महाराजगञ्जको ११४ रोपनी जग्गा प्रतिष्ठानकै, शितल निवासलाई नदिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान अन्यत्र नसार्ने भएको निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिष्ठान अन्यत्र नसार्ने निर्णय गरेको हो । काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित ११४ रोपनी तीन आना जग्गा अब प्रतिष्ठानले नै प्रयोग गरिरहने भएको हो । २०७५ साल भदौ १ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रतिष्ठानको ११४ रोपनी ३ आना जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयलाई दिने र प्रतिष्ठान अन्यत्र सार्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को आह्वानमा मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु भएकाे छ । बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सुरु भएको हो । बैठकले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने बुझिएको छ ।
रेडपाण्डा संरक्षण गर्न चेतनामूलक कार्यक्रम
ललितपुर । नेपालका उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा पाइने दुर्लभ वन्यजन्तु रेडपाण्डा (रातो हाब्रे) संरक्षणका लागि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । चोरी सिकारी तथा जङ्गली कुकुरको आक्रमणका कारण सङ्कटमा परेको रेडपाण्डा संरक्षणका लागि अन्नपूर्ण, मनास्लु र गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रका स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको कोषले जनाएको छ । कोषका अनुसार विश्वका विभिन्न देशमा पाण्डाका विभिन्न प्रजाति पाइए पनि नेपालमा भने रेडपाण्डा (रातो हाब्रे) मात्र पाइन्छ । नेपालमा करिब ४०० देखि ६०० को सङ्ख्यामा रेडपाण्डा रहेको अनुमान गरिए पनि पछिल्लो समय यसको सङ्ख्या घट्दै गएको जनाइएको छ । रेडपाण्डा विशेषगरी निगालो घारीमा बस्ने र टुसा खाने गर्दछ । जङ्गली कुकुरको आक्रमण तथा यसको छाला बिक्री हुने भन्ने भ्रमका कारण पनि चोरी सिकारीको जोखिम बढ्ने गरेको पाइएको छ ।
सुदूरपश्चिममा प्रसारण लाइन नहुँदा बिजुली बिक्री संकटमा
काठमाडौं । जलविद्युत विकास, प्रसारण लाइन विस्तार र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका विषयमा सरकारी अधिकारी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले अझै संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य नृपबहादुर सुनारले लगानी तथा विकास सम्मेलनको तयारीकै क्रममा ऊर्जा क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर छलफल गरिएको स्मरण गर्दै प्रसारण लाइन अभाव अझै प्रमुख समस्या रहेको बताए । ‘जलविद्युत उत्पादन गरे पनि प्रसारण लाइन नहुँदा बिजुली बिक्री कसरी गर्ने भन्ने समस्या त्यतिबेलादेखि नै उठेको थियो, अहिले पनि उस्तै छ,’ उनले भने । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सुरेन्द्र घिमिरेले विद्युत विकास विभागमार्फत सेवा सहजीकरणको प्रयास भइरहेको जानकारी दिए । नयाँ सरकार गठनपछि फाइल ट्र्याकिङ र टेबल क्लियर प्रणाली लागू गरिएको उनले बताए । साथै १६ मन्त्रालय र ३६ विभागका कामलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको तर कार्यान्वयनमा जटिलता रहेको उनको भनाइ छ । उनले सुदूरपश्चिम क्षेत्रको पूर्वाधार अवस्था अझै कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै अधिकांश जिल्लामा डबल लेन सडकको अभाव, ढुवानी महँगो हुनु र स्थानीय बजारको कमीले आयोजना निर्माणमा समस्या भइरहेको बताए । ‘धनगढीबाटै सामग्री लैजानुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने । घिमिरेले आयोजना प्रभावितको नाममा अनावश्यक दाबी गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको उल्लेख गर्दै रुख कटान अनुमति लिनसमेत पटक–पटक मन्त्रिपरिषद् पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाले हाल विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको ८५ प्रतिशत योगदान सकारात्मक भए पनि थप पारदर्शिता आवश्यक रहेको बताए। उनले सरकारी आयोजनाले वर्षौंसम्म रुख कटान अनुमति नपाउँदा निजी कम्पनीले छिटो अनुमति पाएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै नीतिगत असमानता औंल्याए । थापाका अनुसार विकास आयोजनामा वन सम्बन्धी कडा प्रावधान जस्तै एक रुख काट्दा १० रुख रोप्नुपर्ने र जग्गा सट्टा भर्ना-विकासमुखी नभएको गुनासो छ । सडक विभागले बालुवा झिक्न समेत वर्षौं अनुमति नपाएको उदाहरण उनले दिए । उनले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै खर्चभन्दा आम्दानी करिब ३०० अर्ब रुपैयाँ कम रहेको र सो घाटा आन्तरिक ऋणमार्फत पूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । ‘अब बजेट कनिका छरेजस्तो बाँडिने छैन, छिटो सम्पन्न हुने आयोजनामा मात्रै केन्द्रित गरिनेछ,’ उनले भने । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले नेपालको जलविद्युत सम्भावना ठूलो भए पनि उत्पादन निकै कम रहेको बताए । ‘१८ हजार मेगावाट क्षमतामध्ये १५९ मेगावाट मात्रै उत्पादन हुनु ०.९४ प्रतिशत हो,’ उनले भने । उनले जलविद्युत आयोजनाले विकाससँगै पूर्वाधार निर्माणमा योगदान पुर्याउने उल्लेख गर्दै सुदूरपश्चिममा अझ ठूलो सम्भावना रहेको बताए । ‘दार्चुलामा उत्पादन गरेर धार्चुलामै बेच्न सकिन्छ,’ उनले भने । डाँगीले २०५१ सालमा २५० मेगावाट उत्पादन रहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रको प्रवेशपछि हाल करिब ४१०० मेगावाट पुगेको उल्लेख गर्दै अब प्रसारण र विद्युत व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रलाई खुला गर्नुपर्ने माग गरे । ‘आगामी १० वर्षमा निजी क्षेत्रले ठूलो मात्रामा विद्युत निर्यात गर्न सक्छ,’ उनले भने । कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले जलविद्युत क्षेत्रको दिगो विकासका लागि प्रसारण लाइन विस्तार, नीतिगत सुधार, पूर्वाधार विकास र निजी क्षेत्रलाई थप अवसर दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
बेलायतमा चुरोटमाथि ऐतिहासिक कडाइ
काठमाडौं । बेलायतले भविष्यका पुस्तालाई धूम्रपानबाट जोगाउने लक्ष्यसहित चुरोट खरिदमै दीर्घकालीन प्रतिबन्ध लगाउने ऐतिहासिक विधेयक पारित गरेको छ, जसलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो मोडका रूपमा हेरिएको छ । संसद्बाट पारित यस कानूनले अबको पुस्तालाई चुरोटको पहुँचबाट क्रमशः टाढा लैजाने स्पष्ट सङ्केत दिएको छ । धूम्रपान नियन्त्रणका लागि दशकौँदेखि चलिरहेको अभियानपछि यो सफलता हासिल भएको भन्दै धूम्रपानविरुद्ध काम गर्ने संस्था ‘एक्सन अन स्मोकिङ एन्ड हेल्थ’ का प्रमुख कार्यकारी हेजल चिजम्यानले ‘धूम्रपानको अन्त्य अब टाढाको लक्ष्य होइन, अपरिहार्य प्रक्रिया बनिसकेको’ प्रतिक्रिया दिए । उनले यस कदमलाई सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि निर्णायक उपलब्धि ठानेका छन् । सुर्तीजन्य पदार्थ र भेपसम्बन्धी विधेयकअनुसार डिसेम्बर ३१, २००८ पछि जन्मिएका व्यक्तिहरूलाई जीवनभर चुरोट किन्न नपाउने व्यवस्था गरिनेछ । यसले हालको उमेर–आधारित सीमा हटाएर हरेक वर्ष न्यूनतम उमेर बढाउँदै लैजाने प्रणाली लागू गर्नेछ, जसका कारण अहिलेका किशोर–किशोरीहरू भविष्यमा पनि चुरोट खरिद गर्नबाट वञ्चित रहनेछन् । कानून प्रभावकारी हुनुअघि बेलायती राजा चाल्र्स तृतीयको औपचारिक स्वीकृति आवश्यक रहनेछ, जुन सामान्यतया औपचारिक प्रक्रिया मात्र मानिन्छ । त्यसपछि सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थ, भेपिङ उपकरण र निकोटिनजन्य उत्पादनहरूको स्वाद, प्याकेजिङ र वितरणमा कडा नियमन लागू गर्न सक्नेछ । हाल बेलायतमा १८ वर्षभन्दा कम उमेरकालाई चुरोट, सुर्तीजन्य वस्तु वा भेप बेच्न प्रतिबन्ध छ । तर नयाँ कानूनले यस व्यवस्थालाई अझ कठोर बनाउँदै दीर्घकालीन रूपमा धूम्रपानको अन्त्यतर्फ उन्मुख गरेको छ । यही कारणले बेलायत अब विश्वकै सबैभन्दा कडा धूम्रपान नियन्त्रण नीति अपनाउने देशमध्ये एक बनेको छ । यसअघि सन् २०२२ मा न्युजिल्यान्डले पनि यस्तै प्रकृतिको कानून ल्याएको थियो, तर पछिल्लो सरकारले त्यसलाई खारेज गरेको थियो । बेलायतको कदम भने दीर्घकालीन नीतिगत प्रतिबद्धताको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । आँकडाअनुसार सन् १९७० को दशकयता बेलायतमा धूम्रपान गर्नेहरूको सङ्ख्या करिब दुई तिहाइले घटिसकेको छ । तर अझै करिब ६४ लाख मानिस, अर्थात् कुल जनसङ्ख्याको झन्डै १३ प्रतिशतले धूम्रपान गरिरहेका छन् । सरकारी तथ्याङ्कले हरेक वर्ष करिब ८० हजार जनाको मृत्यु धूम्रपानका कारण हुने देखाएको छ, जसले यसलाई मृत्यु, अशक्तता र खराब स्वास्थ्यको सबैभन्दा ठूलो रोकथामयोग्य कारण बनाएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री वेस स्ट्रिटिङले नयाँ कानूनले बेलायतका बालबालिकालाई ‘पहिलो धूम्रपान–मुक्त पुस्ता’ बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । उनका अनुसार यसले भावी पुस्तालाई जीवनभरको लत र त्यसबाट हुने गम्भीर स्वास्थ्य जोखिमबाट जोगाउनेछ । रासस
फेरि सार्वजनिक यातायातको भाडा बढ्ने, छलफलमा सरकार
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा पुनः वृद्धि गर्ने गृहकार्य सुरु गरेको छ । वैज्ञानिक प्रणालीअनुसार भाडा समायोजन भएको दुई साता नबित्दै यातायात व्यवस्था विभागले भाडा बढाउने प्रस्ताव तयार गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पेस गरेको हो । मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार विभागबाट प्राप्त प्रस्तावमाथि अहिले मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ र सम्भवतः आगामी केही दिनभित्रै नयाँ भाडादर कायम हुनेछ । फेरि सवारीसाधनको भाडा बढाउने तयारी रहेको ती अधिकारीले विकासन्युजसँग बताए । यसअघि सरकारले गत चैत २५ गते मात्रै वैज्ञानिक प्रणालीका आधारमा २२ प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गरेको थियो । सो समयमा यात्रुवाहक सवारीको १६.७१ प्रतिशत, पहाडी बाटोमा चल्ने मालवाहक सवारीको २१.६८ प्रतिशत र तराईमा चल्ने मालवाहक सवारीको १५.७५ प्रतिशतले भाडा बढाइएको थियो । तर, पछिल्लो समायोजनयता डिजेलको मूल्यमा प्रतिलिटर ५५ रुपैयाँसम्म भारी वृद्धि भएपछि विभागले पुनः भाडा बढाउन प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । चैतमा भाडा समायोजन हुँदा डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर १८२ रुपैयाँ रहेकोमा हाल त्यो बढेर २३७ रुपैयाँ पुगेको छ । वैज्ञानिक भाडा समायोजनसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार भाडा निर्धारण गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको ३५ प्रतिशत र अन्य १३ वटा सूचक (बीमा, कर, बैंक ब्याज, पार्टपुर्जा, टायर, लुब्रिकेन्ट आदि) को ६५ प्रतिशत योगदान रहने गर्दछ । कार्यविधिमा इन्धनको मूल्यमा ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी उतारचढाव आउँदा स्वचालित रूपमा भाडादर परिवर्तन गर्ने व्यवस्था छ । गत चैत २५ गतेको तुलनामा हाल डिजेलको मूल्यमा करिब ३० प्रतिशतले वृद्धि भइसकेकाले सरकार पुनः भाडा बढाउने निष्कर्षमा पुगेको हो ।
