स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ३१ लाख अनियमितता, ७ जना विरुद्ध आरोपपत्र दायर
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र हेटौंडाका तत्कालीन निमित्त निर्देशक डा. अर्जुनप्रसाद सापकोटासहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ । कोरोना महामारीको समयमा व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (स्वास्थ्य सामग्री) खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा हेटौंडास्थित स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका तत्कालीन निमित्त निर्देशक डा सापकोटा र आपूर्तिकर्ता जनमुक्ति हेल्थ इन्टरप्राइजेजसहित ७ जना उपर सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कोभिड-१९ विरुद्ध आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री खरिदका लागि आह्वान गरेको बोलपत्रमा कम मूल्य कबोल गर्ने फार्मलाई पन्छाएर बढी मूल्य कबोल गर्ने फार्मलाई ठेक्का दिएको र सो बाट राज्यलाई ३१ लाख १७ हजार ८९ रुपैयाँ गैरकानुनी हानी पुगेको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए । सो अनियमिततामा संलग्न भएको आरोपमा डा सापकोटा, तत्कालीन लेखा अधिकृत राधाकृष्ण श्रेष्ठ, तत्कालीन फार्मेसी सुपरभाइजर राजेश्वर रञ्जितकार, तत्कालीन रेफ्रिजेरेटर टेक्निसियन रवीकुमार महतो, तत्कालीन बायोमेडिकल इञ्जिनियर राजेश्वर कमली, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय हेटौंडाका तत्कालीन लेखा अधिकृत नेत्र नरसिंह कार्की र आपूर्तिकर्ता जनमुक्ति हेल्थ इन्टरप्राइजेजका प्रोप्राइटर नवराज श्रेष्ठ विरुद्ध समान ३१ लाख १७ हजार ८९ रुपैयाँ बराबरको बिगो माग दाबी गरिएको छ । अख्तियारले निज ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ समेतको कसुरजन्य कार्य गरेको हुँदा उक्त कसुरमा संलग्न निज प्रतिवादी उपर सजाय र जरिवाना सहित सोमबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोप पत्र दायर गरिएको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए ।
पोखरामा केई र फोर्थिङको शोरुम उद्घाटन
काठमाडौं । लक्ष्मी ई–मोबिलिटीले पोखरामा केई र फोर्थिङ ईभी शोरुमको उद्घाटन गरेको छ । पोखराको बुद्धचोकमा सोमबारबाट शोरुम औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको हो। उद्घाटन समारोहको अवसरमा कम्पनीले ग्रान्ड ओपनिङ अफर सार्वजनिक गरेको छ, जसअन्तर्गत आकर्षक नगद सुविधा, विशेष बोस इलेक्ट्रोनिक अप्लायन्सेस, एक वर्षको निःशुल्क अटो प्लस बीमा तथा रोड ट्याक्स प्याकेजका साथै प्रत्येक बुकिङका लागि एक रातको आकर्षक स्टे–प्याकेज समावेश छन् । दिगो यातायात प्रबर्द्धन गर्ने उद्देश्यले लक्ष्मी ग्रुपले देशभर ६३ भन्दा बढी चार्जिङ र रिपेयर स्टेशनको सञ्जाल विस्तार गरिसकेको छ । प्रदेशमा बढ्दै गएको ईभी मागलाई ध्यानमा राखी ग्राहकमैत्री सेवा दिने प्रतिबद्धता लक्ष्मी ई(मोबिलिटीले राखेको छ ।
आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्सको एएमएल र सीएफटीसम्बन्धी तालिम सम्पन्न
काठमाडौं । आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले सम्पत्ति शुद्धीकरण (एएमएल) तथा आतंककारी गतिविधि र आम विनाशकारी हातहतियार निर्माण वा विस्तारमा हुने वित्तीय लगानी निवारण (सीएफटी) सम्बन्धी उच्चस्तरीय तालिम सम्पन्न गरेको छ । तालिममा नेपालमा लागू हुँदै आएका एएमएल/सीएफटी सम्बन्धी ऐन, नियम तथा नियमनकारी निकायका निर्देशनका प्रमुख प्रावधानबारे विस्तृत जानकारी दिएको कम्पनीले जनाएको छ । तालिममा हालसालै नियमनकारी निकायबाट सार्वजनिक गरिएको नयाँ व्यवस्था तथा अद्यावधिक कानूनी दायित्वसमेत समेटिएको थियो । सो अवसरमा विशेषज्ञहरूले बीमा क्षेत्रकै लागि लागू हुने एएमएल/सीएफटी जोखिम व्यवस्थापन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा रिपोर्टिङ मेकानिजमबारे व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान गरेका थिए । कार्यक्रममा बोल्दै सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा. रामहरि अर्यालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा व्यवस्थापनदेखि कर्मचारी तहसम्म सबैको समान जिम्मेवारी रहने उल्लेख गर्दै कानुनको प्रभावकारी पालना कम्पनीको सुशासन, पारदर्शिता तथा ग्राहक–लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने मुख्य आधार रहेको बताए । त्यसैगरी, कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पवनकुमार खड्काले सम्पूर्ण व्यवस्थापक तथा विभागीय प्रमुखलाई एएमएलरसीएफटी अन्तर्गतका कानूनी प्रावधान कडाइका साथ पालना गर्न निर्देशन दिँदै यसले कम्पनीको जोखिम नियन्त्रण, विश्वसनीयता र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
‘मैले गरेका निर्णय देशको हितमा छन्, प्राधिकरणलाई अर्बौं नाफा हुन्छ’
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले विद्युत खरिदमा ४३ करोड रुपैयाँ घोटाला भएको भन्ने विषयको खण्डन गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई अर्बौं रुपैयाँ फाइदा भएको दाबी गरेका छन् । उनले सुस्त गतिमा रहेका विकास परियोजनाहरूमाथि कठोर कदम चालिएको र ठेक्का तोड्ने अभियानलाई तीव्रता दिएको समेत जानकारी दिए । सोमबार राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति प्रत्यायोजित विधायन समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री घिसिङले हालै बजारमा चर्चामा रहेको विद्युत खरिद र ट्रान्समिसन लाइनको विषयमा स्पष्ट पार्दै आफ्नो नेतृत्वमा भएका निर्णयहरू राष्ट्रको हितमा रहेको जिकिर गरे । मन्त्री घिसिङले भारतको पावर ट्रेड कर्पोरेशन (पीटीसी) बाट ६ रुपैयाँ ७४ पैसामा विद्युत खरिदको प्रस्ताव आएको भए पनि तत्कालीन व्यवस्थापनले समयमै निर्णय नगरेकाले उक्त सम्झौता हुन नसकेको स्वीकार गरे । तर, त्यसपछि ६ रुपैयाँ ९५ पैसामा भएको बाइल्याटरल कन्ट्राक्ट (द्विपक्षीय सम्झौता) ले प्राधिकरणलाई ठूलो घाटा नभई उल्लेख्य फाइदा पुगेको उनी बताउँछन् । उनले भने, ‘४३ करोड घाटा भनेर जसरी भनियो त्यो सरासर गलत प्रचार हो । यदि हामीले यो सम्झौता नगरेको भए पीईसी (पावर एक्सचेन्ज कमिटी) मार्फत ८ रुपैयाँ १० पैसामा बिहार र यूपीबाट बिजुली किन्नुपर्ने बाध्यता हुन्थ्यो, जसले गर्दा १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ थप लाग्थ्यो । यसरी हेर्दा हामीले १ अर्ब २० करोड बचाएका छौं ।’ ‘भारतको विद्युत व्यापार निगम (एनभीभीएन) ले प्रस्ताव गरेको ७ रुपैयाँ ७० पैसाको तुलनामा ६ रुपैयाँ ९५ पैसामा खरिद गर्दा ७५ करोड रुपैयाँ जोगिएको छ । अझ ड्राइ सिजन (माघदेखि जेठसम्ममा) मा १० रुपैयाँसम्म तिरेर डे अहेड वा रियल टाइम मार्केटबाट किन्नुपरेको भए करिब ३ अर्ब रुपैयाँ थप घाटा हुने अवस्थालाई हामीले टारेका छौं,’ उनले थपे । घिसिङले ६ रुपैयाँ ९५ पैसाको मूल्य बाइल्याटरल कन्ट्राक्टमा अहिलेसम्मकै सस्तो रहेको समेत बताए । उनका अनुसार यो सम्झौताले ड्राइ सिजनमा करिब ५/६ सय मेगावाट विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गरेको छ । जसले लोडसेडिङ टार्नुका साथै उद्योगीहरूलाई थप विद्युत उपलब्ध गराउन मद्दत पुग्छ । नेपाल र भारतबीच निर्माणाधीन ट्रान्समिसन लाइनहरूमा गरिएको लगानीलाई राज्यद्रोह भनी गरिएका टिप्पणीहरूको पनि मन्त्री घिसिङले खण्डन गरे । उनले आफ्नो नेतृत्वमा करिब १२/१५ हजार मेगावाट विद्युत दुईतर्फी प्रवाह गर्न सक्ने गरी ४०० केभीका ट्रान्समिसन लाइनहरुको विकासमा ऐतिहासिक प्रगति भएको बताए । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर लाइन सञ्चालनमा आइसकेको, बुटवल–गोरखपुर लाइन मार्चसम्ममा सञ्चालनमा आउने र इनररुवा–पूर्णिया तथा लम्की–दुईली लाइनहरूको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको उनले जानकारी दिए। ‘ट्रान्समिसन लाइन नबनीकन विद्युत उत्पादन गरेर कहाँ फाल्ने ? कसरी लगानी आकर्षित हुन्छ ?,’ प्रश्न गर्दै घिसिङले भने, ‘भारतको टेरिटोरीमा बन्ने लाइनमा नेपालको ४९ प्रतिशत र नेपालको टेरिटोरीमा बन्ने लाइनमा भारतको ४९प्रतिशत सेयर रहने गरी कम्पनी मोडलमा काम भएको छ । जुन अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट मोडल हो । ’ उनले ती लाइनहरुमा २५ वर्षसम्म १०० प्रतिशत क्षमता प्राधिकरणले बुकिङ गरेको र यसबाट प्राधिकरणलाई ट्रान्समिसन शुल्कमार्फत नाफा हुने तथा ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित हुनेसमेत बताए । ठेक्का तोड्ने अभियान मन्त्री घिसिङले पहिलो त्रैमासिकमा पुँजीगत खर्च कम देखिनुमा आन्दोलनका कारण धेरै परियोजनाहरूमा काम अवरुद्ध हुनु र करिब १९५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट रोकिएको मुख्य कारण रहेको स्पष्ट पारे । उनले वर्षौंदेखि काम नगर्ने र ठेक्कामात्र ओगट्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न आफूहरुले कडा कदम चालेको बताए । ‘ठेकेदारले बिलोमा लिएर काम नगर्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ,’ घिसिङले भने, ‘हामीले २६७ वटा परियोजनाको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । जसमध्ये ४९ वटाको ठेक्का तोडिसकिएको छ ।’ यसरी ठेक्का तोडिएका प्रमुख परियोजनाहरूमा बिरिङ डाइभर्सन, झापाको कन्काई नदीको पुल, कमला डाइभर्सन र सुनकोशी मरिण डाइभर्सन लगायतका परियोजनाहरू रहेको उनले उल्लेख गरे । सुनकोशी मरिनमा १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसक्दा पनि काम सुस्त भएकाले त्यसले राज्यलाई ठूलो नोक्सान पुर्याएको उनको भनाइ थियो । मन्त्री घिसिङले बजेट रोकिएको विषयमा अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीसँग निरन्तर छलफल भइरहेको र अनावश्यक बजेट कटौती गर्न सहमत भए पनि आवश्यक र महत्त्वपूर्ण परियोजनाहरूको बजेट कटौती गर्न नहुनेमा जोड दिए । उनले ठेक्का तोड्ने र नयाँ प्रक्रियामा जाने कार्यले कामको गति बढाउने र यसबाट रोजगारी सिर्जना भई समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्री घिसिङले आफ्नो कार्यकालमा ऊर्जा क्षेत्रमा भएका निर्णयहरू दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितमा रहेको र लगाइएका आरोपहरू तथ्यहीन र गलत प्रचारबाजी मात्र रहेको दाबी गरे । यसैगरी, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडीले कुल पुँजीगत बजेट करिब ६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ रहेकोमा हालसम्म १५.१६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको जानकारी गराइन् । बजेट कटौतीका कारण वर्षैभरी सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य प्रभावित भएको उनको भनाइ छ । नेपालको कुल २५ लाख ३७ हजार हेक्टर कृषि सिँचाइ योग्य भूमिमध्ये १५ लाख ६८ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पूर्वाधार विकास भएको छ । यस आर्थिक वर्षमा १४ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखिएकोमा बजेट कटौतीका कारण ७ हजार हेक्टरमा मात्र सुविधा पुर्याउन सकिने अवस्था सिर्जना भएको छ । सचिव दवाडीका अनुसार मन्त्रालयका १९ वटा बजेट शीर्षकमा गरी ८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बजेट रोक्का राखिएको छ । यसले नदी तथा विपद् व्यवस्थापन जस्ता गर्नैपर्ने काममा समेत प्रभाव पारेको छ । ‘नदी विपद्का कारण इम्बाङ्कमेन्टहरू फुटेर जान्छन्, ती ठाउँमा तत्कालै केही काम गर्न सकिएन भने अर्को वर्ष बाढीको समयमा थप जोखिम उत्पन्न हुन्छ,’ उनले भनिन् ‘तर त्यस्ता कामको बजेट पनि रोक्का भइराखेको छ ।’ अघिल्लो आर्थिक वर्षको ४ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ दायित्व भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको र फुकुवाका लागि अर्थमन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको जानकारी उनले बताइन् । १६ योजनामा प्रस्ताव गरिएका पहाडमा लिफ्ट सिँचाइ र तराईमा भूमिगत सिँचाइजस्ता रूपान्तरणकारी आयोजनाहरूको बजेट पनि रोक्का भएकाले तत्काल किसानलाई लाभ पुर्याउने कार्यमा अवरोध आएको सचिव दवाडीले बताइन् । नयाँ स्थापना भएका केही कार्यालयहरूमा त बजेट नै शून्य भएको अवस्था छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना २०७६/७७ बाट सुरु भएको र ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको लागतमा तराईका पाँच जिल्लाका १ लाख २२ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने तथा ३१.०७ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । सुरुङ निर्माणमा १३.२ किलोमिटर सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न भई टेकिङ ओभर सर्टिफिकेट पनि दिइसकिएको छ । बाँध र पावर हाउसमा १४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँको ठेक्का २०७९ पुस १४ गते सम्झौता भएकोमा ६१ प्रतिशत समय बितिसक्दा १० प्रतिशत मात्र प्रगति हासिल भएको छ । समयमा प्रगति नभएका कारण २०८२ साउन २४ मा ठेक्का अन्त्यगर्ने गरी पत्राचार भइसकेको र ठेक्का लगभग अन्त्य भइसकेको अवस्था छ । ठेकेदारले पनि १६.२ पीसीसी अनुसार आफैले टर्मिनेसन सूचना दिएको छ । एडभान्स भुक्तानी ग्यारेन्टी बैंकलाई तान्न पनि पत्राचार भइसकेको छ । इलेक्ट्रोमेकानिकल कार्यको ठेक्का सिभिल निर्माण कार्यको ठेकेदारको असफलताका कारण लगाउन नसक्दा अब दुवै ठेक्का सँगसँगै अगाडि बढाइने जनाइएको छ । मरिन नदी नियन्त्रण र ट्रान्समिसन लाइनको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम भइरहेको छ । यस्तै, पहिलो चरणमा रानी जमरा कुलरिया बहुउद्देश्यीय आयोजनाको कुल आउटपुट ३८ हजार ३०० हेक्टर सिँचाइ सुविधा पुर्याउने रहेको छ । पुरानो रानी जमरा र कुलरिया तीनवटै प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गर्ने १४ हजार ३०० हेक्टरमा सिँचाइ पूर्वाधार विकास सम्पन्न भई ४.७१ मेगावाट विद्युत उत्पादन पनि भइरहेको छ । यसमा विश्व बैंकको लगानी रहेको छ । दोस्रो चरणमा ६ हजार हेक्टर लम्पिङ पुछार मुख्य नहर निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । यस आर्थिक वर्षका लागि अर्थ मन्त्रालयमा स्रोत सहमतिका लागि पठाइएको छ र सहमति प्राप्त भएपछि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । यसैगरी, तेस्रो चरणमा बाँकी रहेको १८ हजार ३ सय हेक्टर विश्व बैंकबाट १२७ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत भइसकेको छ र ठेक्का प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्ने क्रममा छन् । यस चरणको कुल योजना लागत २१ अर्ब रुपैयाँ स्वीकृत भइसकेको छ । यसैगरी, ऊर्जा सचिव चिरञ्जीवी चटौतले ऊर्जातर्फ कुल बजेट ६ अर्ब २० करोड ८० लाख रुपैयाँ रहेकोमा हालसम्म १५.१६ प्रतिशत प्रगति भएको बताए । वित्तीय लगानीतर्फ ४२ अर्ब २ करोड ४३ लाख रुपैयाँ (मुख्यतः नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लागि) रहेकोमा ६.५४ प्रतिशत प्रगति भएको छ । पहिलो त्रैमासिकमा ८६ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको, ६६ केभी र सोभन्दा माथिको ३६ किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइन तथा ३३ केभीका १२३ किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइन निर्माण भएको जानकारी उनले दिए । यस अवधिमा १ हजार ८०५ गिगावाट आवर विद्युत निर्यात भएको र वर्षात्को समयमा उत्पादन पर्याप्त भएकाले २.८ गिगावाट आवर मात्र आयात भएको उनले बताए । हिउँदको लागि विद्युत खरिद प्रक्रिया नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले हिउँदमा विद्युत अपुग हुने र भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा सस्तो दरमा विद्युत खरिद गर्न सफल भएको जानकारी दिए । गत वर्ष २ अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत निर्यात भएको र १ अर्ब ६८ करोड युनिट आयात भएको थियो । यसपालि हिउँदमा अपुग हुने विद्युतका लागि भारतबाट खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । गत वर्ष भारतबाट बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म मात्र विद्युत उपलब्ध भएकाले साँझको समयमा माग धान्न कठिन भएको अनुभवलाई ध्यानमा राख्दै यस वर्ष समयमै खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको कार्यकारी निर्देशकले बताए । विद्युत खरिदका लागि भारतको इन्डियन एक्सचेन्ज मार्केट, पावर एक्सचेन्ज कमिटी र द्विपक्षीय सम्झौताका विकल्पहरू रहेकोमा प्राधिकरणले द्विपक्षीय सम्झौता अन्तर्गत भारत सरकारको लगानी रहेका पीटीसी र एनभीभीएनसँग प्रस्ताव माग गरेको थियो । पीटीसीको प्रस्ताव सबैभन्दा आकर्षक र सस्तो देखिएकाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले असोज १० गते सोही प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । पीटीसीले प्रस्ताव मान्य हुने अवधि सेप्टेम्बर २८ (असोज १२) सम्म मात्र भएकाले असोज १० गते नै पत्राचार गरी असोज २७ गते सम्झौता गरिएको कार्यकारी निर्देशकले बताए । पीटीसी इन्डियाबाट १८० मेगावाट (ढल्केबरबाट १०० मेगावाट र बिहारका लाइनहरूबाट ८० मेगावाट) विद्युत खरिद गर्ने निर्णयले प्राधिकरणलाई ठूलो आर्थिक लाभ भएको छ । यदि एनभीभीएनसँग खरिद गरेको भए ७५ करोड १४ लाख रुपैयाँ र पावर एक्सचेन्ज कमिटीबाट खरिद गरेको भए १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ नोक्सान हुने अवस्था थियो । विगतमा सन् २०२२ मा भारतबाट १२ रुपैयाँ प्रति युनिटसम्ममा समेत विद्युत खरिद गरिएको स्मरण गराउँदै, कार्यकारी निर्देशकले हाल ६ रुपैयाँ ९५ पैसामा विद्युत खरिद गर्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरण वा नेपाल सरकारलाई कुनै नोक्सान नभएको स्पष्ट पारे । यस खरिद प्रक्रियाको जानकारी विद्युत नियमन आयोगलाई पनि गराइएको र त्यहाँबाट सहमति प्राप्त भएको उनको भनाइ छ ।
सुदूरपश्चिमले कर्णालीलाई दियो १४० रनको लक्ष्य
काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को दोस्रो सिजनअन्तर्गत सोमबारको दोस्रो खेलमा सुदूरपश्चिम रोयल्सले कर्णाली याक्सलाई १४० रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ। कीर्तिपुरस्थित त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालामा टस हारेर पहिला ब्याटिङको निम्तो पाएको सुदूरपश्चिमले निर्धारित २० ओभरको ९ विकेट गुमाएर १३९ रन बनाएको हो । कर्णालीका कप्तान सोमपाल कामीले पहिलो ओभरको पहिलो बलमै सुदूरपश्चिमका आपनर जोश ब्राउनलाई डक आउट गराए । पहिलो ओभरदेखि नै बलिङमा प्रभाव छोडेको कर्णालीले इनिङ भरी लयमा बलिङ गर्यो । सोमपालले जोश र हर्मित सिंहजस्ता महत्त्वपूर्ण ब्याटरलाई आउट गराउँदै तीन विकेट लिए । उनले एक ओभर मेडन फ्याके । चार ओभर बलिङ गर्दा उनले ३२ रन खर्चिए ।
‘मेरो नेतृत्वमा धुर्कोटको मुहार फेरियो’ {अन्तर्वार्ता}
भुपाल पोखरेल गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुन् । दोस्रो पटक गाउँपालिका अध्यक्ष बनेका पोखरेलले धुर्कोट गाउँपालिकालाई लुम्बिनी प्रदेशकै उत्कृष्ट गाउँपालिका र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पहिलो गाउँपालिका बनाएका छन् । गाउँपालिकामा उनले गरेको काम लगायत विषयमा विकासन्युजका लागि बबिता तामाङल उनीसँग कुराकानी गरेकी छन् । तपाईंको राजनीतिक यात्राबाट नै कुराकानी सुरु गरौं, कहिलेदेखि राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभयो ? म कक्षा ६ मा हुँदा नै नेकपा एमालेको विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियुको प्रारम्भिक कमिटीमा रहेर काम शुरू गरेँ । कक्षा ९ मा पुग्दा नपुग्दै २०५६ सालतिर माओवादी आन्दोलन गुल्मीका ग्रामीण क्षेत्रमा फैलियो । त्यतिबेला माओवादी नेतासँग समन्वय गरेर विद्यालयमा अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीलाई विद्यालयहरूमा स्थापना गरियो, जसको म अध्यक्ष भएँ । पहिलोपटक अखिल क्रान्तिकारीको सातौँ जिल्ला सम्मेलनमा सहभागी भएँ । क्रमशः अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीमा सक्रिय हुँदै २०५७ सालतिर पूर्णकालीन भएँ । त्यसपछि क्रान्तिकारीको जिल्ला अध्यक्ष हुँदै पूर्णकालीन माओवादी आन्दोलनमा जोडिएको करिब २७ वर्ष पूरा भइसकेको छ । मेरो राजनीतिक यात्रा विद्यालयकालमै सुरू भएको हो । अहिले दोस्रो कार्यकाल जनप्रतिनिधिको रूपमा धुर्कोट गाउँपालिकाको नेतृत्व गरिरहेको छु, र त्यहाँका नागरिकको सेवा गर्ने अवसर पाएको छु । राजनीतिमै लाग्छु भन्ने सोच कसरी आयो ? २०४६ सालमा बहुदल आएपछि २०४८ र २०४९ मा आम तथा स्थानीय निर्वाचन भए । त्यतिबेला गाउँ–गाउँमा हुने चुनाव प्रचार, माइकिङ, पर्चा वितरण आदिमा म पनि सहभागी हुन पाएँ । हाम्रो परिवार पनि पहिलेदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग जोडिएकोले सानैदेखि राजनीति नजिकबाट बुझ्ने अवसर पाएँ । २०५४ सालको स्थानीय चुनावमा बुवा वडा सदस्य हुनुभयो । सानैदेखि विपन्न, दलित र असहाय वर्गको मुक्ति तथा परिवर्तनका लागि कम्युनिस्टहरुले लड्छन् भन्ने बोध भयो । परिवार, विद्यालय र विभिन्न कार्यक्रममार्फत कम्युनिस्ट आदर्शप्रति आकर्षण बढ्दै गयो । त्यसपछि संगठनमा सक्रिय हुँदै जाँदा आजको अवस्थासम्म आइपुगेँ । पूर्णकालीन कार्यकर्ताको रूपमा २७ वर्ष काम गर्दा कस्ता चुनौतीहरू आए ? कसरी पार गर्नुभयो ? १७ वर्षको उमेरमा जनयुद्धमा लागियो । जनयुद्धको प्रमुख उद्देश्य राजतन्त्रको अन्त्य र देशमा बराबरी अधिकारसहितको परिवर्तन थियो । महिला मुक्ति, दलित मुक्ति, छुवाछूत अन्त्यजस्ता विषयमा नेताहरूले सिकाउनुहुन्थ्यो । यसले युवाबाट परिवर्तन सम्भव छ भन्ने विश्वास जगायो । संकटकालको कठिन परिस्थितिमा आन्दोलन सञ्चालन गर्नु आफैँमा ठूलो चुनौती थियो । तत्कालीन सरकारले नेता–कार्यकर्ताको टाउकोको मूल्य तोकेको अवस्था थियो । हामी मुक्ति कि मृत्यु भन्ने भावनासहित आन्दोलनमा होमियौँ । अनेकौँ चुनौतीका बाबजुद हामीले त्यो लडाइँ जित्यौँ । एमालेको अनेरास्ववियुमा हुँदा तीन दिने आवासीय राजनीतिक कक्षामा कमल श्रेष्ठ, टोमलाल पाण्डे, बोम बहादुर खड्का, हरि पोखरेल, गणेश सिर्पालीलगायतका नेताले कम्युनिस्ट विचार सिकाउनुभयो । कक्षा ९ पछि माओवादी नेताहरू जिवलाल पन्थी, सुदर्शन बराल, दिनेश गैरे, युवराज केसी, नारायण घिमिरे, डम्बरसिंह ठकुरीले मार्गदर्शन गर्नुभयो । नारायण घिमिरे युद्धमा सहिद हुनुभयो, जसले हाम्रो संकल्प झनै बलियो बनायो । यही उत्प्रेरणाले हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ । पक्कै पनि देशले कल्पना गरेकोजस्तो विकास हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने दृढ बिश्वास ममा छ । हाल समाजवादी यात्राप्रति पनि हाम्रो लक्ष्य केन्द्रित रहेको छ । तपाईंले दुई पटक पालिकाको अध्यक्ष जित्नुभयो ? पार्टीको कारण कि व्यक्तिगत क्षमताले ? आज म जुन स्थानमा छु, त्यो माओवादी आन्दोलनकै कारणले हो । वर्गीय मुक्ति र परिवर्तनका लागि गरिएको संघर्ष मेरो पहिचान बनेको छ । यी सबैका बाबजुत जनतासँगको मेरो नजिकको सम्बन्धले पनि महत्वपुर्ण भुमिका खेलेको छ । म २७ वर्षको अवधीमा गाउँ–गाउँ, बस्ती–बस्तीका दुःख–सुखमा कहिल्यै टाढा भइनँ । नागरिकसँगको त्यही घनिष्ठ सम्बन्धकै आधारमा उहाँहरूले मप्रति विश्वास गर्नुभयो । संघीयता आएपछि सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा पुर्याउने अभियानमा माओवादी अगाडि थियो, जुन सिद्धान्त र जनताको विश्वासले मलाई लगातार दुई कार्यकाल सेवा गर्ने अवसर दियो । पहिलो र दोस्रो कार्यकालमा गरेको वाचा कति पूरा गर्नुभयो ? संघीय निजामती ऐन नआउनु, जनशक्ति अभाव, दक्षता कमीलगायतका चुनौती भए पनि प्रतिवद्धताभन्दा बढी काम गरेका छौँ । कोभिडपछिको राजनीतिक अस्थिरताले संघ–प्रदेशमा असर पारे पनि हामीले गाउँमा स्पष्ट परिवर्तन ल्याएका छौँ । साना विकासदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी सबै क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । धुर्कोट विगतमा खानेपानीको समस्याका लागि चिनिन्थ्यो । अहिले ९० प्रतिशतभन्दा बढी घरमा एक घर–एक धारा पुगेको छ । हाल २७ वटा लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा छन् । सुरक्षित आवास, सडकको स्तरोन्नति, कृषि उत्पादन, कृषि एम्बुलेन्स, बजार पहुँच सबै क्षेत्रमा परिवर्तन देखिन्छ । सामुदायिक विद्यालयहरू प्रतिस्पर्धी बनेका छन् । एसईई, कक्षा १२ र पालिकास्तरीय परीक्षा सबैमा उत्कृष्ट नतिजा आएका छन् । धेरै विद्यार्थी छात्रवृत्तिमा डाक्टर–इन्जिनियर पढिरहेका छन् । स्वास्थ्यतर्फ १५ शैयाको अस्पताल चलिरहेको छ, पालीकका सातै स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा उपलब्ध छ । ल्याब, २४ घन्टे बर्थिङ सेन्टर, प्रसूति सेवा, आयुर्वेदिक सेवा- सबै नियमित छन् । विद्यार्थी संख्या घट्दै गएको छ, स्वास्थ्यकर्मी अभाव कस्तो छ ? विद्यार्थी संख्या घटेको सत्य हो । नौ वर्षअघि करिब ६ हजार ८ सय विद्यार्थी थिए, अहिले करिब ४हजार ५ सय मात्रै छन् । यसको मुख्य कारण जन्मदर घट्नु हो । बर्थिङ सेन्टरमा पहिले ३०० बच्चा जन्मीन्थ्ये, अहिले १५०–१६० मा झरेको छ । स्वास्थ्य सेवामा औषधि अभाव छैन । उपकरण र दक्ष जनशक्ति पनि समग्रमा पर्याप्त छ, यद्यपि स्रोत–साधनको सीमितताका कारण कतिपय चुनौती रहन्छन् । सदरमुकाम बाहिर धुर्कोटमा मात्रै १५ शैयाको अस्पत्ताल रहेको छ । उक्त अस्पत्तालमा ३ जना डाक्टर कार्यरत हुनुहुन्छ । धुर्कोट कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा उत्कृष्ट हुँदै आएको भनिन्छ, यो उत्कृष्टता कसरी सम्भव भयो ? राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको मूल्यांकनमा दुई पटक उत्कृष्ट पाँच मा परेका छौँ । प्रदेशस्तरमा धेरैजसो पटक पहिलो स्थानमा छौँ । यो सफलता नागरिक, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि सबैको सामूहिक योगदान हो । बेरुजु न्यून छ । अघिल्लो वर्ष दोस्रो स्थान, मात्र ० दशमलव ३७ प्रतिशत मात्रै बेरुजु रहेको थियो । हरेक वर्ष सार्वजनिक सुनुवाइ, नागरिक गुनासा समाधान, न्यायिक समितिको सक्रियता यि सबैले सुशासनमा मद्दत गरेका छन् । धेरै पालिकामा प्रमुख-उप्रमुखबीच विवाद हुन्छ, तपाईंको पालिकामा यस्तो छ कि छैन ? राजनीतिलाई जिम्मेवारीका रूपमा बुझियो भने विवाद हुँदैन । हामी सबै तोकिएको भूमिकामा सीमित भएर काम गर्छौँ । धुर्कोटमा उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षहरू विभिन्न दलका भए पनि सबै समन्वयकारी भूमिकामा छन् । म अल्पमतमा भए पनि सबै निर्णय सर्वसम्मत हुन्छन् । नीति–कार्यक्रममा कर्मचारीको साथ र टिमवर्कले नै सफल बनाएको हो । पालिका भित्रका परियोजनाहरू कस्ता छन् ? संघ–प्रदेशको सहयोग कस्तो छ ? संघ–प्रदेशले अवरोध गरेका छैनन् । प्राथमिकता फरक–फरक हुन सक्छ, तर समग्रमा सँघ र प्रदेशको सहयोग रहेको छ । सबैभन्दा ठूलो समस्या निर्माण व्यवसायीका कारण प्रशासकीय भवन समयमै बनाउन सकिएको छैन । अब म्याद नथप्ने, कारबाही अघि बढाउने निर्णय गरेका छौँ । सय मेट्रिक टन क्षमताको शीत भण्डार चल्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण रह्यो । अन्य अधिकांश परियोजना सफल छन् । कभर्ड हल, खेलमैदान, पार्क, धुर्कोट ग्रेटवाल पैदलमार्ग, शैक्षिक संग्रहालय, औद्योगिक ग्राम आदि राम्रा काम गरेका छौँ । युवाहरू विदेशिने प्रवृत्ति कस्तो छ ? पालिकाले रोजगारी दिन सक्छ ? एक्लै पालिकाले सबैलाई रोजगारी दिन सक्दैन । उद्योगधन्दा नहुँदासम्म ठूलो रोजगारी सिर्जना कठिन हुन्छ । तर विदेशबाट फर्किएका युवाले बाख्रापालन, दुग्ध उत्पादन, सुन्तला, अकबारे खुर्सानी, टमाटर खेती गर्दै सफल भएका छन् । एक युवाले ५० क्विन्टलभन्दा बढी अकबारे खुर्सानी बजार पठाइसकेका छन् । रेमिट्यान्सलाई उत्पादन र उद्यममा जोड्ने नीतिलाई प्राथमिकता दिएका छौँ । आलोचना कति भोग्नु पर्छ ? गाउँमै बस्नेले कम आलोचना गर्छन् । शहरमा बस्नेले सहरजस्तै सुविधा चाहने हुँदा आलोचना बढी हुन्छ । दैनिक सेवा लिने स्थानीय नागरिकको आलोचना सकारात्मक लाग्छ, तर बाहिरबाट गरीने पूर्वाग्रही आलोचना उपयोगी हुँदैनन् । म आलोचनाबाट डराउँदिन । सबैलाई पालिका, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी आएर परिवर्तन आफ्नै आँखाले हेर्न अनुरोध गर्छु । आलोचना होइन, वास्तविकतामा आधारित सुझाव स्वागतमात्र होइन, प्रेरणादायी हुन्छन् । आगामी योजना के के छन् ? हाम्रो कार्यकाल अब एक वर्ष मात्रै बाँकी छ । बाँकी समयभित्र सुरु गरिएका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने, नागरिकलाई खुशी र विश्वस्त बनाउँदै हस्तान्तरण गर्ने प्राथमिकतामा रहनेछ । दुई कार्यकालको प्रतिनिधित्वपछि पनि जिम्मेवार नागरिक बनेर गाउँकै विकासमा निरन्तर योगदान दिने संकल्प छ । देश विदेशमा रहेर सहयोग, सुझाव, आलोचना र सहभागिता जनाउने सबैलाई धन्यवाद । विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, विपद्–प्रतिकारमा दिनुभएको साथ अमूल्य छ । आगामी दिनमा पनि धुर्कोटलाई अझ समृद्ध र पहिचानयुक्त बनाउन सबैको निरन्तर सहयोग र सहभागिता अपेक्षित छ ।
अब बोनस सेयरमा लाग्ने लाभांश कर सम्बन्धित कम्पनीले नै तिर्नुपर्ने
काठमाडौं । अबदेखि कम्पनीहरूले सेयरधनीलाई बोनस सेयर वितरण गर्दा लाग्ने लाभांश कर स्वयं कम्पनीले नै लाभांशबाट मिलान गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले सोमबार धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट (दसौँ संशोधन) निर्देशिका, २०७४ संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था थप गरेको हो । यसअघि बोनस सेयरमा लाग्ने करसम्बन्धी स्पष्ट प्रावधान नहुँदा कतिपय अवस्थामा लाभांश कर लगानीकर्ताले नै तिर्नुपर्ने तिर्नुपर्ने अवस्था थियो । साविकको प्रणालीमा बोनस सेयर वितरण भए पनि त्यसमा लाग्ने कर कम्पनीले समायोजन नगर्ने भएकाले सेयरधनी स्वयं कर तिर्न बाध्य हुने गुनासो बढेको थियो । संशोधित दसौँ निर्देशिका, २०८२ को दफा ४० मा उपदफा (७०) थप गर्दै सेबोनले अबबाट धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भएका सबै संगठित संस्थाले बोनस सेयर वितरण गर्दा लाग्ने लाभांश कर कम्पनीकै जिम्मेवारीमा रहने व्यवस्था गरेको छ । कम्पनीले लाभांशबाटै उक्त कर मिलान गरी समयमै भुक्तानी गर्नुपर्ने स्पष्ट गरिएको छ ।
दिपल एस०७ आईसिएमा ‘बाइब्याक ग्यारेन्टी’, ५ वर्षसम्म शून्य खर्च
काठमाडौं । दिपलका आधिकारिक विक्रेता एमएडब्लु वृद्धिले ‘फ्ल्यागशिप’ मोडेल दिपल एस०७ आईसिएमा उपलब्ध ‘बाइब्याक ग्यारेन्टी’ र ‘५ वर्षसम्म शुन्य खर्च’ आकर्षक स्किम पुनः सुरु गरेको छ । कम्पनीका अनुसार यो स्किमले नेपाली ग्राहकबीच दिपल एस०७ प्रति भरोसा बलियो बनाउने तथा रिसेल मूल्यको चिन्ता हटाउने उद्देश्य राखेको छ । बाइब्याक कार्यक्रमअन्तर्गत दिपल एस०७ आईसिए खरिद गर्ने ग्राहकले दोस्रो वर्षदेखि पाँचौँ वर्षसम्म जुनसुकै समयमा एमएडब्लु ग्रुपमै पूर्वनिर्धारित मूल्यमा सवारी पुनः बेच्न सक्ने सुविधा पाउनेछन् । कम्पनीका अनुसार यसले इलेक्ट्रिक सवारी खरिद गर्दा देखिने मूल्य घट्ने चिन्तालाई प्रभावकारी रुपमा सम्बोधन गर्छ । यस्तै, स्किमसँगै ग्राहकले पाँच वर्षसम्म कुनै पनि प्रकारको खर्च बेहोर्न नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पाँच वर्षभित्र ‘अटोप्लस इन्स्योरेन्स’, नियमित मर्मत–सम्भार, चार्जिङ खर्च र सडक कर (रोड ट्याक्स) सबै एमएडब्लु वृद्धिले नै वहन गर्नेछ । आवश्यक सेवाहरू सबै समेटिएको यो ‘जिरो–कस्ट’ प्याकेजले ग्राहकलाई चिन्तामुक्त र सहज इभी अनुभव दिने कम्पनीको दाबी छ । एमएडब्लु वृद्धिका प्रबन्ध निर्देशक विवेक सिकारियाका अनुसार दिपल एस०७ आईसिए आरामदायी र बुद्धिमान एसयुभी हो, जसले नेपालको बदलिदो यात्रु मागलाई सम्बोधन गर्नेछ । 'हाम्रो उद्देश्य ग्राहकलाई इभी स्वामित्वका प्रत्येक चरणमा आत्मविश्वास दिलाउनु हो । ग्राहकले निरन्तर साथ र विश्वास अनुभव गरून् भन्ने हाम्रो चाहना हो,' उनले भने । दिपल एस०७ आईसिएलाई लक्जरी र प्रविधिको नयाँ मापदण्ड मानिन्छ । यसमा रहेको ‘दिपल एप’ मार्फत जुनसुकै स्थानबाट कारको झ्याल, एसी, चार्जिङ स्थिति र लोकेसन समेत नियन्त्रित गर्न सकिन्छ । साथै ४जीर५जी हटस्पट, इन्टरनेट कनेक्टिभिटी, स्मार्ट एप एकिकरण, एमेजन म्युजिक, स्पोटिफाइ र लाइभ नेभिगेसन जस्ता आधुनिक सुविधा उपलब्ध छन् । कम्पनीका अनुसार यसको ‘टाइमलेस डिजाइन’ तथा १० भन्दा बढी ‘इन्डस्ट्री–फर्स्ट’ फिचर ले नेपाली इभी बजारमा दिपलले नयाँ प्रविधि मानक स्थापित गर्ने विश्वास दिलाउँछ ।
