शिखर इन्स्योरेन्सको २१औं वार्षिकोत्सवमा ३० कर्मचारीले पाए चाँदीको सिक्का
काठमाडौं । शिखर इन्स्योरेन्सले आफ्नो २१औं वार्षिकोत्सव सम्पन्न गरेको छ । कार्यक्रमका अवसरमा कम्पनीले २० वर्ष सेवा पूरा गरेका ११ जना कर्मचारीलाई सुनको सिक्का र १० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका ३० जना कर्मचारीलाई चाँदीको सिक्का तथा प्रमाणपत्र प्रदान गरी सम्मान गरेको छ । कर्मचारीको समर्पण र मेहनतलाई कदर गर्दै सम्मान गरेको कम्पनीले जनाएको छ । साथै कम्पनीले देशभर आयोजित रक्तदान कार्यक्रममार्फत १४३९ युनिट रगत संकलन गरेको छ । आगामी दिनमा प्रविधिमैत्री सेवा विस्तार, ग्राहक–मैत्री सेवा प्रवाह र सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतका कार्यक्रमहरूलाई अझ सुदृढ गर्दै उत्कृष्ट, भरपर्दो तथा नवप्रवर्तनयुक्त बीमा सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता शिखर इन्स्योरेन्सले व्यक्त गरेको छ । शिखर इन्स्योरेन्स नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मानक (एनएफआरएस- १७) अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासिकको संक्षिप्त वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने पहिलो बीमा कम्पनीसमेत हो । शिखर इन्स्योरेन्सले २०६१ मंसिर २ गतेबाट औपचारिक रूपमा बीमा सेवा शुभारम्भ गरेको थियो । १० करोडको चुक्ता पुँजीबाट स्थापना भएको यस कम्पनीको हाल २ अर्ब ६५ करोडको चुक्ता पुँजी रहेको छ । साथै ७ अर्ब ६५ करोड भन्दा बढी नेटवर्थ सहित निजि क्षेत्रबाट प्रवर्द्धित बीमा कम्पनीहरूमध्ये सबैभन्दा बढी नेटवर्थ रहेको निर्जीवन बीमा कम्पनीका रूपमा स्थापित हुन सफल भएको छ । नेपालमा बीमाको पहुँच अभिवृद्धि गर्न शिखर इन्स्योरेन्सले जुम्ला, हुम्ला, कालिकोट, मुगु, मुस्ताङ, बझाङ, दैलेख, डोटी, डोल्पा, ताप्लेजुङ, संखुवासभा जस्ता दुर्गम भेगमा समेत गरी ११२ शाखा कार्यालय मार्फत बीमा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । यस कम्पनीले हिमाली क्षेत्रमा पहिलो पटक मौषममा आधारित स्याउ बीमा गरेर किसानहरूलाई राहत समेत प्रदान गरेको छ । त्यस्तै, कम्पनीले चितवनमा गरेको केरा बीमा समेत उत्कृष्ट र नमुना बीमाको रूपमा परिचित छ। २०६१ साल जेठ १५ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीले २०६१ साल कार्तिक २६ गते बीमा समितिबाट निर्जीवन बीमा सेवा प्रवाह गर्ने लाइसेन्स पाएको थियो । बीमा समितिबाट लाइसेन्स पाएको १ साताभित्रै अर्थात् मंसिर २ गतेबाट औपचारिक रूपमा बीमा सेवा शुरू गरेको थियो ।
एमालेले बोलायो सचिवालय बैठक
काठमाडाैं । नेकपा एमालेले सचिवालय बैठक आव्हान गरेको छ । तराइमा पार्टीको मुख्य गढ मानिने परवानीपुरको कार्यक्रममा भाग लिन जान लागेका महासचिव शंकर पोखरेललाई रोकिएपछि एमालेले सचिवालय बैठक आव्हान गरेको हो । पार्टी प्रवक्ता राजेन्द्र गौतमका अनुसार बैठक बिहिबार दिउँसो १ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बस्ने छ । बैठकमा महाधिवेशनको तयारीबारे छलफल गर्ने भनिए पनि सिमरा घटनामै केन्द्रित हुने पार्टीका एक नेताले जानकारी दिए ।
जेनजी आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुन: निर्माणका लागि निर्माण परिषद्को १ करोड सहयोग
काठमाडौं । निर्माण व्यवसाय विकास परिषद्बाट जेनजी आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनरुत्थान, राहत र पुनःस्थापनाका लागि स्थापना गरिएको कोषमा एक करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको छ । परिषद् मातहत रहेको निर्माण व्यवसायी कोषबाट बुधबार भौतिक पुनर्निर्माण कोषमा रकम जम्मा गरिएको हो । परिषद्का अध्यक्षसमेत रहनु भएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङले सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देललाई चेक हस्तान्तरण गरे । कोषमा ७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ । आन्दोलनबाट क्षति भएका सार्वजनिक तथा सरकारी भौतिक संरचनाको पुन:निर्माण कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन अर्थमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी भौतिक पुनर्निर्माण समिति गठन गरिएको छ । समितिको केही दिनअघिको बैठकले कोषमा जम्मा भएको रकम क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन तयार गरी पुनर्निर्माणको प्रतिवेदन तयार गर्न, सार्वजनिक संरचनाको तत्काल मर्मतसम्भार गरी सेवा चालू गराउन र आर्थिक पुनरुत्थान, राहत र पुनःस्थापनाकाका लागि कार्यक्रममा खर्च गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
ट्रली बस सञ्चालनका लागि अध्ययनमा सहयोग गर्न एडिबीलाई मन्त्री घिसिङको आग्रह
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथ र विस्तार भइरहेका मुख्य राजमार्गमा विद्युतीय ट्रली बस सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययनमा सहयोग गर्न एशियाली विकास बैंक (एडिबी)लाई आग्रह गरेका छन् । एडिबी नेपाल आवासीय नियोग प्रमुख आर्नोड कुशवा लगायतको टोलीसँग दिगो शहरी विद्युतीय परियोजनाका विषयमा बुधबार जानकारी लिंदै मन्त्री घिसिङले ट्रली बस प्रणाली सञ्चालनमा आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह गरे । भेटमा मन्त्री घिसिङले भने, 'काठमाडौंको चक्रपथ, काठमाडौं–धुलिखेल, पोखरा–मुग्लिङ, बुटवल–नारायणघाट, बुटवल–भैरहवा, विराटनगर–धरानलगायतका सडक विस्तार भइरहेका छन् । उक्त सडकका एक लेन ट्रली बसका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । उत्पादित विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउन पनि ट्रलीजस्ता विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रयोगमा ल्याउनु पर्छ । ट्रली सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आवश्यक सहयोग गर्नुहोला ।' चीन सरकारको सहयोगमा २०३३ सालमा काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरबाट भक्तपुरको सूर्यविनायकसम्म सञ्चालनमा आएको ट्रली बस २०६६ सालदेखि पूर्ण रूपमा बन्द भएको थियो । एडिबीको सहयोगमा काठमाडौं उपत्यका, पोखरा महानगरपालिका र लुम्बिनी–बुटवल–सिद्धार्थनगर करिडोरमा सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई जोड दिँदै दिगो शहरी विद्युतीय परियोजना सञ्चालन गर्न लागिएको छ । परियोजनामार्फत सार्वजनिक यातायातका लागि २५० वटा विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगमा ल्याइनेछ । विद्युतीय सवारी साधनका लागि चार्जिङ स्टेशन, मर्मत–सम्भार तथा सञ्चालन पूर्वाधार, बस स्टपसम्म पुग्न साइकल, जाग्गा तथा गैर–मोटर सुविधा लगायतका संरचना निर्माण गरिनेछ । परियोजनाका अवधारणापत्र स्वीकृत भइसकेका छन् । हाल परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । नगर विकास कोष र पूर्वाधार विकास बैंकमार्फत परिचालन गरी सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत परियोजना कार्यान्वयन गरिनेछ । पोखरा महानगरपालिकामा परियोजना कार्यान्वयनका लागि गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापनाको प्रस्ताव गरिएको छ । परियोजनाको अनुमानित लागत १६ करोड अमेरिकी डलर (करिब २२ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ) रहेको छ । यसमध्ये १० करोड अमेरिकी डलर एडिबीको सहुलियतपूर्ण कर्जा र ४ करोड शून्य व्याजदरको कर्जा रहनेछ । बाँकी रकम सरकारले बेहोर्नु पर्नेछ ।
नेपाल विश्वविद्यालय र उद्योग वाणिज्य महासंघबीच शैक्षिक सहकार्यको समझदारी
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल विश्वविद्यालयबीच नेपालको शैक्षिक क्षेत्रको विकास तथा अनुसन्धानका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने समझदारी भएको छ । महासंघ र विश्वविद्यालयबीच बुधबार महासंघ सचिवालयमा पाठ्यक्रम विकास, तालिम कार्यक्रम र संयुक्त परियोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन लगायतका विषयमा काम गर्ने गरी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो । समझदारी पत्रमा महासंघतर्फबाट अध्यक्ष ढकाल र विश्वविद्यालयतर्फबाट रजिष्ट्रार डा. सूर्यराज आचार्यले हस्ताक्षर गरेका छन् । पाँच वर्षसम्म कायम रहने सो समझदारी पत्रमा दुवै पक्षले पाठ्यक्रम विकास, संयुक्त अनुसन्धान र नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता विकास, विद्यार्थीको इन्टर्नशिप तथा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने विषयहरू समावेश गरिएको छ । सो अवसरमा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष ढकालले युवा जनशक्ति विदेश पलायन भएको अवस्थामा यो समझदारीले देशमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी स्वदेश एवं विदेशमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग पुग्ने बताए । 'उद्योग–व्यवसायले चाहेको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न र युवाहरूलाई रोजगारीका अवसरहरू प्रदान गर्न यो सहकार्य फलदायी हुनेछ । आउने दिनमा पनि यस्तो सहकार्यका लागि हामी सकारात्मक छौं,' उनले भने । विश्वविद्यालयका कुलपति डा. बिन्दुनाथ लोहनीले महासंघसँग भएको समझदारीले नेपालको शैक्षिक प्रणालीलाई विश्व बजारसँग जोड्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने धारणा राखे । 'हाम्रो लक्ष्य विद्यार्थीहरूलाई सैद्धान्तिक ज्ञान मात्र नभई व्यावहारिक सीप र उद्यमशीलताको भावना प्रदान गर्नु हो । महासंघसँगको सहकार्यले त्यो लक्ष्य प्राप्तिमा ठूलो योगदान दिनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास हो,' डा. लोहनीले भने । यस्तै, विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. अर्जुन कार्कीले सीपयुक्त, दक्ष र गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन विश्वविद्यालयको मुख्य उद्देश्य रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि महासंघसँगको सहकार्य सहयोगी हुने बताए । यस्तै, विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार डा. सूर्यराज आचार्यले पुराना विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्तिले बदलिएको समाजको आवश्यकता पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा समाज र श्रम बजारको आवश्यकता अनुसार जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य विश्वविद्यालयले लिएको बताए । गत जेठ महिनामा महासंघ र विश्वविद्यालयबीच विद्यार्थीहरूलाई व्यावहारिक ज्ञान, सीप विकास र रोजगारीका अवसरहरू प्रदान गर्नुका साथै उद्योग–व्यवसायको आवश्यकता अनुरूप दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिने लगायतका विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएको थियो ।
६६९ मेगावाटको बेतन कर्णाली जलविद्युतको साढे ९३ अर्ब लगानी स्वीकृत
काठमाडौं । सरकारले बेतन कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत परियोजना (४३९ मेगावाट) को लगानी स्वीकृत गर्दै परियोजना विकास सम्झौताको लागि वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा बोर्ड अध्यक्ष सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बुधबार (आज) सम्पन्न भएको लगानी बोर्डको ६७औं बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । उक्त परियोजनाको अनुमानित लागत ९३ अर्ब ४० करोड ७६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ रहेको छ । साथै बैठकले गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लगानी बोर्ड कार्यालयको प्रगति समीक्षा गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक कार्ययोजना पनि स्वीकृत गरेको छ । बैठकले तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजना (६६९ मेगावाट) को उत्पादन अनुमतिपत्र मस्यौदा स्वीकृत गरी अनुमतिपत्र जारी गर्न लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले अरुण–३ जलविद्युत परियोजना (९०० मेगावाट) को प्रत्यक्ष सम्झौता मस्यौदा स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् समक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने र पश्चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजना (८०० मेगावाट) को सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको म्याद थप गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । त्यसैगरी, ब्लेजपिक ग्लोबल ग्रुप लिमिटेड, हङकङद्वारा प्रस्ताव गरिएको अटो सर्भिस इको–इन्डस्ट्रियल पार्क परियोजना (अनुमानित लागत १६ अर्ब) को विकास तथा सञ्चालनका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी प्रयोजनार्थ सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गर्न प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। बैठकले लगानी बोर्ड कार्यालयका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि आवश्यक विभिन्न सेवा, समूह र श्रेणीका पदहरुको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्दै सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७ को संशोधन मस्यौदा स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेश गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकमा अर्थमन्त्री तथा बोर्ड उपाध्यक्ष रामेश्वरप्रसाद खनाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठ लगायतका अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
निर्माण व्यवसाय विकास परिषद्बाट भौतिक पुनर्निर्माण कोषमा एक करोड सहयोग
काठमाडौं । निर्माण व्यवसाय विकास परिषद्‌बाट जेनजी आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनरुत्थान, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि स्थापना गरिएको कोषमा एक करोड रुपैयाँ जम्मा गरिएको छ । परिषद् मातहत रहेको निर्माण व्यवसायी कोषबाट बुधबार भौतिक पुनर्निर्माण कोषमा रकम जम्मा गरिएको हो । परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङले शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देललाई चेक हस्तान्तरण गरे । हालसम्म कोषमा ७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ । आन्दोलनबाट क्षति भएका सार्वजनिक तथा सरकारी भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन अर्थमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी भौतिक पुनर्निर्माण समिति गठन गरिएको छ । समितिको केही दिनअघिको बैठकले कोषमा जम्मा भएको रकम क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन तयार गरी पुनर्निर्माणको प्रतिवेदन तयार गर्न, सार्वजनिक संरचनाको तत्काल मर्मतसम्भार गरी सेवा चालू गराउन र आर्थिक पुनरुत्थान, राहत र पुनर्स्थापनाका कार्यक्रममा खर्च गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
व्यवसायमा नेक टु नेक शिखर र सलिको
काठमाडौं । शिखर इन्स्योरेन्स र सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स (सलिको) ले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासिकको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । यी दुई कम्पनीबीच विभिन्न सूचकमा राम्रो प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । दुई बीमा कम्पनीकाे तुलनात्मक विश्लेषण कुल बीमाशुल्क आर्जन : पहिलो त्रैमासमा कुल बीमा शुल्क आर्जनमा सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स (सलिको) तगडा देखिएको छ । पहिलो त्रैमासमा सलिकोले १ अर्ब २६ करोड १७ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा कम्पनीले ७७ करोड ८० लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम्पनीको कुल बीमाशुल्क ६२ प्रतिशतले बढेको छ । तीन महिनाको अवधिमा शिखरले ९० करोड ६८ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आवको यही अवधिमा कम्पनीले ८१ करोड ६७ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको थियो । अघिल्लो आवको तुलनामा कम्पनीको कुल बीमा शुल्क आर्जन ११.०३ प्रतिशतले बढेको छ । खुद बीमाशुल्क आर्जन : पहिलो त्रैमासमा खुद बीमा शुल्क आर्जनमा पनि सलिकोले शिखरलाई उछिनेको छ । तीन महिनाको अवधिमा सलिकाले ६२ करोड ११ लाख रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क संकलन गरेको छ । शिखरले २९ करोड ७ लाख रुपैयाँ खुद बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । खुद नाफा : पहिलो त्रैमासमा सलिको र शिखर दुवै कम्पनीको नाफा ऋणात्मक रहेको छ । सलिको नाफा २६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ भने शिखरको नाफा १५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक छ । कुल आम्दानी : पहिलो त्रैमाससम्ममा कुल आम्दानी संकलनमा सलिको अगाडि देखिएको छ । सलिकोको असोजसम्ममा ८४ करोड १९ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ भने शिखर इन्स्योरेन्सले ५३ करोड ९० लाख रुपैयाँ कुल आम्दानी गरेको छ । सेयर पुँजी : सेयर पुँजीको आधारमा शिखर इन्स्योरेन्स अब्बल देखिएको छ । शिखर इन्स्योरेन्सको शेयर पुँजी २ अर्ब ९२ करोड ३० लाख रुपैयाँ रहेको छ भने सलिकोको शेयर क्यापिटल २ अर्ब ६२ करोड २६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । स्पेशल रिर्जभ : पहिलो त्रैमासमा स्पेसल रिर्जभमा सलिको अगाडि देखिएको छ । सलिकोको स्पेसल रिर्जभमा २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने शिखरको १ अर्ब ९३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । महाविपत्ति कोष : असोज मसान्तसम्ममा सलिकोको महाविपत्ति कोषमा २३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ र शिखरको महाविपत्ति कोषमा १६ करोड ३० लाख रुपैयाँ रहेको छ । रिटेन्ड अर्निङ : रिटेन्ड अर्निङमा सलिको अगाडि देखिएको छ । तीन महिनासम्ममा सलिकोको रिटेन्ड अर्निङमा १७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ भने शिखर इन्स्योरेन्सको रिटेन्ड अर्निङमा ६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । अन्य इक्विटी : अन्य इक्युटीमा शिखर इन्स्योरेन्स अगाडि देखिएको छ । शिखरको अन्य इक्विटीमा ५८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने सलिकोको अन्य इक्विटीमा ४३ करोड ३४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । प्रतिसेयर आम्दानी : पहिलो त्रैमासमा शिखर र सलिकाको वार्षिक प्रतिसेयर आम्दानी ऋणात्मक देखिएको छ । शिखर इन्स्योरेन्सको प्रति सेयर आम्दानी २१.७० रुपैयाँले ऋणात्मक रहेको छ । सलिकोको वार्षिक प्रतिसेयर आम्दानी ४०.७८ रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ । बीमालेख संख्या : बीमालेख संख्याको आधारमा शिखर अगाडि देखिएको छ । तीन महिनाको अवधिमा शिखरले ७९ हजार ४६५ वटा बीमालेख जारी गरेका छन् भने सलिकाले ६५ हजार १०२ वटा बीमालेख जारी गरेका छन् । दाबी संख्या : दाबी संख्याको आधारमा पनि शिखर सलिकोभन्दा तगडा देखिएको छ । पहिलो त्रैमासमा शिखरले ४ हजार ७६५ वटा दाबी भुक्तानी गरेको छन् भने सलिकालेले ३ हजार २२८ वटाको भुक्तानी गरेको छ । कुल सम्पति : पहिलो त्रैमाससम्ममा सलिकोको कुल सम्पति १७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने शिखरको १५ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ छ । कुल सम्पत्तिमा पनि सलिको तगडा देखिएको छ । कुल दायित्व : सलिकोका कुल दायित्व ११ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने शिखरको ११ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ छ । लगानी : लगानीमा सलिको अगाडि देखिएको छ । असोज मसान्तसम्ममा सलिकोको लगानी ६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने शिखरको ४ अर्ब ९१ करोड ७४ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
