६० अर्बभन्दा बढी बजेट रोक्दा २ हजारभन्दा धेरै परियोजना प्रभावित
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ८२/८३ को कार्यक्रम कार्यान्वयनको स्थिति, पुँजीगत खर्चको प्रगति तथा बजेट रोक्काले पारेको गम्भीर प्रभावबारे जानकारी गराएका छन् । दुवै मन्त्रालयले बजेट कटौती र रोकिएको रकमका कारण थुप्रै महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू प्रभावित भएको र त्यसले कार्यसम्पादनमा ठूलो चुनौती थपिएको बताएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले दिएको जानकारीअनुसार सडक विभागको पुँजीगत खर्चको प्रगति ९.६७ प्रतिशत (झन्डै १० प्रतिशत) रहेको छ । जुन राष्ट्रिय औसत ४.५ प्रतिशतभन्दा राम्रो मानिएको छ । यद्यपि, यातायात व्यवस्था विभाग र रेल विभागको प्रगति भने कम देखिएको छ। यातायात व्यवस्था विभागको डेटा सेन्टरमा ठूलो क्षति र लाइसेन्स छपाइका लागि पेमेन्ट गर्न नसक्दा समस्या आएको उनको भनाइ छ । रेल विभागको हकमा भने कार्यस्थल जलेको, फाइलहरू नष्ट भएको र जग्गा प्राप्तिमा देखिएको ऐलानी तथा व्यक्तिको नाममा रहेर पनि मान्छे फेला नपर्ने जस्ता समस्याले प्रगतिमा बाधा पुगेको मन्त्रालयका सचिव शर्माले बताए । भारतीय कम्पनीसँगको रेल सेवा सञ्चालनको ठेक्काको भुक्तानी पनि बजेट रोकाका कारण अड्किएको र कम प्रगतिको कारण यही भएको उनले जानकारी दिए । पहिलो त्रैमासिकमा कति भयो भौतिक प्रगति ? मन्त्रालयका अनुसार सडक विभागले १२९ किलोमिटर २ लेन कालोपत्रे, ७ किलोमिटर ४ लेन वा सोभन्दा बढीको कालोपत्रे, ३३ किलोमिटर ग्राभेल सडक, २७ किलोमिटर नयाँ ट्र्याक र ७ वटा पुल निर्माण सम्पन्न गरेको छ । रेल विभागले ३०० मिटर ट्र्याक बेड निर्माण गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत सवारी चालक अनुमति पत्र छपाइ सुरु गरेको र चाडपर्वमा सहायता कक्ष स्थापना गरी यातायात व्यवस्थापन गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयको वैकल्पिक राजमार्ग लगायत २० अर्ब रुपैयाँ बराबरका आयोजनाहरूको बजेट रोकिएको छ । यसमा राष्ट्रिय राजमार्गका पुनःस्थापनासँग सम्बन्धित साना आयोजनाहरू पनि परेका छन् । अर्थ मन्त्रालयसँगको पटक–पटकको छलफलपछि ठेक्का भइसकेका र राष्ट्रिय राजमार्गका साना बजेटका आयोजनाहरू फुकुवा गर्दै जाने सहमति भएको र त्यसका लागि अनुरोध पठाइएको जानकारी दिइएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको बजेट पनि सुरुमा रोकिए पनि अहिले खुल्दै जाने समझदारी भएको छ । भेहिकल फिटनेस सेन्टर स्थापना जस्ता कार्यक्रमहरू पनि नीतिगत निर्णय र बजेट रोकाका कारण रोकिएका मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले कुल विनियोजित ९१ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँमध्ये अहिलेसम्म ३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको जानकारी दिए । यो कम खर्च हुनुमा बजेट रोकावट प्रमुख कारण रहेको छ । उनका अनुसार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असोज ५ गतेको निर्णयअनुसार ६१ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट रोकिएको छ । यसले २१४० वटा कार्यक्रमहरूलाई प्रभावित पारेको छ । जसमा ४४० वटा त बोलपत्र आह्वान भइसकेका कार्यक्रमहरू पनि छन् । भुक्तानीमा समस्या उत्पन्न भएको र फुकुवाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरिएको छ । उनले भने, ‘जेनजी आन्दोलनको क्रममा देशभर करिब २२०० निजी तथा सरकारी संरचनामा क्षति पुगेको अनुमान गरिएको छ । संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्रका करिब ६०० भवनमध्ये २००/२५० वटाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन भइरहेको र दुई महिनाभित्र डिजाइन तथा लागत अनुमान सहितको प्रतिवेदन आएपछि पुनःनिर्माण अगाडि बढाइनेछ ।’ यस्तै, कीर्तिपुरको क्रिकेट स्टेडियममा फ्लड लाइट जडान र १० हजार सिट क्षमताको प्यारापेट निर्माणको पहिलो चरणको काम सम्पन्न भएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको पाँचवटा थप आयोजना कार्यालयहरू स्थापना भएका छन् । संसद भवनको निर्माण कार्यमा ८७ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, ११ वटा भवनहरूको सिभिल काम धेरैजसो सम्पन्न भइसकेको छ र हाल फिनिसिङका कामहरू भइरहेका छन् । जसमा फल सिलिङ, विन्डो, पेन्टिङ, स्यानिटरी, फायर फाइटिङ, इलेक्ट्रिकल, एचभीएसी रहेका छन् । यसका साथै गार्डेनिङ र भित्री सडक निर्माण पनि भइरहेको छ । निर्माणमा ढिलाइ हुनाको मुख्य कारण ठेकेदारको नगद प्रवाह (क्यास फ्लो) मा समस्या, विशेष उपकरण तथा सामग्रीको आयातमा लाग्ने समय, र दक्ष कामदारको अभाव प्रमुख रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । सेन्ट्रल लबी बाहेकका भवनहरूमा छाना हाल्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ । भित्री काम (इन्टेरियर डेकोरेसन र कन्फ्रेन्सिङ सिस्टम) को प्रगति करिब ३० प्रतिशत छ । जसका लागि आवश्यक सामग्रीहरू साइडमा आइसकेका छन् । भारतसँग गरिएको विद्युत खरिद सम्झौताबाट १ अर्ब २० करोड फाइदा भयो : मन्त्री घिसिङ
जेनजी प्रदर्शनमा काठमाडौंबाट लुटिएका हतियारसहित तीन जना झापामा पक्राउ
झापा । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा महानगरीय प्रहरी कार्यालय काठमाडौंबाट लुटिएका दुई थान पेस्तोलसहित प्रहरीलले झापाको दमकबाट तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले उनीहरूको साथबाट दुई थान पेस्तोल र २० राउण्ड गोलीसमेत बरामद गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा दमक-६ प्रशान्तिटोलका २९ वर्षीय विश्व लिङ्देन, दमक-९ बस्ने २६ वर्षीय सरोज पुरी र इलाम चुलाचुली-४ आइतबारे बस्ने ३० वर्षीय पवन हाङसुङ्वा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । गए राति लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरो शाखा कार्यालय काँकरभिट्टाबाट प्रहरी नायब निरीक्षक कुमार सोमेस लामिछानेको कमाण्डमा खटिएको टोली र दमक इलाका प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको प्रहरीको संयुक्त टोलीले दमक-८ मा डेरा गरी बसेका सरोज पुरीलाई कोठा बाहिर हिँडडुल गरिरहेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनको साथबाट ठूलो चापे टाइप-५४ चाइनिज पेस्तोल एक थान र १५ राउण्ड गोली बरामद भएको ब्यूरोले जनाएको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि उनलाई इलाका प्रहरी कार्यालयमा बुझाइएको थियो । प्रहरीले सोधपुछ गर्दा पुरीले अर्को हतियार विश्व लिङ्देनकहाँ राखेको बयान दिएका थिए । त्यसैका आधारमा प्रहरीले लिङ्देनलाई घरमै पुगेर पक्राउ गरेको थियो । थप सोधपुछमा विश्व लिङ्देनले सो हतियार इलाम चुलाचुली-४ बस्ने पवन हाङसुङ्वालाई २० हजारमा बिक्री गरेको स्वीकार गरेको प्रहरीको भनाइ छ । पछि लागुऔषध नियन्त्रण व्यूरो शाखा कार्यालय काँकरभिट्टा र इलाका प्रहरी कार्यालयको संयुक्त टोली हाङसुङ्वाको बारीमा पुगेको थियो । त्यहाँ खाल्डो खनेर रातो प्लास्टिकको झोलामा लुकाएर राखिएको अवस्थामा ठूलो चापे टाइप-५४ चाइनिज पेस्तोल एक थान तथा पाँच राउण्ड गोली पेस्तोलमै लोड गरिएको, खिया लागेको अवस्थामा फेलापरेको प्रहरीले जनाएको छ । हाङसुङ्वालाई समेत नियन्त्रणमा लिएर दमकमा ल्याइएको छ । बरामद दुवै हतियार र २० राउण्ड गोलीसहित तीनै जनालाई आवश्यक कारबाहीका लागि काठमाडौं पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
सिटिजन्स बैंकको ‘डीजीबैंक’ डिजिटल प्लेटफर्म सुरु, ५० वटा सेवा एउटै च्यानलमा
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकले डिजिटल बैंकिङ सेवालाई अझ एकीकृत र सहज बनाउन 'सिटिजन्स डीजीबैंक' नामक नयाँ अनलाइन प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकका अनुसार यस प्लेटफर्मको मुख्य उद्देश्य छरिएर रहेका विभिन्न डिजिटल सेवाहरुलाई एउटै च्यानलमा केन्द्रीत गरी ग्राहकलाई वेब र मोबाइल मार्फत छिटो र सरल पहुँच उपलब्ध गराउनु हो । यसले बैंक र ग्राहकबीचको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ र अन्तरक्रियात्मक बनाउने विश्वास बैंकले लिएको छ । पहिलो चरणमा, प्लेटफर्ममा बैंकका ५० वटा विद्यमान डिजिटल सेवाहरु उपलब्ध छन् । यसमा अनलाइन खाता खोल्ने, प्यान अपडेट, राष्ट्रिय परिचयपत्र अपडेट, लकर आवेदन, टिडियस सर्टिफिकेट माग, साथै डिम्याट, मोबाइल बैंकिङ र कार्ड सम्बन्धी सेवा समावेश छन् । सिटिजन्स बैंकले डिजिटल प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै ग्राहकलाई नवीनतम सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ । भविष्यमा थप सेवाहरू समावेश गरी यस प्लेटफर्मलाई अझ सशक्त बनाउने प्रतिबद्धता बैंकले जनाएको छ । यसअघि बैंकले नवयुवालाई लक्षित गर्दै 'सिटिजन्स जेनजी सेभिङ अकाउन्ट' पनि सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।
अमेरिकी सरकारका लागि अमेजनले एआई पूर्वाधारमा ५० अर्ब डलर लगानी गर्ने
काठमाडौं । अमेजनले अमेरिकी सरकारका लागि कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) तथा उच्च क्षमता कम्प्युटिङ सेवा विस्तार गर्न ५० अर्ब डलरसम्म लगानी गर्ने भएको छ । कम्पनीले सोमबार आफ्नो क्लाउड सेवा (एडब्ल्यूएस) का अमेरिकी सरकारी ग्राहकहरूका लागि यस्तो घोषणा गरेको हो । यो परियोजना २०२६ मा सुरु हुनेछ र संघीय एजेन्सीहरूका लागि विशेषरूपमा डिजाइन गरिएका नयाँ डेटा सेन्टरमार्फत १.३ गिगावाट क्षमताको पूर्वाधार थपिनेछ । उक्त लगानीपछि एजेन्सीहरूले एडब्ल्यूएसका एआई उपकरणहरू, एन्थ्रोपिकको क्लाउडी मोडेलहरू, एनभीडीया चिपहरू तथा अमेजनकै ट्रेनियम एआई चिपहरूको प्रयोग गर्न सक्नेछन् । यसअघि एन्थ्रोपिक, मेटा, ओराकल, ओपनएआई, सफ्टबैंकलगायत कम्पनीहरूले पनि अमेरिकी भूमिमा विशाल एआई पूर्वाधार विस्तार गर्ने योजनाहरू घोषणा गरिसकेका छन् । यो क्रममै स्टारगेट नामक संयुक्त परियोजनाले अर्का ५०० अर्ब डलरसम्म अमेरिका भित्रै एआई पूर्वाधारमा लगानी गर्ने लक्ष्य लिएको छ । एडब्ल्यूएसका अनुसार नयाँ परियोजनाले एजेन्सीहरूले कस्टम एआई समाधान विकास, डेटासेट अनुकूलन, तथा कार्यदलको उत्पादकता वृद्धि गर्न मद्दत पुर्याउनेछ। अमेजनका अनुसार एडब्ल्यूएसले हाल ११ हजारभन्दा बढी अमेरिकी सरकारी निकायहरूलाई सेवा दिइरहेको छ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) म्याट गार्मनले भने, ‘यस लगानीले सरकारले सामना गर्दै आएको प्रविधिगत अवरोध हटाउनेछ र एआई युगमा अमेरिकालाई अग्रणी बनाउनेछ ।’ एआई सेवाका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण भइरहेको प्रतिस्पर्धामा अघिल्ला वर्षहरूमा टेक कम्पनीहरूले अर्बौं डलर छुट्याइरहेका छन् । अमेजनले पनि अक्टोबरमा २०२५ को लागि आफ्नो पूँजी खर्च अनुमान ११८ अर्बबाट बढाएर १२५ अर्ब डलर पुर्याएको थियो । फेसबुक–इन्स्टाग्राम मानसिक स्वास्थ्यका लागि हानिकारक ? मेटाले रोक्यो आफ्नै अनुसन्धान १ ट्रिलियनको नयाँ प्याकेज होइन, २०१८ को पे डिलले टेस्ला संकटमा
एकैदिन सुनको मूल्य तोलामा ५ हजार २ सय रुपैयाँले बढ्यो
काठमाडौं । मंगलबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा वृद्धि भएकाे छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुनको मूल्य एकैदिन प्रति तोला ५ हजार २ सय रुपैयाँले बढेर २ लाख ४७ हजार ९ सय रुपैयाँ पुगेको छ । सोमबार सुन प्रतितोला २ लाख ४२ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । सुनसँगै चाँदीको मूल्य पनि उकालो लागेको छ । मंगलबार चाँदी प्रति तोला ८५ रुपैयाँले बढेर ३ हजार २ सय रुपैयाँ पुगेको महासंघले जनाएको छ । सोमबार चाँदीको मूल्य ३ हजार १ सय १५ रुपैयाँ थियो ।
सिंगटी हाइड्रोले १०० प्रतिशत हकप्रद निष्काशन गर्ने
काठमाडौं । सिंगटी हाइड्रो इनर्जी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीहरूलाई बोनस सेयर वितरण गरेपछि कायम हुने चुक्ता पूँजीको १०० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । कम्पनीले यसअघि गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट ५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने घोषणा गरेको थियो । सो बोनस सेयर परिवर्तित भई कायम हुने चुक्ता पूँजीलाई आधार मानेर १ बराबर १ अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय मंसिर ८ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । हकप्रद निष्काशनबाट संकलित रकम कम्पनीको ऋण चुक्ता गर्न प्रयोग गरिने कम्पनीले जनाएको छ । हकप्रद सम्बन्धी प्रस्ताव आगामी वार्षिक साधारण सभामा पेश गरी स्वीकृत गरिनेछ ।
हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्टको डीसीईओमा पण्डित नियुक्त
काठमाडौं । हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले नयाँ नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) नियुक्त गरेको छ । कम्पनीको निर्णयअनुसार ऋषिराम पण्डितलाई मंसिर ७ गतेदेखि स्थायी रूपमा डीसीईओमा नियुक्त गरिएको छ । कम्पनीका अनुसार पण्डितलाई पदअनुसारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण भइसकेको छ । नियुक्तिसँगै उनले संस्थाका प्रशासनिक तथा वित्तीय गतिविधिमा सह–मुख्य कार्यकारी अधिकृतको भूमिकामा काम गर्नेछन् ।
९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने नेपाल एसबिआई बैंकको घोषणा
काठमाडौं । नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि लाभांश घोषणा गरेको छ । मंसिर ८ गते बसेको बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले सो आवको मुनाफाबाट सेयरधनीलाई वितरण गरिने लाभांश प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको हो । बैंकले हाल कायम चुक्ता पुँजीको ४ प्रतिशत बोनस सेयर र ५ प्रतिशत नगद लाभांश (कर प्रयोजनका लागि समेत) गरी कुल ९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । घोषित लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भई बैंकको आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपछि सेयरधनीहरूलाई वितरण गरिने बैंकले जनाएको छ ।
