कालिमाटीस्थित विषादी विश्लेषण प्रयोगशालाको निरीक्षण
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको समन्वय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा गएको टोलीले फलफूल तथा तरकारीमा विषादी परीक्षणका लागि सञ्चालित विषादी अवशेष द्रूत विश्लेषण प्रयोगशालाको अनुगमन गरेको छ । कृषि मन्त्रालयको कृषि प्रयोगशालाअन्तर्गत सञ्चालन हुँदै आएको कालिमाटीस्थित उक्त प्रयोगशालाले तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षणको गुणस्तरीयता तथा प्रभावकारिताबारे अध्ययन गर्न टोलीले अनुगमन गरेको हो । कृषि मन्त्रालयका सहसचिव कालिप्रसाद पराजुली नेतृत्वको टोलीले प्रयोगशालाको निरीक्षण गर्नुका साथै प्रयोगशालाको गतिविधिको अनुगमन गरेको थियो । प्रयोगशालाले हाल दैनिक १० देखि १२ वटा नमूनाको अध्ययन गरी तरकारी तथा फलफूलको गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्दै आइरहेको छ । अनुमगन टोलीले कालिमाटी प्रयोगशाला तथा देशका अन्य स्थानमा रहेका प्रयोगशालाको सेवा प्रभावकारिता बृद्धि गर्ने विषयमा हाल देखिएका समस्या तथा चुनौतीहरूका बारेमा प्रतिवेदन पेश गर्न केन्द्रीय प्रयोगशाला तथा विषादी अवशेष द्रूत विश्लेषण केन्द्रलाई निर्देशन दिएको छ । केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालामार्फत् हाल कालिमाटीका अतिरिक्त देशका सात वटा स्थानमा प्रयोगशालामार्फत् तरकारी तथा फलफूलको गुणस्तरीयता जाँच हुँदै आएको छ । केन्द्रले प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदनका आधारमा थप छलफल गरी देशैभरि प्रयोगशाला विस्तार तथा स्थापना भएका प्रयोगशालालाई प्रभावकारी तथा गुणस्तरीय रूपमा सञ्चालन गर्न कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
भारतबाट आयात हुने फलफूल तरकारीमा विषादी जाँच गर्ने व्यवस्था गर्न संघको अपिल
काठमाडौं । नेपाल खाद्य वैज्ञानिक तथा प्राविधिक तथा प्राविधिज्ञ संघले भारतबाट आयात हुने फलफूल, तरकारी तथा खाद्य पदार्थहरुमा विषादी जाँचको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारसँग अपिल गरेको हो । आम नेपालीको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएकाले फलफूल र तरकारी जस्ता खाद्यपदार्थहरुमा विषादीको विश्लेषण नगरिनु वा नलगाइनु आपत्तिको विषय भएको संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रिपरिषदमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले महिनौ अघि पठाएको फाइल किन पास नगरिएको भन्दै संघले प्रश्न गर्दै सो फाइललाई मन्त्रिपरिषदबाट अविलम्ब पास गर्नुपर्ने बताएको छ । खाद्य स्वच्छता सबैको सरोकारको विषय भएको कुरो मन्त्रिपरिषदले समेत बुझ्नुपर्ने आवश्यकता भएको हाम्रो ठहर रहेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
हेफेल डिजाइन स्टुडियोको नयाँ शोरुम गैरिधारामा
काठमाडौं । इंटीरियर सम्बन्धी सेवामा कम्पनी युएचएस होल्डिंगले हेफेल डिजाइन स्टुडियोकाे नयाँ सोरुम सञ्चालनमा ल्याएकाे छ । बिहीबार एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै कम्पनीले काठमाडौंको गैरिधारामा हेफेल डिजाइन स्टुडियो नयाँ सोरुमको सञ्चालनमा ल्याएको हो । हेफेल सोरुमको हाफेले दक्षिण एसियाका प्रबन्ध निर्देशक पयक स्कोलेदर एवं युएचएस होल्डिंगका अध्यक्ष पुरुषोत्तम न्यौपानेले साेरुमकाे उद्घाटन गरेका थिए । हेफेल डिजाइन स्टुडियो एक जर्मिन कम्पनी हाे । यस साेरुममा नयाँ डिजाइन इस्टूडियोमा आर्टिटेक्चरल हार्डवेयर, ग्लास फिटिंग, फर्निटर फिटिंग, डिजिटल सेक्युरीटी लाइटिंग, किचेन फिटिंग लगायत अन्य सम्बन्धित उत्पादनहरु उपलब्ध हुने कम्पनीले जानकारी दिएकाे छ । ‘हामी हेफेल जस्तो इंटीरियर सेवाको लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्याती प्राप्त ब्राण्डसँग आवद्ध हुनपाउँदा हर्षित एवं गौरवान्वित छौं,’ अध्यक्ष न्यौपानेले भने,’ हेफेल डिजाइन स्टुडियो ग्राहकहरूलाई नवीनतम उत्पादनहरु प्रदान गर्दै उनीहरूको जीवनशैलीलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन मद्दत गर्नेछ,।’ युएचएस होल्डिंग बाथरुम सिलिङ्ग र रेलिङ्ग फर्निचर लगायतका इंटीरियर सम्बन्धी उत्पादनहरु बिक्री गर्दै आएको छ ।
हुण्डाईको ग्रान्ड आई १० निओस सार्वजनिक, शुरू मूल्य ३० लाख रपैयाँ
काठमाडाैं । नेपालका लागि हुण्डाईको आधिकारिक विक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले ह्याचब्याक सेग्मेन्टमा ग्रान्ड आई १० निओस मोडलको फेसलिफ्ट भर्सन भित्राएको छ । हुण्डाई ग्रान्ड आई १० निओसको पूर्व मोडल पनि नेपालमा धेरै बिक्ने कार बनेको थियो । कम्पनीले ग्रान्ड आई १० निओस अझ बढी परिष्कृत, आरामदायी र नवीनतम फिचरले भरिएको कम्पनीले जनाएको छ । सुरक्षाको हिसाबले नयाँ ग्रान्ड आई १० निओस पहिलेभन्दा पनि बढी परिष्कृत र नवीनतम रहेको कम्पनीले बताएकाे छ । कम्पनीकाे अनुसार यो गाडी एडभान्सड हाईस्ट्रेन्थ स्टीलद्वारा तयार गरिएको छ । नयाँ ग्रान्ड आई १० निओसको प्रारम्भिक मूल्य २९.९६ लाख कायम गरिएको छ । कम्पनीले देशभरका १७ डिलर र १९ सर्भिस सेन्टरहरूमार्फत नेपालभरि नै सबै हुन्डाई गाडीहरूको खरिद र सर्भिसिङको सेवा दिँदै आएको छ ।
हामी सबैको पैसा सहकारीमा छ, यो क्षेत्र बचाउने कुरा गरौं : सचिव डा. रेग्मीको विचार
सहकारीलाई सरकारले अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाका रुपमा चित्रण गरेको छ । हामीले गरेका विकासका कामहरु सहकारीबाट मात्रै सम्भव छ भन्ने अवधारणाका साथ सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाका रुपमा अगाडि बढाइएको हो । सहकारी तल्लो तहका जनतासँग रहेर काम गर्ने क्षेत्र हो । तर, पछिल्लो समय सहकारीहरुले आफ्नो उद्धेश्य अनुसार काम गर्न सकेका छैनन् । समुदाय र गाउँले जीवनमा आधारित विकासका लागि सहकारीको मोडल अगाडि सारिएको हो । स–सानो पुँजी छरिरहेको रहेको हुन्छ । त्यो रकम थोपा–थोपा भएपनि ठूलो रकमका रुपमा जम्मा हुन्छ । हामीले विकासका धेरै मोडालिटी अगाडि सारेका छौं । धेरै सुधार पनि भएको छ । विभिन्न अवधारणाका सूचकहरु राम्रा पनि भइरहेका छन् । ती सूचकहरुको सुधार, आत्मनिर्भर बनाउन, स्वरोजगार बनाउन, र उद्यमशिलताको विकास गर्नमा सहकारीको योगदान महत्वपूर्ण छ । अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदान कसैले ५ प्रतिशत छ भनिरहेका छन्, मलाई लाग्छ अझै पनि अध्ययन पुग्न सकेको छैन यो योगदान बढाउने हाम्रो दायित्व हो । अहिले सहकारीमा समस्या पक्कै पनि छ । तीन वटा कारणले सहकारीमा समस्या सिर्जना भएको हामीले बुझेका छौं । हामी संघीयतामा गइसकेपछि हाम्रा सहकारीहरु तीन तहमा पठायौं । केन्द्रमा १४८ सहकारी, प्रदेशमा ६ हजार बढी र २३ हजार बढी स्थानीय तहहरुको मातहतमा छन् । हामीले स्थानीय र प्रदेशको मातहतमा ती सहकारी पठाए पनि त्यो अनुसारको जनशक्ति त्यहाँ छैन । उनीहरुमा अनुसारको क्षमता विकास पनि हुन सकेको छैन । संघीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा जनशक्तिको विकासमा काम हुन सकेन । त्यसले गर्दा प्रभावकारी अनुगमन तथा नियमन हुन नसक्दा समस्या सिर्जना भएको हो । अर्को, सहकारी संस्थाहरु बचत तथा ऋणमै केन्द्रित छन् । बहुउद्धेश्यिय सहकारीहरुले पनि पैसाकै कारोबार गरे । माग र आपुर्तिको कुरा हुन्छ, । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि राष्ट्र बैंक छ । आईएमएफ र विश्व बैंकका पनि केही नीति नियम हेर्छौं । लामो बजेटको अभ्यास छ । त्यति गर्दा गर्दै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि केही समस्या छन् । तर, पैसाको कारोबार गर्ने सहकारीहरुका लागि त्यो अवस्था छैन । सहकारीहरुले पैसाको कारोबार गरेर घरजग्गामै लगानी गरे । तेस्रो कारण कोभिड पनि हो । विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले सहकारीहरुलाई पनि असर गर्यो । कानुनको परिपालना पनि सहकारीमा हुन सकेन । सहकारीहरु सदस्यले कन्ट्रोल गरेर चल्छन् । तर, हामीले सञ्चालकको जिम्मा सबै काम छोडी दियौं । सबै छोडेपछि समस्या सिर्जना भयो । सहकारीका सञ्चालकले आफैले ऋण दिने, आफैले लिने र त्यसको धितो पनि नराख्ने परिपाटीले समस्या सिर्जना भएको हो । बरु त्यो धितो बैंकमा राखेर बैंकबाट पनि कर्जा लिए । सञ्चालकलाई छुट दिँदा समस्या भयो । सदस्यहरुले कन्ट्रोल गर्न सकेनन् । अहिले सबै सहकारीमा यो समस्या छैन । जुन सहकारीमा समस्या आयो, त्यो सहकारीमा बचतकर्ताले पैसा फर्ता लिनु स्वभाविक हो । समस्या नआएको सहकारीबाट पनि पैसा फर्ता लिने क्रम बढ्यो । राम्रा सहकारीहरु पनि त्यसको मारमा परे । यो समस्याको समाधान गर्ने विकल्प छैन । परिवर्तनको विकल्प छैन । सहकारीहरुको सकारात्मक पक्षहरु विषयमा पनि हामीले बुझ्न आवश्यक छ । धेरैले राम्रा काम पनि गरेका छन् । नकारात्मकको पछाडि दौडिने सबैको बानी छ । यो बानी राम्रो होइन । मैले केही सहकारीहरुमा भ्रमण गरेको छु, ती सहकारीहरुले राम्रो काम गरिरहेका छन् । ती सहकारीका उदाहरणीय काम बाहिर आउन सकेका छैनन् । अहिले सञ्चालकहरुलाई केही समस्यामा पनि छन् । अहिले हामीले सहकारीहरुलाई समस्याग्रस्तमा नपर्नको लागि मन्त्रालयले के कसरी सहजीकरण गरिदिन सक्छ भनेर पनि हामीले छलफल गर्छौं । कुनै पनि सहकारीहरु समस्यामा नपरुन् भन्ने हाम्रो धारणा हो । बचतकर्ताको बचत कहिले फिर्ता हुन्छ, कार्यालय कहिलेदेखि खुलाउनु हुन्छ भन्ने विषयको हामी सहकारीका सञ्चालकहरुरुबाट जवाफ माग्छौं । उनीहरुले सही, यथार्थ र जायज जवाफ दिएमा हामी केही समय दिन्छौं । पछि बचतकर्ताहरु पुनः आउने भनेको मन्त्रालयमै हो । हालसम्म एक सयभन्दाको चलअचल सम्पत्ति रोक्का गरेका छौं । हजारभन्दा बढीको श्रेस्ता माग गरेर अनुसन्धान गरिहरेका छौं । उजुरीको आधारमा केहीको सिआइबीको कहाँ पनि पठाएका छौं । कतिपय सहकारीहरुको विषयलाई लिएर सीडीओलाई पनि जानकारी गराएका छौं । सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागसँग पनि समन्वय गरिरहेका छौं । समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिमा पनि छलफल भइरहेको छ । सार्वजनिक रुपमै प्रतिवद्धता काम गराउने काम गराइरहेका छौं । १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ दायित्व माग भएकोमा ५० करोडको हाराहारीमा भुक्तानी गरेका छौं । अब विभाग सशक्त बन्नु पर्छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति पनि अग्रसर हुनु पर्छ । हाम्रा संघ महासंघहरु पनि समन्वय तथा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ । महासंघ तथा संघहरुले गलत गरेका सदस्य सहकारीको बचाउमा लाग्नु भएन । मन्त्रालयले नीतिगत सहजीकरण गर्ने हो । कर्जा सूचना र बचत सुरक्षणको कुरा पनि आइरहेको छ । आर्थिक नीतिहरुलाई हेरेर हामीले काम गर्नु पर्छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण हेरर काम गर्नु पर्छ । कतिपय काममा राष्ट्र बैंकको सहयोग पनि लिन सकिन्छ । छलफल चलाएका छौं । सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट सुधारका लागि पहल गर्नु पर्छ । सबैले दायित्व वहन गर्नु पर्छ । यस्ता खालका गलत घटनाक्रमहरुले राम्रा सहकारीहरु पनि मर्कामा पर्न सकछन् । हामी सबैको पैसा सहकारीमा छ । कोही न कोही सहकारीसँग जोडिएका छौं । त्यसैले सहकार्य गरेर काम गर्नु पर्छ । यो क्षेत्र सुधारका लागि सहकार्य गर्नु पर्छ । पछिल्लो समय सहकारीमा बचतको सीमाको विषयलाई लिएर पनि वहस चल्न थालेको छ । यो सकारात्मक विषय रहेको मेरो बुझाइ छ । सहकारीमा पनि सम्पत्ति सुद्धिकरण आवश्यक छ । यो सीमा कत्तिको आवश्यक या अनावश्यक हो, यस विषयमा पनि छलफल गरौं । अहिले सहकारीमा करोडौं रकम राख्नेहरु पनि छन् । एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी) को सिफारिसमा पनि यो सीमा तोकेको हुन सक्छ । बचतकर्ताले स्रोत खुलाउनु पर्छ । शंकास्पद कारोबार र थ्रेसहोल्ड कारोबारको एफआईयूमा खबर गर्छौं । सहकारी क्षेत्र सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्न नदिने एउटा क्षेत्र हो । सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धिकरण आवश्यक छ । यो व्यवस्थाको विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ । अहिले २५ करोड पुँजी र ५० करोड बढीको कारोबार गर्ने सहकारीहरुको नियमन राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने विषय पनि उठिरहेको छ । अब सहकारी विभागलाई शसक्त रुपमा खडा गर्नु पर्छ । नभयो भने राष्ट्र बैंकलाई नियमन दिनुको विकल्प छैन । राष्ट्र बैंकको काम नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्ने हो । राष्ट्र बैंकलाई पनि सानो दायरा भित्र राख्नु हुँदैन । राष्ट्र बैंकले ठूला सहकारीलाई हेर्नु पर्छ । अन्य देशमा सहकारीहरुको संख्या कम नै छ । हाम्रो देशमा सहकारीको संख्या बढी भयो । अब मर्जरको नीति अगाडि सार्नु पर्छ । वितरण बढी हुनु पर्छ । सहकारीहरु शुद्धिकरण गर्न आवश्यक छ । सुधार माथिबाट नै हुन्छ । सहकारीले जनताको पुँजीको सुरक्षा गर्न सक्नु पर्छ । समस्या र चुनौति जहाँ पनि छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि समस्या छ तर सहकारीको उजागर भएको हो । (सचिव रेग्मीले बिहीबार नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) कार्यसमितिसँगको छलफलमा राखेको विचार)
धनगढीका व्यवसायीले बैंकको शाखामा झुण्ड्याए ‘नो डिपोजिट’को ब्यानर (फोटो फिचरसहित)
काठमाडौं । कैलालीका उद्योगी व्यवुसायीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध ‘नो डिपोजिट’ अभियान चलाएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विरोध गर्दै कैलालीका उद्योगी व्यवसायीहरुले शाखा कार्यालयमा धर्ना दिनुका साथै नो डिपोजिट अभियान चलाएका हुन् । कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष पुस्कर ओझाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चर्काे ब्याजदर र राष्ट्र बैंकको अव्यवहारिक नीतिका विरुद्ध नो डिपोजिट अभियान चलाएको बताए । ‘बैंकको चर्को ब्याजदर र नेपाल राष्ट्र बैंकको अव्यवहारिक नीतिविरुद्ध उद्योग बाणिज्य महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश, विभिन्न बस्तुगत संघहरु लगायत व्यवसायीहरुको आव्हानमा सांकेतिक बिरोध स्वरूप ‘नो डिपोजिट’को कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ,’ उनले भने । धनगढीमा सञ्चालनमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका शाखा कार्यालयमा नो डिपोजिटको ब्यानर टाँसिएको छ भने र नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यालय घेराउ गरिएको उपाध्यक्ष ओझाले बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीहरुले आफ्ना उद्योग व्यवसाय बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र आवेदनका लागि उपत्यकामा तोकियो थप ५ स्थान
काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्रको आवेदन र वितरणको काममा ढिलासुस्ती भइरहेको भन्दै आलोचना भएपछि सरकारले काठमाडौंमा थप पाँच स्थान तोकेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को चासोपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले थप नयाँ केन्द्र स्थापना गरी आवेदन प्रक्रियालाई सहज बनाएको हो । विभागका महानिर्देशक रुद्रप्रसाद पण्डितका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र ललितपुरका अलावा नारायणहिटी दरबार परिसर, राष्ट्रियसभागृह, विभागकै परिसरमा आवेदन दिन सकिनेछ । विभागका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा बागमती प्रदेशका ललितपुर र भक्तपुर बाहेकका सबै जिल्ला तथा मधेश प्रदेशका पर्सा र धनुषाका सेवाग्राहीले आवेदन दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालय लतिपुरमा कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै जिल्ला र मधेश प्रदेशका सप्तरी, सर्लाहीका जिल्लाका सेवाग्राहीले आवेदन दिन सक्नेछन् । त्यस्तै, नारायणहिटी दरबार परिसरमा कोसी, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका सबै जिल्ला र मधेश प्रदेशका सिरहा, महोत्तरी, बारा र रौतटहका सेवाग्राहीले आवेदन दिनसक्ने व्यवस्था मिलाइएको महानिर्देशक पण्डितले जानकारी दिए । यस्तै विभाग परिसरमा नेपाल सरकार तथा मातहतका कर्मचारी, पूर्व कर्मचारी तथा विशिष्ट पदाधिकारीले आवेदन दिनसक्नेछन् । त्यस्तै, राष्ट्रियसभा गृह प्रदर्शनीमार्गमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीका परिवारले आवेदन दिन सक्नेछन् । हाल देशैभरिका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ४२ वटा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट राष्ट्रिय परिचयपत्रको आवेदन दिन सकिन्छ । परिचयपत्रको विवरण प्रविष्ट गर्नका लागि नागरिकताको प्रमाणपत्र, बसाइँसराइ गरी आएकाको हकमा बसाइँसराइको सक्कल प्रमाणपत्र, विवाहितको हकमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको सक्कल र कर्मचारी भए कार्यालयको सिफारिश र पूर्व कर्मचारी भए पेन्सन पट्टा आवश्यक पर्नेछ । राष्ट्रिय परिचयपत्र आवेदन तथा वितरणको कामलाई प्रभावकारी बनाउन र गति दिन प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनपछि विभागले तदारुकता देखाएको छ । गृह मन्त्रालयको कार्यभारसमेत प्रधानमन्त्री दाहालले नै सम्हालेका छन् । रासस
इसेवाबाट स्क्यान गरेर पैसा तिर्दा आइफोन १४ जित्न सकिने
काठमाडाैं । इसेवाले ‘स्कयान टु विन अफर’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । यस अफर अन्तरगत इसेवाको मोबाईल एपमार्फत क्यूआर स्क्यान एण्ड पे गर्दा एक जनाले आइफोन १४ प्राप्त गर्नेछ । यसैगरी यस अफरमा हरेक हप्ता एक जनाले रेडमी वाच २ लाइट र १० हजाले एक हजार सम्मको पूर्ण क्यासब्याक सेवा प्राप्त गर्न सक्ने कम्पनीले बताएकाे छ । कम्पनीकाे अनुसार यस उपहार योजनामा सहभागि हुनको लागि इसेवा मोबाईल एप्स मार्फत क्यूआर स्क्यान पे गर्नुपर्ने ग्राण्ड प्राइज विजेता अभियान सकिएको एक हप्ताभित्र घोषणा गरिने कम्पनीले जानकारी दिएकाे छ ।
