मल आपूर्तिका लागि मन्त्री चौधरीले बढाइन् सक्रियता
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास र वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मल आपूर्तिको विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै परराष्ट्र मन्त्रालयसँग आपूर्तिको पहल गरेकी छन् । मन्त्री चौधरीले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग भेटवार्ता गर्दै मल आपूर्तिमा देखिएको समस्या समाधानका लागि कुटनीतिक पहल गरेकी हुन् । पश्चिम एसियामा देखिएको संकटका कारण आपूर्ति व्यवस्थापन सहज गर्नका लागि उनले पहल गरेकी हुन् । मौज्दात भएको रासायनिक मलको व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायलाई जानकारी गराइसकेको छ । हालसम्म सरकारसँग करिब असारसम्म पुग्ने मल मौज्दात छ । मन्त्री चौधरीले थप १ लाख ५० हजार मेट्रिक टन मल जी–टु–जी माध्यमबाट खरिद गर्ने निर्णय गरिसकेकी छन् । मन्त्रिस्तरीय निर्णय (२०८२ चैत १९) अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतीय पक्षसँग आवश्यक समन्वय अघि बढाइएको छ । नेपालस्थित भारतीय दूतावाससँग पनि सम्पर्क गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । यसैबीच वैकल्पिक व्यवस्थापनका लागि अन्य क्षेत्रबाट पनि पहल भइरहेको छ ।
वैशाख १५ देखि काठमाडौंबाट लुम्बिनीसम्म ‘शान्तिका लागि साइकल यात्रा’ हुने
काठमाडौं । नेपालमा शान्तिको सन्देश फैलाउने उद्देश्यसहित ‘टुर डे लुम्बिनीस्पेडल फर पीस २०२६’ आयोजना हुने भएको छ । टुर दी लुम्बिनीका संस्थापक मेघ आलेका अनुसार यही वैशाख १५ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंदेखि लुम्बिनीसम्म साइकल यात्रा हुने भएको हो । यस शान्तिका लागि साइकल यात्रामा नेपाल तथा विदेशका साइकल यात्री, युवा, कर्पोरेट क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा सञ्चारकर्मीहरूको सक्रिय सहभागिता रहने जनाइएको छ । शान्ति, सहअस्तित्व र पुनर्निर्माणको सन्देशलाई जनस्तरसम्म पुर्याउने लक्ष्यसहित आयोजना हुँदै आएको यो अभियान सन् २०१२ देखि निरन्तर सञ्चालनमा छ । सामाजिक उद्यमी तथा अशोका फेलो मेघ आलेको अवधारणामा सुरु भएको यस अभियानलाई विश्व साइकल यात्री पुष्कर शाहले नेतृत्व गर्दै आएका छन् । गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीबाट विश्वभर शान्तिको सन्देश प्रवाह गर्ने उद्देश्यसहित अभियानले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ‘शान्ति केन्द्र’का रूपमा स्थापित गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको छ । नेपाल भारत र चीनजस्ता दुई ठूला अर्थतन्त्रबीच अवस्थित भएकाले विश्व शान्तिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने सम्भावना रहेको संस्थापक आलेले जानकारी दिए । यस अभियानमार्फत नेपाललाई शान्ति संवादको केन्द्रका रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने प्रयास गरिएको जनाइएको छ । यस वर्षको संस्करण विशेषगरी युवाहरूको सक्रिय सहभागितामा केन्द्रित रहनेछ । डिजिटल युगमा युवाको संलग्नतालाई शारीरिक सहनशीलता र सामाजिक उत्तरदायित्वसँग जोड्दै दिगो, पारदर्शी र शान्तिपूर्ण भविष्यका लागि आवाज उठाउने मञ्चका रूपमा यस अभियानलाई विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको जनाइएको छ । यात्राका विभिन्न चरणहरूमा स्थानीय समुदायको पनि सहभागिता रहने जनाइएको छ। पत्रकार सम्मलेनमा बोल्दै संस्थापक आलेले भने, “विश्वव्यापी रूपमा रूस–युक्रेन युद्ध तथा अमेरिका–इरान तनावजस्ता घटनाले बढाएको अस्थिरताको सन्दर्भमा यस किसिमका शान्ति अभियानहरूको महत्त्व अझ बढेको छ ।” अभियानले भविष्यमा शान्ति क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने व्यक्तित्वहरूलाई ‘लुम्बिनी शान्ति पुरस्कार’ प्रदान गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ अधिकृत रोबिन रेग्मीले यस किसिमका कार्यक्रमले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ब्रान्डिङ गर्न थप मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनले यस कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय सहभागीहरुको संख्या बढाउन सकिएको अवस्थामा यो अभियानले थप बलियो हुने र पर्यटन प्रबर्द्धनमा पनि टेवा पुग्ने उनले बताएका छन् ।
संसद् अधिवेशन स्थगित
काठमाडौं । सरकारले संघीय संसद् अधिवेशन स्थगनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार सिफारिस पत्र राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास पुगेको हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसअनुसार नै संसद् अधिवेशन स्थगन गर्ने निर्णय गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले जानकारी दिए । यसअघि पनि मन्त्रिपरिषद्कै सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले वैशाख १७ गते बिहीबार अपरान्ह २ बजेका लागि संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेका थिए । तर, पछिल्लो निर्णयसँगै उक्त अधिवेशन स्थगित भएको छ । सरकारले अधिवेशन स्थगन गर्नुको कारण भने औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन । संसदीय मामलाका विज्ञहरूका अनुसार नेपालको संसदीय इतिहासमा आह्वान भएको संसद स्थगन भएको पहिलो पटक हो ।
महान्यायाधिवक्ता कँडेललाई पदमुक्त गर्नु नपर्ने कारण पेश गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेललाई पदमुक्त गर्नुनपर्ने कुनै कारण भए पेस गर्न सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरिएको दाबी गर्दै दायर भएको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले उक्त आदेश दिएको हो । अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार रिटमाथिको प्रारम्भिक बहसपछि सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरिएको हो । उक्त मुद्दामा अब सरकारले आफ्नो धारणा पेस गरेपछि अदालतले थप सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउनेछ ।
स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासन सेवा प्रवाह गर्न संघीय सरकारको आग्रह
काठमाडौं । भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित सेवाहरू स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्न संघीय सरकारले आग्रह गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बिहीबार सूचना जारी गर्दै हाल मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय बाट प्रवाह हुँदै आएका सेवाहरू स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्न इच्छुक स्थानीय सरकारलाई आवेदन दिन आह्वान गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार यी सेवाहरू स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । त्यसअनुसार इच्छुक स्थानीय तहले आवश्यक जनशक्ति तथा पूर्वाधारको व्यवस्थापन आफैंले गर्नुपर्नेछ । सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र सेवा प्रवाह गर्न इच्छुक स्थानीय तहले आफ्नो विवरणसहितको पत्र मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । आवेदन [email protected], [email protected] वा [email protected] मार्फत पठाउन सकिनेछ । मन्त्रालयले सिंहदरबार, काठमाडौंबाट जारी गरेको उक्त सूचनाले स्थानीय तहलाई सेवा विकेन्द्रीकरणमार्फत नागरिकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।
माछापुच्छ्रे बैंकको एमबीएल आईटी कर्जा योजना सार्वजनिक, आईटी उद्यमीलाई सहज वित्तीय पहुँच
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंकले ‘एमबिएल आईटी कर्जा’ नामक नयाँ कर्जा योजना सार्वजनिक गरेको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा संलग्न व्यवसायी तथा उद्यमीहरूलाई सशक्त बनाउने उद्देश्यसहित सुरु गरिएको यस योजनाले आईटी क्षेत्रमा भइरहेका नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै नेपालमा विकसित हुँदै गएको सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा बैंकले गरेको छ । यस कर्जा योजनामार्फत नेपालका आईटी तथा सफ्टवेयर कम्पनीहरूलाई चालू पुँजी, पूर्वाधार विकास तथा व्यवसाय विस्तारका लागि सहज रूपमा वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराइने बैंकले जनाएको छ । योजना अन्तर्गत कर्जा लिनका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायमा दर्ता भएका व्यवसायहरू मात्र योग्य हुनेछन् । यसमा आईटी तथा सफ्टवेयर फर्म (एकल वा साझेदारी) र प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीहरू समावेश छन् । यस्ता कम्पनीहरूले प्यान तथा भ्याट जस्ता कर नियमित रूपमा तिरेको हुनुपर्नेछ । साथै, कर्जा लिन इच्छुक कम्पनीहरू सफ्टवेयर विकास, आईटी आउटसोर्सिङ, आईटी सेवा, साइबर सुरक्षा, फिनटेक, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) तथा मेशिन लर्निङ जस्ता क्षेत्रमा संलग्न भई कम्तीमा दुई वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्कुटरमा चढेर सुनको सिक्री लुट्ने डंगोल पक्राउ
काठमाडौं । स्कुटरमा चढेर बाटामा हिड्ने महिलाको सिक्री लुट्ने व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । ललितपुरस्थित चिल्ड्रेनपार्क शंखमुल सडक खण्डमा पैदल यात्रा गर्ने महिलाको सुनको सिक्री लुटपाट गर्ने ३२ रिक्की डंगोल पक्राउ परेका छन् । गत सोमबार शंखमुलमा पैदलयात्रा गरिरहेकी महिलाको घाँटीमा लगाएको लकेटसहितको सुनको सिक्री लुटेर डंगोल फरार भएका थिए । सुनको सिक्री र लुटपाटमा प्रयोग भएको स्कुटर सहित पक्राउ उनलाई पक्राउ गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका अनुसार उनलाई चोरी सम्बन्धी कसुरमा थप अनुसन्धान भईरहेको छ । डंगोल डाँका चोरी मुद्दामा समेत संलग्न रहेका थिए । उनको साथबाट बा ९० प ६२७८ नं. को एभीएटर स्कुटर २ लकेट सहितको २.७ तोलाको लुटपाट भएको सुनको सिक्री १ थानसहित उनी पक्राउ परेका हुन् ।
मल आयात गर्दा सीमा नाकामा कुनै अवरोध हुँदैन, उजुरी दिए तत्काल कारबाही गर्छौं : महानिरीक्षक मगर
काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) गणेश ठाडा मगरले नेपाल भारत सीमा नाकामा किसानलाई मल आयात गर्दा कुनै अवरोध सिर्जना नहुने बताएका छन् । बिहीबार बसेको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले मल आयातमा सहजीकरण गरिएको बताएका हुन् । उनले मल आयातमा दुःख दिने कुरा पुरानो भइसकेको उल्लेख गर्दै यसवर्ष मल आयातमा नरोक्नेगरि सीमा सुरक्षा पोस्ट (बीओपी) लाई निर्देशन दिएको जानकारी दिए । उनले सीमानाकामा मल आयात गर्दा दुःख दिएको पाइएमा खबर गर्न पनि आग्रह गरे । खुला सीमाको फाइदा उठाएर मलको नाममा अरु वस्तु तस्करी हुने गरेको उल्लेख गर्दै चेकजाँच लगायतका कार्य भने भइरहेको बताए । मलको बोरामा चिनी लगायतका वस्तु आयात हुने गरेको उनको भनाई छ । तस्करी नियन्त्रणमा भने सशस्त्र प्रहरी बल निर्मम भएर लाग्ने बताए । किसानलाई भारतबाट आवश्यक मल ल्याउन भने कुनै कडाई नगरेको उनको दाबी छ । उनले भने, ‘यो साल हामीले मल आयातमा नरोक्नेगरी निर्देशन दिएका छौँ । मल आयातमा दुःख दिएको कतै जानकारीमा पाए उजुरी गर्नुहोला हामी तत्काल कारबाही गर्नेछौँ । नेपाल–भारत सीमाको ९४७ स्थानमा बाटो नै छ ।’ समितिको बैठकमा सांसदहरुले सीमा सुरक्षा पोस्ट (बीओपी)मा सशस्त्र प्रहरी बलले किसानलाई मल ल्याउन दुःख दिएको गुनासो गरेका थिए ।
