काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा–निक्षेप (सीडी) रेसियो खुकुलो बनाएको छ । राष्ट्र बैंकले तोकिएको सीडी रेसियो अनुपात बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तिर्नुपर्ने जरीवानामा पुनरावलोकन गर्ने बताएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासको समीक्षा सार्वजनिक गर्दे नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले तोकिएको कर्जा–निक्षेप अनुपात नपुगेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाग्ने जरिवानालाई तरलता जोखिममा समेत आधारित हुने गरी पुनरावलोकन गरिने बताएका हुन् ।
अहिले बैंकहरुको सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम हुनु पर्ने व्यवस्था छ ।
