्रेती हाल राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडको अध्यक्ष बनेका छन् । पूर्वी झापाको सफल सहकारीको परिचय बनाएको नेपाल बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड (एनएमसीको) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बनेर आफूलाई अब्बल व्यवस्थापकको रुपमा चिनाइसकेका उप्रेती बैंकको सञ्चालक, लेखा सुपरीवेक्षण समितिको संयोजक हुँदै हाल अध्यक्ष बनेका हुन् । उनै अध्यक्ष उप्रेतीसँग विकासन्युजका लागि सन्तोष रोकायाले बैंकको वर्तमान वित्तीय स्थिति, सेयर सदस्यको मनोभावना र बैंकको आगामी रणनीतिसँगै समग्र सहकारी क्षेत्रको विषयमा कुराकानी गरेका छन् ।  राष्ट्रिय सहकारी बैंकको खराब कर्जा ३८ प्रतिशतभन्दा बढी छ, सञ्चित नाफा पौने ४ अर्ब नोक्सान र वितरणयोग्य नाफा पनि पौने ४ अर्ब घाटामै छ । बैंकको यो किसिमको दयनीय अवस्था कसरी सिर्जना भयो ? बैंकको वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा कमजोर वा संकटग्रस्त देखिन सक्छ । तर, वित्तीय संस्थाको वास्तविक अवस्था बुझ्न तथ्याङ्क, परिवेश र दीर्घकालीन प्रभाव सबैलाई सँगै हेर्नुपर्छ । कोभिड-१९ पछि विश्वव्यापी रूपमा आएको आर्थिक मन्दीले नेपालको समग्र अर्थतन्त्र र बैंकिङ तथा सहकारी क्षेत्रलाई गम्भीर असर ग¥यो, जसको प्रभाव राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा पनि देखियो । तर, बैंक घाटामा गएको मुख्य कारण व्यवसाय धराशायी हुनु होइन, कर्जा जोखिम व्यवस्थापनका लागि ठूलो परिमाणमा ‘प्रोभिजनिङ’ गर्नु हो । सहकारी क्षेत्रको होलसेल ल्यान्डिङ गर्ने संस्थाका रूपमा बैंकले सदस्य संस्थाबाट निक्षेप संकलन गरी उनीहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्छ । तल्लो तहका सहकारी संस्थामा कर्जा असुली प्रभावित भएपछि त्यसको असर बैंकसम्म आइपुगेको हो र  नियामकीय व्यवस्थाअनुसार बैंकले करिब ५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ प्रोभिजन गरेको छ, जसका कारण बैंकको तात्कालिक नतिजा कमजोर देखिएको हो । यद्यपि, सञ्चित नोक्सान ४ अर्बभन्दा कम छ । समग्र चित्र हेर्दा बैंक पूर्ण रूपमा घाटामा गएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । अहिलेको मुख्य समस्या प्रतिफल वितरण गर्न नसक्नु हो, बैंक सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था होइन । अर्थात् बैंक वित्तीय रूपमा ढलेको छैन, बरु जोखिम व्यवस्थापन गर्दै आफ्नो वित्तीय विवरण र लाभप्रदता थप बलियो बनाउने चरणमा छ । केही वर्षअघि राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई सहकारी क्षेत्रले जुन सम्मान र विश्वासका साथ हेथ्र्यो, त्यो गुमेको अनुभूति धेरैले गरेका छन् । सदस्यहरू सेयर फिर्ता लिने मानसिकतामा पुग्नुको जग कसरी बन्यो ? यसमा कर्मचारीको दोष छ कि सञ्चालकको ? संस्था होस् वा व्यक्ति, सिकाइ कहिल्यै समाप्त हुँदैन । निरन्तर सिक्दै जाँदा मात्रै परिपक्वता हासिल हुन्छ । राष्ट्रिय सहकारी बैंकले पनि २०६० सालमा स्थापना भएर २०६१ देखि कारोबार सुरु गरेयता धेरै महत्वपूर्ण पाठ सिकेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता प्रशस्त भए पनि कर्जा माग अपेक्षाकृत कमजोर रह्यो । त्यस्तो अवस्थामा कतिपय लगानीको मूल्यांकन र जोखिम विश्लेषण पर्याप्त गहिराइमा हुन नसकेको हुन सक्छ । केही निर्णयहरूले दीर्घकालीन जोखिमलाई पूर्ण रूपमा समेट्न सकेनन् भन्ने अनुभव हामीले प्राप्त गरेका छौं । विशेषगरी ‘सिंगल अब्लिगर लिमिट’ बैंकिङ क्षेत्रको अत्यन्त संवेदनशील विषय रहेछ भन्ने पाठ हामीले व्यवहारबाट सिक्यौं । कुनै एक संस्था वा समूहमा अत्यधिक लगानी केन्द्रित हुँदा जोखिम पनि त्यही अनुपातमा बढ्ने रहेछ । त्यतिबेला सदस्य संस्थाहरूको आवश्यकता, तत्कालीन व्यावसायिक अवस्था र पर्याप्त धितोका आधारमा कर्जा प्रवाह गरियो । तर, १०/२० वर्षपछि व्यवसाय, नगद प्रवाह र धितोको अवस्था कस्तो हुन सक्छ भन्ने दीर्घकालीन पक्षलाई आजको जति सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गर्न सकिएको थिएन । फलस्वरूप केही कर्जाहरू संस्थाको क्षमताभन्दा ठूलो रहेछन् कि भन्ने समीक्षा गर्ने अवस्थामा हामी पुग्यौं । यद्यपि ती कर्जा उठ्नै नसक्ने वा ब्याड डेब्टका रूपमा खर्च लेख्नुपर्ने अवस्था भने छैन । अधिकांश कर्जाको पर्याप्त धितो सुरक्षा अझै कायम छ । त्यसोभए यो संकटबाट बाहिर निस्कने आधारहरू के-के हुन् त ? मुख्य समस्या ऋणी संस्थाहरूको आर्थिक अवस्थामा आएको परिवर्तन हो । कर्जा प्रवाह गर्दाका बखत उनीहरूको आम्दानी र भुक्तानी क्षमता बलियो थियो, तर पछिल्लो आर्थिक सुस्तताले उनीहरूको नगद प्रवाहमा असर पा¥यो । तथापि हामीले लगानी गरेको ठूलो रकम उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छैन । केही कर्जाहरू अहिले पेन्डिङ देखिए पनि तिनको रिकभरी प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । कतिपय संस्थाहरूको आर्थिक अवस्था सुधार हुनेबित्तिकै भुक्तानी आउने संकेत देखिएको छ भने कतिपयले धितो व्यवस्थापन वा सम्पत्ति बिक्री गरेर कर्जा चुक्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । हामी अहिले समस्या व्यवस्थापनभन्दा पनि समाधान र रिकभरीको चरणमा छौं । विगतका अनुभवबाट सिक्दै जोखिम व्यवस्थापनलाई थप सुदृढ बनाउने दिशामा अघि बढिरहेका छौं । तर, बैंक असफल भयो भन्ने भाष्य त बनिसक्यो नि ? यो निष्कर्ष वस्तुगत हुँदैन । अहिले केवल सहकारी क्षेत्र मात्र होइन, देशको समग्र अर्थतन्त्र नै सुस्त अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष नियमन र निगरानीमा रहेका ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरू समेत चुनौतीबाट मुक्त छैनन् । कर्जा जोखिम व्यवस्थापनका लागि गरिएको उच्च प्रोभिजनिङका कारण धेरै वाणिज्य बैंकहरूले पछिल्ला दुई–तीन वर्षदेखि अपेक्षित रूपमा लाभांश वितरण गर्न सकेका छैनन् । यस्तो परिस्थितिमा वाणिज्य बैंकहरू सफल भए र राष्ट्रिय सहकारी बैंक मात्रै असफल भयो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु न्यायोचित हुँदैन । हामीले बैंकको अवस्थालाई समग्र आर्थिक मन्दी र सहकारी क्षेत्रको संरचनागत समस्यासँग जोडेर हेर्नुपर्छ ।  लाभांश वितरण गर्न नसकिएको विषयलाई पनि सही सन्दर्भमा बुझ्न आवश्यक छ । बैंक सञ्चालनमा घाटा भएर लाभांश रोकिएको होइन, नियामकीय व्यवस्था अनुसार पर्याप्त प्रोभिजन गर्नुपरेकाले वितरणयोग्य नाफा प्रभावित भएको हो । त्यसैले लाभांश वितरण हुन नसकेको आधारमा मात्रै बैंकको साख खस्कियो वा जनविश्वास गुम्यो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु उचित हुँदैन । आज पनि वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको दायरामा सुशासन र वित्तीय अनुशासनका दृष्टिले राष्ट्रिय सहकारी बैंक अग्रपंक्तिमै छ । झन् नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष निगरानी र सुपरीवेक्षणमा सञ्चालन भइरहेकाले बैंकलाई थप पारदर्शी र उत्तरदायी ढंगले अगाडि बढाउने बलियो आधार तयार भएको छ । लाभांश वितरण गर्न नसकिएको विषयलाई पनि सही सन्दर्भमा बुझ्न आवश्यक छ । बैंक सञ्चालनमा घाटा भएर लाभांश रोकिएको होइन, नियामकीय व्यवस्था अनुसार पर्याप्त प्रोभिजन गर्नुपरेकाले वितरणयोग्य नाफा प्रभावित भएको हो । बैंकले पहुँचका आधारमा बिनाधितो वा कमजोर मूल्यांकन गरेर कर्जा प्रवाह गरेकाले यो संकट आएको भन्ने आरोप छ, यसमा कत्तिको सत्यता छ ? धितो मूल्यांकन अत्यन्तै प्राविधिक र संवेदनशील विषय हो । यो कुनै व्यक्तिको अनुमान वा स्वेच्छामा आधारित हुँदैन, स्पष्ट मापदण्ड र कानुनी व्यवस्थाअनुसार हुन्छ । राष्ट्रिय सहकारी बैंकले धितो मूल्यांकनका लागि आफ्नै नीतिगत मापदण्ड बनाएको छ । त्यसमाथि, बैंकले मात्र मूल्यांकन गर्ने होइन, नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त कन्सल्टेन्सी तथा लाइसेन्स प्राप्त मूल्यांकनकर्तामार्फत धितोको मूल्य निर्धारण गरिन्छ । मालपोतको सरकारी मूल्य र प्रचलित बजार मूल्यको निश्चित भार (वेटेज) हेरेर फेयर भ्यालु र डिस्ट्रेस भ्यालु निर्धारण गरी तोकेको सीमाभित्र रहेर मात्र कर्जा प्रवाह गरिन्छ । त्यसैले संस्थागत रूपमा जथाभावी लगानी गरिएको छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन । यद्यपि, कुनै पनि प्रणाली शतप्रतिशत त्रुटिरहित हुँदैन । मानवीय त्रुटि, जानकारीको कमी वा दुर्लभ अवस्थामा गलत नियतका कारण केही कमजोरी हुन सक्छन् । तर, यस्ता जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न बैंकभित्र बहुस्तरीय निगरानी प्रणाली छ । लेखा सुपरीवेक्षण समिति, आन्तरिक लेखापरीक्षण, बाह्य लेखापरीक्षण तथा अन्य नियामकीय संयन्त्रहरूले निरन्तर निगरानी गरिरहेका हुन्छन् । यदि कतै नियतवश अनियमितता भएको प्रमाणित भयो भने त्यस्ता घटनामा बैंकको नीति स्पष्ट छ- ‘शून्य सहनशीलता’ । त्यहाँ कुनै सम्झौता हुँदैन र कानुनी कारबाही पूर्ण रूपमा अगाडि बढाइन्छ । बैंकका पूर्वअध्यक्ष केबी उप्रेती बैंककै अध्यक्षमा रहेका बेला जेल जानुभयो, केही सञ्चालकहरू कारबाहीमा परे । केही उच्च ओहदाका कर्मचारीले बैंक छाडे । यसले त संस्थागत साखमा ठूलो धक्का पुर्‍यायो नि ? तपाईंले उठाउनुभएका तत्कालीन अध्यक्षको मुद्दा, सञ्चालकहरूको जिम्मेवारी र कर्मचारीहरूको आवागमनलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा हेर्नुपर्छ । यी विषयलाई एकै ठाउँमा राखेर राष्ट्रिय सहकारी बैंकको अवस्थासँग प्रत्यक्ष जोड्नु उचित हुँदैन । पहिलो, तत्कालीन अध्यक्ष केबी उप्रेतीको विषय । उहाँ अहिले एउटा कानुनी प्रक्रियाअन्तर्गत पुर्पक्षमा हुनुहुन्छ । तर, उहाँ जोडिनुभएको विषय उहाँको प्रारम्भिक सहकारी संस्था तथा त्यससँग सम्बन्धित मर्जर प्रक्रियापछि बनेको संस्थासँग सम्बन्धित हो । त्यो संस्थाको नेतृत्वमा रहँदा बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने विषयमा समस्या देखिएपछि उजुरी परेको हो । उहाँमाथि भइरहेको अनुसन्धान र राष्ट्रिय सहकारी बैंकको सञ्चालनबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध छैन । दोस्रो, सञ्चालकहरू कारबाहीमा परे भन्ने विषय । वास्तवमा यो दण्डात्मक कारबाही भन्दा पनि कानुनी र नियामकीय व्यवस्था कार्यान्वयनको प्रक्रिया हो । सहकारी ऐन २०७४ ले सहकारी संस्थाहरूमा दोहोरो जिम्मेवारी नराख्ने व्यवस्था गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले सुशासनका दृष्टिले यस विषयलाई कडाइका साथ हेर्नुपर्ने धारणा राखेपछि दोहोरो जिम्मेवारीमा रहेका सञ्चालकहरूले पद त्यागेका हुन् । यसलाई संस्थागत सुशासन सुदृढीकरणको प्रक्रियाका रूपमा बुझ्नुपर्छ । तेस्रो, कर्मचारीहरूको आवागमन । आजको विश्वमा वाणिज्य बैंक, निजी क्षेत्र र सरकारी निकायहरूमा समेत कर्मचारी आउने–जाने क्रम स्वाभाविक रूपमा चलिरहेकै हुन्छ । यहाँ अनुभव र दक्षता हासिल गरेका कर्मचारीहरूले अझ राम्रो अवसर पाएपछि अन्यत्र जानु संस्थागत जीवनको नियमित चक्र हो । यसलाई बैंकको भविष्यप्रतिको अविश्वास मान्न मिल्दैन । तपाईंले लामो समय बैंकको सञ्चालक भएर काम गरिसक्नु भएको छ, बैंकको लेखा सुपरीवेक्षण समितिको संयोजक पनि बन्नु भयो । व्यक्तिगत रुपमा आफूलाई सफल सञ्चालक मान्नु हुन्छ कि असफल ? सफलता वा असफलताको मूल्यांकन एउटै मापदण्डबाट गर्न सकिँदैन । म राष्ट्रिय सहकारी बैंकको लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा एक कार्यकाल सदस्य र दुई कार्यकाल संयोजकको भूमिकामा रहें । हाम्रो कार्यकालमा बैंकलाई लेखा व्यवस्थापन वा सुशासनका कारण कुनै क्षति पुगेन, संस्थाले शिर निहुराउनुपर्ने अवस्था आएन । त्यस अर्थमा हामी आफ्नो भूमिकामा सफल भएको अनुभूति गर्छौं ।  तर, यदि सफलताको मापन केवल लाभांश वितरणको आधारमा गर्ने हो भने पछिल्लो अवधिमा नेतृत्वले अपेक्षित परिणाम दिन सकेन भन्ने आलोचना हुन सक्छ । किनकि विगतमा १८ प्रतिशतसम्म लाभांश दिएको बैंकले अहिले नियामकीय प्रावधानका कारण लाभांश रोक्नुपरेको छ । तर, देशको समग्र अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको र कतिपय संस्थाहरू धराशायी भइरहेका अवस्थामा राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई सुरक्षित राख्दै निरन्तर सञ्चालनमा राख्नु आफैंमा ठूलो उपलब्धि हो । चुनौतीबीच संस्था टिकाइराख्नु, सुधारको बाटोमा अघि बढाउनु र भविष्यका लागि आधार तयार गर्नु पनि नेतृत्वको महत्वपूर्ण सफलता हो ।  सफलताको मापन केवल लाभांश वितरणको आधारमा गर्ने हो भने पछिल्लो अवधिमा नेतृत्वले अपेक्षित परिणाम दिन सकेन भन्ने आलोचना हुन सक्छ । किनकि विगतमा १८ प्रतिशतसम्म लाभांश दिएको बैंकले अहिले नियामकीय प्रावधानका कारण लाभांश रोक्नुपरेको छ । विगतका नेतृत्वको कार्यकाललाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ? कुनै पनि संस्थाको २०/२५ वर्षको यात्रालाई हेर्दा प्रत्येक कार्यकालको आफ्नै चुनौती र अवसर हुन्छन् । संस्थापक अध्यक्ष राजेशहरि जोशीले त्यो कठिन चरणमा नेतृत्व गर्दै संस्थालाई जन्म दिने भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, जुन आफैंमा ठूलो सफलता थियो । त्यसपछि रमेश पोखरेलको नेतृत्वमा बैंकको व्यावसायिक विस्तार र शाखा सञ्जाल वृद्धि भयो । केबी उप्रेतीको कार्यकालमा बैंकले तीव्र व्यावसायिक विकास ग¥यो, वित्तीय विवरणको आकार झन्डै ८० अर्बको हाराहारीमा पुग्यो । पछि जब सहकारी क्षेत्रमा चुनौती देखिन थाले, त्यतिबेला महेन्द्र गिरीजीले चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा संस्थालाई स्थिरता प्रदान गर्नुभयो र नकारात्मक बनेको क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियोलाई सकारात्मक दिशामा लैजाने वातावरण निर्माण गर्नुभयो । जहाँसम्म मेरो कार्यकालको प्रश्न छ, यो त भर्खरै सुरु भएको यात्रा हो, यसको समीक्षा भविष्यले गर्नेछ । बैंकको चुनावका बेला राजनीतिक दबाब, द्वन्द्व र गुट-उपगुटको माहोल देखियो । बैंकको सञ्चालनमा पनि यो किसिमको प्रभाव कायमै रहन्छ ?  नेपाल जस्तो लोकतान्त्रिक र राजनीतिक रूपमा सक्रिय समाजमा व्यावसायिक संस्थाहरूको निर्वाचनमा राजनीतिक चासो देखिनु अस्वाभाविक होइन । तर, राजनीतिक चासो हुनु र संस्थाको सञ्चालन राजनीतिक प्रभावमा हुनु दुई फरक विषय हुन् । राष्ट्रिय सहकारी बैंक विशुद्ध व्यावसायिक संस्था हो, यसलाई राजनीतिक विचारधाराको आधारमा सञ्चालन गर्न सकिँदैन र गर्नु पनि हुँदैन । बैंकका सदस्यहरू संस्थागत आवश्यकता र व्यावसायिक सम्बन्धका आधारमा जोडिन्छन् । सेवा लिन आउने सदस्य संस्था र सेवाग्राहीहरूका लागि बैंकको प्राथमिकता व्यावसायिक गुणस्तर र सुशासन नै हो । बाहिरबाट कसैले रुचि राखे पनि बैंकको आन्तरिक सञ्चालन र व्यवस्थापन प्रक्रियामा कुनै राजनीतिक प्रभाव लागू हुँदैन । आज सातै प्रदेशबाट निर्वाचित भएर आएका सञ्चालकहरू कुनै राजनीतिक पहिचानभन्दा माथि उठेर संस्थाको हितमा केन्द्रित छौं ।  निर्वाचनका क्रममा पारितोष पौड्याललाई अध्यक्ष बनाउने सहमति भएको तर अन्तिममा तपाईं बन्नुभएकाले बैंकभित्र असन्तुष्टि छ भनिन्छ नि ? म सुरुदेखि नै अध्यक्ष पदका लागि इच्छुक थिएँ र मेरो एजेन्डा स्पष्ट थियो । प्रदेशबाट सञ्चालकमा उठ्दादेखि नै मेरो उद्देश्य बैंकको नेतृत्व तहमा पुगेर योगदान गर्ने थियो । त्यसैले अन्तिम समयमा आएर अर्को कसैलाई अध्यक्ष बनाउन सहमति गरेको थियो भन्ने कुरा तथ्यसँग मेल खाँदैन । प्रतिस्पर्धा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको स्वाभाविक हिस्सा हो । तर, प्रतिस्पर्धा सकिएपछि सबैको साझा जिम्मेवारी संस्था निर्माण नै हुन्छ । आज हाम्रो बोर्डभित्र पूर्ण ‘हार्मोनी’, आपसी विश्वास र सामञ्जस्य छ । हाम्रो प्राथमिकता व्यक्तिकेन्द्रित बहसभन्दा पनि बैंकलाई कसरी थप सुदृढ, व्यावसायिक र विश्वसनीय बनाउने भन्नेमा केन्द्रित छ । पछिल्लो समय बैंक र नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) बीच कार्यगत एकता गर्ने कुरा बाहिरिएको छ, यो कस्तो एकता हो ?  कानूनी व्यवस्थाअनुसार नेफ्स्कूनलगायतका विषयगत संघहरूले गर्दै आएका बचत तथा ऋण कारोबारलाई निश्चित समयसीमाभित्र व्यवस्थित रूपमा रूपान्तरण (सेफ ल्यान्डिङ) गर्नुपर्ने दायित्व छ । सहकारी क्षेत्रको कानूनी रूपमा मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्था राष्ट्रिय सहकारी बैंक भएकाले यी दुई संस्थाबीच कार्यगत एकताको अवधारणा अघि सारिएको हो, संस्थागत मर्जर होइन । यी दुई संस्था मर्ज हुने कुनै कानूनी व्यवस्था अहिले छैन । नेफ्स्कूनले गर्दै आएका केही वित्तीय गतिविधिहरूलाई कानूनी व्यवस्थाअनुसार बैंकसँग कसरी जोड्न सकिन्छ र सुशासन तथा क्षमता विकासका कार्यक्रमहरूमा कसरी साझेदारी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा मात्र सकारात्मक छलफल भइरहेको हो । यसले नेफ्स्कूनको भूमिका समाप्त हुँदैन, बरु उनीहरूले शिक्षा, तालिम र परामर्शको क्षेत्रमा अझ प्रभावकारी काम गर्न सक्छन् ।  सहकारी बैंकप्रति सदस्यहरूको विश्वास जित्न र पुरानै साख फर्काएर लाभांश बाँड्न कति वर्ष कुर्नु पर्ला ?  बैंकले कर्जा जोखिम व्यवस्थापनका लागि ५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी प्रोभिजन व्यवस्था गरिसकेको छ । यो रकम क्रमशः फिर्ता हुने बित्तिकै त्यसको प्रत्यक्ष लाभ सदस्यहरूलाई पुग्नेछ र लाभांश वितरणको आधार बलियो बन्नेछ । यसका लागि हामी तीनवटा मुख्य क्षेत्र- भाखा नाघेका कर्जाको गुणस्तर सुधार, उठ्न बाँकी ब्याजको असुली र बैंकको स्वामित्वमा आएको गैर-बैंकिङ सम्पत्तिलाई नगदमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रियामा योजनाबद्ध रूपमा केन्द्रित छौं । केही कानुनी जटिलताहरू समाधान गर्न नियामकीय निकाय र मन्त्रालयसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको छ । अनुमानका आधारमा भन्नुपर्छ- आगामी एकदेखि डेढ वर्षभित्र बैंकको वित्तीय अवस्था उल्लेखनीय रूपमा सुधार हुनेछ र निकट भविष्यमा सदस्यहरूलाई पुनः लाभांश वितरण गर्ने अवस्थामा पुग्न सकिनेछ । मैले कहिल्यै पनि आफूले गरेको काम वा निर्णयका कारण कानुनी रूपमा दण्डित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने गरी काम गरेको छैन र भविष्यमा पनि गर्ने छैन । तपाईं राष्ट्रिय सहकारी बैंकको अध्यक्षसँगै नेपाल बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था (एनएमसी)को पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर काम गरिरहनु भएको छ । कानुनले एउटै व्यक्ति दुई संस्थाको कार्यकारी पदमा बस्न मिल्दैन भन्छ, यी दुई ठूला जिम्मेवारी सँगसँगै कसरी लैजानुहुन्छ ? कानुनी व्यवस्थाले एउटै व्यक्तिले समितिगत संरचनामा दोहोरो जिम्मेवारी वहन गर्नु हुँदैन भन्छ । तर, सीईओ जस्तो व्यवस्थापकीय भूमिका र सञ्चालक समितिबीचको सम्बन्धबारे स्पष्ट व्यवस्था छैन । यद्यपि, मेरो दृष्टिकोण कानुनभन्दा पनि जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्ने भन्नेमा केन्द्रित रह्यो । एनएमसी जस्तो प्रारम्भिक संस्था आफैंमा अत्यन्त महत्वपूर्ण छ र राष्ट्रिय सहकारी बैंक पनि अहिले यस्तो चरणमा छ, जहाँ थप समय, ऊर्जा र व्यावसायिक नेतृत्व आवश्यक छ । यी दुवै जिम्मेवारीलाई एकसाथ दीर्घकालसम्म प्रभावकारी रूपमा न्याय गर्न कठिन हुने महसुस मैले गरें । बैंकको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेपछि मेरो प्रमुख प्राथमिकता सहकारी बैंक नै हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्षका साथ मैले एनएमसीको सीईओ पदबाट औपचारिक रूपमा राजीनामा दिइसकेको छु र त्यो स्वीकृत पनि भइसकेको छ । पूर्वअध्यक्ष जेल पुगेको घटनालाई हेर्दा बैंकको नेतृत्वमा रहँदा तपाईंलाई भविष्यमा कुनै कानुनी जोखिम वा त्रासको अनुभूति छ कि छैन ?  भविश्य र जीवन अनिश्चित छ । जहाँ, जतिखेर जे-जस्तो पनि हुन सक्छ । त्यसलाई मानवीय जीवनको यथार्थका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । तर, मैले कहिल्यै पनि आफूले गरेको काम वा निर्णयका कारण कानुनी रूपमा दण्डित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने गरी काम गरेको छैन र भविष्यमा पनि गर्ने छैन । आफ्नो विवेक, कानुन र संस्थागत प्रक्रियाभित्र रहेर इमान्दारीपूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा आफैंले गरेको गल्तीको कारण सजाय भोग्नुपर्ने अवस्था आउँदैन भन्ने कुरामा म पूर्ण रूपमा विश्वस्त छु ।