देशभर सरकारी जग्गामा ‘डोजर’, अतिक्रमणविरुद्ध ‘अभियान’ सुरु
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना हटाउने अभियान सञ्चालन गरिएको छ । सरकारले पहिलो चरणमा शनिबारदेखि काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अतिक्रमित घरटहरालगायत संरचना हटाउन सुरु गरेको हो । शनिबार काठमाडौंका थापाथली, सिनामङ्गल–गैरीगाउँ र शान्तिनगर क्षेत्रमा नदी किनारमा अवैध संरचना हटाइएको थियो । यस्तै, आज नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसहितका सुरक्षा निकायको सहयोगमा सरकारी टोलीले मनोहरा नदी किनारका अतिक्रमित संरचना हटाइरहेका छन् । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त जानुका ढकालले सुरुआती चरणमा जोखिमयुक्त क्षेत्रका वस्ती हटाइने र दोस्रो चरणमा भूमिहीनको पहिचान गरी बसोबासको उचित व्यवस्थापन गरिने बताइन् । अतिक्रमित जमिन खाली गराउने क्रममा घरबारविहीन भएका नागरिकको प्रारम्भिक विवरण सङ्कलन गर्ने र बसोबासको व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–८ स्थित गोठाटार बुद्धचोक र वडा नं ९ को मनोहरा टोलमा रहेका जोखिमपूर्ण बस्तीहरू खाली गर्न थालिएको छ । वस्तीमा रहेका भौतिक संरचना भत्काउनुपूर्व त्यहाँ रहेका नागरिकका सरसामान निकाल्न र ढुवानी गर्न सुरक्षाकर्मीले सहयोग गरिरहेका छन् । अतिक्रमित वस्ती खाली गर्ने क्रममा हालसम्म २१४ परिवार सरकारको सम्पर्कमा आएका प्राधिकरणले जनाएको छ । यसरी सम्पर्कमा आएकाहरूलाई तत्कालका लागि विभिन्न होटलमा बसोबास र खानपानको व्यवस्था मिलाइएको छ । अभियानअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकाका साथै रुपन्देही, नुवाकोट, पर्सालगायत देशका विभिन्न स्थानमा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना धमाधम हटाउन थालिएको छ । रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका–४ स्थित सरकारी जग्गा अक्रिमण गरी निर्माण गरिएका घरटहरा आज हटाइको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाले शनिबार नै सूचना जारी गर्दै सरकारी जग्गामा बनेका संरचना आफै हटाउन आग्रह गरेको थियो । आजै नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा सरकारी जग्गा कब्जा गरी निर्माण गरिएका एक दर्जन सरकारी तथा ८६ निजी संरचना ‘गल्छी–रसुवागढी सडक योजनाको कार्यालय’ले हटाएको छ । यस्तै, नारायणी सिँचाइ तथा व्यवस्थापन कार्यालयले आज पर्साको गण्डक नहरको डिलमा अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका घर, टहरालगायत संरचना हटाइएको छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायत सुरक्षा निकायको समन्वयमा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना हटाउने काम गरिएको वीरगन्ज महानगरपालिकाका प्रशासन तथा व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सुनिलकुमार कर्णले जानकारी दिए । प्रहरी महानिरीक्षकबाट मनोहरा क्षेत्रको निरीक्षण यसैबीच प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले मनोहरा नदी किनारका अतिक्रमित बस्ती खाली गराउने कार्यको अवलोकन गरेका छन् । त्यसक्रममा उनले भूमिहीन नागरिकलाई उचित व्यवस्थापन र सुरक्षित स्थानमा सार्ने कामबारे जानकारी लिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । बस्ती हटाउने क्रममा शनिबार मनोहरा खोला किनारमा प्रहरीसँग सामान्य झडप भएको थियो । त्यस क्रममा स्थानीयको आक्रमणबाट २२ सुरक्षाकर्मी घाइते भएका थिए । आज भने यो समाचार तयार गर्दासम्म शान्तिपूर्ण रूपमा बस्ती खाली गराउने क्रम चलिरहेको छ । अर्थपूर्ण संवाद गर्न मानवअधिकार एलायन्सको आग्रह मानवअधिकार एलायन्सले सुकुमवासी तथा भूमिहीनलाई वैकल्पिक व्यवस्थाविना हटाइनु मानवीय र मानवअधिकारको दृष्टिले उचित नभएको जनाएको छ । सङ्गठनका अध्यक्ष विदुर सुवेदीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा बस्तीबाट हटाइएका परिवारमा देखिएको भय, असुरक्षा र अनिश्चतताले राज्य र नागरिकबीचको विश्वासलाई कमजोर बनाउने उल्लेख छ । एलायन्सले प्रभावित समुदायसँग खुला, विश्वासपूर्ण र अर्थपूर्ण संवादको सुरुआत गरी बलपूर्वक विस्थापन नगर्न आग्रह गरेको छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक सोमबार बस्ने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक सोमबार (आज) बस्ने भएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी सोमबार बिहान ११ः०० बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बैठक बस्न लागेको जानकारी दिए । उक्त बैठकमा सहभागी हुनका लागि समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यलाई निर्देशानुसार अनुरोध गरिएको छ । यसैबीच सोमबार नै कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठक बोलाइएको छ । केन्द्रीय अनुशासन समितिका सचिव दिनेश थापामगरले एक सूचना जारी गरी सोमबार दिउँसो २ः०० बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बैठक बोलाएको जानकारी दिए ।
ठेक्काको डकुमेन्ट हेरफेर गर्ने थप दुई समातिए, विक्रम पाण्डेसहित पक्राउ पर्नेको संख्या ९ पुग्यो
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ‘ई–गभरमेन्ट प्रोक्युरिमेन्ट’ प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पु‍र्याई विभिन्न ठेक्काको विवरण हेरफेर गरेको आरोपमा थप दुई जनालाई पक्राउ गरिएको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोली (सीआईबी) ले आज कल्पवृक्ष विल्डर्स प्रालिका सञ्चालक प्रकाश ढुङ्गाना र इन्कोन प्रालिको सेयरधनी तथा लेखापाल स्वदेश पोखरेललाई पक्राउ गरेको हो । ढुङ्गानालाई काठमाडौं महानगरपालिका–१६ बालाजु र पोखरेल महानगरपालिका– ३२ पेप्सीकोलाबाट पक्राउ गरिएको हो । सरकारी ठेक्काहरूको आर्थिक प्रस्ताव खोल्नुअगावै आर्थिक प्रस्तावको ‘डकुमेन्ट’ परिवर्तन गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको र दुवै जनाविरुद्ध प्रहरीको साइबर ब्युरोमा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गतको कसुरमा मुद्दा दर्ता गरिएको ब्युरोले जनाएको छ । ब्युरोका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शिवकुमार श्रेष्ठले दुवै जनामाथि सङ्गठित अपराध विवरण ऐन, २०७० अन्तर्गतको कसुरमा थप अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए । यसअघि सोही कसुरमा कालिका कन्ट्रक्सनका सञ्चालक एवं राप्रपा नेता विक्रम पाण्डे र भीषण कन्ट्रक्सनका टङ्ककुमार श्रेष्ठलाई शुक्रबार पक्राउ गरिएको थियो । हालसम्म उक्त मुद्दामा नौ जना शङ्कास्पद व्यक्तिलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान भइरहेको सीआईबीले जनाएको छ ।
काल्सबर्ग क्लासिक २०२६ (गोकर्ण संस्करण) मा तेन्जिङ छिरिङ विजयी
काठमाडौं । काल्सबर्ग गल्फ क्लासिक (गोकर्ण संस्करण) मा तेन्जिङ छिरिङ विजयी भएका छन् । शून्य ह्यान्डिक्यापमा खेलेका तेन्जिङले ३९ स्टेबलफोर्ड अंक जोड्दै उपाधि जितेका हुन् । यस जितसँगै उनले मलेसियामा गल्फ यात्रा, गल्फ ब्याग तथा अन्य उपहारहरू प्राप्त गरे । उनले बोगी-रहित उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्दै ८, ११ र १३औं होलमा बर्डी बनाए । सन्‍योग शाही ३७ अंकसहित काउन्टब्याकका आधारमा उपविजेता बने । सात ह्यान्डिक्यापमा खेलेका उनले अगाडिको नौ होलमा १६ र पछाडिको नौ होलमा २१ अंक जोडे । ताशी छिरिङले बेस्ट ग्रस र मोस्ट बर्डीज दुवै उपाधि जिते । उनले ३९ ग्रस अंकसहित बेस्ट ग्रस जित्दा पाँच बर्डी बनाउँदै मोस्ट बर्डीजको उपाधि समेत हात पारे । महिलातर्फ सुष्मा सिंह ३८ अंकसहित विजेता बनिन् । उनले पनि पुरुष विजेतासरह मलेसियामा गल्फ यात्रा सहितका पुरस्कार प्राप्त गरिन् । तारा कार्की चित्रकार ३३ अंकसहित उपविजेता बनिन् । ६० वर्ष वा सोभन्दा माथिका सिनियर खेलाडी तर्फ बाबु शेर्पा ३६ अंकसहित विजेता बने । उनले अगाडिको नौ होलमा १५ र पछाडिको नौ होलमा २१ अंक जोडे । शंकर मान रोक्काले ‘क्लोजेस्ट टु द पिन’ अवार्ड जिते भने डार्टानिएन गिर्केले ‘लङ्गेस्ट ड्राइभ’ जिते । गोरखा ब्रुअरी प्रालिको प्रायोजनमा आयोजित प्रतियोगितामा कुल १११ खेलाडीहरूको सहभागिता रहेको थियो । प्रतियोगिता ३/४ ह्यान्डिक्यापसहित स्टेबलफोर्ड ढाँचामा खेलाइएको थियो । विजेताहरूलाई गोरखा ब्रुअरीका वित्त निर्देशक अमर वैद्य, सेल्स निर्देशक काजिमान सुब्बा, मार्केटिङ निर्देशक रोजन् अमात्य, कानुनी तथा कम्प्लायन्स निर्देशक प्रतिमा बर्मा, पिपल एण्ड कल्चर निर्देशक दिनेश मान श्रेष्ठ, ब्रान्ड म्यानेजर ईशा पौडेल, साथै गोकर्ण गल्फ क्लबका अध्यक्ष सुध्रिढ घिमिरे र क्याप्टेन जोसेफ नाथनले पुरस्कार वितरण गरे ।
मनोहराको सुकुम्बासी बस्तीमा १२ वटा डोजर, सुरक्षाका लागि २ हजार प्रहरी परिचालन (फोटो–फिचर)
काठमाडौं । सरकारले भक्तपुरस्थित मनोहरा खोला किनारमा रहेको सुकुम्बासी बस्तीका अवैध संरचना हटाउन आइतबार बिहानैदेखि डोजर चलाउन सुरु गरेको छ । आइतबार (आज) बिहान साढे १० बजेबाट सुरु भएको यो कारबाहीका क्रममा १२ वटा डोजर प्रयोग गरी घर(टहराहरू भत्काउने कार्य भइरहेको छ । सम्भावित अवरोध र सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै सो क्षेत्रमा करिब २ हजारको संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । अहिले सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दाहरू हतार-हतार आफ्ना सरसामान घरबाट बाहिर निकालिरहेका छन् भने प्रहरीले सामान निकालिसकिएका संरचनाहरूमा मात्र डोजर लगाएर भत्काइरहेको छ । यसअघि शनिबार पनि प्रशासनले सो बस्ती भत्काउने प्रयास गरेको थियो, तर स्थानीयको कडा प्रतिरोध र ढुङ्गामुढाका कारण प्रहरी टोली पछि हट्न बाध्य भएको थियो । हिजोको झडपमा केही प्रहरी कर्मचारीहरू घाइते समेत भएका थिए । शनिबार स्थानीयले बस्तीमा प्रवेश गर्न नदिएपछि आज ठुलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी र डोजरसहित पुगेको टोलीले कडा सुरक्षा घेराका बीच बस्ती हटाउन सुरु गरेको हो । हाल सो क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था निकै कडा बनाइएको छ । तस्बिरहरू : नरेश बोहोरा/विकासन्युज
सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक दलबारे टिप्पणी गर्ने कर्मचारीलाई हटाइने, प्रचारमा पनि रोक
काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जालमा अनेक टिप्पणी गर्ने निजामति कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदा तयार पारेर सुझाव माग गर्दै सरकारले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो । निजामती कर्मचारीले विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा सामाजिक द्वेष वा कलह बढ्ने, हिंसा भड्किने गरी वा सार्वजनिक पदाधिकारी वा कुनै राजनीतिक दल वा राजनीतिक दलको पदाधिकारीको पक्ष वा विपक्षमा कुनै टिप्पणी गर्न वा यस परिच्छेद विपरीत हुने गरी कुनै कुरा व्यक्त गर्न गर्न नहुने प्रस्ताव सरकारले गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा निजामती कर्मचारीले आफ्नो नियमित कार्यसम्पादनका विषयमा आफूलाई केन्द्रमा राखी अतिशयोक्तिपूर्ण प्रचार प्रसार गर्नु वा गराउनु नहुने विषय पनि उल्लेख गरेको छ । तर, सम्पादित कार्य तथा असल अभ्यास जनसाधारणसमक्ष जानकारी गराउन यस व्यवस्थाले बाधा पुर्याएको नमानिने मस्यौदामा उल्लेख छ । निजामती कर्मचारीले आफूलाई मर्का परेको विषयमा आफैले वा वारेसद्वारा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीसमक्ष निवेदन दिन बाहेक अरू व्यक्ति वा समूहको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्न नहुने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ । निजामती कर्मचारीले सेवाग्राहीको कामसँग सम्बन्धित विषय प्रक्रिया र काम सम्पादन गर्न लाग्ने समय समेतको स्पष्ट जानकारी सेवाग्राहीलाई यथासमयमा गराउनु पर्ने विषय मस्यौदामा उल्लेख छ । यस्तै, कुनै पनि निजामती कर्मचारीले अन्य मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिन वा सोका लागि आवेदन दिन नहुने उल्लेख गरेको छ भने कुनै निजामती कर्मचारीको सगोलको पति वा पत्नीले स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेमा सो प्राप्त गरेको मितिले साठी दिनभित्र सम्बन्धित निजामती कर्मचारीले आफू कार्यरत कार्यालयमा सोको विवरण पेस गर्नु पर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । सङ्घीय निजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले राजीनामा स्वीकृत भएको वा सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक, कुटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने नपाउने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, संघीय निजामती सेवाको पदबाट सेवा निवृत्त भएको व्यक्तिले सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार बाहेकका निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताको रूपमा कार्य गर्न, अवकाश हुने पछिल्लो एक वर्ष भित्र बहाल रहेको निकायको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेको संस्था वा त्यस्तो निकायले नियमन गर्ने संस्थाको कर्मचारी वा परामर्शदाताको रुपमा काम गर्न नपाउने विषय प्रस्ताव गरिएको छ । तर निजामती सेवाको सुधार सम्बन्धी कार्यमा नेपाल सरकारले कुनै निवृत्त निजामती कर्मचारीको अनुभव र विज्ञताको उपयोग गर्न बाधा पर्ने नपर्ने उल्लेख गरेको छ । तर, त्यस्तो काम गर्ने व्यक्तिले यो ऐनबमोजिमको सेवा सुविधा लिन नपाउने उल्लेख छ । निजामती कर्मचारीले कुनै पनि राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन, प्रचारप्रसार गर्न, जुलुसमा भाग लिन, चन्दा दिन वा कसैका लागि मत माग्न वा निर्वाचनमा कुनै प्रकारको प्रभाव पार्न नहुने विषय मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । तर, प्रचलित कानून बमोजिम मताधिकार प्रयोग गर्न बाधा नपर्ने उल्लेख छ । निजामती कर्मचारीले प्रदर्शन गर्न, बन्द हड्तालमा भाग लिन, थुनछेक गर्न, बाधा अवरोध गर्न, घेराउ गर्न दबाब दिन, कलम बन्द गर्न, तालाबन्दी गर्न वा अन्य कुनै तरिकाबाट सरकारी काममा बाधा पुयाउन वा सो कार्य गर्ने उद्देश्यले अरूलाई उक्साउन समेत नहुने विषय मस्यौदामा प्रस्तावित गरिएको छ ।
भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई दशरथ रंगशालामा स्क्रिनिङसँगै स्वास्थ्य जाँच तथा परामर्श सेवा
काठमाडौं । अव्यवस्थित बस्तीबाट स्क्रिनिङका लागि दशरथ रंगशालामा ल्याइएका भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरूलाई शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाले स्वास्थ्यकर्मीको टोली परिचालन गरेको छ । अहिलेसम्म कम रक्तचाप भएका ४ जना पुरुष २ जना महिला गरी ६ जना, ढाड तथा जोर्नी दुखाइ भएका २ जना पुरुष, टाउको दुखाइ भएका १८ जना पुरुष र ६ जना महिला, गर्भवती २ जना, काटेर चोटपटक लागेका १ जना र विभिन्न अरु समस्या भएका १२ जनालाई सेवा प्रदान गरिएको छ । त्यस्तै, मनोसामाजिक परामर्श सेवा पनि दिइरहेको महानगरले जनाएकाे छ । पारिवारिक तथा रोजगारीका कारण मनमा धेरै कुरा खेलाउने, बालबालिकाको शिक्षालाई कसरी निरन्तरता दिने जस्ता विषयमा धेरै चिन्ता देखिएको स्वास्थ्य विभागका महामारी रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यक्रमका फोकल पर्सन ऋषिप्रसाद भुषालले जानकारी दिए ।
गण्डक नहर किनारका अतिक्रमित संरचना हटाउन थालियो
काठमाडाैं । नारायण सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयले गण्डक नहर किनारमा अतिक्रमित गरेर निर्माण गरिएका घरटहरा तथा अन्य संरचना हटाउन थालेको छ । कार्यालयले आइतबार बिहानैदेखि नहरको जानकीटोला र गण्डकचोकसम्म फैलिएको अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका संरचना हटाउन सुरु गरेको हो । नहरको डिलमा स्थानीयले बनाएका घरटहरा, व्यापारका लागि पसल, माछापोखरीलगायत करिब ३०० भन्दा बढी संरचना हटाउन लागिएको कार्यालयले जनाएको छ । आज बिहानदेखि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायतको सुरक्षामा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना हटाउने काम भइरहेको छ । कार्यालय प्रमुख मनोजप्रसाद पटेलले पर्सा जिल्लामा पर्ने नहरको करिब २६ किलोमिटर क्षेत्रफलमा अतिक्रमण हटाउने कार्य सुरुआत गरिएको जानकारी दिए । ‘गण्डक नहरको दुवैतर्फ चार वटा ‘एस्काभेटर’ प्रयोग गरेर अतिक्रमण हटाउने कार्य भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘हाल पर्सामा हुरीसहितको पानी परेर प्रतिकूल मौसम भए पनि बिहानैदेखि अतिक्रमण हटाउने काम सुरु गरेका हौं ।’ नेपाल र भारतबीच सन् १९५६ डिसेम्बर ४ तारिखमा गण्डक सिँचाइ तथा जलविद्युत् आयोजना सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार दुवै मुलुकमा सिँचाइ गर्र्ने उद्देश्यसहित भारत सरकारद्वारा नारायणी नदीमा ब्यारेज निर्माण गरी सिँचाइ प्रणाली विकास गरिएको थियो । उक्त सिँचाइ योजनाअन्तर्गत पर्सा, बारा र रौतहटका दक्षिणी भेगको ३७ हजार ४०० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइका लागि भारतीय पक्षले आठ सय ५० क्युसेक क्षमताको पानी आउने गण्डक नहर निर्माण गरेर सन् १९७५ र १९७६ मा नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको थियो । गण्डक नहर भारतीय भूमि हुँदै नेपाल–भारतको सीमाक्षेत्र जानकीटोला हुँदै पर्सामा पानी भित्रिने गर्छ । यो नहर नेपालतर्फ ८१ किलोमिटर लम्बाइ रहेको छ भने नहरको नौ वटा वितरण संरचना र ८७ वटा अन्य संरचनामार्फत पर्सा, बारा र रौतहटमा सिँचाइ गर्ने गरिन्छ । कार्यालय प्रमुख पटेलले सम्झौताअनुसार तीन जिल्लाको ३७ हजार ४०० हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ हुनुपर्ने भए पनि हाल २८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै सिञ्चित हुने गरेको छ।
