‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ पेशः १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य
काठमाडौं । आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार ऊर्जा क्षेत्रलाई बनाउने उद्देश्यसहित ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ समक्ष पेश गरिएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीप कुमार देवको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको रणनीति बिहीबार पेश गरिएको हो । गत चैत १३ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूची अन्तर्गतको बुँदा ७४ (क) र (ग) बमोजिम ऊर्जा खपत र निर्यात रणनीतिलाई सम्बोधन गर्ने गरी ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । रणनीतिमा विद्युत्को आन्तरिक खपत उल्लेख्य रूपमा बढाउन जोड दिँदै खपतपछि बचत भएको विद्युत् निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने दीर्घकालीन मार्ग चित्रसमेत प्रस्तुत गरिएको छ । शतप्रतिशत घरधुरीमा विद्युतीकरण गर्दै प्रसारण र वितरण प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने पनि रणनीतिमा जोड दिइएको छ । विद्युतीय घरायसी उपकरणको प्रयोगमा थप आकर्षित गर्ने, मिटर र ट्रान्सफर्मरको क्षमतामा सुधार गरी एलपी ग्यासको प्रयोग क्रमशः घटाउनुपर्नेमा रणनीतिले जोड दिइएको छ । हाल प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत करिब ४५० किलोवाट आवर रहेकोमा आगामी १० वर्षभित्र १ हजार ५०० सय किलोवाट आवर पुर्याउन सकिने रणनीतिमा उल्लेख छ । त्यस्तै सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, चार्जिङ स्टेसनहरूको नेटवर्क विस्तार गर्न सुझाव दिइएको छ । उद्योगहरूमा प्रयोग हुँदै आएको कोइला तथा पेट्रोलियममा आधारित बोयलरलाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिइएको छ । ऊर्जा खपत वृद्धिका निम्ति विद्युत महसुललाई उपभोक्ता मैत्री ‘सिजनल’ दर तय गर्नुपर्ने योजना पनि रणनीतिमा समेटिएको छ । यसले ऊर्जा उपयोगको दक्षता बढाउनुका साथै व्यापार घाटा घटाउन र विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । यसैगरी उत्पादनतर्फ जलाशययुक्त तथा अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरूको हिस्सा बढाएर सुक्खा र वर्षायाम बीचको उत्पादन असन्तुलन समाधान गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । साथै, देशव्यापी प्रसारण प्रणाली विस्तारसँगै अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत क्षेत्रीय बजारमा विद्युत निर्यात बढाउने योजना पनि अघि सारिएको छ । निर्यातलाई विशेषगरी उच्च माग हुने साँझको समयमा केन्द्रित गरी बढी आर्थिक लाभ लिने रणनीति बनाइएको छ । जसमा आगामी १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न सकिने लक्ष्य लिइएको छ । रणनीतिले सम्भावित जोखिमहरूको पहिचान गर्दै तिनको व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट उपायहरू प्रस्ताव गरेको छ । यसका साथै, विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने र नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा संरचनात्मक सुधार गरी कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कडा अनुगमन प्रणाली अपनाइने र कार्यसम्पादनका आधारमा जिम्मेवारी सुनिश्चित गरिने जनाइएको छ । समितिमा विद्युत विकास विभागका उपमहानिर्देशक गोकर्ण पन्थ, मन्त्रालयका कानुन हेर्ने सहसचिव जोख बहादुर डाँगी, विद्युत नियमन आयोगका सचिव नविन राज सिंह, विद्युत् प्राधिकरणका निमित्त उपकार्यकारी निर्देशक राजन ढकाल, निर्देशक थर्कबहादुर थापा, मन्त्रालयका सीडीईद्वय राजु महर्जन र सञ्जिव राय सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको थियो ।
एआई र सूचना प्रविधि नियमनका लागि सहकार्य बढाउन नेपाल र जापानबीच सहमति
काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमसँग नेपालका लागि जापानका राजदूत एचइ मिस्टर माइडिया टुरले शिष्टाचार भेटघाट गरेका छन् । जापानका राजदूतले नवनियुक्त कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरे । भेटका क्रममा मन्त्री गौतम र जापानका राजदूतबीच कानून सुधारका विषयमा विगतको सहकार्यलाई निरन्तरता दिने, सूचना प्रविधि, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स लगायतका विषय बदलिँदो विश्व राजनीतिमा बढिरहेको सन्दर्भमा नियमन गर्न उपयुक्त कानून आवश्यक रहेको विषयलाई जोड दिँदै सहकार्यका थप क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने, साथै जापान सरकारलाई आवश्यक पर्ने कुनै विषय भए छलफलका लागि नेपाल खुला रहेको सन्देश दिने लगायत विषयमा छलफल भयो ।
साइबर अपराध बढ्दो, सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता नहुँदा अनुसन्धानमा समस्या : महानिरिक्षक कार्की
काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले नेपालमा साइबर बुलिङ्ग लगायत साइबर अपराध तिब्र गतिमा बढिरहेको बताएका छन् । बिहीबार बसेको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा उनले इन्टरनेट र मोबाईलको बढ्दो प्रयोगसँगै साईवर अपराधका घटनाहरु वृद्धि भएको बताएका हुन् । उनकाअनुसार विशेषगरी महिला र युवाहरू साईबर अपराधका घटनाबाट बढी प्रभावित भएका छन् । हालको तथ्याङ्कअनुसार ४ हजारभन्दा बढी सामाजिक सञ्जालको फेक एकाउण्टबाट घृणा फैलाउने सम्बन्धी निवेदन प्रहरीमा दर्ता भएका छन् । त्यसैगरी बुलिङ र ह्यारेसमेन्टका ३ हजारभन्दा बढी घटनाहरू दर्ता भएको उनले जानकारी दिए । उनकाअनुसार सबैभन्दा बढी वित्तीय अपराधका १० हजार भन्दा बढी उजुरी प्रहरीकोमा परेको छ । एकाउन्ट ह्याकिङ, अनलाइन ठगी, धम्की (थ्रेट) दिने, यौनजन्य हिंसा जस्ता गतिविधि व्यापक बन्दै गएको उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘नेपालमा साईबर बुलिङका घटनाहरुको वृद्धि भएको देखिन्छ, अहिले तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा बढी वित्तीय अपराधलाई देखाउँछ, यो १० हजार पुगेको अवस्था छ । फेक एकाउन्टको ४ हजार माथी छ । बुलिङ र ह्यारेसमेन्टका ३ हजार भन्दा बढी घटनाहरु रिपोर्टेड छन् ।’ महानिरीक्षक कार्कीले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू विदेशी कम्पनीद्वारा सञ्चालित भएकाले साईवर अपराध सम्बन्धी मुद्दाहरुमा अनुसन्धानका लागि आवश्यक विवरण प्राप्त गर्न ठूलो चुनौती रहेको बताए । उनकाअनुसार नेपालमा सञ्चालित रहेको सामाजिक सञ्जालको प्लेटफर्महरूमा नेपाल प्रहरीको प्रत्यक्ष नेटवर्क र कानूनी व्यवस्था पनि पर्याप्त छैन । फेसबुक, इन्स्टाग्राम जस्ता प्लेटफर्मबाट विवरण लिन प्रहरीले व्यक्तिगत सम्बन्धको प्रयोग गर्नुपरेको उनको भनाई छ । उनले अनुसन्धानको लागी सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको विवरण प्रहरीकोमा आउन २०–२५ दिन लाग्ने गरेको छ । सामान्य ह्यारेसमेण्ट वा बुलिङका केसमा करिव एक हप्ताभित्र युजरनेम प्राप्त हुने भएपनि गम्भीर केस नाबालक हराएको वा आत्महत्या सम्बन्धी घटनामा भने २४ घण्टाभित्र जानकारी आउने गरेको उनले बताए । उनकाअनुसार नेपालमा प्लेटफर्म दर्ता नभएकाले अनुसन्धान ढिलो हुने र अनुसन्धान ढिलो हुँदा पीडितले न्याय नपाउने अवस्था सिर्जना हुने बताए ।
राइड सेयरिङमा नयाँ मापदण्ड: अब १५ वर्ष पुराना सवारी चलाउन नपाइने, कमिसन १० प्रतिशत मात्र
काठमाडौं । सरकारले राइड सेयरिङ र राइड हेलिङ सेवालाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन ‘डिजिटल मोबिलिटी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड २०८२’ को मस्यौदा तयार पारेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तयार पारेको यस मस्यौदा अनुसार अब राइड सेयरिङमा प्रयोग हुने दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे सवारीसाधनको आयु उत्पादन मितिले १५ वर्षभन्दा बढी हुन पाउने छैन । मन्त्रालयले तीनै तहका सरकारका कानुनमा एकरूपता ल्याउन र सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न यो मापदण्ड ल्याउन लागेको हो । यसअन्तर्गत विद्युतीय दुई पाङ्ग्रे सवारीको न्यूनतम क्षमता ४१.५४ किलोवाट पिकआवर र न्यूनतम गति ४४०४ किमि प्रतिघण्टा हुनुपर्नेछ भने चार पाङ्ग्रेको हकमा कम्तीमा २०० लिटरको सामान कक्ष अनिवार्य गरिएको छ । सुरक्षाका दृष्टिकोणले यो मापदण्ड कडा बनाइएको छ । अब दुवै प्रकारका सवारीमा रियल टाइम जीपीएस ट्र्याकिङ र प्रहरी कन्ट्रोल रुमसम्म पुग्ने गरी ‘इमर्जेन्सी अलर्ट बटन’ राख्नुपर्नेछ । दुई पाङ्ग्रेका हकमा चालक र यात्रु दुवैलाई हेलमेट अनिवार्य गरिएको छ भने चार पाङ्ग्रेमा प्राथमिक उपचार किट हुनुपर्ने व्यवस्था छ । चालक बन्नका लागि १८ वर्ष उमेर पूरा भई लाइसेन्स लिएको १ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने, लागूऔषध वा मदिरा सेवनको दुव्र्यसनी नभएको हुनुपर्ने र आपराधिक रेकर्ड नभएको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ । साथै, सेवा प्रदायकले चालकको योग्यता परीक्षण गरी उनीहरूको जीवन बीमा र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । भाडादर र कमिसनको हकमा पनि सरकारले स्पष्ट सीमा तोकेको छ । मस्यौदा अनुसार दुई पाङ्ग्रेको आधार भाडादर प्रतिकिलोमिटर २५ रुपैयाँ र चार पाङ्ग्रेको ५५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ, जसमा न्यूनतम २ किलोमिटरको भाडा लाग्नेछ । रात्रिकालीन वा विशेष परिस्थितिमा भाडामा २० प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्न पाइनेछ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, सेवा प्रदायक कम्पनीले अब भाडाको अधिकतम १० प्रतिशत मात्र कमिसन लिन पाउनेछन् र बाँकी रकम चालकले पाउनेछन् । चालकको हकमा एक दिनमा १२ घण्टाभन्दा बढी काम गर्न नपाइने र सेवाग्राहीको सुरक्षामा कुनै सम्झौता भएमा शून्य सहनशीलता’ अपनाउँदै कारबाही गरिने व्यवस्था समेत मस्यौदामा उल्लेख छ । यसबारे अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात विभागमा छलफल भइरहेको मन्त्रालयका सहसचिव तथा पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात महाशाखाका प्रमुख कृष्णराज पन्थले जानकारी दिए । उनका अनुसार यो विषय छलफलकै क्रममा रहेकाले फाइनल भएपछि आफूकहाँ आउने बताए । मस्यौदाको पूर्णपाठः
यी हुन् मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेका ३ निर्णय
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। शिक्षा मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार इन्टिग्रेटेड वाटर सप्लाई एण्ड सेभरेज म्यानेजमेन्ट सेक्टर परियोजनाका लागि एशियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट प्राप्त हुने ११५ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता सम्बन्धी वित्तीय तथा अन्य सम्झौताका कागजातलाई अन्तिम रूप दिन वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ । उक्त टोली अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा रहनेछ । यस्तै, २०७५ भदौ २१ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान को जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गर्दै सो जग्गा पूर्ववत् रूपमा प्रतिष्ठानले नै प्रयोग गर्ने निर्णय गरिएको उनले बताउ । त्यसैगरी, सरकारी निकायमा प्रयोग भइरहेका सफ्टवेयर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी विषयमा अध्ययन गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकारको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको उनको भनाइ छ ।
सुकुम्बासी बस्ती हटाउनेबारे केही पनि निर्णय भएको छैन : प्रवक्ता पोखरेल
काठमाडौं । सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले देशभरिका सुकुम्वासी बस्ती हटाउनेबारे मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा छलफल नभएको बताएका छन् । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकपश्चात सञ्चारकर्मीहरूसँग प्रतिक्रिया जनाउँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने, ‘देशभरका सुकुम्बासी बस्ती हटाउनेबारे अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको छैन ।’ एडीबीसँग ११५ मिलियन डलर ऋण लिन वार्ता टोली गठन महाराजगञ्जको ११४ रोपनी जग्गा प्रतिष्ठानकै, शितल निवासलाई नदिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
एडीबीसँग ११५ मिलियन डलर ऋण लिन वार्ता टोली गठन
काठमाडौं । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण परियोजनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने निर्णय गरेको छ । बैठकले इन्टिग्रेटेड वाटर सप्लाई एण्ड सेवरज म्यानेजमेन्ट सेक्टर प्रोजेक्ट कार्यान्वयनका लागि एशियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट प्राप्त हुने ११५ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता सम्बन्धी वित्तीय सम्झौता र अन्य आवश्यक कागजातलाई अन्तिम रूप दिन वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा उक्त वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । उक्त टोलीले एडीबीसँग ऋण सम्झौताका प्राविधिक तथा वित्तीय पक्षमा अन्तिम सहमति जुटाउनेछ। यस परियोजनामार्फत देशका विभिन्न क्षेत्रमा खानेपानी आपूर्ति र ढल व्यवस्थापन प्रणाली सुधार गर्ने लक्ष्य राखिएको उनको भनाइ छ।
बबईमा पुल नहुँदा सर्वसाधारणलाई सास्ती
दाङ । बबई गाउँपालिका वडा नं. १ र ५ लाई जोड्न पुरन्धारमा पक्की पुल नहुँदा मलै, जिला, सिमलकुनाका सर्वसाधारणलाई गाउँपालिकाको केन्द्र हापुर पुग्न समस्या भएको छ । बबई नदीमा पुल नहुँदा हिउँदमा अस्थायी पुलबाट आवतजावत गरे पनि वर्षा याममा उनीहरुलाई हापुर पुग्न कठिन हुने गरेको छ । विशाल वंशीले भने, 'हिउँदमा अस्थायी पुलबाट हिँड्छौँ वर्षा लागेपछि हापुरसँगको सम्पर्क टुट्छ । वैकल्पिक बाटोबाट पाँच घण्टाभन्दा बढी हिँड्नुपर्छ, बिरामीलाई अझ सास्ती छ' । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पुल बनाउन रु एक करोड ७० लाख बजेट विनियोजन गरेको भनिए पनि हालसम्म प्रस्तावित पुल निर्माणस्थलमा कुनै काम भएको छैन ।
