काठमाडौं । नेपालका सडकमा विद्युतीय (ईभी) र अटोमेटिक सवारी साधनको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । अहिले सडकमा गुड्ने अधिकांश चारपांग्रे सवारीमध्ये ठूलो हिस्सा ईभी तथा अटोमेटिक सवारीको रहेको देखिए पनि चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) प्रणाली भने अझै परम्परागत पेट्रोल तथा डिजेल (आईसीई) सवारी केन्द्रित नै छ ।
यातायात प्रणालीमा प्रविधिगत परिवर्तन तीव्र गतिमा भइरहेको भए पनि चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी व्यवस्था त्यसअनुसार अद्यावधिक हुन सकेको छैन । संघीय सरकारले नयाँ कानुनी व्यवस्था लागू नगर्दा प्रदेश सरकारले ऐनमा व्यवस्था गरे पनि ईभी तथा अटोमेटिक सवारीका लागि छुट्टै क्याटेगोरीको लाइसेन्स जारी हुन सकेको छैन ।
हाल ईभी चलाइरहेका अधिकांश चालकले पनि पेट्रोल वा डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनमा ट्रायल परीक्षा दिएर प्राप्त गरेको लाइसेन्सकै आधारमा सवारी चलाइरहेका छन् । ईभी खरिद गरेपछि पनि चालकले अनिवार्य रूपमा आईसीई सवारीबाट ट्रायल दिनुपर्ने बाध्यता कायम छ ।
बागमती प्रदेशको कानुन कार्यान्वयनमा रोक
बागमती प्रदेश सरकारले २०७८ सालमै प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन तथा कार्यविधिमार्फत प्रविधियुक्त स्वचालित (अटोमेटिक) सवारीका लागि छुट्टै चालक अनुमति पत्रको व्यवस्था गरेको थियो । ऐनमा स्वचालित सवारी चलाउन प्राप्त अनुमति अन्य प्रकारका सवारीमा स्वतः लागू नहुने स्पष्ट उल्लेख छ ।
तर, संघीय सरकार र यातायात व्यवस्था विभागसँग आवश्यक समन्वय तथा लाइसेन्स कार्डको डिजाइन स्वीकृत नहुँदा पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त व्यवस्था व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन ।
'छुट्टै लाइसेन्स होइन, क्याटेगोरी थपिन्छ’
बागमती प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका वरिष्ठ शाखा अधिकृत खगेन्द्र पौडेलका अनुसार प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिसकेको भए पनि संघीय सरकारको सहयोग अभावमा कार्यान्वयन रोकिएको छ ।
उनका अनुसार ईभी चालकलाई फरक किसिमको लाइसेन्स दिने नभई हालको चालक अनुमति पत्रमै अटोमेटिक वा ईभी सम्बन्धी छुट्टै क्याटेगोरी थप्ने तयारी गरिएको हो ।
पौडेलले यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्स कार्डको डिजाइन र मापदण्ड उपलब्ध गराएपछि प्रदेश सरकारले आफ्नै कानुनअनुसार सहज रूपमा लाइसेन्स वितरण गर्न सक्ने बताए ।
मधेस प्रदेशमा पनि तयारी
मधेस प्रदेश श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले ई–रिक्साका लागि निश्चित मापदण्ड तयार गरी लाइसेन्स दिने व्यवस्था अघि बढाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता धनन्जय कुमार सिंहका अनुसार अटोमेटिक सवारीसाधनका लागि छुट्टै ट्रायल सेन्टर स्थापना गर्न अनुमति दिइसकिएको छ । ट्रायलका क्रममा ईभीले उकालो–ओरालोमा सामना गर्ने प्राविधिक समस्यालाई समेत समाधान गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए ।
उनका अनुसार अटोमेटिक सवारीका लागि छुट्टै क्याटेगोरीसहितको लाइसेन्स वितरण गर्ने विषयमा आवश्यक छलफल भइरहेको छ ।
संघीय सरकार नयाँ कानुनको तयारीमा
यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक मणिराम भुसालका अनुसार प्रदेश सरकारले बनाएका कानुनसँग नबाझिने गरी संघीय सरकारले नयाँ विधेयक तयार गरिरहेको छ ।
उनले सडकमा ईभीको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेकाले चालक अनुमति पत्र प्रणालीलाई समयानुकूल बनाउन आवश्यक भएको बताए ।
हाल पेट्रोलबाट चल्ने कारको लाइसेन्स भएकाले ईभी चलाउन कानुनी अवरोध नरहे पनि नयाँ कानुन लागू भएपछि ईभी र आईसीई सवारीका लागि फरक–फरक क्याटेगोरी निर्धारण गरिने उनले जानकारी दिए । अटोमेटिक सवारीका चालकका लागि ट्रायल तथा मापदण्ड पनि अलग बनाइने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।
ट्राफिक प्रहरी पनि तयारीमा
काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता नरेशराज सुवेदीका अनुसार हाल ट्राफिक प्रहरीले ईभीका लागि छुट्टै लाइसेन्सको जाँच गरिरहेको छैन ।
उनले सम्बन्धित कानुन लागू भएपछि त्यसअनुसार कार्यान्वयन गरिने बताए । साथै, सडकमा ईभीको संख्या बढ्दै गएकाले ट्राफिक प्रहरीलाई नयाँ प्रविधिका सवारीसाधनको संरचना, सञ्चालन प्रणाली र चेकजाँचसम्बन्धी आधारभूत तालिम दिन थालिएको जानकारी दिए ।
चालकको माग : ट्रायल पनि अटोमेटिक सवारीबाटै हुनुपर्छ
अटोमेटिक तथा ईभी चालक दिनेश न्यौपानेले अटोमेटिक सवारी चलाउने चालकलाई ट्रायल परीक्षा पनि सोही प्रकारको सवारीबाट दिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।
उनका अनुसार पुरानो म्यानुअल सवारीबाट ट्रायल दिएर लाइसेन्स लिने तर दैनिक प्रयोग भने अटोमेटिक वा ईभीमा गर्नुपर्ने अवस्था व्यवहारिक छैन ।
उनले सरकारले समयानुकूल कानुन लागू गरी अटोमेटिक तथा ईभी चालकका लागि छुट्टै क्याटेगोरीसहितको लाइसेन्स व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
