निजी क्षेत्रले पनि बिजुली बेच्न पाउँछ, प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत तीन गुणा बढाउने लक्ष्य
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सरकारले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित नराखी विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा समेत सहभागी गराउने नीति अघि बढाएको बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) को २४औँ वार्षिक साधारणसभा तथा आठौँ अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले ऊर्जा क्षेत्र अहिले रूपान्तरणको महत्वपूर्ण चरणमा पुगेको बताए । उनले उत्पादनसँगै विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन सरकारले मार्ग प्रशस्त गरिसकेको बताए । अब निजी क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सिधै विद्युत् व्यापार गर्न पाउने र आफ्नै लगानीमा प्रसारण लाइन निर्माण गरी ‘ह्विलिङ चार्ज’ लिएर विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ । मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा लिइएको उल्लेख गर्दै प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि मात्रै यस वर्ष ७० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । आगामी एक वर्षभित्र रणनीतिक महत्वका एक दर्जनभन्दा बढी प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको उनले बताए । साना जलविद्युत् उद्यमीहरूको माग सम्बोधन गर्दै सरकारले १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) तत्काल खुला गरेको उनले जानकारी दिए । नयाँ पीपीए ‘टेक अर पे’ मोडेलमा गरिने र जलाशययुक्त आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्न अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष पु¥याउने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । उनले निर्माणको पहिलो वर्षमै ४० प्रतिशतसम्म आईपीओ निष्कासन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको पनि बताए । यसबाट ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न सहज हुने उनको विश्वास छ । ऊर्जा उद्यमीहरूले लामो समयदेखि भोग्दै आएका वन तथा वातावरणीय जटिलता समाधान गर्न सरकारले वन ऐन र वातावरण संरक्षण ऐन संशोधनको तयारी गरिरहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अन्तर्गत वन क्षेत्र वा रुखको संख्या घटेमा पूरक ईआईए आवश्यक नपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको उनले जानकारी दिए । साथै रुख कटानलगायतका प्रक्रियालाई पनि थप सरल बनाउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । उनले संसद्को चालु अधिवेशनमै जलस्रोत विधेयक र नवीकरणीय ऊर्जा विधेयक पेश गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । सरकारले वास्तविक लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले आयोजना लिएर निर्माण नगरी बस्ने प्रवृत्तिमाथि नियन्त्रण गरिने बताए । निर्माणमा नगई विभिन्न बहानाबाजी गर्दै आयोजना कब्जा गरेर बस्ने प्रवृत्तिलाई अब सहन नसकिने उनको भनाइ छ । मन्त्री श्रेष्ठले हाल प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत ४५० किलोवाट आवर रहेको र आगामी १० वर्षभित्र यसलाई १ हजार ५०० किलोवाट आवरसम्म पु¥याउने लक्ष्य सरकारको रहेको बताए । यसका लागि भारत र चीनसँग जोडिएका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन परियोजनाहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको उनले जानकारी दिए । बुटवल–गोरखपुर र चिलिमे–केरुङ प्रसारण लाइनलगायत रणनीतिक परियोजनाहरूलाई तीव्र रूपमा अघि बढाइएको उनले बताए। साथै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई थप प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी बनाउन ‘अनबन्डलिङ’ प्रक्रिया समेत अघि बढाइएको उनको भनाइ छ । इप्पान रजत वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा बधाई दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले नयाँ नेतृत्वले ऊर्जा क्षेत्रको विकास, लगानी प्रवद्र्धन र विद्युत् व्यापार विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
वित्तीय क्षेत्रकै ठूलो घोटाला : ७ दर्जन भीआईपीविरुद्ध चार मुद्दा
काठमाडौं । नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई झस्काउने गरी उजागर भएको संगठित आर्थिक अनियमितता प्रकरणमा राज्यले एकैपटक व्यापक कानुनी कारबाही अघि बढाएको छ । नेपालको वित्तीय इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो वित्तीय अपराध मानिएको घटनामा बिचौलिया, ठूला उद्योगी-व्यवसायी, बीमा कम्पनीका सञ्चालक तथा नियामक निकायका पूर्वप्रमुखसहित ८१ जनाविरुद्ध चारवटा फरक-फरक मुद्दा दायर गरिएका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण, धितोपत्र बजारमा कृत्रिम कारोबार, बीमा कम्पनीको कोष दुरुपयोग तथा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अभियोगमा बिहीबार विशेष अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको हो । प्रतिवादीको सूचीमा बिचौलिया दीपक भट्ट, उद्योगी शेखर गोल्छा, राजबहादुर शाह, रोहित गुप्ता, अमित मोरलगायत चर्चित व्यवसायी छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष मदन दाहाल र शरद ओझासमेत कानुनी कारबाहीको दायरामा तानिएका छन् । पाँच महिनाको अनुसन्धानपछि मुद्दा नेपाल प्रहरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागको संयुक्त टोलीले करिब पाँच महिनासम्म गरेको विस्तृत अनुसन्धानपछि मुद्दा दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । अनुसन्धानका क्रममा वित्तीय संस्थाहरू, बीमा कम्पनी, सेयर बजार र बैंकिङ प्रणालीलाई प्रयोग गरेर अर्बौं रुपैयाँको कारोबार शंकास्पद ढंगले परिचालन गरिएको निष्कर्ष निकालिएको छ। चारमध्ये सबैभन्दा ठूलो मुद्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित छ । विशेष अदालतमा दर्ता गरिएको ४३६ पृष्ठ लामो अभियोगपत्रमा मुख्य प्रतिवादी दीपक भट्टसँग मात्रै २६ अर्ब बढीको बिगो दाबी गरिएको छ । अनुसन्धानअनुसार बैंकिङ कसुरबाट प्राप्त रकम विभिन्न कम्पनीमार्फत घुमाएर सेयर तथा अन्य क्षेत्रमा लगानी गरिएको थियो। इन्फिनिटी होल्डिङ, हिमालयन री–इन्स्योरेन्स, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स, गार्डियन माइक्रो लाइफलगायत कम्पनीमा लगानीका लागि प्रयोग भएको रकमको स्रोत शंकास्पद रहेको दाबी गरिएको छ । अभियोगपत्रमा बीमा कम्पनीको कोष, बैंक ऋण तथा संस्थागत स्रोतको रकमलाई विभिन्न तहबाट घुमाएर वैध देखाउने प्रयास गरिएको उल्लेख छ । धितोपत्रसम्बन्धी मुद्दा यस प्रकरणको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । अनुसन्धानले हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर मूल्य कृत्रिम रूपमा बढाउन योजनाबद्ध कारोबार गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रहरीका अनुसार दीपक भट्ट नेतृत्वको समूहले करिब ४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ प्रयोग गरी एक करोड ४० लाखभन्दा बढी कित्ता सेयर खरिद गरेको थियो । यसरी सीमित समूहले ठूलो परिमाणमा सेयर नियन्त्रणमा लिएर बजार मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढाएको आरोप छ । उनीहरूविरुद्ध धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गत १ अर्ब १४ करोड ८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गर्दै अभियोगपत्र दायर गरिएको छ । अर्को मुद्दा बीमा कम्पनीहरूको कोष दुरुपयोगसँग सम्बन्धित छ। हिमालयन रिइन्स्योरेन्स तथा त्यसका सहायक संस्थाहरूको ३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अनियमित रूपमा प्रयोग गरिएको आरोपमा ४२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । अनुसन्धानले बीमा कम्पनीको रकम आवश्यक स्वीकृतिबिना सेयर बजारमा लगानी गरिएको र त्यसबाट कम्पनी तथा सर्वसाधारणको हितमा प्रतिकूल असर परेको निष्कर्ष निकालेको छ । सरकारी वकिल कार्यालयका अनुसार सर्वसाधारणबाट बीमा प्रिमियममार्फत संकलित रकम व्यक्तिगत तथा सीमित समूहको स्वार्थमा प्रयोग गरिएको देखिएको छ । यस मुद्दामा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स, हिमालयन सेक्युरिटिज बैंकर, हिमालयन क्यापसर्भ तथा एचएलआई लार्ज क्याप फण्डजस्ता संस्थाहरूको रकम दुरुपयोग भएको आरोप लगाइएको छ । शंकर ग्रुपअन्तर्गतको जगदम्बा स्टिल्सले बैंकबाट लिएको ऋण रकम अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेको आरोपमा पनि छुट्टै मुद्दा दायर भएको छ । यस मुद्दामा दीपक भट्टसँगै शंकरलाल अग्रवाल, सुलभ अग्रवाल र साहिल अग्रवाल प्रतिवादी छन् र अनुसन्धानअनुसार विभिन्न बैंकबाट प्राप्त ऋणमध्ये ४२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अन्यत्र सारिएको थियो । उक्त रकम पछि विभिन्न कम्पनीको सेयर खरिदमा प्रयोग गरिएको आरोप छ । अनुसन्धानका क्रममा सुलभ अग्रवालको नाममा विदेशमा करिब दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति रहेको संकेत फेला परेको छ । उक्त सम्पत्ति घरजग्गा तथा विभिन्न व्यवसायमा लगानी गरिएको बताइएको छ । को-को छन् मुख्य प्रतिवादी ? अभियोगपत्रमा दीपक भट्टलाई मुख्य प्रतिवादीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । साथै हिमालयन रिइन्स्योरेन्सका तत्कालीन अध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सका तत्कालीन अध्यक्ष आशिष श्रेष्ठ, हिमालयन सेक्युरिटिज बैंकरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवासबहादुर श्रेष्ठ तथा इन्फिनिटी होल्डिङ्सका अध्यक्ष दीपक भट्टलाई प्रमुख भूमिकामा देखाइएको छ । हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सका तत्कालीन सञ्चालक अध्यक्ष सुलभ अग्रवाललाई भने योजनाको प्रमुख समन्वयकर्तामध्ये एकका रूपमा चित्रण गरिएको छ । रोहित गुप्ता, राजबहादुर शाह, अमित मोर, साहिल अग्रवाल, ऋषिराज मोर, शुभी अग्रवाल, राजीव मोर, सन्दीप चाचान अग्रवालसहित विभिन्न बीमा, बैंकिङ, मर्चेन्ट बैंकिङ र धितोपत्र कारोबारसँग सम्बन्धित उच्च पदस्थ अधिकारीहरू पनि प्रतिवादी बनाइएका छन् । यस्तै, उपासना पौडेल, मृगेन्द्र नाथ रिमाल, सिद्धान्त झुनझुनवाला, लतिका गोल्यान, सुनिता श्रेष्ठ, अनुप मालाकार, बद्री सिग्देल, प्रविना दाहाल, सुजल मल्ल, राजीव मोर, सुभेच्छा खरेल, सुवास कुमार झुनझुनवाला, मनिष कुमार, दीपक कुमार श्रेष्ठ, सिताराम वाग्ले, आकांक्षा गुप्ता, शिशिर गैह्रे, रितेश प्रधान, कपिल कुमार दाहाल, राजन प्रसाद अधिकारी, विदुर पुरी, विनु घिमिरे, नारायण कुमार अधिकारी, उत्सव प्रधानाङ्ग, शुमेर शम्शेर जबरा, सुवास पौडेल, शालिनी संघाई, प्रतिक जोशी, सन्दीप चाचान अग्रवाल, शुभी अग्रवाल र ऋषिराज मोर प्रतिवादीका रुपमा रहेका छन् ।
निजीलाई विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा प्रवेश गराउन प्राधिकरण सकारात्मक छ : श्रेष्ठ
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने विषयमा आफू सकारात्मक रहेको बताएका छन् । इप्पानको २६ ‌औं साधारण सभा तथा ८ ‌औं अधिवेशनमा शुभकामना मन्तव्य दिँदै श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् । ‘उत्पादनमा निजी क्षेत्रले पुराएको योगदान एकदमै सराहनीय छ । प्राइभेट सेक्टरलाई पावर ट्रेडिङमा र प्रसारण लाइन निर्माण प्रवेश गराउनु पर्नेमा म स्पष्ट छु । मन्त्रीज्यूलाई पनि निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउनु पर्छ भन्दै आएको छु,’ उनले भने । १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने पनि उनले बताए । ऊर्जा विकासका लागि अघि बढेको निजी क्षेत्र वनका विभिन्न मुद्दाका कारण अल्झिनुपरेको भन्दै वनका समस्या समाधान गर्न ऊर्जामन्त्रीले पहल गरेर उनीहरूको हौसला बढाउनुपर्ने श्रेष्ठले बताए ।
‘फाइल खोलिदिऊँ ?’ भन्ने अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्तिमाथि सांसदहरूको प्रश्न
काठमाडौं । आर्थिक विधेयकमा करका दर हेरफेर तथा करसम्बन्धी सूचना चुहावटको विषयमा जारी बहसका बीच अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको अभिव्यक्तिप्रति सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले विपक्षी सांसदहरूलाई लक्षित गर्दै, 'तपाईंहरूका काण्डबारे हामीलाई थाहा नभएको हो र ? तपाईंहरूका फाइल खोलिदिऊँ ?' भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । अर्थमन्त्रीको उक्त भनाइप्रति विभिन्न दलका सांसदहरूले आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई असंसदीय, अनुपयुक्त तथा संसद्को गरिमाअनुकूल नभएको टिप्पणी गरेका छन् । नेकपाका सांसद वर्षमान पुनले अर्थमन्त्रीको प्रस्तुति सांसदहरूलाई हेप्ने र दबाब सिर्जना गर्ने शैलीको रहेको प्रतिक्रिया दिए । प्रतिनिधिसभामा बोल्दै उनले संसद्मा मन्त्रीले प्रयोग गरेको भाषा बार्गेनिङ शैलीको देखिएको बताए । 'संसद्मा त्यसरी बोलिरहँदा उहाँ बार्गेनिङको शैलीमा उत्रिएको देखियो,' पुनले भने । पुनले प्रश्न गरे, 'यत्रो बहुमतको सरकारले ‘मेरो विरुद्ध बोल्यौ भने तिम्रा फाइल खोलिदिन्छु’ भन्ने सन्देश दिन मिल्छ ? यदि कसैका फाइल छन् भने सुशासनका लागि ती खोल्नुपर्छ, कानुनी कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ, धम्कीको भाषा प्रयोग गर्नु हुँदैन ।' पुनले अर्थमन्त्री वाग्लेको सम्बन्धमा छानबिन गर्न संसदीय समितिको गठन आवश्यक रहेको बताए । श्रम, संस्कृति पार्टीका सांसद हर्क साम्पाङ राईले पनि अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले उक्त विषयमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मन्त्रीहरूलाई लागेको आरोपको छानबिन गर्न संसदीय छानबिन आवश्यक रहेको बताए । 'सरकारका मन्त्रीको यस्तो अशिष्ट भाषा सुनेर सदन आफैँ लज्जित भयो,' राईले भने । उनका अनुसार यदि कसैविरुद्ध प्रमाण र फाइल छन् भने सरकारले साहसका साथ ती सार्वजनिक गर्नुपर्छ र भ्रष्टाचारमा संलग्न जोसुकैलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ । संसद्मा धम्कीपूर्ण शैलीमा प्रस्तुत हुनु उपयुक्त होइन । आर्थिक विधेयकमा करका दर हेरफेर गरिएको आरोप र करसम्बन्धी सूचना चुहावटको विषयलाई लिएर संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच आरोप–प्रत्यारोप चलिरहेका बेला अर्थमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति नयाँ विवादको विषय बनेको छ । विपक्षी दलहरूले यसलाई सरकारको असहिष्णु प्रवृत्तिको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । करका दर निर्धारण प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितता र सूचना चुहावटको विषयमा संसदीय छानबिनको मागसमेत उठिरहेका बेला अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्तिले संसदभित्रको राजनीतिक बहसलाई थप तताउने देखिएको छ ।
विद्युत व्यापार र वितरण गर्न पनि निजी क्षेत्रलाई खुला गरिदिनुपर्छ : पूर्वअध्यक्ष आचार्य
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूरको संस्था नेपाल (इप्पान)का पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले विद्युत व्यापार र वितरणमा पनि निजी क्षेत्रलाई खुला गरिदिनु पर्ने बताएका छन् । इप्पानको २६ ‌औं साधारण सभा तथा ८ ‌औं अधिवेशनमा स्वागत मन्तव्य दिँदै आचार्यले यस्तो बताएका हुन् । ‘सरकारले जसरी निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा खुला गर्यो,’ उनले भने, ‘विद्युत व्यापार र वितरणमा पनि खोलिदिनु पर्यो । उत्पादनमा जस्तै व्यापार र वितरणमा पनि निजी क्षेत्र तयार छ ।’ एकद्वार प्रणाली तत्काल लागू गर्नु पनि उनले सुझाए । ऊर्जा क्षेत्रको बाधक वन भएको भन्दै त्यसमा पनि सहज गर्न उनले आग्रह गरेका छन् । आरसीओडी थप गर्दा कसलाई के घाटा हुन्छ ? भन्ने प्रश्न गर्दै आचार्यले सरकारकै कारण ढिला भएका आयोजनाको आरसीओडी एकमुष्ट रूपमा थप हुनुपर्ने बताए ।
ऊर्जाको इतिहासमा नाम लेखाउने अवसर मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई छ : अध्यक्ष कार्की
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्की ऊर्जा क्षेत्रको इतिहासमा नाम लेखाउने अवसर मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई रहेको बताएका छन् । इप्पानको २६ औं साधारण सभा तथा ८ औं अधिवेशनमा स्वागत मन्तव्य दिँदै कार्कीले यस्तो बताएका हुन् । ‘ऊर्जाको क्षेत्रमा इतिहासमा नाम लेख्ने समय आएको छ । अहिलेसम्म शैलजा आचार्य भन्ने गरेका थियौं । तर अब त्यो ठाउँमा विराजभक्त क्षेष्ठको नाम पाउन सक्ने छौं,’ उनले भने । उनले २०४९ सालमा सरकारले लिएको लक्ष्यले देश लोडसेडिङ अन्त्य गरेर ऊर्जा व्यापारमा प्रवेश गरेको बताए । निजी क्षेत्रको प्रवेश नभएको भए अहिले पनि १६ घण्टा लोडसेडिङको अवस्था भोग्नुपर्ने अवस्था रहने उनको भनाइ छ । बजेट र नीति तथा कार्यक्रम निजी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने गरि आएको बताउँदै कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘हामीले २÷३ वर्षदेखि निरन्तर उठाउँदै आइरहेको कुरा र वाचापत्रमा समेटिएको कुरा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि आएको छ । त्यसैले अब काम हुन्छ भन्ने विश्वास छ,’ कार्कीले भने, ‘टेक अर पे मा पीपीए गर्न भनेको छ । हामीले त्यो काम गर्छ भन्ने आशा छ। १८० दिनमा पीपीए गर्ने भनेको छ । १०० दिन पनि भएको छैन । त्यो काम पनि हुन्छ भन्ने आशा गरेका छौं ।’ बजेटमा आएका कुरा कार्यान्वयन हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको समेत उनले बताए । ‘यस अगाडिको कुरा पनि बजेटमा धेरै कुरा आए । तर कार्यान्वयन हुन सकेनन् । तर यसपालि रास्वपाको दुइतिहाइ नजिकको सरकार आएको छ । हामीले उठाउँदै आएको कुरा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि आएको छ,’ कार्कीले भने, ‘यसपालि कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने आशा छ ।’ आरसीओडीको म्याद थप्न पनि सरकारलाई अनुरोध गरे । ‘हामीले धेरै लामो समयदेखि आरसीओडीको म्याद थप्न आग्रह गरेका छौं । तर पटक पटक बोर्डमा गएपनि म्याद थप भएको छैन । मन्त्रीज्यूले म्याद थपिदिनु हुन्छु भन्ने हामीले आशा गरेका छौं ।’ सेबोनमा आइपीओको प्रक्रिया रोकिएको धेरै भएको भन्दै त्यसलाई समाधान गर्न पनि आग्रह गरे । ‘अप्लाइ गरेको २३ वर्ष भयो । तर अहिलेसम्म कहिले आइपीओ स्वीकृति हुन्छ थाहा छैन । हामीलाई तालुक मन्त्रालयबाट आउन आग्रह गरियो। हामी अर्थ मन्त्रालयबाट पनि गयौं। तर हाम्रो समस्या समाधान भएन,’ उनले भने, ‘सरकारले यो समस्याको समाधान गरिदिन्छ भन्ने आशा गरेका छौं ।’
सुनको मूल्य तोलामा ५ हजार ३ सय रुपैयाँले बढ्यो
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा शुक्रबार सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ । सुन तोलामा ५ हजार ३ सय रुपैयाँ र चाँदी १९० रुपैयाँले बढेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार शुक्रबार एक तोला सुनको मोल दुई लाख ९२ हजार रुपैयाँ कायम भएको छ । एक तोला चाँदीको मूल्य चार हजार ८४० रुपैयाँ निर्धारण भएको छ । बिहीबार एक तोला सुन दुई लाख ८६ हजार ७०० रुपैयाँ र त्यति नै परिमाणको चाँदी चार हजार ६५० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लक्ष्य : १० वर्षमा १०५ खर्बको योगदान, साढे ७ लाखलाई रोजगारी
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिताले देशको जलविद्युत् क्षेत्रमा ऐतिहासिक रूपान्तरण आएको दाबी गरेको छ । इप्पानको २४औं वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका उपलब्धि, वर्तमान अवस्था र आगामी दशकका ऊर्जा लक्ष्यबारे विस्तृत छलफल गरिएको हो । इप्पानका अनुसार हाल नेपालको कुल जडित विद्युत् क्षमता ४ हजार ३०० मेगावाट पुगेको छ, जसमा निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय रहेको छ । निजी क्षेत्रको प्रवेश हुनुअघि २६ वर्षअघि देशको विद्युत् उत्पादन क्षमता केवल २५२ मेगावाटमा सीमित थियो । अहिले निजी क्षेत्रले मात्र ३ हजार ४६३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिरहेको इप्पानको भनाइ छ । यसै उपलब्धिसँगै देशमा विद्युत् पहुँच १४ प्रतिशतबाट बढेर ९८ प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको इप्पानले जनाएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा भएको यो विस्तारले ग्रामीण तथा विकट क्षेत्रसम्म विद्युत् पहुँच विस्तार गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको संस्थाको दाबी छ । कार्यक्रममा बोल्दै इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले अघि सारेको ऊर्जा विकास मार्गचित्र र निजी क्षेत्रको भूमिकाबारे चर्चा गर्दै आगामी दशकका लागि ठूलो अवसर रहेको बताए । उनका अनुसार सरकारले आगामी १० वर्षमा २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ र पीपीए (Power Purchase Agreement) लाई आधार बनाएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । अध्यक्ष कार्कीले विद्युत् उत्पादन अनुमति (लाइसेन्स) को म्याद ५० वर्ष पुर्याउने तथा विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउने नीतिगत सुधारले ऊर्जा क्षेत्रमा सकारात्मक वातावरण बनेको उल्लेख गरे । साथै, सरकारले ल्याएको १०० दिने कार्यसूचीमार्फत ऊर्जा खपत र निर्यात विस्तार गर्ने रणनीतिलाई निजी क्षेत्रले पूर्ण रूपमा समर्थन गर्ने उनले बताए । यता, इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले आयोजना निर्माण प्रक्रियामा देखिएका प्रशासनिक तथा कानुनी जटिलताप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै एकलद्वार प्रणाली तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार एउटा आयोजना अघि बढाउन ८ वटा मन्त्रालय र २३ वटा विभाग धाउनुपर्ने बाध्यता अझै कायम छ, जसले लगानी वातावरण प्रभावित बनाइरहेको छ । उनले वन तथा जग्गा प्राप्तिका समस्या समाधान गर्दै १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनामा पीपीए खुला गर्नुपर्ने र प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिए । इप्पानका अनुसार हाल निजी क्षेत्रले ५ हजार ७९२ मेगावाट बराबरका १८७ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ भने १६ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजना पीपीए सम्झौताको प्रतीक्षामा छन् । जलविद्युत्सँगै सौर्य ऊर्जा क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रको विस्तार तीव्र देखिएको छ । हालसम्म २१ वटा सौर्य आयोजनाबाट १५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइसकेको छ । ऊर्जा क्षेत्रले प्रत्यक्ष रूपमा पूर्वाधार विकासमा पनि ठूलो योगदान पुर्याएको इप्पानको अध्ययनले देखाएको छ । निजी क्षेत्रका आयोजनामार्फत हालसम्म ३ हजार ७०० किलोमिटर सडक, ४५० किलोमिटर सुरुङ, १६० स्वास्थ्य केन्द्र र १०५ विद्यालय निर्माण भएका छन् । यसैबीच, निजी क्षेत्रले सरकारलाई वार्षिक २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व बुझाउँदै अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेको छ । सरकारले ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ मार्फत सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । उक्त लक्ष्य पूरा भएमा आगामी १० वर्षमा १०५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक योगदान हुने र करिब ७ लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना हुने इप्पानको प्रक्षेपण छ । साथै, निजी क्षेत्रले भारत र बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यातका लागि मनीकरण पावर लिमिटेडसँग सम्झौता गरिसकेको जानकारी दिइएको छ । यसले नेपाललाई ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउँदै वैदेशिक मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
