काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने नीति लिँदै सरकारी निकायलाई नयाँ सवारी साधन खरिदमा रोक लगाएको छ । सोमबार बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले अत्यावश्यक अवस्थाबाहेक सरकारी कार्यालयहरूले नयाँ सवारी साधन खरिद गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।
उनले भ्रमण खर्चमा समेत कटौती गरिने उनले बताए । प्रशासनिक खर्च नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले कुनै पनि पदमा थप दरबन्दी सिर्जना नगर्ने नीति लिएको छ। कर्मचारी बढुवा प्रक्रिया पनि तत्कालका लागि रोकिएको छ भने करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई हटाउने व्यवस्था गरिएको छ।
यद्यपि कर्मचारीको मनोबल बढाउन तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ। महँगी भत्ता भने यथावत राखिएको छ। साथै कर्मचारीले पाउँदै आएको प्रोत्साहन भत्ता १० प्रतिशतले बढाइएको अर्थमन्त्री भट्टराईले बताए ।
कर्मचारी प्रशासनलाई स्थिर र प्रभावकारी बनाउन एकपटक सरुवा भएका कर्मचारीलाई कम्तीमा दुई वर्षसम्म सरुवा नगर्ने व्यवस्था लागू गरिने भएको छ । विकास आयोजनाको निरन्तरतामा असर नपरोस् भनेर आयोजना प्रमुखहरूको सरुवा पनि रोक लगाइएको छ ।
प्रदेश सरकारले यी व्यवस्थाहरू दुई महिनाभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने जनाएको छ ।
