काठमाडौं । सरकारले राइड सेयरिङ र राइड हेलिङ सेवालाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन ‘डिजिटल मोबिलिटी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड २०८२’ को मस्यौदा तयार पारेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तयार पारेको यस मस्यौदा अनुसार अब राइड सेयरिङमा प्रयोग हुने दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे सवारीसाधनको आयु उत्पादन मितिले १५ वर्षभन्दा बढी हुन पाउने छैन ।
मन्त्रालयले तीनै तहका सरकारका कानुनमा एकरूपता ल्याउन र सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न यो मापदण्ड ल्याउन लागेको हो । यसअन्तर्गत विद्युतीय दुई पाङ्ग्रे सवारीको न्यूनतम क्षमता ४१.५४ किलोवाट पिकआवर र न्यूनतम गति ४४०४ किमि प्रतिघण्टा हुनुपर्नेछ भने चार पाङ्ग्रेको हकमा कम्तीमा २०० लिटरको सामान कक्ष अनिवार्य गरिएको छ । सुरक्षाका दृष्टिकोणले यो मापदण्ड कडा बनाइएको छ ।
अब दुवै प्रकारका सवारीमा रियल टाइम जीपीएस ट्र्याकिङ र प्रहरी कन्ट्रोल रुमसम्म पुग्ने गरी ‘इमर्जेन्सी अलर्ट बटन’ राख्नुपर्नेछ । दुई पाङ्ग्रेका हकमा चालक र यात्रु दुवैलाई हेलमेट अनिवार्य गरिएको छ भने चार पाङ्ग्रेमा प्राथमिक उपचार किट हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
चालक बन्नका लागि १८ वर्ष उमेर पूरा भई लाइसेन्स लिएको १ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने, लागूऔषध वा मदिरा सेवनको दुव्र्यसनी नभएको हुनुपर्ने र आपराधिक रेकर्ड नभएको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ । साथै, सेवा प्रदायकले चालकको योग्यता परीक्षण गरी उनीहरूको जीवन बीमा र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ ।
भाडादर र कमिसनको हकमा पनि सरकारले स्पष्ट सीमा तोकेको छ । मस्यौदा अनुसार दुई पाङ्ग्रेको आधार भाडादर प्रतिकिलोमिटर २५ रुपैयाँ र चार पाङ्ग्रेको ५५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ, जसमा न्यूनतम २ किलोमिटरको भाडा लाग्नेछ ।
रात्रिकालीन वा विशेष परिस्थितिमा भाडामा २० प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्न पाइनेछ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, सेवा प्रदायक कम्पनीले अब भाडाको अधिकतम १० प्रतिशत मात्र कमिसन लिन पाउनेछन् र बाँकी रकम चालकले पाउनेछन् ।
चालकको हकमा एक दिनमा १२ घण्टाभन्दा बढी काम गर्न नपाइने र सेवाग्राहीको सुरक्षामा कुनै सम्झौता भएमा शून्य सहनशीलता’ अपनाउँदै कारबाही गरिने व्यवस्था समेत मस्यौदामा उल्लेख छ ।
यसबारे अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात विभागमा छलफल भइरहेको मन्त्रालयका सहसचिव तथा पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात महाशाखाका प्रमुख कृष्णराज पन्थले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार यो विषय छलफलकै क्रममा रहेकाले फाइनल भएपछि आफूकहाँ आउने बताए ।
मस्यौदाको पूर्णपाठः
