ट्रम्पले रोके इरानसँगको दोस्रो चरणको वार्ता, अमेरिकी टोलीको पाकिस्तान भ्रमण रद्द
काठमाडौं । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको सम्भावित दोस्रो चरणको वार्ता रद्द गरेका छन् । उनले पाकिस्तान जाने तयारीमा रहेका अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलको यात्रा रद्द गरेका हुन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिँदै लामो यात्रा समय, कार्यभारको चाप तथा इरानी नेतृत्वभित्र देखिएको असमझदारीका कारण उक्त निर्णय गरिएको उल्लेख गरेका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकासँग वार्तामा सबै आवश्यक शक्ति रहेको बताउँदै यदि इरान पक्षले संवाद गर्न चाहन्छ भने सिधै सम्पर्क गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरेका छन् । यसअघि पनि उनले आफ्ना ज्वाइँ जेरेड कुश्नर र विशेष दूत स्टीभ विटकोफको पाकिस्तान भ्रमण स्थगित गरिएको जानकारी गराएका थिए । यसैबीच, इरानका विदेशमन्त्री सैयद अब्बास अराघचीले पाकिस्तानको औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरी इस्लामाबाद छोडेका छन् । उनले पाकिस्तानको शान्ति प्रयास तथा मध्यस्थ भूमिकाको प्रशंसा गर्दै यसलाई फलदायी भ्रमणका रूपमा वर्णन गरेका छन् भने अमेरिकी पक्षको कूटनीतिक प्रतिबद्धताबारे प्रश्नसमेत उठाएका छन् । अमेरिका र इरानबीचको सम्बन्ध सन् १९७९ को इरानी क्रान्तिदेखि नै तनावपूर्ण रहँदै आएको छ । विशेष गरी सन् २०१५ मा भएको आणविक सम्झौता (जेसीपीओए) बाट डोनाल्ड ट्रम्पको अघिल्लो कार्यकालमा अमेरिका बाहिरिएपछि र इरानमाथि ‘अधिकतम दबाब’ को नीति अन्तर्गत कडा आर्थिक प्रतिबन्धहरू लगाएपछि यो विवाद चरम अवस्थामा पुगेको हो । इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रम शान्तिपूर्ण रहेको दाबी गरे पनि अमेरिकाले यसलाई क्षेत्रीय सुरक्षाका लागि खतरा मान्दै आएको छ, जसका कारण दुई देशबीच प्रत्यक्ष वार्ताको वातावरण बन्न सकेको छैन । अमेरिका र इरान दुवैसँग कूटनीतिक र रणनीतिक सम्बन्ध कायम राखेको राष्ट्र भएकाले पाकिस्तानले लामो समयदेखि यी दुई मुलुकबीच मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्ने प्रयास गर्दै आएको छ । खाडी क्षेत्रमा तनाव बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर दक्षिण एसिया र ऊर्जा सुरक्षामा पर्ने भएकाले पाकिस्तानले ‘शान्ति दूत बनेर संवादको ढोका खोल्न खोजेको हो । इरानी विदेशमन्त्रीको हालैको इस्लामावाद भ्रमण र अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलको प्रस्तावित यात्रा यसै कूटनीतिक कसरतका हिस्सा थिए, जसमा पाकिस्तानले दुवै पक्षलाई एउटै टेबुलमा ल्याउने वा सन्देश आदानप्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । इरान र अमेरिकाबीचको राजनीतिक तनावको प्रत्यक्ष प्रभाव विश्वकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यापारिक जलमार्ग ‘हर्मुज जलडमरूमध्य’ मा पर्ने गरेको छ । विश्वको ठूलो हिस्सा खनिज तेल यही मार्गबाट ओसारपसार हुने भएकाले इरानले समय(समयमा यो मार्ग बन्द गर्ने चेतावनी दिने र अमेरिकाले आफ्नो नौसेना परिचालन गरी सुरक्षा दिने गर्नाले यो क्षेत्र सधैं सैन्य टकरावको जोखिममा रहन्छ । हालैका दिनहरूमा समुद्री मार्गमा देखिएका अवरोध र खानीसम्बन्धी चुनौतीहरूले गर्दा अमेरिकाले त्यहाँ आफ्नो सैन्य सतर्कता बढाएको हो, जसले गर्दा कूटनीतिक वार्ताहरू थप जटिल बनेका छन् ।
कोलम्बियामा बम आक्रमण हुँदा ७ जनाको मृत्यु, २० भन्दा बढी घाइते
काठमाडौं । कोलम्बियाको काउका विभागस्थित काजिबियो नगरपालिकामा शनिबार भएको बम आक्रमणमा कम्तीमा सात जनाको मृत्यु भएको छ भने बीसभन्दा बढी व्यक्ति घाइते भएका छन् । रिपोर्टका अनुसार काली र पोपायान जोड्ने पान–अमेरिकी राजमार्गको एल टुनेल क्षेत्रमा गुडिरहेको बसमा बम प्रहार गरिएको थियो, जसले बसको छाना र झ्यालहरूमा गम्भीर क्षति पुर्याएको छ । राजमार्गमा पनि नोक्सानी भएको देखिन्छ । प्रत्यक्षदर्शी चालकहरूका अनुसार हतियारधारी व्यक्तिहरूले एक ट्रक र बस अपहरण गरी सडक अवरुद्ध बनाएका थिए र ती सवारीसाधनहरूमा एक विद्रोही समूहसँग सम्बन्धित नाराहरू लेखिएका थिए । काउका विभागका गभर्नर अक्टाभियो गुज्मानले यसलाई नागरिकमाथिको अन्धाधुन्ध आक्रमण भन्दै कडा निन्दा गरेका छन् । सुरक्षा निकायहरू घटनास्थलमा खटिएको जानकारी दिँदै प्रभावित क्षेत्रमा जनताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय सरकारलाई ठोस कदम चाल्न आग्रह गरेका छन् ।
एकाघरबीच अंशबण्डा र सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको भए पनि सम्पत्ति बेचेर असुल गरिने, यस्तो बन्यो कार्यविधि
काठमाडौं । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ जारी गरेको छ । सकरारले कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै लागु भइसकेको पनि जानकारी दिएको छ । अहिले सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका बचकर्ताालई प्राथमिकतामा राखेको छ । ५ लाख रुपैयाँसम्म बचत रहेका बचतकर्तालाई सरकारले साना बचतकर्ताको श्रेणीमा राखेको छ । मन्त्रालयबाट समस्याग्रस्त घोषणा भई समितिबाट सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानीसम्बन्धी कार्य भइरहेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि समितिमा एक चक्रीय कोष रहने कार्यविधिमा उल्लेख छ । नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, संस्थाको सम्पत्ति, बचत, कर्जा वा शेयर रकम अपचलन वा हिनामिनामा संलग्न सञ्चालक, लेखा समिति, व्यवस्थापक, ऋण उपसमिति र त्यस्तो कार्य गर्ने अख्तियार प्राप्त व्यक्ति तथा जिम्मेवार व्यक्तिहरूको सम्पत्ति लिलाम बिक्री तथा निजहरूबाट असुल भएको रकम, सम्बन्धित सहकारी संस्थाबाट सोधभर्ना फिर्ता रकम कोषमा रहनेछ । सरकारले सम्पत्ति बिक्रीबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नपुग हुने भएमा त्यस्ता परिवारको कुनै सदस्यले अंशवण्डा गरी वा सम्बन्ध बिच्छेद गरी अन्य कुनै कारणबाट सम्पत्ति हस्तान्तरण वा कम्पनीहरूमा लगानी गरेको अवस्थामा समितिले त्यस्तो सम्पतिसमेत रोक्का तथा लिलाम बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । समितिले कोषमा जम्मा भएको रकम सम्बन्धित संस्थाबाट सोधभर्ना लिने गरी अभिलेख राखी सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ११२क. बमोजिम दाबी निवेदन पेस गरेका बचतकर्ताको बैङ्क खातामार्फत दोहोरो नपर्ने गरी बचत फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । बचत फिर्ता गर्दा सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा भएको मितिको अघिल्लो दिनसम्मको सहकारीबाट प्राप्त विवरण, अभिलेख वा कम्प्यूटर प्रणालीमा देखिएको मौज्दात रकमलाई आधार मानिने व्यवस्था गरेको छ । सम्बन्धित सहकारीबाट ऋण लिएका बचतकर्ताले उक्त ऋण चुक्ता नगरेसम्म निजहरूको बचत रकम फिर्ता नगरिने उल्लेख छ । कानून बमोजिम मागदाबी गरेका बचतकर्ताहरूको दायित्व फरफारक नभएसम्म सम्बन्धित संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक, निजहरूको एकाघर परिवारका बचतकर्ता सदस्यहरू र अपचलन वा दुरूपयोगमा संलग्न व्यक्तिहरूको बचत रकम फिर्ता नगरिने उल्लेख छ । समितिले बचत रकम फिर्ता गर्दा समितिको निर्णयबाट साना बचतकर्तालाई बचत फिर्ता गर्न प्राथमिकता दिन सक्नेछ । बचतकर्तामध्ये एकल महिला, साठी वर्षभन्दा माथिका जेष्ठ नागरिक, दलित तथा आदिवासी जनजाति समुदाय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । संस्थाका बचतकर्तालाई चक्रीय कोषबाट दिइने रकमको व्यवस्थापन, बचत फिर्ता प्रकृया र गुनासा लगायतका विषयमा मन्त्रालयले अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्दा सबै बचत रकम फिर्ता गर्न रकम अपर्याप्त भएमा समितिले निर्णय गरी कोषमा रहेको रकमलाई दामासाहीले वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । समितिले बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्नु अघि सम्बन्धित समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक, लेखा समिति, ऋण उपसमिति र अन्य जिम्मेवार व्यक्ति र निजहरूको एकाघर परिवारका बचतकर्ता सदस्य र अपचलन वा दुरूपयोगमा संलग्न व्यक्तिहरूको सम्पत्ति र बैङ्क खाता रोक्का राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्दा प्रत्येक संस्थाको कर्जा असुली, संस्था सम्बद्ध सम्पत्तिको लिलाम बिक्री तथा व्यवस्थापनबाट प्राप्त रकमको छुट्टै हिसाब राखी त्यस्तो रकम सम्बन्धित संस्थाका बचतकर्तालाई मात्र फिर्ता गर्नु पर्नेछ । नेपाल सरकारबाट कोषमा प्राप्त रकमको छुट्टै हिसाब राखी प्रचलित कानून बमोजिम लेखापरीक्षण गर्नु गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । समितिले ऐनको दफा १०६ बमोजिम सम्बन्धित संस्थाबाट ऋण असुली, सम्पत्ति बेचबिखन, लिलाम बिक्री र सञ्चालक, व्यवस्थापक एवं अन्य सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल उपर भएको रकममध्ये संस्थाको नाममा सापटी उपलब्ध गराएको रकम सोधभर्ना गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । बचतकर्तालाई उपलब्ध गराइएको रकम सम्बन्धित समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाबाट शोधभर्ना वा असूल उपर हुन नसकेमा सम्बन्धित संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक, निजहरूको एकाघर परिवारका सदस्यहरू र अपचलन वा दुरूपयोगमा संलग्न व्यक्तिहरूबाट सरकारी बाँकी सरह दामासाहीले असूल उपर गरिने उल्लेख गरेको छ । यो कार्यविधि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लागि समेत मार्गदर्शनको रूपमा रहनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका सहकारी संस्थाहरूको हकमा तत्तत् निकायले यस्तो कोष स्थापना गरी बचत फिर्ता सम्बन्धी काम कारबाही अघि बढाउन सक्ने उल्लेख गरेको छ । यस कार्यविधि बमोजिमको कार्य प्रगतिको आम्दानीको स्रोत र बचत फिर्ताको मासिक विवरण समितिले प्राधिकरण र मन्त्रालयसमक्ष पेश गर्नु पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । बचतकर्ताको बचत रकम मागदावी गर्ने आवेदन र कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने फारामको ढाँचा, समय सीमा, गुनासो सुनुवाई, निर्णय प्रक्रिया, विशेष अवस्थाका बचतकर्ताका लागि गरिनु पर्ने व्यवस्था लगायतका अन्य प्रक्रिया, मापदण्ड तथा प्राथमिकता निर्धारण गर्ने कार्य समितिले गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
शिक्षा मन्त्री पोखरेलले एक महिनामा के गरे काम ?
काठमाडौं । सरकारले मुलुकको समग्र शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधारका काम अगाडि बढाएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले जिम्मेवारी सम्हालेको एक महिनाको अवधिमा शिक्षा क्षेत्रलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त राख्न विद्यालय र विश्वविद्यालय हाताभित्र रहेका दलीय विद्यार्थी सङ्गगठनका संरचनाहरु हटाउनेदेखि शैक्षिक वातावरण, गुणस्तर अभिवृद्धि, अनलाइनबाट एनओसी लिनेजस्ता महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरिएको छ । यसबिचमा विद्यार्थी भर्ना र शुल्क व्यवस्थापन, शैक्षिक क्यालेन्डर सुधारका कामलाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । शिक्षामन्त्री पोखरेलले शिक्षाक्षेत्र दलीय राजनीतिमुक्त बनाउन हस्तक्षेपकारी पहल गरेका छन् । दलीय संगठनको विकल्पमा विद्यार्थीको वास्तविक प्रतिनिधित्व गराउन आगामी ९० दिनभित्र ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ जस्ता गैर–राजनीतिक संयन्त्रहरुको विकास गरिने छ । ६० दिनभित्र शिक्षण संस्थाहरुबाट दलीय आधारमा बनेका सङ्गगठनका संरचनाहरु हटाइने १०० बुँदे कार्यसीचीमा उल्लेख छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट स्टुडेन्ट काउन्सिल कार्य सुरु भएको छ । विश्वविद्यालय समन्वय समितिको हालैको निर्णयअनुसार सबैलाई विद्यार्थी संगठन स्थापनका लागि भवन, जमिन उपलब्ध नगराउने, संगठनका भौतिक संकेत हटाउने र कुनै कानुनी व्यवस्था गरेको भए खारेज गर्ने निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । स्नातक तहसम्मको अध्ययनमा नागरिकता नचाहिने शिक्षा क्षेत्रको संरचनागत सुधारका लागि स्नातक तहसम्मको अध्ययनमा नागरिकताको अनिवार्यता हटाउने निर्णय भएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको मनित्रपरिषद्ले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ८८ मा विद्यार्थीहरुलाई स्नातकसम्मको अध्ययनका लागि नागरिकता आवश्यक नपर्ने गरी विश्वविद्यालयहरुले तत्काल कार्यविधि बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयले कार्यविधि बनाउन लागेको छ भने अन्य विश्वविदालयहरु कार्यान्वयनमा गइसकेका छन् । यस्तै, शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार समयमै नतिजा सार्वजनिक गर्ने र आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ५ सम्मका आन्तरिक परीक्षाहरु बन्द गरी ‘वैकल्पिक मूल्याङ्कन प्रणाली’ लागू गर्नेे तयारी गरिएको छ । नतिजामा आधारित शासकीय प्रवन्ध ‘डेलिभरी बेस्ट गभर्नेन्स’को लागि विश्वविद्यालयहरु र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्ले परीक्षा सम्पन्न भएको मितिले दुई महिनाभित्र परीक्षाफल प्रकाशन गर्नको लागि परिपत्र भएको र सम्बन्धित संस्थाहरुबाट कार्यतालिका तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको क्षमता विस्तार गर्नका लागि जिआइडिसी मा भएको नेटवर्क इस्यू को समाधान भएको छ । परीक्षाको दुई महिनाभित्रै नतिजा सिकाइ चौतारी मोबाइल एप विकास गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको नतिजा परीक्षा सम्पन्न भएको दुई महिनाभित्र नै रिजल्ट आउनेगरी तयारी भइरहेको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ बमोजिम संस्थागत विद्यालयहरुले अनिवार्य रुपमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनको लागि मन्त्रालयबाट सबै स्थानीय तमहरुलाई परिपत्र भई सोको प्रतिवेदन समेत प्राप्त भइसकेको छ । जेन्जी आन्दोलनबाट प्रभावित परिवार र नागरिकहरुलाई सरकारी सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर, सीप, विकास, मनोसामाजिक परामर्श तथा पुनस्थापना गर्नको लागि मन्त्रालयबाट परिपत्र भएको छ । प्रमाणपत्रहरु नागरिकले आधिकारिक मोबाइल एप, नागरिक एप, वा इमेलमा डाउनलोड गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउनको लागि विश्वविद्यालयलाई पत्राचार गरिएको छ । नेपाललाई आरोग्य पर्यटनको हब बनाउनको लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई मौजुदा पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक परिमार्जनका बखत आरोग्य पर्यटनको नीति र सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्न परिपत्र गरिएको छ । अब घरबाटै एनओसी लेटर वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीले अब घरबाटै वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) लिन सक्ने भएका छन् । शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको एनओसी शाखाले एनओसी सर्टिफिकेट लाई फेसलेस बनाउन एनओसी अनलाइन पोर्टल र त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) तथा काठमाडौं विश्वविद्यालय(केयू)बीच हालै एपीआई गर्ने कार्य सम्पन्न गरेको हो । केयूसँग यसअघि नै सम्झौता भइसकेको छ । योसँगै विद्यार्थीहरूले घरमै बसेर अनलाइनमार्फत एनओसीका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । अटिजम भएका बालबालिकालाई सहज, सरल र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित सरकारले सातै प्रदेशमा अटिजम नमुना विद्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरेअनुरुप उक्त कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन विभिन्न मन्त्रालयबीच समन्वय गरी अवधारणा–पत्र तयार गर्न प्राविधिक समिति गठन गरिएको छ ।
क्रेष्ट माइक्रो लाइफमा रोजगारीको अवसर
काठमाडौं । क्रेष्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले कर्मचारी माग गरेको छ । कम्पनीले देशका विभिन्न १८ शाखा कार्यालयका लागि ब्रान्च म्यानेजर र मार्केटिङका लागि कर्मचारी माग गरेको हो । कम्पनीले कलैया, खजुरा, राजविराज, सिन्धुली, बनेपा, मनहरी, विर्तामोड, दमौली, इलाम, फिदिम, सल्याण, ताप्लेजुङ, टिकापुर, तुलसीपुर, छिन्चु, हेटौडा, जनकपुर र तौलिहवाको लागि कर्मचारी मागेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले मागेको पदको लागि न्यूनतम प्लस टु गरेको हुनुपर्नेछ । इच्छुक तथा योग्यता पुगेकाले कम्पनीमा सम्पर्क गरी आवेदन दिन सकिनेछ ।
अतिक्रमित जग्गा हटाउने अभियान तीव्र, तीन स्थानका सुकुम्बासी बस्ती खाली
काठमाडौं । काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका बस्ती हटाउने अभियान तीव्र बनाइएको छ । अभियानका क्रममा शनिबार काठमाडौं महानगरपालिकाअन्तर्गत तीन स्थानका बस्ती खाली गरिएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिका-११ थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारको बस्ती, वडा नं ९ को गैरीगाउँ–सिनामङ्गल क्षेत्र तथा वडा नं ३१ को शान्तिनगरमा रहेका अतिक्रमित बस्ती शनिबार हटाइएका हुन् । सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका अस्थायी तथा स्थायी संरचना डोजर प्रयोग गरी भत्काइएको काठमाडौं महानगर प्रहरी बलका प्रमुख विष्णुप्रसाद जोशीले जानकारी दिए । उनका अनुसार थापाथली क्षेत्रमा स्थायी संरचना कम भएकाले काम छिटो सम्पन्न भएको थियो भने गैरीगाउँ–सिनामङ्गल क्षेत्रमा पक्की घरको सङ्ख्या बढी भएकाले भत्काउने काम राति अबेर मात्र सकिएको थियो । सरकारको निर्देशनअनुसार संरचना हटाउन नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा काठमाडौं महानगर प्रहरीको संयुक्त टोलीले शनिबार दिनभरि प्रभावित बासिन्दा र सरसामान सुरक्षित रूपमा सार्न सहयोग गरेको थियो । त्यसपछि मात्र डोजर प्रयोग गरी संरचना हटाउने काम गरिएको थियो । बस्ती हटाइए पनि भत्काइएका संरचना र सामग्री अझै सोही स्थानमै छरिएर रहेकाले आवागमनमा केही कठिनाइ भएको स्थानीयले बताएका छन् । महानगरले ती सामग्री हटाउने तथा क्षेत्र सफा गर्ने कार्य पनि क्रमशः अघि बढाइने जनाएको छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका अनुसार राजधानीका विभिन्न अतिक्रमित क्षेत्रमा उल्लेख्य सङ्ख्यामा सुकुमवासी परिवार बसोबास गर्दै आएका थिए । प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार थापाथलीमा एक सय ४३, गैरीगाउँमा एक सय ६२, गोठाटारमा ७७, शान्तिनगरमा चार सय ७६ तथा मनोहरा टोलमा १३ गरी कुल ८७१ परिवार रहेका छन् । सरकारले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तथा नदी किनार क्षेत्रको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै सहरी सौन्दर्यीकरण, वातावरण संरक्षण तथा दीर्घकालीन सहरी व्यवस्थापनसँग जोडेर अभियान अघि बढाएको हो । यद्यपि, बस्ती हटाउने कामसँगै प्रभावित परिवारको पुनःस्थापना तथा व्यवस्थापनका विषयमा विभिन्न कोणबाट चासो व्यक्त हुन थालेको छ । सरोकार भएका निकायले दीर्घकालीन समाधानका लागि व्यवस्थित बसोबासको विकल्प उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइरहेका छन् । यसैबीच, बस्ती हटाउने क्रममा थापाथली, गैरीगाउँ र सिनामङ्गल क्षेत्रमा कुनै अवरोध वा झडपको अवस्था सिर्जना नभए पनि भक्तपुरको मनोहरा खोला किनारस्थित सुकुमवासी बस्तीमा भने सुकुमवासी बस्तीका बासिन्दाले भने केही अवरोध गरेका थिए । अवरोधका क्रममा आक्रमणमा परी २२ सुरक्षाकर्मी घाइते भएका प्रहरीले थिए । आक्रमणमा परी मध्यपुरथिमि प्रहरी वृत्तका प्रहरी नायब उपरीक्षक नवराज ढुङ्गानासहित ११ नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बल नं २२ दुवाकोटबाट खटिएका सशस्त्र प्रहरीका थप ११ जना गरी २२ जना घाइते भएका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक वासुदेव महतले जानकारी दिए । उनका अनुसार मनोहरा सुकुमवासी बस्तीमा घर भत्काउने क्रममा सुरक्षाकर्मीमाथि ढुङ्गा, इँटा र बोतल प्रहार गरिएको थियो ।
बुटवलमा पनि सरकारी जग्गामाथिको अतिक्रमण हटाउन सुरु
काठमाडौं । बुटवल उपमहानगरपालिका–४ स्थित उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलास अगाडिको सरकारी जग्गामा बनेका घरटहरा हटाउन सुरु भएको छ । तत्कालीन लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालयको नाममा स्रेस्ता कायम रहेको सरकारी जग्गा अञ्चलाधीश कार्यालय खारेज भएपछि सरकारको निर्णयअनुसार उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासलाई भोगाधिकार दिइएको थियो । साबिक वडा नम्बर ६ हाल वडा नम्बर ४ अन्तर्गत पर्ने साविक कित्ता नम्बर ३९६ ९हाल कित्ता नम्बर ७,८,१२,६१,१३ र ४० को करिब २ बिघा ५ कठ्ठा १४ धुर क्षेत्रफलमा निर्माण गरिएका घरटहरा हटाउन थालिएको हो । बुटवल उपमहानगरपालिकाले शनिबार साँझ माइकिङ गरेर सूचना जारी गर्दै सरकारी जग्गामा बनेका संरचना हटाउन निर्देशन दिएको थियो । उक्त क्षेत्रमा बुटवल बार एशोसिएसन, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलगायत विभिन्न सङ्घसंस्थाका संरचना पनि रहेकाले ती संरचना सोही कित्तामा पर्छन् वा पर्दैनन् भन्ने बारेमा अनुसन्धान भइरहेको वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष नरिश्वर शर्मा पौडेलले जानकारी दिए । वाह्र वर्षअघि पनि उक्त जग्गा खाली गराउने प्रयास भएको थियो । सो क्षेत्रमा निर्माण गरिएका अधिकांशमा टहरा चिया पसल तथा रेष्टुरेन्टका सञ्चालनमा छन् ।
एकैदिन २७ सयले बढ्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं । नेपाली बजारमा पछिल्ला केही दिनदेखि ओरालो लागेको सुनको मूल्य आज (आइतबार) भने बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आइतबार सुनको मूल्य प्रतितोला २ हजार ७ सय रुपैयाँले बढेको छ । यो सँगै छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला २ लाख ९९ हजार २ सय रुपैयाँ कायम भएको छ । यसअघि गत शुक्रबार सुनको मूल्य प्रतितोला २ लाख ९६ हजार ५ सय रुपैयाँ रहेको थियो । त्यस्तै, आज १० ग्राम सुनको मूल्य पनि बढेर २ लाख ५६ हजार ५१५ रुपैयाँ पुगेको महासंघले जनाएको छ । यसैगरी, चाँदीको मूल्यमा पनि वृद्धि देखिएको छ। आइतबार चाँदीको भाउ प्रतितोला ५० रुपैयाँले बढ्दै ४ हजार ९९५ रुपैयाँ कायम भएको छ ।
