प्रभु लाइफको सक्सेस मन्त्र फर लिडरसिप कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सले काठमाडौंमा ‘सक्सेस मन्त्र फर लिडरसिप’ कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । शनिबार सम्पन्न कार्यक्रममा कम्पनीका बाग्मती प्रदेश अन्तर्गतका एजेन्सी लिडर्स एवं कर्मचारीहरुको सहभागीता रहेको थियो । ‘सक्सेस मन्त्र फर लिडरसिपको उद्घाटन कम्पनीका नायव महाप्रबन्धक सोन आले मगरले गरेका हुन् । नायव महाप्रबन्धक सोन आले मगरले यस किसिमका लिडरसिप सेसनले कम्पनीमा आवद्ध बीमा मध्यस्थकर्ता एवं कर्मचारीहरुको कार्यक्षमता वृद्धि एवं व्यवसायीक सफलतामा सहयोग पुग्ने बताए कार्यक्रममा प्रभु लाइफका जोनल हेड प्रयास श्रेष्ठ, एजेन्सी प्रमुख प्रभात शिवाकोटी, ब्राण्डिङ प्रमुख विनोद घिमिरे, सूचना प्रविधि प्रमुख राजु घिमिरे लगायतको उपस्थिती रहेको थियो । कार्यक्रममा अन्तराष्ट्रिय नेपाली ट्रेनर मिन बहादुर घले व्यवहारीक तरिकाले व्यवसायीक बृद्धिका सुत्रहरु दिएका थिए । अभिकर्ताहरुको व्यवसायीक जीवनका आयामहरु र आगामी सहज एवं सफल यात्राका विषयहरु लिडरसिप सेसनमा समेटिएको थियो ।
समृद्धि फाइनान्सद्धारा युवा वर्ग लक्षित वित्तीय चेतनामुलक कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । समृद्धि फाइनान्सले युवा वर्ग लक्षित वित्तीय चेतनामुलक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । समृद्धि फाइनान्सको हेटौंडा शाखा कार्यालयले ११ गते रोड हाउस रेष्टुरेन्टमा स्थानिय युवाहरु माझ र १२ गते बनेपा शाखा कार्यालयले मिलिनियम कलेजमा विद्मार्थीहरु माझ युवा वर्ग लक्षित वित्तीय चेतनामुलक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । ग्लोबल मनि सप्ताहको सन्दर्भमा प्लान योर मनि, प्लान योर फ्युचरु भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । भविष्यमा थप शाखाहरुबाट नियमित रुपमा विभिन्न वर्गहरु लक्षित वित्तीय चेतनामुलक कार्यक्रम आयोजना गरिने तालिका रहेको संस्थाले जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘ग’ वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त राष्ट्रिय स्तरको समृद्धि फाइनान्स कम्पनीले हाल आठ वटा शाखाहरु मार्फत वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । आरटिजिएस, आइपीएस, कनेक्ट आइपीएस, रेमिटान्स, क्लियरिङ्ग लगायतका बैंकिङ्ग र मोवाइल बैंकिङ्ग, डेबीट कार्ड, क्यूआर कोड जस्ता डिजिटल सुविधाहरुका साथै बचत खातामा १० प्रतिशतसम्मको उच्चतम ब्याजदर समेत प्रदान गरिरहेको छ ।
नियम विपरित औषधि बिक्री गर्ने फार्मेसीलाई नियमन गर्न सबै पालिकालाई पत्रचार
बैतडी । जिल्लाका विभिन्न स्थानमा अवैधरूपमा फार्मेसी सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । यहाँका धेरैजसो फार्मेसीहरुले नियम विपरित औषधि बिक्री वितरण गरिरहेकाले नियमन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सबै पालिकाहरुलाई पत्राचार गरेको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा हालै जिल्लाका विभिन्न स्थानमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा नियम विपरीत फार्मेसी सञ्चालनमा रहेको पाइएको थियो । अनुगमनका क्रममा मेडिकहरुले अनुमति नलिइ औषधि बिक्री गरेको, स्वास्थ्यकर्मीको प्रेस्किप्सनबिना कडा खालका मानव स्वास्थ्यमा असर गर्ने औषधिसमेत बेचबिखन गरेको, फार्मेसी सञ्चालक आफैले चिकित्सा सम्बन्धी अभ्यास गर्ने गरेको, आयुर्वेदिक फार्मेसीबाट एलोपेथिक तथा एलोपेथिक फार्मेसीबाट भेटेनरी औषधिसमेत बेचबिखन गर्ने गरेको पाइएको थियो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ले स्थानीय तहको क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका फार्मेसीको अनुगमन, निरीक्षण र नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएकाले नियमबमोजिम कार्य गराउन आग्रह गरिएको प्रजिअ सुरेश पन्थीले जानकारी दिए । फार्मेसी सञ्चालन गर्दा औषधिको आयात, सञ्चय, बिक्री वितरणका लागि सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिए नलिएको बारे अनुगमन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारको भएकाले सो जानकारी गराइएको हो । फार्मेसी सञ्चालकले साइनबोर्ड सबैले देख्ने गरी राख्नुपर्ने, इजाजत प्राप्त व्यक्तिबाट मात्रै औषधि बिक्री गर्नुपर्ने, म्याद गुज्रेका औषधि अलग्गै राख्नुपर्ने, चिकित्सकको प्रेस्किप्सनबिना औषधि बिक्री गर्न नहुनेलगायत नियम पालना गराउनुपर्ने प्रशासनले पालिकालाई पठाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । औषधिकोे अवैधरूपमा बेचबिखन तथा कारोबारले आमजनताको स्वास्थ्यमा जटिल समस्या सिर्जना हुने भएकाले यसमा सचेत हुन र आम उपभोक्ताको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक र अधिकार संरक्षण गर्न अनुगमन समितिलाई सक्रिय पार्न पनि प्रशासनले पालिकालाई भनेको छ । रासस
लुम्बिनी सरकारबाट बाहिरियो माओवादी
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको छ । लुम्बिनी सरकारमा माओवादीबाट जोखबहादुर महरा, इन्द्रजित चौधरी र कृष्णा केसी गरी ३ जना सहभागी थिए । उनीहरुले आइतबार मुख्यमन्त्री लीला गिरीसमक्ष राजीनामा बुझाएका छन् । एमाले नेतृत्वको सरकारमा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सहभागी थिए ।
बझाङले मन्त्री पाउने सम्भावना बलियो
काठमाडौं । देशको पिछडिएको प्रदेशको विकट जिल्ला बझाङले यस पटक संघीय सरकारको मन्त्री पाउने सम्भावना बलियो बनेको छ । बझाङ जिल्लाबाट निर्वाचित सासंदहरु मन्त्री बन्ने चर्चा पटक–पटक हुँदै आएपनि यस पटक भने बझाङले मन्त्री पाउने सम्भावना बलियो देखिएको हो । अहिले सत्ता साझदेर दल एकीकृत समाजवादीका सासंद भानुभक्त जोशी मन्त्री बन्ने विषय व्यापक चर्चामा छ । उनले आफु मन्त्री बन्नु पर्ने अडान पार्टीमा राख्दै आएका छन् भने पार्टीका नेताहरुले पनि यस पटक बझाङले मन्त्री पाउनु पर्ने धारणा राख्दा उनको दाबी सफल बन्ने स्रोतको भनाइ छ । यसअअघि झलनाथ खनालको नेतृत्वको सरकारमा वन तथा भू–संरक्षणमन्त्रीका रुपमा काम गरिसकेका उनी अहिले मन्त्रीको बलियो दावेदारका रुपमा देखिएका छन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले वर्तमान सरकारमा तीन जना मन्त्री पाउने सम्भावना देखिएको जानकारहरु बताउँछन् । तर, आकांक्षा धने धेरै जना सासंदले देखाएका छन् । पार्टी स्रोतका अनुसार बेदुराम भुसाल, राजेन्द्र पाण्डे, प्रकाश ज्वाला, किसान श्रेष्ठ, भानुभक्त जोशी, धनबहादुर बुढा, प्रेम आले, मेटमणि चौधरीलगायत सासंदहरु मन्त्री बन्ने लविङमा छन् । तर, यसअघि पनि बझाङले मन्त्री नपाएकोले यस पटक दिनु पर्ने धारणा पार्टीभित्र धेरैको छ । बेदुराम भुसाल, राजेन्द्र पाण्डे र प्रकाश ज्वालामध्ये एक जनाको नेतृत्वमा तीन जना मन्त्री बन्ने सम्भावना रहेको स्रोतको भनाइ छ । किसान श्रेष्ठ, मेटमणी चौधरी र प्रेम आले यसअघि पनि मन्त्री बनिसकेकोले अब मन्त्री जोशीले पाउनु पर्ने धेरैको राय पार्टीमा छ । एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले अहिलेसम्म सरकारमा पठाउने मन्त्रीको टुंगो नलागेको बताए ।
साना व्यवसायीले धेरै र ठूलाले कम ब्याज तिर्ने नीति बन्द गर्नुपर्छ : उमेशलाल श्रेष्ठसँगको कुराकानी
उद्योगी व्यवसायीको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको साधारणसभा सन्निकट छ । उम्मेदवारी घोषणादेखि प्रचारप्रसारको काम समेत जारी छ । महासङ्घको विधानले वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार नयाँ वर्षमा हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अध्यक्षको पद सम्हाल्नुहुनेछ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको टिप्पणी भइरहेको छ । उद्योगी व्यवसायी, आम नागरिकले पनि समस्या भोग्नुपरेको छ । महासङ्घ नेतृत्वले व्यवसायीका समस्या समाधानमा ध्यान नदिएको गुनासो पनि बेलाबेलामा सुनिने गरेको छ । सरकारपछि देशव्यापी रुपमा ठूलो सञ्जाल रहेको महासङ्घको काम कारवाही, निर्वाचन तथा मुलुकको अर्थतन्त्रको बारेमा वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार उमेशलाल श्रेष्ठसँग गरेकाे अन्तवार्ताकाे सम्पादित अंश । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको साधारणसभा हुँदैछ, यही क्रममा देशव्यापी दौडाहामा हुनुहुन्छ ? तपाईंको पक्षमा माहोल कस्तो पाउनुभएको छ ? म महासङ्घमा आवद्ध भएको २५ वर्ष भयो । यो यात्रालाई मैले निरन्तररूपमा अगाडि बढाएको छु । विभिन्न कार्यभार सम्हाल्दै तीन पटकसम्म नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घको अध्यक्षका रूपमा पनि काम गरेँ । साथीभाइले माथिल्लो नेतृत्वमा जानुपर्छ भनेर प्रेरित गर्नुभयो । महासङ्घको उपाध्यक्षमा एकपटक विजयी र अर्को एकपटक पराजित भएँ । यसपटक मैले ठूलो चुनौती लिने प्रयत्न गर्दैछु । वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचन लड्न गइरहेको छु । हाम्रो अर्थतन्त्रमा अनेकन समस्या देखिएका छन् । ती समस्यालाई म व्यवसायी भएकाले राम्रोसँग बुझेको छु । ती समस्या समाधान गर्न सक्छु भन्ने विश्वास पनि छ । अहिले महासङ्घमा सरकारसँग डटेर मुकाबिला गर्न सक्ने नेतृत्व आवश्यक छ । मेरो पहिचान पनि त्यस्तै खालको व्यक्ति भनेर स्थापित छ । मुलुकको अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेपनि निजी क्षेत्रका हितमा काम गर्ने गरी म महासङ्घको नेतृत्वमा आउनुपर्छ भन्ने मेरो दाबी छ । किनभने मैले निजी क्षेत्रका लागि ३० वर्ष खर्चेको छु र मलाई लाग्छ साथीहरुले मलाई विजयी गराउनुहुनेछ । निजी क्षेत्र भनेको सरकारपछिको सबैभन्दा ठूलो सञ्जाल भएको संस्था हो । कुल अर्थतन्त्रको ७० प्रतिशत बराबरको हिस्सा हामीले बहन गरेका छौँ । निजी क्षेत्रको महत्व विगत केही वर्षमा बढाउन सकेका छैनौँ । निजी क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी डो¥याउन सक्छ भन्ने कुरा हामीले बुझाउनै सकेनौँ । पछिल्लो ३० वर्ष हाम्रो आन्दोलनमा नै बित्यो । मेरो पुस्ताले आन्दोलनबाहेक केही देखेको छैन । आर्थिक क्रान्तिको आन्दोलन भने भएन । प्रतिव्यक्ति आय तुलनात्मकरूपमा बढ्न सकेको छैन । सरकारको औद्योगिक विकास गर्ने सोच नै भएन । सरकारलाई मात्रै दोष देखाएर पुग्छ र अब पनि ? निजी क्षेत्रले यसबीचमा के ग¥यो भन्ने प्रश्न पनि तपाईंहरूमाथि उठ्ने गरेको छ ? हामी सिमेन्ट, रड र ह्याचरीमा आत्मनिर्भर भएका छौँ । औषधिमा र डेरीमा करिब–करिब आत्मनिर्भर छौँ । कतिपय माल, वस्तु हामी निर्यात गर्छौँ । देश कृषिप्रधान भनिन्छ, तर कृषि भने छैन । राजस्वको स्रोत नै भन्सार बन्न पुग्यो । त्यसले अर्थतन्त्र धान्न छाड्यो । उद्योगबाट उठ्नुपर्ने कर एकदमै कम छ । कमी–कमजोरी भए त्यसलाई सुधार गरेर जान तयार हुनैपर्छ । कोरोना त्रासपछि समस्यामा परेको अर्थतन्त्रलाई पुनः जागृत गराउने निजी क्षेत्रको एजेन्डा प्रष्ट भएन भन्ने गुनासो सुनिन्छ ? कोरोनापछि सरकारले खासै केही गरेन । गरिब मुलुक हो गर्न सकेन भनेर हामी चुप नै लाग्यौँ । कोरोनापछि उठ्न लागेको अर्थतन्त्रमा बैंकको ब्याजको मार प¥यो । तरलताको अभाव देखियो । कोरोनापछि बैंकहरुसँग प्रशस्त तरलता भयो । मनलाग्दी तरिकाले हरेक क्षेत्रमा लगानी भयो । बैंकको पनि व्यापार थियो, गरे । उनीहरूले जनताको पैसा लिएका छन् । सरकारले अहिलेको समयमा साना तथा मझौला उद्योगलाई हेरिदिनुपर्छ । ती क्षेत्रलाई राहत र अनुदान दिनुपर्छ । साना व्यवसायी नै हाम्रा अर्थतन्त्रका आधारस्तम्भ हुन् । ब्याजदरभन्दा पनि प्रिमियमका कारण बढी मार प¥यो भन्ने गुनासो छ ? यसलाई कसरी लिनुभएको छ ? ब्याज पनि जोडिएर आउँछ । मलाई त सबैभन्दा बढी चिन्ता भनेकै प्रिमियम दरमा हो । यसअघि सरकारले तोकिदिएको पनि थियो । तर मैले बुझेको छैन, यो प्रिमियम दर किन ? जोखिम बढी भएपछि हामी प्रिमियम लगाउँछौँ भन्ने गरेका छन् बैंकले । ठूलालाई कम सानालाई बढी भएको छ । यो त संविधानको प्रस्तावनाको विरुद्ध नै भयो । ‘समाजवादतर्फ उन्मुख अर्थतन्त्र’ संविधानमा लेखिए पनि यहाँ एकअर्काबीच झनै खाडल बढ्ने अवस्था देखियो । सानाले चार पाँच प्रतिशत बढी तिर्ने, ठूलाले कम तिर्ने भएपछि विभेद भयो । सरकारले तुरुन्त हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । सरकारले कृषि उत्पादनमा अनुदान दिनुपर्छ । तर हाल दिइएको अनुदान दुरुपयोग भएको छ । जसलाई रोक्नुपर्छ । घरजग्गामा पैसा गयो । निश्चितरूपमा मन्दी आउँदा कुनै पनि क्षेत्र चलायमान भएन । पैसा कहाँ गयो भन्ने प्रश्न उठेको छ । केही बाहिर पनि गयो होला । विप्रेषणमा सुधार छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई मेरो प्रश्न छ, कति दिनसम्म हामी विप्रेषणको आडमा बाँच्ने ? गरिब जनताको नेता बन्ने कि सम्पन्न जनताको नेता बन्ने अब सोच्नुपर्छ । सम्पन्न जनताकोे नेता बन्ने हो भने कृषि र औद्योगिक क्रान्ति हुनुपर्छ । उहाँहरुले भाषणमा भन्नु भएको र खासै नगर्नु भएको आर्थिक क्रान्तिमा केन्द्रित हुनुपर्छ । हाम्रा खेत बाँझा छन् । जलस्रोतको सदुपयोग हुन सकेको छैन । सरकारले निजी क्षेत्रका कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । ज्ञापनपत्र बुझाएर बस्ने होइन । हामीले सरकारलाई आश्वास्त पार्नैपर्छ । कर्मचारीतन्त्रलाई पनि जनताको पैसाले तलब खाने हो भनेर पाठ सिकाउनुपर्छ । पटकपटकको आन्दोनपछि पनि कर्मचारीतन्त्रको सोच बदल्न सकिएन । कर्मचारी संरचना परिवर्तन गर्नेतर्फ जमर्को नै गरेनौँ । एउटा उद्योग त गरिहेर्नोस् कति समस्या र जटिलता छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुहुन्छ । हाम्रोमा असाध्यै कडा कानुन छन् । कर्मचारीले काम नै गर्न चाहँदैनन् । हामीले यी विषयमा सुधार गर्नैपर्छ । नेताको जिब्रोमा आर्थिक क्रान्ति भएपनि व्यवहारमा छँदैछैन । व्यवसायीलाई समस्या परिरहेको बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किन यत्ति धेरै पेलेका होलान् ? असुलीको तरिका नै गलत छ, उनीहरुको । बैंकले असुलीका लागि गुण्डा नै राख्ने गरेको सुनिएको छ । कुनै–कुनै बैंकको असुलीको तरिका मानवीय हिसाबले पनि गलत छ । जिल्लाका साथीभाइले यो कुरा सुनाएका छन् । हाम्रोमा लगानीमैत्री वातावरण नै बन्न सकेन । आज निर्माण सामग्रीको माग ६० प्रतिशतले घटेको छ । उद्योगको बिक्री घटेको छ । व्यवसाय घटेको छ । यस्तै, अनुगमनको पीडा उस्तै छ । सरकारको अनुगमन गर्ने तरिका नै मिलेको छैन । अनुगमन गर्दा हामीलाई सूचना दिँदा के फरक पर्छ ? सार्वजनिक रुपमा बेइजजत गर्ने काम भएको छ । बैंकहरुले पनि उस्तै दुःख दिएका छन् । हामीलाई थाहा छ बैंकको पैसा जनताको हो । तर, बैंकसँग हृदय त चाहियो । व्यवसायीलाई मनलाग्दी तरिकाले कालो सूचीमा राख्ने काम भएको छ । बैंकलाई नाफा नकमाउ भन्न खोजेको होइन । हिजो हामीलाई छ दशमलव पाँच प्रतिशतमा ऋण दिएको थियो । तर, राति सन्देश पठाएर भोलिदेखि ब्याज यति भन्ने जुन शैली छ, त्यो गलत छ । ब्याजदर बृद्धि गर्दा पनि निश्चित समयमा मात्रै परिवर्तन हुने हुनुपर्छ । पछिल्ला दिनमा त हरेक सात दिनमा परिवर्तन हुने गरेको छ । यसबीचमा म पनि हायलकायल भए । विगतमा मैले आफैँ २१ प्रतिशतसम्म बैंकको ब्याज तिरेको छु । अवस्था अहिले फरक छ । सरकारको नीतिले हामीले बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ । नेपाली बजारमा कुनै समय एभरेष्ट र ब्राइटर भन्ने टुथपेस्ट आएको थियो । ती अहिले कहाँ गए ? प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनन् । उनीहरु अस्ताए । नेपालमा राम्राराम्रा बिस्कुट उद्योग छन्, तर सरकारले किन आयात गर्न दिइरहेको छ ? अत्यधिक मात्रामा किन कार आयात गर्ने, मोटरसाइकलको मात्रै दुई वटा उद्योग भइसके, अब किन आयात गर्ने ? त्यसमा कोटा लगाए हुँदैन ? तर त्यो सोचमा सरकार छैन । वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति त बढेको छ । तर मदिरा आयात किन खोलेको ? नेपालमा नै राम्रा उद्योग छन् । तपाईं महासङ्घको नेतृत्वमा पुगेपछि यी र यस्ता विषयमा कडाई गर्छु भन्न खोज्नु भएको हो ? यसपटक म नयाँ अध्यक्षलाई सहयोग गर्ने नै हो । म नेतृत्वमा पगेपछि यस्ता वस्तुमा आयात प्रतिबन्ध नै लगाउनेतर्फ मेरो पहल रहन्छ । हामीले आयात रोक्नै पर्छ । अत्यधिक मात्रामा मोबाइलको आयात भइरहेको छ । किन चाहियो हामीलाई यति धेरै मोबाइल ? देशको अर्थतन्त्र ठीक छैन, आयात नियन्त्रण गर्नैपर्छ । सरकारी निकायबीचको समन्वयको अभाव, झण्झटिलो कार्यप्रणाली लगायतका कारणले पनि व्यवसायीहरु उद्योग स्थापना गर्नेतर्फ लागेनन् भन्ने टिप्पणी कत्तिको सही छ ? यो देशमा मुर्खले मात्रै उद्योग गर्छ भन्ने स्थापित भएकोे छ । बुद्धिमानले व्यापार नै गर्छन् । एकदमै सही छ । सात मन्त्रालय, २१ विभाग र ३२ वटा सरकारी निकाय पुगेर कसरी उद्योग लगाउन सकिन्छ ? सरकार र कर्मचारीतन्त्रले कहिल्यै पनि उद्योगीलाई संरक्षण नै गरेन । दैनिक काम कारवाहीमा पनि समस्या छ । नीतिगत र नियतिगत दुवै समस्या छ, हाम्रोमा । हाम्रो सोच उद्योगमैत्री बन्न सकेको छैन । कर्मचारी प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वले यसमा ध्यान दिएन । विषम अवस्था सुधारका लागि सरकारले के गर्नुपर्ला ? व्यवसायीमैत्री नीति बनाउनुपर्छ । राज्यको व्यवसायीलाई हेर्ने नजर नै गलत छ । यिनीहरु कालोबजारिया हुन्, नाफाखोर हुन भन्ने मान्यतामा परिवर्तन हुनुपर्छ । नाफा २० प्रतिशतभन्दा बढी खानु हुँदैन भन्ने छ । तस्करीभन्दा अरु कुन धन्दामा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा हुन्छ ? धेरै नाफा भयो भने १५ प्रतिशत भन्दा जाँदैन । अर्को कुरा मैले नाफा गरिन भने सरकारले कसरी आम्दानी गर्छ ? नाफाको २५ प्रतिशत म सरकारलाई बुझाउँछु । बजारमा प्रतिस्पर्धा छ, कसैले पनि बढी नाफा कमाउनै सक्दैन । तपाईंको भनाइले त सरकारलाई दोष दिएर निजी क्षेत्र उम्कन खोजेको जस्तो देखिएन र ? सुतेकालाई पो उठाउन सकिन्छ । सुतेको जस्तो गर्नेलाई उठाउन सकिदैन । म आफैँ ३० वर्ष यस क्षेत्रमा लागेको छु । मैले कुरा गरिन होला त ? सरकारलाई बुझाउने प्रयास गरिन होला त ? पछिल्लो ३० वर्षमा २९ वटा त सरकार नै आए । कमसेकम ठूला पार्टीहरु आर्थिक एजेण्डामा समान धारणा बनाएर अगाडि बढुन् भन्ने हाम्रो चाहना हो । दश वर्षको हाम्रो आर्थिक नीति यो हो भनेर स्पष्ट खाका त ल्याइदिनुस् । हामीले लविङ मात्रै गरेर पुगेन । अब कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई झक्झकाउन लाग्नुप¥यो । म सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गर्दछु । साठी लाख बढी अदक्ष नेपाली विदेश गएका छन् । सरकारले गर्न खोज्ने भने सम्भव छ । पछिल्लो १० वर्षमा नेपालमा आसेपासे पुँजीवादको विकास भइरहेको छ । जुन अत्यन्तै हानीकारक छ । एक सय जना व्यापारीको हातमा मुलुकको ७० प्रतिशत बराबरको अर्थतन्त्र पुगिसकेको छ । साना तथा मझौला व्यवसायीले अर्थतन्त्र धानेको छ तर उनीहरुसँग ३० प्रतिशत बराबर मात्रै पैसा छ । एकाध मान्छेको हातमा बैंकको पैसा पुगेको छ । सरकारले अब लगानीको क्षेत्र तोकिदिनुपर्छ । निराशाका बीचमा पनि आशाका घेरा हुन्छ भनिन्छ, अवस्था सबै बिग्रिसकेको हो र ? कुनै आशाको घेरा नै छैन र ? त्यो घेरा भनेको हरेश नखानु भन्ने हो । हामीले हरेश खाएका छैनाँै । यस्तो कठिन अवस्थामा पनि महासङ्घलाई नयाँ उचाईमा उठाउन लागिपरेका छौँ । अब सरकारले पनि बुझ्ने बेला आयो । विसं २०४६ सालपछि धेरै काम भयो त भन्न सकिएला तर भयो त के ? नेपालीमा भनाइ छ नि ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु नै हो । हामीले २५ वर्ष पहिले गाँउघरलाई दिने सुविधा अहिले आएर दिँदैछौ । अब काम गर्ने तरिकामा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । हाम्रोमा अझै पनि पञ्चायतको भूत बाँकी छ । लालफित्ता शाही बाँकी छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान हुन के कति समय लाग्ला ? एउटा व्यवसायीको आँखाबाट हेर्दा के देख्नुहुन्छ ? म ज्योतिष होइन । सबै क्षेत्र गम्भीर भएर लागे सम्भव छ । सरकारले साधारण खर्चको आकार घटाउनु पर्छ । त्यसबाट धेरै सुधार हुन्छ । हाम्रा हरेक कुरा चुनाव केन्द्रित हुने गरेको छ । हामीले धेरै भक्ता र अनुदान बाँड्दैछौ । यो तत्काल रोक्नुपर्छ । लिन नपर्ने मान्छेले पनि सरकारको पैसा र अनुदान लिइरहेका छन् । केही घटाउन सकिने क्षेत्र छन् । आयातलाई क्रमिक रुपमा हटाउनुपर्छ । आयात घटाएर यहाँको उद्योगलाई सरकारले हेरिदिए हुन्छ । अर्थतन्त्रको कायापलट हुन समय लाग्छ, तर सुधारको मार्गमा भने अगाडि बढ्छ नै । हामीले त विदेशबाट फर्केका मानिसलाई उद्योग खोल्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । महासङ्घले ‘भिजन पेपर’ नै सार्वजनिक गरेर अभियानात्मक रुपमा काम गर्ने भनेको थियो । तर अपेक्षित काम हुन सकेको छैन, त्यसप्रति यहाँको टिप्पणी के छ ? भिजन पेपर बनाउने काम सरकारको हो । हामीले सहयोग गर्ने हो, कार्यकारी होइनौँ । हाम्रो भिजनलाई त सरकारका तर्फबाट कार्यान्वयन गराउन सक्नुपर्छ । हामीले आम व्यवसायीलाई लबिङ गर्न छाडेर आफ्ना लागि लबिङ गर्न थाल्यौँ । यसकारण आसेपासे पुँजीवाद मौलाउने र विस्तारित हुने अवस्था आयो । हामीले ‘क्रोनी क्यापिटलिज्म’लाई खत्तम गर्नैपर्छ । भिजन पेपरलाई सरकारले आत्मसात गर्नुपर्छ । महासङ्घले ‘स्टार्टअप’को अवधारणा पनि अगाडि बढाएको छ, औद्योगिक विस्तारका लागि यो अवधारणाले काम गर्छ भन्ने लाग्छ ? यो ठीकै हो । करिब ९० प्रतिशत स्टार्टअफ असफल भएको छ । हाम्रोमा नक्कल गर्ने बानी बढी छ । नयाँ सोचका साथ काम गरे, यसबाट अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्छ । तर, अनुशरण गर्ने बानीले यस क्षेत्रमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सेवा क्षेत्रमा पनि स्टार्टअप आइरहेका छ । हामीले सफलको नाम सुन्याँै, तर असफलको नाम सुनेका छैनौँ । बैंकर र व्यवसायी नछुटिदाँ समस्या आएको भन्ने टिप्पणी छ नि ? यो पहिल्यै सरकारले सोच्नु पर्दथ्यो तर त्यसमा काम भएन । एकातर्फ बीमा कम्पनी मर्जर भन्ने अर्कोतिर लघुबीमाको लाइसेन्स बाँडियो । योभन्दा खराब सोचाई अरु के हुनसक्छ ? नेपालको अर्थतन्त्रको बारेमा सबै पक्ष एकमत हुनैपर्छ र निष्कर्ष निकाल्नै पर्छ । राष्ट्र बैंकले बैंकको मात्रै संरक्षण गर्ने गरेको छ । हामी व्यवसायीलाई संरक्षण गर्ने कोही भएनन् । सरकार, राष्ट बैंक र अर्थतन्त्रको अचानो भएका छौँ हामी व्यवसायी । तपाईं महासङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा विजयी हुन्छु भन्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ? जिल्लामा हाम्रो बढी मतभार छ । सातै प्रदेशमा हामीले जितेका छाैं । ती सबैको मत मलाई आउँछ । मेरो एजेण्डा र आत्मविश्वास दुवै छ । मेरा कुराका विश्वास गर्ने, चित्त बुझाउने धेरै मानिस छन् । निस्वार्थ मानिसलाई चयन गरेर नेतृत्वमा पुर्याउनुपर्छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा मलाई हारसँग डर छैन । जो हारसँग डराउँदैन, उसले जरुर जित्छ नै । रासस
प्रभु क्यापिटलले काठमाडौं बहिरा संघका सदस्यलाई दियो तालिम
काठमाडौं । प्रभु क्यापिटलले काठमाडौं बहिरा संघका सदस्यलाई दियो सेयर बजार बारे तालिम दिएको छ । क्यापिटलले शनिबारको दिन ‘ग्लोबल मनि विक—२०२३’ को अवसरमा युवा केन्द्रित विविध पूँजीबजार तथा वित्तीय चेतनामूलक कार्यक्रम काठमाडौं बहिरा संघ नेपालको सहयोगमा सेयर बजार सम्बन्धी १ दिने आधारभूत तालिम कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो । कार्यक्रम काठमाडौंको हात्तीसार स्थित नेपाल हाउसमा सम्पन्न भएको हो । काठमाडौं बहिरा संघ नेपाल अन्र्तगत रहेका सदस्यहरुमध्ये ५० भन्दा बढी सदस्यहरुको सहभागिता भएको उक्त कार्यक्रम मूख्यतया पूँजी बजारमा शुरुवाती प्रवेश तथा लगानीको महत्वमा केन्द्रित थियो । कार्यक्रमको तालिम सञ्चालन प्रभु क्यापिटलका प्रमुख लगानी अधिकृत दुर्गा नन्द झा तथा श्रीया कुटुले गरेका थिए भने यसलाई सांकेतिक भाषामा दोभाषेहरु रेनु शाह तथा श्री सुनीता श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रम पूँजी बजारमा शुरुवाती प्रवेश के कसरी गर्ने, मेरो सेयर के कसरी चलाउने, सेयरबजार सम्बन्धी सूचनाको स्रोतहरु आदि विषयमा सामूहिक रुपमा अन्तरक्रिया गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको हो । कार्यक्रममा काठमाडौं बहिरा संघ नेपाल सम्बद्घ सहभागी सदस्यहरुले शेयर बजार सम्बन्धी आजको तालिम कार्यक्रम एकदमै फलदायी भएको तथा अब सेयर बजारमा लगानी गरी आर्थिक उपार्जन गरी आर्थिक रुपमा सबल बन्न सक्ने बताउनुहुँदै आगामी दिनमा अझै एडभान्स लेबलको तालिमहरु पनि प्रदान भएमा यसले बहिराहरुलाई नेपालको शेयरबजारमा लाग्नको लागि थप प्रेरित गर्ने बताए । प्रभु क्यापिटलले शेयर लगानीमा सचेतना अभिवृद्धिका लागि समय–समयमा सेयर तथा पुँजी बजारसंग सम्बन्धित तालिम कार्यक्रम, विविध वर्कसप तथा सचेतना कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।
इन्जिनियर व्यवसायी दर्ता हुन पहिलो पटक लाइसेन्स परीक्षा
काठमाडौं । इन्जिनियरिङ काउन्सिलले पहिलो पटक इन्जिनियर व्यवसायी दर्ता हुनको लागि लाइसेन्स परीक्षा लिन शुरु गरेको छ । आईतबार पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा इन्जिनियरिङ काउन्सिलले इन्जिनियर उत्तिर्ण भएका इन्जिनियरहरुले इन्जिनियर व्यवसाय गर्नको लागि लाइसेन्स लिन पहिलो पटक परीक्षा लिन शुरु गरेको हो । काउन्सिलले लिएको पहिलो परीक्षामा इन्जिनियरिङ उत्तिर्ण गरेर बसेका २ हजार ६ जना इन्जिनियर सहभागि छन् । नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलका रजिस्टार तथा सदस्यसचिव शिवमंगल गिरीले इन्जिनियर उत्तिर्ण भएका इन्जिनियरहरुले इन्जिनियर व्यवसाय गर्नको लागि काउन्सिलमा दर्ता हुनुपर्ने भएकाले लाइसेन्सको लागि परीक्षा शुरु गरेको बताए । ‘पहिलो पटक इन्जिनियरिङका २० वटा विधाको परीक्षा भइरहेको छ, इन्जिनियरको रुपमा काम गर्नको लागि इन्जिनियरिङ काउन्सिलले लिएको परीक्षामा उत्तिर्ण हुनुपर्छ, परीक्षामा उतिर्ण नहुनेले काउन्सिलको प्रमाणपत्र नपाउने भएकाले नेपालभर इन्जिनियरका रुपमा काम गर्न पाउँदैनन्, विगतमा इन्जिनियरको प्रमाणपत्र पाउनेहरुले पुनः काउन्सिलले लिने परीक्षा दिनुपर्दैन,’ उनले भने । त्यस्तै, काउन्सिलका अध्यक्ष पदम शाहीले विगतका विश्व विद्यालयको इन्जिनियरिङ उत्तिर्ण भएको प्रमाणपत्रका आधारमा काउन्सिलमा दर्ता भएर काम गर्न पाउने व्यवस्था रहेकाले परीक्षा प्रणाली नभएको बताए । ‘भर्खरै संशोधन भएको ऐन अनुसार अब मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट पाएको प्रमाणपत्र लिएर काउन्सिलले लिने परीक्षा उत्तिर्ण भएपछि मात्रै इन्जिनियर व्यवसायको रुपमा काम गर्न पाइनेछ,’ उनले भने । उनले काउन्सिलले लिने परीक्षाको मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयहरुलाई गुणस्तरिय शिक्षाको विषयमा सुझाव दिने भएको बताए । इन्जिनियरिङ काउन्सिलले विगतमा इन्जिनियर पढ्ने विद्यार्थीहरुसँग परीक्षा लिने गरेको थिएन । काउन्सिलले विश्व विद्यालयबाट इन्जिनियरिङ उत्तिर्ण प्रमाणपत्रका आधारमा परीक्षा बिना लाइसेन्स दिएर इन्जिनियरको रुपमा काम गरिरहेका थिए । तर अब इन्जिनियरिङसम्बन्धी कुनैपनि व्यवसाय गर्नको लागि काउन्सिलको परीक्षा उत्तिर्ण भएर अनुमति पाएपछि मात्रै काम गर्न पाउने नियम लागू भएको छ ।
