विकास वहस

झक्क प्रसाद आचार्य, महानिर्देशक-आन्तरिक राजश्व विभाग आन्तरिक राजश्व विभागले निषेधाज्ञा जारी भएका जिल्लाका करदाताहरु कर तिर्नकै लागि कार्यालयमा भौतिक रुपमा उपस्थित हुनुनपर्ने बताएको छ । विभिन्न एपहरुको माध्यमबाट करदाताले घरमै बसेर कर तिर्न सक्ने व्यवस्था विभागले मिलाएको छ । विभागले प्रविधिसंग जानकार नभएका व्यक्तिले बन्दाबन्दीका कारण समयमा कर नतिर्दा दण्डित हुनुनपर्ने व्यवस्था पनि मिलाउने भएको छ । कोभिड १९ संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण, रोकथाम र उपचारका लागि कतिपय जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेको अवस्थामा सहज कर तिर्ने सम्बन्धमा भएको तयारीबारे आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक झक्क प्रसाद आचार्यसंग कुराकानी गरेका थियौं । विभागका महानिर्देशक आचार्यले कर तिर्न बढी भन्दा बढी प्रविधिको प्रयोग गर्न सबै करदातालाई अपिल गरेका छन् । उनले ९० प्रतिशत कामहरु अनलाईनबाट नै गर्न सकिने भएकाले भौतिक उपस्थितिलाई कम गरि प्रविधिमैत्री बन्न पनि आग्रह गरे । प्रस्तुत छ, उनीसंग गरिएको संक्षिप्त कुराकानीः कोभिडको दोश्रो लहरका कारण विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा करदाताले कसरी कर तिर्ने ? हाम्रो करिब करिब ५६ वटा जिल्लामा ट्याक्स अफिसको कभरेज छ । एकाध बाहेक अधिकांश ठाउँमा हाम्रै अफिसमा बैक काउण्टर पनि छ । दोश्रो चरणको निषेधाज्ञाको समयमा पनि हाम्रा सेवाहरुमा कुनै पनि किसिमको असर नपर्ने गरि आलोपालो मिलाएर भएको जनशक्तिबाट अधिकतम सेवा प्रदान गर्ने हाम्रो उद्देश्य छदैछ । कर तिर्नका लागि कुनै समस्या छैन । निषेधाज्ञा नभएको ठाउँमा समस्या नै भएन । जहाँ निषेधाज्ञा छ, त्यहाँ कर तिर्नका लागि हाम्रो धेरै टेक्नोलोजी विकास भएको छ । एन सि एच एल बाट पनि हामी एक पटकमा १० लाख सम्म कर तिर्न सक्छौ । एक दिनमा १० लाख रुपैया कर तिर्नुपर्ने करदाताहरु हाम्रोमा अहिले कमै छन् । एउटा ट्रान्जेक्सनमा १० लाख रुपैया तिर्ने हो, उहाँहरुले २/३ वटा ट्रान्जेक्सन बनाएर तिर्न चाहनुभयो भने ३० लाख सम्म पनि राजश्व तिर्न सक्नुहुन्छ । सानातिना करहरु तिर्नका लागि हाम्रा सबै अफिसहरुमा बैकका काउण्टरहरु पनि छन् । बैक अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत रहेकाले कर्मचारीहरु स्टेनबाइ छन् । उहाँहरु जानुभयो भने झन सजिलो संग कर तिर्ने वातावरण छ । हिड्न सक्ने अवस्था नै छैन । यस्तो अवस्थामा निषेधाज्ञा जारी भएका जिल्लाका करदाताले कसरी बुझाउने ? अहिले भेरिफिकेसन विवरण हाम्रो सत प्रतिशत अनलाईनबाट छ । सतप्रतिशत करदाताहरुले घरमै बसेर विवरण बुझाउनुहुन्छ । हामी एउटा पनि विवरण म्यानुअल लिदै लिदैनौ । रह्यो कुरा पेमण्टको । हाम्रा करदाताले कर तिर्नका लागि घरमै बसेर एन सि एच एल मार्फत जसले अनलाईन विवरण बुझाउनुहुन्छ उहाँहरुले पक्कै पनि एन सि एच एल को एक्सेस लिनुभएको हुन्छ । त्यसैले राजश्व तिर्नका लागि त कुनै समस्या नै छैन । उहाँहरु घरमै बसेर पनि तिर्न सक्नुहुन्छ । केही कारणले टेक्नोलोजिमा समस्या आयो अथवा केही कारण भयो भने गत बर्ष पनि भएको थियो यस पटक पनि सरकारले करदाताहरुलाई सहजीकरण गर्ने काम हुन्छ । निषेधाज्ञाकै कारणले पेण्डामिककै कारणले करदाताले समयमै कर तिर्न नसकेका कारण उहाँहरु पेनालाईज्ड हुने अवस्था रहदैन । हामीले सेवाग्राहीको लागि प्रविधिको क्षेत्रमा के के गरेका छौं ? करदाताका लागि हामीले गरेको कामहरुको सन्दर्भमा कुरा गर्दा करिब करिब करदाताहरु हामीकहाँ आउनु नै पर्दैन । अडिट र इन्भेष्टीगेसनका कामहरु गर्दा खेरी हाम्रा अफिसरहरुले खोजे भने डकुमेण्ट बुझाउनुपर्ने अवस्थामा बाहेक र प्यानको वरिजिनल सर्टिफिकेट लिन बाहेक करदाता हामी कहाँ आउनुपर्ने अवस्था छैन । यसको मतलब हाम्रो ९० देखि ९५ प्रतिशत कामहरु हाम्रो अनलाईनबाटै हुन्छ । विवरण बुझाउने, कर तिर्ने, २० लाख सम्मको कारोवार गर्नेहरुले कर चुक्ताको सर्टिफिकेट पनि अनलाईनबाटै लिन्छन् । घरबाटै विवरण पठाएर बैकबाट पेमेण्ट गरिदियो भने इटिडिएस पनि घरबाटै हुन्छ । कर कार्यालयमा भौतिक उपस्थितिका साथ गर्नुपर्ने काम एकदमै थोरै छ । पछिल्लो समया कर कार्यालयमा भीड हुन छोडेको छ । सामान्यतया ९० प्रतिशत कामहरु अनलाईनबाटै हुन्छ । केही कदरदाता आईटि फ्रेण्डली नभएका कारण कार्यालय आउने गर्नुहुन्छ तर सामान्यतया आउनु पर्दैन । केही नयाँ सुधारहरु के के गर्न सकिन्छ भनेर केही तयारी हामी गर्दैछौ । जिरो विवरण मोबाईलबाटै भर्न सकिन्छ । जस्तो हामीले गर्न खोजेको चाही इण्डीयाले जस्तै फेसलेस हेयरिङ गर्ने,सबै किसिमका ट्रान्जेक्सनहरुलाई फेसलेस बनाउने प्रविधि ल्याएको छ, त्यसमा हामीले पनि अब खरिद खाता विक्रि खाता प्रमाणित गर्नुपर्ने परम्परागत सिस्टम छ ती कुराहरुलाई प्रतिस्थापन गरेर आधुनिकीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि गृहकार्य गरिरहेका छौ । समग्रमा हाम्रो कर प्रणालीमा धेरै किसिमका आधुनिक प्रविधिहरु हामीले प्रयोग गरिसकेका छौ । आगामी बर्ष देखि सबै परिस्थिति अनुकुल भयो र सहज रुपमा काम गर्न पायौ भने भने बाँकी म्यानुअल कार्यहरुलाई पनि सुचनाप्रविधि मार्फत नै सेवा प्रवाह गर्ने हिसाबले हाम्रो तयारी भईरहेको छ । कर्मचारीहरुले कसरी काम गरिरहेका छन् ? संक्रमण हुनबाट बच्न के के गरिएको छ ? हाम्रा कुनै न कुनै कार्यालयमा एक एक जना कर्मचारीहरु कोरोना संक्रमति भईरहेको सूचना आईरहेको छ । त्यसैले हामीले स्थानीय प्रशासनसंग समन्वय गरेर कार्यालय बन्द नहुने गरि अत्यावश्यक सेवाहरु प्रभावित नहुने गरेर सबै कार्यालयहरु हाम्रा खुल्ला छन् । नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार,सकेसम्म नभई नहुने कर्मचारीहरु आलोपालो गरि उपलब्ध गराउने काम भएको छ । निषेधाज्ञा जारी नभएका स्थानहरुमा पनि सकेसम्म मान्छेहरुको भौतिक उपस्थितिलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ, त्यसमा सजगता अपनाउनुहोस् भनेर उहाँहरुलाई निर्देश गरिएको छ । संक्रमित भएका साथीहरुको बारेमा निरन्तर जानकारी लिने काम भएको हौसला दिने काम भएको छ । आजको दिनसम्म सबै कार्यालयबाट काम पनि भईरहेको छ र कुनै पनि करदाताबाट हामीलाई यस्तो काम भएन भनेर गुनासो पनि आएको छैन ।

काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष भुवन दाहालले बैंकहरुको घट्दो प्रतिफलप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । गत वर्ष बैंकहरुको औसत रिटर्न अन इक्वीटी १२ प्रतिशतको हाराहारीमा भएको र यो दर चिन्ताको विषय भएको उनको भनाई छ । बैंकहरुको रिटर्न अन इक्वीटी १५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्ने दाहालले बताए । सोभन्दा कम प्रतिफल भए राम्रा लगानीकर्ता र कर्मचारी बैंकबाट बाहिरिने त्यस्तो अवस्था आए देशककै लागि चिन्ताको विषय हुने उनले बताए । ‘अहिले बैंकहरुबीच धेरै प्रतिस्पर्धा छ । बैंकहरुको प्रतिफल खस्कदो क्रममा छ । बैंकहरुको रिटर्न अन इक्वीटी १५ प्रतिशतभन्दा तल झर्यो भने राम्रो मान्छेहरु लगानीकर्ताको रुपमा र कर्मचारीको रुपमा पनि बैंकमा अब आउँदैनन् । भएका पनि बाहिरिन्छन् । कोभिडको लागि यसपाली दिइएको सुविधा अर्काे वर्ष पनि निरन्तरता दिने हो भने निकै अप्ठेरो अवस्था देख्छु । त्यसैले यसमा ध्यान दिनुपर्छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकको ६६औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा विकासन्युजसँगको विकास बहसमा सानिमा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) समेत रहेका दाहालले भने । तर, उनले कोभिडको बेलामा १२ प्रतिशत प्रतिफल आउनुलाई नराम्रो भनिहाल्न भने नमिल्ने बताए । गत वर्ष वाणिज्य बैंकहरुको औसत रिटर्न अन इक्वीटी १२ प्रतिशत थियो । कोभिड अघि १५ प्रतिशत थियो । यो प्रतिफल कम भएको उनले बताए । राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्थाको कारण बैंकहरुले भन्दा बढी नाफा कमाउने व्यवसाय गरेका ऋणीले पनि बैंकहरुबाट राहत पाएको उनले बताए । गत वर्ष सानिमा बैंकले २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिने ऋणीको फाइल अध्ययन गरिएको र सो अध्ययनले अनौठो तथ्य फेला परेको पनि अध्यक्ष दाहालले जानकारी दिए । ‘अघिल्लो वर्ष कति नाफा थियो, यो वर्ष कति भयो, कोभिडले के कस्तो असर पार्यो भन्ने जस्ता विषयको अध्ययनको गर्यौं । म आफैले पनि अधिकांश फाइल हेरेको छु, यसरी अध्ययन गर्दा कोभिडले नोक्सानी भयो, बर्बाद भयो भन्ने कुरा होइन । मैले उहाँहरुको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण हेरेको छु । त्यसरी हेर्दा केही क्षेत्रबाहेका अघिल्लो वर्षभन्दा नाफा बढाउने र रिटर्न अन इक्वीटी बैंकहरुको भन्दा राम्रो हुनेहरु पनि धेरै हुनुहुन्छ । मान्छेहरुले हल्ला गरेजस्तो गत वर्ष पनि अन्य क्षेत्रको अवस्था धेरै खराब थिएन,’ दाहालले भने । उनले गत वर्ष २०/२२ प्रतिशत नाफा गरेका व्यवसायीलाई पनि आफ्नै बैंकले राहत दिएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले भने– बैंकहरुको तथ्यांक सार्वजनिक हुन्छ, अरुको हुँदैन, त्यसैले बैंकहरुले बढी आरोप खेपिरहेका छन् । उनले मर्जर र इक्वीजीसनबाट बैंक वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने विषयमा गम्भीर अध्ययनको आवश्यकता औलाए । ‘संख्याको कुरा गर्दा १०० कौरबभन्दा ५ पाण्डव ठीक हो । तर, ती ५ जना पनि कौरब परे भने झन बर्बाद हुन्छ । हामीले यसरी पनि हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । कल्चरल, टेक्नोलोजी जस्ता कुराहरुको इन्ट्रिगेसन हुनुपर्छ । मर्जरको राम्रो पक्ष के, नराम्रो पक्ष के भन्ने जस्ता कुराको स्पष्ट अध्ययन जरुरी छ,’ अध्यक्ष दाहालले भने । उनले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको लागि कि बेग्लै काम गर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्ने अन्यता सबैको स्तरोन्नति गरेर ३० देखि ३५ वटा बैंक वित्तीय संस्था कायम गरिनु पर्ने बताए । तर, यसको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सरोकारवाला सबै पक्षसँग गहन परामर्श र गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । अध्यक्ष दाहालले रिटर्न १५ प्रतिशतभन्दा माथि हुने भइरह्यो भने बैंकहरु आफै मर्जर वा एक्वीजीसनमा जान तयार नहुन सक्ने भन्दै त्योभन्दा कम हुन थाल्यो भने आफै मर्जर एक्वीजीसनमा जाने बताए । उनले नेपालमा १५ प्रतिशतभन्दा कम नाफामा व्यवसाय गर्नेहरु निकै कम रहेको उल्लेख गरे । ऋणीलाई राहत दिने तर बैंकहरुको नाफा भने अरुलाई बाढ्न लगाउने राष्ट्र बैंकको कार्यप्रति अध्यक्ष दाहालले घुमाउरो ढंगबाट असन्तुष्टि जनाए । ‘यसलाई हामीले हाम्रो सौभाग्यको रुपमा लिएका छौं । हामीले असर परेको क्षेत्रलाई मात्रै राहतको दिने काम गरौं भनेका थियौं । तर, नेपाल राष्ट्र बैंक भनेको हाम्रा लागि ब्रम्हा विष्णु महेश्वर सबै हो । उसले भनेपछि हामीले मानिहाल्छौं । लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले ‘खोज्छन् सबै सुख भनि सुख त्यो कहाँ छ ? आफू मिटाई अरुलाई दिनु जहाँ छ,’ भने जस्तै गरी लिनु पर्ला । वितेको कुरा वितिगयो । हामीले ठूलो रकम योगदान गर्यौं । अर्थतन्त्रमा राम्रो भयो होला, ऋणीलाई राम्रो भयो होला । पुरानो कुरो कोट्याएर अब केही काम छैन,’ अध्यक्ष दाहालले भने । उनले बैंकरहरुबीच बैंकिङ कसुर ऐन तत्काल संशोधन हुनुपर्ने प्रसंग पनि उठाए । सो ऐनको कारण बैंकर त्रास रहेको भन्दै उनले ऐन संशोधनको विकल्प नभएको दोहोर्याए । ‘बैंकहरुमा केही जोखिमहरु निहित हुन्छन् । त्यो भनेको कर्जा जोखिम, बजार जोखिम, तरलता जोखिम र संचालन जोखिम । यो जोखिम बापत हामीले पुँजीकोष छुट्याएर राख्नुपर्छ । एकातिर पुँजी छुट्टयाएर राखिएको हुन्छ भने अर्काेतिर बैंकको कर्मचारी पनि जेल जान्छ । बैंकको कर्मचारीले गलत मनसाय नराखी काम गर्दा पनि मानवीय त्रुटीकै आधारमा जेल जानुपर्ने अवस्था पनि आएको छ । त्यसैले यो बैंकिङ कसुर सम्बन्धी ऐनका यस्ता व्यवस्था तत्काल हटाउनु पर्छ,’ अध्यक्ष दाहालले भने । अन्तर्वार्ता हेर्न तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार (आज) आफ्नो ६६ औं वार्षिकोत्सव मनाउँदै छ । नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय समेत रहेको राष्ट्र बैंकले आफ्नो ६६औं वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा देश कोरोना भाइरसको सन्त्रासमा छ । अब केही महिनापछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति पनि ल्याउँदैछ । कोरोना भाइरसको कारण ठूलो त्रासमा रहेका व्यवसायी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि राष्ट्र बैंकले कस्तो नीति ल्याउला ? त्यो भने सबैको प्रतिक्षाको विषय बनेको छ । राष्ट्र बैंकले ६६ औं वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय संस्थाहरुको अपेक्षा, अब आउने मौद्रिक नीति लगायत विषयहरुमा  गरिमा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) समेत रहेका डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघका अध्यक्ष गोविन्द ढकालसँग कुराकानी गरेका छौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ६६औं वार्षिकोत्सव मनाउँदैछ । यो अवसरमा राष्ट्र बैंकलाई डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघको सल्लाह–सुझाव के छ ? सर्वप्रथम राष्ट्र बैंकलाई शुभकामना छ । हामीले राष्ट्र बैंकले दिएका निर्देशन र सुझाव सल्लाह अनुसरण गर्दै आएका छौं । धेरै सल्लाह सुझावहरु हामी लिखित रुपमा पनि दिँदै आएका छौं । अब नयाँ मौद्रिक नीति ल्याउने समय पनि नजिकिँदै छ । विकास बैंकहरुको भूमिका धेरै छ । नेपालमा बैंकिङ्ग पहुँच विस्तार गर्नको लागि विकास बैंकहरुको भूमीका धेरै ठूलो छ भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकलाई राम्रोसँग थाहा छ । हामीले गरेको यो कामलाई कदर गर्दै अब ल्याउने मौद्रिक नीतिमा पनि विकास बैंकहरुलाई सहज हुने नीति राष्ट्र बैंकले ल्याउने छ भन्ने विश्वास अपेक्षा हाम्रो छ । लोकल एलसी, सरकारी खाता सञ्चालनका विषयहरुमा हामीले केही नीतिगत विषयहरु उठाएका छौं । ती विषयहरुको समाधान गर्नको लागि राष्ट्र बैंकपछि पर्ने छैन भन्ने आशा हामीले गरेका छौं । अहिले पनि मर्जरको विषय धेरै उठिरहेको छ । मर्जर तथा एक्विजिसनमा विकास बैंक पनि अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने विषय छ । हाम्रो धारणा भनेको अब जति पनि विकास बैंकहरु छन्, यी विकास बैंकहरु यतिमै सीमित हुनु पर्छ भन्ने हो । विकास बैंक चाहिने हो भने राष्ट्र बैंकले विकास बैंकलाई हेर्ने नजरमा सहजता ल्याउनु पर्छ भन्ने हो । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा एक्विजिसनलाई प्राथमिकताका साथ हेरिरहेको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्था कति हुनु पर्ने हो अर्थात कति हुँदा उचित हन्छ ? यसमा तपाईंहरुको धारणा के हो ? जति बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजिसनको नीति ल्याएको थियो त्यतिबेला झण्डै ९० वटा विकास बैंकहरु थिए । त्यसबाट अहिले हामी १८ वटा विकास बैंकमा झरेका छौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीति सबैभन्दा पहिला अनुसरण तथा कार्यान्वयन विकास बैंक र वित्तीय संस्थाहरुले गरेका छन् । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंक पनि अब विकास बैंक मर्ज हुनुहुन्न भन्ने पक्षमा छ जस्तो हामीलाई महसुस भएको छ । प्रत्यक्ष भेटघाटमा उनीहरुले हामीलाई अब विकास बैंक मर्जर तथा एक्विजिसनमा जानुहुन्न भन्ने सुझाव दिइरहनु भएको छ । अब मर्ज वाणिज्य बैंकहरुबीच नै गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । वाणिज्य बैंकहरुको संख्या बढी भयो । उनीहरुबीच मर्जर गर्नु पर्छ र लघुवित्तहरुलाई पनि मर्ज गराउनु पर्छ भन्ने हो । अब आउने मौद्रिक नीतिमा विकास बैंकलाई मर्जर होइन कि विकास बैंकहरु अझ सस्टेन र अगाडि बढ्नको लागि आवश्यक सहज नीति ल्याउन तर्फ ध्यान दिनु पर्छ । हाम्रो बुझाई पनि त्यही छ । हुन त अहिले पनि विकास बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले मर्जका लागि फोर्स गरेको अवस्था छैन । लगानीकर्ताहरुले स्वफुर्त रुपमा मर्जरमा गयो भने त्यो अलग विषय भयो तर नियमनकारी निकायबाट फोर्स मर्जर हुनु हुन्न भन्ने हाम्रो धारणा हो । अब विकास बैंक एक आपसमा मर्ज हुनुहन्न, अहिलेको संख्या ठीक छ भन्न खोज्नु भएको हो ? हो, अहिले राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरु जे छन् ठीक छन् । जुन क्षेत्रिय स्तरका विकास बैंकहरु छन् ती विकास बैंकहरुलाई केही गाह्रो छ । तिनीहरुलाई प्रादेशिक रुपमा मर्ज गरेर हुन्छ कि वा कसरी हुन्छ मर्ज गर्दा हुन्छ तर राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुका लागि अब मर्जर आवश्यक छैन । अहिले पनि २५ प्रतिशत नागरिक वित्तीय पहुँचमा छैनन् । उनीहरुलाई अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी बैंकिङ पहुँच पुर्याउन भूमीका खेल्ने विकास बैंकहरु नै हुन् । हिजो ९० वटा विकास बैंकहरु हुँदा जति हाम्रो योगदान थियो अहिले पनि त्यही नै अवस्था छ । बैंकहरुको संख्या घटेको छ तर यसको शाखा, जनशक्ति र पोर्टफोलियो घटेको छैन । नाम र बैंक मात्र घटेका छन् अरु सबै उही छ । हामीलाई चाहिएको बैंक राम्रो हो वा ठूलो हो ? हामीलाई राम्रो पनि चाहिएको छ, ठूलो र सानो बैंक पनि चाहिएको छ । याे ग्राहकको रोजाईमा पनि भर पर्छ । अहिले मध्यम र निम्नस्तरका मानिसको रोजाईमा विकास बैंक मात्र छन् । यो विषय हामी काठमाडौंभन्दा पनि काठमाडौं बाहिर गएर थाहा पाउँछौं । अहिले पनि मानिसहरु विकास बैंकमा सहजै प्रवेश गर्न सक्छन् तर वाणिज्य बैंकमा गाह्रो महसुस गर्छन् । मैले वाणिज्य बैंकको सेवा नराम्रो भन्न खोजको होइन । तर, सर्वसाधारणहरुको रोजाइ र उनीहरु सेवा लिन अहिले पनि विकास बैंकबाट सहज र सरल मान्छन् । त्यसैले हामीलाई ठूलो, राम्रो र सानो बैंकको आवश्यकता छ । अहिले विकास बैंकलाई पनि सानो भन्न मिल्दैन । हिजो वाणिज्य बैंकहरुको हुने पुँजीभन्दा बढी अहिले विकास बैंकहरुको पुगिसकेको छ । त्यसैले अहिले भएका राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुलाई सानो भन्दा उपयुक्त हुँदैन । अहिले विकास बैंकहरु तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिरहेका छन् । रिपोर्टमा अधिकांश बैंकहरुको नाफा बढेको देखिए पनि कोर बिजनेसमा खासै वृद्धि भएको देखिँदैन, यसले नेपाली विकास बैंकहरु कस्तो दिशातर्फ अगाडि बढिरहेका छन् ? सुरुमा त कोभिडको कारणले पनि बैंकहरुको नाफा त्यति धेरै बढेको छैन । व्यापार व्यवसायमा कोरोनाको असर परेपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंक वित्तीय संस्थामा पनि परेको छ । यो स्वभाविक पनि हो । यो बिचमा प्रत्येक बैंक वित्तीय संस्थाको निक्षेपभन्दा पनि कर्जा बढी विस्तार भएको छ । हिजो २ सय अर्ब रुपैयाँ रहेको तरलता आज ४० अर्बमा झरेको छ । अहिले व्यवसायमा लगानी पनि बढेको छ । फेरि कोभिड बढिरहेको छ । अझ तपाईंले भने जस्तो अहिलेकोभन्दा पनि बिजनेस झन घटन् सक्छ । अघिल्लो वर्षको चैतमा लकडाउन भयो त्यसपछि केही राहतका प्याकेज बैंकहरुले नै दिनु पर्यो । तर, अहिले व्यापार व्यवसाय नै लयमा फर्किरहेको अवस्था छ । अहिले फेरि कोरोना बढ्दै गएको छ । भोलि के होला भन्ने विषय भने भन्न सकिने अवस्था छैन । राजनीतिले पनि केही असर र अन्यौलता छाएको छ । त्यसले पनि काेर विजनेशमा प्रभाव पारेको छ । राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभावित व्यवसायीहरुका लागि राहत घोषणा गरेपछि बैंकहरुले आफ्नो आम्दानीको रकम घटाएर व्यवसायीलाई पनि दिए । यो प्रक्रियालाई डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघले कसरी लिएको छ ? सरकारको नीति अनुसार हामीले कति गर्न सक्यौं, कति सकेनौं भन्ने विषय इतिहासलाई थाहा होला । तर, अहिलेको अवस्थामा साँच्चीकै भन्ने हो भने अहिले समस्या परेको व्यवसायीहरुलाई सहयोग गर्ने भनेको एक मात्रै क्षेत्र बैंकिङ्ग हो । बैंकहरुले आफुलाई मर्का पारेर पनि व्यवसायीहरुलाई राहत तथा सहयोग गरेका छन् । बैंक वित्तीय संस्थाहरुमा पनि लगानीकर्ता छन् । उनीहरुले पनि नाफाकै लागि बैंक वित्तीय संस्थामा लगानी गरेका छन् । हामीले अरुलाई मल्हम लगाउने अर्थात सहयोग गर्ने तर यहाँका लगानीकर्ताहरुलाई मर्का पार्नु हुँदैन भन्ने विषय पनि सोच्नु पर्छ । अहिले कुनै पनि बैंक वित्तीय संस्थाले राम्रो रिर्टन दिन सकेको अवस्था छैन । कारण त्यही नै हो । राहत पाउनेमा पनि वर्गिकरण गर्नु पर्छ । पाउनु पर्ने र नपाए पनि हुने वर्गिकरण गर्नु पर्छ । वास्तविक प्रभावितलाई सहयोग गर्नु पर्छ । राहत पाउनु पर्ने मान्छेले जति पाउनु पर्ने हाे उनीहरुले त्यति नपाउने तर नपाउनेले राहत पायाे कि भन्ने हाम्राे बुझाई हाे । यसमा अब ध्यान दिनु पर्छ । कोरोना फेरि बढ्दैछ, अझै लकडाउन हुने होकि भन्ने शंका धेरैमा छ, अब फेरि पहिलेकै अवस्था भयो तर राष्ट्र बैंकले त्यस्ता खालका कुनै राहतका प्याकेज ल्याएन भने विकास बैंकहरुलाई सकारात्मक वा नकारात्मक कस्तो प्रभाव पर्छ ? अब बैंकिङ क्षेत्रले राहत दिन सक्ने अवस्था छैन । हामीले घटाएको व्याजदर अहिले पनि बढाएको स्थिती छैन । अहिले पनि ४/५ प्रतिशतभन्दा कुनै पनि बैंक वित्तीय संस्थाको स्प्रेड छैन । अहिले पनि हामी हाम्रो सेयरधनीहरुलाई १०/१२ प्रतिशतभन्दा बढी रिटर्न दिन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले अब हामी राहत दिने सहयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन । बैंक वित्तीय संस्था पनि बाँच्नु पर्छ । यी विषयहरु राष्ट्र बैंकले पनि राम्रोसँग बझेको छ । हामीले डिजिटल सेवाको नाममा एटीएम निःशुल्क गरेका छौं । यस्तै अन्य धेरैमा सहज गरेका छौं । फेरि पनि राष्ट्र बैंकले राहत देउ, २ प्रतिशत व्याजमा कर्जा देउ भन्यो भने हामी थेग्न सक्ने अवस्थामा हुँदैनौं । हामीलाई ठूलो समस्या सिर्जना हुन्छ । मलाई लाग्छ, राष्ट्र बैंकले यस्तो नीति फेरि ल्याउँदैन । बैंक वित्तीय संस्था मर्ज तथा एक्विजिसन भइसकेपछि पुँजीगत र लाभांश कर छुट शेयरधीनले पाउँदै आएका छन् । यो छुट शेयरधनीले नै पाउनु पर्ने हो वा संस्थाले ? यसमा डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघको धारणा के हो ? अहिले यो कर छुट शेयरधनी सबैले पाइरहेका छन् । यो नीति मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्न र वाणिज्य बैंकहरुको संख्या घटाउनको लागि हो । राष्ट्र बैंकले क वर्गको बैंक ख वर्गको बैंकसँग मर्ज हुँदा यो छुट पाउनु हुन्न भन्ने नीति ल्याउन आवश्यक छ । अहिले कर छुट पाउनकै लागि पनि साना वित्तीय वा लघुवित्तहरुसँग मर्ज भइरहेको छ । अब राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरु मात्र एक आपसमा मर्ज हुँदा यस्तो खालको सुविधा तथा छुट दिनु पर्छ । वाणिजय बैंकसँग सी वा डी वर्गका बैंक वित्तीय संस्थासँग मर्ज भयो भने छुट नपाउने भन्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । सरकारले अब ल्याउने बजेट र राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिमा के कस्ता नीतिहरु ल्याउन आवश्यक छ ? कोरोना भाइरसको कारण अझै समाप्त भइसकेको अवस्था छैन । फेरि पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिरहेको छ । यसलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले नै केही राहत ल्याउनु पर्छ । अब बैंकहरुले भन्दा पनि सरकारले नै राहत दिनु पर्छ । दोस्रो बैंक वित्तीय संस्थाहरुले पनि सामाजिक उत्तरदायित्व भनेरै काम गर्न गाह्रो छ । हाम्रो प्रशस्त लगानी भएको ठाउँमा पनि हामीले शुल्क लिएका छैनौं । अर्को, हामीलाई सरकारी खाता सञ्चालन गर्ने विषय छ । क्रेडिट र एलसी खोल्नको लागि हामी सक्षम छौं । यसको पनि व्यवस्था हुनु पर्छ । अब पनि बैंकहरुले राहत दिनु पर्छ भने हामीले तिर्ने करबाट कटौती हुनु पर्छ । हामीले ३० प्रतिशत कर तिर्छौं भने त्यसको १० प्रतिशत व्यवसायी र अरु सरकारलाई तिर्न सकिन्छ । यस्तो व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ ।