टेम्पो खसालेको प्रकरण : पीडित पक्षसँग छलफल, वार्ता नमिलेमा प्रक्रिया अगाडि बढ्छ
काठमाडौं । टेम्पो भीरबाट खसालिएको आरोपमा १२ जना वन कर्मचारीलाई कैलाली प्रहरीले आइतबार नियन्त्रणमा लियो । कैलाली जिल्ला प्रहरी कार्यालयले उनीहरूले सोधपुछका लागि नियन्त्रणमा लिइएको बताएको छ । वनका १२ जना कर्मचारीहरू प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी योगेन्द्र तिमल्सिनाले जानकारी दिए । 'पीडित पक्षलाई बोलाएका छौँ । छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगेमा यतिकै छाड्छौँ । वार्ता नमिलेमा प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ, ' उनले भने । वन कार्यालय कैलालीका कर्मचारीले शनिबार गोदावरीमा एउटा टेम्पो धकेलेर भीरबाट खसालेको दृश्य सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो । भिडियो नै सार्वजनिक भएपछि सर्वसाधारणदेखि सांसदहरूले वन कर्मचारीहरूले गरेका व्यवहारको आलोचना गरेका थिए । गोदावरी नगरपालिका–४ बासपानीकी ४४ वर्षीया धनादेवी धामीको टेम्पो वन कार्यालयका कर्मचारीहरुले भीरबाट धकेलेर खसालिदिएका थिए । धामीले घर नजिकै भीमदत्त राजमार्गको गाइमारे डाँडास्थित सडक छेउमा टेम्पोमा सामान लिएर बेच्ने गर्थिन् ।
सीजीको नयाँ वर्ष योजना : ‘सेट अफ ५ प्रोडक्ट्स’ झापाका रणधीर गुप्तालाई
काठमाडौं । इलेक्ट्रोनिक्स ब्रान्ड सीजीले नयाँ वर्ष २०८३ को अवसरमा सञ्चालन गरेको ‘एक्सपीरेन्स लाइफ विथ सीजी’ अभियानअन्तर्गत ‘सेट अफ ५ प्रोडक्ट्स’ उपहार योजनाको विजेता घोषणा गरेको छ । कम्पनीले साना घरायसी उपकरण (एसडीए) श्रेणीअन्तर्गत सञ्चालन गरेको 'भरोसा नेपालीको, उत्सव नयाँ वर्षको' अभियानमार्फत उक्त आकर्षक उपहार प्रदान गरिएको हो । यस योजनाको विजेता झापा, भद्रपुर निवासी रणधीर गुप्ता बनेका छन् । गुप्ताले भद्रपुरस्थित वैष्णवी पाथीभरा भाँडा पसलबाट ‘सीजी इग्नाइट टुबीएस’ खरिद गरी उपलब्ध क्यूआर कोड स्क्यान गरेर योजनामा सहभागी भएका थिए । हालै आयोजित एक कार्यक्रममा कम्पनीका प्रतिनिधि आशुतोष ठाकुरले विजेता गुप्तालाई ‘सेट अफ ५ प्रोडक्ट्स’ उपहार हस्तान्तरण गरेका छन् । उपहार प्राप्त गरेपछि गुप्ताले आफू अत्यन्त खुशी भएको प्रतिक्रिया दिँदै सीजी ब्रान्डप्रतिको विश्वास अझै मजबुत भएको बताएका छन् । सीजीका साना घरायसी उपकरणहरू देशभर रहेका २८ वटा आधुनिक शोरुम (सीजी डिजिटल र एलजी ब्रान्ड शप), आधिकारिक वेबसाइट तथा देशभरका अधिकृत विक्रेतामार्फत उपलब्ध रहेको कम्पनीले जनाएको छ। ४० वर्षभन्दा बढी समयदेखि नेपाली बजारमा सक्रिय सीजी इलेक्ट्रोनिक्सले देशभर ४० वटा सेवा केन्द्रमार्फत बिक्रीपछिको सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
सुनको मूल्य तोलामा ५ हजारले बढ्यो
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा सोमबार पहेँलो धातुको मूल्य तोलामा पाँच हजार रुपैयाँले बढेको छ । आइतबार प्रतितोला दुई लाख ९३ हजार २०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुन आजका लागि भने दुई लाख ९८ हजार २०० रुपैयाँ निर्धारण भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । शुक्रबार भने प्रतितोला दुई लाख ९२ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । यस्तै, चाँदीको मूल्य तोलामा १२० रुपैयाँले बढेको छ । आइतबार प्रतितोला चार हजार ८९५ रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदीको मूल्य आजका लागि भने पाँच हजार १५ रुपैयाँ निर्धारण भएको छ । शुक्रबार चाँदी प्रतितोला चार हजार ८४० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा आज सुन प्रतिऔँस चार हजार ३२९ दशमलव ४७ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ ।
अमेरिका र इरानबीच शान्ति सम्झौता, चार महिना लामो युद्ध अन्त्य हुने
काठमाडौं । अमेरिका र इरान आफ्नो झन्डै चार महिना लामो युद्ध अन्त्य गर्न एक सम्झौतामा सहमत भएका छन् । दुवै पक्षले लेबनानसहित सबै मोर्चामा सैन्य कारबाही तत्काल र स्थायी रूपमा बन्द गर्ने घोषणा गरेको पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शेहबाज सरिफले आइतबार जानकारी दिए । ‘गहन वार्तापछि संयुक्त राज्य अमेरिका र इस्लामिक गणतन्त्र इरानबीच शान्ति सम्झौता भएको घोषणा गर्न पाउँदा हामी खुसी छौं,’ सरिफले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ (पूर्व ट्वीटर) मा एक पोस्ट गर्दै भनेका छन् । पाकिस्तानले यी दुई देशबीच मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको छ । ‘आधिकारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रबार, १९ जुनमा स्विट्जरल्यान्डमा हुनेछ,’ उनले थपे । प्रधानमन्त्रीको घोषणाको केही समयपछि नै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सम्झौता भएको कुरा पुष्टि गरे । ट्रुथ सोसलमा पोस्ट गर्दै राष्ट्रपतिले भने, ‘इस्लामिक गणतन्त्र इरानसँगको सम्झौता अब पूरा भएको छ ।’ ‘म यसद्वारा हर्मुज जलडमरूलाई बिनाकुनै अवरोध खोल्ने पूर्ण अधिकार दिन्छु र यसका साथसाथै अमेरिकी नौसैनिक नाकाबन्दी तत्काल हटाउने अनुमति दिन्छु,’ ट्रम्पले लेखेका छन् । ट्रम्पले पछि गरेको अर्को पोस्टमा उक्त जलडमरू शुक्रबार खुल्ने बताए । ‘शुक्रबार सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि बारुदी सुरुङहरू हटाउने उद्देश्यका लागि जलडमरू खुला भएसँगै, यस क्षेत्र र विश्वका लागि दुवैतर्फबाट पुनः तेलको प्रवाह सुरु हुनेछ,’ उनले भने । इरानको सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले आइतबार तेहरानले समझदारीपत्रलाई अन्तिम रूप दिएको पुष्टि गर्दै लेबनानसहित सबै मोर्चामा हुने सम्पूर्ण सैन्य कारबाहीहरू ‘तत्काल र स्थायी रूपमा’ बन्द हुने जनाएको छ । ‘एमएस नाउ’ द्वारा अनुवादित फारसी भाषाको विज्ञप्ति अनुसार इरान विरुद्धको नौसैनिक नाकाबन्दी पनि तुरुन्तै हटाइनेछ । तर, अन्तिम सम्झौतातर्फको वार्ता भने वासिङ्टनले समझदारी पत्र अन्तर्गतका आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पहिले पूरा गरेपछि मात्र अघि बढ्ने कुरामा जोड दिइएको छ । एसोसिएटेड प्रेसका अनुसार इरानी सरकारी सञ्चारमाध्यमले टेलिभिजनमा एउटा ब्यानर प्रसारण गर्दै अमेरिका ‘युद्ध अन्त्य गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न बाध्य भएको’ दाबी गरेको थियो । इरानी सरकारी टिभीले इरानको विदेश मन्त्रालयले यस क्षेत्रमा जारी असुरक्षा र तनावको खतरनाक परिणामहरूको लागि अमेरिका र इजरायललाई जिम्मेवार ठहर्याउने बताएको छ । कतारको परराष्ट्र मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस सम्झौताको स्वागत गरेको छ, जसमा हर्मुज जलडमरूमा नौसैनिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने उपायहरू समावेश छन् । ‘यसलाई दिगो शान्ति सुदृढ गर्न र क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिनका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण कदम मान्दछ,’ मन्त्रालयले भनेको छ । रोयटर्सका अनुसार बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स र इटालीसहितका युरोपेली राष्ट्रहरूले आइतबार इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रमका सम्बन्धमा कदम चालेको खण्डमा उसमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन आफूहरू तयार रहेको बताएका छन् । ‘इरानले कहिल्यै पनि आणविक हतियार प्राप्त गर्नु हुँदैन । यस उद्देश्यका लागि हामी अमेरिका, इरान र आईएईएसँग मिलेर काम गर्न तयार छौं,’ ती राष्ट्रका नेताहरूले संयुक्त विज्ञप्तिमा भनेका छन् । गत शुक्रबार इरानी सरकारी सञ्चारमाध्यमले १४ पानाको मस्यौदा समझदारी पत्र तयार पारिएको रिपोर्ट गरेको थियो । जसमा प्रस्तावित शान्ति सम्झौताका सर्तहरू उल्लेख गरिएका थिए, जसमा अमेरिकाले तेल प्रतिबन्धहरू हटाउने र इरानले ३० दिनभित्र हर्मुज जलडमरू पुनः खोल्ने प्रतिबद्धता जनाउने कुरा समावेश थियो । यो सम्झौता युद्धको दिशालाई लिएर वासिङ्टन र तेहरान दुवैतर्फबाट हप्तौंसम्म आएका मिश्रित सन्देशहरूपछि भएको हो । युद्ध अन्त्यका लागि कूटनीतिक प्रयासहरू भइरहँदा एक कमजोर युद्धविराम लागू रहेको थियो । आइतबार बिहानै इजरायली रक्षा बल (आईडीएफ) ले लेबनानमा इरान समर्थित हिजबुल्लाहले इजरायलतर्फ क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको बताएपछि यो सम्झौता संकटमा परेको थियो । त्यसपछि बेरुतमा भएका इजरायली हवाई आक्रमणको ट्रम्पले निन्दा गरे र इरान तथा हिजबुल्लाहलाई जवाफी आक्रमण नगर्न चेतावनी दिए । ट्रम्पले दुवै पक्षलाई यो अवसर नगुमाउन आग्रहसमेत गरे । मध्यपूर्वको एक महत्त्वपूर्ण व्यापारिक जलमार्ग, हर्मुज जलडमरू गत फेब्रुअरीको अन्त्यमा द्वन्द्व सुरु भएदेखि नै पूर्ण रूपमा बन्द छ । यस जलमार्गको नाकाबन्दीले तेल, ग्यास र रासायनिक मल लगायतका विभिन्न वस्तुहरूको आपूर्तिमा गम्भीर अभाव सिर्जना गरेको छ, जसले गर्दा मूल्य वृद्धि हुनुका साथै स्ट्यागफ्लेसन (आर्थिक मन्दी र उच्च मुद्रास्फीति सँगै हुने स्थिति) फर्किने चिन्ता बढाएको छ । धेरै प्रमुख अर्थतन्त्रहरूमा मुद्रास्फीति पहिले नै बढ्न थालिसकेको छ, जसमा अमेरिकाको वार्षिक मुद्रास्फीति दर मे महिनामा ४.२ प्रतिशत पुगेको छ, जुन विगत तीन वर्षकै उच्च स्तर हो । सम्झौता भएलगत्तै फक्स न्युजसँगको अन्तर्वार्तामा अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले यो सम्झौता अमेरिकी जनताका लागि एक उत्कृष्ट कुरा भएको बताए । ‘मलाई थाहा छ उनीहरू इन्धनको उच्च मूल्यबाट पीडित छन्, राष्ट्रपति पक्कै पनि यो तथ्यप्रति धेरै चिन्तित हुनुहुन्थ्यो,’ भान्सले भने, ‘हामीले अब के गर्न सक्छौं भने, उर्जाको लागत अहिलका लागि मात्र होइन, दीर्घकालका लागि नै घटाउन सक्छौं ।’ बिहीबार युरोपेली केन्द्रीय बैंक (ईसीबी) ले ब्याजदरमा एक चौथाई बिन्दुले वृद्धि गर्ने घोषणा गर्यो । इरान युद्धले युरो जोनको मुद्रास्फीतिलाई लक्ष्यभन्दा बाहिर धकेलिरहेका बेला सन् २०२३ यता पहिलो पटक ब्याजदर बढाइएको हो । यो कदमसँगै ईसीबी ऊर्जा संकटको प्रतिक्रिया स्वरूप आफ्नो प्रमुख ब्याजदर बढाउने विश्वको पहिलो ठूलो केन्द्रीय बैंक बनेको छ । युद्धको अवधिभर बजारको अपेक्षाहरू परिवर्तन भएका छन्, जहाँ व्यापक रूपमा ब्याजदर घट्ने अनुमानहरू हराउँदै गएका छन् र त्यसको ठाउँमा विभिन्न अर्थतन्त्रहरूमा लामो समयसम्म उच्च ब्याजदर रहने वातावरण सिर्जना भएको छ । सीएमईको फेडवाच टुलका अनुसार अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भले अब यसै वर्षको अन्त्य हुनुअघि ब्याजदर बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । इरानमा ट्रम्प र नेतन्याहूको रणनीति किन फेल खाँदैछ ? अमेरिकी आक्रमणपछि इरानको प्रतिकार, अस्थायी शान्ति सम्झौताको सम्भावना झन् टाढा इरान युद्धको १०० दिन : विश्वव्यापी बजार र अर्थतन्त्र कसरी प्रभावित भए ? इजरायल र लेबनानबीच युद्धविरामको सहमति, के इरानसँग पनि सम्झौता होला ? मध्यपूर्वको लामो युद्धले विश्व अर्थतन्त्र संकटमा, मन्दी र उच्च मुद्रास्फीतिको चेतावनी इरान र अमेरिका युद्धविरामको सहमति नजिक तेल र ग्यास आपूर्ति सुरक्षित राख्न यूएई र कतारको ‘डार्क ट्रान्जिट’ रणनीति नयाँ विश्व व्यवस्थाको केन्द्र बन्दै चीन इरान र अमेरिकाबीच बल्झिएका ५ मुद्दाहरू इरानलाई आणविक हतियार निषेध गर्ने अमेरिका-चीनबीच सहमति
प्रशासनमा छड्के सचिव घुसाइँदै, कर्मचारीको ५५ वर्षमै अवकाश
काठमाडाैं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समावेश गरिएका विवादित प्रावधानका कारण विधेयकले अझै अन्तिम रूप पाउन सकेको छैन । सचिव तथा सहसचिव पदमा छड्के प्रवेश, ३० वर्षे सेवाअवधि र ५५ वर्षे उमेर हदसम्बन्धी प्रस्तावले कर्मचारी प्रशासनभित्र तीव्र असन्तुष्टि उत्पन्न गरेको छ । प्रस्तावित विधेयकको दफा १० को उपदफा १४ मा निजामती सेवाको विशिष्ट प्रकृतिका कार्यकारी वा विशेषज्ञ पदमा निश्चित अवधिका लागि लोकसेवा आयोगको परामर्शमा सरकारले छड्के प्रवेशको विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने प्रावधान छ । उक्त व्यवस्थाप्रति धेरै सहसचिवहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् । त्यस्तै, उपदफा १५ मा त्यस्ता उम्मेदवारको योग्यता, छनोट प्रक्रिया, कार्यसम्पादन करार, सेवा सर्त तथा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था लोकसेवा आयोगको परामर्शमा सरकारले तोकेबमोजिम हुने उल्लेख छ । यस व्यवस्थामार्फत सरकारले बहालवाला विशिष्ट तथा प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई जगेडामा राखी बाह्य एस म्यान मार्फत काम गराउने प्रयास भएको उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको बुझाइ छ । कर्मचारी प्रशासनका अधिकारीहरूका अनुसार सरकारले ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका तथा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्ताव अघि सारेपछि उच्च तहमा ठूलो संख्यामा रिक्तता उत्पन्न हुने आँकलन गरिएको छ । सोही सम्भावित रिक्तता पूर्ति गर्न सचिव, सहसचिव, पूर्वसचिव वा निजामती सेवाबाहिरका व्यक्तिलाई समेत नियुक्त गर्न सकिने गरी छड्के प्रवेशको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । एक सहसचिवका अनुसार निजामती सेवामा जँगी सेवाका अवकाशप्राप्त अधिकारीहरुलाई समेत छिराउन सक्ने गरी यस्ता प्रावधान राखिएको हो । मस्यौदाका यी प्रावधानहरूले अनुभवी अधिकृतहरूलाई सेवाबाट बाहिर पठाएर आदेश पालक संरचना निर्माण गर्ने प्रयास गरेको देखिएको ती सहसचिवको टिप्पणी छ । उनका अनुसार यस व्यवस्थाले स्थायी सरकारको अवधारणालाई कमजोर पार्ने खतरा छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबीच विधेयकका विषयमा निरन्तर छलफल भए पनि सहमति जुट्न सकेको छैन । अधिकारीहरूका अनुसार छड्के प्रवेशको प्रावधानले अवकाशप्राप्त कर्मचारी वा निजामती सेवाबाहिरका व्यक्तिलाई सचिवस्तरीय जिम्मेवारीमा ल्याउने सम्भावना बढाउनेछ । त्यसले निजामती सेवाको स्थापित पदोन्नति प्रणाली, प्रतिस्पर्धात्मक संरचना र पेशागत मनोबलमा गम्भीर असर पार्ने भन्दै कानुन मन्त्रालयले असहमति जनाएको छ । यही कारण विधेयक हाल दुई मन्त्रालयबीच पुनः छलफल र आदानप्रदानमै अड्किएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार छड्के प्रवेश, ३० वर्षे सेवाअवधि र ५५ वर्षे उमेर हदसम्बन्धी विषयमा मन्त्रालयहरूबीच सहमति नजुट्दा विधेयक लोकसेवा आयोगको रायका लागि समेत अघि बढ्न सकेको छैन । कानुन मन्त्रालयमा आवश्यक छलफल प्रक्रिया पनि प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको एक अधिकारीले बताए । उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले विधेयकमा मुख्य पाँच विषयमा असहमति रहेको बताएका छन् । तीमध्ये ३० वर्ष सेवाअवधि पुगेकालाई एकमुष्ठ अवकाश दिने व्यवस्था, ५५ वर्ष उमेर पुगेपछि सेवाबाट हटाउने प्रावधान, पेन्सन प्रयोजनका लागि ३० वर्षको सेवाअवधि मात्र गणना गर्ने प्रस्ताव, छड्के प्रवेशको व्यवस्था तथा भूतपूर्व कर्मचारीलाई पुनः निजामती सेवामा प्रवेश गराउने व्यवस्था रहेका छन् । विशेषगरी दफा १० का उपदफा १४ र १५ ले लामो समयदेखि सेवामा रहेका कर्मचारीहरूमा असुरक्षाको भावना बढाएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘वर्षौं सेवा गरेर माथिल्लो तहमा पुग्ने अपेक्षा राखेका कर्मचारीका लागि छड्के प्रवेशको व्यवस्था निरुत्साहित गर्ने खालको छ,’ एक अधिकारीले भने । विधायन व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०८१ अनुसार कुनै पनि विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनुअघि त्यसको व्याख्यात्मक टिप्पणी तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, विवादित प्रावधानबारे स्पष्ट आधार र औचित्य प्रस्तुत गर्न कठिन भइरहेको कारण व्याख्यात्मक टिप्पणी तयार गर्ने कामसमेत प्रभावित भएको स्रोतहरूको भनाइ छ । एक सहसचिवका अनुसार प्रशासनिक प्रणालीलाई पछाडि धकेल्ने आशंका गरिएका प्रावधानको औचित्य पुष्टि गर्न नै कठिन भइरहेको छ । ‘यस्ता व्यवस्थाको बचाउ गरेर संघीय मामिलामा मन्त्रालयमा बस्नुभन्दा अन्यत्र सरुवा भएर जाने सहज हुन्छ, तर कर्मचारी हितविपरीत निर्णयको पक्षमा उभिन गाह्रो छ,’ उनले भने । सरकारले निजामती सेवामा संरचनागत सुधार र दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनको उद्देश्यसहित विधेयक अघि बढाएको दाबी गरे पनि कर्मचारी प्रशासनभित्र बढ्दो असन्तुष्टि, मन्त्रालयहरूबीचको मतभेद र विवादित प्रावधानका कारण संघीय निजामती सेवा विधेयकको भविष्य अझै अनिश्चित बनेको छ ।
विश्वकप फुटबल : ट्युनिसियामाथि स्वीडेनको जित
काठमाडौं । फिफा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताअन्तर्गत समूह ‘एफ’को खेलमा स्वीडेनले ट्युनिसियामाथि जित निकालेको छ । मेक्सिकोको मोन्टेरे रङ्गशालामा आज भएको खेलमा स्वीडेनले ट्युनिसियामाथि ५-१ गोलको जित निकालेको हो । स्वीडेनका लागि यासिन अयारीले दुई गोल गर्दा अलेज्यान्डर इसाक, भिक्टोर ग्योकेरेस र माथिएस स्भानवर्गले समान एकरएक गोल गरे । ट्युनिसियाका लागि ओमार रेकिकले एक गोल फर्काए । खेल सुरुआती सातौँ मिनेटमा यासिन अयारीले गोल गर्दै स्वीडेनलाई पहिलो अग्रता दिलाए । त्यसपछि खेलको ३०औँ मिनेटमा अलेज्यान्डरले गोल गर्दै स्वीडेनको अग्रता दोब्बर पारे । खेलको पहिलो हाफको ४३ औँ मिनेटमा ट्युनिसियाका ओमारले एक गोल फर्काए । यसैगरी खेलको ५९औँ मिनेटमा भिक्टोरले स्वीडेनका लागि तेस्रो गोल गरे । खेलको ८६औँ मिनेटमा स्वीडेनका लागि माथिइस स्भानवर्गले एक गोल थपे । त्यसपछि खेलको दोस्रो हाफको अत्तिरिक्त समयमा यासिनले व्यक्तिगत दोस्रो तथा टोलीको लागि पाँचौँ गोल गरेपछि स्वीडेनले ट्युनिसियमाथि ५-१ गोलको जित निकाल्यो । जितपछि स्वीडेनले शीर्ष तीन अंक जोडेको छ । समूहको पहिलो खेलमा नेदरल्यान्ड्स र जापानले २-२ को बराबरी खेल्दै समान एकरएक अंंक बाँडेका थिए ।
मधेस ट्राभल मार्ट २०२६ : नेपाल-भारत सीमापार पर्यटन विस्तार र गन्तव्य प्रवर्द्धनमा जोड
काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डका निमित्त कार्यकारी प्रमुख हिक्मतसिंह ऐरले मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लामा रहेका पर्यटकीय उपज भारतीय पर्यटन बजारसम्म पुर्याउने उद्देश्यका साथ मधेस ट्राभल मार्ट गरिएको बताएका छन् । उनले नेपाल(भारत खुला सीमा, साझा धार्मिक–सांस्कृतिक सम्पदा र जनस्तरको घनिष्ठ सम्बन्धलाई पर्यटन विकासको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै यस्ता कार्यक्रमले भारतीय पर्यटक आगमन बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे । वीरगञ्जमा आयोजित मधेस ट्राभल मार्ट २०२६ को उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै ऐरले भने, 'भारतको क्षेत्रीय बजारलाई लक्षित गर्दै पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हामीले विभिन्न ट्राभल मार्ट सञ्चालन गरिरहेका छौं । तराई र मध्यपहाडी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले गरेको ठूलो पर्यटन लगानीको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि पनि यस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी हुने विश्वास लिएका छौं ।' मधेस प्रदेशमा यो तेस्रो पटकको कार्यक्रम हो । यसअघि मधेस कन्क्लेभ र मधेस ट्राभल मिट आयोजना गरिएको थियो । उनले थपे, 'अहिलेको मधेस ट्राभल मार्टले मधेसका आठवटै जिल्लाका पर्यटन उपज भारतीय व्यवसायीसमक्ष प्रस्तुत गर्दै भारतीय पर्यटक आगमनमा टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरेका छौं।' मधेस प्रदेशको पर्यटन प्रवर्द्धन, नेपाल–भारत सीमापार पर्यटन विस्तार तथा दुई देशबीच पर्यटन व्यवसायिक सहकार्य सुदृढ गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको ‘मधेस ट्राभल मार्ट २०२६’ वीरगञ्ज, जीतपुरसिमरा र जनकपुरधामलगायत विभिन्न स्थानमा कार्यक्रम गरी सम्पन्न भएको नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ प्रबन्धक उदय भट्टराईले जानकारी दिएका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डको मुख्य आयोजनामा तथा जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको सह–आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रममा नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) मधेस प्रदेशले सहजीकरण गरेको थियो । बोर्डका वरिष्ठ प्रबन्धक भट्टराईका अनुसार उक्त कार्यक्रमले मधेस प्रदेशलाई नेपालको महत्वपूर्ण पर्यटकीय प्रवेशद्वार तथा धार्मिक, सांस्कृतिक र सीमापार पर्यटनको प्रमुख गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न सहयोग पुग्नेछ । जुन १२ देखि १४ सम्म सञ्चालन भएको मार्टमा नेपाली तथा भारतीय पर्यटन व्यवसायीबीच व्यवसाय–व्यवसाय ९बी–टु–बी० अन्तरक्रिया, पर्यटनका समसामयिक विषयमा प्यानल छलफल, नेटवर्किङ कार्यक्रम तथा मधेस प्रदेशका प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक र पर्यटकीय गन्तव्यहरूको परिचयात्मक भ्रमण गरिएको थियो । यस्ता गतिविधिले नेपाल र भारतका पर्यटन व्यवसायीबीच व्यावसायिक सम्बन्ध विस्तार गर्नुका साथै नयाँ पर्यटन प्याकेज तथा लगानीका अवसर पहिचान गर्न सहयोग पुगेको विश्वास गरिएको छ । कार्यक्रममा भारतबाट करिब ५५ जना पर्यटन व्यवसायी तथा सञ्चारकर्मी सहभागी भएका थिए भने मधेस प्रदेशसहित नेपालका विभिन्न प्रदेशका २५ जना पर्यटन व्यवसायी, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा पर्यटन क्षेत्रका सरोकारवालाको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो । सिमरामा आयोजित कार्यक्रममा जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख राजन पौडेलले मधेस प्रदेशको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि यस्ता कार्यक्रम फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले सीमावर्ती क्षेत्रका पर्यटकीय सम्भावनालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्न स्थानीय तह प्रतिबद्ध रहेको बताए । त्यसैगरी जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख भोलाप्रसाद अधिकारी, भारतीय महावाणिज्य दूतावासका प्रमुख देवी सहाय मीणा, मधेस ट्राभल मार्ट २०२६ का संयोजक तथा नाट्टा मधेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन शर्मा, नाट्टा कोशी प्रदेश अध्यक्ष पुण्यप्रसाद भट्टराई, होटल एसोसिएसन नेपाल (हान) चितवनका अध्यक्ष ओम पाण्डेलगायत पर्यटन क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
प्रगतिको बाधक : प्रशासनिक ‘होइन’
व्यापार तथा लजिस्टिक्स परामर्शदाता सावधानीले एक बिन्दुपछि जिद्दीको रूप लिन्छ, र जिद्दी अन्ततः आत्मघाती निर्णयमा परिणत हुन्छ । नेपाल सायद त्यही मोडमा आइपुगेको छ । तर, सत्ताको केन्द्रमा बसेकाहरूले न त्यसलाई देखिरहेका छन् । नत त्यसप्रति कुनै चिन्ता प्रकट गरिरहेका छन् । विश्व आज अन्तरसम्बन्ध, तथ्याङ्क आदानप्रदान र बुद्धिमान् व्यापारिक मार्गहरूको दिशामा अघि बढिरहेको छ । तर, नेपालका उच्च प्रशासकहरू भने शान्त रूपमा, हठपूर्वक र जनतालाई कुनै स्पष्ट कारण नदिई ठीक विपरीत दिशातिर अघि बढिरहेका देखिन्छन् । यस्ता प्रत्येक निर्णयको मूल्य कसैले न कसैले कतै न कतै अहिले नै तिरिरहेको छ । सबैभन्दा पहिले नेपालको भूगोलको आधारभूत यथार्थलाई हेरौं । नेपाल स्थलवेष्ठित राष्ट्र भएकाले यहाँ आउने हरेक कन्टेनर, इन्धनको प्रत्येक थोपा र मलको हरेक बोरा भारत वा चीनको भूभाग हुँदै मात्र नेपाल प्रवेश गर्न सक्छ । यो कुनै मत होइन, यथार्थ हो । त्यसैले क्षेत्रीय सम्पर्क नेपाललाई गरिएको कुनै उपकार होइन, स्थलवेष्ठित मुलुकले आफ्नो ढुवानी खर्च घटाउने एकमात्र व्यावहारिक उपाय यही हो । आज पनि यही खर्चका कारण नेपाली उत्पादन समुद्री किनार भएका देशका उत्पादनभन्दा महँगा र कम प्रतिस्पर्धी छन् । जब नेपाल क्षेत्रीय सम्पर्कबाट टाढा रहन खोज्छ, त्यसको अर्थ हुन्छ, ‘हामी बढी पैसा तिर्न, बढी समय कुर्न र आवश्यकताभन्दा कम प्रतिस्पर्धी रहन तयार छौं ।’ छोटो पारवहन समय, कम ह्यान्डलिङ बिन्दु र न्यून ढुवानी लागत नै क्षेत्रीय सम्पर्क विस्तारका प्रतिफल हुन् । त्यसलाई अस्वीकार गर्नु भनेको लागत घटाउने अवसरलाई नै अस्वीकार गर्नु हो । यही दूरदृष्टिहीनता तथ्याङ्क साझेदारीको विषयमा अझ स्पष्ट देखिन्छ । आधुनिक व्यापारको आधार तथ्याङ्क हो । कोलकाता–वीरगञ्ज मार्गमा कुनै ट्रक डिजिटल निगरानीबिना घण्टौं रोकिनु भनेको इन्धनको नोक्सानी, चालकको समयको क्षति र दुवैतर्फका गोदामको उपयोगिताको नोक्सान हो । नेपाल, भारत र चीनबीचका ेतथ्याङ्क आदान–प्रदान निगरानीका लागि होइन; व्यापारिक वस्तु सीमा नाकामा पुग्नुअघि नै तिनको जोखिम मूल्याङ्कन र पूर्वस्वीकृति सम्भव बनाउनका लागि हो । यसलाई अस्वीकार गर्दा नेपालले आफ्नै आपूर्ति शृङ्खलालाई अन्धकारमा राखेको छ । जहाँ विवेकाधीनता हुन्छ, त्यहाँ ‘सहजीकरण शुल्क’ का नाममा घुसखोरीको सम्भावना पनि रहन्छ । स्वचालित जोखिम व्यवस्थापनले क्षेत्रका अन्य मुलुकमा दिनौं लाग्ने प्रक्रियालाई केही घण्टामा सीमित गरेको छ । व्यापारीले सामान कहिले पुग्छ भनेर अनुमान गर्न सक्दैनन्, बैंकहरूले व्यापार वित्तीय जोखिम मूल्याङ्कन गर्न सक्दैनन्, र लगानीकर्ताले ढुवानी लागतको विश्वसनीय पुर्वानुमान गर्न सक्दैनन् । डिजिटल व्यापारको युगमा कागजी र अस्पष्ट सीमा व्यवस्था सार्वभौमिकताको प्रतीक होइन, त्यो नेपालले आफैं रोजेको प्रतिस्पर्धात्मक कमजोरीको संकेत हो । यही अन्धोपनको अर्को रूप छ । त्यो हो, स्वचालित र समन्वित सीमा व्यवस्थापन प्रणालीलाई अस्वीकार गर्नु । यस्तो प्रणालीमा कुन ट्रक जाँचिने र कुन सिधै अघि बढ्ने भन्ने निर्णय जोखिम मूल्याङ्कनका आधारमा गरिन्छ, मनोगत आधारमा होइन । तर, यस्तो व्यवस्था नहुँदा जोखिमको स्तर जे भए पनि सबै ट्रक एउटै ढिलो, श्रमसाध्य र विवेकाधीन प्रक्रियाबाट गुज्रिनुपर्छ । जहाँ विवेकाधीनता हुन्छ, त्यहाँ ‘सहजीकरण शुल्क’ का नाममा घुसखोरीको सम्भावना पनि रहन्छ । स्वचालित जोखिम व्यवस्थापनले क्षेत्रका अन्य मुलुकमा दिनौं लाग्ने प्रक्रियालाई केही घण्टामा सीमित गरेको छ । नेपालले यसलाई अस्वीकार गर्नु भनेको केवल समयको हानी मात्र होइन, अनौपचारिक भुक्तानीलाई व्यापारको स्थायी लागतका रूपमा कायम राख्नु पनि हो । यही पृष्ठभूमिमा नेपालले बीबीआईएन (बङ्गलादेश–भुटान–भारत–नेपाल) जस्तो सीमित तर व्यावहारिक क्षेत्रीय संयन्त्रमा सक्रियता नदेखाउनु अझ चाखलाग्दो देखिन्छ । यो सदस्य राष्ट्रहरूले सवारी साधन सम्झौता, भन्सार प्रक्रिया र पारवहन प्रणालीलाई सानो स्तरमा परीक्षण गरेर पछि बिमेस्टेक वा सार्क जस्ता ठूला संयन्त्रतर्फ अघि बढ्नु थियो । यसलाई राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माणअघि परीक्षण गरिने एउटा सडक खण्डझैं बुझ्न सकिन्छ । नेपालले यस अवसरलाई गुमायो र फलस्वरूप कागजात, सवारी अनुमति र बीमा सम्बन्धी समस्याहरू सानो दायरामै समाधान गर्ने अवसर हरायो । मुलुक भविष्यमा ठूला क्षेत्रीय संयन्त्रहरूसँग जोडिन बाध्य हुनुपर्ने अवस्थामा नेपालले आवश्यक अभ्यास बिना नै प्रत्यक्ष कठिन प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । पुरानो सोचलाई नयाँभन्दा माथि राख्ने यही प्रवृत्ति कागजरहित व्यापारको विषयमा पनि देखिन्छ । कागजात हराउँदा ढुवानी ढिलो हुन्छ, नक्कली कागजातले ठगीको जोखिम बढाउँछ । नेपालका अधिकांश व्यापार साझेदार यस्ता झन्झटबाट मुक्त भइसकेका छन्, तर, नेपाल भने पछाडि बस्न रोजिरहेको छ । कागजरहित व्यापार सम्बन्धी रूपरेखा सम्झौताको उद्देश्य भौतिक कागजातलाई सुरक्षित डिजिटल कागजातद्वारा प्रतिस्थापन गर्नु हो । तर, नेपालले यसलाई र सरल सीमापार कागजी सुधारहरूलाई समेत अस्वीकार गरेर आफूलाई एक विचित्र अवस्थाको बीचमा अड्याएको छ । यो अवस्था न डिजिटल आधुनिकीकरणको हो, नत विद्यमान प्रणालीको सरलीकरण नै हो । आज पनि एउटा मात्र सामानको खेपका लागि दर्जनौं कागजात, छाप र हस्ताक्षर आवश्यक पर्छन् । कागजात हराउँदा ढुवानी ढिलो हुन्छ, नक्कली कागजातले ठगीको जोखिम बढाउँछ । नेपालका अधिकांश व्यापार साझेदार यस्ता झन्झटबाट मुक्त भइसकेका छन्, तर, नेपाल भने पछाडि बस्न रोजिरहेको छ । पूर्वाधारको कथा पनि फरक छैन । ड्राइपोर्ट समुद्री बन्दरगाहको स्थलभागमा विस्तार गरिएको रूप हो, जहाँ कन्टेनरहरू समुद्रसम्म नपुगेरै प्रशोधन र स्वीकृत हुन सक्छन् । स्थलवेष्ठित राष्ट्रका लागि यो विलासिता होइन, प्रभावकारी व्यापारको मेरुदण्ड हो । यसको अभावमा नेपाल आउने प्रत्येक कन्टेनर समुद्री बन्दरगाहमा प्रशोधन हुन्छ, त्यसपछि सीमासम्म ल्याइन्छ, फेरि त्यहाँ प्रशोधन हुन्छ, अनि अन्तिम गन्तव्यमा पठाइन्छ । एउटै प्रक्रियालाई तीन पटक दोहो¥याइन्छ । ड्राइपोर्ट सम्बन्धी रूपरेखा अस्वीकार गर्नु भनेको यही अकार्यक्षमतालाई जानाजानी कायम राख्नु हो । यस्तै अर्को पक्ष हो– संकट सहने क्षमता । दिगो तथा लचिलो व्यापारिक मार्गको अवधारणा कुनै एउटा मार्ग अवरुद्ध हुँदा अर्को विकल्प तयार राख्ने व्यवस्था हो । नेपालले २०७२ सालको भूकम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीमा यसको अभावको पीडा भोगिसकेको छ । केही सातामै इन्धन, औषधि र अर्थतन्त्र संकटमा परेका थिए । यस्तो संरचना वास्तवमा भविष्यका संकटविरुद्धको बीमा हो । एक पटक घर जलिसकेपछि पनि बीमा गर्न अस्वीकार गर्नु जत्तिकै अविवेकी कदम हो यसको अस्वीकार । सायद सबैभन्दा हानिकारक निर्णय संस्थागत तहमा भएको छ । क्षेत्रका अन्य मुलुकहरू स्वतन्त्र ड्राइपोर्ट प्राधिकरण स्थापना गर्दै अघि बढिरहेका बेला नेपालले नेपाल इन्टरमोडल ट्रान्सपोर्ट डेभलपमेन्ट बोर्डलाई खारेज गरी त्यसलाई नाफामुखी कम्पनी एनटीडब्लूसीएलमा समाहित ग¥यो । नियामक निकाय र व्यावसायिक कम्पनीका उद्देश्य फरक हुन्छन् । नियामकले दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित हेर्छ भने कम्पनीले आफ्नै व्यावसायिक लाभलाई प्राथमिकता दिन्छ । दीर्घकालीन राष्ट्रिय पूर्वाधार योजनाको जिम्मेवारी नाफामुखी संस्थालाई सुम्पनु भनेको कुनै एउटा पसलेलाई सिंगो सहरको सडक सञ्जाल डिजाइन गर्न लगाउनु जस्तै हो, जहाँ उसले आफ्नो पसल पुग्ने बाटोलाई नै प्राथमिकता दिन्छ । यो सरलीकरण होइन, कार्यकुशलताको आवरणमा गरिएको संस्थागत आत्मघात हो । दैनिक रूपमा प्रणालीसँग जुधिरहेका ढुवानी व्यवसायी, भन्सार एजेन्ट, निर्यातकर्ता र लजिस्टिक्स कम्पनीहरूलाई साझेदार होइन, बाह्य पक्षका रूपमा व्यवहार गरिन्छ । यी सबै समस्याको जरो कहाँ छ त ? खोतल्दै जाँदा एउटै कारण देखिन्छ- नेपालको व्यापारिक पूर्वाधारसम्बन्धी निर्णय ती अधिकारीहरूले गरिरहेका छन्, जो केही वर्षमै पद फेरिरहेका हुन्छन् र जससँग प्रायः ढुवानी, आपूर्ति शृङ्खला वा व्यापार सहजीकरणको व्यावहारिक अनुभव हुँदैन । स्थलवेष्ठित राष्ट्रको प्रतिस्पर्धात्मकता यसको व्यापारिक पूर्वाधारको दक्षतामा निर्भर हुन्छ, तर त्यसको खाका बनाउनेहरूमा गोदाम सञ्चालन, मालवाहक कम्पनी व्यवस्थापन वा पारवहन सम्झौता वार्ताको अनुभव विरलै पाइन्छ । अझ गम्भीर कुरा, यी निर्णय प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको सहभागिता पनि न्यून देखिन्छ । दैनिक रूपमा प्रणालीसँग जुधिरहेका ढुवानी व्यवसायी, भन्सार एजेन्ट, निर्यातकर्ता र लजिस्टिक्स कम्पनीहरूलाई साझेदार होइन, वाह्य पक्षका रूपमा व्यवहार गरिन्छ । फलस्वरूप नीतिहरू वास्तविक सञ्चालनगत आवश्यकताभन्दा टाढा बसेर बनाइन्छन् । विश्वले यो कुरा देखिरहेको छ । भारत, चीन र विभिन्न विकास साझेदारहरूले नेपालको कठोर र अनम्य अडानप्रति निराशा व्यक्त गरिरहेको चर्चा सुनिन्छ । यिनै साझेदारहरू नेपाललाई लगानी, प्राविधिक सहयोग र पूर्वाधार विकासमार्फत स्थलवेष्ठित अवस्थाको कमजोरीबाट माथि उठाउन सक्ने शक्ति राख्छन् । तर, साझेदारी एकतर्फी हुँदैन । सम्पर्क, तथ्याङ्क साझेदारी, स्वचालन, बीब्ीआईएन, कागजरहित व्यापार, ड्राइपोर्ट र लचिलो व्यापारिक मार्गहरू सबैमा नेपालले ‘होइन’ मात्र भनिरहँदा एउटा सन्देश प्रवाह हुन्छ– ‘हामीलाई नयाँ प्रस्ताव लिएर नआउनुहोस् ।’ विकास साझेदारहरूसँग सीमित स्रोत हुन्छन् । यदि नेपाल निरन्तर कठिन, असहयोगी र परिवर्तन विरोधी साझेदारका रूपमा प्रस्तुत भइरह्यो भने अवसरहरू अन्य मुलुकतर्फ मोडिनु स्वाभाविक हुनेछ । यो समस्या भन्सार कार्यालयको सीमाभन्दा धेरै ठूलो छ । राजनीतिक दलहरूले बुझ्नुपर्छ कि कुनै भन्सार अधिकारी वा मन्त्रालयका सचिवले बोलेको ‘होइन’ वास्तवमा एउटा परराष्ट्र नीतिगत सन्देश पनि हुन सक्छ । जब यस्ता निर्णयहरू राजनीतिक नेतृत्व वा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वयबिना लिइन्छन्, तब तिनले नेपालका दुई महत्वपूर्ण छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई प्रभावित गरिरहेका हुन्छन् । यसले प्राविधिक निकायहरूभित्र निर्णय शक्तिको खतरनाक एकाधिकार जन्माउँछ, जहाँ जनमतको कुनै प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व नभएका केही प्रशासकहरूले वर्षौंसम्म नेपालको क्षेत्रीय एकीकरणको दिशा निर्धारण गर्न थाल्छन् । त्यसैले परराष्ट्र मन्त्रालयले आफैंलाई सोध्नुपर्छ- के व्यापार र पारवहनसम्बन्धी निर्णयहरू व्यापक परराष्ट्र नीतिसँग समन्वित छन्, वा प्रत्येक विभाग आफ्नै पृथक राज्यझैं चलिरहेको छ ? यसको अर्थ नेपालले हरेक क्षेत्रीय प्रस्ताव आँखा चिम्लेर स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने होइन । राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र सावधानीपूर्वक वार्ता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन् । नेपाललाई आफ्नो हितको रक्षा गर्ने पूर्ण अधिकार छ । तर, राम्रो सर्तका लागि कडा वार्ता गर्नु र सहभागिताबाटै पन्छिनु एउटै कुरा होइन । व्यापार र पारवहन नीति दुई/दुई वर्षमा सरुवा हुने केही प्रशासकहरूको मात्र क्षेत्र र विषय बन्नु हुँदैन । अब समय आएको छ कि राजनीतिक नेतृत्वले दलको सीमाभन्दा माथि उठेर हस्तक्षेप गरोस् । सार्वभौमिकताको रक्षा गर्नु र संस्थागत सहजताको रक्षा गर्नु एउटै कुरा होइन । सावधानी र पक्षघातबीच पनि फरक छ । तर, अहिले क्षेत्रीय व्यापार र पारवहन सहकार्यका लगभग सबै प्रमुख क्षेत्रमा कुनै वैकल्पिक प्रस्तावबिना, कुनै विकल्पीय योजनाबिना र त्यसको वास्तविक लागत कति पर्छ भन्ने हिसाबसमेत नगरी नेपालको उत्तर एउटै सुनिन्छ, होइन । यो लागत काल्पनिक होइन । यो तिरेका छन् ती किसानहरूले, जसको उत्पादन सीमामा अनावश्यक रूपमा रोकिन्छ, ती व्यापारीहरूले, जसले अनौपचारिक शुल्क तिर्न बाध्य हुन्छन् । ती आयातकर्ताहरूले, जसका सामान अनावश्यक ह्यान्डलिङका कारण क्षतिग्रस्त हुन्छन् र ती व्यवसायीहरूले, जसले ढुवानी लागतको भरपर्दो अनुमान गर्न सक्दैनन् । अन्ततः यसको मूल्य सिंगो अर्थतन्त्रले तिरिरहेको छ– आवश्यकताले होइन, आफ्नै रोजाइले कम प्रतिस्पर्धी बनेर । अब समय आएको छ कि राजनीतिक नेतृत्वले दलको सीमाभन्दा माथि उठेर हस्तक्षेप गरोस् । व्यापार र पारवहन नीति दुई/दुई वर्षमा सरुवा हुने केही प्रशासकहरूको मात्र क्षेत्र र विषय बन्नु हुँदैन । परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो समन्वयकारी भूमिका सक्रिय रूपमा निर्वाह गर्नुपर्छ, र सरकारले आफैंलाई एउटा कठिन प्रश्न सोध्न सक्नुपर्छ, ‘एकीकरणतर्फ तीव्र गतिमा दौडिरहेको यस क्षेत्रमा नेपालले अझै कति समय ‘होइन’ मात्र भनिरहन सक्छ ?’ किनकि आज यही प्रश्न विश्वले पनि नेपाललाई सोधिरहेको छ, र उत्तरको प्रतीक्षा गर्ने धैर्यता विस्तारै समाप्त हुँदै गएको छ । (लेखक शर्मा नेपाल फ्रेट फरवार्डस् संघका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।)
