खुल्यो जग्गाको कित्ताकाट
काठमाडौं । विराटनगर महानगरपालिकाभित्रका जग्गाको कित्ताकाट खुला भएको छ। सरकारले भू-उपयोग ऐन २०७६ बमोजिम जग्गाको वर्गीकरण नभएसम्म कित्ताकाट गर्न रोक लगाएपछि तीन वर्षयता जग्गाको कित्ताकाट बन्द भएको थियो । सरकारले भू-उपयोग नियमावली २०७९ जारी गरेपछि अंशबण्डा र कित्ताकाटका लागि अदालतबाट भएको फैसलासमेत कार्यान्वयन नहुने अवस्था थियो। महानगरपालिका भू-उपयोग परिषद्ले कृषि र गैह्रकृषिलगायत नियमावली बमोजिम जग्गाको वर्गीकरण गरेर कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयलाई जानकारी गराएको थियो। महानगरको निर्णय प्राप्त भएपछि मालपोत कार्यालयले वडालाई पत्र पठाएर आवश्यक सिफारिस गर्न भनेको छ। महानगरपालिका भू-उपयोग परिषद्ले कृषि र गैह्रकृषिलगायत नियमावली बमोजिम जग्गाको वर्गीकरण गरेर कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयलाई जानकारी गराएको थियो। महानगरको निर्णय प्राप्त भएपछि मालपोत कार्यालयले वडालाई पत्र पठाएर आवश्यक सिफारिस गर्न भनेको छ। परिषद्को बैठकले भूमिसम्बन्धी लगत सङ्कलन, विश्लेषण र उपयोगका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो। भू-उपयोग नियमावली बमोजिम नयाँ भू-उपयोग नक्सा तयार गरेपछि मात्र जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गरेको थियो। महानगरले नियमावलीको उक्त अवरोधलाई सहज बनाउने गरी भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरणको परिवर्तित नक्सा बमोजिम जग्गाधनी दर्ता, श्रेस्ता तथा जग्गाधनी पूर्जामा भू-उपयोग वर्गीकरण क्षेत्र जनाई अद्यावधिक गरी पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ। भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय विराटनगरका प्रमुख दीपक कोइरालाले भने ‘महानगर भू-उपयोग परिषद्ले जग्गाको वर्गीकरण गरी कार्यान्वयनका लागि लेखिपठाएकोले कार्यान्वयन गर्छौं।’ कार्यान्वयनका क्रममा निर्णय अनुसार नयाँ भू-उपयोग नक्सा तयार हुने उनले बताए।। भूउपयोग नियमावलीले जग्गालाई विभिन्न नौं वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। महानगरपालिकाले स्वीकृत भू-उपयोग योजना कार्यान्वयन गर्न सबै वडालाई निर्देशन दिइसकेको छ। यो निर्णयपछि विराटनगर १४, १६ र १८ नम्बर वडाबाहेकका जग्गा कित्ताकाट गर्न सकिनेछ। सम्भवतः मङ्गलबारबाट महानगरका जग्गा कित्ताकाट सुरु हुने मालपोत कार्यालयले जनाएको छ। गोरखापत्र दैनिकबाट ।
आजसम्म सेयरधनी बने एभरेष्ट बैंकको २०.६८ प्रतिशत लाभांश पाउने
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंकको २०.६८ प्रतिशत लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम दिन रहेको छ । बैंकले साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनार्थ भोलि मंसिर १३ गते एकदिन बुकक्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले, आज मंसिर १२ गतेसम्म नेप्सेमा कारोबार भई कायम सेयरधनीहरूले मात्रै साधारण सभामा भाग लिन र लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् । प्रस्तावित लाभांश पारित गर्न बैंकको मंसिर २ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले २८औँ वार्षिक साधारण सभा मंसिर २६ गते, सोमबार लैनचौर बैक्ङ्क्वेट, लैनचौर काठमाडौँमा बिहान ११ बजे बोलाएको छ । सभाले गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई चुक्ता पूँजीको १३ प्रतिशत बोनस सेयर र ७.६८ प्रतिशत नगद गरी कूल २०.६८ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । साथै, आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको वासलात, नाफ–नोक्सान हिसाब र सोही अवधिको नगद प्रवाह लगायतका संलग्न अनुसूचीहरु समेतको स्वीकृत वित्तीय विवरणहरु पारित गर्ने, आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने लगायतका प्रस्तावहरू पनि सभामा पारित गर्नेेछ ।
लगानीयोग्य रकम अभावको बहानामा बैंकहरूको मनोमानी
काठमाडौं । लगानीयोग्य रकम अभावको बहानामा वाणिज्य बैंकहरूले आधार र प्रिमियम दरमा मनोमानी गरेको उद्योगी व्यापारीले आरोप लगाएका छन् । बैंक र ऋणीबीच ऋण सम्झौता हुँदा ऋणमा लागू हुने बेसरेट र प्रिमियम दर तोकिए पनि अहिले तरलता अभावको बहानामा मनोमानी ढंगबाट बढाउने काम गरेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले बताए । बैंकहरूको मनोमानीमा नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक रमितेमात्र बनेको उद्यमीको आरोप छ । राष्ट्र बैंकले सम्झौता अवधिभर प्रिमियम बढाउन नपाउने भन्दै बढाएर असुल गरेको प्रिमियमबापतको रकम फिर्ता गर्न बैंकहरूलाई निर्देशन दिए पनि अधिकांश बैंकले अटेर गरेको संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल अग्रवालको भनाइ छ । बैंकहरूको अटेरीमा राष्ट्र बैंकले कुनै प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको भन्दै उनले आक्रोश पोखे । ‘बैंकहरूको बेसरेट ३र३ महिनामा पुनरावलोकन हुन्छ । प्रिमियम दर भने सम्झौता अवधिसम्मका लागि एउटै हुन्छ । बैंकहरूले अन्यायपूर्ण तरीकाले प्रिमियम बढाएका छन्,’ अग्रवालले भने । आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।
खुकुलो बन्यो सीडी रेसियो, बैंकहरुलाई सहज
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा–निक्षेप (सीडी) रेसियो खुकुलो बनाएको छ । राष्ट्र बैंकले तोकिएको सीडी रेसियो अनुपात बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तिर्नुपर्ने जरीवानामा पुनरावलोकन गर्ने बताएको हो । चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासको समीक्षा सार्वजनिक गर्दे नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले तोकिएको कर्जा–निक्षेप अनुपात नपुगेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाग्ने जरिवानालाई तरलता जोखिममा समेत आधारित हुने गरी पुनरावलोकन गरिने बताएका हुन् । अहिले बैंकहरुको सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम हुनु पर्ने व्यवस्था छ ।
राष्ट्र बैंक ४ महिनामै आफ्नो नीतिबाट ‘ब्याक’, लियो ब्याजदर नबढ्ने नीति
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समीक्षामार्फत् ब्याजदर नबढ्ने नीति लिएको छ । चालू आवको मौद्रिक नीतिमार्फत् ब्याजदर बढाउने नीति अगाडि सारेको राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको चार महिनामै आफ्नो नीतिबाट पछि हटेको हो । गत साउन ६ गते मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाउने नीति अघि सारेको थियो । राष्ट्र बैंकले मूल्य र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको चापलाई मध्यनजर राखेर समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वको लागि ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको दरहरुलाई १.५ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी बैंक दर ८.५ प्रतिशत, नीतिगत दर ७.० प्रतिशत र निक्षेप संकलन दरलाई ५.५ प्रतिशत कायम गरिने व्यवस्था गरिएको बताएको थियो । यस्तै, अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर नीतिगत दरको तुलनामा २ प्रतिशतभन्दा बढी बिन्दुले तलमाथि भएमा रिपो/रिभर्स रिपो बोलकबोल खुला हुने व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था चालू आवको मौद्रिक नीतिमार्फत् गरेको थियो भने अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर नीतिगत दरको तुलनामा ३ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढीले घट्न गएमा निक्षेप बोलकबोल खुला हुने व्यवस्था मिलाएको थियो । तर, राष्ट्र बैंकले आइतबार मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समीक्षा गर्दै ब्याजदर यथावत राख्ने बताएको छ । राष्ट्र बैंकले हाल ४.४ प्रतिशत रहेको स्प्रेडदरलाई घटाएर ४ प्रतिशत कायम गरेको छ भने विकास बैंक र वित्त कम्पनीको पनि औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत् ब्याजदर नबढ्ने नीति अगाडि सारेको बताएको छ । तर, तरलताको संकटको अवस्थामा पनि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर रोकेर रोकिन्छ ? भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा अनुसन्धान विभागका प्रमुख प्रकाश श्रेष्ठले राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा धेरै कडाइ नगर्ने र बजारलाई नै खुला रुपमा छोड्नु पर्नेमा राष्ट्र बैंक सकारात्मक भएको धारणा राखे । यद्यपि, राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति २०७९/८० मा व्यवस्था भएका मौद्रिक उपकरणहरुलाई निरन्तरता दिइको र अनिवार्य नगद अनुपात ४ प्रतिशत र बैंक दरलाई ८.५ प्रतिशतमा यथावत राखेको छ । पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायीहरु ब्याजदर बढी भएको भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । अर्थमन्त्रालयले समेत यो विषयमा चासो राखेको छ । उद्योगी व्यवसायीहरुले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई समेत भेटेर ब्याजदरको विषय राखिसकेका छन् । राष्ट्र बैंकले उद्योगी व्यवसायी र अर्थमन्त्रालयको दबाबमै ब्याजदर घटाउने र बढ्न नदिने नीति लिएको हुन सक्ने अनुमान धेरैको छ ।
चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन सुझावका आधारमा सम्बोधन गरिने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनलाई आवश्यक सुझावका आधारमा संसोधन गर्ने बताएको छ । चौतफी विरोध भएपछि मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्दै सुझाव संकलन गरेर संसोधन हुने बताएको हो । चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनलाई संसोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै उद्योगी, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रले सडक आन्दोलन गर्दै विरोध गरिरहेका छन् । कार्यान्वयनमा रहेको चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई प्राप्त सुझाबका आधारमा सम्बोधन गरिने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए ।
तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरे २०८० पुसदेखि जरीवाना
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरे २०८० पुसदेखि जरिवाना तिराउने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमास समीक्षा सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरे जरीवाना हुने बताएका हुन् । ‘तरलतामा देखिएको दबाबलाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेमा २०८० असार मसान्तको आधारमा २०८० पुसदेखि हर्जाना गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ उनले भने ।
राष्ट्र बैंकको नयाँ १० व्यवस्था : स्प्रेडदर घट्नेदेखि सीडी रेसियो खुकुलोसम्म
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समीक्षा गरेको छ । राष्ट्र बैंकले पहिलो त्रैमासमार्फत् विभिन्न १० व्यवस्था गरेको छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्प्रेडदर घटेको छ भने सीडी रेसियोमा पनि केही खुकुलो नीति राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यस्ता छन् नयाँ १० व्यवस्था १. माथि विश्लेषण गरिएकोआर्थिक स्थिति र परिदृश्यका आधारमा २०७९/८० को मौद्रिक नीतिले अबलम्बन गरेको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको छ । २. आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमा लिइएको लक्ष्य तथा प्रक्षेपणहरुलाई पनि यथावत राखिएको छ । ३. नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति २०७९/८० मा व्यवस्था भएका मौद्रिक उपकरणहरुलाई निरन्तरता दिइएको छ । अनिवार्य नगद अनुपात ४ प्रतिशत र बैंक दरलाई ८.५ प्रतिशतमा यथावत राखिएको छ । ४. भुक्तानी प्रणालीमा कुनै व्यवधान आउन नदिने, परिलक्षित कर्जा प्रवाहलाई सहयोग पु¥याउनेर तत्काल ब्याजदर थप बढ्न नदिने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिनेछ । ५. नियामकीय उपायहरु छघ। कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुले दोस्रो बजारमा जारी गरेको ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानीलाई यस बैंकले उक्त क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ । ६. वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलेकर्जाको ब्याजदर तय गर्दा लिने प्रिमियम दर घट्न गई कर्जाको ब्याजदरमा समेत सन्तुलन आउने अपेक्षा गरिएको छ । प्रिमियमसम्बन्धी व्यवस्थाकोनियमित अनुगमन समेत गरिनेछ । ७. लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २०७९ माघदेखि आधार दर मासिक रुपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । ८. तोकिएको कर्जा-निक्षेप अनुपात नपुगेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाग्ने जरिवानालाई तरलता जोखिममा समेत आधारित हुने गरी पुनरावलोकन गरिनेछ । ९. कार्यान्वयनमा रहेको चालुपूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई प्राप्त सुझाबका आधारमा सम्बोधन गरिनेछ । १०. तरलतामा देखिएको दबाबलाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेमा २०८० असार मसान्तको आधारमा २०८० पुसदेखि हर्जाना गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
