कांग्रेसले बोलायो पुस २२ मा केन्द्रीय समिति बैठक, के छन् एजेण्डा ?
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक पुस २२ गते बस्ने भएको छ । पार्टीको पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा दिउँसो १ बजे बस्नेछ । बैठकमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन २०७९ को समिक्षा र समसामयिक राजनीतिका सन्दर्भमा छलफल हुने पार्टी कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । बैठकमा केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी एवम् सदस्यहरूको उपस्थितिका लागि अनुरोध गरिएको छ । गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी ८९ सिटमा विजयी भएर कांग्रेस सङ्घीय संसदको ठूलो दल बनेको छ ।
कुखुरापालन व्यवसाय जोगाउन निजी क्षेत्रको सक्रियता
चितवन। देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको कुखुरापालन व्यवसाय बचाउन निजी क्षेत्रले सक्रियता बढाएको छ । व्यवसाय धरासायी बन्ने अवस्थामा पुगेपछि व्यवसायीले सक्रियता देखाएका हुन् । अण्डा, मासु र चल्लाको मूल्य लागतभन्दा निकै सस्तोमा बिक्री गर्नु परेपछि अधिकांश व्यवसायी धरासायी अवस्थामा पुगेका छन् । धेरैले बैंकको ऋण तिर्न सकेका छैनन् भने कतिपयको व्यवसाय नै बन्द भएको छ । बैंकहरुले लिलामीको सूचना निकाल्ने क्रम समेत सुरु भएको छ । दुई वर्षयता बढेको कच्चा पदार्थको मूल्य र बैंकको ब्याजदरले यो व्यवसायलाई असर पारेको हो । उत्पादित वस्तुले लागत मूल्य नपाएपछि व्यवसायमा समस्या देखापरेको छ । नेपाल लेयर्स कुखुरापालक सङ्घका अध्यक्ष विनोद पोखरेलका अनुसार व्यवसाय जोगाउन मुस्किल अवस्थामा पुगेपछि देशभरका ठूला व्यवसायी सङ्गठित भएर अभियानकै रुपमा निजी क्षेत्रले काम थालेको छ । काठमाडौँ र वीरगञ्जमा कार्यालय नै खोलेर बजारीकरण व्यवस्थित गर्ने काम सुरु गरिएको छ । अन्य सहरमा कार्यालय स्थापना गरी व्यवसायीलाई सहयोग गरिँदैछ । व्यवसायीको बीचमा सहमति, सहकार्य र एकता कायम गर्दै उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु उपलब्ध गराउन सक्रिय भएको उनको भनाइ छ । सङ्घका महासचिव शोभाकान्त ढकालका अनुसार १० वर्ष पहिले एक क्रेट (३० वटा) अण्डाको मूल्य प्रतिक्रेट तीन सयमा बिक्री हुँन्थ्यो । अहिले कहिलेकाहीँ त्योभन्दा तल अण्डाको मूल्य पुग्छ । उनले भने, ‘पाँच वर्षअघि दानाको मूल्य प्रतिकिलो ३० हुँदा अण्डा प्रतिक्रेट तीन सयमा बिक्री हुन्थ्यो । अहिले दाना प्रतिकिलो ६५ पर्दा अण्डाको मूल्य उस्तै छ ।’ निजी क्षेत्रको सक्रियताले खपत बढेपछि अहिले अण्डाको मूल्य प्रतिक्रेट रु तीन सय ६० पुगेको छ । ढकालको भनाइमा अहिलेको लागत मूल्य प्रतिक्रेट रु चार सय ५० हाराहारी छ । पोल्ट्री व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष राजेन्द्र लामिछाने उत्पादक र सप्लायर्सबीचमा साझेदारी कायम गर्दै बजारलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउँछन् । सरकारले समयमा सम्बोधन नगरेमा व्यवसाय समाप्त हुने उनको भनाइ छ । औषधिलगायत अन्यमा पनि मूल्य दोब्बर भएको उनि बताउँछन् । एक वर्ष छ महिनाअघि अण्डाको मूल्य प्रतिक्रेट रु चार सय पाँच पुगेर एकोहोरो ओरालो लागेको हो । त्यतिबेला खुद्रा मूल्य प्रतिगोटा १६ थियो । हालै मात्र देशभरका धेरै कुखुरा पालक व्यवसायी सङ्गठित भएर अघि बढेका हुन् । पोख्रेलले लागत मूल्यसम्म पाउन सके किसान बच्न सक्ने बताए । हाल नेपालमा दैनिक ४० लाख अण्डा उत्पादन हुँन्छ । अण्डाको महत्व बुझाउन सकेमा अण्डाको माग दोब्बर हुने व्यवसायी बताउँछन् । बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा शरण पाण्डेले समयमै सरकारले पोल्ट्री व्यवसायलाई सम्बोधन गनुपर्ने बताए । १० औँ राष्ट्रिय पोल्ट्री दिवस सप्ताहव्यापी कार्यक्रम गरी मनाइरहेको सन्दर्भमा सचिव पाण्डेले आत्मनिर्भर व्यवसाय बचाउनु राज्यको दायित्व भएको बताए । उनले प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश पास गरेर प्रदेश प्रमुखकोमा प्रमाणिकरणका लागि पुर्याएको पोल्ट्री विकास बोर्ड तत्काल गठन गरी काम गर्नुपर्ने बताए । खाद्य पोषण सुरक्षाको महत्वपूर्ण स्रोत पोल्ट्री भएको भन्दै उनले यसलाई बचाउन सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर लाग्नुपर्ने बताए । प्रदेश सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने कार्ययोजना तयार गरेको उनको भनाइ छ । सरकारले मूल्य निर्धारण, गुणस्तर नियमन, रोगको नियन्त्रण, क्षतिपूर्तिको प्रत्याभूति, बोर्ड गठन गरेर गर्नुपर्ने उनि बताउछन् । अहिलेसम्म कुखुराको दानाको अनुमतिपत्र र नियमित खाद्यमार्फत् हुँदै आएको छ । यसलाई प्रदेश सरकारमार्फत् गरिनुपर्ने उनि बताउछन् । नेपालको पोल्ट्री व्यवसाय धरासायी बन्दै गएपछि भारतीय सीमा क्षेत्रमा मासु राख्न चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्न थालिएको छ । रासस
बालविवाह रोक्न रणनीति कार्यान्वयन गर्दै लुम्बिनी सरकार
रुपन्देही । बालविवाह अन्त्यका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बनाएको रणनीति कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु भएको छ । सन् २०३० सम्म बालविवाह मुक्त लुम्बिनी प्रदेशको निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बालविवाह अन्त्यका लागि लुम्बिनी प्रदेशको रणनीति तयार गरेको हो । रणनीति कार्यान्वयनका लागि प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरिएको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय लुम्बिनीले जनाएको छ । रणनीति कार्यान्वयन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन कुुन संस्थाले कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने जानकारी लिने र नक्साङ्कन गर्ने कामको थालनी गरिएकोे मन्त्रालयका उपसचिव शारदा बस्याल बताउँछन् । ‘पहिलो चरणमा प्रदेशका सबै जिल्लामा रणनीति सम्बन्धमा अभिमूखीकरण गरिसकेका छौँ, अब दोस्रो चरणको अभियान थाल्दै छौँ’, उनले भने । प्रदेशका स्थानीय निकायहरु, विकास साझेदार, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था र सरोकारवाला निकायहरूबीचको समन्वय र सहकार्यमा रणनीति कार्यान्वयन थालिएको उनको भनाइ छ । हाम्रो समाजमा बालविवाह कुनै खास जाति, समुदाय, भूगोलमा मात्रै सीमित छैन । परापूर्वकालदेखि यो कुप्रथा विविध धार्मिक र सामाजिक कारण, शिक्षाको अभाव, जनचेतनाको कमी आदि जस्ता कारणले अहिले पनि प्रचलनमै रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशसमेत यो कुप्रथाबाट अछुतो छैन । यसको दुष्परिणाम सबैभन्दा बढी किशोरीहरूले भोग्न बाध्य छन् । फलतः कम उमेरमा वैवाहिक बन्धनमा बाँधिनाले किशोरीहरूको शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार समाप्त हुनाका साथै कम उमेरमा हुने विवाहले स्वास्थ्य र जीवनमाथि समेत जोखिम बढ्न गएको छ । यसकारण बालविवाहविरुद्धको अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि बालबालिकालाई अधिकारको प्रयोग गर्न सचेत बनाउन आवश्यक छ । सचेतनाकै कारण लुम्बिनी प्रदेशलाई बालविवाहमुक्त प्रदेश बनाउन सकिन्छ भन्छन् मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव यमकान्त पाण्डेय । नेपालको कानुनले २० वर्षभन्दा कम उमेरमा हुने विवाहलाई बालविवाह मानी निषेध गरेको छ । नेपाली समाजमा विद्यमान बाल विवाह परापूर्वकालदेखिको धार्मिक तथा सांस्कृतिक मान्यतामा आधारित गलत अभ्यासको निरन्तरता हो भन्छन्, अधिकारकर्मी ज्ञानु पौडेल । प्रदेशको भौगोलिक अवस्था विभिन्न जातजाति, धर्म–सम्प्रदाय, आर्थिक, सामाजिक शैक्षिक स्तर आदिका आधारमा बालविवाहको दर फरक फरक रहेकाले सोही अनुसार कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । नेपालमा बाल विवाहलाई दण्डनीय अपराधका रुपमा मानिए पनि व्यावहारिक रुपमा यसको अन्त्य हुन सकेको छैन । छोराछोरीलाई सानै उमेरमा विवाह गरिदिए पुण्य कमाइने, विशेषगरी छोरीको महिनावारी नहुँदै कन्यादान गरेमा स्वर्गमा पुगिने पुरातनवादी गलत सोचका कारण सानैमा विवाह गरिदिने प्रचलन छ । वर्तमान अवस्थामा बालबालिकाले स्वनिर्णयमा पनि उमेर नपुग्दै विवाह गरेको पाइन्छ । यसलाई रोक्न सबै प्रदेश सरकारले बनाएको रणनीति कार्यन्वयनमा सबैले सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्छन्, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष युएनएफपिएका प्रदेश संयोजक राम थापा । बालविवाह विरुद्धको हक हरेक बालबालिकाको अधिकार हो यसको संरक्षण गर्नु राज्यको मात्र नभई प्रत्येक सचेत नागरिकको समेत दायित्व हो । बालविवाह विरुद्धको अधिकारलाई नेपालको संविधानले मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको छ । नेपालमा प्रचलित कानून तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरू एवं नेपाल समेतले प्रतिबद्धता जनाएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि/सम्झौताहरुले बालविवाह विरुद्धको अधिकारलाई आधारभूत मानव अधिकारको रुपमा उल्लेख गरेका छन् । गणतन्त्र स्थापना भएपश्चात् बालविवाह विरुद्धको अधिकारलाई स्थापित गर्न मुलुकमा धेरै सकारात्मक पहलकदमहरू समेत सुरु भएका छन् । नेपालको संविधान मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ मुलुकी देवानीसंहिता २०७४ तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौताहरूले बालविवाहलाई कसुर कायम गर्दै दोषीलाई कारबाही तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने एवं राज्यलाई समेत पीडितको भरण पोषण तथा संविधानप्रदत्त आधारभूत अधिकारहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व सिर्जना गरेका छन् । प्रदेशमा बालविवाहको वर्तमान अवस्थित र अपेक्षित लक्ष्य प्राप्तिका लागि ठोस रणनीतिक कार्ययोजनासहित तयार गरिएको यो रणनीतिले बालविवाहसँग जोडिएका समस्याहरूको उपयुक्त निकास दिने र प्रदेशमा बालविवाह अन्त्यका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने विश्वास सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्रका पूर्वाध्यक्ष पोमनारायण पौडेलको छ । लुम्बिनी प्रदेशको बालविवाह विरुद्धको रणनीति तय गर्न आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग पु¥याएका युएनएफपिए तथा सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्रले रणनीति कार्यान्वयनका लागिसमेत सहकार्य गर्दै आएको पौडेल बताउँछन् । बालविवाहले बालबालिकालाई आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित मात्र गराउँदैन उनीहरू आफ्नो भविष्यको छनोट गर्ने अधिकार तथा सो सम्बन्धमा निर्णय लिने प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसरबाट पनि वञ्चित हुन्छन् । त्यसैले बालविवाहलाई कानुनीरूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । समाजमा यो प्रचलन रोकिएको भने छैन । बालविवाहका कारण वैवाहिक जीवन दिगो नहुने, परिपक्व नभई सन्तान जन्माउँदा स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न समस्या देखिने, लैङ्गिक हिंसा, यौनजन्य हिंसा खेप्नुपर्ने भएकाले यसको रोकथामका लागि स्थानीय स्तरबाटै अभियान चलाउन आवश्यक छ भन्छन्, कपिलवस्तुको वाणगङ्गा नगरपालिकाका उपपमुख रीता चौधरी । यो वर्ष बालमैत्री नगरपालिका घोषणा भएको वाणगङ्गामा बालविवाह विरुद्धको रणनीति कार्यान्वयन गरी छिट्टै बालविवाहमुक्त नगरको रुपमा घोषणा गर्ने गरी काम अघि बढाइएको उनी बताउँछन् । बाल विवाह विरुद्धको रणनीतिमा बालविवाह तथा हानिकारक परम्परागत अभ्यासको अन्त्यका लागि शिक्षा सचेतनालगायत प्रवद्र्धनात्मक उपाय अपनाउने, बालविवाहको जोखिममा रहेका किशोरकिशोरीको सशक्तीकरण गर्ने, बालविवाह हुनै नदिन रणनीतिमा बालविवाहविरुद्धको उजुरीलाई सरल बनाउने र सहजीकरण गर्ने विषयलाई समेटिएको छ । यस्तै, सरकारले बालविवाह हुन नदिन समुदायमा आधारित निगरानी प्रणाली बनाउने, बालविवाहबाट प्रभावित एवं बालविवाहको जोखिममा परेका बालिकाको संरक्षण गर्ने, स्थानीय तह र सरोकारवालासँग समन्वय गरिने रणनीति लिएको छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालय एवं स्थानीय तहको समन्वयमा बालविवाहविरुद्ध सूचना, निगरानी र रोकथामका लागि समुदायमा आधारित निगरानी प्रणलीलाई सृदृढ बनाउन सबै टोल र समुदायमा महिला सहकारी, आमा समूह, निगरानी समूह, बालक्लब, युवा क्लब तथा किशोरकिशोरी समूह गठन गरी बाल विवाहविरुद्ध प्रोत्साहन गर्ने, हानिकारक सोच, मूल्य मान्यता र व्यवहारविरुद्धको सामाजिक अभियान व्यापकरूपमा परिचालन गरिने कार्यनीति बनाइएको छ । सोही रणनीति र कार्यनीतिअनुसार प्रदेशमा काम भइरहेको छ । रासस
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले अनिवार्य तालिम लिनुपर्ने
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले अनिवार्य रुपमा अभिमुखीकरण तालिम लिन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभागबुद्धनगर, काठमाडौंले आग्रह गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि अभिमुखीकरण तालिम मापदण्ड अनुसार सञ्चालन नभएको विभागले जनाएको छ । अभिमुखीकरण तालिम मापदण्डअनुसार सञ्चालन नभएको भन्दै विभागले देशका विभिन्न ठाउँमा रहेका तालिम प्रदायक संस्थामा अनुगमन गरेको थियो । काठमाडाँै उपत्यकासहित देशका विभिन्न जिल्लामा अनुगमन गर्दा मापदण्डअनुसार अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन नभएको पाइएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले अनिवार्य रुपमा अभिमुखीकरण तालिम लिनुपर्ने सरकारी नियम छ । जसअनुसार तालिम प्रदान गर्न वैदेशिक रोजगार विभागसँग अनुमति लिएर संस्थाले अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गरिरहेका छन् । अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ अनुसार तालिम सञ्चालन हुनुपर्ने भए पनि यसअनुसार नभएको पाइएको विभागको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै विभागले १५ दिनभित्र कार्यविधिले तोकेको मापदण्ड पूरा गरी विभागलाई जानकारी गराउन सबै अभिमुखीकरण तालिम प्रदायकहरुलाई आह्वान गरेको छ । यसका साथै अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्थाको अनुगमन अबको केही समयभित्रै अनलाइनमार्फत् सुरु गरिने पनि पनि विभागले जनाएको छ ।
निजी क्षेत्रको मनोबल ढल्यो भने अर्थतन्त्र पनि ढल्छ, मनोबललाई उच्च बनाएर काम गर्छु : अर्थमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । उपप्रधामन्त्री समेत रहेका अर्थमन्त्री पौडेलले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई मनोबल बलियो बनाएर काम गर्न आग्रह गरेका छन् । मंगलबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिहरुसँगको भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले समस्या समाधानका लागि आफू प्रतिवद्ध भएको बताए । साथै उनले मनोबल दह्रो बनाएर अघि बढ्न उद्योगी व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरे । ‘अर्थतन्त्र जोगाउन सरकारले समर्थन गर्छ, तपाईहरू दह्रो मनोवलका साथ काम गर्नुहोस्, समस्याको समाधान गर्न हामी प्रतिवद्ध छौं, समस्या छ भने समाधान पनि गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । आफ्नो कामको पहिलो शुरुवातनै महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटबाट भएको उनले बताए । निजी क्षेत्रका मागप्रति सरकार कति गम्भीर छ भन्ने कुरालाई निजी क्षेत्रको छाता संगठनसँगको भेटलाई दिएको प्राथमिकताले पनि स्पष्ट रहेको उनले बताए । ‘सरकार र निजी क्षेत्र बीचको सम्बन्ध अन्योन्याश्रित रहेको छ, निजी क्षेत्रको मनोवल ढल्यो भने अर्थतन्त्र पनि ढल्छ, तपाईहरूको मनोवललाई उच्च बनाएर काम गर्ने आफ्नो पहिलो प्राथमिकता हुन्छ, म तपाईहरूको प्रतिनिधि जस्तै भएर समस्या समाधानमा काम गर्ने छु,’ उनले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थमन्त्रालयका सचिवहरुसँगको भेटमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्या समाधानका लागि सुुझाव समेत पेश गरेका थिए । अध्यक्ष गोल्छाले उद्योग व्यवसाय संचालनमा सबैभन्दा बढी समस्याको रूपमा चालू पूँजी कर्जा मार्ग निर्देशन रहेको बताए । उनले यस व्यवस्थालाई कम्तीमा २ वर्ष स्थगन गर्न सुझाव दिए । तरलता व्यवस्थापन र ब्याजदर स्थायित्वका लागि केन्द्रीय बैंकले सबै मौद्रिक उपकरणको प्रयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अर्थतन्त्रमा बहुुआयामिक असर परेको छ, मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत पनि समस्या सम्बोधन हुन सकेको छैन, विशेष गरी समग्र वैकिङ समस्याको कारण उद्योगी व्यवसायी अत्यन्त कठिन अवस्थामा पुुगेका छन्, उद्योगी व्यवसायीहरु बाध्य भएर सडकमा आउने परिस्थिति बनेको छ, त्यसको अन्त्य गरिदिनुपर्याे,’ उनले भने ।
मंगलबार सेयर बजारमा उछाल : करिब ४ अर्बको कारोबार, ५ कम्पनीमा सर्किट
काठमाडौं । नयाँ सरकार गठन भएसँगै सेयर बजारमा उछाल आएको छ । निरन्तर ओरालो लागेर तल्लो बिन्दुमा पुगेको सेयर बजार अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल नियक्त भएसँगै उकालो लागेको हो । निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्थमन्त्रीसँग भेट गरेर संकटमा परेको अर्थतन्त्र जोगाउन आग्रह गरेका थिए । सोही विषयमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताएपछि लगानीकर्तामा उत्साह छाएको छ । मंगलबार सेयर बजार ४ महिना यता कै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । आज नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक ५९.८७ अंकले बढेर १९८३.९५ अंकमा बन्द भएको छ । यसअघि गत भदौ १४ गते नेप्से सूचक १९९५.३४ अंकमा थियो । नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकम पनि बढेको छ । मंगलबार सेयर कारोबार झण्डै ४ अर्ब रुपैयाँको भएको छ । जुन ५ महिनायता कै उच्च कारोबार भएको हो । मंगलबार २६१ कम्पनीको १ करोड २० लाख २९ हजार ६०३ कित्ता सेयर ६३ हजार ६७ पटक किनबेच हुँदा ३ अर्ब ८८ करोड ४३ लाख ९६ हजार ९९७ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । सबै समूहमा हरियाली छाएको छ । मंगलबार ५ कम्पनीको सेयरमा सर्किट लागेको छ । सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स, मल्टीपर्पस फाइनान्स, अजोड इन्स्योरेन्स, सृजनशिल लघुवित्त र धौलागिरी लघुवित्त रहेको सेयर मू्ल्य सकिर्ट लागेको हो । यी कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ । मंगलबार सबैभन्दा धेरै लक्ष्मी बैंकको कारोबार भएको छ । बैंकको २० करोड ९४ लाख ९० हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । यस्तै, एनटीसीको १४ कोड २ लाख ८ हजार रुपैयाँ, हिमालयन डिस्टिलरीको १२ करोड १४ लाख ९६ हजार रुपैयाँ, नबिल बैंकको ११ करोड ३२ लाख २९ हजार रुपैयाँ र एनआईसी एशिया बैंकको १० करोड १२ लाख २० हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ ।
चावहिल-साँखु सडकमा पर्ने तीन पुल विस्तार सुरु
काठमाडौं । चारदेखि छ लेनमा विस्तार गरिएको चावहि-साँखु सडकखण्ड अन्तर्गत तीन वटा पुल विस्तार सुरु गरिएको छ । नारायणटारको बागमती पुलसँगै महादेव खोला पुल र मनोमता खोलामा पुल निर्माण गर्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । अहिले यी पुल निर्माणका लागि सर्भे डिजाइन भइरहेको काठमाडौं चक्रपथ सडक विस्तार योजनाले जनाएको छ । निर्माण कम्पनी आफैँले डिजाइन गर्ने गरी डिजाइन एण्ड बिल्ड ठेक्कामार्फत् निर्माण गर्न लागिएको आयोजनाका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले बताए । सो पुल निर्माण सम्पन्न गर्न अवधि साढे दुई वर्ष छ । ‘सडक जति चोँडा छ पुल पनि त्यति नै फराकिलो बनाइनेछ’, उनले भने, ‘पुलको दायाँबायाँ दुई/दुई लेनको पुल बनाइनेछ’, उन्ले भने । पुल निर्माण गर्न लागिएका तीन स्थानमध्ये सबैभन्दा बढी सवारी चाप नारायणटारको बागमती पुलमा एउटा पुल माथिल्लो पट्टी मात्र निर्माण गर्न लागिएको छ । ‘तलतिर घर भएकाले एकातिरबाट मात्रै बनाउन सकियो, दुवैतिर बनाउन सकिएन’, उनले भने । पहिले २२ मिटर चौडाइमा कालोपत्र गर्ने गरी ठेक्का भएको चावहिल साँखु सडक कतै त्यही चौडाइमा त धेरै स्थानमा त्योभन्दा कम चौडाइमा कालोपत्र भएको छ । अरु सबै ठाउँमा कालोपत्र हुँदा पनि थली सडक हुनसकेको थिएन । गत साता सो स्थानमा समेत कालोपत्र भएको छ । सडक विस्तार सुरु भएको झण्डै सात वर्षपछि अहिले सम्पन्न हुने क्रममा छ । सडक विस्तार हुँदा आफ्नो घरजग्गा मासिने भएकाले स्थानीयहरु मुआब्जा पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका थिए । सरकारले तीन वर्षअघि नै विस्तारका क्रममा रहेका उपत्यकाका सडक यथास्थितिमै कालोपत्र गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसबीचमा मन्त्री, सांसद र शीर्ष नेताले सडकको पटक-पटक अनुगमन गरिसकेका छन् । पछिल्लो पटक नवनिर्वाचित सांसद सोविता गौतमले पनि आयोजना र स्थानीयसँग छलफल गरेर सडक निर्माण चाँडो सम्पन्न गर्न पहल गरेका थिए ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले १४ हजार छोरीको बैंक खाता खोलिदियो
कर्णाली । ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरको’ कार्यक्रममार्फत कर्णाली प्रदेश सरकारले हालसम्म प्रदेशका १४ हजारभन्दा धेरै छोरीका बैंक खाता खोलिदिएको छ । वि.सं २०७६ साउनदेखि जन्मिएका छोरीहरूको बैंक खाता खोलिदिएकामा पछिल्लो समय कतिपय पालिकाहरुले आधिकारिक तथ्याङ्क नपठाउँदा समस्या भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारलाई पालिकाले बैंक खाता खोलेको आधिकारिक तथ्याङ्क उपलब्ध नगराउँदा गत वर्षदेखि उक्त खातामा जम्मा गर्नुपर्ने रकम अझै दिइएको छैन । उक्त मन्त्रालयका महिला विकास अधिकृत अनिता ज्ञवालीले अर्थ मन्त्रालयले बजेट छुट्याएर पालिकाहरुमा रकम नबुझाउँदा सम्बन्धित मन्त्रालय नै अन्योलमा रहेको बताए । गत वर्षदेखि नै रकम पालिकामा नपठाउँदा यो कार्यक्रम र आगामी कार्याक्रम के गर्ने ? भन्ने अन्योल भएको छ”, उनले भने । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको समन्वय नहुँदा कार्यक्रम प्रभावकारी नहुने देखिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग प्रभावकारीरुपले समन्वय नगर्दा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव आनन्द सारुलले भने मन्त्रालयले छुट्टै टोली बनाएर डाटाबेसमा काम गरे कार्यक्रम उपलब्धिमूलक हुने बताए । उनले केही स्थानीय तहमा कठिन भूगोल र प्रविधिका कारण पनि समस्या देखिएको भन्दै आगामी दिनमा नयाँ मोडलबाट अगाडि बढ्ने जानकारी दिए । सुरुका वर्ष कार्यक्रमका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ७ करोड विनियोजन गरेको थियो । आव ०७७/७८ मा १२ करोड ६० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका शाखा अधिकृत विद्याप्रसाद उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले चालू आवमा २० करोड रुपैयाँ बजेट उक्त कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिए पनि खर्चको विवरण अहिलेसम्म प्राप्त नभएको अधिकृत उपाध्यायले बताए । छोरीमाथि हुने विभेद, बालविवाह न्यूनीकरण र उच्च शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने दीर्घकालीन उद्देश्यका साथ कार्यक्रम ल्याइएको प्रदेश सरकारले बताउँदै आएको छ । कार्यक्रम प्रभावकारी मानिए पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारको समन्वय अभाव देखिएको हो ।
