यति पैसा तिरेसी त खरर पढ्न सक्ने होला नि बाबु ? (फोटोफिचर)
काठमाडौं । नेपाल कला परिषद् बबर महलमा नेपालमा शिक्षाको अवस्थाबारे कार्टुन प्रदर्शनी भएको छ । परिषद्मा नेपालको वर्तमान शिक्षा अवस्थाको बारेमा कार्टुन प्रदर्शनी गरिएको हो । शिक्षा क्षेत्रलाई व्यंग्य गर्दै कार्टुन प्रदर्शनी शुरु भएको हो । रुपान्तरण सहितको सार्वजनिक शिक्षा सम्मेलन २०७९ मा कार्टुनिष्टहरुले बनाएका विभिन्न शिक्षासम्बन्धी कार्टुनहरुलाई परिषद्मा प्रदर्शनमा राखिएको छ । प्रदर्शनीमा राखिएका हरेक कार्टुनले शिक्षाका नीति नियम, शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला एवं शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विसंगतीलाई ब्यंग्य गरेका छन् । प्रदर्शनमा शिक्षा सम्बन्धित विभिन्न कार्टुनहरु राखिएको छ । नेपालको शिक्षा अवस्था र उच्च शिक्षाका लागि विदेशमा जानुपर्ने नेपाली विद्यार्थीहरुको बाध्यतालाई कार्टुनमा चित्रण गरिएको देख्न सकिन्छ । साथै कार्टुनमा नेपालका शहरीया क्षेत्रको शिक्षा अवस्था र गाउँको शिक्षा अवस्थालाई पनि देखाइएको छ ।
सुर्य नेपाल इस्टर्न ओपन गल्फमा निरजलाई अग्रता
धरान । सुर्य नेपाल गल्फ टुर २०२२-२३ अन्तर्गत सिजनको दोस्रो प्रतियोगिता सुर्य नेपाल इस्टर्न ओपनको पहिलो दिन घरेलु गल्फर निरज तामाङले एक स्ट्रोकको अग्रता बनाएका छन् । पार(७० को धरान गल्फ क्लबको कोर्समा उनले ५ अन्डर ६५ को कार्ड तयार पारे। नेपाल नम्बर एक शुक्र बहादुर राई र सञ्जय लामा ४ अन्डर ६६ को स्कोरकासाथ संयुक्तरुपमा दोस्रो स्थानमा रहेका छन्। ३ अन्डर ६७ मा पहिलो १८ होलको खेल सकाएका भुवन नगरकोटी चौथो स्थानमा रहदा इभनपार ७० सहित जयराम श्रेष्ठ पाँचौ स्थानमा रहेका छन् । एमेच्योर गल्फर राजकुमार राई १ ओभर ७१ सहित छैटौ स्थानमा छन् । यसैगरी २ ओभर ७२ को स्कोरमा सात व्यवसायिक खेलाडीहरु रबि खड्का, रमेश अधिकारी, रामे मगर, टंक बहादुर कार्की, सुर्य प्रसाद शर्मा, दिनेश प्रजापति र बलभद्र राईले सातौ स्थान बाडेका छन्। लिडर निरजले सानदार सुरुवात गर्दै फ्रन्ट नाइन ६ अन्डर ३० मा सकाउने क्रममा दोस्रो, तेस्रो, पाँचौ, छैटौ र सातौ होलमा बर्डीको सफलता प्राप्त गरे। यसपछि आठौ होलमा बोगि खेपेका उनले चार पारको नवौ होलमा इगल प्रहार गरे। ब्याक नाइनको सुरूवाती तीन होलमा बर्डी प्रहार गर्दै उत्कृष्ट स्कोरतर्फ अग्रसर भएपनि १३औं, १४औं, १७औं र १८औं होलमा बोगीको सामना गरे। ब्याक नाइन उनले १ ओभर ३५ मा पुरा गरे। नेपाल नम्बर एक शुक्रले १ अन्डर ३५ मा फ्रन्ट नाइनको खेल सकाउदा ब्याक नाइनमा ३ अन्डर ३१ को उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे। सुरूवाती दुई होलमा बोगी खेपेका उनले पाँचौ, छैटौ र नवौ होलमा बर्डी प्रहार गरे। यसपछि १०औं, १३औं,१५औं र १८औं होलमा एक एक सट बचाए भने १४ औं होलमा बोगी खेपे। यसैगरी सञ्जय लामाले फ्रन्ट नाइट ३ अन्डर ३३ मा पुरा गर्ने क्रममा दोस्रो, पाँचौ र छैटौ होलमा बर्डी प्रहार गरे। यसपछि १०औं,१६औं र १८औं होलमा एक एक सट बचाए। तर १३औं र १४औं होलमा लगातार दुई बोगी प्रहार गर्दै ब्याक नाइन १ अन्डर ३३ मा सकाए। प्रतियोगिताको एमेच्योरतर्फ राजकुमार राईले दुई स्ट्रोकको अग्रता बनाएका छन् । दोस्रो स्थानमा रहेका रूपेन्द्र गुरूङ र युवराज भुजेलले ३ ओभर ७३ को कार्ड बनाए । उनीहरू प्रोफेसनल गल्फर धन बहादुर थापासँग संयुक्तरुपमा १४औं स्थानमा रहेका छन् । प्रो दल बहादुर लामा, थाम बहादुर राई, दीपक आचार्य र भुवन कुमार रोक्कासँगै एमेच्योेर खेलाडीहरू शुक्र राज राई र सुन्दर राई संयुक्तरुपमा १७औं स्थानमा रहेका छन् । नेपाल प्रोफेसनल गल्फर्स एसोसिएसनको आयोजना र सुर्य नेपाल प्राईभेट लिमिटेडको प्रायोजनमा जारी ५४ होलको प्रतियोगितामा २९ प्रोफेसनल र ११ एमेच्योर खेलाडीले सहभागिता जनाएका छन् । दोस्रो दिनको समाप्तिमा उत्कृष्ट २१ व्यवसायीक र कम्तीमा ६ एमेच्योर खेलाडीले अन्तिम १८ होलको खेलका लागि कट बनाउने छन् । कुल आठ लाख पुरस्कार राशी रहेको प्रतियोगिताको विजेताले १ लाख ४० हजार प्राप्त गर्नेछन् । उपविजेताले ९० हजार तथा तेश्रो हुनेले ६७ हजार प्राप्त गर्नेछन् । उत्कृष्ट २१ भित्र पर्न सफल प्रोफेसनल खेलाडीले नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् ।
बागमती प्रदेशले ल्यायो ५५ करोडको बिउपुँजी योजना
बागमती । बागमती प्रदेश सरकार कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रको विकास, विस्तार र व्यवसायीकरणका लागि बिउपुँजी उपलव्ध गराउने योजना अन्तर्गत ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । विनियोजित बजेट कार्यान्वयनका लागि बिउपुँजी परिचालन कार्यविधि र मापदण्डसमेत बनाइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले बनाएको बिउपुँजी परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि अनुसार मातहतको कार्यालयबाट व्यावसायिक योजना पेस गरेका आधारमा योजनाको करिब २० प्रतिशत छ । साथै मन्त्रालयबाट गठित बोर्ड तथा निर्देशनालयबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमको हकमा व्यावसायिक योजनाको २० प्रतिशत वा बढीमा एक करोडसम्म बिउँपुजी लगानी गर्न सकिने सो मन्त्रालयका सचिव डा शरणकुमार पाण्डेले जानकरी दिए । १० लाखसम्मको बिउपुँजी उपलव्ध गराउनका लागि कुनै प्रकारको धितोसमेत आवश्यक नरहेको बताइएको छ । व्यावसायिक योजनालाई आधार बनाएर बिनाधितो १० लाखसम्म बिउँपुजी उपलव्ध गराउने कार्यविधि निर्माण भएको डा पाण्डेले जानकरी दिए । १० लाखभन्दामाथिको बिउपुँजी उपलव्ध गराउँन बैंक ग्यारेन्टी आवश्यक पर्नेछ । व्यावसायिक योजनाअनुसार सम्झौतापछि बिउपुँजीको १० प्रतिशत, योजना बमोजिम ५० प्रतिशत, काम भइसकेपछि ४० प्रतिशत र शतप्रतिशत काम भइसकेपछि स्वीकृत बिउपुँजीको ५० प्रतिशत रकम उपलव्ध गराउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । नयाँ व्यावसायिक योजनालाई प्राथमिकता दिएर मन्त्रालयले कार्यक्रम ल्याएको भए पनि पुरानो व्यवसायलाई थप विस्तारका लागि पनि बिउपुँजी उपलव्ध गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले दिएको बिउपुँजी व्यवसायीले बढीमा पाँच वर्षमा फिर्ता गरिसक्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । बिउपुँजी लिनका लागि कुनै ब्याज तथा शुल्क नलाग्ने भए तापनि किस्ता र भुक्तानी अवधिको निर्माण बिउपुँजी परिचालन समितिले गर्नेछ । बिउपुँजी परिचालनका लागि बोर्डरनिर्देशनाालय तथा कार्यालयले प्रमुख वा निजले तोकेको वरिष्ठतम् अधिकृतको संयोजोकत्वमा पाँच सदस्यीय बिउपुँजी परिचालन समिति गठन हुने कार्यविधिमा जनाइएको छ । कार्यविधिअनुसार सहकारी संस्थालाई दूध ढुवानीका लागि रेफ्रिजेरेटरदेखि ट्याङ्कर खरिदमासमेत बिउपुँजी परिचालन हुनेछ । बिउपुँजी लिएर बाख्रा, बङ्गुर, र गाईपालनका लागि पशुको सङ्ख्या, गोठ तथा खोरको आकार र बनावटलगायतको विषय तोकेर मन्त्रालयले मापदण्डसमेत बनाएको छ । यसअघि प्रदेश सरकारमार्फत् किसानलाई दिएको अनुदान प्रभावकारी हुन नसकेको कारणले यसवर्षदेखि बिउपुँजी योजना ल्याइएको उनले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटबाट करिब तीन सय वटा निजी कृषि फर्मलाई बिउपुँजी उपलव्ध गराउने मन्त्रालयको लक्ष्य डा पाण्डेको भनाइ छ । उनीहरुको परियोजना प्रस्तावको आधरमा २० प्रतिशतसम्म बिउपुँजी उपलव्ध गराइनेछ । मन्त्रालय अन्तर्गतको भेटनरी अस्पताल, तथा विज्ञ केन्द्र, कृषि ज्ञान केन्द्र कृषि निर्देशनालय तथा दुग्ध विकास बोर्डमार्फत् छुट्टै सूचना जारी गरी बिउपुँजी लिनका लागि सहकारी तथा निजी कृषि फर्मलाई आह्वान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । हाल योजनाको छनोटकार्य भइरहको छ भने प्रदेश सरकारले विगत पाँच वर्षको अवधिमा कृषि क्षेत्रमा तीन अर्ब रुपैयाँ अनुदान प्रदान गरेको छ ।
शाइन रेसुङ्गा बैंकद्वारा वार्षिकोत्सवको अवसरमा १४ हजार ४० बृक्षरोपण
बुटवल । शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकले वातावरण संरक्षण र हरियाली प्रवद्र्धनमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यले १४ हजार बढी बृक्षरोपण गरेको छ । बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्व कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी–सीएसआर वहन गर्दै आफ्नो १४औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा ग्रो ग्रीन प्रोजेक्ट अन्तर्गत देशका २२ जिल्लामा ३२ जातका बृक्षरोपण गरेको हो । वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर २०७८ फागुन ११ गतेपछि २०७९ मंसिर ९ गते सम्म ९ महिनामा बैंकले सय भन्दा बढी सामाजिक संघसंस्था, स्थानीय तह,वन कार्यालय र क्लबहरु समेतको सहकार्यमा १४ हजार ४० वटा बिरुवा रोपेको बैंकले जनाएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण विश्ववयापी रुपमा वातावरणमा प्रतिकुल असर परिरहेकाले वातावरण संरक्षण, दीगो विकास र हरियाली प्रवद्र्धनलाई बैंकले उच्च प्राथमिकता दिएर बैंकिङ क्षेत्रमा संभवतः सबैभन्दा धेरै संख्यामा बृक्षरोपण गरेर नयां उदाहरण पेश गरेको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश पौडेलले बताए । बैंकका ब्राण्डिङ तथा मानव संशाधन विभाग प्रमुख प्रभास राईका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका रोल्पा र रुकुम पुर्व वाहेक १० जिल्लासहित बागमती, गण्डकी, कर्णाली, सुदुरपश्चिम र मधेश प्रदेशमा समेत बैंकले बृक्षरोपण गरेको छ । बृक्षरोपणमा संघीय राजधानी काठमाडौंसहित ५ वटा प्रदेशका शाखा कार्यालयका कर्मचारीको पनि सहभागिता रहेको राईले बताए । लुम्बिनीलाई केन्द्र बनाउंदै प्रदेशको एक मात्र राष्ट्रियस्तरको विकास बैंकको पहिचान बनाएको शाइन रेसुङ्गा बैंकले हालै मात्रै उत्कृष्ट व्यवस्थापन गरेवापत बेस्ट म्यानेज्ड डेभलपमेन्ट बैंकको उपाधि जितेको थियो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनेमा नेता विश्वकर्माको शंका
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वमन्त्री मिनबहादुर विश्वकर्माले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन सके २ वर्ष टिक्ने टिप्पणी गरेका छन् । उनले भने, ‘अहिले ७ दलको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, अब ती दल सबैलाई मिलाएर लैजानको लागि प्रचण्डजीको काँधमा जिम्मेवारी छ, उहाँले कांग्रेसलाई त मिलाउन सक्नुभएन, यी ७ दल कसरी मिलाउनुहुन्छ ? ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुभयो भने यो सरकार अघि बढ्छ, ३० दिन कट्यो भने २ वर्ष सरकार ढुक्कले टिक्छ ।’ काठमाडौमा साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै नेता विश्वकर्माले प्रधानमन्त्री दाहालले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनेमा शंका व्यक्त गरेका हुन् । उनले भने, ‘म अस्पतालमा सिकिस्त विरामी थिएँ, मेरी श्रीमतीले म सिकिस्त विरामी भएको बेला ज्योतिषीलाई देखाईछिन्, ती ज्योतिषले २६ गतेसम्म बाँच्यो भने केही पनि हुँदैन् भनेर भनेको रहेछ, अब यो सरकार ३० दिन बाँच्यो भने २ वर्ष केहीले पनि छुँदैन् ।’ उनले आफ्नो दलको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन टुट्न घण्टा भन्दापनि मिनेटपनि नलागेको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘यो गठबन्धन यति चाँडै, मिनेटमा गठबन्धन टुट्ला भन्ने सायद नेपाली कांग्रेसका कुनैपनि नेताहरुलाई लागेको थिएन, परिणाम बदलियो, परिस्थिति बदलियो, जुन शक्ति र दलसँग अत्यन्तै खप्नै नसकिने, हुनै नसक्ने, नभन्देको भए हुन्थ्यो भन्ने आरोप र प्रत्यारोप थियो, उहाँहरुबीच विद्रोह र तिक्तता बिर्सिएर फेरि गठबन्धन बन्ला भनेर लागेको थिएन, यो राजनीतिक आश्चर्यजनक घट्ना घट्यो,’ उनले भने । उनले आफ्नो पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाले पहिलो दल हुनुको नाताले दाबी बढि राख्दैमा प्रचण्ड भड्किनुहोला भन्ने आफूहरुलाई नलागेको पनि स्मरण गराए । उनले भने, ‘उहाँको पूरानो बानी सुध्रिएकै थिएन, ०७४ मा पनि त्यस्तै भयो, पुष्कमल दाहालको यो सुपर चलाखी थियो या यो पूर्व तयारी थियो, कांग्रेस नेताहरुले प्रचण्डको स्वभाव चिन्न नसक्नु गलत हो र वार्तामा भूमिका खेल्न नसक्नुले परिस्थिति बदलियो, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुको कारण, यही पुष ९ र १० गते हामीले केही सावधानी अपनाउन नसक्नु हो, प्रचण्डको आनीबानी र चरित्र बुझेर पनि हाम्रो भूमिका नहुनु कमजोरी हो, कांग्रेसबाट प्राप्त मतको बधाई पनि लिन नभ्याउँदै, उहाँले गठबन्धन तोडेर ऐतिहासिक भूल गर्नुभयो ।’ उनले एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नयाँ गठबन्धन बनाएको प्रति व्यंग्य कस्दै भने, ‘जोसँग डिभोर्स भयो, उसैसँग पूनः विवाह भयो, यो राजनीतिमा आठौं आश्चर्य भयो, दोस्रो र तेस्रो दल मिलेर सरकार बनाउनु स्वभाविक हो, विभिन्न रंगीविरंगी विचार एक ठाउँमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ, यो प्रचण्डजीको कारण भयो, ओलीजीको भूमिका त किप्परको भूमिका हो, उहाँ केपी ओलीमा यो विकसित घट्नामा आग्रह, पूर्वाग्रह वा चलाखी म देख्दिनँ, यो त प्रचण्डजीको हुटहुटीले भएको हो, प्रचण्डकै सत्तामोह र महत्वकांक्षाको हुटहुटीले यस्तो भयो ।’
कांग्रेसले बोलायो पुस २२ मा केन्द्रीय समिति बैठक, के छन् एजेण्डा ?
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक पुस २२ गते बस्ने भएको छ । पार्टीको पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा दिउँसो १ बजे बस्नेछ । बैठकमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन २०७९ को समिक्षा र समसामयिक राजनीतिका सन्दर्भमा छलफल हुने पार्टी कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । बैठकमा केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी एवम् सदस्यहरूको उपस्थितिका लागि अनुरोध गरिएको छ । गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी ८९ सिटमा विजयी भएर कांग्रेस सङ्घीय संसदको ठूलो दल बनेको छ ।
कुखुरापालन व्यवसाय जोगाउन निजी क्षेत्रको सक्रियता
चितवन। देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको कुखुरापालन व्यवसाय बचाउन निजी क्षेत्रले सक्रियता बढाएको छ । व्यवसाय धरासायी बन्ने अवस्थामा पुगेपछि व्यवसायीले सक्रियता देखाएका हुन् । अण्डा, मासु र चल्लाको मूल्य लागतभन्दा निकै सस्तोमा बिक्री गर्नु परेपछि अधिकांश व्यवसायी धरासायी अवस्थामा पुगेका छन् । धेरैले बैंकको ऋण तिर्न सकेका छैनन् भने कतिपयको व्यवसाय नै बन्द भएको छ । बैंकहरुले लिलामीको सूचना निकाल्ने क्रम समेत सुरु भएको छ । दुई वर्षयता बढेको कच्चा पदार्थको मूल्य र बैंकको ब्याजदरले यो व्यवसायलाई असर पारेको हो । उत्पादित वस्तुले लागत मूल्य नपाएपछि व्यवसायमा समस्या देखापरेको छ । नेपाल लेयर्स कुखुरापालक सङ्घका अध्यक्ष विनोद पोखरेलका अनुसार व्यवसाय जोगाउन मुस्किल अवस्थामा पुगेपछि देशभरका ठूला व्यवसायी सङ्गठित भएर अभियानकै रुपमा निजी क्षेत्रले काम थालेको छ । काठमाडौँ र वीरगञ्जमा कार्यालय नै खोलेर बजारीकरण व्यवस्थित गर्ने काम सुरु गरिएको छ । अन्य सहरमा कार्यालय स्थापना गरी व्यवसायीलाई सहयोग गरिँदैछ । व्यवसायीको बीचमा सहमति, सहकार्य र एकता कायम गर्दै उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु उपलब्ध गराउन सक्रिय भएको उनको भनाइ छ । सङ्घका महासचिव शोभाकान्त ढकालका अनुसार १० वर्ष पहिले एक क्रेट (३० वटा) अण्डाको मूल्य प्रतिक्रेट तीन सयमा बिक्री हुँन्थ्यो । अहिले कहिलेकाहीँ त्योभन्दा तल अण्डाको मूल्य पुग्छ । उनले भने, ‘पाँच वर्षअघि दानाको मूल्य प्रतिकिलो ३० हुँदा अण्डा प्रतिक्रेट तीन सयमा बिक्री हुन्थ्यो । अहिले दाना प्रतिकिलो ६५ पर्दा अण्डाको मूल्य उस्तै छ ।’ निजी क्षेत्रको सक्रियताले खपत बढेपछि अहिले अण्डाको मूल्य प्रतिक्रेट रु तीन सय ६० पुगेको छ । ढकालको भनाइमा अहिलेको लागत मूल्य प्रतिक्रेट रु चार सय ५० हाराहारी छ । पोल्ट्री व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष राजेन्द्र लामिछाने उत्पादक र सप्लायर्सबीचमा साझेदारी कायम गर्दै बजारलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउँछन् । सरकारले समयमा सम्बोधन नगरेमा व्यवसाय समाप्त हुने उनको भनाइ छ । औषधिलगायत अन्यमा पनि मूल्य दोब्बर भएको उनि बताउँछन् । एक वर्ष छ महिनाअघि अण्डाको मूल्य प्रतिक्रेट रु चार सय पाँच पुगेर एकोहोरो ओरालो लागेको हो । त्यतिबेला खुद्रा मूल्य प्रतिगोटा १६ थियो । हालै मात्र देशभरका धेरै कुखुरा पालक व्यवसायी सङ्गठित भएर अघि बढेका हुन् । पोख्रेलले लागत मूल्यसम्म पाउन सके किसान बच्न सक्ने बताए । हाल नेपालमा दैनिक ४० लाख अण्डा उत्पादन हुँन्छ । अण्डाको महत्व बुझाउन सकेमा अण्डाको माग दोब्बर हुने व्यवसायी बताउँछन् । बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा शरण पाण्डेले समयमै सरकारले पोल्ट्री व्यवसायलाई सम्बोधन गनुपर्ने बताए । १० औँ राष्ट्रिय पोल्ट्री दिवस सप्ताहव्यापी कार्यक्रम गरी मनाइरहेको सन्दर्भमा सचिव पाण्डेले आत्मनिर्भर व्यवसाय बचाउनु राज्यको दायित्व भएको बताए । उनले प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश पास गरेर प्रदेश प्रमुखकोमा प्रमाणिकरणका लागि पुर्याएको पोल्ट्री विकास बोर्ड तत्काल गठन गरी काम गर्नुपर्ने बताए । खाद्य पोषण सुरक्षाको महत्वपूर्ण स्रोत पोल्ट्री भएको भन्दै उनले यसलाई बचाउन सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर लाग्नुपर्ने बताए । प्रदेश सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने कार्ययोजना तयार गरेको उनको भनाइ छ । सरकारले मूल्य निर्धारण, गुणस्तर नियमन, रोगको नियन्त्रण, क्षतिपूर्तिको प्रत्याभूति, बोर्ड गठन गरेर गर्नुपर्ने उनि बताउछन् । अहिलेसम्म कुखुराको दानाको अनुमतिपत्र र नियमित खाद्यमार्फत् हुँदै आएको छ । यसलाई प्रदेश सरकारमार्फत् गरिनुपर्ने उनि बताउछन् । नेपालको पोल्ट्री व्यवसाय धरासायी बन्दै गएपछि भारतीय सीमा क्षेत्रमा मासु राख्न चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्न थालिएको छ । रासस
बालविवाह रोक्न रणनीति कार्यान्वयन गर्दै लुम्बिनी सरकार
रुपन्देही । बालविवाह अन्त्यका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बनाएको रणनीति कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु भएको छ । सन् २०३० सम्म बालविवाह मुक्त लुम्बिनी प्रदेशको निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बालविवाह अन्त्यका लागि लुम्बिनी प्रदेशको रणनीति तयार गरेको हो । रणनीति कार्यान्वयनका लागि प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरिएको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय लुम्बिनीले जनाएको छ । रणनीति कार्यान्वयन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन कुुन संस्थाले कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने जानकारी लिने र नक्साङ्कन गर्ने कामको थालनी गरिएकोे मन्त्रालयका उपसचिव शारदा बस्याल बताउँछन् । ‘पहिलो चरणमा प्रदेशका सबै जिल्लामा रणनीति सम्बन्धमा अभिमूखीकरण गरिसकेका छौँ, अब दोस्रो चरणको अभियान थाल्दै छौँ’, उनले भने । प्रदेशका स्थानीय निकायहरु, विकास साझेदार, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था र सरोकारवाला निकायहरूबीचको समन्वय र सहकार्यमा रणनीति कार्यान्वयन थालिएको उनको भनाइ छ । हाम्रो समाजमा बालविवाह कुनै खास जाति, समुदाय, भूगोलमा मात्रै सीमित छैन । परापूर्वकालदेखि यो कुप्रथा विविध धार्मिक र सामाजिक कारण, शिक्षाको अभाव, जनचेतनाको कमी आदि जस्ता कारणले अहिले पनि प्रचलनमै रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशसमेत यो कुप्रथाबाट अछुतो छैन । यसको दुष्परिणाम सबैभन्दा बढी किशोरीहरूले भोग्न बाध्य छन् । फलतः कम उमेरमा वैवाहिक बन्धनमा बाँधिनाले किशोरीहरूको शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार समाप्त हुनाका साथै कम उमेरमा हुने विवाहले स्वास्थ्य र जीवनमाथि समेत जोखिम बढ्न गएको छ । यसकारण बालविवाहविरुद्धको अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि बालबालिकालाई अधिकारको प्रयोग गर्न सचेत बनाउन आवश्यक छ । सचेतनाकै कारण लुम्बिनी प्रदेशलाई बालविवाहमुक्त प्रदेश बनाउन सकिन्छ भन्छन् मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव यमकान्त पाण्डेय । नेपालको कानुनले २० वर्षभन्दा कम उमेरमा हुने विवाहलाई बालविवाह मानी निषेध गरेको छ । नेपाली समाजमा विद्यमान बाल विवाह परापूर्वकालदेखिको धार्मिक तथा सांस्कृतिक मान्यतामा आधारित गलत अभ्यासको निरन्तरता हो भन्छन्, अधिकारकर्मी ज्ञानु पौडेल । प्रदेशको भौगोलिक अवस्था विभिन्न जातजाति, धर्म–सम्प्रदाय, आर्थिक, सामाजिक शैक्षिक स्तर आदिका आधारमा बालविवाहको दर फरक फरक रहेकाले सोही अनुसार कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । नेपालमा बाल विवाहलाई दण्डनीय अपराधका रुपमा मानिए पनि व्यावहारिक रुपमा यसको अन्त्य हुन सकेको छैन । छोराछोरीलाई सानै उमेरमा विवाह गरिदिए पुण्य कमाइने, विशेषगरी छोरीको महिनावारी नहुँदै कन्यादान गरेमा स्वर्गमा पुगिने पुरातनवादी गलत सोचका कारण सानैमा विवाह गरिदिने प्रचलन छ । वर्तमान अवस्थामा बालबालिकाले स्वनिर्णयमा पनि उमेर नपुग्दै विवाह गरेको पाइन्छ । यसलाई रोक्न सबै प्रदेश सरकारले बनाएको रणनीति कार्यन्वयनमा सबैले सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्छन्, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष युएनएफपिएका प्रदेश संयोजक राम थापा । बालविवाह विरुद्धको हक हरेक बालबालिकाको अधिकार हो यसको संरक्षण गर्नु राज्यको मात्र नभई प्रत्येक सचेत नागरिकको समेत दायित्व हो । बालविवाह विरुद्धको अधिकारलाई नेपालको संविधानले मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको छ । नेपालमा प्रचलित कानून तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरू एवं नेपाल समेतले प्रतिबद्धता जनाएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि/सम्झौताहरुले बालविवाह विरुद्धको अधिकारलाई आधारभूत मानव अधिकारको रुपमा उल्लेख गरेका छन् । गणतन्त्र स्थापना भएपश्चात् बालविवाह विरुद्धको अधिकारलाई स्थापित गर्न मुलुकमा धेरै सकारात्मक पहलकदमहरू समेत सुरु भएका छन् । नेपालको संविधान मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ मुलुकी देवानीसंहिता २०७४ तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौताहरूले बालविवाहलाई कसुर कायम गर्दै दोषीलाई कारबाही तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने एवं राज्यलाई समेत पीडितको भरण पोषण तथा संविधानप्रदत्त आधारभूत अधिकारहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व सिर्जना गरेका छन् । प्रदेशमा बालविवाहको वर्तमान अवस्थित र अपेक्षित लक्ष्य प्राप्तिका लागि ठोस रणनीतिक कार्ययोजनासहित तयार गरिएको यो रणनीतिले बालविवाहसँग जोडिएका समस्याहरूको उपयुक्त निकास दिने र प्रदेशमा बालविवाह अन्त्यका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने विश्वास सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्रका पूर्वाध्यक्ष पोमनारायण पौडेलको छ । लुम्बिनी प्रदेशको बालविवाह विरुद्धको रणनीति तय गर्न आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग पु¥याएका युएनएफपिए तथा सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्रले रणनीति कार्यान्वयनका लागिसमेत सहकार्य गर्दै आएको पौडेल बताउँछन् । बालविवाहले बालबालिकालाई आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित मात्र गराउँदैन उनीहरू आफ्नो भविष्यको छनोट गर्ने अधिकार तथा सो सम्बन्धमा निर्णय लिने प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसरबाट पनि वञ्चित हुन्छन् । त्यसैले बालविवाहलाई कानुनीरूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । समाजमा यो प्रचलन रोकिएको भने छैन । बालविवाहका कारण वैवाहिक जीवन दिगो नहुने, परिपक्व नभई सन्तान जन्माउँदा स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न समस्या देखिने, लैङ्गिक हिंसा, यौनजन्य हिंसा खेप्नुपर्ने भएकाले यसको रोकथामका लागि स्थानीय स्तरबाटै अभियान चलाउन आवश्यक छ भन्छन्, कपिलवस्तुको वाणगङ्गा नगरपालिकाका उपपमुख रीता चौधरी । यो वर्ष बालमैत्री नगरपालिका घोषणा भएको वाणगङ्गामा बालविवाह विरुद्धको रणनीति कार्यान्वयन गरी छिट्टै बालविवाहमुक्त नगरको रुपमा घोषणा गर्ने गरी काम अघि बढाइएको उनी बताउँछन् । बाल विवाह विरुद्धको रणनीतिमा बालविवाह तथा हानिकारक परम्परागत अभ्यासको अन्त्यका लागि शिक्षा सचेतनालगायत प्रवद्र्धनात्मक उपाय अपनाउने, बालविवाहको जोखिममा रहेका किशोरकिशोरीको सशक्तीकरण गर्ने, बालविवाह हुनै नदिन रणनीतिमा बालविवाहविरुद्धको उजुरीलाई सरल बनाउने र सहजीकरण गर्ने विषयलाई समेटिएको छ । यस्तै, सरकारले बालविवाह हुन नदिन समुदायमा आधारित निगरानी प्रणाली बनाउने, बालविवाहबाट प्रभावित एवं बालविवाहको जोखिममा परेका बालिकाको संरक्षण गर्ने, स्थानीय तह र सरोकारवालासँग समन्वय गरिने रणनीति लिएको छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालय एवं स्थानीय तहको समन्वयमा बालविवाहविरुद्ध सूचना, निगरानी र रोकथामका लागि समुदायमा आधारित निगरानी प्रणलीलाई सृदृढ बनाउन सबै टोल र समुदायमा महिला सहकारी, आमा समूह, निगरानी समूह, बालक्लब, युवा क्लब तथा किशोरकिशोरी समूह गठन गरी बाल विवाहविरुद्ध प्रोत्साहन गर्ने, हानिकारक सोच, मूल्य मान्यता र व्यवहारविरुद्धको सामाजिक अभियान व्यापकरूपमा परिचालन गरिने कार्यनीति बनाइएको छ । सोही रणनीति र कार्यनीतिअनुसार प्रदेशमा काम भइरहेको छ । रासस
