अन्तिम २ मिनेटमा ५ अंकले बढ्यो सेयर बजार
काठमाडौं । सेयर बजार अन्तिम समयमा गएर बढेको छ । अन्तिम दुई मिनेटमा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ५.३२ अंकले बढेको छ । मंगलबार नेप्से २ बजेर ५८ मिनेटसम्म पनि घटेर राताम्य देखिएको थियो । तर अन्तिम २ मिनेटमा खरिदकर्ता हाबी भएर बजार एकाएक बढेको छ । मंगलबार नेप्से ०.२० प्रतिशत बढेर परिसूचक २६५५.९९ बिन्दुमा पुगेको छ । बजार बढ्दा कारोबार रकम भने ५ अर्ब ८२ करोड ३० लाख २८ हजार रुपैयाँ बराबरको १ करोड १९ लाख ७६ हजार ७८० कित्ता सेयर कारोबार भएको छ । बजार बढ्दा १२२ वटा कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने १२५ वटा कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । १० वटा कम्पनीको सेयर मूल्य भने स्थिर रहेको छ । दिनभरमा ३१९ वटा कम्पनी कारोबारमा आउँदा १ लाख २ हजार ६४२ पटक सेयर किनबेच भएको छ । १३ वटा मध्ये विकास बैंक, जीवन बीमा, म्युचुअल फण्ड र ट्रेडिङ समूह घटेको छ भने बाँकी अन्य समूह बढको छ । आज लगानीकर्ता होटल तथा पर्यटन समूहमा आकर्षित भएका छन् ।
इनड्राइभको प्लेटिनम ड्राइभर गिभअवे क्याम्पेनका विजेताहरू सम्मानित
काठमाडौं । इनड्राइभले काठमाडौंमा आयोजित एक समारोहमार्फत ‘प्लेटिनम ड्राइभर गिभअवे क्याम्पेन’ का विजेताहरूलाई पुरस्कार हस्तान्तरण गरेको छ । ड्राइभर पार्टनर्सको उत्साहजनक प्रतिक्रिया र सक्रिय सहभागितासहित सम्पन्न यो अभियान कम्पनीका सबैभन्दा प्रतिबद्ध चालकलाई पहिचान र सम्मान गर्न लक्षित थियो । साप्ताहिक चुनौती, आकर्षक पुरस्कारहरू र दुईवटा मेगा ग्रान्ड पुरस्कारमार्फत सञ्चालन गरिएको क्याम्पेनमा क्याब तथा मोटरसाइकल दुवै श्रेणीका चालकलाई सहभागी गराइएको थियो । टाटा एक्सप्रेस–टी इभी अन्तर्गत क्याब ड्राइभर श्रेणीमा हरि पाण्डे र टीभीएस रेडर अन्तर्गत मोटरसाइकल राइडर श्रेणीमा आकाश तामाङ मेगा विजेता घोषित भए । उनीहरू तीनवटै चुनौती–सप्ताहमा निरन्तर प्लेटिनम स्थिति कायम राख्ने तथा सबै योग्यता मापदण्ड पूरा गर्ने चालकहरूको समूहबाट छनोट गरिएको हो । विजेता घोषणा इनड्राइभ नेपालको आधिकारिक टिकटक च्यानलमार्फत नोभेम्बर ७ मा प्रत्यक्ष लक्की ड्रमार्फत गरिएको थियो । क्याम्पेनअन्तर्गत साप्ताहिक पुरस्कार पनि वितरण गरिएको थियो, जसमा वनप्लस नर्ड सीई४ लाइट फाइभजी स्मार्टफोनका १५ विजेता, अल्टिमा एटम १९२ इयरबडका ३० विजेता तथा अल्टिमा नोवा प्रो स्मार्टवाचका ३० विजेताहरूलाई पुरस्कृत गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । इनड्राइभ नेपालकी वरिष्ठ ड्राइभर रिटेन्सन विश्लेषक सुनिता जीमी राईले विजेताहरूलाई बधाई दिँदै चालक पार्टनर्स इनड्राइभको सफलताको मूल आधार रहेको बताइन् । उनका अनुसार ड्राइभरहरूको प्रतिबद्धता, व्यावसायिकता र दैनिक योगदानलाई सम्मान गर्ने उद्देश्यले क्याम्पेन सञ्चालन गरिएको हो । उनले इनड्राइभले स्वतन्त्र छनोट, निष्पक्ष मूल्य निर्धारण र पारदर्शी मोडेलमार्फत चालक तथा यात्रु दुवैलाई फाइदा हुने वातावरण बनाइरहेको पनि स्पष्ट गरिन् । उनले ड्राइभर पार्टनर्सलाई सशक्त बनाउन कम्पनी निरन्तर प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै, 'हाम्रो समुदायका आधारशिला चालकहरूसँगै उभिएर, उनीहरूको परिश्रमको कदर गर्दै र निष्पक्ष तथा विकल्पयुक्त प्लेटफर्म सुनिश्चित गर्दै हामी अघि बढ्नेछौं,' भन्दै सबै विजेताहरूलाई पुनः बधाई दिइन् । इनड्राइभका अनुसार कम्पनी आगामी दिनमा पनि ड्राइभर पार्टनर्सका लागि आकर्षक तथा प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउँदै जानेछ ।
पाकिस्तानले अफगानिस्तानमा हवाई हमला गर्दा १० बालबालिका र महिलाको मृत्यु : अफगान तालिबान
काठमाडौं । तालिबान सरकारका प्रवक्ताले अफगानिस्तानको खोस्त प्रान्तमा पाकिस्तानले एक घरमाथि बमबारी गरेको आरोप लगाएका छन् । जुन घटनामा परी १० बालबालिका र महिलाको मृत्यु भएको छ । तालिबानको अन्तरिम सरकारका प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिदले ‘एक्स’ मा जारी गरेको बयानमा बताएका अनुसार सोमबार र मंगलबारको मध्यरात (करिब १२ बजे) खोस्त प्रान्तको गरबुज जिल्लामा एक ठूलो विस्फोट भएको थियो । बीबीसी उर्दूका अनुसार मुजाहिदले उक्त विस्फोटमा नौ बालबालिका र एक महिला मारिएको दाबी गरेका छन् । उनले मारिएका बालबालिकाहरूको तस्बिर समेत सार्वजनिक गरेका छन् । उनले दाबी गरेका छन् कि कुनार र पक्तिया क्षेत्रमा पनि हवाई हमला भएको छ, जसमा कम्तीमा चारजना सर्वसाधारण घाइते भएका छन् । कुनार प्रान्तका स्थानीयले बीबीसी पश्तोलाई दिएको जानकारीअनुसार उनीहरूले गएराति अबेर मारवारा, असदाबाद र शेलिटन क्षेत्रमा शक्तिशाली विस्फोटको आवाज सुनेका थिए । यो पहिलो पटक होइन कि अफगानिस्तानले पाकिस्तानी सेनामाथि आफ्नै भित्री क्षेत्रमा हवाई हमला गरेको आरोप लगाएको हो । गत महिनाको सुरुतिर पनि अफगानिस्तानले पाकिस्तानले राजधानी काबुलसहित विभिन्न ठाउँमा हवाई हमला गरेको आरोप लगाएको थियो । पाकिस्तानले भने अहिलेसम्म अफगान सरकारका प्रवक्ताले लगाएको आरोपप्रति कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । अघिल्लो वर्षहरूमा पाकिस्तानले काबुलका ती आरोपहरू अस्वीकार गर्दै आएको छ, जसमा पाकिस्तानी सेना अफगानिस्तानका विभिन्न स्थानहरूमा हमला गरिएको बताइन्थ्यो । यद्यपि, गत महिना पाकिस्तानले अफगानिस्तानभित्र केही सीमावर्ती क्षेत्रमा चरमपन्थीका ठेगानाहरूलाई निशाना बनाएको कुरा स्वीकार गरेको थियो । तहरीक–ए–तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) का गतिविधिका कारण दुवै देशबीच तनावपूर्ण अवस्था कायम छ ।
प्रिमियर स्कुलको स्टिम प्रदर्शनीमा ३५ भन्दा बढी परियोजना सार्वजनिक
काठमाडौं । प्रिमियर इन्टरनेशनल आइबी कन्टिन्युम स्कुलमा आयोजित ‘अन्वेषण एमवाईपी स्टिम प्रदर्शनी २०२५’ मा कक्षा ६, ७ र ९ का विद्यार्थीहरूले तयार पारेका ३५ भन्दा बढी परियोजनाले उनीहरूको जिज्ञासा, सिर्जनात्मकता र प्रविधिक सीपको उत्कृष्ट प्रस्तुति गरे । साधारणदेखि जटिल मेसिन, ऊर्जा रूपान्तरण तथा प्रणालीजस्ता विषयमा आधारित अनुसन्धान र प्रयोगले स्टिम शिक्षाले विद्यार्थीलाई आलोचनात्मक सोच, उद्देश्यपूर्ण डिजाइन र वास्तविक समस्याको समाधानतर्फ कसरी प्रेरित गर्छ भन्ने स्पष्ट देखियो । विद्यार्थीहरूले स्वचालित प्रणालीदेखि दिगो प्रविधिसम्मका विभिन्न कार्यशील नमूना प्रस्तुत गरे स्वतःचालित जलवितरण यन्त्र, हाइड्रोलिक ब्रेक प्रणाली, गुरुत्वाकर्षण–आधारित विद्युत् उत्पादक (पाइजो–विद्युत् प्लेटसहित), संकेत आधारित कृत्रिम हात, आपत्कालीन अवस्थाका लागि टाढाबाट सञ्चालन हुने गाडी, स्मार्ट सडक बत्ती तथा नवीकरणीय ऊर्जा मोडेलहरू । स्टिम प्रशिक्षकहरूको मार्गदर्शनमा उनीहरूले अन्वेषण, विकास, निर्माण र मूल्यांकनमा आधारित एमवाईपी डिजाइन प्रविधि प्रक्रिया अपनाउँदै कक्षाको अवधारणालाई व्यवहारिक परियोजनामा रूपान्तरण गरे । प्रदर्शनीले वैज्ञानिक ज्ञानसँगै २१औँ शताब्दीका अत्यावश्यक सीपहरू विद्यार्थीमा विकास गरायो । कम्प्युटर सहायता मोडलिङ, विद्युतीय सर्किट निर्माण, तार–जोड, अर्डुइनो–आधारित कोडिङ, ब्लक तथा पाठ–आधारित कोडिङ र कार्यशाला सुरक्षा । साथै परियोजना योजना, समूहकार्य, समस्या समाधान, त्रुटि पहिचान र निरन्तर सुधार जस्ता जीवनभर उपयोगी सीपहरू अभ्यास गर्ने अवसर प्राप्त भएकाे छ । कार्यक्रमका विशेष अतिथि हिप्को इनफ्राका निर्देशक तथा द लिफ रिसोर्ट एण्ड स्पाका संस्थापक हितेश गोल्छा विद्यार्थीहरूको सिर्जनशीलता, आत्मविश्वास र प्रविधि–कुशलताप्रति प्रभावित भए । साना उमेरका विद्यार्थीले प्रस्तुत गरेको प्रविधियुक्त परियोजनाको स्तर असाधारण रहेको प्रतिक्रिया उनले व्यक्त गरे । गोल्छाले विद्यार्थीको उत्साहवर्धनका लागि विजेता समूहलाई ‘लेगो’ उपहार झोला प्रदान गरे । ‘अन्वेषण–एमवाईपी स्टिम प्रदर्शनी–२०२५’ ले प्रिमियरले अँगालेको अनुभव–आधारित तथा जिज्ञासामूलक शिक्षण पद्धतिलाई अझ सुदृढ बनाएको छ । विद्यार्थीलाई विचार विकास, निर्माण, परीक्षण, सुधार र आत्मविश्वासका साथ प्रस्तुति दिन प्रेरित गर्नु नै भविष्यका आविष्कारक र समस्या–समाधानकर्ता तयार गर्ने मार्ग हो भन्ने सन्देश प्रदर्शनीले पुनः पुष्टि गरेको छ ।
क्रेस्ट माइक्रो लाइफको अभिकर्ता अभिमुखिकरण तथा सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । क्रेस्ट माइक्रो लाइफले अभिकर्ता अभिमुखिकरण तथा सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कम्पनीका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अभिजित केसी र बजार प्रमुख दिनेश खड्काको उपस्थितिमा हेटौडा–स्थित फेमस तास हाउस रेस्टुरेन्टमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । क्षेत्रीय प्रमुख अजय फुयलको सञ्चालनमा भएको कार्यक्रममा हेटौडा तथा आसपासका क्षेत्रका अभिकर्ताहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कार्यक्रममा उत्कृष्ट अभिकर्ताहरूलाई सम्मान समेत गरिएको थियो । सो अवसरमा अभिकर्ताहरूले व्यक्तिगत अनुभव र सुझाव आदान–प्रदान गर्दै कार्यक्रममा सहभागिताले थप ऊर्जा र उत्साह प्रदान गरेको बताए । सम्मानित अभिकर्ताहरूले कम्पनीको भविष्यका योजना र लक्ष्यमा प्रभावकारी योगदान पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । कार्यक्रममा नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अभिजित केसीले लघु बीमाको विकास र विस्तारमा अभिकर्ताको महत्वपूर्ण भूमिकाबारे धारणा राखेका थिए । त्यस्तै, बजार प्रमुख दिनेश खड्काले लघु बीमाको सम्भावना र अभिकर्ताले अपनाउनु पर्ने रणनीतिबारे विस्तृत जानकारी प्रदान गरेका थिए ।
‘डिजिटल’ हिंसा रोक्न सरकार प्रतिबद्ध छ : सञ्चारमन्त्री
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले बदलिँदो परिवेशमा प्रविधिको विकाससँगै महिला तथा बालिकामाथि हुने ‘डिजिटल’ हिंसा रोक्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । ‘लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान’ को मंगलबार शुभारम्भ गर्दै उनले महिला र बालिकाविरुद्ध हुने डिजिटल हिंसा अन्त्यका लागि सबै एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए। यस वर्षको यो दिवसको विश्वव्यापी नारा सान्दर्भिक रहेको भन्दै उनले डिजिटल दुनियाँ अब दैनिक जीवनभन्दा अलग नरहेको बताए । प्रविधिले सिकाइ र कामलाई सहज बनाए पनि धेरै महिला तथा किशोरीका लागि यो क्षेत्र अझै पनि जोखिमपूर्ण र असुरक्षित रहेको औँल्याउँदै मन्त्री खरेलले भने,'अनलाइन उत्पीडन, साइबर स्टकिङ, अनुमति बिना तस्बिरको प्रयोग, घृणा फैलाउने अभिव्यक्ति र ट्रोलिङले त्रास र धम्की सिर्जना गर्छ ।' सञ्चार मन्त्रालयको लक्ष्य पूर्वाधार निर्माण र सेवा विस्तारमा मात्र सीमित नभई प्रत्येक नेपाली नागरिकका लागि सुरक्षित, समावेशी र सशक्तीकरण गर्ने ‘डिजिटल इकोसिस्टम’ निर्माण गर्नु भएको बताउँदै मन्त्री खरेलले भने, 'जब हाम्रो आधा जनसङ्ख्या अनलाइनमा सुरक्षित महसुस गर्दैनन्, तब हाम्रो डिजिटल प्रगतिलाई पूर्ण वा निष्पक्ष मान्न सकिँदैन ।' उनले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रले जनचेतना अभिवृद्धिका काम गरिरहेको र हालै राष्ट्रिय एआई सेन्टरको स्थापना हुनुले डिजिटल नेपाल निर्माणप्रतिको सरकारको प्रतिबद्धता प्रतिविम्बित भएको बताए । डिजिटल हिंसाविरुद्धको लडाइँ सरकार एक्लैले जित्न नसक्ने भन्दै मन्त्री खरेलले कानुनी र नीतिगत ढाँचालाई बलियो बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले पीडितलाई न्याय दिलाउन र पीडकलाई जवाफदेही बनाउन साइबर कानुनको समीक्षा गरिने जानकारी दिए । साथै, शिक्षा क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै पाठ्यक्रममा डिजिटल साक्षरता समावेश गर्ने, निजी क्षेत्र र नवप्रवर्तनलाई सुरक्षित प्लेटफर्म विकास गर्न प्रोत्साहन गर्ने तथा तीनवटै तहका सरकार, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र नागरिक समाजसँग सहकार्य बढाउने योजना पनि उनले अघि सारे ।
सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाको माग गर्दै एमालेले गर्यो रिट दायर
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) ले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति असंवैधानिक दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको मागसहित रिट दायर गरेको छ । रिटमा प्रधानमन्त्री कार्कीको नियुक्ति, प्रतिनिधिसभा विघटन र त्यसपछि भएका सम्पूर्ण सरकारी निर्णयहरू संविधानविपरीत भएको आरोप लगाइएको छ । रिटमा एमालेले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको, विगतमा सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश भइसकेको, कुनै पनि दलको संसदीय दलले समर्थन नगरेको तथा संविधानको धारा ७६ र धारा १३२(२) विपरीत गैर–संवैधानिक तरिकाले नियुक्त गरिएको दाबी गरेको छ । यस्तो नियुक्ति ‘प्रथम दृष्टिमा नै असंवैधानिक’ रहेको भन्दै कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिविरुद्ध अधिकार पृच्छाको आदेश जारी गर्न अदालतसमक्ष माग गरिएको छ । राष्ट्रपतिले २०८२ भदौ २७ मा कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेको निर्णय, त्यसको आधारमा भएको शपथ तथा नियुक्तिहरू सबै उत्प्रेषण (रद्द) गर्नुपर्ने माग रिटमा समावेश छ । कार्की नेतृत्वको सरकारले गरेको सबै काम–कारबाही, नियुक्ति तथा निर्णयहरू समेत असंवैधानिक भएको भन्दै बदर गर्नुपर्ने भन्दै एमालेले आग्रह गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीको एकल सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको निर्णय पनि संविधानविपरीत भएको एमालेको दाबी छ । रिटमार्फत २०८२ भदौ २४ गते पछिको अवधिलाई ‘शून्य अवधि’ घोषणा गरी प्रतिनिधिसभा यथावत पुन:स्थापना गर्न परमादेश जारी गर्न सर्वोच्चसँग माग गरिएको छ । त्यस्तै, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि संविधानको धारा ७६ बमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न राष्ट्रपतिलाई निर्देशन दिनुपर्ने मागसमेत रिटमा उल्लेख गरिएको छ । पुन:स्थापित संसद्को बैठक बोलाउन सभामुख तथा संसद् सचिवालयलाई आवश्यक व्यवस्था मिलाउन परमादेश जारी गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ । एमालेले कार्की नेतृत्वले गर्न लागेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन स्वतः औचित्यहीन हुने भएकाले चुनावसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण गतिविधि अविलम्ब रोक्न प्रतिषेधात्मक आदेश जारी गर्नुपर्ने माग पनि राखेको छ । रिटमा विषयवस्तु ‘गम्भीर र संवेदनशील’ भएकाले शीघ्र सुनुवाइको माग गरिएको छ। विपक्षीहरूको लिखित जवाफ मगाई निरन्तर सुनुवाइ गर्दै छिटो निर्णय दिन अदालतसमक्ष आग्रह गरिएको एमालेले जनाएको छ ।
एनसेलको सम्पत्ति हस्तान्तरणमा हतारो, दूरसञ्चार क्षेत्र सकाउने खेल
काठमाडौं । नेपालमा दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका एनसेलको छ । कुनैबेला एउटा सिम पाउन सकस भोग्नुपर्ने नेपाली समाजमा एनसेलको उदयले सिम पाउन सहज मात्रै होइन, सस्तो, सर्वसुलभ र सबै सर्वसाधारणको पहुँचमा सिम पुग्यो । अहिले अधिकांश हातमा मोबाइल छ, मोबाइलभित्र सिम छ । यसको प्रमुख श्रेय एनसेललाई नै जान्छ । तर, दूरसञ्चार विकासमा एनसेलको यो योगदानको बहसभन्दा धेरै विवाद, कर, कानुनी द्वन्द्व, नीति–निर्णयको मनपरी प्रयोग, सेयर हस्तान्तरण प्रतिबन्ध र विदेशी लगानीकर्ताको निराशापूर्ण पलायनजस्ता विषयले प्रशय पाइरहेका छन् । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण एनसेलको २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि समाप्त हुने समय नजिकिँदै गर्दा देखिएको छ । एनसेलको लाइन्सेस अवधि समाप्त हुनु अगावै भएको गलत हल्लाले कम्पनीकै छविमा दख्खल पुगिरहेको कम्पनीले गुनासो गरेको छ । एनसेल नेपाल सरकारको दूरसञ्चार नीति २०६० को मर्म र दूरसञ्चार ऐन २०५३ बमोजि स्थापना भई विगत २० वर्षदेखि सेवा प्रदान गर्दै आएको नेपालको पहिलो निजी क्षेत्रको जीएसएम मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी हो । एनसेलले १६ भदौ २०६१ मा जीएसएम मोबाइल सेवाको लाइसेन्स पाएको थियो । यो कम्पनीको अनुमतिपत्रको २५ वर्षे म्याद १५ भदौ २०८६ मा सकिन लागेको छ । यसपछि कम्पनी स्वतः सरकारीकरण हुने वा सरकारले चलाउने जस्ता चर्चा विगत लामो समयबाट चल्दै आएको छ जसले आम जनमानसमा भ्रम सिर्जना पनि गरेको कम्पनीको धारणा छ । दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ मा अनुमतिपत्रको अवधि र नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुने उल्लेख छ । तर, १० वर्षमा पहिलो पटक, १५ वर्षमा दोस्रो पटक र २० वर्षमा तेस्रो पटक नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । यो व्यवस्थाको व्यापक विरोध भएपनि सरकारले कानुन परिवर्तन गरेको छैन र दुवै कम्पनीहरू सरकारी नेपाल टेलिकम र निजी एनसेलबाट ६०/६० अर्ब नवीकरण शुल्क उठाएको छ । जसले गर्दा अहिले कम्पनीहरू विस्तारै वित्तीय संकटमा पर्दै गएका छन् । पछिल्लो पटक एनसेलले गत वर्ष २० वर्षमा गर्नपर्ने नवीकरण किस्ताबन्दीमा ब्याजसहित तिर्ने सर्तमा पाँच वर्षका लागि नवीकरण गरेको थियो । ऐनको दफा २७ मा अनुमतिपत्र बिक्री वा हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार एनसेलले आफ्नो अनुमतिपत्र बिक्री गर्न वा हक हस्तान्तरण गर्न सक्छ । दफा २७ (१) बमोजिम एनसेलले कसैलाई बिक्री गरी वा अन्य कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गरी दिन चाहेमा त्यसको कारण सहित उसले र अनुमतिपत्र किन्ने वा हक हस्तान्तरण गरी लिन चाहने व्यक्तिले आपसमा निर्धारित तत्सम्बन्धी शर्त बन्देज समेत उल्लेख गरी स्वीकृतिको लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण समक्ष संयुक्त निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी प्राप्त निवेदन उपर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले छानविन गरी उचित देखेमा निवेदन पाएको मितिले ३० दिनभित्र अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ र उचित नभए कारण खुलाई निवेदकलाई सूचित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। एनसेलका एक अधिकारीले दूरसञ्चार कानुनमा नै स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरिएको व्यवस्थालाई काट्दै सरकारले भने जबरजस्ती रूपमा एनसेलको स्वामित्व हत्याउने हिसाबले कार्य गर्दै आएको आरोप लगाए । यसरी नै विगतमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलगायत अन्य संसदीय समितिले पनि एनसेललाई सरकारको स्वामित्वमा ल्याउनका लागि आवश्यक कार्य गर्न निर्देशन दिएको थियो । एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीका सम्बन्धमा छानबिन गर्न पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा बनेको समितिले पनि एनसेलमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी विदेशी लगानी भएकोले २५ वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने गरी आवश्यक शर्तहरू राख्नुपर्ने सुझाएको थियो । त्यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै गत वर्ष सरकारले २५ वर्षपछि एनसेल सरकारी स्वामित्वमा आउने शर्त राखेर पाँच वर्षका लागि अनुमतिपत्र नवीकरण गरेको थियो । सरकारका पछिल्ला निर्णयहरूले विदेशी लगानीकर्तामा अविश्वास पैदा गरेको छ । लगानीकर्ता कुनै देशमा केवल बजारको आकार हेरेर मात्र जाँदैनन्, कानुनी सुरक्षा, नीति स्थिरता, राजनीतिक हस्तक्षेपको स्तर, र निजी सम्पत्तिको सुरक्षा लगायत विषयहरू मूल्यांकन गरेर लगानी गर्ने गरेका छन् । लगानी बोर्डसँगको छलफलमा पनि धेरै विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा व्यापारिक अधिकार क्याबिनेटले एकै दिन खोस्न सक्ने भय रहेको गुनासो गर्दै आएका छन् । यस्तो वातावरणमा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार कम्पनी, ऊर्जा कम्पनी, वित्तीय समूह वा निर्माण–पूर्वाधार कम्पनीले दीर्घकालीन लगानी गर्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुने विश्लेषण उनीहरुको छ । एनसेलको भविष्य अनिश्चित बन्दै जाँदा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपाली टेलिकम बजारमा स्पष्ट देखिन थाल्छ । अहिले पनि नेपाल टेलिकम र एनसेलको संयुक्त बजार हिस्सा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी छ । सरकारको निर्णय पछाडि राजनीतिक–व्यापारिक स्वार्थ रहेको जानकारहरु बताउँछन् । नेपालका केही ठूला व्यापारिक समूहले दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने चासो देखाउँदै गर्दा सरकारले एनसेललाई आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ । ऐनको दफा ३३(३) ले सरकारलाई कम्पनीको सम्पत्ति कब्जा गरेपछि निजी क्षेत्रलाई फेरि बिक्री गर्ने अधिकार दिन्छ । यसले राजनीतिक शक्तिसँग नजिक रहेका व्यवसायिक समूहले एनसेलको सम्पत्ति ‘सस्तो मूल्यमा’ कब्जा गर्न सक्ने आशंका जन्माएको छ । विदेशी लगानी रहेको एनसेललाई ऐनको दफा ३३ ले सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने सक्ने बाटो सरकारलाई दिएको छ । यो व्यवस्था अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानीको दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा २५ वर्षे लाइसेन्सको अवधि समाप्त भएपछि सरकारको स्वामित्व कायम हुन्छ ।
