२६ वर्षपछि सेबोनबाट नवराज अधिकारीको बिदाइ, ‘अध्यक्ष’ पदमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने सम्भावना
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारी अनिवार्य अवकाशमा गएका छन् । २०५६ असोज ३ गते धितोपत्र बोर्डमा अधिकृतका रूपमा प्रवेश गरेका अधिकारी ५८ वर्षे उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा गएका हुन् । उनले धितोपत्र बोर्डमा २६ वर्ष ७ महिना बिताए । उक्त अवधिमा उनले सचिव, प्रवक्ता तथा कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । कार्यकारी निर्देशकका रूपमा भने उनी २०७९ जेठ २६ गते नियुक्त भएका थिए । अवकाश भएसँगै धितोपत्र बोर्डले बिहीवार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी अधिकारीलाई बिदाइ गरेको थियो । कार्यक्रममा सहभागीहरूले डा. अधिकारीको सेवाकालीन योगदानको मूल्यांकन गर्दै उनको आगामी जीवनको सुख, स्वास्थ्य र उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना व्यक्त गरेका थिए । नीति निर्माण, कर्मचारी क्षमता विकास, लगानीकर्ता शिक्षा तथा सचेतना अभिवृद्धि, बजार सुपरीवेक्षण र अनुगमनमा अधिकारीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । हाल बोर्डमा अध्यक्ष पद रिक्त रहेको अवस्थामा अधिकारी यसपटक पनि प्रतिस्पर्धामा उत्रिनसक्ने सम्भावना देखिएको छ । यसअघि उनले पाँच पटक बोर्ड अध्यक्ष पदका लागि प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले यही वैशाख ४ गते राजीनामा दिएपछि उक्त पद खाली छ । दीपक भट्टको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानमा श्रेष्ठको नाम पनि जोडिएपछि उनले राजीनामा दिएका हुन्। श्रेष्ठ २०८१ मंसिर १० गते अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए । अध्यक्ष भएपश्चात श्रेष्ठले बिचौलिया प्रयोग गरी जलविद्युत कम्पनीको आइपीओमा बार्गेनिङ गरेको भन्दै उनलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि बोलाएर बयान लिएको थियो ।
बतास एमएडब्लु कमर्सियल भेहिकल्सले मनायो तेस्रो वार्षिकोत्सव
काठमाडौं । बतास अर्गनाइजेशन र एमएडब्लु इन्टरप्राइजेजबीचको संयुक्त साझेदारी बतास एमएडब्लु कमर्सियल भेहिकल्स (बीएमसीभी) ले आफ्नो तेस्रो वार्षिकोत्सव मनाएको छ । तीन वर्षको सहकार्य र स्थिर वृद्धिलाई चित्रित गर्दै कम्पनीले समुदायलाई योगदान गर्ने र सामाजिक कल्याणमा सहयोग पुर्याउने लक्ष्यलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ । यस अवसरमा बीएमसीभीले आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रममा ५१ युनिट रगत संकलन गरिएको छ । साथै कम्पनीले निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर पनि सञ्चालन गरेको थियो, जसबाट ८७ जना नागरिक लाभान्वित भएका छन् । व्यक्तिगत स्वास्थ्यबारे सचेतना बढाउने र कर्मचारी तथा स्थानीय समुदायलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित यी शिविरहरूको आयोजना गरिएको हो । पर्यावरणीय जिम्मेवारीतर्फ पनि बीएमसीभीले विशेष ध्यान दिएको छ । कम्पनीले देशभर रहेका आफ्ना १४ शाखामार्फत वृक्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । त्यसैगरी, मातातीर्थ वृद्धाश्रममा खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम पनि आयोजना गरेको थियो।
पूर्वीनाका काँकडभिट्टाबाट सात हजार ६४२ पर्यटक भित्रिए
झापा । पूर्वीनाका काँकडभिट्टाबाट विभिन्न देशका सात हजार ६४२ पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । अध्यागमन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नौ महिनामा उक्त सङ्ख्यामा पर्यटक नेपाल आएका हुन् । साउनदेखि चैतसम्म ८१ मुलुकका पर्यटकले यो नाका हुँदै नेपाल आएका कार्यालयका प्रमुख तुलसी भट्टराईले जानकारी दिए । नेपाल प्रवेश गरेका पर्यटकमध्ये सबैभन्दा बढी भुटानी नागरिक रहेका छन् । उक्त अवधिमा चार हजार १५४ जना भुटानी पर्यटक नेपाल आएका छन् । भुटानपछि अमेरिका, थाइल्यान्ड, अस्ट्रेलिया र संयुक्त अधिराज्य (बेलायत)का पर्यटक धेरै सङ्ख्यामा नेपाल आएका कार्यालयको अभिलेखमा उल्लेख छ । अमेरिकाबाट एक हजार ६१२, थाइल्यान्डबाट ५२५, अस्ट्रेलियाबाट २२९ र बेलायतबाट १८२ जना नागरिक नेपाल घुम्न आएका कार्यालयका प्रमुख भट्टराईले बताए । नेपाल आउने पर्यटकले लुम्बिनी, पोखरा, काठमाडौं, चितवन, गोर्खालगायत प्रमुख पर्यटकीयस्थल जाने बताउने गरेको उनले जानकारी दिए । आउने मात्र नभएर पर्यटकले नेपालबाट अर्को मुलुक प्रस्थान गर्नका लागिसमेत यो नाका प्रयोग गर्दै आएका छन् । सोही अवधिमा काँकडभिट्टा नाका भएर नौ हजार ९४२ पर्यटक यहाँबाट बाहिरिएको तथ्याङ्क छ । आव २०८१/८२ को साउनदेखि चैतसम्ममा भने यहाँबाट आठ हजार ७० जना पर्यटक भित्रिएका थिए । चालु आवको सोही अवधिमा आगमन भएका पर्यटकको सङ्ख्यामा ४२८ ले कमी आएको छ । चालु आवको चैत महिनामा यो नाका भएर एक हजार छ जना पर्यटक नेपाल प्रवेश गरेको र एक हजार ५४३ जना प्रस्थान गरेको कार्यालयले जनाएको छ । यस अवधिमा छ हजार ६९१ वटा पर्यटक भिसा, एक सय २४ वटा नातेदार भिसा, २६ वटा वैवाहिक भिसा र ३६ वटा गैरआवासीय भिसा जारी गरिएका छन् । भिसा जारी गरेवापत दुई करोड ८० हजार ५२० राजस्व सङ्कलन भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
स्काभेटर दुर्घटना हुँदा एक जना बेपत्ता
बाजुरा । जिल्लाको जगन्नाथ गाउँपालिकाको कर्णाली करिडोरअन्तर्गत पर्ने लैफुडाँडामा आइतबार (आज) स्काभेटर दुर्घटना हुँदा एक जना बेपत्ता भएका छन् । सडक निर्माणका क्रममा स्काभेटर अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुँदा जिल्लाको नरहरिनाथ गाउँपालिका–२ का १८ वर्षीय महेश रावल बेपत्ता भएका हुन् । सडकका लागि बाटो खन्ने क्रममा स्काभेटर अनियन्त्रित भई दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक एवं सूचना अधिकारी नरेशबहादुर शाहीले जानकारी दिए । उक्त दुर्घटनामा चालक र सहचालक सकुसल रहेका बताउँदै उहाँले बेपत्ता भएका युवकको जगन्नाथ प्रहरीचौकी जुड्डी, इलाका प्रहरी कार्यालय कोल्टी, जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरी टोलीसहित नेपाली सेनाको समन्वयमा खोजी कार्य भइरहेको उल्लेख गरे । बाजुरा र कालीकोटको सिमाना रहेको लैफुडाँडामा स्काभेटर (डोजर)ले सडकका लागि बाटो खन्ने क्रममा दुर्घटना भएको हो ।
त्रासको बाटोमा समृद्धिको यात्रा
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक महिना पूरा भएको छ । छोटो अवधिमा सरकारको प्रभावकारिता मापन गर्नु सहज हुँदैन, तर सुरुवाती संकेतहरूले सरकारको दिशा, प्राथमिकता र कार्यशैलीबारे केही स्पष्ट चित्र अवश्य दिन्छन् । सबैभन्दा पहिले बालेन सरकारको शैली परम्परागत राजनीतिक अभ्यासभन्दा केही फरक देखिएको छ । निर्णय प्रक्रियामा तीव्रता, सार्वजनिक रूपमा उत्तरदायित्व देखाउने प्रयास र प्रशासनिक संयन्त्रलाई दबाबमा राखेर काम गराउने प्रवृत्तिले सुरुवातमै सबैको ध्यान खिचेको छ । ‘हाई स्ट्यान्डर्ड’ कायम गर्ने उद्घोषसहित सरकारी निकायहरूलाई समयसीमा तोकेर काम गराउने अभ्यासले कर्मचारीतन्त्रमा केही हदसम्म अनुशासन र सक्रियता बढाएको देखिन्छ । समयसीमासहितका १०० बुँदे कार्यसूचीले सरकार आफैले आफूलाई दवावमा राखेको छ । सेवा प्रवाह र सुशासनका क्षेत्रमा केही प्रारम्भिक पहलहरू उल्लेखनीय छन् । नागरिकका दैनिक समस्यासँग जोडिएका विषय सार्वजनिक सेवा सुधारमा तत्काल प्रतिक्रिया दिने शैलीले सरकारलाई जनतासँग नजिक बनाएको छ । ट्राफिक व्यवस्थापन, यातायात कार्यालय, मालपोत कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको सुधारहरूबारे नागरिक स्तरमा नै सरकारको तारिफ हुन लागेको छ । यद्यपि यी कामहरू दीर्घकालीन सुधारमा परिणत हुने कि केवल क्षणिक प्रभावमै सीमित रहने भन्ने प्रश्न अझै खुला छ । तर, आलोचनाका बिन्दुहरू पनि कम छैनन् । पहिलो, नीतिगत स्थायित्वको अभाव देखिन्छ । छिटो निर्णय लिने क्रममा दीर्घकालीन अध्ययन, कानुनी प्रक्रियाको पूर्ण पालना र सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श सरकार चुकेको छ । जनसहभागिता बिनाको विकासले वृहतस्तरमा जनतालाई खुसी बनाउन सक्दैन र त्यो दिगो पनि हुन्न । हतारमा निर्णय र फुर्सदमा पश्चातापको दिशामा छ कि भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ । बैशाख १७ गतेका लागि संसदको बैठक बोलाउने सरकारको निर्णय सार्वजनिक भएको दुई दिनमै स्थगित भएको छ । बिजकोर्ष बजार बन्द गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल सच्याउन शिक्षा मन्त्रालय बाध्य भएको छ । सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन प्रसारण गर्ने सरकारी नीतिको आलोचना भइरहेको छ । शनिबार र आइतबार विदा दिने निर्णय र शैक्षिक सत्र बैशाख १५ गतेबाट गर्ने सरकारी निर्णय पनि आलोचनामुक्त छैन । त्यस्तै, आर्थिक व्यवस्थापनमा स्पष्ट खाका अझै देखिएको छैन । राजस्व संकलन, लगानी प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जना जस्ता आधारभूत आर्थिक एजेन्डामा ठोस रणनीति सार्वजनिक हुन बाँकी छ । जनताले अनुभूति गर्ने वास्तविक परिवर्तन अन्ततः अर्थतन्त्रकै सुधारसँग जोडिन्छ, जसमा सरकारको प्रदर्शन अझै प्रारम्भिक चरणमै छ । नेपाल ग्रेलिष्टमा परेको अवस्थामा सरकारले सुशासनमा जोड दिनु स्वाभाविक हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्ने प्रयास गर्नु पनि राम्रो हो । तर शेखर गोल्छालगायत व्यवसायिक क्षेत्रका अग्रज व्यक्तिहरूलाई सरकारले गरेको धरपकडले लगानीकर्ता चिन्तित भएका छन् । सुशासन र दूर्त सार्वजनिक सेवा मात्र समृद्धिको आधार हुन सक्दैन । लगानी विस्तार, पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्र विस्तारमा निजी क्षेत्रको ठूलो भूमिका हुन्छ । त्यसतर्फ सरकारले बाटो बिराएको देखिन्छ । सरकारसँग निजी क्षेत्र मात्र होइन, सरकारी निकायहरू नै थर्कमान भएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वमन्त्रीहरू रमेश लेखक, दीपक खड्का, विक्रम पाण्डेलगायतलाई सरकारले गिरफ्तार गर्दा विगतमा सत्तामा पुगेका राजनीतिक नेतृत्व त्रासमा बाँचिरहेको छ । मन्त्रिपरिषद् गठन भएको १३ औं दिन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार शाह र २६ औं दिन गृहमन्त्री सुधन गुरुङ पदमुक्त भएका छन् । यसले मन्त्रीहरू, सचिवहरूसहित उच्च तहका कर्मचारीहरूसमेत प्रधानमन्त्री बालेनसँग त्रसित हुन पुगेको देखिन्छ । आफूलाई सुकुम्बासी भन्दै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बस्ने हजारौंलाई बालेन सरकारले बागमतीको किनाराबाट हटाएको छ । यसले वर्तमान सरकार शक्तिशाली पदमा हुने वा नहुने, धनी वा गरिब सबैसँग उत्तिकै खरो रूपमा उत्रने र सबैलाई कानुनका अगाडि समान हुन् भन्ने सन्देश दिन सफल भएको छ । सरकार जनमतका आधारमा मात्र शक्तिशाली होइन, इच्छा शक्तिले पनि शक्तिशाली छ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । एक महिनाको अवधिमा बालेन सरकारले आशा र अपेक्षाको मिश्रित सन्देश दिएको छ । पुराना ढर्राहरू तोड्ने प्रयास, छिटो निर्णय गर्ने साहस र जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद कायम गर्ने शैली सकारात्मक पक्ष हुन् । तर, यिनलाई संस्थागत सुधारमा रूपान्तरण गर्न सकेन भने प्रारम्भिक उत्साह चाँडै नै निराशामा बदलिन सक्छ । समग्रमा बालेन सरकारको पहिलो महिना ‘संकेतहरूको महिना’ को रूपमा लिन सकिन्छ, जहाँ ऊर्जा छ, इच्छाशक्ति देखिन्छ, तर स्थायित्व र संरचनागत गहिराइ अझै विकास हुन बाँकी छ । अबको चुनौती भनेको यही गतिलाई दीर्घकालीन नीति, समन्वय र आर्थिक सुधारसँग जोड्दै वास्तविक परिवर्तनमा परिणत गर्नु हो ।
बजेटमा के चाहन्छ आईटी क्षेत्र ? यस्ता छन् नास-आईटीका ८ सुझाव
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ भने बजेट निर्माण कार्य पनि तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । प्रत्येक वर्ष १५ जेठमा बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था अनुसार अर्थ मन्त्रालय यतिबेला बजेट लेखनमा व्यस्त छ । यसैबीच विभिन्न क्षेत्रबाट बजेटका लागि सुझाव दिने क्रम जारी छ । सोही सन्दर्भमा सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले पनि आगामी बजेटमा समेट्नुपर्ने विषयहरूबारे आफ्ना सुझावहरू पेश गरेका छन्। आइतबार नास–आईटले एक कार्यक्रमको आयोजना गरी आगामी बजेटमा समेटिनुपर्ने ८ वटा प्रमुख सुझाव सरकारसमक्ष पेश गरेको छ । आईटी क्षेत्रको विकास, निर्यात प्रवर्द्धन तथा रोजगारी सिर्जना लक्षित गर्दै संघले विभिन्न नीतिगत तथा करसम्बन्धी सुधारका प्रस्ताव अघि सारेको हो । १. कर सम्बन्धी प्रावधानहरूमा सुधार आईटी क्षेत्रका लागि सहुलियतपूर्ण आयकर व्यवस्था आइटी क्षेत्रको लागि सहुलियतपूर्ण आयकरको व्यवस्था गर्नुपर्ने नास आईटीको सुझाव छ । आईटी उद्योगको विकास तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि गर्न सरकारले सहुलियतपूर्ण आयकर व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यसअन्तर्गत दर्ता भएका आईटी कम्पनीहरूका लागि १० वर्षको निश्चित अवधिसम्म खुद नाफामा १ प्रतिशत मात्र आयकर दर लागू गरिनु उपयुक्त हुने सुझाव कम्पनीको छ । कम्पनीका अनुसार यसले नवप्रवर्तन, जनशक्ति विकास तथा पूर्वाधारमा पुनः लगानी गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । निर्यातमुखी आईटी कम्पनीहरूका लागि प्रोत्साहनहरू आगामी बजेटमा निर्यातमुखी आईटी कम्पनीहरूलाई ८ प्रतिशत निर्यात केडिट प्रदान गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउन र विदेशी मुद्रा आम्दानी वृद्धि गर्न सुझाव दिएको छ । यसले लागतसम्बन्धी प्रतिस्पर्धात्मक कमजोरीलाई न्यूनीकरण गर्दै बङ्गलादेश र भियतनामजस्ता यस्ता सुविधा भएका देशहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नेपाली कम्पनीहरूलाई सक्षम बनाउने कम्पनीको भनाइ छ । कम्पनीका अनुसार यसले प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारणमा सहयोग पुर्याउने, निर्यात वृद्धि गर्ने, विदेशी मुद्रा प्रवाह बढाउने, व्यवसाय विस्तार तथा रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग पुर्याउने र नेपालको आईटी उद्योगको वैश्विक अवस्थिति सुदृढ बनाउन मद्दत पुग्ने छ । भ्याटसम्बन्धी स्पष्टता तथा समयमै फिर्ता व्यवस्था आईटी सेवा तथा उत्पादन निर्यात गर्ने कम्पनीहरूका लागि लागू हुने भ्याटसम्बन्धी प्रावधानहरू स्पष्ट, सुसंगत तथा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने सुझाव नास आइटीको छ । त्यस्तै, भ्याट फिर्ता प्रक्रिया सरल, छरितो तथा समयमै सम्पन्न हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने भनिएको छ । यो व्यवस्थाले नगद प्रवाहमा पर्ने दबाब कम गरी व्यवसाय सञ्चालनमा सहजता ल्याउने कम्पनीले जनाएको छ । आईटी पेशेवरहरूका लागि प्रतिस्पर्धात्मक व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था आईटी क्षेत्रका कर्मचारीहरूका लागि व्यक्तिगत आयकर नीतिहरूलाई समान क्षेत्रका विदेशी कम्पनीहरूसँग काम गर्ने फ्रिलान्सरहरूका लागि लागू हुने व्यवस्थासँग प्रतिस्पर्धी हुने गरी समायोजन गरिनुपर्ने सुझाव कम्पनीले सरकारलाई दिएको छ । कम्पनीका अनुसार यस प्रावधानको कार्यान्वयन व्यक्तिगत करको सबैभन्दा माथिल्लो स्ल्याबको अधिकतम दर २५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने सुझाव दिएको छ । यसले प्रतिभा आकर्षण र प्रतिधारणमा सहयोग पुर्याउनेछ, जसले गर्दा यस क्षेत्रको वृद्धि र रोजगारी सिर्जना क्षमतामा थप सुदृढीकरण हुने कम्पनीको विश्वास छ । स्वेट इक्विटी सेयरको कर निर्धारण स्वेट इक्विटी सेयरमा कर लगाउने व्यवस्था प्रदान गर्दा अनुदान वा भेस्टिङको समयमा नभई बिक्री (डिस्पोजल) को समयमा कर लगाउनु उपयुक्त हुने सुझाव कम्पनीले दिएको छ । करलाई बिक्रीको समयमा सार्दा वास्तविक आम्दानीसँग कर दायित्व मिल्ने, स्टार्टअपहरूको वृद्धि समर्थन हुने र इक्विटी–आधारित पारिश्रमिकलाई व्यवहारिक र आकर्षक बनाउने धारणा राख्दै बिक्रीको समयमा कर लगाउनु उपयुक्त हुने सुझाव नास आईटीको छ । दोहोरो कर जोखिमलाई डीटीए विस्तारमार्फत सम्बोधन गर्ने नेपाली आईटी कम्पनीहरू तथा नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी प्रविधि कम्पनीहरूले संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य (यूके) र अस्ट्रेलिया जस्ता प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय बजारहरूसँग कारोबार गर्दा दोहोरो करको जोखिम सामना गर्नुपर्छ । डीटीए (दोहोरो कर परिहार सम्झौता) लागू भएपछि नेपालले दोहोरो कर हटाउन, स्रोत कर घटाउन र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायका लागि अनुमानयोग्य कर प्रणाली प्रदान गर्न सक्छ । यसले नेपाललाई बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका लागि विकास केन्द्र, आउटसोर्सिङ हब, तथा संयुक्त उद्यम स्थापना गर्न अझ आकर्षक बनाउनेछ, जसले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी वृद्धि, प्रविधि हस्तान्तरण, स्टार्टअप लगानी, रोजगारी सिर्जना, र निर्यात वृद्धिलाई मजबुत बनाउने कम्पनीको धारणा छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६(३) अन्तर्गत नेपालमा हाल लागू गरिएको कर व्यवस्थाअनुसार कम्पनीको सेयर प्रिमियम खाताबाट बोनस सेयर जारी गर्दा त्यसमा कम्पनी आयकर लगाइने व्यवस्था रहेको छ । जसले लगानी तथा व्यवसायिक वृद्धिमा अनपेक्षित अवरोध सिर्जना गरेको कम्पनीका उपाध्यक्ष दिपेन चापागाईंले बताए । उपाध्यक्ष चापागाईंका अनुसार सेयर प्रिमियम भनेको सञ्चालन नाफा नभई लगानीकर्ताहरूबाट गरिएको पुँजी योगदान आएकाले यसको पुँजीकरणलाई आयका रूपमा कर लगाउँदा व्यवसाय सञ्चालन लागत बढछ र पुनः लगानीलाई निरुत्साहित गर्छ । नेपालको प्रतिस्पर्धात्मकता कमजोर बनाउने र विशेषगरी आईटी, डिजिटल सेवा, स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तनमा आधारित उच्च–वृद्धि हुने क्षेत्रहरूमा लगानी आकर्षित गर्न प्रिमियम भ्यालुएसनमा निर्भर हुने उनको भनाइ छ । सरकारी सफ्टवेयर खरिद तथा प्रणाली विकासमा स्वदेशी कम्पनीलाई प्राथमिकता सरकारी निकायहरूले सफ्टवेयर खरिद तथा सूचना प्रणाली विकाससम्बन्धी कार्यहरूमा स्वदेशी आईटी कम्पनीहरूलाई प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गर्न सिफारिस गरेको छ । यसअन्तर्गत १० करोडभन्दा कमका आईटी ठेक्काहरू नेपाली कम्पनीहरूका लागि मात्र आरक्षित गर्नुपर्छ । सोभन्दा ठूला ठेक्काहरूमा कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य नेपाली कम्पनीहरूमा कायम रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव कम्पनीको छ । कम्पनीका अनुसार यसले नेपालको आईटी इकोसिस्टमलाई सुदृढ बनाउँदै स्थानीय क्षमताको विकास, रोजगारी सिर्जना तथा दीगो प्रविधि विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ । ३. नेपाललाई प्राथमिक आईटी गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी तथा आकर्षक आईटी सेवा गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न सरकारले सक्रिय भूमिका खेल्नु आवश्यक औंल्याउँदै कम्पनीले यसका लागि निजी क्षेत्र तथा आईटी सेवा निर्यातकर्ताहरुसँग सहकार्य गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लक्षित कार्यक्रमहरू योजना गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ । साथै प्रमुख अर्थतन्त्रहरूमा रहेका नेपाली दूतावास तथा कूटनीतिक नियोगहरूलाई रणनीतिक रूपमा उपयोग गरी नेपाली आईटी उत्पादन तथा सेवाहरूको प्रवर्धन, व्यवसायिक सम्बन्ध विस्तार तथा निर्यात अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यससँगै नेपाली डायस्पोरालाई पनि रणनीतिक साझेदारका रूपमा परिचालन गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अवसर पहिचान, नेटवर्क निर्माण तथा नेपाली आईटी क्षमताको प्रवर्धनमा संलग्न गरिनु आवश्यक उपाध्यक्ष चौंलागाईंले औंल्याएका छन् । ४. आईटी प्रवर्धनका लागि संस्थागत सुदृढीकरण नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको प्रवर्धनलाई सुदृढ र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक संस्थागत सुधारहरू गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । यस सन्दर्भमा एक कानुनी रूपमा स्थापित राष्ट्रिय आईटी प्रवर्धन बोर्डको स्थापना गर्नुलाई रणनीतिक प्राथमिकताका रूपमा लिनुपर्ने सुझाव कम्पनीको छ । उक्त बोर्डमा उद्योग क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा सरकारी निकायहरू दुवैको सहभागिता रहनेछ र यसले नीति समन्वय, लगानी आकर्षण, सार्वजनिक क्षेत्रको डिजिटल रुपान्तरण, उद्योगका चुनौतीहरूको समाधान तथा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्धन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी वहन गर्नेछ । ‘यस बोर्डले आईटी दशक कार्यान्वयन रूपरेखाको कार्यान्वयनको निगरानीसमेत गर्नेछ र सरकार, निजी क्षेत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाहरुबीच एकल–ढोका समन्वय प्लेटफर्मको रूपमा कार्य गर्दै सूचना प्रविधिसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नेछ,’ कम्पनीको सुझावमा उल्लेख गरिएको छ । यस संरचना विकास गर्दा पाकिस्तान जस्ता सफल अन्तर्राष्ट्रिय मोडेलहरूबाट सिक्दै, त्यहाँका समर्पित संस्थाहरूले आईटी निर्यात वृद्धि र डिजिटल इकोसिस्टम सुदृढीकरणमा खेलेको भूमिकालाई अध्ययन गरी उपयुक्त अभ्यासहरू अपनाउनु उपयुक्त हुने सुझाव कम्पनीको छ । ५. शिक्षा तथा मानव पुँजी विकास दीर्घकालीन रूपमा प्रतिस्पर्धी र भविष्यउन्मुख जनशक्ति तयार गर्न सरकारले राष्ट्रिय शैक्षिक संरचनामा आईटी तथा एआई शिक्षालाई प्राथमिकताका साथ समावेश गर्नु आवश्यक छ । यसअन्तर्गत प्रारम्भिक तहका विद्यालय शिक्षामै आधारभूत आईटी तथा एआई अवधारणाहरू समावेश गरी डिजिटल साक्षरता सुदृढ गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै शैक्षिक पाठ्यक्रमलाई उद्योगसँग सम्बन्धित तथा भविष्यउन्मुख सीपहरू समेट्ने गरी समयानुकूल पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ, जसले विश्वव्यापी प्रविधि परिवर्तन र श्रम बजारको मागसँग तालमेल मिलाउन सहयोग पुर्याउनेछ । त्यसैगरी, प्राथमिक तथा माध्यमिक तहका शिक्षकहरूलाई प्रभावकारी रूपमा आईटी तथा एआई शिक्षा प्रदान गर्न सक्षम बनाउन उनीहरूको तालिम तथा क्षमता विकासका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । यस्ता लगानीहरूले दिगो रूपमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्दै नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ । ६. आईटी क्षेत्रका लागि श्रम ऐनमा सुधार सरकारले विद्यमान श्रम कानुनहरूको समीक्षा तथा संशोधन गरी तिनीहरूलाई आईटी उद्योगको कार्यगत वास्तविकतासँग अझ राम्रोसँग मेल खाने बनाउनुपर्ने सुझाव कम्पनीको छ । श्रमिकहरूको उचित संरक्षण कायम राख्दै परियोजनामा आधारित तथा तीव्र रूपमा परिवर्तनशील व्यावसायिक मागअनुसार आईटी कम्पनीहरूले मानव संसाधनलाई छिटो बढाउन र घटाउन सक्ने प्रावधानहरू समावेश गरिनुपर्ने कम्पनीको धारणा छ । साथै विदेशी नागरिकको भर्नासम्बन्धी नियामकीय ढाँचालाई सरल र सहजीकरणयुक्त बनाइनुपर्ने सुझाव छ । ७. उत्पादन–आधारित आईटी कम्पनीहरूका लागि इकोसिस्टम सुदृढीकरण घरेलु उत्पादन कम्पनीहरूको वृद्धि समर्थन गर्न, विशेष गरी कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र सप्टवेयर एज अ सर्भिस जस्ता उदीयमान क्षेत्रहरूमा लक्षित सुधारहरू आवश्यक रहेको कम्पनीले सुझाव दिएको छ । सरकारले सुरक्षित घरेलु क्लाउड पूर्वाधारको विकासलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, नेपाली भाषा तथा स्थानीय सन्दर्भअनुकूल एआई मोडेलहरू र डिजिटल समाधानहरूको प्रवद्धन गर्न लगानी गरिनुपर्ने सुझाव कम्पनीले दिएको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक क्षेत्रको सेवा प्रवाहलाई आधुनिकीकरण गर्दै म्यानुअल गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीमाथिको निर्भरता घटाई डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत छिटो र उत्तरदार्थी सेवा सुनिश्चित गरिनुपर्ने सुझाव छ । नेपालभित्र सदस्यता–आधारित व्यवसाय मोडेलहरूको व्यवहार्यता र विस्तारलाई सक्षम बनाउन नियामकीय तथा वित्तीय पारिस्थितिमा रहेका असहजताहरू समाधान गर्ने संयन्त्र स्थापना गरिनुपर्ने सुझाव छ । ८. विद्युतीय कारोबार ऐनलाई संशोधन सरकारले विद्युतीय कारोबार ऐन लाई संशोधन गरी सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा, डेटा सुशासन तथा डेटा संरक्षणलाई समेट्ने समय कानुनी ढाँचा लागू गर्न सरकारलाई कम्पनीले सुझाव दिएको छ । साइबर कानुन र गोपनीयता सम्बन्धी ऐनहरुलाई भविष्यका आवश्यकताहरू अनुरूप अद्यावधिक गर्न ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार अद्यावधिक कानुनले डिजिटल कारोबार तथा डेटा व्यवस्थापनका स्पष्ट प्रावधानहरू स्थापित गर्नुपर्नेछ, जसमा गोपनीयता संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै साइबर अपराधको रोकथाम, अनुसन्धान र कार्यान्वयनका लागि बलियो संयन्त्रहरू तथा प्रभावकारी संस्थागत समन्वय सुनिश्चित गर्नेछ । यस सुधारले नेपालको कानुनी प्रणालीलाई विकसित हुँदै गएको डिजिटल आवश्यकतासँग मेल खाने बनाउँदै सुरक्षित, विश्वसनीय र भविष्यउन्मुख डिजिटल इकोसिस्टम स्थापना गर्न सहयोग पु¥याउने कम्पनीको विश्वास छ ।
सुुकुम्बासी बस्तीमा बुवा-आमा खोजिरहेका सिम्सन
काठमाडौं । आँखा रसाएका छन्, जीउ निथ्रुक्क भिजेको छ । अनुहार मलिन भएको छ । सिम्सन राई सोध्छन्, ‘मेरो बुवा-आमा कहाँ जानु भयो ?’ जडिबुटीको मनोहराको किनारमा आइतबार बिहानैदेखि डोजर चलिरहेको छ । सयौं सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा सरकारले मनोहराको सुकुम्बासी बस्तीका घर टहरा धमाधम भत्काउँदैछ । वर्षौंदेखि आफ्नै घर सम्झिएर बस्दै आएका सुकुम्बासीको टहरा एक्कासि डोजर चल्दा उनीहरुको मनमात्रै आत्तिएको छैन, अब के गर्ने होला भन्ने चिन्ताले पनि पिरोल्न थालेको छ । केहीले साना बालबच्चामा समातेर सुरक्षित ठाउँ खोजिरहेका छन् । केहीले घरबाट धमाधम सामान ओसारिरहेका छन् । त्यही भीडमा ८ वर्षीय सिम्सन राई बिहानैदेखि आफ्ना बाआमा खोज्दैछन् । सिम्सन बिहानैदेखि आफ्ना बुबाआमासँग छुटेका थिए । डोजर चलेसँगै मानिसहरू भागदौडमा निस्किँदा उनी कसरी छुट्टिए ? उनलाई आफैंलाई थाहा छैन । उनका बुबा रामजी राई र आमा जानुका राई पनि त्यही सुकुम्बासी बस्तीमा बसोबास गर्दै आएका थिए । परिवारको एक मात्र सन्तान सिम्सन स्थानीय सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत छन् । बस्तीमा डोजर चलेपछि धेरै परिवार विस्थापित भएका छन् । कसैले आफ्ना सामान बोकेर सडक किनारमा थुपारेका छन्, कोही आफन्तको घरतिर लागेका छन् । सिम्सन भने त्यो त्यो भीडमा बाआमालाई खोज्दैछन् । स्थानीयहरूका अनुसार बस्तीमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका सयौं परिवार एकैपटक हटाइँदा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । ‘हामीलाई विकल्प नदिई एक्कासि डोजर आयो,’ एक स्थानीयले भने, ‘सामान जोगाउने कि बच्चा सम्हाल्ने भन्ने अवस्था आयो ।’ सुरक्षाकर्मीहरूले भने सरकारी निर्णयअनुसार बस्ती खाली गराइएको बताएका छन् । उनीहरू भीड नियन्त्रण र सुरक्षा व्यवस्थापनमा केन्द्रित छन् । सिम्सन कहिले भत्किएका टहराको अवशेषतिर हेर्थे, कहिले मानिसहरूको भीडतिर । उनलाई आशा थियो– शायद आमा त्यही कतै हुनुहुन्छ, सायद बुबा पनि फर्केर आउनेछन् । तर, समय बित्दै जाँदा उनको अनुहारमा देखिने चिन्ता गहिरिँदै गएको छ । स्सुरक्षाकर्मीले उनको नाम, ठेगाना र विद्यालयको जानकारी लिँदै परिवार खोजी भइरहेको बताइएको छ । तर, यस्ता घटनाले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने प्रक्रियामा मानवीय पक्ष कति कमजोर छ भन्ने प्रश्न फेरि उठाएको छ । साँझ पर्नै लाग्दा सिम्सन अझै एउटै आशामा छन्, ‘बाआमा पक्कै भेटिन्छिन् ।’
दिल्ली विमानस्थलमा स्विस विमानको इन्जिनमा आगलागी हुँदा ६ जना घाइते
काठमाडौं । स्विस अन्तर्राष्ट्रिय विमान सेवाको एउटा विमानले उडान भर्न लाग्दा इन्जिनमा आगलागी भएपछि उडान स्थगित गरिएको छ । उक्त घटनामा कम्तीमा ६ जना यात्रु घाइते भएका छन् । यो घटना आइतबार बिहान इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको हो । दिल्लीबाट जुरिख जाँदै गरेको उडान बिहान करिब १:०८ बजे धावनमार्गमा थियो । विमानमा कुल २३२ जना (४ शिशुसहित २२४ यात्रु ) सवार थिए । आगलागी भएपछि सबै यात्रुलाई तुरुन्तै सुरक्षित रूपमा बाहिर निकालिएको थियो । घाइतेहरूलाई स्थानीय निजी अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । विमानस्थल प्रशासनका अनुसार घटनापछि पूर्ण आपतकाल घोषणा गरिएको थियो। विमान सेवाका अनुसार चालकले उडान रोक्दै सावधानीका रूपमा यात्रुहरूलाई बाहिर निकाल्ने निर्णय गरेका थिए । सम्बन्धित विमान ठूलो आकारको यात्रुवाहक विमान रहेको बताइएको छ । घटना सम्बन्धी थप अनुसन्धान जारी रहेको छ ।
