सर्भो लुब्रिकेन्ट नेपालमा उत्पादन हुने, गोल्छा ग्रुप र इन्डियन आयलबीच सम्झौता
काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष पदबाट बाहिरिए लगत्तै शेखर गोल्छाले नयाँ उद्योगमा हात हालेका छन् । गोल्छा ग्रुप अन्तर्गतको हंसराज हुलास चन्द एण्ड कम्पनीले नेपालमा सर्भो लुब्रिकेन्ट उत्पादन गर्न लागेको हो । इन्डियन आयलको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको सहायक कम्पनी इन्डियन आयल माउरिसस लिमिटेडसँग संयुक्त लगानी गरि नेपालमा सर्भो लुब्रिकेन्टको स्थानीय उत्पादनका लागि अत्याधुनिक ल्युब ब्लेन्डिङ प्लान्ट स्थापना गर्ने सम्झौतामा विहीबार नयाँ दिल्लीमा हस्ताक्षर भएको छ । भारत भ्रमणमा रहेको नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को उपस्थितिमा दुई कम्पनीबीच संयुक्त लगानीमा उद्योग स्थापना गर्ने सम्झौता भएको हो । उक्त ल्युब ब्लेन्डिङ प्लान्ट २०२४ को अन्त्यसम्ममा तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसको लागि दुवै कम्पनीले ५०/५० प्रतिशत संयुक्त लगानी गर्ने सम्झौता भएको छ । यस संयुक्त लगानीको पहिलो चरण अन्तर्गत अधिकारिक पूँजी लगानी लगभग ६० करोड रुपैयाँ हुने कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ । आरम्भिक उद्योग स्थापना मात्र नभई यस संयुक्त लगानीले नेपालको बढ्दो अर्थतन्त्रको विकासका आवश्यकताहरू पूरा गर्न, भविष्यमा विस्तार, रणनीतिक साझेदारी र उत्पादन लाइनहरूको विविधीकरणको परिकल्पना पनि गरेको छ । यस बारेमा बोल्दै गोल्छा ग्रुपका म्यानेजिङ डाइरेक्टर एवम् चेयरम्यान शेखर गोल्छाले भने, “भारतकै सबैभन्दा ठूलो कम्पनी इन्डियन आयलसँगको हाम्रो लामो सहयात्राको शुभारम्भ भएको छ । यो पहिलो खुड्किला हो र भविष्यमा अन्य थप उद्योग स्थापना गर्ने बृहत योजना छ । यो सहकार्यले नेपाली उद्योगी र उद्योगको इतिहासमा एउटा महत्वपूर्ण कोसेढुंगा थपेको छ । हामी यो साझेदारी र यसले नेपालको औद्योगिक क्षत्रमा ल्याउने परिवर्तनलाई लिएर अत्यन्तै उत्साहित छौं ।” यो साझेदारी क्षेत्रीय आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिन, आत्मनिर्भरता प्रवर्द्धन गर्न र लुब्रिकेन्ट उद्योगमा प्राविधिक विकासलाई अगाडि बढाउन समर्पित छ । ‘मेड इन नेपाल’को परिकल्पनालाई साकार पार्न र लुब्रिकेन्ट उद्योगमा प्रविधिको विकास गर्न यस ल्युब ब्लेन्डिङ प्लान्टको स्थापना महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गा मानिएको छ ।
रवि र बालेन पनि भारतमा
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) पनि भारत गएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहितको टोली भारतको चार दिने औपचारिक भ्रमणमा रहेका बेला लामिछाने र बालेन पनि भारत गएका हुन् । दुवै जनाले व्यक्तिगत कारणले भारत गएको बताएका छन् । लामिछाने बुधबार भारत गएका हुन् भने मेयर बालेन बिहीबार गएका हुन् । उपप्रमुख सुनिता डंगोललाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएर शाह बिहीबार भारत गएका हुन् । भारत जानुकाे कारणबारे भने उनीहरुले खुलाएका छैनन् । कामको सिलसिलामा काठमाडौं बाहिर जानुपरेकोले १८ जेठदेखि फर्केर नआउन्जेलसम्मका लागि कार्यवाहकको जिम्मेवारीमा रहेर कार्य गर्न मेयर शाहले डंगोललाई अख्तियारी दिएका छन् ।
दुई देशबीच उल्लेख्य उपलब्धि हासिल भएका छन् : प्रधानमन्त्री मोदी
नयाँदिल्ली । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारत र नेपालबीच धार्मिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध निकै पुरानो र घनिष्ठ रहेको बताएका छन् । भारतको औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँगको भेटवार्तापछि आज आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा उनले भारत–नेपाल सम्बन्धलाई हिमाल जतिकै उचाइ प्रदान गर्नका लागि काम गरिरहने उल्लेख गरे । ‘यही भावनाअनुसार सबै मुद्दा, चाहे सीमाका हुन्, या अन्य कुनै विषय सबै समाधान गर्छौं’, उनले भने, ‘यो सुन्दर सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन प्रधानमन्त्री दाहाल र मैले रामायण सर्किटसँग सम्बन्धित परियोजनालाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन चाहेका छौँ ।’ नौ वर्षअघि सन् २०१४ मा आफूले भारतीय प्रधानमन्त्रीका रूपमा कार्यभार सम्हालेको तीन महिनाभित्र नेपालको पहिलो भ्रमण गरेको स्मरण गर्दै उनले नौ वर्षमा दुवै देशबीच अनेकौँ क्षेत्रमा कयौं उपलब्धि हासिल भएको उल्लेख गरे । ‘वीरगञ्जमा नेपालको पहिलो एकीकृत जाँचचौकी ९आइसिपी० बनेको छ, भारत–नेपालका बीचमा पहिलो अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण भएको छ । ‘ब्रोडगेज’ रेललाइन स्थापित भएको छ, सीमा क्षेत्रमा नयाँ प्रसारण लाइन निर्माण भएको छ । नेपालबाट चार सय ५० मेगावाट बिजुली आयात गरिरहेका छौँ,’ भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भने । उनले भारत–नेपाल ‘पार्टनरसीप’ लाई ‘सुपरहिट’ बनाउन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएको उल्लेख गरे । ‘आज पारवहन सम्झौता सम्पन्न भएको छ । यसमा नेपालीका लागि नयाँ रेलमार्गका साथ भारतको जलमार्गको सुविधा प्राप्त हुनेछ । नयाँ रेल लिङ्क स्थापना गरेर भौतिकरूपमा सम्पर्क सञ्जाल जोडिएको छ,’ प्रधानमन्त्री मोदीले भने । भारतीय रेल संस्थानमा नेपालका रेलकर्मीलाई प्रशिक्षण प्रदान गर्ने निर्णय लिएको पनि उहाँले जानकारी दिए । उनले अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानीसम्बन्धी सम्झौतासँगै हजारौँ विद्यार्थी, लाखाैं पर्यटक अथवा तीर्थयात्रीका साथ स्वास्थ्योपचारका लागि भारत आउने नेपालीले लाभ लिने उल्लेख गरे । उनले थप तीनवटा एकीकृत जाँचचौकी निर्माणबाट आर्थिक कनेक्टिभिटी सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘पछिल्लो वर्ष हामीले ऊर्जा क्षेत्रमा सहयोगका लागि एक ‘ल्याण्डमार्क भिजन’ दस्तावेज बनाएका छौँ । यसलाई अगाडि बढाएर नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौता (लङट्रम पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट) सम्पन्न भएको छ’, उनले भने । यसअन्तर्गत आगामी १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने लक्ष्य राखेको प्रधानमन्त्री मोदीले घोषणा गर्नुभयो । फुकोट कर्णाली र तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना निर्माणको सम्झौताबाट विद्युत् क्षेत्रमा सहयोगका लागि बल मिलेको उनको भनाइ थियो । मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाले सकारात्मक प्रभाव परेको जनाउँदै उनले उक्त पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई चितवनसम्म लैजान निर्णय गरिएको बताए । ‘यसका अलावा सिलीगुडीबाट पूर्वी झापासम्म एक अर्को पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाउन लागेका छौँ’, उनले भने, ‘यसका साथै चितवन र झापामा नयाँ भण्डारण ट्याङ्की निर्माण गर्न लागेका छौँ ।’ नेपालमा एक रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न दुई देशबीच आपसी सहयोगका लागि सहमति भएको उहाँले जानकारी दिए । रासस
१५ सय महिलाको सहभागीमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । नेपाल लघुवित्त बैकर्स संघ कोशी प्रदेशको आयोजनामा वित्तीय साक्षरता राष्ट्रिय अभियान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । उक्त कार्यक्रममा १५ सय भन्दा बढी विभिन्न लघुवित्तमा आवंद्ध महिलाहरुको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा महूली लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गंगाधर पाण्डेले आजको चुनौतिपूर्ण अवस्थामा कुनै भ्रममा नलागी लघुवित्तलाई यसको मर्म र भावना अनुसार संचालनमा सहयोग गर्नु पर्ने कुरा बताएका थिए । यसैगरी कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य महासंघ उदयपुरका अध्यक्ष चुडामणि कार्कीले अहिले लघुवित्तहरुले वैंक भन्दा पनि सस्तो व्याजमा गाउँ गाउँमा गई आफ्नो सेवा प्रदान गरिरहको बताएका थिए । कार्यक्रममा विभिन्न लघुवित्तमा सफल उद्यमी वनेका महिलाहरुले समेत आफ्नो अनुभव सुनाएका थिए ।
सरकारको पश्चगामी कर नीति
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत् गरेको एउटा कर नीतिले अहिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँगै सेयर लगानीकर्ताहरु पनि ठूलो चिन्तामा छन् । अर्थतन्त्र एक किसिमको सकसमा परेको बेला व्यवसाय विस्तार गर्न र कार्यालय सञ्चालनमा पनि समस्या झेलिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगै बीमा कम्पनीहरुलाई अर्थमन्त्रीको एउटा कर नीतिले थप तनाब सिर्जना गरेको हो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयकमार्फत् फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) बाट हुने आम्दानी र मर्जर तथा एक्विजिशनको प्राप्त पुँजीगत लाभमा कर लगाउने घोषणा गरेपछि यसअघि नै मर्जर तथा एक्विजिसनको प्रक्रियामा गएका कम्पनीहरु र एफपीओ जारी गरेका कम्पनीहरुलाई थप समस्या सिर्जना भएको हो । सरकारको यो व्यवस्थाले अब ती सबै कम्पनीहरुले करोडौं कर तिर्नु पर्ने भएको छ । आर्थिक विधेयकको दफा २६ मा भनिएको छ, ‘कुनै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एएफपीओ) बाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रुपमा वितरण गरेको लाभांशको रकमलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ को (३) बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर २०८० को मंसिरसम्म दाखिला गरेमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ ।’ यस्तै, सोही विधेयकको दफा २७ मा पनि मर्जर वा एक्विजिसन लाभमा लाग्ने करको विषय उल्लेख छ । दफा २७ मा लेखिएको छ, ‘कुनै निकायहरु मर्जर वा एक्विजिसनको सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ बापतको आयलाई कर प्रयोजनको लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर २०८० मंसिरसम्म दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ ।’ अहिले सरकारको यो नीतिको बैंक तथा वित्तीय संस्था र लगानीकर्ताहरुले विरोध गरिरहेका छन् । बैंक सञ्चालकहरुको साझा संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भोजबहादुर शाहले सरकारको यो कर नीतिको विरोध जनाए । सरकारले गर्न नहुने काम गरेको भन्दै उनले यो नीतिलाई आफुहरुले गम्भीर रुपमा लिएको उनको भनाई छ । ‘सरकारले यो नीति ल्याएर गर्न नहुने काम गरेको छ, यस विषयलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले गम्भीरताका साथ लिएको छ, यो बिचमा धेरै बैंकको अस्तित्व सकियो होला, कति सेयरधनीहरु बदलिए होलान्, अब १० वर्ष अगाडिदेखिको कामलाई अहिले आएर कर लगाउन मिल्दैन, २० वर्ष अगाडि कुनै संस्था र व्यक्तिले गरेको कामको कर अहिलेको बैंक र सेयरधनीले तिर्नु पर्ने नीति कदापी सैह्य हुन सक्दैन,’ उनले भने । उनका अनुसार कुनै वित्तीय संस्था १००ः८० स्वाप रेसियोमा मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रियामा सामेल भएका थिए त्यो रकम आम्दानीमा जोडिँदैन । आम्दानीमा नदेखिएपछि कर लगाउन नहुने उनको तर्क छ । उनले सरकारको यो कदमविरुद्द कानुनी प्रक्रियामा जाने तयारी समेत भइरहेको बताए । सरकारको यो नीतिले २०६८ देखि मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रियामा सामेल भएका कम्पनीहरु मारमा पर्नेछन् भने सुरुवाती चरणदेखि एफपीओ जारी गरेका एक दर्जन बढी कम्पनीहरु पनि समस्यामा पर्ने देखिन्छ । बैंकिङतर्फ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, नेपाल बैंक, एनएमबी बैंक, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल ठूलो मारमा पर्ने देखिन्छ भने बीमा कम्पनीतर्फ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, शिखर इन्स्योरेन्स, प्रिमियर इन्स्योरेन्स बढी मारमा पर्नेछन् । यस्तै, यो नीतिले सिमेन्ट कम्पनीहरु शिवम् सिमेन्ट बढी मारमा पर्नेछ । सर्वसाधारणलाई प्रिमियम मूल्यमा साधारण सेयर बिक्री प्रक्रियामा केही बीमा कम्पनी र प्रिमियममा जारी गर्ने तयारीमा रहेका उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीहरू पनि आगामी दिनमा प्रभावित हुनेछन् । प्रिमियममा सेयर जारी गरेका कम्पनीहरुले पनि अब कर तिर्नु पर्ने भएको छ । आर्थिक ऐनले विगतमा प्रिमियम मूल्यमा एफपीओ जारी गरी बोनस सेयरका रूपमा लाभांश बाँडेको भए लाभांश बाँडेको जति रकम आयका रूपमा गणना गरी आयकर तिर्न ताकेता गरेको छ । अहिले अधिकांश कम्पनीहरु अर्को संस्थामा गाभिएर वा मर्ज भएर नयाँ संस्था बनिसकेका छन् । सेयरधनीहरु पनि नयाँ छन् । त्यतिबेलाका सेयरधनीहरु आफ्नो सेयर बिक्री गरेर त्यो क्षेत्रबाटै बाहिरिसकेका छन् । तर, सरकारले अहिले कर तिर्न ताकेता गरेर पश्चगामी नीति अघि सारेको छ । धेरैले सरकारको यो प्रतिगमन भएको बताइरहेका छन् । लगानीकर्ता अम्बिर बोगटी सरकारले प्रोत्साहन गरेर आफै कर तिर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्थामा कसैको सम्पत्तिमा कर लगाएर समस्या सिर्जना गर्ने काम गर्न नहुने बताउँछन् । उनले सरकारले पश्चगामी कर नीतिको निर्णय गरेर पुँजीमा कर लगाउन खोजेको बताउँछन् । ‘पुँजीमा कर लगाउन मिल्दैन, कुनै कम्पनी २० करोड रुपैयाँ लगानीमा खुल्यो भने त्यो २० करोड रुपैयाँमा कर लिन मिल्दैन, त्यो रकमबाट आम्दानी गरेपछि मात्रै कर लिने हो, सरकारले कर लिनु पर्ने नै भए पहिलादेखि नै लिनु पर्थ्याे, मर्जरको अवधारणा २०६८ सालबाट आएको हो, मर्जर विनियमावली आएर धेरै कम्पनी मर्ज पनि भए, मर्जर भएर को कहाँ पुगे थाहा नै छैन, अहिले एक्कासी करको भारी थुपार्दा कम्पनी नै बन्द हुने अवस्था आउन सक्छ, सरकारको यो नीति ठीक भएन,’ उनले भने । ‘२०७० सालमा एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक सिभिल बैंकमा गाभियो, २०७३ मा आइएलएफ फाइनान्स पनि सिभिल बैंकमै गाभियो, २०७४ यूनिक फाइनान्स र हामा फाइनान्स गाभेर सिभिल बैंक बन्यो, २०७९ सालमा सिभिल बैंक हिमालयन बैंकमा गाभिएपछि अहिले हिमालयन बैंकको नामबाट सञ्चालन भइरहेको छ, यसमा धेरै संस्था परिवर्तन भए, सेयरधनीहरु धेरै परिवर्तन भए, अब यो बीचको कर कसरी तिर्ने, सुरुको मान्छेलाई कहाँ खोज्न जाने ? अन्तिममा किन्ने मान्छे फस्ने भयो,’ उनले भने । यसरी आयो नीति विगतमा सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर/एक्विजिसनलाई जोड दियो । बैंकहरुले मर्जरलाई खासै प्राथमिकता नदिएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक ऐन मार्फत् नै मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने संस्थालाई कर छुटको नीति घोषणा गरे । डा. खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत् बैंक/वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनीहरु आपसमा गाभिए त्यसका लगानीकर्ताले आफ्नो सेयर गाभिएको २ वर्षभित्र बिक्री गर्दा लाभकर नलाग्ने व्यवस्था गरे । मर्जरमा गएको कुनै संस्थाले २ वर्षभित्र सेयरधनीलाई वितरण गरेको लाभांशमा कुनैपनि प्रकारको कर नलाग्ने घोषणा पनि गरे । सरकारको उक्त घोषणापछि बैंकहरु मर्जरमा हौसिए । त्यतिबेला गभर्नर थिए डा. चिरञ्जिवी नेपाल । नेपालको बहिर्गमनपछि राष्ट्र बैंकको बागडोर सम्हाल्न आइपुगे महाप्रसाद अधिकारी । अधिकारीले पनि मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्दै मर्जरमा पाइने सुविधालाई निरन्तरता दिए । बरु, उनले थप केही सुविधाहरु थपे । सुविधा पाएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पनि धमाधम मर्जरमा जान थाले । परिणाम स्वरुप ३२ वटा वाणिज्य बैंक अहिले २१ वटा कायम भएका छन् । दुइटा बैंक अझै मर्जरको अन्तिम प्रक्रियामा छन् । ९४ वटा विकास बैंक १७ मा झरेका छन् भने ८ दर्जन बढी वित्त कम्पनीहरु १७ मा सीमित बनेका छन् । यस्तै, एक सय बढी लघुवित्तहरु ६५ को हाराहारीमा छन् । सरकारले आफ्नो उद्देश्य पुरा गरेपछि एक्कासी करको कार्ड फ्याँकेको छ । मर्जर तथा एक्विजिसन र एफपीओको लाभ लिएका कम्पनीबाट अर्बौं कर असुल्ने मुडमा छ । यो कर असुल्ने प्रक्रिया सुरुवात गरेको हो महालेखा परीक्षकको कार्यालयले । विगतमा राफसाफ भइसकेको हिसाबलाई पुनः पल्टाउने प्रक्रियाको सुरुवात महालेखाले गरेको हो । पछिल्ला वर्षहरुमा महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा निरन्तर रुपमा खोट देखाउँदै सेयरधनीहरुले नियम विपरीत लाभ लिएको भन्दै सो रकमवापत् कर उठाउनु पर्ने उल्लेख गर्दै आएको छ । सरकारले मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सेयरधनीलाई कर छुट दिएपनि महालेखाले भने कैफियत जनाउँदै गयो । महालेखाले हालसालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा पनि कर असुल गर्नुपर्ने विषय उल्लेख छ । आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली कानुन बमोजिम कर तिर्नुपर्ने बताउँछन् । महालेखाले यसरी निरन्तर कैफियत देखाउन थालेपछि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकमार्फत् कर लाग्ने घोषणा गरेको हो । उनका अनुसार आयकर ऐनको दफा ५६ को उपदफा (३) ले यदि त्यस्तो खालको लाभ हो भने प्रिमियम सेयर जारी गर्नुभन्दा पहिला आय समावेश गरेर कर तिर अनि बाँकी रहेको प्रिमियम सेयरको रूपमा वितरण गर भनेर स्पष्ट भनेको छ । ‘एफपीओमा आम्दानी हुन्छ कि हुँदैन, कसैले १०० रुपैयाँको सेयर ५०० मा किन्छ भने ४ सय कहाँ गयो ? किन्नेले पाउने भनेको सय रुपैयाँको सेयर हो, कम्पनीको रिजर्भमा यो ४०० रुपैयाँ रहन्छ,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘त्यसको कर तिर्नु पर्दैन ?’ उनले मर्जर तथा एक्विजिसनमा गएका कम्पनीहरुले पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्छ भनेर स्पष्ट नै पार्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकले चिठ्ठीको अन्त्यमा प्राप्त गर्ने क्रममा दुवै संस्थाबीच निर्धारित सेयर स्वाप अनुपातअनुसार पुँजी मिलान गर्दा आएको बार्गेन पर्चेज गेन प्राप्ति गर्ने संस्थाले विद्यमान लेखामानअनुसार सम्बन्धित शीर्षकमा आम्दानी जनाई नियमअनुसार लाग्ने कर कट्टी गरी पुँजीगत जगेडा कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ भनेर लेखेको हुन्छ, अनि अहिले कर तिर्दैनौं भन्न मिल्छ,’ उनले भने । उसो त एफपीओ मार्फत बिक्री भएको सेयर प्रिमियम रकममा कर लगाउने निर्णय तत्काल स्थगित गर्न र दीर्घकालीन समाधान खोज्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले निर्देशन दिएका थिए । महालेखाले कर उठाउन ताकेता गरेपछि सम्बन्धित निकायले कर असुलीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई गुहारेका थिए । कर तिर्नु पर्छ या पर्दैन ? सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत् नै कर तिर्नुपर्छ भनेर घोषणा गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था र लगानीकर्ता सामू धेरै विकल्पहरु छैनन् । तर, सरकारको पश्चगामी नीतिको मारमा भने कम्पनी परे । कुनै पनि देशमा नीति लागू भएपछि मात्रै लागू हुन्छ । तर, नेपाल सरकारले भने यस भइसकेका काममा पनि कर लागू गरेर प्रतिगामी कदम चाल्यो । अझै बैंकरहरु पूँजीमा संसारभर कर नलाग्ने व्यवस्था भएको दावी गर्छन् । भारतमा पनि प्रिमियममा आयकर लाग्ने वा नलाग्ने विषयमा लामो समयसम्म बहस चलेको थियो । पछि अदालतमा मुद्दा परेपछि मुम्बई आयकर पुनरावेदन न्यायधिकरणले प्रिमियमलाई व्यवसायको आय नभई यो पूँजीको अंश भएकोले सो आम्दानीमा कर नलाग्ने भनेर व्याख्या गरेपछि कर तिर्नु परेको थिएन । अब बैंक, वित्तीय संस्था र अन्य कम्पनीहरूले बोनस सेयर जारी गर्दा पटक-पटक सोच्नु पर्ने सन्देश सरकारको यो कदमले दिएको छ । पुँजीगत लाभरको विषयमा विगतमा पनि विभिन्न मतभेदहरु नभएका होइनन् । तिनै मतभेदका कारण नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्टस् संघले सेयर प्रिमियमबाट बोनस शेयर जारी गर्ने निकायलाई आयकरको प्रभावका सम्बन्धमा एउटा अध्ययन नै गर्यो । सो अध्ययन प्रतिवेदनले एक व्यक्तिको पूँजी योगदान अर्को व्यक्तिमा सर्ने मात्र भएकाले यसबाट सम्बन्धित निकायलाई कुनै पनि लाभ नहुने भएकाले सोमा कर लगाउनु न्यायोचित नहुने निष्कर्श निकालेको थियो । यसका साथै यस्तो अवस्थाबाट एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिलाई लाभ हस्तान्तरण हुने अवस्थामा कर लगाउने कानूनको मौजुदा आयकर कानूनमा नरहेको अध्ययनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । शेयर प्रिमियमबाट बोनस शेयर जारी गर्ने गरी पुँजीकरण गरिएमा उक्त कारोबार आयकर ऐनको दफा ५६ (३) ले कल्पना गरेको लाभांशको रुपमा मुनाफा बाहेकको लाभांश वितरण नहुने हुँदा सो निकायलाई आयकर ऐनको २०५८ अन्तर्गत यस विषयमा कर लाग्ने कुनै अन्य दफा नभेटिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष थियो । सो प्रतिवेदनमा सेयर प्रिमियम कर्पोरेट शब्द भएको र कर नभएको पनि स्पष्ट पारिएको छ । ‘करमा यो पुँजी योगदानमा समावेश हुन्छ, मुनाफाबाट सेयर प्रिमियममा थपिएमा (पूँजीकरण गरिएमा) त्यो लाभांश हुन्छ, सेयर प्रिमियमबाट बोनस सेयर जारी गर्ने गरी पुँजीकरण गरिएमा कर लेखाङ्कनका लागि त्यो ‘पूँजी योगदान’ बाट ‘पूँजी योगदान’ मै रहन्छ अर्थात कर लेखाङ्कनको कारोबार नै हुँदैन, कर लेखाङ्कनमा असरै नगर्ने हुनाले कर लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने कुरै भएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्था (आईक्यान)का काउन्सिल सदस्य भोलानाथ पाठक संस्थाले सरकारले कर तिर्नुपर्ने भनेर विधेयक नै सार्वजनिक गरेपछि त्यसको कार्यान्वयनको विकल्प नरहेको बताउँछन् । तर, आईक्यानले भने कर नलाग्ने भनेर प्रतिवदेन नै निकालेको बताउँछन् । ‘आईक्यानको अध्ययन प्रतिवेदनले कर नलाग्ने निष्कर्ष निकालेको थियो तर सरकारले आर्थिक विधेयकमै कर तिर्नुपर्छ भनेर घोषणा गरेपछि तिर्न बाहेकको विकल्प हुँदैन, सरकारले ऐन नै संंशोधन गरेर कर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्नु पर्थ्यो तर करको दायरामा आउनु पर्ने नीति बनायो, अब कर तिर्नै पर्यो,’ उनले भने ।
घरेलु महासंघले गर्याे बजेटको स्वागत, साना उद्योग दर्ता र नविकरण गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्न सुझाव
काठमाडौं । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाई फराकिलो, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने उद्देश्य लिएको भन्दै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि आएको बजेटको स्वागत गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सार्वजनिक गरेको नेपालको वार्षिक बजेटले सबै क्षेत्रलाई समेटेको देखिएको महासंघको ठहर छ । मुलुकमा आर्थिक मन्दीको स्थिति र तरलता अभावको संकटमा रहेको वर्तमान अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाई फराकिलो, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने उद्देश्य लिएको यस बजेटमा कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रको विकास वित्तिय क्षेत्र सुधार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको महासंघले जनाएको छ । बजेटका कतिपय व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयनको समय सिमा समेत निर्धारण गर्दै खर्च कटौतीका लागि विदेश भ्रमण, अनावश्यक सरकारी भवन निर्माणमा गरिएको वन्देज आदि बजेटका राम्रा पक्ष भएता पनि कार्यान्वयनको पक्ष महत्वपूर्ण रहेको महासंघको भनाई छ । स्थानीय आर्थिक सम्भावनाका आधारमा उत्पादन र रोजगारीका अवसर बृद्धि गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास गर्न सबै स्थानीय तहमा राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरी कृषिको व्यवसायीकरण, लघु, तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन र सूचना प्रविधि तथा पर्यटन क्षेत्रको विकासमा केन्द्रित गर्ने बजेटको सकारात्मक पक्ष भएको महासंघले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम मार्फत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित लघु, घरेलु तथा साना र मझौला उद्योगलाई प्रशोधन र प्रविधि स्तरोन्नतीका साथै भण्डारण र बजारीकरणमा सहयोग गर्ने कुरालाई पनि महासंघले स्वागता गरेको छ । सरकारको कुल पूँजीगत बजेटको न्यूनतम एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारमा खर्च गर्ने गरी छुट्टै कोष स्थापना गर्ने तथा नवप्रवर्तन र उद्यशिलताको प्रवद्र्धनका लागि स्टार्टअप इकोसिष्टम विकास गर्ने बजेटको सकारात्मक पक्ष भएको महासंघले जनाएको छ । यस्तै, नयाँ कम्पनी दर्ता र कम्पनीको पूँजी वृद्धि गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिनु र विद्युतीय प्रणाली मार्फत एकल विन्दु सेवा केन्द्रबाट उद्योग दर्ता, लगानी स्वीकृत लगायतका सेवा प्रदान गर्ने कुराको महासंघले स्वागत गरेको छ । साथै, ११३ वटा स्थानीय तहमा निर्माणधिन औद्योगिक ग्रामको कामलाई तिव्रता दिई काभ्रेको पाँचखालमा निर्माणधिन औद्योगिक ग्रामलाई महिला उद्यम ग्रामको रुपमा नामाकरण गरी महिला उद्यमीलाई उद्योग सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने कुराको पनि महासंघले स्वागत गरेको छ । महासंघले स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु, घरेलु र साना उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण र बजार प्रवद्र्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरी परम्परागत रुपमा सञ्चालित उद्योगहरुको प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न मेशिनरी प्रतिस्थापन, प्रविधि सुधार तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने कुरालाई पनि स्वागत गरेको छ । एलिट क्यापिटलले रिलायबल नेपाल लाईफको सेयर प्रत्याभुति गर्नेई–कमर्सबाट हुने नेपाली वस्तुको व्यापार प्रवद्र्धन र नियमन गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने र विद्युतीय हाटबजार मार्फत लघु, घरेलु तथा साना उद्योगबाट उत्पादित वस्तुहरुको बजारीकरण गर्ने कुरालाई पनि महासंघले स्वागत गरेको छ । यस्तै औषधीजन्य कार्यका लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने व्यवस्थाले खेर गइरहेका गाँजाको सदुपयोग भई मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा महसंघको छ । सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई स्थानीय तथा रैथाने कृषि उपजबाट तयार गरिएको पौष्टिक आहार उपलव्ध गराउने व्यवस्थाले स्थानीय कृषि उपजको सदुपयोग हुने महासंघले जनाएको छ । महासंघले २०७१ सालमै जारी गरिएको सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग सम्बन्धी निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्थामा बजेटले सरकारी निकायमा स्वदेशी वस्तुहरु प्रयोगको व्यवस्था गरिने छ भन्ने सरकारी वक्तव्यप्रति विश्वास गर्न सकिने अवस्था नभएको जनाउँदै सरकारी निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्ने बजेटको भावनालाई कार्यान्वयन गर्ने दरिलो संयन्त्र घोषणा हुन जरुरी रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ । नयाँ कम्पनी दर्ता र पूँजी बृद्धि गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरे जस्तै लघु, घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता र नविकरण गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव पनि प्रस्तुत गरेको छ । विद्युतीय प्रणाली मार्फत एकल विन्दु सेवा केन्द्रबाट उद्योग दर्ता, लगानी स्वीकृत लगायतका सेवा प्रदान गर्ने बजेटमा उल्लेख भए पनि एकल विन्दु सेवा केन्द्र विगतदेखि नै कार्यान्वयनमा आएकोमा यसले प्रभावकारी रुपमा कार्य नगरेको अनुभव रहेको अनुभव उद्यमीहरुसँग रहेको महासंघले स्पष्ट पारेको छ । कार्यस्थलमा आधारित कामदारहरुलाई तीन महिनाको पारिश्रमिक सरकारले व्यहोर्ने गरी उद्योगले तालिम सहित कम्तिमा १८ महिना रोजगारी दिनुपर्ने व्यवस्थाले उद्योगीलाई मर्का पर्ने भएकाले तालिम सञ्चालनका लागि लाग्ने खर्च र छ महिनाको पारिश्रमिक सरकारले दिने व्यवस्था गरिनु पर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ ।
नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसको बागमती प्रदेश अधिवेशनमा खनालको उम्मेदवारी
काठमाडाैं । नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस, बागमती प्रदेश समितिको प्रदेश अधिवेशनमा धर्म प्रसाद खनालले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् । उनले आमामी २५ गते हुने अधिवेशनमा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका हुन् । खनाल वि.सं. २०२० साल चैत ६ गते ओखलढुंगाामा जन्मिएका हुन् । २०३६ सालमा गठित नेपाल विद्यार्थी संघ, ओखलढुंगााको जिल्ला सचिव हुँदै आफ्नो राजनीतिक यात्रा शुरु गर्नु भएका खनाल वि.सं. २०४३ सालमा कर्मचारी सञ्चय कोषको जागिरमा प्रवेश गरे । २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भए पश्चात संघ/संगठन स्थापना गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित भए लगतै वि.सं. २०४७ साल देखि हालसम्म निरन्तर ट्रेड युनियन आन्दोलनमा सकृय रुपमा कृयाशिल रही श्रमिकहरुको पेशागत हकहितको लागि संघर्षरत छन् । तत्पश्चात नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ, कर्मचारी सञ्चय कोषमा कोषाध्यक्ष, महासचिव हुँदै तीन कार्यकाल अध्यक्ष भई आफ्नो कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा गर्नु भई नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ, राष्ट्रिय समितिको केन्द्रीय सदस्य, कोषाध्यक्ष हुँदै वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत भई ट्रेड युनियन आन्दोलनमा सकृय भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । निज खनाल नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसको चौथो महाधिवेशनदेखि निरन्तर राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधिको रुपमा सहभागी हुँदै आएका छन् । खनाल हाल नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस, श्रम सम्बन्ध विभागको सचिव हुन् ।
कामना सेवा विकास बैंकका ग्राहकलाई प्रारम्भ ड्राईभिङ्ग स्कुलमा छुट
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंक र प्रारम्भ ड्राईभिङ्ग स्कुल बीच मर्चेन्ट सम्झौता सम्पन्न भएको छ । यस सम्झौता अन्तर्गत कामना सेवा विकास बैंकसँग आवद्ध सम्पूर्ण ग्राहकहरुले काठमाडौंको बौद्ध र टुसाल स्थित प्रारम्भ ड्राईभिङ्ग स्कुलले प्रदान गर्ने ड्राईभिङ्ग तालिम शुल्कमा आकर्षक छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । ड्राईभिङ्ग स्कुलले प्रदान गर्ने ड्राईभिङ्ग तालिमहरुमा बैंकका ग्राहकहरुले १२ प्रतिशतसम्मको आकर्षक छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । बैंकसँग आवद्धताको प्रमाणको आधारमा यो सुविधा सहजै प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
