घण्टीघरमा बालेन : जानेबित्तिकै घण्टी बजाए, पदभार ग्रहणको १५ मिनेटमै बाहिरिए
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन शाह घण्टीघरमा पुगेर कार्यभार सम्हालेका छन् । काठमाडौं महानगरको मेयर पदबाट राजीनामा दिएसँगै उनी पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पुगेका हुन् । शाहलाई पार्टीका सभापति रबि लामिछाने र पार्टीका उपसभापति डिपी अर्यालयले स्वागत गरेका थिए । पार्टी कार्यालयमा निर्माण गरिएको कार्यकक्षमा सभापति रवि लामिछानेले बालेनलाई वरिष्ठ नेताको कार्यकक्षमा स्वागत गरेका थिए । उनी रास्वपा कार्यालय पुग्नेबित्तिकै घन्टी बजाएका थिए । त्यसपछि उनले वरिष्ठ नेताकाे पदभार ग्रहण गरेका थिए। त्यसलगत्तै उनी पार्टी कार्यालयबाट बाहिरिएका थिए । उनी करिब १०/१५ मिनेट कार्यालयमा बसेका थिए । त्यसपछि उनी कार्यालयबाट बाहिरिएका थिए । रास्वपामा वरिष्ठ नेताको रूपमा समाहित भएयता उनको यो पहिलो औपचारिक कार्यालय भ्रमण हो । गत पुसमा रास्वपासँग ७ बुँदे सहमति गर्दै शाह पार्टीमा समाहित भएका थिए । शाह आजै साँझ जनकपुर जाने कार्यक्रम छ। जनकपुरमा भोलि सोमबार रास्वपाले कार्यक्रम गर्दैछ, जसमा सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन सहभागी हुँदैछन्। उनको जनकपुरको कार्यक्रममा जानु पर्ने कार्यक्रम रहेकोले कार्यालयबाट निस्किएको बताइएको छ । उनी झापा-५ बाट प्रतिनिधिसभाको चुनाव लड्दैछन् । जहाँ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् ।
काठमाडौं महानगरको कार्यवाहक प्रमुख बनिन् सुनिता
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाकाे कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगाेल बनेकी छन् । मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले पदबाट राजीनामा दिएसँगै उपप्रमुख डंगोलले कार्यबाहक प्रमुखको जिम्मेवारी पाएकी छिन् । मेयर बालेन शाहले पदबाट राजीनामा दिएलगत्तै उनले स्वतः कार्यबाहकको जिम्मेवारी पाएकी हुन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ मा मेयरले पदबाट राजीनामा पाएपछि स्वतः उपमेयरले कार्यबाहक पाउने व्यवस्था ऐनमा छ । बालेनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट झापा-५ बाट प्रतिनिधिसभाको चुनाव लड्ने तयारी अनुसार मेयरबाट राजीनामा दिएका हुन् ।
सीटीईभीटीको उपाध्यक्षमा मोहम्मद सफिउल्लाह मनोनयन
काठमाडौं । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालीम परिषद् (सीटीईभीटी) को उपाध्यक्ष पदमा मोहम्मद सफिउल्लाह मनोनयन भएका छन् । उपाध्यक्षको मनोनयनका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित सिफारिस समितिको सिफारिस तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा माघ २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सफिउल्लाहलाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको हो । राजपुर नगरपालिका–२, रौतहटका स्थायीबासिन्दा सफिउल्लाह विसं २०७७ सालमा नेपाल औषधी लिमिटेडको महाप्रवन्धक बनेका थिए । समितिले सफिउल्लाहसँगै अल्पसूचीमा परेका अन्य आठ जनालाई २८ पुसमा अन्तर्वार्ताका लागि बोलाएको थियो ।
बालेन शाहले दिए काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पदबाट राजीनामा
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनले आइतबार (आज) मेयर पदबाट औपचारिक रूपमा राजीनामा दिएको जानकारी सार्वजनिक भएको हो । स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा निर्वाचित बालेन शाहले महानगरमा सुशासन, अव्यवस्थित संरचना हटाउने अभियान, नक्सा पास र कर प्रणाली सुधार, फुटपाथ व्यवस्थापन लगायतका विषयमा कडा निर्णय लिँदै आएका थिए । उनको कार्यशैलीले प्रशंसा र आलोचना दुवै पाएको थियो । पछिल्लो समय बालेन संघीय राजनीतिमा सक्रिय हुने चर्चा चलिरहेको थियो । कानुनी प्रावधानअनुसार मेयरको पद रिक्त भएपछि उपमेयर सुनिता डंगोलले कार्यवाहक मेयरको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछिन् । बालेनको राजीनामाले राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ बहस र तरंग सिर्जना गरेको छ । उनी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निर्वाचन लड्दै आएको झापाको ५ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन लड्ने तयारीमा रहेका छन् ।
ऊर्जा क्षेत्रको उन्नतिको लागि विकास सहजीकरण ऐन ल्याउनुपर्ने विज्ञहरूको जोड
काठमाडौं । विज्ञहरूले वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानुनहरूमा आवश्यक संशोधन र सहजीकरण नगरेसम्म विकास आयोजनाले अपेक्षित गति लिन नसक्ने बताएका छन् । ऊर्जा क्षेत्रको दिगो र तीव्र विकासका लागि विकास सहजीकरण ऐन ल्याउनुपर्ने उनीहरूको जोड छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) को २६औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित ‘ऊर्जा क्षेत्रको विकास स् वनसम्बन्धी अवरोध र तिनको प्रभाव’ विषयक विज्ञ छलफल कार्यक्रममा वन तथा जग्गासम्बन्धी जटिलताका कारण ऊर्जा आयोजनाहरू ढिलो हुने, लागत बढ्ने र लगानीकर्ताको मनोबल खस्किने समस्या औँल्याइएको थियो । प्यानल छलफलअघि इप्पान कार्यसमिति सदस्य भरतप्रसाद पराजुलीले ‘राष्ट्रिय वन तथा संरक्षण क्षेत्रभित्र पूर्वाधार निर्माण सन्दर्भमा विद्यमान कानुनहरू’ शीर्षकमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । उनले ऊर्जा आयोजना मुलुकका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजना भएको उल्लेख गर्दै कानुनले निश्चित सर्तसहित वन प्रयोग गर्न अनुमति दिएको बताए । उनका अनुसार पूर्वाधार निर्माण गर्दा वन क्षेत्र घट्ने होइन, बराबर वा बढी संख्यामा वृक्षारोपण गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण वन क्षेत्र बढ्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । पराजुलीले ऊर्जा क्षेत्रको तीव्र विकासका लागि वनसम्बन्धी कानुनहरूलाई विकासमैत्री बनाउँदै सहजीकरण आवश्यक रहेको औँल्याए । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ ले नियम बनाउन सक्ने अधिकार दिएको स्मरण गराउँदै उनले उक्त अधिकार प्रयोग गरी वातावरणमैत्री पूर्वाधार विकासको बाटो खुला गर्नुपर्ने बताए । हाल कानुनहरूको सकारात्मक मर्म हुँदाहुँदै पनि नियमावलीमार्फत स्वविवेकीय अधिकारका रूपमा व्याख्या गरिएकोले समस्या उत्पन्न भएको उनको निष्कर्ष थियो । उनका अनुसार राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न र वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न संरक्षण क्षेत्रभित्र पारिस्थितिक चक्र कायम राख्दै जलविद्युत् आयोजना निर्माण सहज हुने गरी वातावरण तथा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी स्पष्ट नियमावली आवश्यक छ । पूर्वसचिव कृष्ण आचार्यले ‘ऊर्जा र वन विकासबीचको सन्तुलन’ विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्दै राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षण प्रायः हिमाली क्षेत्रमा रहेकाले ऊर्जा परियोजनामा वन क्षेत्रको प्रयोग अपरिहार्य भएको बताए । ‘ऊर्जा परियोजना विकास गर्दा राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन र वन ऐनअनुसार अनुमति लिनुपर्छ। वन र विकासकर्ता अलग भएर होइन, सहकार्यमा अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार संरक्षित क्षेत्रभित्र रहेका बायोडाइभर्सिटी हटस्पटलाई ध्यानमा राख्दै विकासलाई अनुमति दिनुपर्छ । ‘विकास रोक्नु समाधान होइन, वातावरण संरक्षण गर्दै विकास गर्नुपर्छ । दीर्घकालीन आर्थिक विकासका लागि इकोलोजिकल स्टेबिलिटी अनिवार्य छ,’ उनले स्पष्ट पारे । उनले १ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनले करिब दुई लाख रुख बराबरको कार्बन ग्रहण गर्ने क्षमता राख्ने उल्लेख गर्दै नवीकरणीय ऊर्जाले पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन ठूलो योगदान दिएको बताए । आचार्यले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) केवल स्वीकृतिका लागि औपचारिकतामा सीमित नहुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘रिपोर्ट बनाउँदा नै गम्भीरता अपनाउनुपर्छ । कमजोर अध्ययनका कारण पछि वातावरणीय तथा सुरक्षाका चुनौती आउँछन्, जसको मूल्य देशले तिर्नुपर्छ,’ उनले भने । इप्पानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भीम गौतमको संयोजनमा भएको प्यानल छलफलमा ऊर्जा विज्ञ अरुण सुवेदीले नेपालको पहिलो आवश्यकता द्रुत विकास भएको बताए । ‘द्रुत विकासपछि दिगोपनामा जानुपर्छ । आर्थिक साक्षरताको कमीले विकास प्रक्रियामा अवरोध आएको छ,’ उनले भने । नियामक निकायहरूको अत्यधिक प्रक्रियागत झन्झट कर्मचारीतन्त्रको ठूलो समस्या भएको उल्लेख गर्दै उनले अनावश्यक कागजी प्रक्रियाले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित बनाएको बताए । विद्युत् विकास विभागकी महानिर्देशक मनदेवी श्रेष्ठले पाँच वर्षको सर्वेक्षण लाइसेन्स अवधि रहेको जानकारी दिँदै वन स्वीकृति नपाउँदा धेरै आयोजना अगाडि बढ्न नसकेको बताइन् । ‘सर्वेक्षण सम्पन्न भए पनि वन अनुमति नपाएर जेनेरेसन लाइसेन्सका लागि आवेदन दिन नसक्दा लाइसेन्स खारेज भएका उदाहरण छन्,’ उनले भनिन् । सरकारकै प्राथमिकतामा रहेको दूधकोशी जलविद्युत् आयोजनामा समेत यस्तै समस्या आएको उनले उल्लेख गरिन् । उनका अनुसार ऐन र नियम बनाउँदा नै वन तथा अन्य सम्बन्धित निकायबीच पर्याप्त छलफल र साझा बुझाइ नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव अर्जुन भण्डारीले ऊर्जा क्षेत्रलाई अर्थतन्त्र विकासको मेरुदण्डका रूपमा चित्रण गर्दै १६औं योजनाको अन्त्यसम्म प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ७०० युनिट पु‍र्याउने लक्ष्य रहेको बताए । ‘अधिकांश विकास आयोजना ढिलो हुनुको मुख्य कारण जग्गा प्राप्ति र वन स्वीकृति नै हो,’ उनले भने । उनका अनुसार नेपालमा एउटा ईआईए पूरा गर्न औसत ३३९ दिन र आईईई गर्न ९० दिन लाग्छ, जबकि भारतमा आईईई ४० दिन र ईआईए १०५ दिनभित्र सम्पन्न हुन्छ । ‘मलेसिया र अष्ट्रेलियामा पनि पाँच महिनाभन्दा बढी लाग्दैन, नेपालमा भने समयको कुनै निश्चितता छैन,’ उनले टिप्पणी गरे । काठमाडौं–तराईरमधेश द्रुतमार्गको उदाहरण दिँदै उनले सात वर्ष बितिसक्दा पनि जग्गा र वन स्वीकृतिका कारण काम अगाडि नबढेको उल्लेख गरे । ‘यस्तो अवस्थाबाट निस्कन विकास सहजीकरण ऐन र एकद्वार प्रणाली आवश्यक छ,’ उनले जोड दिए । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव दीपक ज्ञवालीले बुझाइको कमीभन्दा पनि प्रक्रियागत जटिलताका कारण ढिलाइ भएको बताए । गुणस्तरीय प्रतिवेदन नबन्नु पनि समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उनले आयोजनाअनुसार फरक ढाँचाको वातावरणीय अध्ययन आवश्यक रहेको बताए । ‘धेरै विषय आईईईबाटै टुंग्याउन सकिन्छ । त्यसकै आधारमा नयाँ वन नियमावली ल्याउने तयारी भइरहेको छ,’ उनले जानकारी दिए । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले कानुनहरू क्रमशः पूर्वाधारमैत्री बन्दै गएको बताए । वातावरण संरक्षण नियमावली छिट्टै अघि बढाइने जानकारी दिँदै उनले कार्यान्वयनमा दीर्घकालीन असर नपर्ने गरी सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘एउटै कानुन संशोधनले मात्र पुग्दैन। कार्यान्वयनको प्रभाव मूल्यांकन गर्दै अनावश्यक दोहोरिएका प्रावधान हटाउनुपर्छ, उनले भने ।
बालेन शाह र सुदन गुरुङ रास्वपामा प्रवेश गर्दै
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह औपचारिक रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा प्रवेश गर्ने भएका छन् । अभियन्ता सुदन गुरुङले सामाजिक सन्जालमा लेख्दै आज अपरान्ह साढे ३ बजे औपचारिक रूपमा रास्वपामा प्रवेश गर्ने जानकारी दिए । गुरुङले पद, शक्ति वा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नभई जनताको अपेक्षा र जिम्मेवारीप्रतिको प्रतिबद्धताबाट आएको स्पष्ट पारेका छन् । जनताले माग गर्दै आएको जवाफदेहिता, स्पष्ट दिशा र ठोस नतिजालाई अब संस्थागत रूपमा अघि बढाउने समय आएको उनको भनाइ छ । वक्तव्यमा जनहितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने, युवाको विश्वास सुरक्षित गरिने र सुरु भएको परिवर्तनलाई दीर्घकालीन तथा स्थायी बनाइने उल्लेख गरिएको छ । साथै यो कदम व्यक्तिगत यात्रा नभई नागरिकसँगै अघि बढ्ने साझा अभियान भएको गुरुङले बताएका छन् । राजनीतिक रूपमा यस घटनालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । बालेन शाहको लोकप्रियता र सुदन गुरुङको सक्रिय भूमिकाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संगठनात्मक तथा राजनीतिक प्रभाव थप विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ । सुदनले अन्त्यमा आफू गोरखाबाट निर्वाचन लड्ने संकेत समेत गरेका छन् ।
३१ अंकले बढ्यो नेप्से, ८ अर्बको कारोबार
काठमाडौं । साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार सेयर बजारमा हरियाली छाएको छ । आइतबार नेप्से परिसूचक ३१.१२ अंकले बढेर २६७२.५५ विन्दुमा पुगेको छ । आइतबार ३३८ कम्पनीको ९५ हजार ४४५ पटकको कारोबारमा ८ अर्ब ४० करोड २७ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बराबरको १ करोड ६६ लाख ११ हजार कित्ता सेयर खरिदबिक्री भएको छ । आज ४ वटा कम्पनीको सेयर सकारात्मक सर्किट लागेकाे छ । सागर डिष्टिलरी, उन्नती सहकार्य लघुवित्त वित्तीय संस्था, श्रीनगर एग्रीटेक इण्डष्ट्रीज र गोर्खाज फाइनान्सको सेयर सकारात्मक सर्किटमा कारोबार भएको हो । त्यस्तै, सेन्ट्रल फाइनान्स र गुराँस लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य करिब ९ प्रतिशतले बढेको छ भने बन्दीपुर केबलकार एण्ड टुरिजमको सेयर मूल्य करिब साढे ७ प्रतिशतले बढेको छ । कारोबार रकमका आधारमा मञ्जुश्री फाइनान्स धेरै काराेबार भएकाे छ । सो फाइनान्सको ५३ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । त्यस्तै, एसवाई प्यानल नेपालको ३७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी र श्रीनगर एग्रीटेकको कारोबार रकम २८ करोड रुपैयाँ नाघेको छ । आज १३ वटै उपसमूहको परिसूचक बढेको छ । जसमध्ये वित्त उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक ५.७३ प्रतिशतले बढेको छ । साथै विकास बैंक उपसमूहको परिसूचक ३ प्रतिशत, र होटल तथा पर्यटन र उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूहको परिसूचक २ प्रतिशतभन्दा बढी बढेको छ ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन अवधि बढ्ने संकेत
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार मनोनयन दर्ताको समयावधि बढाउने तयारी गरेको छ । राजनीतिक दलहरूको आग्रहपछि आयोगले मनोनयन दर्ताको अवधि केही दिन थप्ने विकल्पमा छलफल अघि बढाएको आयोग स्रोतले जनाएको छ । यद्यपि, निर्वाचनको समग्र कार्यतालिका भने यथावत् रहने बताइएको छ । ‘निर्वाचनको कार्यतालिका परिवर्तन हुँदैन, तर मनोनयन दर्ताको समय केही दिन थप हुनसक्छ,’ आयोग स्रोतले भने, ‘यससम्बन्धी आधिकारिक निर्णय हुन बाँकी छ ।’ आयोगले दलहरूबीच देखिएको आन्तरिक विवाद, उम्मेदवार छनोटमा देखिएको ढिलाइ र व्यवहारिक कठिनाइलाई ध्यानमा राख्दै मनोनयन दर्ताको समय बढाउने विषयमा सकारात्मक धारणा बनाएको बुझिएको छ । निर्वाचन आयोगले आवश्यक परे छिट्टै औपचारिक निर्णय सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ ।
