सभापोखरी हाईड्रोपावर आइपीओ जारी गर्दै, बिक्री प्रबन्धकमा आरविवि मर्चेन्ट नियुक्त
काठमाडौं । सभापोखरी हाईड्रोपावरले आइपीओ जारी गर्ने भएको छ । कम्पनीले यसको लागि सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङ्गसँग बुधबार सम्झौता गरेको छ । सो सम्झौतापत्रमा सभापोखरी हाईड्रोपावरको तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक श्रीराम देवकोटा र आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङ्गको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रि प्रसाद प्याकुरेलले हस्ताक्षर गरेका छन् । संखुवासभा जिल्लाको सभापोखरी गाँउपालिकामा लंखुवा खोला साना जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दै छ । ५ मेगा वाट क्षमताको उक्त आयोजनाको निमार्ण कार्य ८० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङ्ग राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पुर्ण स्वामित्वमा संचालित संस्था हो ।
कालोमोसो दल्नेविरुद्ध बैंकर्स एकजुट, ‘ऋण तिर्दिन भन्नु अराजक हो’
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था र लघुवित्त संस्थाविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन चर्केपछि बैंकिङ्ग क्षेत्रका ४ वटा संघले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । आर्थिक गतिविधिमा नै नकारात्मक असर पर्ने गरी आन्दोलन गरेको भन्दै बिहीबार प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेण्ट बैंकर्स एशेसिएसन, वित्तीय संस्था संघ र लघुवित्त बैंकर्स संघले संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी गरेका हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था र लघुवित्तबाट ऋण लिएर कर्जा तिर्दैन भन्नु अराजक गतिविधि भएको उनीहरुले बताएका छन् । साथै, संस्थाबाट ऋण लिएपछि कर्जा र ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने ऋणीको दायित्व रहेको उनीहरुको भनाइ छ । ‘ऋण लिएपछि कर्जाको साँवा र किस्ता तिर्नु पहिलो दायित्व हुन्छ, विभिन्न शर्तहरुको अधिनमा रही कर्जा लिएपछि तिर्दैन भन्नु अराजकता हो, यस प्रकारका क्रियाकलापहरु कसैको हितमा नहुने, असहज वातावरण सृजना गर्ने र आर्थिक गतिविधिमा समेत नकरात्मक असर पार्ने हुँदा यसप्रति सजग रहन आग्रह गर्दछौं,’ संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ । पछिल्लो समय केही व्यक्तिहरुले बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरुविरुद्ध नकारात्मक टिप्पणी र आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । कर्मचारीहरुलाई हतोत्साही हुनेगरी धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति र अराजक गतिविधि गर्दै आएका छन् । ‘कुनै पनि विरोधको आडमा जबरजस्ती कानून आफ्नो हातमा लिने अराजक घट्नालाई समयमै नियन्त्रण गर्न राज्यको ध्यान जानुपर्छ, नियामक निकायद्वारा जारी गरिएको नीति, निर्देशन तथा ऐनको अधिनमा रही बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएका छन्, ग्राहकहरुको हकहिततर्फ सदैव सचेत रही कानून विपरित गतिविधिहरु नगर्न र केही समस्या भए सम्बन्धित संस्थासँग छलफल गरी अघि बढ्नु नै हितकारी हुनेछ,’ प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि विरोधको आडमा जबरजस्ती कानून आफ्नो हातमा लिने अराजक घट्नालाई समयमै नियन्त्रण गर्न राज्यको ध्यान जानुपर्छ ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ४ करोड ८३ लाख भन्दा धेरै निक्षेप खाता मार्फत झण्डै ५४ खर्ब निक्षेप संकलन र १८ लाखभन्दा धेरै ऋणीहरुलाई ४८ खर्बभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको बताइएको छ । बैंकिङ्ग क्षेत्रले ५३ हजार बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको र गत आर्थिक वर्ष ३४ अर्ब कर सरकारलाई तिरको बताइएको छ । साथै, कोरोना महामारीका बेलामा १० अर्ब बढी ब्याज छुट दिएको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ । साथै, देशको दुरदराजमा लघुवित्त संस्थाहरुले झण्डै ६० लाख निक्षेप खाता तथा ३२ लाख भन्दा धेरै ऋणीहरुलाई सेवा प्रदान गर्नुका साथै २३ हजार रोजगारी दिएका छन् ।
डिशहोम ग्राहकलाई इन्टरनेटको नयाँ प्रविधि ‘आईपीभी सिक्स’
काठमाडाैं । डिशहोम फाइबरनेटले नयाँ इन्टरनेट प्रोटोकल आईपीभी सिक्स कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कम्पनीले अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष २०२३ को सुरुवातबाट आईपीभी सिक्स प्रविधिमार्फत सेवा दिन थालिसकेकाे छ । याेसँगै नेपालमा आईपीभीसिक्स प्रयोग गर्ने इन्टरनेट सेवाप्रदायककाे सूचीमा डिशहोम फाइबरनेट पनि जाेडिएकाे छ । के हाे आईपीभीसिक्स ? इन्टरनेटले काम गर्नुमा इन्टरनेट प्रोटोकल एड्रेस अथवा आईपी एड्रेसको मुख्य भूमिका हुन्छ । हरेक डिभाइस तथा उपकरणलाई इन्टरनेटमा कनेक्ट गर्न र अन्य कम्प्युटर, नेटवर्क र डिभाइससँग सञ्चार गर्न आईपी एड्रेस जरुरत पर्दछ । इन्टरनेट प्रोटोकल भर्सन सिक्स त्यसैको नयाँ पुस्ता हो । विश्वभर भी फोरमा उपलब्ध सीमित आईपी एड्रेस वितरण भएर सकिएपछि आईपी भी सिक्स विकास गरिएको थियो । आईपीभीफोरमा ३.७ अर्ब युनिक आईपी एड्रेस रहेका छन्, जब कि आईपी भी सिक्समा आईपी एड्रेसको सङ्ख्या ३४०० खर्ब रहेको बताइन्छ । एनएटी प्रविधि आवश्यक नपर्ने हुँदा आईपीभी सिक्समा आईपीभी फोरको तुलनामा इन्टरनेट एक्सेस राम्रो हुन्छ । साथै सुरक्षाका दृष्टिकोणले समेत यसलाई बढी प्रभावकारी मानिन्छ ।
डिसहोममा रिचार्ज गर्दा दुई जनाले जिते एक–एक लाख रुपैयाँ
काठमाडाैं । डिशहाेमकाे रिचार्ज गर्दा दुई जनाले एक-एक लाख रुपैयाँ जितेका छन् । भीमसेन थापा गाउँपालिका २, का रामजीप्रसाद अंगाईं र गंगा जमुना गाउँपालिका ४ का राजेन्द्र भण्डारीले डिसहोमको रिजार्च गर्दा एक-एक लाख रुपैयाँ जितेका हुन् । डिसहोमको तर्फवाट सेल्स अफिसर मदन सापकोटा र एरिया सेल्स म्यानेजर उज्वल न्यौपानेले विजेता भण्डारीलाई सो पुरस्कार हस्तान्तरण गरेका छन् । डिलर दाइ विष्णुमणि श्रेष्ठ, चुलनारायण श्रेष्ठ र धर्मेन्द्र श्रेष्ठकोमा एक वर्ष रिचार्ज गरेर रामजी प्रसाद अंगाई र राजेन्द्र भण्डारीले लक्की ड्रमा सहभागी हुने अवसर पाएका थिए ।
पौडेलको उम्मेदवारीले राष्ट्रिय एकताको सन्देश दिएको छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेललाई आठ दलको समर्थनमा राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाएपछि राष्ट्रिय एकताको सन्देश प्रवाह भएको बताएका छन् । राष्ट्रपतिको निर्वाचन यही फागुन २५ मा हुँदैछ । राष्ट्रपति निर्वाचन अभियान परिचालन र संयोजन समितिले आठ राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सदस्यलाई आज यहाँ आयोजना गरेको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उनले गत पुस २६ को प्रतिनिधिसभा बैठकमा संसद् विघटन ठीक थियो भन्ने अभिमत जाहेर भएपछि आफूहरूले नयाँ विकल्प खोजेको उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्री दाहालले गत पुस २६ मा बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा व्यक्त विचारले आफूहरूलाई सोच्न बाध्य बनाएको धारणा राखे । उनले भने, ‘अघिल्लो पटक संविधानविपरीत संसद् विघटन भएपछि हामी सबै संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा उभियौँ, संसद् पुनःसस्थापना गर्न सडकसम्म गयौँ, हाम्रो गठबन्धन लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका निम्ति थियो, विकास र समृद्धिको जनचाहना सम्बोधन गर्न थियो । तर, बिचमा हामी अलिकति अलमलियौँ, अब ठीक ठाउँमा आएका छौँ । गठबन्धन सुदृढ बनाएर अघि बढ्छौँ ।’ राष्ट्रपति पदका उम्मेदवार पौडेललाई आठ दलको मात्र होइन १० दलको समर्थन रहेको बताउँदै उनले स्वतन्त्र सांसदहरूको पनि समर्थन रहेको स्पष्ट पारे । ‘उहाँले निर्वाचन जितिसक्नुभएको छ । यो लोकतन्त्र र संविधानको हितमा छ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘नेपाली राजनीति उतारचढावपूर्ण परिस्थितिमा छ । हामी अहिले पनि राजनीतिक सङ्कट र चुनौतीकै बीचमा छौँ ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘पुस २६ गते प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने क्रममा मलाइ अभूतपूर्व मत प्राप्त भयो, त्यो आफैमा राष्ट्रिय सहमतिको आधार थियो, बालुवाटारको पछिल्लो वार्तामा पनि मैले निकै गम्भीरताका साथ ओलीजीलाई भनेको थिएँ, देश अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छ, तपाईं र म मिलेर कांग्रेसका उम्मेदवारलाई राष्ट्रपतिमा प्रस्ताव गरौँ, मिलेर राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउँ, तर, उहाँले मान्नुभएन, त्यसपछि हामी अधिकतम सहमतिका साथ आजको परिस्थितिमा छौँ ।’ उनले आफ्ना लागि प्रधानमन्त्री पद ठूलो कुरा नभएको, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा ठूलो कुरा भएको बताए । “हामीसँग विगतका तीता अनुभव छन् । राष्ट्रपति संस्था संविधान र लोकतन्त्रको रक्षक हो, राष्ट्रको अभिभावक हो, तर, विगतमा त्यस्तो भएन’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘यसपटक हामीले संविधानको महत्व र अन्तर्य बुझेको, लोकतन्त्रका निम्ति लामो सङ्घर्ष गरेको निष्ठावान नेता पौडेललाई उम्मेदवार बनाएका छौं, उहाँले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति अभिभावकको भूमिका खेल्नुहुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’
चीन र भारत जोड्ने सडक निर्माण छिट्टै पूरा गर्न राष्ट्रपतिको निर्देशन
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चीन र भारत जोड्ने सडकको निर्माण छिट्टै पूरा गर्न निर्देशन दिएकी छिन् । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको बाँधसम्म करिब एक हजार एक सय मिटर सडक निर्माण भइसकेको र बाँकी १२ किलोमिटर सडक निर्माण छिट्टै पूरा गर्न निर्देशन दिएकी हुन् । ग्रामीण विकास टुकी सङ्घको टुकी अवधारण र अभियानको ४५औँ वर्ष सम्पन्नको सुखद् अवसरमा आयोजित टुकी प्रदर्शनी कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपतिले भारत र चीन जोड्ने सडक निर्माण गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताएकी हुन् । दोलखा जिल्लाको विकासका लागि डाँङडुगे डाँडामा अन्तर्राष्टियस्तरको फिल्म सिटी बन्ने घोषणा भएको तर काम तदारुपताका साथ अघि नबढेकाले ढिलासुस्ती नगर्न राष्ट्रपति भण्डारी आग्रह गरिन् । पवित्र धार्मिकस्थल भीमेश्वर महादेवकोे दर्शनपछि दोलखा सदरमुकाम चरिकोटमा टुकी प्रदर्शनी कार्यक्रमलाई उनले सम्बोधन गरेकी हुन् । जिल्लामा ४५ वर्षअघि ग्रामीण भेगका किसानको जीवनस्तर उकास्न टुकी अवधारणा सुरु गरिएको थियो । गरिबीको रेखामुनी रहेका कृषकलाई व्यावसायिक कृषिको तालिम प्रदान गरी टुकी नामाकरण गरिएको दिनलाई स्मरण गरिएको छ । स्थापनाकालदेखि हालसम्म प्रतिबद्ध टुकीको अथक प्रयासले विकासको यो अवधारणा सफल भएको टुकी सङ्घका कार्यकारी निर्देशक पुरुषार्थ श्रेष्ठले राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराए । जिल्लाभर करिब छ सय टुकीहरु सक्रिय भएको १४ वर्षपछि विसं २०४८ मा जिल्लामा सङ्घको विधिवत गठन गरिएको थियो । टुकी सङ्घमार्फत जिल्लाका हरेक कुना काप्चामा पुगेर विकासे काम गरिएको र काममा निष्पक्षता साथै पारदर्शिता अपनाउँदै आइएको टुकी सङ्घका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले बताए । जिल्लाका सबै स्थानीय तहसम्म संरचना निर्माण गर्ने र टुकी अभियान विस्तार गर्दै विशुद्ध सामाजिक अभियान फैलाउने कनम गरेको उनले जानकारी दिए । टुकीको मूल मन्त्र जल, थल, मल, बल, फलसम्बन्धी विषयवस्तुमा आधारित सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ज्ञान र सीप हस्तान्तरण हुने १५ देखि २१ दिनसम्मको सघन अगुवा कृषक र ग्रामीण विकास स्वयंसेवक (टुकी) तालिम टुकी सिर्जना गर्ने मूल आधार भएको अध्यक्ष मकरध्वाज पाखरिनले बताए । टुकीको साझा संस्था दुवै टुकी सङ्घले महिला र बालबालिकाको स्वास्थ्य र पोषण सुधारको क्षेत्रमा पनि काम गर्दै आएको छ । यसबाट विशेषत सुनौला एक हजार दिनको आमा तथा दुई वर्ष मुनिका बच्चाको स्वास्थ्य तथा पोषण सुधारमा योगदान पुगेको उनले दाबी गरे । टुकी सङ्घ सुनकोशीले विसं २०५६ मा आफ्नै स्रोतमा भवन निर्माण गरी कार्य सञ्चालन गरिरहेको छ । विसं २०७२ को भूकम्पबाट आङ्शिक क्षति भएको भवन मर्मत सम्भार तथा पुनःनिर्माण हुनुका साथै अर्को एक वटा तालिम कक्षसहितको भवन निर्माण भएको कुरा राष्ट्रपतिप्रति समक्ष जानकारी गराइएको थियो ।
सपथ लिँदै अध्यक्ष पौडेलले भने : बीमितको विश्वास र सेयरधनीको लगानीलाई सुनिश्चत गर्छु
काठमाडौं । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीका नवनियुक्त अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेलले पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका छन् । पौडेलले बिहीबार बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सुर्यप्रसाद सिलवाल समक्ष पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका हुन् । कम्पनीको बुधबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदमा पौडेल सर्वसम्मतिबाट चयन भएका हुन् । सपथ लिँदै अध्यक्ष पौडेलले आगामी दिनमा समेत कम्पनीको ख्यातिलाई उच्च राखी बीमितहरुको विश्वासलाई कायम राख्न तथा सेयरधनीहरुको लगानीलाई सुनिश्चत र उचित प्रतिफल दिने प्रतिवद्धता समेत जनाए ।
अर्थमन्त्री नबन्दै विनोद चौधरीले पाउँदैछन् टेलिकम लाइसेन्स
काठमाडौं । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसँगै नेपाली काँग्रेस सरकारमा सहभागी हुँदैछ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा नेपाली काँग्रेसले अर्थमन्त्रीले लिने र प्रकाशशरण महत वा विनोद चौधरी वा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की मध्ये एक अर्थमन्त्री बन्ने अनुमान राजनीति वृतमा चलिरहेको छ । तर नेपाली काँग्रेस सरकारमा सहभागी हुनुपूर्व नै नेपाली काँग्रेसका सांसद तथा अर्थमन्त्रीका आकांक्षी विनोद चौधरीलाई टेलिकमको लाइसेन्स दिने सरकारको तयारी छ । चौधरीले टेलिकमको लाइसेन्स पाउनको लागि एक दशकभन्दा बढी समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका छन् । पटक पटक रोकिएको सीजी टेलिकमकाे मोबाइल सेवाको लाइसेन्स प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोतम खनाल केही दिनमै सीजी टेलिकमले मोबाइल सेवाको लाइसेन्स पाउने बताउँछन् । ‘हामीलाई तेस्रो अपरेटरको आवश्यक छ, सीजीलाई लाइसेन्स दिने तयारीमा छौँ, यसअघि सीजी लाइसेन्सको प्रक्रियामा नै नआउँदा रोकिएको हो, प्रक्रिया पूरा गरेर आएपछि हामी लाइसेन्स दिने तयारीमा छाैं, उनले भने । सीजीले पूर्व शर्तको पालना गर्छु भनेर प्रक्रिया अनुसार आवश्यक कागजपत्र बुझाएपछि प्रक्रिया सुरु भएको उनको भनाई छ । २०६९ जेठ १ गतेको राजपत्रको सूचना अक्षरश पालना हुने गरी प्राधिकरणले सीजीलाई लाइसेन्स दिने उनले बताए । ‘एक दुई दिनभित्र सीजीको लाइसेन्सको निणर्य बोर्डमा पठाउँछौँ, बोर्डले अन्तिम निणर्य गरेपछि सीजीले लाइसेन्स पाउँछ’, उनले भने । ‘सीजीले पुरनौ जिकिर दोहोर्याउँदा हामी कानुन अनुसार हुनुपर्छ भन्ने अडानमै थियौँ’, उनले भने, ‘पछिल्लो समय सीजीले दिएको निवेदनमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तोकिएको शर्त पालना गर्न तयार छौँ, अनुमति दिनुस भनेको छ, हामी कानुन अनुसार अनुमति दिने प्रक्रियामा छौँ ।’ प्राधिकरणले २०६० को कात्तिक २७ गते एसटीएम टेलिकम सञ्चार प्रालि (हालको सीजी कम्युनिकेसन प्रालि) लाई ग्रामीण दूरसञ्चार, अन्तर्राष्ट्रिय ट्रंक टेलिफोन सेवा, लिमिटेड मोबिलिटी सेवा, इमेल तथा इन्टरनेट सेवा सञ्चालनका लागि लाइसेन्स दिएको थियो । १ जेठ ०६९ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै सरकारले निश्चित क्षेत्रभित्र मात्र सीमित रहने ताररहित टेलिसञ्चारमा आधारित लिमिटेड मोबिलिटी सेवा, ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा र आधारभूत दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने अनुमति पाएकाहरूमध्ये कुनै एकलाई आधारभूत टेलिकमको लाइसेन्स दिने उल्लेख गरेको थियो । सरकारको उक्त निणर्य अनुसार सीजी टेलिकमले लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएको थियो । तर, प्राधिकरणले सीजी टेलिकमले तोकिएको शर्त अनुसार काम सम्पन्न नगरेको भन्दै काम सकिएपछि मात्र लाइसेन्स दिने जनाएको थियो । त्यसपछि रोकिएको सीजीको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया २०७४ मा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले निणर्य गरेको थियो । सीजीले भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता रकम पाँच किस्तामा भुक्तानी गर्न पाउने सुविधा दिँदै प्रचण्डले चौधरीको कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने निणर्य गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले लाइसेन्सको निणर्य गरेतापनि कार्यान्वयन नहुँदै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सीजीलाई लाइसेन्स दिन इन्कार गरेको थियो । त्यसक्रममा तत्कालिन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा र विनोद चौधरीका छोरा निर्वाण चौधरीबीच सार्वजनिक रुपमा वाकयुद्ध चलेको थियो । प्रचण्ड पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै सीजीलाई मोबाइल सेवाको लाइसेन्सको प्रक्रिया सुरु गरेका हुन् । उनकै निर्देशनमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले लाइसेन्सको प्रक्रिया सुरु गरेको जनाईएको छ । हाल सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री पनि माओवादी मन्त्री रेखा शर्मा छिन् । प्रधानमन्त्री र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीको लाइन मिलेपछि चौधरीलाई टेलिकमको लाइसेन्स दिन लागेका हुन् । मोबाइल सेवाको लाइसन्स नपाएपछि कम्पनीले हाल इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले २०७५ को असोजमा इन्टरनेटको लाइसेन्स नवीकरण गरेको थियो । सोही अनुसार सीजीले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा इन्टरनेट सेवा दिँदै आएको छ ।
