फर्ष्ट माइक्रोफाइनान्सको नाफासँगै ईपीएसमा गिरावट, एनपीएल १.९१ प्रतिशत पुग्यो
काठमाडौं । फर्ष्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा खुद नाफा २०.५२ प्रतिशत घटेर ५ करोड ६ लाख रुपैयाँ मात्रै आर्जन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा लघुवित्तले ६ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म लघुवित्तको खुद ब्याज आम्दानी ३३.२७ प्रतिशत घटेर ८ करोड १ लाख रुपैयाँमा झरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा लघुवित्तको खुद ब्याज आम्दानी १२ करोड १ लाख रुपैयाँ गरेको थियो । असोज मसान्तसम्म लघुवित्तको कुल सञ्चालन मुनाफा २६.६० प्रतिशत घटेर ९ करोड ८ लाख रुपैयाँ, सञ्चालन मुनाफा २०.५२ प्रतिशत घटेर ७ करोड २४ लाख रुपैयाँ र वितरणयोग्य मुनाफा २० करोड ४७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । समीक्षा अवधिमा लघुवित्तको चुक्ता पूँजी १ अर्ब १४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ, जगेडा कोष ११.५१ प्रतिशत बढेर ४८ करोड ६३ लाख रुपैयाँ, सापटी १३.३८ प्रतिशत घटेर ६ अर्ब ४६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ र कर्जा ६.८५ प्रतिशत घटेर ७ अर्ब १३ करोड १६ लाख रुपैयाँमा झरेको छ । खुद नाफासँगै लघुवित्तको प्रतिसेयर आम्दानी ८.१७ रुपैयाँ घटेर १७.६६ रुपैयाँमा सीमित भएको छ । लघुवित्तको प्रतिसेयर नेटवर्थ १४२.३७ रुपैयाँ रहेको छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात ३५.६३ गुणा रहेको छ । लघुवित्तको खराब कर्जा (एनपीएल) १.९१ प्रतिशत पुगेको छ भने आधार दर ११.९४ प्रतिशत रहेको छ ।
१० महिनामा ८ लाख पर्यटक भित्रिए
काठमाडौं । सन् २०२३ को १० महिनामा ८ लाख ९ हजार ६७८ विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार यस वर्षको जनवरीदेखि अक्टोबर महिनासम्म सो सङ्ख्यामा विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका हुन् । अक्टोबर महिनामा मात्रै हवाई मार्ग भएर १ लाख १७ हजार ३०६ पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । सन् २०२२ को सोही अवधिमा ८८ हजार ५८२ पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए । सन् २०१९ मा १ लाख १३ हजार ८१६ पर्यटक नेपाल आएका थिए । अक्टोबरमा सबैभन्दा बढी भारतबाट १८ हजार ४८०, अमेरिकाबाट १४ हजार ८७९, बेलायतबाट ८ हजार २१७, चीनबाट ६ हजार ८८०, अष्ट्रेलियाबाट ६ हजार ७५, जर्मनीबाट ५ हजार ९११, फ्रान्सबाट ५ जहार २७१, बङ्गलादेशबाट ४ हजार २९२, श्रीलङ्काबाट २ हजार ५०७ र इटालीबाट २ हजार ४६७ पर्यटक नेपाल आएका थिए ।
मापदण्डविपरीत सञ्चालित खानेपानी उद्योग ‘सिल’, आक्वा र ग्राण्डको रिपोर्ट आउन बाँकी
काठमाडौं । काठमाडौँको टोखा नगरपालिका–३ चक्खुस्थित मापदण्डविपरीत सञ्चालित एक खानेपानी उद्योग सिल गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको संयोजनमा खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय काठमाडौँ, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डसमेतको टोलीले बुधबार नाम ठेगाना नखुलेको एक उद्योगको स्थलगत निरीक्षण तथा अनुगमन गरी सिल गरेको हो । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका खाद्य निरीक्षक पद्मराज भुसालले उद्योगको भौतिक, पूर्वाधार प्रशोधित पिउने पानी उत्पादन मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिकाविपरीत रहेका कारण अनुगमन टोलीले प्रशोधन कक्षको दुई ढोकामा सिलछाप गरी उत्पादन कक्ष बन्द गराएको जानकारी गराए । सेवा प्रदायकको दर्ता प्रमाणपत्र र सञ्चालक फेला नपरेको तर उद्योग परिसरभित्र ‘कञ्चनजङ्घा नेचुरल स्प्रिङ मिनरल वाटर इन्डस्ट्रीज’ लेखेको स्टिकर, जार भर्ने धारामा कपडा लगाएको, कार्यालय कक्षको भित्तामा नेपाल बोटल वाटर उद्योग सङ्घले मेरिना कायस्थलाई सहकोषाध्यक्षको प्रमाण पत्र दिएको प्रमाणपत्रलगायत प्रमाण फेला परेका छन् । सम्बन्धित स्थानीय निकाय, प्रहरी प्रभाग, टोखासहित अनुगमन टोलीले मापदण्डविपरीत सञ्चालित उक्त उद्योगको मुचुल्का खडा गरी उत्पादन कक्ष बन्द गरेको हो । उक्त टोलीले बुधबार नै आक्वा मिनरल्स नेपाल प्रालि र ग्राण्ड खानेपानी सेवा प्राइभेट लिमिटेडको पनि अनुगमन गरेको छ । खानेपानी गुणस्तरका पारामिटरमध्ये केही परीक्षण गरिएकामा न्यूनतम मापदण्ड पूरा भएको तर थप परीक्षणको विवरण आउन बाँकी रहेको काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सञ्जिव विक्रम राणाले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको संयोजनमा सम्बन्धित टोलीले मङ्गलबार कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–४, थलीस्थित उत्तरबाहिनी फुड एण्ड वेभरेज प्रालिमा गरिएको स्थलगत अनुगमनमा खानेपानीको गुणस्तरमा न्यूनतम मापदण्ड पूरा नभएको जनाएको थियो । प्रालिमा राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्डमा उल्लेखित पारामिटरमध्ये पीएच स्केल (हाइड्रोजन विभव) मापन गर्दा ५.५ रहेको पाइएको छ । यसमा पीएच स्केलको स्तर न्यूनतम मापदण्ड ६.५ हुनुपर्ने छ । प्रालिले उपभोक्तालाई पानीको गुणस्तर र स्वच्छतातर्फ ध्यान दिन नसकेको अनुगमनका क्रममा पाइएकोे मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सूचना प्रविधि विज्ञ प्रकाश रायमाझीले जानकारी दिए । खानेपानी वितरणको जिम्मेवारी लिएका उपभोक्ता समिति, संस्थागत वा निजी कम्पनी जस्ता सेवा प्रदायक संस्था कानुनतः उपभोक्तालाई गुणस्तरीय पानी बिक्री वितरणका लागि जिम्मेवार हुन्छन् । खानेपानी सञ्चालन प्रणालीको उचित रेखदेख, निरीक्षण, सम्भार, नियमित परीक्षण र पानी उपचार विधिको अवलोकन गर्ने जिम्मेवार पक्ष सेवा प्रदायक नै हो र उपभोक्तालाई सुरक्षित तथा गुणस्तरीय पानी उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी सेवाप्रदायको हुन्छ । तर व्यवहारमा भने सो नभएको पाइएको छ । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार कूल ६६ लाख ६० हजार ९४१ परिवारमध्ये ५७ प्रतिशत परिवारले धारा तथा पाइपको पानी प्रयोग गर्ने गरेका छन् । २९.८ प्रतिशतले ट्युबवेल तथा हातेपम्पबाट, ४.६ प्रतिशतले जार तथा बोतलबाट, ३.९ प्रतिशतले मूल धाराबाट, २.१ प्रतिशतले खुला इनार तथा कुवाबाट, १.५ प्रतिशतले ढाकिएको इनार तथा कुवाबाट र ०.४ प्रतिशतले नदी तथा खोलाको पिउने पानी प्रयोग गरेका छन् ।
निफ्राको नाफासँगै प्रतिसेयर आम्दानी बढ्यो, साढे २ अर्ब पुग्यो जगेडा कोष
काठमाडौं । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा)ले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ९.३० प्रतिशत नाफा बढाएको छ । असोज मसान्तसम्ममा बैंकले ४१ करोड ३८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको हो । गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकले ३७ करोड ८६ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । असोज मसान्तसम्म बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ६.९९ प्रतिशत बढेर ७० करोड १५ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकले ६५ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो । तीन महिनाको अवधिमा बैंकको कुल सञ्चालन आम्दानी ६.८४ प्रतिशत बढेर ७० करोड ६५ लाख रुपैयाँ, सञ्चालन मुनाफा ९.२८ प्रतिशत बढेर ५९ करोड ११ लाख रुपैयाँ र वितरणयोग्य नाफा २१ करोड २४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । समीक्षा अवसधमा बैंकको चुक्ता पूँजी २१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ, जगेडा कोष २२.९५ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ५९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ, निक्षेप १०८.१३ प्रतिशत बढेर ८२ करोड ३३ लाख रुपैयाा र कर्जा ६.३१ प्रतिशत बढेर १८ अर्ब ९३ करोड ३९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकको नाफासँगै प्रतिसेयर आम्दानी ६५ पैसा बढेर ७.६६ रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकको प्रतिसेयर नेटवर्थ ११२.२ रुपैयाँ रहेको छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात २४.३६ गुणा रहेको छ।
भिजन लुम्बिनीको आईपीओ बिक्री खुला, कति कित्ता भर्ने ?
काठमाडौं । भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनीले आज कात्तिक १६ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुलाई आईपीओ निष्काशन गरेको हो । कम्पनीले जारी पूँजी १ अर्ब ९१ करोड २५ लाख रुपैयाँको १० प्रतिशत अर्थात् १९ लाख १२ हजार ५ सय कित्ता सेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई बिक्री गरेको थियो । साथै, सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको सेयरमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् १ लाख ९१ हजार २५० कित्ता विदेशमा रोजगार गरीरहेका नेपालीहरुलाई बिक्री गरेको थियो । अब दोस्रो चरणमा कम्पनीले स्थानीय वासिन्दाले आवेदन नदिएको ४ लाख ८७ हजार ९१० कित्ता सहित २० लाख ७५ हजार २८५ कित्ता सेयर बिक्री खुला गरेको हो । साथै, ९५ हजार ६२५ कित्ता सामूहिक लगानी कोष र ३८ हजार २५० कित्ता कर्मचारीलाई छुट्याइएको छ । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताहरुले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम ३ लाख ८० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा छिटोमा कात्तिक २० गते र ढिलोमा मंसिर १ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल रहेको छ । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताहरुले सिआस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गले निर्माण गरेको मेरो सेयर मार्फत् आवेदन दिन सक्ने छन् ।
प्रभु बैंकका सीईओ शेरचनको जितले यी चार बैंकरलाई लाभ, उमेरहद पनि नलाग्ने !
काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनको पुनः नियुक्तिलाई लिएर परेको मुद्दालाई खारेज गरेको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय महेश शर्मा पौडेल र प्रकाश खरेलको बुधबार भएको इजलासले शेरचनलाई सीईओमा गरिएको नियुक्ति कानुनसम्मत रहेको ठहर गरी रिट खारेज गरेको हो । सीईओ शेरचनको नियुक्ति ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३’ को प्रावधानविपरीत रहेको भन्दै अधिवक्ता अनिता थापा केसीले उच्च अदालत पाटनमा गत माघमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । प्रभु बैंकले सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकलाई गाभेपछि पनि शेरचन नै सीईओ बनेका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दुई कार्यकालभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अन्तर्गत रहेर थापाले उनीविरुद्द मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । तर, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्ज वा एक्विजिसनमा जाँदा सम्बन्धित पदमा पुनः नियुक्ति दिन/लिन कुनै बाधा नपुग्ने व्यवस्था गरेको छ । शेरचनले पनि सोही सुविधाको उपयोग गरेका थिए । यी चार सीईओलाई पनि लाभ उच्च अदालत पाटनले अशोक शेरचनको पुनः नियुक्तिलाई लिएर परेको मुद्दालाई खारेज गरेसँगै अन्य बैंकका सीईओलाई पनि राहत मिलेको छ । हाल एक दर्जन बैंक मर्जर तथा एक्विजिसनको प्रक्रियामा सामेल भएका थिए । ती मध्ये अधिकांश बैंकका सीईओलाई उच्च अदालतको फैसलाले राहत मिलेको हो । यो फैसलाले हिमालयन बैंकका सीईओ अशोक राणा, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डे, लक्ष्मी सनराइज बैंकका सीईओ अजय बिक्रम शाह र कुमारी बैंकका सीईओ रमेश अर्याललाई राहत मिलेको हो । यी सबै सीईओ दोस्रो कार्यकालभन्दा बढी सीईओ बनिसकेका थिए । हिमालयन बैंकले सिभिललाई गाभेपछि पनि अशोक राणा नै सीईओ बने। उनी हिमालयन बैंकमा लामो समयदेखि सीईओ भएर नै काम गरिरहेका छन् । यस्तै, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंकबीच मर्जर भएपछि पनि ज्योतिप्रकाश पाण्डे नै सीईओ बने । उनी पनि सो बैंकमा लामो समयदेखि सीईओ भएर काम गरिरहेका छन् । लक्ष्मी र सनराइज बैंक मर्जरमश्चात् पनि अजयबिक्रम शाह सीईओ बने । उनले पनि लक्ष्मी बैंकमा दोस्रो कार्यकालका रुपमा काम गर्दै गर्दा लक्षमी सनराइजसँग मर्जर भयो । नयाँ बनेको लक्षी सनराइज बैंकको नेतृत्व पनि उनले नै गरे । उनलाई पनि यो फैसलाले राहत मिलेको छ । यस्तै, कुमारी बैंकका सीईओ रमेश अर्याल पनि यो फैसलाको लाभ लिने बैंकरमा पर्नेछन् । उनले पनि तत्कालीन एनसीसी बैंकमा दोस्रो कार्यकालका रुपमा सीईओ भएर काम गरिसकेका थिए । पछि एनसीसी कुमारीसँग मर्ज भएपछि पनि अर्याल नै सीईओ बने । अब बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा एक्विजिसन भएपछि पनि थप नयाँ कार्यकालका लागि सोही सीईओले नयाँ नियुक्ती पाउने बाटो कानुनी रुपमा खुलेको छ । उमेर हद पनि नलाग्ने ! नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकका सञ्चालक र सीईओको उमेरहद पनि तोकेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकका सीईओका लागि ६५ वर्ष र सञ्चालकको लागि ६९ वर्ष उमेर हद तोकेको छ । राष्ट्र बैंकले उमेरहदको व्यवस्था गरेपछि प्राइम कमर्सियल बैंकका तत्कालीन सीईओ नारायणदास मानन्धर अदालत पुगेका थिए । पछि सर्वोच्च अदालतले उनको पक्षमा फैसला गर्दै मानन्धरलाई काम गर्न दिन आदेश दियो । अदालतको सो फैसलापछि त्यसको लाभ एभरेष्ट बैंकका अध्यक्ष स्वर्गिय बिके श्रेष्ठले पनि लिए । उनले अदालतको सोही फैसला देखाउँदै अन्तिम अवस्थासम्म पनि बैंकको अध्यक्षबाट हटेनन् । अब बैंकका सीईओ र सञ्चालकहरुले पनि राष्ट्र बैंकले गरेको उमेरहदको विषय पनि कार्यान्वयन नगर्ने देखिन्छ ।
डब्लूएचओको क्षेत्रीय निर्देशकमा नेपालकाे हार, लबिङ गर्न चुक्यो नेपाल
काठमाडौं । विश्व स्वास्थ्य संगठन(डब्लूएचओ)को दक्षिण–पूर्वी एशिया क्षेत्र कार्यालयको निर्देशक पद नियुक्ति प्रकृयामा नेपालले शर्मनाक पराजय भोगेको छ । निर्देशक पदको लागि भएको मतदानमा नेपालले अगाडि सारेका उम्मेदवार डा. सम्भु आचार्यले २ मत प्राप्त गरेका छन् भने बंगालादेशले अगाडि सारेका उम्मेदवार डा. वाजेद हसिनाले ८ मत प्राप्त गरेर नियुक्तिको प्रकृयामा अगाडि बढेकी छन् । संगठनको दक्षिण(पुर्वी एशिया क्षेत्रमा नेपालसहित बङ्गलादेश, भूटान, दक्षिण कोरिया, भारत, इन्डोनेसिया, माल्दिभ्स, म्यानमार, श्रीलङ्का, थाइल्याण्ड र पूर्वी टिमोर गरी ११ देश रहेका छन् । क्षेत्रीय निर्देशक नियुक्तिका लागि उम्मेदवारले बहुमत सदस्य राष्ट्रको तर्फबाट मत प्राप्त गर्नु पर्ने हुन्छ । तर, म्यानमारमा सैनिक शासन कायम भएकाले यसपटक उसले भने निर्देशक चयनमा मतदान गर्न पाएन । विश्व स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरेको र अनुभव हिसाबले डा. आचार्य अब्बल उम्मेदवार हुँदा हुँदै पनि उनले सर्मनाक पराजय भोगेका छन् । केही अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरुले विश्लेषण गरेजस्तै नेपालले आफ्नो उम्मेदवारको पक्षमा आवश्यक लविङ नगरेर वा नातावादको छायाँमा परेर राज्यकै शाख गिराउने काम गरेको छ । डब्लूएचओको क्षेत्रीय निर्देशक नियुक्ति प्रकृयामा बंगालादेशको तर्फबाट प्रस्तावित उम्मेदवार डा. साइमा वाजेद प्रधानमन्त्री शेख हसिनाकी छोरी भएको कारणले स्वास्थ्य विज्ञहरुले नियुक्ति प्रकृयामा नातावाद हावी हुन सक्ने पहिल्यै नै अनुमान गरेका थिए । ‘बंगालादेशी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाकी छोरी सेरो पदका लागि दुई उम्मेदवार मध्ये एक हुन्, साइमा वाजेदको मनोनयनलाई लिएर धेरै स्वास्थ्य विशेषज्ञहरुले ‘नेपोटिज्म’ भन्दै टिप्पणी गरेका छन्, संयुक्त राष्ट्र संघको स्वास्थ्य निकायको उच्च तहमा भूमिका निर्वाह गर्ने सो पदका लागि हुने नियुक्तिमा उनीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्’, नियक्ति अगाडि नै ‘भो’ले टिप्पणी गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य पत्रिका ‘ल्यासेन्ट जर्नल’ले पनि सेप्टेम्बरको अंकमा बंगालादेशी प्रधानमन्त्रीको छोरीको सेराेमा मनोनयन गर्ने विषय ‘स्पष्ट नातावाद’ भएको भनेर सम्पादकीय नै लेखेको थियो । ‘अनुपयुक्त उम्मेदवारहरुको चयनले डब्लूएचओको क्षेत्रीय कार्यालयहरुको व्यवस्थापनमा गम्भीर परिणाम निम्त्याउँछ’, ल्यासेन्टले वाजेदलाई लक्षित गर्दै सम्पादकीयमा लेखेको थियो । विगतमा नेपालले डब्लूएचओको दक्षिण-पूर्वी क्षेत्रीय निर्देशकमा भारतको प्रस्तावित उम्मेदवारको लागि सहयोग गर्दै आएको थियो तर, नेपालले भने यसपटक भारतलाई विश्वासमा लिन सकेन । भारत मात्रै नभएर एउटा बाहेक अन्य कुनै पनि मुलुकलाई विश्वासमा लिन सकेन । क्षेत्रीय निर्देशक नियुक्तिका लागि विजयी भएकी डा. वाजेद भन्दा नेपालले प्रस्ताव गरेका उम्मेदवार अब्बल भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुले समेत टिप्पणी गर्दै आएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरुको जोड तुलनात्मक रुपमा सक्षम र अनुभवी आचार्य नै उपयुक्त भन्ने थियो । ‘वाजेदले फ्लोरिडाको ब्यारी विश्वविद्यालयबाट क्लिनिकल मनोविज्ञानमा स्नातकोत्तर गरेकी छन् । उनले मानसिक स्वास्थ्य र अटिजमका मुद्दाहरूमा डब्लुएचओको महानिर्देशकको सल्लाहकारको रूपमा सेवा गर्दै झण्डै एक दशक बिताइन् । आचार्य झण्डै ३० वर्षदेखि डब्लूएचओमा छन् । उनीसँग संयुक्त राष्ट्र संघको निकायमा वरिष्ठ पदहरूमा काम गरेको अनुभव छ र सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य नीति र उत्तरी क्यारोलिना विश्वविद्यालयबाट पीएचडी गरेका छन्’, ‘भो’ अनलाइनले दुई व्यक्तिको क्षमताको विषयमा तुलना गर्दै लेखेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघका पूर्व आवासीय संयोजक तथा म्यानमार र जिम्बाब्वेका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमका प्रतिनिधि विश्व पराजुलीले वाजेदसँग यस्तो नेतृत्वको पद ग्रहण गर्न सीमित अनुभव र योग्यता रहेको बताएका थिए ।
भारतले ल्यापटप र कम्प्युटर आयातमा अवरोध नगर्ने
एजेन्सी । भारत सरकारले ल्यापटप र कम्प्युटर आयातमा कुनै पनि किसिमको अवरोध नगर्ने स्पष्ट पारेकाे छ । सरकारले यस्ता वस्तुको आयात मात्रा र स्रोत ट्रर्याक गर्न संयन्त्र स्थापना गरिरहेको जानकारी दिएको छ । सम्भावित ल्यापटप आयात प्रतिबन्धबारे फैलिएका गलत सूचना सम्बोधन गर्न भारत सरकारका वाणिज्य सचिव सुनिल बर्थवालले विज्ञप्ति जारी गर्दै आयातमा प्रतिबन्ध नलगाएको बताएका छन् । ‘ल्यापटपमा त्यस्तो कुनै प्रतिबन्ध नभएको स्पष्ट पार्न चाहन्छौं, ल्यापटप आयात गर्ने जो कोहीमाथि हामीले कडा निगरानी राख्नेछौं,’ वाणिज्य सचिव सुनिल बर्थवालले भने, ‘हाम्रो मुख्य काम नै आयातमा निगरानी राख्नु हो, यसको प्रतिबन्धसँग कुनै सरोकार छैन ।’ भारतले यसअघि अगस्टमा ल्यापटप, ट्याबलेट र कम्प्युटरजस्ता उत्पादन आयात गर्न नोभेम्बर १ बाट लाइसेन्स आवश्यक हुने घोषणा गरेको थियो । भारतका वैदेशिक व्यापार महानिर्देशक (डीजीएफटी) सन्तोषकुमार सारङ्गीले कात्तिक १ बाट लागू हुने गरी आयात व्यवस्थापन प्रणाली हुने बताएका छन् । सरकारले अगस्टमा ल्यापटप, कम्प्युटर, ट्याबलेट, माइक्रो कम्प्युटर, ठूला वा मेनफ्रेम कम्प्युटर र केही डाटा प्रोसेसिङ मेसिनमा स्वदेशी उत्पादन बढाउन र चीनजस्ता देशबाट आयात घटाउने उद्देश्यले आयात प्रतिबन्ध लगाएको थियो । यो सूचनापछि आइटी हार्डवेयर उद्योगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । भारतसँग पहिले नै स्टील, कोइला र कागजजस्ता केही उत्पादनको आयात निगरानी प्रणाली छ । सुरक्षाका आधारमा आयात गर्दा र यी उत्पादनहरूको स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न लाइसेन्स चाहिने सर्त राखेको थियो । थिंक–ट्याङ्क ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिसिएटिभ (जीटीआरआई) को रिपोर्टअनुसार भारत दैनिक प्रयोग हुने मोबाइल फोन, ल्यापटप, कम्पोनेन्ट, सौर्य ब्याट्री मोड्युल र एकीकृत सर्किटजस्ता औद्योगिक उत्पादनहरूका लागि पूर्णरूपमा चीनमा निर्भर छ । भारतले इलेक्ट्रोनिक सामानको स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन र प्रोत्साहन गर्न इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्टहरूमा भन्सार महसुल बढाउनेजस्ता कदम चालेको छ । भारतले हरेक वर्ष करिब ७÷८ अर्ब अमेरिकी डलरका सामान आयात गर्छ । भारतले २०२१÷२२ मा ७ अर्ब ३७ करोड डलरको तुलनामा २०२२÷२३ मा ५ अर्ब ३३ करोड डलरको ल्यापटप लगायत व्यक्तिगत कम्प्युटर आयात गरेको छ । केही डाटा प्रोसेसिङ मेसिनको आयात गत आर्थिक वर्ष ५५ करोड ३० लाख डलरबराबर थियो भने २०२१÷२२ मा ५८ करोड ३० लाख डलरबराबर थियो । त्यसैगरी माइक्रो कम्प्युटर र प्रोसेसर आयात गत आर्थिक वर्ष १ करोड २२ लाख डलरको भएको थियो भने २०२१÷२२ मा २ करोड ८ लाख डलरबराबर थियो । गत मेमा भारतले १७ हजार करोड भारुको बजेट परिव्ययसाथ आइटी हार्डवेयरका लागि उत्पादन–लिंक प्रोत्साहन योजना २.० अनुमोदन गरेको थियो ।
