विकासन्युज

तालिबान सरकारलाई राष्ट्रसंघको आग्रह : महिलालाई शिक्षामा वञ्चित नगर्नु

काठमाडौं । तालिबान सरकारले यहाँका महिला तथा किशोरीहरुलाई विश्वविद्यालय जान प्रतिबन्ध गरेको विषयमा विश्वव्यापी रुपमा नै विरोध भइरहेका बेला संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदले पनि आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदले अफगानिस्तानको तालिबान सरकारको गरेको यो निर्णय तुरुन्त सच्याउनुपर्ने र उसका कारणले महिलाले अधिकार नपाउन अवस्थाको तत्कालै अन्त्य हुनुपर्ने बताएको छ । शिक्षामा महिलाको पनि समान अधिकार रहेकाले त्यसको सबैले सम्मान गर्नुपर्ने भन्दै सो परिषदले विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर तालिबान सरकारले गरेका ती सबै निर्णयहरु फिर्ता गर्न भनेको छ । दुई हप्ता मात्र अघि तालिबान सरकारका शिक्षा मन्त्रीले तालिबान सरकारले सो निर्णय गरेको बताएका थिए । उनले अफगानिस्तानका किशोरी तथा महिलालाई विश्वविद्यालय जान नपाउने निर्णय सरकारले गरेको जानकारी दिएका थिए । अफगानिस्तानको तालिबान सरकारले प्रतिबिन्धत गरेको घटनाको सबैतिर विरोध भएको छ । गत हप्तामात्र पनि अफगानिस्तानका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिनिधि रोजा ओटुन्बोयाले विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर यसको विरोध गरेका छन् । सुरक्षा परिषदको मंगलबारको विज्ञप्तिमा यस्तो निर्णय अफगानिस्तान देशको हितमा पनि नभएको र अहिलेको युगमा पनि महिलाले विश्वविद्यालय गएर अध्ययन गर्न नपाउनु भनेको निकै नै दुःखद भएकोले ती निर्णय सच्याएर यहाँ नारी अधिकारको सम्मानको अवस्था बनाउन आग्रह गरिएको छ । मंगलबार संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदले प्रकाशन गरेको विज्ञप्तिमा महिलाका लागि बन्द गरिएका भनिएका सबै विद्यालय विश्वविद्यालय खोल्न र नारी अधिकारका पक्षमा काम गर्न आग्रह गरिएको छ । दुई वर्षअघि अफगानिस्तानमा तालिबानको शासन सुरु भएपछि यहाँका महिलाको अधिकार खोसिएको छ । उनीहरुलाई धेरै सार्वजनिक स्थल र कार्यमा प्रतिबन्ध लगाएको छ र अहिले पछिल्लो समयमा आएर उनीहरु विश्वविद्यालय पनि जान नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाइएको बताइएको छ । अफगानिस्तानको विकासका लागि त्यहाँका महिलाको पनि ठूलो योगदान रहेकाले यस्तो निर्णय तत्कालै सच्याएर यहाँका सबै नागरिकले उचित र न्यायपूर्ण रुपमा शिक्षा लिन पाउने अधिकारको रक्षा गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न पदाधिकारी तथा निकायले आग्रह गरिरहेका छन् । रासस

यी ६ बैंकको सेयर किन्दा अझै पाइन्छ लाभांश

काठमाडौं । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले धमाधम लाभांश घोषणा गरिरहेका छन् । जसमध्ये कतिले गत वर्षको लाभांश वितरण गरिसकेका छन् भने कति कम्पनी भने वितरण गर्ने तयारीमा छन् । हालसम्म लाभांश घोषणा गरेका वाणिज्य बैंक तथा विकास बैंकमध्ये अझै ६ कम्पनीको लाभांश खान पाइने अवसर छ । जसमध्ये ४ वाणिज्य बैंक रहेका छन् भने बाँकी २ वटा विकास बैंक रहेका छन् । वाणिज्य बैंकहरुमा लाभांश खान पाइने बै‌कहरुमा नबिल, हिमालयन, राष्ट्रिय वाणिज्य र सिभिल बैंक रहेका छन् । त्यस्तै, विकास बैंकहरुमा महालक्ष्मी विकास बैंक र मुक्तिनाथ विकास बैंक रहेको छ । यि बै‌कहरुले बुक क्लोजको मिति भने तय गरिसकेका छन् । बुक क्लोज भइनसकेका कम्पनीहरुको लाभांश प्राप्त गर्नको लागि लगानीकर्ताले बुक क्लोजअघि नै सेयर खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । कम्पनीहरुले प्रदान गर्ने भनेर घोषणा गरेको लाभांश सो कम्पनीको बुक क्लोज हुनुअघि कायम रहेका सेयरधनीले मात्रै पाउँछन् । त्यसैकारण बुक क्लोज भइसकेपछि सेयर खरिद गर्ने सेयरधनीले लाभांश खानको लागि अर्को वर्षसम्म कुर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पुस १८ गते एकैदिन ५ बैंकको बुक क्लोज हुने भएको छ । नबिल, हिमालयन, महालक्ष्मी विकास र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले लाभांश वितरण तथा साधारण सभामा जानको लागि सो दिन बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेका हुन् । यससँगै पुस १७ गतेभित्रमा यी कम्पनीको सेयर किन्ने तथा होल्ड गर्नेले गत वर्षको प्रस्तावित लाभांश पाउने छन् । नबिलले ३० प्रतिशत, हिमालयनले १९.११ प्रतिशत,  मुक्तिनाथ विकासले १४.२१ प्रतिशत, महालक्ष्मी विकासले १०.४७ र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १२.५० प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेका छन् । त्यस्तै, सिभिल बैंकले पुस १९ गते बुक क्लोज गर्दै छ । बैंकले ५.२६ प्रतिशत लाभांशको लागि उक्त एक दिन बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको हो । यससँगै पुस १८ गतेसम्म सिभिलको सेयर किन्नेले प्रस्तावित उक्त लाभांश पाउनेछन् ।

पोखराको नयाँ विमानस्थबाट उडान गर्दै बुद्ध एयर

काठमाडौं । आगामी जनवरी १ देखि बुद्ध एयरले सबै उडान पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट गर्ने भएकोे छ । जनवरी १ तारिखदेखि सम्पूर्ण उडान नयाँ विमानस्थबाट हुनेभन्दै बुद्धले यात्रुलाई निश्चित समयमानै चेक इनका लागि अनुरोध गरेको छ । नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणले नवनिमित क्षेत्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आगामी १ तारिखदेखि औैपचारिक रुपमा सञ्चालन गर्दैछ । नयाँ विमानस्थलमा कम भिजिविलिटीमा समेत उडान गर्नमिल्ने आइएफआर प्रविधि जडान गरिएका भन्दै कम भिजिविलिटीमा समेत उडान गर्न मिल्ने बुद्धले जनाएको छ । बुद्धल आफ्ना सबै उडान नयाँ विमानस्थलबाट सञ्चालनका लागि सम्पूर्ण तयारी भएको जनाएको छ । बुद्धले विमानस्थलमा यात्रुलाई टर्मिनल भवनबाट जहाजसम्म ल्याउन पु¥याउन ¥याम्प बस राखेको छ । यात्रुहरु जहाज र टर्मिनल भवन आउजाउ गर्न ¥याम्प बसको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बुद्ध एयरका लागि चेक–इन काउण्टर नं. ३, ४ र ५ तोकिएको छ । लगेजको तौल तथा सुरक्षा चेकजाँचमा समय लाग्ने हुँदा समयमै यात्रुलाई चेक–इन गर्न एयर अनुरोध गरेको छ । नयाँ विमानस्थलमा अभ्यस्त हुन केही समय लाग्ने हुँदा पोखराबाट यात्रा गर्ने यात्रुहरु टिकटमा उल्लेख गरिएको समयभन्दा २ घण्टा अगवौ विमानस्थल पुगि चेक–इन गर्न बुद्ध एयरले विशेष आग्रह गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रियतर्फ अनुमति पाए लगत्तै बुद्धले पोखराबाट भारतको वाराणसी पनि उडान भर्नेछ । बुद्धसँग ११ वटा एटीआर–७२, ३ वटा एटीआर–४२ जहाज रहेको छ । निकट भविष्यम बुद्धले थप ३ वटा एटीआर–७२ भित्र्याउन लागेको छ ।

सन् २०२३ मा विश्व अर्थतन्त्र थप पीडाबाट गुज्रँदै, दोस्रो विश्वयुद्धपछिकै जटिल अवस्था

एएफपी । कोभिड–१९ को महामारीपछि विश्व अर्थतन्त्रका लागि यो पुनरागमनको वर्ष हुने अपेक्षा गरिएको थियो । सन् २०२२ मा नयाँ युद्ध, उच्च मुद्रास्फीति र जलवायुसँग सम्बन्धित विपत्तिहरू आए । कोलम्बिया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा इतिहासकार एडम टुजले यो बर्षको सङ्कटलाई एक ‘पोलिक्राइसिस’ का रूपमा बर्णन गरेका छन् । सन् २०२३ मा थप निराशाको लागि तयार हुनुपर्ने आर्थिक विश्लेषकहरूले बताएका छन् । युनिभर्सिटी अफ एम्स्टर्डमका म्याक्रोइकोनोमिक्सका प्राध्यापक रोएल बीट्स्माले भने, “शताब्दीको सुरुदेखि नै सङ्कटको दायरा बढेको छ । ‘दोस्रो विश्वयुद्धपछि हामीले यस्तो जटिल अवस्था कहिल्यै देखेका थिएनौं,’ उनले एएफपीसँग भने । सन् २०२० को कोभिड–१९ का कारण उत्पन्न आर्थिक सङ्कटपछि सन् २०२१ मा देशहरू लकडाउन र अन्य प्रतिबन्धबाट मुक्त भए । उपभोक्ता मूल्य वृद्धि हुन थाल्यो । केन्द्रीय बैङ्करहरूले अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा फर्केपछि उच्च मुद्रास्फीति अस्थायी मात्र हुने बताएका थिए । तर फेब्रुअरीको अन्त्यमा रूसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणले ऊर्जा र खाद्यान्नको मूल्य बढेको थियो । धेरै देशहरू अहिले जीवनयापनको लागतको सङ्कटसँग जुधिरहेका छन् । ज्यालाले मुद्रास्फीतिलाई कायम राख्न सकेको छैन, जसले गर्दा घरपरिवारहरू आफ्नो खर्चमा कठिन छनौट गर्न बाध्य छन् । केन्द्रीय बैङ्कहरूले छिटोछिटो ब्याजदर परिवर्तन र बैङ्कका नीति हेरफेर गरिरहेका छन् । उच्च ऋण लागतको अर्थ आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनु हो भन्ने कारण देशहरूलाई गहिरो मन्दीमा धकेल्ने जोखिमका बीच उनीहरूले सन् २०२२ मा बढ्दो मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा ब्याज दर बढाउन थाले । संयुक्त राज्य अमेरिका र युरा क्षेत्रमा मुद्रास्फीति अन्ततः कम हुन थालेको छ । सावधानीपूर्वक खर्च विकसित र उदीयमान राष्ट्रहरूको समूह जी–ट्वेन्टीमा उपभोक्ता मूल्य चौथो त्रैमासिकमा आठ प्रतिशत पुग्ने र अर्को वर्ष ५।५ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान जी–ट्वेन्टीको आर्थिक सहयोग र विकासमामिला सङ्गठन ओईसीडीले जनाएको छ । ओईसीडीले सरकारहरूलाई घरपरिवारमा राहत ल्याउन सहायता प्रदान गर्न प्रोत्साहित गरिरहेको छ । ब्रुगेल थिङ्क ट्याङ्कका अनुसार २७ राष्ट्रसम्मिलित युरोपेली संघ ९ईयूमा०मा उपभोक्तालाई उच्च ऊर्जा मूल्यबाट जोगाउन अहिलेसम्म ६७४ अर्ब युरो करिब ७०४ अर्ब अमेरिकी डलर छुट्याइएको छ । युरोपको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र र रूसको ऊर्जा आपूर्तिमा सबैभन्दा बढी निर्भर जर्मनीले कुल २६४ अर्ब युरो ओगटेको छ । अन्स्र्ट एन्ड योङ्ग ग्लोबल लिमिटेड ईवाई नामक कन्सल्टेन्सीले गरेको एक सर्वेक्षणअनुसार दुईमध्ये एक जना जर्मनले अहिले अत्यावश्यक वस्तुमा मात्र खर्च गर्ने गरेको बताएका छन् । बढ्दो ब्याजदरले उपभोक्ता र व्यवसायलाई समेत असर गरेको छ । अमेरिकी फेडरल रिजर्भ र युरोपियन सेन्ट्रल बैंक दुवैले डिसेम्बरमा आफ्नो दर वृद्धिको गतिलाई सुस्त बनाउन थालेका छन् । तर उनीहरूले मुद्रास्फीतिमा पकड प्राप्त गर्न अझै उच्च जान आवश्यक रहेको सङ्केत दिएका छन् । अर्थशास्त्रीहरूले जर्मनी र युरोजोनको अर्को ठूलो अर्थतन्त्र इटाली मन्दीको चपेटामा पर्ने अनुमान गरेका छन् । बेलायतको अर्थतन्त्र खुम्चिँदै गएको छ । रेटिङ एजेन्सी एस एन्ड पी ग्लोबलले सन् २०२३ मा युरो क्षेत्रमा स्थिरता आउने प्रक्षेपण गरेको छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले भने सन् २०२३ मा विश्वअर्थतन्त्र २।७ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ । ओईसीडीले २।२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिहुने प्रक्षेपण गरेको छ । चीनमा कोभिड–१९ नियन्त्रणका प्रतिबन्धहरू खुकुलो पारिनुले विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र र विश्वव्यापी वृद्धिको प्रमुख चालकको पुनरुत्थानको आशा जगाएको छ । यी प्रतिबन्धहरूले चीनको अर्थतन्त्रलाई तहसनहस पारेको थियो र देशव्यापी विरोध प्रदर्शनहरू निम्तिएका थिए । चीनले यसै हप्ता जनवरी ८ देखि विदेशी नागरिकका लागि कोभिड–१९ सँग सम्बीन्धत ‘क्वारेण्टाइन’ अन्त्य गर्ने घोषणा गर्दै विश्वका पर्यटकका लागि चीनलाई खुला गर्ने सङ्केत दिएको थियो । जलवायु लागत तर अर्थशास्त्री बीट्स्माको विचारमा अहिलेको विश्वको सबैभन्दा ठूलो सङ्कट जलवायु परिवर्तन हो, जुन ‘सुस्त गतिमा’ तर निरन्तर चलिरहेको छ । प्राकृतिक तथा मानव सिर्जित विपत्तिका कारण सन् २०२२ मा हालसम्म २६८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक क्षति भएको पुनर्बीमा कम्पनी स्वीस रि हरिकेन इयानले मात्र ५० देखि ६५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको अनुमानित क्षति व्यहोरेको छ । पाकिस्तानमा आएको बाढीका कारण यस वर्ष ३० अर्ब अमेरिकी डलरको आर्थिक क्षति तथा व्यापक मानवीय क्षति भएको छ । गत नोभेम्बरमा इजिप्टमा भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु वार्ता ९कोप–२७० मा सरकारहरूले प्राकृतिक प्रकोपबाट तहसनहस भएका कमजोर विकासशील देशहरूले व्यहोर्नुपरेको क्षतिलाई पूर्ति गर्न कोष खडा गर्न सहमत भएपनि हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन घटाउन र विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई कम गर्न आवश्यक भए तापनि जीवाश्म ईन्धनको प्रयोगलाई चरणबद्ध रूपमा अन्त्य गर्ने नयाँ प्रतिबद्धताबिना कोप–२७ शिखर सम्मेलन समाप्त भएको थियो । ‘यो गम्भीर सङ्कट होइन, तर दीर्घकालीन सङ्कट हो,’ बीट्स्माले भने । उनले थपे, ‘यदि हामीले पर्याप्त काम गर्न सकेनौं भने यसले हामीलाई अभूतपूर्व स्तरमा प्रहार गर्नेछ ।’ रासस

प्रचण्ड निवास खुमलटारमा ओली

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निजी निवास खुमलटार पुगेका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि मन्त्रालयको बाँडफाँट, प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको टुंगो लगाउने विषयबारे छलफल गर्न अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री दाहालको निजी निवास खुमलटार पुगेकाे बताइएकाे छ । यसअघि आजै बिहान प्रधानमन्त्री दाहालले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग भेटवार्ता गरेका थिए । दाहाल नेकपा (एमाले)लगायत विभिन्न सात राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थियो ।    

ट्राफिक प्रहरीको विशेष चेकिङ : १०७ जना चालक कारबाहीमा

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा आज बिहानै गरिएको विशेष चेकिङको क्रममा १०७ जना चालकहरु ट्राफिक प्रहरीकोे कारवाहीमा परेका छन् । जसमा कागजपत्र साथमा नबोकेका ७ जना र अवस्था ठिक नभएका सवारी साधन चलाउने १० जना गरी १७ जना पानी बोक्ने गाडीका चालक कारवाहीमा परेका हुन् । त्यस्तै ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने ८ ओटा स्कुल बसका चालकलाई पनि कारवाही गरीएको छ । सवारीको अवस्था ठिक नराख्ने ३ जना, झ्यालमा डण्डी नराख्ने ३ जना र कागजपत्र साथमा नबोक्ने २ जना गरी ८ जना स्कुल बसका चालकहरु रहेका छन् । यो सँगै कागजपत्र साथमा नबोकेका १ जना एम्बुलेन्स चालक र ८१ जना अन्य चालकलाई पनि विविध कसुरमा कारवाही गरिएको छ । सडकमा सहज र सुरक्षित यात्रा गराउन र ट्राफिक नियम पालना गराउन विशेष चेकजाँच गर्ने गरेको काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवंम प्रहरी वरीष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद भट्टले जानकारी दिएका छन् ।

सानिमा बैंकले माग्यो कर्मचारी

काठमाडौं । सानिमा बैंकले कर्मचारीको माग गरेको छ । बैंकले दुई पदका लागि कर्मचारी माग गरेको हो । बैंकले कर्पोरेट पदका लागि ट्रेनि जुनियर असिस्टेन्ट र जुनियर अफिसरका लागि कर्मचारी माग गरेको जनाएको छ । बैंकले आफ्नो विभिन्न शाखा कार्यालयका लागि कर्मचारकाे माग गरेको हो । इच्छुक आवेदकले आफ्नो बायोडाटा सहितको प्रमाणपत्र बैंकको वेवसाइटमा गएर पुस २७ गतेभित्र आवेदन दिनसक्ने बैंकले जनाएको छ ।  

कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेतामा दुई जनाको उम्मेदवारी दर्ता

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेताका लागि हालसम्म दुई जनाको उम्मेदवारी परेको छ । आज हुने संसदीय दलको नेताको निर्वाचनका लागि इन्द्रबहादुर बानियाँ र बहादुरसिंह लामाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् । उनीहरुले कांग्रेस बागमती प्रदेशको कार्यालय हेटौँडामा गएर उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् । बानियाँको समर्थनमा छिरिङ दोर्ज लामा र प्रस्तावकमा प्रभात तामाङ छन् । यस्तै लामाको प्रस्तावकमा कुन्दनराज काफ्ले छन् भने समर्थनमा उर्मिला नेपाल, तीर्थबहादुर लामा, रमेशकुमार महत र रामकृष्ण चित्रकार छन् । गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनमा बानियाँ मकवानपुरबाट र लामा नुवाकोटबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् । संसदीय दलको नेताको निर्वाचनका लागि कांग्रेस बागमती प्रदेश उपसभापति चन्द्र महर्जनको संयोजकत्वमा निर्वाचन समिति गठन गरी निर्वाचन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । दलको नेताका लागि कांग्रेसबाट निर्वाचित ३७ प्रदेशसभा सदस्यले मतदान गर्ने निर्वाचन समितिले जनाएको छ ।