नेक्सजेन म्यानेजमेन्टले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा लक्ष्मी सनराइज
काठमाडौं । नेक्सजेन म्यानेजमेन्ट एण्ड इक्विटी सोलुसन्स लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि साधारण सेयर (आईपीओ) जारी गर्ने भएको छ । यसका लागि कम्पनीले निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको जिम्मेवारी लक्ष्मी सनराइज क्यापिटल लिमिटेडलाई दिएको छ । नेक्सजेन म्यानेजमेन्टले १०० रुपैयाँ अंकित दरका १५ लाख कित्ता साधारण सेयर बजारमा ल्याउनेछ, जसको कुल मूल्य १५ करोड रुपैयाँ हुने कम्पनीले जनाएको छ । आईपीओ निष्कासनसम्बन्धी सम्झौता साेमबार काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरस्थित लक्ष्मी सनराइज क्यापिटलमा सम्पन्न भयो । सम्झौतामा नेक्सजेनका तर्फबाट प्रबन्ध सञ्चालक रमेश कुमार भट्टराई र क्यापिटलका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजय लाल श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् । नेक्सजेन म्यानेजमेन्ट एण्ड इक्विटी सोलुसन्स लिमिटेडको अधिकृत पूँजी १०० करोड रुपैयाँ र जारी पूँजी ५० करोड रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीले स्थापना भएको तेस्रो वर्षदेखि लगातार छ वर्षसम्म खुद मुनाफा आर्जन गर्दै आएको छ । गत वर्ष नगद लाभांश वितरण गरेको कम्पनीले यस वर्षको मुनाफा जगेडा कोषमा सारिएको जानकारी दिएको छ । कम्पनीको नेटवर्थ पनि अंकित मूल्यभन्दा उच्च रहेको छ । कम्पनीका अध्यक्ष पूर्व बैकर तथा बीमा प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष देवेन्द्र प्रताप शाह रहेका छन् । सम्झौता कार्यक्रममा शेयरधनी विजय बहादुर शाह र कमल पन्थीको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
नेपाल रेमिटर्स एसोसिएसन र मलेसियन एशोसिएसन अफ मनी सर्भिसेस बिजनेसबीच साझेदारी
काठमाडौं । नेपाल रेमिटर्स एसोसिएसनले मलेसियन एशोसिएसन अफ मनी सर्भिसेस बिजनेससँग औपचारिक साझेदारी गरेको छ । नेपाल रेमिटर्सले यस कदमलाई ‘ऐतिहासिक’ भन्दै एक महत्वपूर्ण कदमका रूपमा औंल्याएको छ । दुवै संघबीच केही चरणको छलफलपछि गरिएको सहकार्यले मनी सर्भिसेस बिजनेस क्षेत्रलाई सुदृढ गर्ने, सहकार्य विस्तार गर्ने र दुवै देशका उद्योगको वृद्धि प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखेको नेपाल रेमिटर्सले जनाएको छ । संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यो साझेदारीले ज्ञान आदान–प्रदान, सीमा–पार सहकार्य र अन्तर्राष्ट्रिय उत्तम अभ्यासमार्फत उद्योग मापदण्ड सुधार गर्नेछ ।' साझेदारी घोषणा कार्यक्रममा मलेशियन एशोसिएसन अफ मनी सर्भिसेस बिजनेसका अध्यक्ष जाजाखान बिन कादेर गनी र नेपाल रेमिटर्सका अध्यक्ष रितेश मित्तलले दुवै देशका रेमिटेन्स उद्योगले सामना गरिरहेका साझा चुनौतीबारे विचार–विमर्श गरेका थिए । दुवैले नियामक अनुपालन सुधार, नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन, डिजिटल रूपान्तरण, अवैध सञ्चालकका गतिविधि नियन्त्रण, तथा उपभोक्ता संरक्षणजस्ता विषयमा संयुक्त पहल आवश्यक भएको कुरा उल्लेख गरे । नेपाल रेमिटर्सका अध्यक्ष मित्तलका अनुसार यो सहकार्यले क्षेत्रीय सम्बन्ध मजबुत मात्र होइन, ज्ञान आदान–प्रदान र नवप्रवर्तनलाई पनि बल पुर्याउनेछ । उनका अनुसार अन्ततः यसले वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरू र नेपालको समग्र अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष लाभ दिनेछ ।
तरकारीको भाउ आकासियो, फलफूलको मूल्य कति छ ?
काठमाडौं । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले मंगलबारका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो । समितिले गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ११०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु १००, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु १२०, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो रु १२०, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो १२०, आलु रातो प्रतिकिलो ५०, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३०, आलु सेतो प्रतिकिलो ४०, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो ३२ रहेको छ । यस्तै, गाँजर (लोकल) प्रतिकिलो १४०, गाँजर (तराई) प्रतिकिलो १२०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो ६०, बन्दा (तराई) प्रतिकिलो ५५ काउली स्थानीय प्रतिकिलो ६०, काउली (तराई) प्रतिकिलो ५०, सेतो मूला (लोकल) प्रतिकिलो ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ६०, भन्टा डल्लो प्रतिकिलो ६०, तने बोडी प्रतिकिलो १७०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु ५५ कायम भएको छ । त्यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो रु १००, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु १५०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु १४०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु ११०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु १४०, तिते करेला प्रतिकिलो रु १४०, लौका प्रतिकिलो रु ५५, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु १००, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु १००, घिरौँला प्रतिकिलो रु ११०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ३०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ७०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ५०, सलगम प्रतिकिलो १००, भिन्डी प्रतिकिलो ११०, सखरखण्ड प्रतिकिलो ६०, बरेला प्रतिकिलो रु ६० र पिँडालु प्रतिकिलो रु ८०, स्कुस प्रतिकिलो रु २० कायम गरिएको छ । साथै, रायोसाग प्रतिकिलो रु ७०, पालुङ्गो साग प्रतिकेजी रु १८०, चमसुर प्रतिकिलो रु १३०, तोरीको साग प्रतिकिलो रु ६०, मेथीको साग प्रतिकिलो रु १५०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु ६०, बकुला प्रतिकिलो रु १४०, तरुल प्रतिकिलो रु ८०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २३०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ३५०, कुरिलो प्रतिकिलो रु १०००, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु १४०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ७०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु १००, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ५००, सेलरी प्रतिकिलो रु ३००, पार्सले प्रतिकिलो रु ६५०, सौफको साग प्रतिकिलो १५०, पुदिना प्रतिकिलो रु ५५०, गान्टेमुला प्रतिकिलो रु ८०, इमली प्रतिकिलो रु १७०, तामा प्रतिकिलो रु १२०, तोफु प्रतिकिलो रु १३० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो ३०० तोकिएको छ । यसैगरी, स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २००, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु २८०, केरा (दर्जन) १३०, कागती प्रतिकिलो रु १००, अनार प्रतिकिलो रु ३८०, सुन्तला (नेपाली) प्रतिकिलो रु १००, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ७५, मौसम प्रतिकिलो रु ८०, जुनार प्रतिकिलो रु २५०, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु १६०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ४०, निबुवा प्रतिकिलो रु ४०, नास्पाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २००, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ६०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु ९०, अम्बा प्रतिकिलो ८० र लप्सी प्रतिकिलो ६०, स्ट्रबेरी भुइँऐसुलु प्रतिकिलो रु ५००, किबी प्रतिकिलो रु २००, सरिफा प्रतिकिलो रु १८० र आभोकाडो प्रतिकिलो रु २५० तोकिएको छ ।
मुस्ताङमा आलुको उत्पादन क्षेत्र विस्तार : ६२ करोड ८२ लाख आम्दानी
मुस्ताङ । पाँच स्थानीय तहमा ६२ करोड ८२ लाख ३५ हजार ४ सय रुपैयाँ बराबरको आलु उत्पादन भएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा यहाँका पाँच स्थानीय तहको चार सय ७८ हेक्टर क्षेत्रमा नौ हजार ६ सय ६५ मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको हो । कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख राजेश गुरुङले गत वर्षको तुलनामा चालु वर्ष आलुको उत्पादकत्व र उत्पादन क्षेत्र आंशिक रूपमा विस्तार हुँदा ११ करोड ८४ लाख ७५ हजार ४ सय रुपैयाँ बराबरको आलु उत्पादन वृद्धि भएको जनाइएको छ । केन्द्रका अनुसार चालु आवमा प्रतिहेक्टर २० दशमलव २२ मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको हो । गत वर्षभन्दा चालु वर्ष आलु उत्पादनको क्षेत्र १८ हेक्टर वृद्धि भएको हो । त्यसैगरी, गत वर्षको तुलनामा चालु आवमा यहाँ प्रतिहेक्टर करिब दुई मेट्रिक टन आलु उत्पादन वृद्धि भएको छ । चालु आवमा जिल्लाका किसानले फार्म गेट औसत मूल्य प्रतिकेजी ६५ रुपैयाँ बिक्री भएकाले सोहीअनुसार कुल उत्पादन मूल्यको लेखाजोखा गरिएको केन्द्र प्रमुख गुरुङको भनाइ छ । कृषि ज्ञान केन्द्र र राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइको संयुक्त समन्वय र सहकार्यमा स्थानीय तहका कृषि प्राविधिकको उपस्थितिमा गरिएको क्रपकटिङ विधिबाट आलु उत्पादनको लेखाजोखा गरिएको उनले बताए । उनका अनुसार माथिल्लो मुस्ताङ, मध्यमुस्ताङ र तल्लो मुस्ताङलाई तीन क्षेत्रमा विभाजन गरी त्यहाँका विभिन्न आलु उत्पादनकर्ता किसानको खेतबारीमा पुगेर धेरै फल्ने, मध्यम फल्ने र कम फल्ने आलुको उत्पादन तथ्याङ्क सङ्कलन गरी औसत उत्पादनको मापन गरिएको छ । गत वर्ष जिल्लाका पाँच स्थानीय तहमा गरी कुल चार सय ६० हेक्टर क्षेत्रमा आठ हजार ४ सय ९६ मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्रको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । गत वर्ष यहाँ प्रतिहेक्टर १८ दशमलव ३८ प्रतिशत आलु उत्पादन भएको थियो । केन्द्रका अनुसार गत वर्षको तुलनामा चालु वर्षमा १३ दशमलव ७६ प्रतिशत स्याउ उत्पादन भएको छ । त्यसैगरी, गत वर्ष चालु वर्ष एक हजार १ सय ६९ मेट्रिक टन आलु उत्पादन वृद्धि भएको केन्द्र प्रमुख गुरुङले बताए । गतवर्ष मुस्ताङमा प्रतिकेजी रु ६० मा आलु बिक्री भएकामा चालु वर्ष रु पाँच वृद्धि भई ६५ रुपैयाँमा बिक्री भएको उनको भनाइ छ । चालु आवमा यहाँका पाँच स्थानीय तहमा उत्पादन भएको आलुमध्ये ६० प्रतिशत जिल्ला बाहिर, ३० प्रतिशत जिल्लाभित्र र १० प्रतिशत बीउ प्रयोजनका रूपमा खपत भएको हो । यहाँ घरायसी प्रयोजन र होटल रेष्टुराँमा एकतिहाइ आलु खपत हुने गरेको केन्द्र प्रमुख गुरुङले जानकारी दिए । यहाँ स्याउबालीभित्र अन्तरबालीका रूपमा पनि आलुखेती गर्ने गरिएको छ । हिमाली जिल्ला उच्च भूगोलको चिसो हावापानीमा उत्पादन हुने मुस्ताङी आलु स्वादिलो र पोषिलो हुन्छ । मुस्ताङको आलु तरकारी, उसिनेर तथा साँधेर खाने प्रचलन छ । यहाँ उत्पादन गरिने लोकल सेतो आलु सहरबजारका उपभोक्ता तथा जिल्लामा आएका पर्यटकले औधी रुचाउने गर्छन् । शहरबजारका थकाली भान्साघर होस् वा ठूला तारेहोटलमा किन नहोस् मुस्ताङी आलु आमउपभोक्तामाझ स्थापित भइसकेकाले पनि मुस्ताङी आलुको माग अधिक छ । पछिल्लो समय कोरला सडक सहज हुँदै जान थालेपछि मुस्ताङी स्याउपछि आलुको माग बढेको घरपझोङ–४ जोमसोमका किसान अजित थकालीले बताए । रासस
नेटवर्थको ५ गुणासम्म मार्जिन सुविधा, २ वर्ष लाभांश वितरण गरेको हुनुपर्ने (पूर्णपाठसहित)
काठमाडौं । धितोपत्र दलाल व्यवसायीले आफ्नो नेटवर्थको ५ गुणासम्म मार्जिन कारोबार गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी निर्देशन, २०८२ (प्रारम्भिक मस्यौदा) तयार गर्दै धितोपत्र दलाल व्यवसायीले आफ्नो प्रमाणित नेटवर्थको ५ गुणासम्म मार्जिन कारोबार सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको हो । प्रारम्भिक मस्यौदा अनुसार धितोपत्र दलाल व्यवसायीले कुनै एक ग्राहक तथा निजको एकाघरका सदस्यलाई आफ्नो नेटवर्थको बढिमा २० प्रतिशतभन्दा बढी मार्जिन कारोबार सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने छैन । साथै, धितोपत्र दलाल व्यवसायीले मार्जिन कारोबार सुविधा प्रदान गर्दा लगानी विविधीकरणलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । कम्तीमा ५० लाख कित्ता सर्वसाधारण सेयर सूचीकरण भएको, नेटवर्थ चुक्ता पुँजी बराबर र सो भन्दा बढी भएको, पछिल्लो तीन वर्षमा दुई वर्ष लाभांश वितरण गरेको, प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन मार्फत निष्काशन भएको सेयर सूचीकरण भएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको र धितोपत्र बजारले तोकेको अन्य व्यवस्थाहरू पालना गरेको सूचीकृत संगठित संस्थाको सेयर मार्जिन कारोबार सुविधाको लागि योग्य हुने निर्देशनमा उल्लेख छ । यस्तै, मार्जिन कारोबार सुविधा प्रदान गर्न चाहने धितोपत्र दलाल व्यवसायीको चुक्ता पुँजी कम्तीमा २० करोड रुपैयाँ भएको, राफसाफ सदस्यता प्राप्त गरेको, निक्षेप सदस्यता प्राप्त गरेको र धितोपत्र बजारले तोकेको अन्य व्यवस्थाहरू पालना गरेको हुनुपर्नेछ । धितोपत्र दलाल व्यवसायीले मार्जिन कारोबार सुविधा दिनु अगावै लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित आफ्नो वित्तीय विवरण सहित धितोपत्र बजारमा सहमतिको लागि निवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । यस्तै, प्राप्त भएको निवेदनका सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी सहमति प्रदान गर्नेछ र सोको जानकारी बोर्डलाई समेत गराउनु पर्नेछ । निर्देशन लागू हुनुपूर्व धितोपत्र बजारबाट मार्जिन कारोबार सुविधा प्रदान गर्न सहमति लिएका धितोपत्र दलाल व्यवसायीले पुनः सहमति लिइराख्नु पर्नेछैन । तर, यस निर्देशन बमोजिम योग्यता पुगेको कागजात धितोपत्र बजारमा पेश गर्नुपर्नेछ । प्रारम्भिक मार्जिन र सम्भार मार्जिन सम्बन्धी व्यवस्थामा धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र दलाल व्यवसायीले सूचीकृत संगठित संस्थाको सेयरको १८० दिनको औषत मूल्य वा बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ सोको न्यूनतम् अनुसूची–१ बमोजिमको प्रतिशतले हुन आउने रकम लगानीकर्तासँग प्रारम्भिक मार्जिनको रुपमा लिनु पर्नेछ । मार्जिन कारोबार सुविधा अन्तर्गत खरिद गरिएको सेयरको विवरण तथा मार्जिन रकमको विवरण ग्राहकको छुट्टा छुट्टै अभिलेख बनाई राख्नु पर्ने, प्रारम्भिक मार्जिनको रुपमा लिइएको सेयर र मार्जिन सुविधा अन्तर्गत खरिद भएको सेयरको मूल्यांकन दैनिक रुपमा मार्केट टु मार्केटको आधारमा गर्नुपर्नेछ । तर, उक्त सेयरको मूल्यमा भएको बृद्धिको आधारमा थप सुविधा दिन पाइने छैन । ग्राहकको जोखिम मूल्यांकन, बजारको अवस्था तथा सूचीकृत संगठित संस्थाको सेयरमा निहित जोखिमलाई दृष्टिगत गरी धितोपत्र दलाल व्यवसायीले मार्जिनभन्दा बढी मार्जिन माग गर्न सक्नेछ । धितोपत्र दलाल व्यवसायीले मार्जिन कारोबार सुविधा अवधिभर बजारको अवस्था तथा जोखिम हेरी लगानीकर्तासँग न्यूनतम् हुन आउने रकम सम्भार मार्जिन कायम राख्नुपर्नेछ व्यवस्था मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी निर्देशन, २०८२मा मार्जिन कल सम्बन्धी व्यवस्था समेत गरेको छ । सेयरको बजार मूल्यमा हुने परिवर्तनका कारण लगानीकर्ताले मार्जिन कारोबार सुविधा अन्तर्गत खरिद गरेको सेयरमा आवश्यक पर्ने सम्भार मार्जिन कायम गर्न नसकेमा धितोपत्र दलाल व्यवसायीले लगानीकर्तालाई मार्जिन कल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मार्जिन कल गरेपश्चात् आवश्यक मार्जिन कायम नगरेमा वा सम्पर्कमा नआएमा धितोपत्र दलाल व्यवसायीले मार्जिन कारोबार सुविधा अन्तर्गत खरिद गरेको सेयर बिक्री गर्न सक्ने अधिकारी दिइएको छ । धितोपत्र दलाल व्यवसायीले मार्जिन कल गर्ने तथा सेयर बिक्री गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट रुपमा आफ्नो कार्यविधिमा राख्नु पर्नेछ । सेयर बिक्री पश्चात् सम्बन्धित ग्राहकसँग हिसाब फछ्र्याैट गरी सोको जानकारी धितोपत्र बजारलाई गराउनु पर्नेछ ।
बागमती नदी करिडोरलाई उज्यालो बनाइने, सिसिटिभीले निगरानी गरिने
काठमाडौं । बागमती नदी करिडोरलाई उज्यालो बनाइने भएको छ । बागमती करिडोरको गोकर्णदेखि बल्खुसम्मको नदी किनारमा बत्ति राखिने छ । त्यस क्षेत्रको निगरानीका लागि आधुनिक सिसिटिभी जडान गरिनेछ । शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले बागमती नदी करिडोरको गोकर्ण-बल्खु क्षेत्रमा बढ्दै गएको फोहरमैला व्यवस्थापन समस्या, अनधिकृत गतिविधि तथा सुरक्षा चुनौतीलाई प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण गर्न आधुनिक सिसिटिभी सर्भिलेन्स सिस्टम र हाइमास्ट स्मार्ट लाइटिङ सिस्टम जडान गर्ने छ । बत्ति र सिसिटिभी जडानका लागि समितिले निर्माण व्यवसायी छनोटका लागि टेण्डर आह्वान गरिसकेको छ । नदी एवं नदी किनारमा फोहोर फालेमा त्यसको निगरानी सिसिटिभी मार्फत निगरानी गरिनेछ । १२० थान अत्याधुनिक प्रविधिका तापक्रम, धुलो तथा पानी प्रतिरोधी दिन-रात दुबै समयमा काम गर्ने क्यामेरा जडान गरी सर्भर र मनिटरिङ्ग युनिट काठमाण्डौं उपत्यकाको प्रहरी कार्यालयमा रहने छ । अँध्यारो क्षेत्र उज्यालो बनाई सुरक्षित र व्यवस्थित वातावरण निर्माणका लागि ५६७ थान स्मार्ट सडक बत्ति, ४८ थान फ्लडलाइट तथा ६ थान हाइमास्ट फ्लडलाइट जडान गरिनेछ । सिसिटिभी तथा बत्ति जडानले निरन्तर चलिरहेको बागमती सरसफाइ महाअभियानलाई समेत टेवा पुग्ने छ । सिसिटिभी तथा बत्ति जडान भएपश्चात् उक्त क्षेत्रको सुरक्षा, निगरानी, आपराधिक तथा अव्यवस्थित गतिविधिको रोकथाम र रात्रिकालीन उज्यालो व्यवस्था सुधारमार्फत समग्र वातावरणलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य रहेको छ ।
एआईबारे नीतिगत ढिलाइले युरोपको भविष्य खतरामा
काठमाडौं । युरोपेली केन्द्रीय बैंकका प्रमुख क्रिस्टिन लागार्डले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) लाई अँगाल्न गरिएको ढिलाइले महाद्वीपको भविष्यलाई ‘खतरामा’ पार्न सक्ने बताउँदै यसलाई अपनाउन देखिएका अवरोधहरू द्रुत रूपमा हटाउनुपर्ने बताएका छन् । ‘हामीलाई यो परिवर्तनलाई अँगाल्न रोक्ने सबै अवरोधहरू हटाउनु अब धेरै ढिलो गर्नुहुँदैन,’ उनले ब्राटिस्लाभा सम्मेलनमा भनिन्, ‘एआई अपनाउने लहरलाई पार गर्न हामीले युरोपको भविष्यलाई खतरामा पार्ने जोखिम उठाउनु गलत हुनेछ ।’ एआई प्रविधिका समर्थकहरू युरोपेली नेताहरु भन्छन्, ‘अहिले युरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनभन्दा पछाडि परेको छ र यो अत्यधिक नियमन, नवीनताको कमी र कम लगानीका कारण भएको हो ।’ ‘युरोपले पहिले नै एआईमा पहिलो मूभर हुने अवसर गुमाएको छ,” लेगार्डले भनिन् । ‘यदि यूरोपेली महाद्वीपले अझैपनि आफ्ना प्रमुख उद्योगहरूमा निर्णायक रूपमा प्रविधि प्रयोग गर्यो भने युरोपले ढिलो सुरुवातलाई प्रतिस्पर्धात्मक किनारामा बदल्न सक्छ,’ उनले भने । उनले युरोपमा द्रुत रूपमा अपनाउन सकिने खण्डित नियमहरू देखि ऊर्जाको उच्च लागतसम्मका धेरै अवरोधहरूबारे चर्चा गर्दै भनिन्, ‘यसले एआईलाई शक्ति प्रदान गर्ने विशाल तथ्याङ्क केन्द्रहरू चलाउन महँगो बनाउँछ।’ उनका अनुसार थप खुट्टा तान्नुको परिणाम ‘एआई मोडेलहरूमा दौड हार्ने’ भन्दा बढी हुन्छ । हामीले अन्ततः हाम्रा धेरै क्षेत्र र उद्योगहरूको लागि प्रतिस्पर्धाको थप घाटाको सामना गर्नुपर्ने उनले बताए ।
तापक्रम १.५ डिग्रीमा सीमित राख्न ऐक्यबद्धता, नेपालका लागि कति उपलब्धि मूलक ?
भीष्मराज ओझा काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३०औँ सम्मेलन (कोप-३०) मा ब्राजिलको बेलेममा सम्पन्न भएको छ । यही नोभेम्बर १०-२१ तारिखसम्म आयोजना भएको सम्मेलनको निष्कर्षमा सहमति हुन नसक्दा निर्धारित समय लम्बिएको हो । सदस्य राष्ट्रहरूबीच जीवाष्म इन्धनको मुद्दा, अनुकूलन वित्त, जलवायु न्यायलगायत विषयमा सहमति हुन नसक्दा एक दिन समय लम्बिएको थियो । सम्मेनलस्थलमा अधिकारकर्मी र आदिवासी समुदायले आफ्ना हकअधिकार तथा जीवाष्म इन्धन अन्त्यको मागसहित विशाल प्रदर्शन गरेका थिए । अन्तिम साता सम्मेलनस्थलमा भएको आगलागीले केही समय कार्यक्रम सञ्चालनमा अवरोधसमेत पुगेको थियो । यस सम्मेलनमा देखिएको विश्वभरबाट रहेको सहभागिता, छलफल र निष्कर्ष हेर्दा उपलब्धि औसत रहेको जानकारहरूको भनाइ छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प दोस्रो कार्यकाल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि अमेरिका पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिएको घटनाले पनि सम्मेलन तुलनात्मक रूपमा उत्साहजनक देखिएन । अर्कोतर्फ रुस-युक्रेन युद्धले सम्पूर्ण युरोप र रुसबीच देखिएको ध्रुवीकरण, इजरायल-गाजा भयानक युद्धको भर्खरै समाप्ति लगायत विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको द्वन्द्वका बीच यो सम्मेलन भएको थियो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घका जलवायु परिवर्तन कार्यकारी सचिव साइमोन स्टिलले सम्मेलन समापनमा सम्बोधन गर्दै यस वर्ष एउटा देश पछाडि हटेको विषयले ठूलो ध्यान खिचेको बताए । उनका अनुसार तीव्र राजनीतिक हावाहुरीबीच पनि १९४ देशहरू जलवायु सहयोगका पक्षमा ठोस र अविचल समर्थनसहित ऐक्यबद्ध रूपमा उभिएका छन् । उनले सम्मेलनमा १.५ डिग्री तापक्रममा सीमित राख्ने लक्ष्यमा राष्ट्रहरू एकसाथ उभिएका भन्दै पेरिस सम्झौता प्रभावकारी रूपमा अघि बढिरहेको उल्लेख गरे । कार्यकारी सचिव स्टिलले हालको भू-राजनीतिक तनाव, विभाजन र जलवायु अस्विकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई असर पारे पनि १९४ देशहरूको ऐक्यबद्धता जलवायु कार्यका लागि महत्वपूर्ण आशाको स्रोत भएको धारणा व्यक्त गरे । उनले भने, ‘हामी अहिले जलवायु लडाई जितिरहेका छैनौँ, तर हामी निस्सन्देह अझै पनि यसमा छौँ र लडिरहेका छौँ ।’ सम्बोधनमा उनले जलवायु सहनशीलता, स्वच्छ ऊर्जा र न्यायोचित रुपान्तरणसम्बन्धी नयाँ सहमतिलाई कोप-३० को महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए । उनका अनुसार रूपान्तरणको मार्ग अपरिवर्तनीय भइसकेको छ । नवीकरणीय ऊर्जामा विश्वव्यापी लगानी जीवाष्म इन्धनको भन्दा दोब्बर भएको तथ्यले यसलाई पुष्टि गर्छ । कार्यकारी सचिव स्टिलले कोप-३० ले अगाडि सारेको कार्यसूची अन्तर्गत स्वच्छ विद्युत् ग्रिडका लागि १ ट्रिलियन डलर, सयौं मिलियन हेक्टर वन, भूमि तथा महासागर संरक्षण तथा पुनःस्थापना र ४० करोडभन्दा बढी मानिसलाई जलवायु-प्रतिरोध सक्षम बनाएको प्रगति उल्लेख गरे । दैनिक जीवनमा बढ्दो महँगी, प्रदूषण, जलवायु-विपद्का जोखिम र ऊर्जा मूल्य वृद्धिजस्ता चासोहरूलाई यस सम्मेलनले सम्बोधन गर्न सुरु गरेको उल्लेख गर्दै उनले दुष्प्रचारले विश्वव्यापी जलवायु प्रयासलाई कमजोर पारेको चेतावनी दिए । सम्बोधनमा उनले धेरै मुलुकहरूले जीवाष्म इन्धनको निर्भरता घटाउने, वित्तीय योगदान बढाउने र जलवायु-विपद्को प्रतिक्रिया क्षमता विस्तार गर्ने मागलाई समर्थन गरेको बताए । यद्यपि सबै विषयमा अपेक्षित जति छिटो प्रगति नभएको स्वीकार गर्दै कार्यकारी सचिव स्टिलले कोप-३० ले मार्ग स्पष्ट बनाइदिएको बताए । अबको प्राथमिकता राष्ट्रिय जलवायु योजना (एनडिसिज) हरूको शीघ्र कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्नेछ । कार्यकारी स्टिलले सम्मेलनमा प्रस्तुत ‘मुटिराओ’ (सामूहिक प्रयासको भावना) अब भविष्यका वर्षमा पनि निरन्तरता पाउनुपर्ने बताए । जलवायु विज्ञ मञ्जित ढकालले विश्व भू-राजनीतिक अवस्था, जलवायु परिवर्तनका घटनामा उल्लेख्य वृद्धि, पेरिस सम्झौताको १० वर्षलगायत विषम परस्थितिमा भएको कोप-३० सम्मेलन भएको बताए । यस्तो अवस्थामा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको तत्वावधानमा रहेर सम्मेलनमा सहभागी राष्ट्रहरूले सहकार्य गरी जलवायुका असर समाधान गर्ने एकमत देखिएको सन्देश दिन सफल भएका उनले बताए । त्यस्तै, अतिकम विकसित राष्ट्रहरूले उठाएको अनुकूलन सहयोग ३ गुणा बढाउनुपर्ने विषय समेटिएको विषय सकारात्मक छ भने अर्कोतिर नेपाल, भूटान कीजिगिस्तान लगायत मुलुकहरूले उठाएको हिमालका विषय समेट्नुपर्ने भन्ने आवाजलाई एक हदसम्म सम्बोधन भएको छ । कार्बन उत्सर्जन घटाउने विषयमा भने तेल उत्पादन गर्ने राष्ट्रहरूको दबावका कारण ठोस उपलब्धि हुन नसकेको विज्ञ ढकालले उल्लेख गरे । नेपालका लागि कति उपलब्धि मूलक ? नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै सम्मेलनमा भाग लिनुभएका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा मदन प्रसाद परियारका अनुसार सम्मेलनमा नेपालले आफ्ना मुद्दा उजागर गर्ने सन्दर्भमा फलदायी भएको छ । उनले सम्मेलनको मन्त्रिस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गर्दै विकसित राष्ट्रहरूले विगतमा गरेका जलवायु वित्तसम्बन्धी प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने बताए । विश्वव्यापी बढ्दो तापक्रमलाई नियन्त्रण गर्न १.५ डिग्री सेल्सियसको लक्ष्य साकार पार्न उदाउँदो अर्थतन्त्रसहित सबै पक्षहरूले रचनात्मक रूपमा संलग्न हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो । मन्त्री डा परियारले गत जेठमा काठमाडौंमा सम्पन्न सगरमाथा संवादको सन्दर्भ स्मरण गराउँदै युएनएफसिसिसी प्रक्रियामा हिमालसम्बन्धी एजेन्डालाई तुरुन्तै समावेश गराउन आग्रह गरेका थिए । जलवायु परिवर्तनका असरबाट प्रभावित नेपालजस्ता मुलुकका लागि जलवायु वित्तमा वृद्धि, सहज पहुँच, प्रक्रिया सरलीकरण र प्रविधि हस्तान्तरणजस्ता विषयमा पनि नेपालले जोड दिएको थियो । त्यस्तै, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले कोप-३० सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा गत कात्तिक २० र २१ गते भएको ‘लिडर समिट’मा नेपालका तर्फबाट वक्तव्य दिँदै पृथ्वीको सुरक्षाका लागि सबैले मिलेर कार्य गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले हिमालय क्षेत्र नेपालको पहिचान मात्र नभई अर्बौं जनताका लागि जैविक विविधता, स्वच्छ हावा र पानीका प्रमुख स्रोत भएको बताउँदै यसको सुरक्षाका लागि सामूहिक प्रयासको खाँचो औंल्याएका थिए । सचिव डा मिश्रले नेपालमा जलवायु सङ्कट तीव्र बन्दै गएको उल्लेख गर्दै यस वर्षमात्र बाढी, पहिरो, खडेरी, हिमताल फुट्ने घटना र वन डढेलोका कारण ३ सयभन्दा बढी नेपालीले ज्यान गुमाउनुपरेको अवगत गराएका थिए । वन मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा महेश्वर ढकालले सम्मेलनमा नेपालका जलवायुका मुद्दा उजागर गर्ने, संरक्षण र अनुकूलनमा भएका राम्रा अभ्यास तथा प्रयासका बारेमा विश्व जगतलाई अवगत गराउने काम भएको बताए । उनका अनुसार सम्मेलनमा नेपालले जलवायुजन्य हानि नोक्सानी, अनुकूलन, न्यूनीकरण, कार्बन वित्त र पेरिस सम्झौताको धारा ६, जलवायु वित्त, क्षमता अभिवृद्धि र प्रविधि हस्तान्तरण तथा जलवायु न्यायलगायतका विषयका मुद्दा उठाएको थियो । नेपालले खासगरी सन् २००९ मा डेनमार्कको कोपनहेगनमा भएको कोप-१५ देखि जलवायु परिवर्तनले हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीमा पारेको असरबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । पेरिस सम्झौताअनुसार विश्वसमुदायले यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने सहमति गरे पनि सन् २०५० भन्दा पहिले हिमाली क्षेत्रको तापक्रम सरदर १.८ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । साथै उच्च तापक्रम वृद्धिले गर्दा यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका २ तिहाइ हिम भण्डारहरू पग्लिने अनुमान अध्ययनले गरेका छन् । तसर्थ यस विषयको संवेदनशीलतालाई बुझेर हिमाल संरक्षणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न समयमै विश्वको ध्यान जान जरुरी छ । रासस
