ढुङ्गा गिट्टीको बिक्रीबाट राजस्व उठाउनै सकस, स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको घाटगद्दी गर्ने
देउखुरी । दाङका दशवटै पालिकामा नदीजन्य पदार्थको अत्यधिक दोहन हुँदा पनि लक्ष्यअनुसारको राजस्व उठेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक समीक्षा हेर्दा जिल्लाका दशवटै पालिकाले नदीजन्य पदार्थको राजस्व उठाउने लक्ष्य र सङ्कलनको अवस्था निकै दयनीय देखिएको छ । दाङका दुई उपमहानगरपालिकाले लक्ष्यभन्दा धेरै कम राजस्व सङ्कलन गरेका छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ बिक्री गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिँदै रु पाँच करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकामा जम्मा रु १४ लाख २३ हजार अर्थात २.८ प्रतिशत मात्र राजस्व सङ्कलन गरेको छ । यस उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बबई नदीको पक्की पुलको पूर्वतर्फ, बबई नदी पक्की पुलको पश्चिमतर्फ, बबई नदीको सुकौरा मसानघाट क्षेत्र र ग्वारखोला बालुवाघाट क्षेत्रमा ठेक्का लगाएको थियो । घोराही उपमहानगरपालिकाले रु दुई करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकामा रु १२ लाख ८१ हजार मात्रै उठाएको छ । यस उपमहानगरपालिकाले हापुर खोला अस्पारा घाटमा ठेक्का लगाएको थियो । त्यस्तै लमही नगरपालिकाले पनि अत्यन्तै न्यून मात्रामा नदीजन्य पदार्थबाट राजस्व उठाएको छ । लमही नगरपालिकाले रु आठ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकामा ९० प्रतिशत कम अर्थात् रु ३२ लाख २३ हजार ९० रुपैयाँ मात्रै राजस्व उठाएको छ । राप्ती नदीको बुटकहवा घाट र अर्जुनखोला बन्गैघाट गरी दुई स्थानमा लमहीले ठेक्का लगाएको थियो । नदीको दिगो व्यवस्थापन र संरक्षण गर्दै खोलाको उच्चतम प्रयोग र नियमित आम्दानीका लागि भन्दै दाङका स्थानीय तहहरुले गत वर्षदेखि सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित खोला व्यवस्थापन कार्य सुरु गरेका छन् । यससँगै खोला क्षेत्रका नदीजन्य पदार्थ त्यसलाई बिक्री वितरण गरेर आम्दानी गर्ने योजना बनाएका छन् । आव २०७९/८० मा ढुङ्गा गिट्टीको बिक्रीबाट यहाँका स्थानीय तहले रु २२ करोड ८१ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएकामा रु चार करोड ५७ लाख ११ हजार ७ सय ७९ रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भयो । यो लक्ष्यको ४७.९५ प्रतिशत हुन आउँछ । नदीको दिगो व्यवस्थापन र संरक्षण गर्दै खोलाको उच्चतम प्रयोग र नियमित आम्दानीका लागि भन्दै दाङका स्थानीय तहहरुले गत वर्षदेखि सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित खोला व्यवस्थापन कार्य सुरु गरेका छन् । यससँगै खोला क्षेत्रका नदीजन्य पदार्थ त्यसलाई बिक्री वितरण गरेर आम्दानी गर्ने योजना बनाएका छन् । आव २०७९/८० मा ढुङ्गा गिट्टीको बिक्रीबाट यहाँका स्थानीय तहले रु २२ करोड ८१ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएकामा रु चार करोड ५७ लाख ११ हजार ७ सय ७९ रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भयो । यो लक्ष्यको ४७.९५ प्रतिशत हुन आउँछ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ बिक्री गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिँदै रु पाँच करोड आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको तुलसीपुरका नगरप्रमुख टिकाराम खड्काले बताए । ‘नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने जिम्मा पाएका निकायले काम अगाडि बढाउन नसक्दा लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न नसकेको’ उनले बताए । नदीजन्य पदार्थ बिक्रीबाट उठेको आम्दानीले विकास खर्च गर्ने लक्ष्य रहेकामा त्यो हुन नसकेको उनको भनाइ छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका प्रमुख खड्काका अनुसार बोलपत्र आह्वान गरेर नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्न खोज्दा ठेक्का नलाग्ने र राजस्व नउठ्ने समस्याको कारण अवैधानिक क्रसर उद्योग हुन् । नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्, ओसार–पसारमा संलग्न सवारीसाधन साउनयता मात्रै करिब ५० बढी पक्राउ परेको र जिल्लाका कुनै पनि क्रसर वैधानिक नभएको भन्दै क्रसरहरूलाई नियन्त्रणमा ल्याउने पनि उनले बताए । घोराही उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख नरुलाल चौधरीले राजस्व वृद्धि गर्न यस वर्ष इमान्दारीताका साथ निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने बताए । नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापनसम्बन्धी भएको नीति नियमलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा समस्या आएपनि त्यसको समाधान गरिने उनको भनाइ छ । गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष यमनारायण शर्मा पोख्रेलले स्थानीय तहहरुका बीचमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा एकरूपता ल्याएर चोरी निकासी रोक्ने बताए । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ढुङ्गा गिट्टीको बिक्रीबाट यहाँका स्थानीय तहले रु २२ करोड ८१ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएकामा त्यसको ४७.९५ प्रतिशत अर्थात ४ करोड ५७ लाख ११ हजार ७७९ मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको छ । जिल्लाको अन्य आठ पालिका नदीजन्य पदार्थ बिक्रीबाट उठाउनुपर्ने राजस्व सङ्कलनमा पूरै असफल देखिएका छन् । गढवा गाउँपालिकाले पनि रु चार करोडको लक्ष्य लिएकामा जम्मा रु दुई करोड ३७ लाख उठाएको छ भने बङ्गलाचुली गाउँपालिकाले रु १५ लाखको लक्ष्यमा रु १३ लाख ७४ हजार तीन सय ५० सङ्कलन गरेको छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन नसक्दा पालिकाको आन्तरिक काम कारवाहीमा ठूलो असर गरेको पालिकाहरुको भनाइ छ । दङ्गीशरण गाउँपालिकाले ढुङ्गा गिट्टी बिक्री तथा ठेक्काबाट रु २५ लाख राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा रु १८ लाख एक हजार नौ सय ५४, राजपुर गाउँपालिकाले रु दुई करोड ८१ लाख राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा रु ५४ लाख ७८ हजार ३ सय ७९ राजस्व उठाएको छ । राप्ती गाउँपालिकाले पनि ढुंगागिट्टी बिक्री तथा ठेक्काबाट रु २३ लाख ७२ हजार ३ सय २८ र बबई गाउँपालिकाले रु ५८ लाख ८१ हजार ३ सय १० रुपैयाँ मात्रै राजस्व उठाएको छ । शान्तिनगर गाउँपालिकाले भने ढुङ्गा गिट्टी बिक्री तथा ठेक्काबाट रु ६० लाख उठाउने लक्ष्य राखेकामा रु ७४ लाख २० हजार पाँच सय १५ सङ्कलन गर्न सफल भएको छ । देउखुरीस्थित राप्ती नदी र यस क्षेत्रका खोलाहरुबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् भइरहँदा स्थानीय सरकार बेखबर बनेका छन् । रातिको समयमा राप्ती नदी वारिपारिको क्षेत्रमा अवैध तरिकाले अत्यधिक रुपमा चोरी निकासी भएको स्थानीय रोमहर्ष शर्माले बताए । कपितय समयमा जिल्लास्तरबाट तथा पालिकास्तरबाट अनुगमन भएपनि यो प्रभावकारी नहुँदा नदीजन्य पदार्थ दोहनमा बिचौलिया र माफियाले रजाइँ गरेको उनको भनाइ छ । ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाबाट आन्तरिक आय बढाउन स्थानीय सरकार असफल भएको जिल्ला समन्वय समिति दाङका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले बताए । खर्च बढे पनि ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाबाट राजस्व सङ्कलनको दायरा फराकिलो बनाउन नसक्दा आन्तरिक आय बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । २०७० सालदेखि मापदण्ड नपुगेर बन्द भएका कतिपय उद्योग अहिले पनि सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । यस क्षेत्रका गिरोहले नदीजन्य पदार्थ जथाभाबी उत्खनन् गरिरहेका कारण वातावरणमा पनि नराम्रो प्रभाव परिरहेको छ । स्थानीय तहहरूले आफै नदीजन्य पदार्थको घाटगद्दी गर्ने दाङका स्थानीय तहहरूले यस वर्ष नदीजन्य पदार्थको निकासीलाई व्यवस्थित गर्न एकरूपता ल्याउँदै छन् । स्थानीय तहहरूले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् र घाटगद्दी गर्ने निर्णय गरेका हुन् । स्थानीय तहबाहेक अन्यले नदी तथा खोलाबाट नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्न नपाउने गरी घाटगद्दी गर्ने निर्णय गरिएको जिल्ला समन्वय समिति दाङका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले बताए । उनका अनुसार जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्दा स्थानीय तहले नै नदीबाट नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन गरी घाटगद्दी गरेर व्यवस्थापन गर्न सहमत भएको बताए । नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्मा एकरूपता हुँदा चोरी निकासीलाई व्यवस्थापन गर्न सहजता हुने प्रमुख शर्माले बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबन्धु सुवेदीले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्लाई व्यवस्थित गर्दै चोरी निकासीलाई रोक्न स्थानीय तहसँग पूर्ण अधिकार भएको भन्दै अधिकारलाई उपयोग गरेर रोक्नुपर्ने बताए । नदीजन्य पदार्थ निकासी र नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहहरूले सक्रियता बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रमुख रामबहादुर केसी प्राकृतिक स्रोत र साधनको दोहन रोक्नका लागि प्रहरी र जनप्रतिनिधिका बीचमा सहकार्य र समन्वय हुन आवश्यक रहेको बताए । प्रहरी मात्र एक्लैले रोक्न नसक्ने भएकाले जनप्रतिनिधि सक्रिय हुनुपर्ने भन्दै आवश्यक परे सहयोग गर्न प्रहरी तयार रहेको उनको भनाइ छ । रासस
जब १८ वर्षीया युवती एकघण्टे शिक्षामन्त्री बनिन्
जनकपुरधाम । ‘रिल’ मा एक दिनका लागि मन्त्रीरमुख्यमन्त्री बनेका घटना र दृश्य अहिलेको ‘भर्चुअल’ समाजका लागि नौलो होइन । यो धनुषाको जनकनन्दिनी गाउँपालिकाकी १८ वर्षीया किशोरी रजीना खातुनका लागि पनि ‘रिल’मा नौलो विषय होइन । तर ‘रिल’ मा देखे सुनेको घटना वास्तविक (रियल)मै आफ्नो जीवनमा आउला भन्ने कुरा रजीनाले कल्पनासमेत गर्नुभएको थिएन। बुधबार उनको जीवनमा कल्पना नगरेकै घटना भयो अर्थात् रजीना एक घण्टाका लागि मधेस प्रदेश सरकारको शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री बनिन् । कहिल्यै मन्त्रालय नटेकेकी १८ वर्षीया युवती एकाएक मन्त्री बनेपछि एकछिन अक्मकिइन् । जब प्रदेश सरकारका शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री महेशप्रसाद यादवले आफू बसेको कुर्सी खाली गरेर रजीनालाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नुभयो तब यो घटनाले स्वयं रजीना र उहाँसँगै आएका बालिकाहरुले हर्षविभोर हुँदै ताली पड्काए । कलिलो उमेरकी किशोरी अर्कोतर्फ सीमान्तकृत मुस्लिम समुदायकी एक महिला। प्रदेश सरकारले पहिलो पाँचवर्षे कार्यकाल सकेर दोस्रो कार्यकालको एक वर्ष बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म सो समुदायबाट कुनै पनि महिलाले मन्त्री बन्ने अवसर पाएका छैनन् । यहीबेला मुस्लिम समुदायकी एक किशोरी मन्त्री बनेपछि माहोल एकछिन खुसीसँगै स्तब्ध बन्यो । रजीना बेलबेला भावुक बनिन् । ‘मन्त्रालय र मन्त्री बस्ने कोठा कस्ता हुन्छन् भनेर नदेखेकी म एकाएक मन्त्री भएपछि सपनाजस्तै लागिरहेको छ,’ मलीन मुद्रामा उनले भनिन्, ‘यो जिम्मेवारी मेरो र आम किशोरीहरुको आत्मसम्मान, अवसर र सहभागिताको एक अभिव्यक्ति पनि हो ।’ यो घटना न रिलमा हो न रियलमा । अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवसका अवसरमा गत ११ अक्टोवरदेखि सुरु भएको ‘गल्र्स टेक ओभर’ अर्थात् ‘बालिका तथा किशोरीलाई पद हस्तान्तरण’ कार्यक्रमअन्तर्गत बुधबार प्रतिकात्मक रुपमा रजीनालाई एकघण्टे मन्त्री बनाइएको हो । यो अभियान सञ्चालन गरिरहेको प्लान इन्टरनेसनल नेपालका अञ्जु शाक्यले किशोरी सशक्तिकरणको एक नियमित अभियानअन्तर्गत यस्तो अभ्यास गरिएको जानकारी दिए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवसका अवसरमा अक्टोबर ११ देखि विभिन्न सरकारी निकाय, सङ्घसंस्था, मिडिया, दूतावास, शैक्षिक संस्थालगायतमा एक दिनका लागि प्रमुख व्यक्तिको कार्यभार किशोरीलाई हस्तान्तरण गर्ने अभियान चलिरहेको छ’ शाक्यले भनिन् ‘यो कार्य देशका विभिन्न सात जिल्लाका ५० जना किशोरीहरूले विभिन्न संस्थामा ५० पदको नेतृत्व लिइसक्नुभएको छ । जिल्ला, प्रदेश, सङ्घीयस्तरमा हुने प्रत्येक पदभार ग्रहणको समयमा किशोरीमाथि लगानी, समावेशितामा आधारित किशोरी लक्षित कार्यक्रम र किशोरी तथा युवा महिलाको शक्ति र नेतृत्वका बारेमा संस्थाको प्रतिबद्धता रहने र हुनुपर्नेमा छलफल हुने गरेको छ ।’ उनका अनुसार सोही अभियानअन्तर्गत मधेस प्रदेशमा पनि ‘बालिका तथा किशोरीलाई पद हस्तान्तरण’ कार्यक्रम भइरहेका छन्। आज बिहान आयोजित उक्त कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका शिक्षामन्त्री यादव पनि कार्यक्रम अवधिभरसँगै रहे । सो क्रममा मन्त्रीको हैसियतमा रजीनाले मन्त्रालयका योजना, गतिविधि र कार्यक्रमबारे जानकारी लिनाका साथै सहभागी अन्य सहकर्मीबाट प्रश्नोत्तर शैलीमा जिज्ञासासमेत सुनिन् । जवाफमा मन्त्री रजीनाले भनिन्, “मन्त्रालयका योजना सुनेर मलाई खुसी लागेको छ । तर हाम्रो गाउँघरमा सामुदायिक विद्यालयको अवस्था नाजुक छ । पर्याप्त कक्षाकोठा, टेबुल कुर्ची, शौचालय छैनन् । किशोरीहरुलाई महिनावारी भएका बेला विद्यालय जान निकै कठिन भइरहेको छ । प्याड दिने भनिए पनि हामीले आवश्यकतानुसार पाएका छैनौँ । त्यसकारण भौतिक पूर्वाधार र गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइमा विशेष ध्यानदिन म आग्रह गर्दछु ।” रजीनाको आत्मविश्वास मिश्रित गुनासो, अपेक्षा र पीडा प्रत्यक्ष हेरिरहनुभएका मन्त्री यादवले युवतीहरुलाई भविष्यमा नेतृत्व लिन र आत्मविश्वास बढाउनमा यस्ता कार्यक्रमले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने धारणा राखिन् । ‘मधेस प्रदेश सरकारले किशोरीहरुका लागि बेटी पढाऊ, बेटी बचाउ, छोरी शिक्षा, छोरी बीमा, साइकल वितरणलगायतका योजनाहरु ल्याएको छ,’, उनले भनिन्, “ती योजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ध्यान दिँदादिँदै पनि सबै ठाउँका समस्या समाधान गर्न सकिएको छैन । म नेतृत्वमा रहुन्जेल तपाईंहरुका गुनासा सम्बोधनको प्रयास गर्नेछु ।’ प्लान इन्टरनेसनल नेपालको पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय जनकपुरका प्रबन्धक रविशङ्कर पण्डितले महिला सशक्तीकरणबारे सचेतना फैलाउन र अवसर पाएमा महिलाले पनि सबै जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न सक्छन् भन्ने सन्देश फैलाउने उद्देश्यले रजीनालाई एक दिनका लागि मन्त्री बनाइएको बताए। ‘गल्र्स टेक ओभर अभियानले बालिका तथा किशोरीलाई निर्णायक भूमिकामा राखी उनीहरूको विचार तथा जीवनमा भोगेका चुनौतीका बारेमा जानकारी लिन, उनीहरुका साझा सवालमा निर्णायकर्ता, नेता तथा परिवर्तनका संवाहकको दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न सघाउ पुगोस् भन्ने हाम्रो उद्देह्यले हो”, पण्डितले भने । साथै किशोरीलाई सशक्त महसुस गराउन, उनीहरूलाई रोल मोडेलसँग साक्षात्कार गराउन र आफ्नो भविष्यका लागि प्रेरित गर्नका लागि यो अभियान सञ्चालन गरिएको उनको भनाइ थियो । एकदिने मन्त्री बनेकी रजीना जनकनन्दिनी गाउँपालिकास्थित श्री राष्ट्रिय मावि कक्षा ९ की छात्रा हुन् । शारिरिक रुपमा अपाङ्गतासमेत रहेकी खातुन स्थानीयस्तरमा बालविवाह नियन्त्रण, छोरीलाई शिक्षा, सामाजिक कुरीति तथा कुसंस्कारविरुद्ध एक अभियानीका रुपमा पनि परिचित छन् । रासस
आफू सही हुनु पर्छ, गाली गर्नेहरु गरिरहन्छन् : गभर्नर अधिकारी
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिधकारीको कार्यकाल सकिन अब करिब १८ महिना बाँकी छ । उनको नेतृत्वमा अब एउटा मौदिक नीति बन्नेछ । गभर्नर को पदमा रहँदै गर्दा उनले धेरै चुनौतीहरु सामाना गरिरहेका छन् । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएको तत्कालीन नेकपाको सरकारका पालामा २०७६ चैत २४ गते उनी गभर्नरका रुपमा नियुक्त भए । गभर्नर अधिकारीको लागि नियुक्तीकै समय जटिल बन्यो । ‘देशमा संकट भइरहेकै बेलामा गभर्नर नियुक्त भएँ, कोरोना महामारीले विश्वकै अर्थतन्त्र डगमगाउने अवस्था थियो, बन्दाबन्दीको समयमा घरभित्रै थन्कनुप¥यो । यी र यस्तै अवस्थाले चुनौतीको पनि सामना गर्नुप¥यो,’ उनले शुरुवाती दिनहरु स्मरण गर्दै भने । कोराना महामारीको बेलामा विश्वभरका विकसित देशहरुले निजी क्षेत्रका लागि ठूलो राहातको प्याकेज घोषणा गरिरहेका थिए । नेपाल सरकारले २०७७ जेठमा जारी गरेको बजेटमा प्रभावकारी राहत आएन । यस्तो निराशाको बीचमा गभर्नर अधिकारीको नेतृत्वमा आर्थिक वर्ष २०६७÷७८ खुकुलो मौद्रिक नीति आयो । राष्ट्र बैंकले व्याज, सहुलियत पूर्ण कर्जा, पुर्नकर्जा, कर्जा भुक्तानीको लागि समय थप लगायतको सुविधा दियो । राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो नाफा कटाएर ऋणीहरुलाई सहयोग पनि गरे । संकटको बेलामा ऋणीलाई ठूलो राहत मिल्यो । निजी क्षेत्रले यस्तो सुविधामा निरन्तरता चायो । अझ थप विस्तार पनि चाहान्थ्यो । कोराना महामारी कम हुँदै गर्दा नेपालको आयात व्यापक पढ्यो । विदेशी मुद्रा संचिति निकै घट्यो । श्रीलंकको बाटोमा नेपाल जान लाग्यो भन्ने त्रास नेपालमा फैलिरहेको थियो । यहीबेला राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति कडा लियो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोहो गर्न राष्ट्र बैंकले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै विभिन्न औचार प्रयोग गर्यो । निक्षेप र कर्जाको व्याज पनि बढ्दै गयो । यसरी अर्थतन्त्रमा समस्याहरु थपिँदै गर्दा सरकार पनि परिवर्तन भयो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भए । अर्थमन्त्री बने जनार्दश शर्मा । पात्र परिवर्तन सँगै सोच, विचार, सरकारको नीतिमा परिवर्तन देखियो । गभर्नर र सरकारबीच दरारहरु उत्पन्न भए । सरकारले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्यो । गभर्नर अधिकारी अदालत गए । अदालतको आदेशमा गभर्नरको जिम्मेबारीमा पुनः फर्के । ‘काम गर्दै गर्दा कहिले कहीँ कानुनी झन्झटको सामाना गर्नु पर्ने हुँदो रहेछ, मैले यसलाई स्वभाविक रुपमा लिएको छु,’ उनले भने । निलम्बलमा परेको घट्नाबारे भने उनी धेरै बोल्न चाहेनन् । विकास मिडियाको प्रस्तुती विएन पोडकाष्टसँगको लामो अन्तरवार्तामा उनले भने, ‘यो घट्नालाई म बिसर्न चाहन्छु, धेरै नबोलौ ।’ उनी सरकारको मात्र तारो बनेनन्, सेयर लगानीकर्ता, घरजग्गा तथा अटो व्यवसायीको निसानामा नै छन् विगत २÷३ वर्षदेखि । गभर्नर अधिकारीले यी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएका छन् । त्यस क्षेत्रमा लगानी गरेका ठूलो व्यवसायिक समूहले गभर्नरको आलोचना गर्दै आएका छन्, सार्वजनिक मञ्चबाट, सञ्चार माध्यमबाट, सामाजिक सञ्जालबाट । यस विषयमा गभर्नर अधिकारी अनविज्ञ छैनन् । उनी भन्छन्, ‘कसैले गाली गर्छ, आक्षेप लगाउँछ भने त्यो उसको कमजोरी हो । यस्ता कुरामा म कुनै चित्त दुखाउँदिन । आफू सही हुनुपर्छ । गाली गर्नेहरु गरिरहन्छन् ।’ केन्द्रीय बैङक के हो ? यसको अधिकार कति हो ? यसका सीमा के हुन ? समग्र अर्थतन्त्रमा केन्द्रिय बैंकले हेर्ने के हो भन्नेबारे स्पष्ट नहुँदा पनि गभर्नरको भूमिका माथि प्रश्न उठ्ने गरेको उनको अनुभव छ । ‘केन्द्रीय बैंकको मुख्य भूमिका भनेको मौद्रिक स्थायीत्वको लागि काम गर्ने हो । यो गर्ने सिलसिलामा मूल्य स्थीरता सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहन्छ । वित्तीय क्षेत्रको स्थायीत्वको लागि काम गर्ने र बाह्य क्षेत्रको स्थायीत्वका लागि काम गर्ने सँगसँगै त्यो देशको सरकारले लिएको जुन आर्थिक एजेण्डाहरु हुन्छन्, त्यसलाई सहयोग पुर्याउने गरी मौद्रिक नीति बनाउने हो,’ उनले आफ्नो मुल दाहित्वबारे बताए । उनी थप्छन्, ‘काम गर्दा प्रंशसा र आलोचना दुवै हुन्छ, गभर्नरप्रति पनि यस्तो हुन्छ । सही ठाउँमा सही ढंगले काम गर्दा पनि जोखिमहरु आउँछन् । तर, यस्तो हुँदैमा आत्तिनु हुँदैन । जिम्मेवारीबाट हट्न हुँदैन । संस्था र आफूले गरेका काम पुर्नविचार चाहिँ राख्नुपर्छ ।’ माइतीघरमा हुने धर्नाका आधारमा नीति नबनाऔं गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी माइतिघरमा हुने आन्दोलन तथा धर्नाले नीति नै परिवर्तन हुने विषयप्रति भने चिन्तित देखिन्छन् । उनले जायज माग र विषयहरु सम्बोधन गर्नु पर्ने भएपनि धेरैले आफु अनुकुल र व्यक्तिगत स्वार्थको कारण गरेको धर्नालाई लिएर सरकारले पनि सोही ढंगबाट बुझेर नीति निर्माण गर्दा पछि त्यसको नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने सुनाउँछन् । ‘देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन कुनै एक व्यक्ति एउटा संस्थाले मात्र सम्भव हुँदैन । हाम्रा कतिपय कानुन धर्ना र माइतीघरमा भएको आन्दोलनले बनेका छन् । यस्ता नीतिहरुले पनि देशको समग्र पक्षलाई असर पारेको पाइन्छ,’ गभर्नर अधिकारी बताउँछन् । ‘कहिले कुनै संस्था हटाउँ भन्ने आवाज आउँछ, कहिले कुनै स्थापना गरौ भन्ने आवाज उठ्छ । यस्ता आवाजले नीति नै बदल्नु पर्ने हुन्छ । एकपटक माइक्रोफाइनान्स हटाऔ भन्ने कुरा पनि आएको थियो । जसको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान छ । कसैको कुराको पछाडि लागेरे पनि अर्थतन्त्रमा समस्या थपिएको हुन्छ,’ उनले भने । नेपाललाई विश्वका विकसित मुलुकको अर्थतन्त्र तुलना गर्ने, ती देशहरुमा जस्तै कर्जा सुविधाको चाहना राख्नेसँग पनि गभर्नर अधिकारीले फरक मत राखेका छन् । उनले घर कर्जा नेपालमा पनि ७० प्रतिशतसम्म दिन सक्ने सुविधा भएको उल्लेख गर्दै नेपाल जस्तो देशमा विकसित देशमा विकसित देशको नक्कल गर्दै घर कर्जा लागतको ९० प्रतिशत दिनु जोखिमपूर्ण हुने बताए । ‘विकसित देशमा जति उद्योग कलकारखाना खुलेका हुन्छन्, रोजगारीको अवसर हुन्छन्, हाम्रो देशमा त्यस्तो अवसर छैन । अवसर कम भएको देशमा कर्जाको जोखिम धेरै लिनु हुँदैन,’ उनले प्रष्ट पार्दै भने । भारतमा सेयर कर्जा सीमा १० लाख रुपियाँ तर नेपालमा १५ करोडसम्म तोकिएको र यो नै प्रयाप्त भएको उनको भनाइ छ । उनले १ करोडभन्दा बढीको सेयर कर्जा लिने क्षमता भएको नेपाली एकदमै न्यून भएकाले यसको असर नगन्य भएको पनि सुनाए । विद्युतीय कारमा ९० प्रतिशतसम्म कर्जा सुविधा भएको बताउँदै उनले नेपाल जस्तो देशको लागि यो धेरै राम्रो सुविधा भएका धारणा राखे । राजनीतिक अस्थीरता विकासको बाधक देश विकासका लागि राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक हुन्छ । योजना कार्यान्वयन, कार्यक्रमको कार्यान्वन गर्न केही न केही स्थायित्व चाहिन्छ । नेपालमा बारम्बार सरकार फेरिनु, मन्त्री फेरिने प्रवृतिबाट विकास नभएको अधिकारीको ठम्याइ छ । उनले छिमेकी देशहरुको उदाहरण दिँदै भने, ‘हामी भारतमै हेर्न सक्छौँ । सन् २०१४ पछि भारतमा राजनीतिक स्थायित्व भयो, त्यसपछि त्यहाँको विकास कति छिटो भैरहेको छ । चाइनामा स्थायित्वले कति विकास गरेको छ । विकासका लागि स्थायित्व अति आवश्यक छ ।’
भारतमा सिलिन्डरको मूल्य बढ्यो, नेपालमा पनि बढ्न सक्ने
एजेन्सी । भारतमा बुधबारदेखि व्यावसायिक सिलिन्डरको मूल्य बढेकाे छ । भारतमा सिलिण्डरकाे मूल्य १०१ रुपैयाँ ५० पैसाले वृद्धि भएको हाे । १४.२ किलोको घरेलु प्रयोजनका सिलिन्डरको मूल्य भने बढेको छैन । बीक्यूप्राइमका अनुसार व्यावसायिक प्रयोजनका १९ किलो तौलका सिलिन्डरको मूल्य अहिले नयाँदिल्लीमा १ हजार ८ सय ३३ रुपैयाँ भएको छ । कोलकातामा १ हजार ९ सय ४३, मुम्बईमा १ हजार ७ सय ८५ र चेन्नईमा १ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँमा व्यावसायिक सिलिन्डर उपलब्ध हुनेछ । अक्टोबरमा पनि व्यावसायिक सिलिन्डरको मूल्यमा २ सय ११ रुपैयाँको वृद्धि भएको थियो । त्यसपछि व्यावसायिक सिलिन्डरको मूल्य दिल्लीमा १ हजार ७ सय ३१ रुपैयाँ, कोलकातामा १ हजार ८ सय ३९ रुपैयाँ, मुम्बईमा १ हजार ६ सय ८४ रुपैयाँ र चेन्नईमा १ हजार ८ सय ९८ रुपैयाँ पुगेको थियो । यसअघि सेप्टेम्बर सुरुमा व्यावसायिक सिलिन्डरको मूल्य घटेपछि उपभोक्तालाई राहत मिलेको थियो । त्यसपछि अगस्टको तुलनामा करिब १ सय ५८ रुपैयाँले मूल्य घटेको थियो । भारतमा सिलिण्डरको मूल्य बढेसँगै नेपालमा पनि बढ्ने सम्भावना बढेको छ । यसअघि नेपाल आयल निगमले मूल्य बढाउँदा सर्वसाधारणबाट विरोध भएपछि सरकारको निर्देशनमा निगमले मूल्य घटाएको थियो । जेट इन्धनको पनि बढ्यो मूल्य तेल मार्केटिङ कम्पनी (ओएमसी) ले पनि एभिएसन टर्बाइन फ्युल (एटीएफ) को मूल्य प्रतिकिलो १ हजार ७४ रुपैयाँ बढाउने निर्णय गरेको छ । यो मूल्य मंसिर १ गतेदेखि लागू हुनेछ ।
पूर्वाधार विकासमा सहकार्य गर्ने बेलायती लगानीकर्तालाई अध्यक्ष ढकालले गरे आग्रह
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालको पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न निजी क्षेत्र र विकास साझेदारहरूलाई आग्रह गरेका छन् । बेलायतको लन्डनमा आयोजित लगानी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ढकालले ठूला पूर्वाधार विकासका लागि नेपालले थप बाह्य पुँजी खोजिरहेकोले विदेशी निजी लगानीकर्ता तथा विकास साझेदारका लागि नेपालमा आकर्षक लगानी अवसर रहेको बताएका हुन् । नेपालबाट आयात हुने जलविद्युतलाई नवीकरणीय ऊर्जा गणनामा समावेश गर्ने भारतको हालैको निर्णयलाई उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले बढ्दो भारतीय बजारले जलविद्युत आयोजनामा लगानीको थप अवसर आएको तर्फ ध्यानाकर्षण गराए। अर्को छिमेकी मुलुक बङ्गलादेशको सुदृढ अर्थतन्त्रले ऊर्जा माग बढ्दा नेपालको जलविद्युतका लागि थप बजार सृजना भएको पनि अध्यक्ष ढकालले उल्लेख गरे । अध्यक्ष ढकालले, दुई ठुला आकर्षक ऊर्जा बजार लक्षित नेपालको जलविद्युतमा लगानी र सहकार्यका लागि बेलायती लगानीकर्ताहरूका साथै बहुपक्षीय र द्विपक्षीय विकास साझेदारहरूलाई विशेष आमन्त्रण पनि गरे। यसै गरी नेपाल बेलायती पर्यटकका लागि पहिलेदेखि नै लोकप्रिय गन्तव्य रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले थप पर्यटकहरूलाई स्वागत गर्न तयार र उत्साहित रहेको बताए । काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति भएको तथा भगवान् बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी र प्रसिद्ध पर्यटकीय गन्तव्य पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिएकाले पर्यटकहरूलाई नेपाल घुम्न थप सहज भएको छ । त्यसैले बढ्दो पर्यटन बजारका लागि केबलकार, रिसोर्ट, थिम पार्क, हिल स्टेसन र स्तरीय होटेल जस्ता पर्यटन पूर्वाधारमा लगानीको ठुलो सम्भावना रहेको पनि अध्यक्ष ढकालले उल्लेख गरे । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले नेपालमा गरेको लगानीबाट उच्च प्रतिफल प्राप्त गरिरहेकाले उत्पादन, कृषि प्रशोधन, आइसिटी सहित अन्य क्षेत्रमा लगानी बढाउन पनि अध्यक्ष ढकालले आग्रह गरे । नेपालको निर्यात बजार विस्तार भइरहेको र विभिन्न मुलुकहरू सँग सहुलियतपूर्ण व्यापार सम्झौताहरू समेत भएकाले नेपालमा निर्यात केन्द्रित लगानीको अवसर रहेको तर्फ पनि अध्यक्ष ढकालले लगानीकर्ताहरूको ध्यानाकर्षण गराए । लगानीका अवसरहरूको खोजी गर्न र लगानीमा हुने अवरोध हटाउन महासङ्घले लगानीकर्ताहरुलाइ सहयोग गर्न संरचना तयार रहेको तर्फ पनि अध्यक्ष ढकालले विश्वस्त रहन आग्रह गरे। बेलायत स्थित नेपाली राजदूतावासको पहलमा आयोजित लगानी सम्मेलनमा, नेपालका अर्थमन्त्री डा प्रकाश शरण महत सहित बेलायतको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी निकायका उच्च अधिकारीहरू तथा बेलायती निजी लगानीकर्ताहरूले लगानीका अवसरहरूबारे छलफल गरेका थिए ।
डब्लुएचओको दक्षिणपूर्वी एशियाको निर्देशकमा बाजेद चयन
तस्बिर : बिएनएन ब्रेकिङ काठमाडौं । विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिणपूर्वी एशिया क्षेत्रको निर्देशकमा बंगालादेशकी साइमा बाजेद चयन भएकी छन् । भारतको नयाँदिल्लीमा सोमबारदेखि सञ्चालन भएको डब्लुएचओको दक्षिण पूर्वी एशियाको ७६ औं बैठकले क्षेत्रीय निर्देशक चयन गरेको हो । बाजेद बंगालादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाकी छोरी हुन् । नेपालले क्षेत्रीय निर्देशको लागि डा. सम्भु आचार्यलाई प्रस्ताव गरेको थियो ।
विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० को मस्यौदा प्रतिवेदन समितिबाट पारित
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० को मस्यौदा प्रतिवेदन पारित गरेको छ । समितिको आजको बैठकले उक्त मस्यौदा प्रतिवेदन पारित गरेको र राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकमा प्रस्तुत गरिने समिति सभापति जयन्ती राईले जानकारी दिए । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको सो विधेयकमाथि समितिमा दफावार छलफल भइसकेको छ । सरकारले विद्युतीय व्यापारको माध्यमबाट वस्तु तथा सेवाको खरिदबिक्री बढ्दो क्रममा रहेकाले विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबारलाई नियमन गर्न तथा व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउँदै प्रवद्र्धन गर्न विद्युतीय व्यापार ऐनको प्रस्ताव गरेको हो ।
विमानस्थलबाट फर्काएकासँग नक्कली कागजात र शैक्षिक प्रमाणपत्र
काठमाडौं । भ्रमण भिषामा विदेश जान लागेका माथि शङ्का लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फर्काएकासँग नक्कली कागजात र शैक्षिक प्रमाणपत्र रहेको फेला परेको छ । उनीहरूलाई गिरोहको समूहले नक्कली कागजात र शैक्षिक प्रमाणपत्र बनाएर भ्रमण भिसामा विदेश पठाउन लागेको अनुसन्धानमा खुलेको प्रहरीले जनाएको छ । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक रवीन्द्र रेग्मीले विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयले शङ्का लागेर पठाइएका उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्दा सो तथ्य खुलेको जानकारी दिए । विमानस्थल कार्यालयले गत असोज २९ गते ती व्यक्तिका कागजातहरू पठाएको थियो । उक्त कागजातमध्ये केही उच्च माविका शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली देखिएकामा उक्त कागजात बनाउने उदयपुर घर भई पेप्सीकोला बस्ने आशिष श्रेष्ठ र काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल घई भई सिनामङ्गल बस्ने २८ वर्षीय जीवराज तामाङ रहेका पाइएको छ । उनीहरूले पीडितबाट पाँच लाख लिई विमानस्थलमा सेटिङ मिलाई विदेश पठाउन खोजेको भेटिएको पनि प्रहरीले जनाएको छ । पक्राउपछि उनीहरूसँग खानतलासी गर्दा मोबाइल दुई थान, ९५ हजार र जेम्स दामदाली नामको राहदानीसमेत फेला परेको छ । रेग्मीका अनुसार यसैगरी विमानस्थलबाट फर्काएका अर्का व्यक्तिको कागजात अध्ययन गर्दा राहुलकुमार मण्डलको नामको कक्षा १२ को ‘ट्रान्सक्रिप्ट’ नक्कली फेला परेको छ । उक्त कागजात बनाउने काठमाडौँ बस्ने साइरस विसङ्खेलाई पनि पक्राउ परी आवश्यक अनुसन्धान थालिएको छ । नयाँ बानेश्वरमा ग्राफिक डिजाइनिङ एन्ड प्रिन्टिङ सर्भिस सञ्चालन गर्दै आएका विसङ्खेका उक्त प्रिन्टिङ सर्भिस खानतलासी गर्दा केही शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू बरामद गरिएको छ । उनीहरू तीन नै जनालाई थप कारबाहीका लागि प्रहरी वृत्त बानेश्वरमा बुझाइएको प्रहरी उपरीक्षक रेग्मीले बताए ।
