सिटिजन्स बैंकका ग्राहकलाई द द्वारिकाज् होटलमा छुट
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक र काठमाडौंको बत्तिसपुतलीमा रहेको द द्वारिकाज् होटलबीच सिटिजन्स बैंकका ग्राहकलाई विशेष छुट दिने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । समझदारी पत्रमा हस्ताक्षरपश्चात् सिटिजन्स बैंकका कार्डबाहक ग्राहकले द द्वारिकाज् होटलद्वारा सञ्चालित माकोज् रेस्टुरेन्ट र तोरन रेस्टुरेन्टमा १० प्रतिशतसम्मको छुट पाउने बैंकले जनाएको छ । यस किसिमको सहकार्यबाट बैंकका ग्राहक लाभान्वित हुनुका साथै नगद कारोबारबाट डिजिटल कारोबारतर्फ उत्प्रेरित हुने विश्वास बैंकले लिएको छ । बैंकले डिजिटल बैंकिङ माध्यमको प्रयोग बढाउन र ग्राहकलाई डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न प्रोत्साहन गर्न समय-समयमा ग्राहकमैत्री सुविधा सञ्चालनमा ल्याउँदै आएको छ । सिटिजन्स बैंकले देशैभरका १८८ शाखा, १४८ एटीएम र ९७ शाखारहित बैंकिङ इकाइबाट १६ लाख ६७ हजार ग्राहकलाई आधुनिक बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
आजको मौसम : हिमाली भू–भागमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना
काठमाडौं । हाल नेपालमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ । हाल कोशी प्रदेशलगायत देशका पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू–भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । आज देशभर आंशिक बदली रही देशका पहाडी भू–भागका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन÷चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविद् सरोज पुडासैनीले जानकारी दिए । उनका अनुसार देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ । देशका पहाडी भू–भागका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको सहित देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका एक–दुई स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको समेत सम्भावना रहेकाले त्यसबाट हुनसक्ने क्षतिबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले सबैमा अनुरोध गरेको छ । अहिले काठमाडौँको वायुको तापक्रम १७ डिग्री सेन्टिग्रेड रहेको तथा पारदर्शिता सात किलोमिटरभन्दा धेरै रहेको मौसम पूूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । आज काठमाडौँमा अधिकतम तापक्रम २५ देखि २७ डिग्री सेन्टिग्रेडको बीचमा रहने तथा काठमाडौँमा आंशिक बदली रहने सम्भवना रहेको मौसमविद् पुडासैनीले बताए । यसैगरी आज राति देशभर आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहने महाशाखाले जनाएको छ ।
डब्ल्यूएचओको दक्षिणपूर्वी एसिया क्षेत्रीय निर्देशक आज चुनिने, आचार्य र बाजेदबीच प्रतिस्पर्धा
तस्बिर द हिन्दुबाट काठमाडौं । विश्व स्वास्थ्य संगठनको दक्षिण-पूर्वी एसिया क्षेत्रीय निर्देशक आज चुनिने भएको छ । भारतको नयाँदिल्लीमा सोमबारदेखि सञ्चालन भएको डब्लुएचओको दक्षिण पूर्वी एशियाको ७६ औं बैठक क्षेत्रीय निर्देशक चयन गर्ने भएको हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनको दक्षिण-पुर्वी एशिया क्षेत्रीय निर्देशकमा नेपालले लामो समयदेखि विश्व स्वास्थ्य संगठनमा काम गर्दै आएका डा. सम्भु आचार्यलाई प्रस्ताव गरेको छ भने सोही पदका लागि बंगालादेशले प्रधानमन्त्री शेख हसिनाकी छोरी डा. साइमा बाजेदलाई प्रस्ताव गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको दक्षिण-पुर्वी एशिया क्षेत्रमा नेपालसहित बङ्गलादेश, भूटान, दक्षिण कोरिया, भारत, इन्डोनेसिया, माल्दिभ्स, म्यानमार, श्रीलङ्का, थाइल्याण्ड र पूर्वी टिमोर गरी ११ देश रहेका छन् । सो क्षेत्रका बहुमत देशका स्वास्थ्य मन्त्रीहरुले मत दिएर निर्देशक चयन गर्नेछन् । तर, म्यानमारमा सैनिक शासन कायम भएकाले यसपटक उसले भने निर्देशक चयनमा मतदान गर्न पाउने छैन ।
नेपालले पर्यटन र प्रविधिमा अमेरिकाबाट थप सहयोगको अपेक्षा गरेको छ : मन्त्री साउद
वाशिङटन डिसी । परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदले नेपालको परराष्ट्रनीति तटस्थ, सन्तुलित र स्वतन्त्ररूपमा पञ्चशील सिद्धान्तमा सञ्चालित भएको बताएका छन् । ऐतिहासिक तथ्यहरूका आधारमा एउटा स्वतन्त्र अस्तित्वमा रहेका देशहरूमा हामी पनि भएकाले सोहीअनुसारको अभ्यास भएको उनको भनाइ थियो । वाशिङटन डिसीमा‘युनाइटेड स्टेटस इन्स्टिच्युट फर पिस’द्वारा मङ्गलबार आयोजित नेपालको वैदेशिक नीतिको परिदृश्य विषयक संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री साउदले उक्त धारणा राखेका हुन् । उनले भने “नेपाल दुई ठूला र शक्तिशाली तथा द्रुतगतिले विश्व अर्थतन्त्रमा अगाडि बढिरहेका देश भारत र चीनको बीचमा भएकाले दुवैसँग मित्रवत सम्बन्ध कायम गर्दै अगाडि बढिरहेको छ ।” उनले साथै सार्वभौम, समानता, पारस्परिक सम्मान, सहकार्यका साथ एकअर्काको संवेदनशीलता र भावनालाई सम्मान गर्दै अगाडि बढेको बताए । मन्त्री साउदले नेपालको राजनीतिक प्रक्रियाले दिगोपन हासिल गर्दै गएकाले अब आर्थिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर सोहीअनुसार नेपालको कूटनीति परिचालित हुने छ भने । प्रजातान्त्रिक अभ्यासका आधारशिलामा नागरिकले प्रजातान्त्रिक समाज र स्वतन्त्रतामार्फत आवधिक निर्वाचनलाई अङ्गीकार गर्दै अगाडि बढेको उहाँको भनाइ थियो । उनले भने, “हामीहरूसँग प्रजातान्त्रिक संस्था र संरचना क्रियाशील छन्, यसको कारणले महिलाको राजनीतिमा उच्चस्तरको सहभागिता सम्भव भएको छ । नेपालको संविधानको भावनाअनुसार राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख महिला भइसक्नुभएको छ भने सङ्घीय संसद, प्रदेश सभामा ३३ प्रतिशत महिलाको व्यवस्था गरेका छौँ । हामीहरूको नागरिकको ठूलो हिस्सा देश बाहिर पनि रहेकाले उनीहरूको अधिकार संरक्षण र प्रोत्साहन गर्दै उनीहरूलाई मातृभूमिसँग जोड्ने कुरामा केन्द्रित रहेको छ । ” मन्त्री साउदले नेपाल–अमेरिकाको सम्बन्ध ७६ वर्ष लामो र बलियो सम्बन्ध भएको राजनीतिक, आर्थिक विकास, सांस्कृति, शैक्षिकलगायतमा उल्लेखनीय साझेदारको रूपमा काम गर्दै आएको बताए । दुई देश बीचको सम्बन्ध प्रजातन्त्र, मानवअधिकार र नागरिकको सशक्तीकरणको मूल्य, मान्यतामा आधारित रहेको स्मरण गर्नुहुँदै उहाँले अमेरिका नेपालको महत्त्वपूर्ण र ठूलो विकास साझेदार भएकाले त्यसको प्रभावकारिता नेपालको सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणमा देखिएको उल्लेख गरे । नेपाल र अमेरिकाले विश्वका साझा चुनौतीमा बहुराष्ट्रिय फोरमहरूमा रचनात्मक ढङ्गले काम गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री साउदले नेपालले अमेरिकाबाट वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी, व्यापार विस्तार, पर्यटनको संवर्द्धन र प्रविधि रुपान्तरणमा थप सहयोग र साझेदारीको अपेक्षा गरेको छ भने । युएसआइपीकी दक्षिण एसियाली निर्देशक तमन्ना शालीकुडिनले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा अमेरिकाका लागि नेपालका राजदूत श्रीधर खत्री, नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन आर थम्पसन लगायत दूतावासका अधिकारीलगायत प्रवुद्ध समूहको सहभागिता थियो । रासस
एक दर्जन बैंक लाभांश वितरण गर्न नसक्ने अवस्थामा, पुँजी कोषको दबाब
काठमाडौं । पछिल्लो समय अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्था प्राथमिक पुँजी कोषको सकसमा छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार केही बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुको प्राथमिक पुँजी कोष टाइट बन्दै गएको छ । विशेष गरी आधा दर्जन वाणिज्य बैंक अहिले ठूलो दबाबमा छन् । ती बैंकहरु पुँजी कोष अनुपातकै कारण व्यवसाय विस्तार गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार विशेषगर िअहिले कुमारी बैंक, प्रभु र माछापुच्छ्रे बैंकलाई बढी असर देखिएको छ । यी तीन वटा बैंकको प्राथमिक पुँजी कोष क्रमशः ८.८३ प्रतिशत, ८.९१ र ९.०२ प्रतिशत छ । यस्तै, सद्धार्थ, एनआईसी एशिया र हिमालयन बैंकको प्राथमिक पुँजी कोष पनि ९ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । गत असार मसान्तमसम्मको तथ्यांक अनुसार यी बैंकहरुको पुँजी कोष क्रमशः ९.४४ प्रतिशत, ९.५२ प्रतिशत र ९.९६ प्रतिशत छ । यस्तै, आधा दर्जन विकास बैंक पनि प्राथमिक पुँजी कोषको दबाबमा छन् । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको असार मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार मुक्तिनाथ विकास बैंकको ८.९५ प्रतिशत, कामना सेवा विकास बैंकको ८.५८ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी कोष छ । यस्तै, चार वटा बैंक ९ प्रतिशतको हारहारीमा छन् । ज्योति विकास बैंकको ९.२४ प्रतिशत, लुम्बिनी विकास बैंकको ९.८३ प्रतिशत, साँग्रिला विकास बैंकको ९.४३ प्रतिशत र कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको ९.३० प्रतिशत प्राथमिक पुँजी कोष छ । अन्य विकास बैंक भने सहज अवस्थामा छन् । चार बैंक १० प्रतिशतको हाराहारीमा छन् भने तीन बैंक ११ र चार बैंकले न्यूनतम १७ देखि अधिकतम् ४० प्रतिशतको पुँजी कोष कायम गरेका छन् । यस्तै, अधिकांश वित्त कम्पनीहरु भने सहज अवस्थामा देखिन्छन् । १५ वटा वित्त कम्पनीको प्राथमिक पुँजी कोष न्यूनतम ९ प्रतिशतदेखि अधिकतम् ४१ प्रतिशतसम्म छ । प्राथमिक पुँजी कोष कायम गर्न नसकेका बैंकहरुले सेयरधनीलाई लाभांश विपतरण गर्न पाउँदैनन् । हाल प्राथमिक पुँजी कोषको सीमा साढे ८ प्रतिशत भएपनि आगामी असार मसान्तसम्म ९ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले यी बैंकहरुूलाई थप समस्या सिर्जना हुनेछ भने बिजनेस विस्तारसँगै लाभांश वितरण गर्न पनि पाउने छैनन् ।चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भित्र ९ प्रतिशतको प्राथमिक पुँजी कोष कायम गर्न नसक्ने बैंकले लाभांश वितरण गर्न नपाउने विषय राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारिसकेको छ । राष्ट्र बैंकले यसअघि नै एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै काउन्टर साइक्लिकल बफर थप ०.५ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त व्यवस्थासँगै बैंकहरुले चालु आवभित्रै ९ प्रतिशतको प्राथमिक पुँजीकोष (टायर वान) कायम गर्नु पर्ने हुन्छ । यो किसिमबाट हेर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा एक दर्जन बैंकले लाभांश वितरण गर्न नसक्ने अवस्था देखिन्छ ।
अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन नेपाललाई राष्ट्रसङ्घले सहयोग गर्छ : महासचिव गुटेरेस
काठमाडौंं । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपालको अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने प्रक्रियामा राष्ट्रसङ्घले सघाउने बताएका छन् । आज सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै गुटेरेसले अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुनेक्रममा नेपालले चाल्ने कदमको सहजीकरणका लागि राष्ट्रसङ्घले भूमिका खेल्ने बताएका हुन् । नेपालले सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने लक्ष्य राखेको छ । “नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिको चरणमा रहेकोमा ‘स्मुथ ट्रान्जिसन’का लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सहयोग गर्नेछ । अहिले नेपालले अल्पविकसित मुलुकहरुको अध्यक्षता गरिरहेकोमा अरु देशका लागि पनि नेपालले चाल्ने कदमको महत्वपूर्ण अर्थ रहन्छ”, उनले भने । नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी गतिविधिको प्रसंशा गर्नुहुँदै गुटेरेसले विश्व शान्ति स्थापनाका लागि शान्ति सेनामार्फत् महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको स्मरण गरे । त्यस्तै जलवायु परिवर्तनका असर न्युनीकरणको अभियानमा नेपाल एक्लै नरहेको उनको भनाइ छ । “जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा नेपाल एक्लै छैन । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नेपालले लिएको नेतृत्वलाई सम्मान गर्दछ र हामी पनि सँगै छौं । राष्ट्रसङ्घ सहयोग गर्न तयार छ”, गुटेरेसले भने। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र नेपालबीच लामो समयदेखिको सम्बन्ध रहेको पनि उनले सो अवसरमा उल्लेख गरे ।
‘नेपाल र यूएन पुराना मित्र हुन्, शान्ति प्रक्रियामा शतप्रतिशत सहयोग गर्छौं’
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपालको अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने प्रक्रियामा राष्ट्रसङ्घले सघाउने बताएका छन् । आज सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै गुटेरेसले अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुनेक्रममा नेपालले चाल्ने कदमको सहजीकरणका लागि राष्ट्रसङ्घले भूमिका खेल्ने बताए । नेपालले सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने लक्ष्य राखेको छ । “नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिको चरणमा रहेकोमा ‘स्मुथ ट्रान्जिसन’का लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सहयोग गर्नेछ । अहिले नेपालले अल्पविकसित मुलुकहरुको अध्यक्षता गरिरहेकोमा अरु देशका लागि पनि नेपालले चाल्ने कदमको महत्वपूर्ण अर्थ रहन्छ”, उनले भने । नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी गतिविधिको प्रसंशा गर्नुहुँदै गुटेरेसले विश्व शान्ति स्थापनाका लागि शान्ति सेनामार्फत् महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको स्मरण गरे । यस्तो छ उनको पुर्णपाठ : महामहिमहरू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, माननीय सांसदज्यूहरू एवम् मित्रहरू । आज यहाँ तपाईंहरूसँग उपस्थित हुन पाउनु सम्मानको कुरा हो । मनमोहक नेपालमा फर्कन पाउनु एउटा सौभाग्य पनि हो । म यहाँ पहिलो पटक सन् १९७० को दशकमा आएको हुँ । जति पटक म यहाँ आएको छु, म छक्क परेको छुँ । र, यो यात्रा पनि कुनै अपवाद होइन । गत केही दिनमा मैले देखेका र अनुभव गरेका कुरा मसँग सधैं रहनेछन् । हिमालयमा सूर्यको किरण, जनसमुदायको न्यानोपन र समृद्ध सांस्कृतिक विविधताको ।अनि पक्कै पनि लुम्बिनीको पवित्रता । म र मेरो प्रतिनिधिमण्डललाई तपाईँहरूको निमन्त्रणा, तपाईँहरूको आतिथ्य र स्वागतका लागि म नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिन्छु । महामहिमहरू, हामी आज संसारको अशान्तिको बीचमा एकअर्कालाई भेट्देछौँ । गरिबी र भोकमरीमा दशकौँको प्रगति उल्टिन्दैछ । मुद्रास्फीतिले घरायसी र राष्ट्रिय बजेटलाई कमजोर बनाउँदैछ । परिवारहरू होस् वा राष्ट्रहरू, आर्थिक संकटको सामना गर्दैछन् । महिलाहरूको प्रतिनिधित्व जनसंख्यामा उनीहरूको अनुपातको तुलनामा र उनीहरूले पाउने पारिश्रमिक पुरुषको तुलनामा कम छ । हिंसा र द्वन्द्व चुलिएका छन् ।मध्यपूर्वको द्वन्द्व नेपालबाट हजारौं माइल टाढा हुँदा पनि इजरायलमा हमासको क्रूर आक्रमणका कारण पीडितहरूमध्ये धेरै नेपाली थिए । मृत्यु भएका दश नेपाली विद्यार्र्थीका परिवारजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछु र बेपत्ता श्री विपिन जोशीको सकुशल आगमनका लागि कामना गर्दछु । माननीय मन्त्रीज्यू तथा सांसदज्यूहरू, भूराजनीतिक तनाव बढ्दै जाँदा विश्वव्यापी विभाजनहरू गहिरो र खतरनाक हुँदै गइरहेका छन् । साना मुलुकहरू ठूला शक्तिहरूबीचको प्रतिस्पर्धामा सम्पाश्र्विक क्षति हुन डराउँछन् । जलवायु प्रकोप घातक शक्तिका साथ तीव्र भइरहेको छ । यी सङ्कटहरूको प्रतिकार्य गर्न विश्वले नेपालबाट धेरै सिक्न सक्छ । यो देश शान्तिको प्रवद्र्धक, बहुपक्षवादको पक्षधर र दिगो विकास तथा जलवायु सम्बन्धी कार्यको कट्टर समर्थक हो । दुई ठूला शक्तिका बीचमा रहेर आफ्नो सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनताको रक्षाका लागि आफ्नो मार्ग तपाईँहरू आफैले बनाउनुभएको छ । विगत बीस वर्षको तपाईहरूंको यात्रा हेर्नलायकको छ, अद्भुत छ । नयाँ संविधानसहितको नयाँ गणतन्त्रको केन्द्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र छ । तपाईँहरूले दिगो विकास लक्ष्यहरू शीघ्र अँगाल्नु भयो र तीमध्ये धेरैमा प्रगति गर्दै हुनुहुन्छ । तपाईको मुलुकले द्वन्द्वलाई सफलतापूर्वक साम्य पारेको छ र युद्धबाट शान्तितर्फ उन्मुख भएको छ । यो यस्तो प्रक्रिया हो जसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले समर्थन गर्न पाउँदा गर्व लागेको छ । महानुभावहरु, माननीय सांसदज्यूहरू, नेपाल परिवर्तशील छ । तपाईँहरूंको प्रगतिको गतिशील कथा आज पनि निरन्तर छ । अल्पविकसित देशको स्थितिबाट तपाईँहरू अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ एक सहज सङ्क्रमणलाई समर्थन गर्न प्रतिबद्ध छ । र तपाईँहरू आफ्ना शान्ति प्रक्रियाका अन्तिम चरणको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ र सङ्क्रमणकालीन न्यायको माध्यमबाट युद्धको घाउ निको पार्दै हुनुहुन्छ । प्रश्नहरू र अन्यायद्वारा त्रसित पीडित व्यक्ति, परिवार र समुदायलाई शान्ति दिने र विगतलाई पूर्णबिराम दिन मद्दत गर्ने प्रक्रिया हुनुपर्छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायले दिगो शान्ति कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । तर यो सजिलो भने छैन । स्वभावतः यो एक नाजुक र जटिल प्रक्रिया हो । हामीलाई के कुरा थाहा छ भने सङ्क्रमणकालीन न्यायमा सफलताको सबैभन्दा ठूलो सम्भावना हुन्छ जब यो समावेशी तथा बृहत् हुन्छ र यसको केन्द्रमा पीडितहरू हुन्छन् । जब यो सत्य, क्षतिपूर्ति र न्यायमा केन्द्रित हुन्छ । त्यतिमा मात्र होइन जब महिलाहरू पूर्ण रूपमा सहभागी हुन्छन् । यसका अतिरिक्त जब मानवाधिकार उल्लङ्घनका सबै पीडितहरूले अर्थपूर्ण समाधान पाउन सक्छन् । नेपालमा प्रगति र समाधान खोज्ने प्रयासलाई म स्वागत गर्दछु । तपाईँहरू एक्लो हुनुहुन्न । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पूरा गर्ने, तपाईँको सर्वोच अदालतका निर्णय र पीडितहरूका आवश्यकता पूरा गर्ने प्रक्रियाको विकास गर्न र यसलाई व्यवहारमा ल्याउन संयुक्त राष्ट्रसंघ तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न तयार छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ र नेपाल पुराना मित्र हुन् । हाम्रो सहकार्य गहन छ । नेपाल लामो समयदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघ परिवारको प्रिय सदस्य र हालैमा अति कम विकसित मुलुकहरूको समूहको अध्यक्षका हैसियतमा विकासोन्मुख देशहरूका लागि प्रभावशाली आवाज भएको छ । र यो सानो देशले अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिमा ठूलो योगदान गरेको छ । विश्वका सबै राष्ट्रहरूमध्ये नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको मिसनमा सेना पठाउने दोस्रो ठूलो राष्ट्र हो । नेपाली जनताको समर्पण, अदम्य साहस र सेवाका लागि म हृदयदेखि कृतज्ञ छु । हाम्रो नीलो झण्डामुनि रही सेवा गर्दै आफ्नो जीवन गुमाएकाहरूलाई सम्मान गर्न म एक क्षण लिन चाहन्छु । महामहिमहरू, जलवायु सम्बन्धी कार्यमा नेपाल अग्रपङ्कतिमा छ । तपाईँहरू सन् २०४५ सम्ममा शून्य उत्सर्जनमा पुग्ने लक्ष्यतिर बढिरहनुभएको छ । असाधारण वनजङ्गलको पुनस्र्थापनका प्रयासहरूका लागि धन्यवाद, वनले अब देशको लगभग आधा भाग ओगटेका छन् । र तपाईँहरू सबै पहलका लागि हाम्रो पुर्वचेतावनी प्रणालीका अग्रगामीहरूमध्ये एक हुनुहुन्छ, जसको लक्ष्य २०२७ सम्ममा पृथ्वीका प्रत्येक व्यक्तिलाई सुरक्षित राख्नु हो । वैश्विक सङ्कटहरूले नेपाललाई अझै नराम्ररी प्रहार गरिरहेका छन् किनकि नेपाल विश्वका विकासोन्मुख देशहरूमध्ये एक हो । कोभिड–१९ को महामारीका दीर्घकालीन प्रभाव, मुद्रास्फीति र जलवायु संकटले विकासका प्राप्त लाभलाई चुनौती दिइरहेका छन् र लगानीका लागि उपलब्ध हुने रकमको मात्रा खुम्चिरहेको छ । वैश्विक कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान धेरै सानो अंश हो । तर मनसुन, आँधीबेहरी र पहिरो तीव्रता र भीषणताको हिसाबले बढ्दैछन् । बाली, पशुधन र सम्पूर्ण गाउँहरू नष्ट गर्दै अर्थव्यवस्थालाई ध्वस्त पार्दैछन् र मानव जीवनलाई बर्बाद गर्दैछन् । अगस्टमा भएको भारी वर्षाले ल्याएको पहिरोले विनाश निम्त्यायो र सयौँ मानिसहरूको मृत्यु भयो । र हिमनदीहरू असामान्य गतिमा पग्लिरहेका छन् । नेपालले तीस वर्षको अवधिमा आफ्नो हिमनदीको झन्डै एक तिहाइ गुमाएको छ । प्रभाव विनाशकारी छ । पानीले भरिएका ताल फुट्दैछन् । नदी र समुद्रको पानी बढ्दै छ । संस्कृतिहरूले चुनौतीका सामना गरिरहेका छन् । र पहाडहरू जोखिममा छन् र चट्टान, पहिरो तथा हिमपहिरोको जोखिम बढ्दो छ । चुनौतीहरू बढ्ने क्रम जारी रहनेछ । हिमालयका नदीहरूले एक अर्बभन्दा बढी मानिसलाई स्वच्छ पानी प्रदान गर्दछन् । जसरी तिनीहरू सङ्कुचित हुन्छन् त्यसरी नै नदीहरू बग्छन् । भविष्यमा सिन्धु, गङ्गा र ब्रह्मपुत्र जस्ता हिमालयका प्रमुख नदीहरूको बहाव अत्यन्तै सीमित हुनेछ । नुनिलो पानीको अतिक्रमणसँगै यसले यस क्षेत्र र बाहिरका डेल्टाहरूलाई नष्ट गर्नेछ । यसको अर्थ तल्लो समुदायहरू र सम्पूर्ण देशहरू सदाका लागि मेटिन सक्छन् । लाखौँ मानिसहरू सर्नु पर्ने हुन्छ । पानी तथा जमिनको लागि भयङ्कर प्रतिस्पर्धा हुनेछ । महामहिमहरू, जलवायु परिवर्तनको परिणामस्वरूप यो देशमा के भइरहेको छ त्यो डरलाग्दो अन्याय हो र जीवाश्म इन्धन युगको गम्भीर आरोप हो । जलवायु सङ्कटको क्रूर प्रभावको सामना गरिरहेका नेपालका ती समुदायहरूप्रति म अति चिन्तित छु । संयुक्त राष्ट्रसंघ उनीहरुको साथमा छ । विश्वले पनि यस्तै गर्नुपर्छ । नेपाल र अन्य विकासोन्मुख देशहरूको विकासमा सहयोग गर्न, जलवायु सम्बन्धी कार्यलाई तीव्रता दिन र हालको वैश्विक संकटको सामना गर्न धेरै ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग चाहिन्छ । मैले दिगो विकास लक्ष्य स्टिमुलस र जलवायु कार्यको लागि किफायती दीर्घकालीन वित्तपोषणमा कम्तीमा ५ खर्ब प्रतिवर्ष वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छु । सदस्य राष्ट्रहरूले गत महिनाको महासभामा प्रस्तावलाई स्वागत गरे र यसलाई अगाडि बढाउन प्रतिबद्ध भए । म उनीहरूलाई यी प्रतिबद्धताहरूलाई वास्तविकतामा रूपान्तरण गर्नका लागि अब कार्य गर्न आह्वान गर्दछु । र म नेताहरूलाई ढिलाइ नगरी जलवायुमा काम गर्न आग्रह गर्दछु — सबैभन्दा ठूला उत्सर्जनकर्ताहरूले नेतृत्व लिनुपर्दछ । विश्वको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न सबै देशहरूले मैले प्रस्ताव गरेको एक्सलरेसन एजेन्डालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । र तिनीहरूले ग्लोबल स्टकटेकमा बलियो परिणामका साथ कोप २८ लाई अर्थपूर्ण बनाउनुपर्छ । हामीले जलवायु न्याय प्रदान गर्न पनि आवश्यक छ । विकसित देशहरूले वार्षिक १ खर्ब डलर दिने वाचा पूरा गर्नुपर्छ र दोहोरो अनुकूलन वित्त, अनुकूलनमा जलवायु वित्तपोषणको आधा खर्च गर्ने पहिलो चरणको रूपमा । जलवायु उत्थानशीलता निर्माण गर्ने प्रयासको केन्द्रमा सबैभन्दा सङ्कटासन्न समुदाय हुनुपर्दछ । र यस वर्षको कोप २८ मा सबै पक्षहरूले कोषेढुंगा नोक्सान र क्षति कोषलाई परिचालन गर्नुपर्छ । हामीलाई कोषमा नयाँ र समयमै वाचा चाहिन्छ । नेपाली जनता त्यसैमा निर्भर छन् । आँधीबेहरीमा आफ्ना घर गुमाएका परिवारहरूका लागि र उर्लंदो नदीहरूले आफ्ना गाउँ छोड्न बाध्य भएका समुदायहरूका लागि हानि र क्षति कुनै वार्ताको बिन्दु वा कर्मचारीतन्त्र अमूर्तता होइन । यो एक जीवन रेखा हो । माननीय मन्त्रीज्यूहरू तथा सांसदज्यूहरु, नेपाल लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीको मित्रका रूपमा रहेको छ । र आज त्यो प्रणालीलाई पुनर्ताजगी, पुनरुत्थान र सुधारको निकै आवश्यकता छ । संसार परिवर्तनको अवस्थामा छ । यो बहुध्रुवीयतातर्फ अघि बढिरहेको छ । यो राम्रो कुरा हो । बहुध्रुवीय विश्वले वैश्विक मञ्चमा नेतृत्व र सन्तुलनका लागि नयाँ अवसरहरू प्रदान गर्दछ । तर शान्ति कायम राख्न यो नयाँ गतिशीलतालाई बलिया बहुपक्षीय संस्थाहरू चाहिन्छन् । इतिहासले हामीलाई त्यो प्रमाणित गरेको छ। बीसौं शताब्दीको सुरुमा युरोप बहुधुवीय थियो, तर बलिया बहुपक्षीय संस्थाहरू थिएनन् । यो युद्धमा पर्यो जसले विश्वलाई आफ्नो चपेटमा लियो । त्यो हामीले लिन सक्ने जोखिम होइन । हामीलाई आजको वास्तविकतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने बलिया अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू चाहिन्छन् । तर संसार हाम्रोे ऐना हो जहाँ तिनीहरू स्थापना भएका थिए – लगभग ८० वर्ष पहिले । त्यो परिवर्तन हुनुपर्छ । विकासोन्मुख देशहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा अझ बढी प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । मैले संयुक्त राष्ट्रसंघको पुरानो सुरक्षा परिषद्लाई सुधार गर्न आह्वान गरेको छु । र मैले विश्वव्यापी वित्तीय संरचनालाई सुधार गर्ने उपायहरू प्रस्ताव गरेको छु जसले गर्दा यसले विकासशील देशहरूलाई अझ राम्रोसँग प्रतिनिधित्व गर्दछ र तिनीहरूका आवश्यकताको प्रतिकार्य गर्दछ । र यी प्रस्तावहरूले यस वर्षको संयुक्त राष्ट्र संघ महासभामा र त्यसपछि वास्तविक ध्यान प्राप्त गर्दैछन् । आगामी वर्षको भावी राष्ट्रसंघीय शिखर सम्मेलन थप प्रगतिलाई अघि बढाउने महत्वपूर्ण अवसर हो । र हामीले परिवर्तनलाई वास्तविकतामा परिणत गर्नका लागि मद्दत गर्न नेपालले सहयोग गर्ने कुरामा म भरोसा गर्छु । महामहिमहरू, बहुपक्षवादले संसारलाई प्रतिबिम्बित गर्नुपर्छ र त्यसलाई प्रतिकार्य गर्नुपर्छ । यसको अर्थ हामीले नयाँ चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न र नयाँ अवसरहरू प्रयोग गर्न आवश्यक संस्थाहरू र उपकरणहरू सिर्जना गर्नु हो । आजको सन्दर्भमा प्रविधि दुवैको उदाहरण हो । यसले समस्याहरू समाधान गर्न र विकासलाई प्रोत्साहित गर्न सक्छ । वा यसले विभाजनलाई निम्त्याउन सक्छ र असमानतालाई बढाउन सक्छ । आज यसले पहिलेको धेरै थोरै गर्दैछ र पछिको धेरै गर्दैछ । विश्वलाई आश्चर्यजनक गतिमा परिवर्तन गर्ने प्रविधिहरूका लागि हामीलाई वैश्विक प्रतिकार्य चाहिन्छ । मानवताको भलाइको लागि तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न । र सबै देशहरूले आफ्नो भनाइ राख्न पाउनुपर्छ । मेरो उच्च स्तरीय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स निकायमा जी७७ देशका विज्ञहरू समावेश छन् । यसले यस वर्षको रिपोर्ट गर्नेछ । तसर्थ सदस्य राष्ट्रहरूले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सका लागि वैश्विक शासन विकल्पहरू विचार गर्न सक्छन् । हामीले टेक्नोलोजीका फाइदा पनि सबैमा र्पुयाउनुपर्दछ र नयाँ प्राविधिक युगमा कसैलाई पनि पछाडि नछोड्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । संयुक्त राष्ट्र संघले प्रस्ताव गरेको ग्लोबल डिजिटल कम्प्याक्टको उद्देश्य यही हो । प्रविधिले सबैका लागि काम गर्छ भन्ने सुनिश्चित गर्न सरकार र उद्योगहरूलाई एकसाथ ल्याउने र दिगो विकास लक्ष्यहरूलाई गति दिने लक्ष्य राखेको छ । फेरि, भावी शिखर सम्मेलन प्रगतिलाई अगाडि बढाउने एक उत्कृष्ट अवसर हो । र बहुपक्षीयता, शान्ति र विकासोन्मुख देशहरूको हितको अटल पक्षधरका रूपमा नेपाल शिखर सम्मेलनमा महत्वपूर्ण सहयोगी हुनेछ । महामहिमहरू, पछिल्ला केही दिनमा यो असाधारण देशको भ्रमण गर्न पाउँदा म ज्यादै खुसी छु । मैले देखेका कुराले एक सामान्य सत्यलाई पुष्टि गर्दछन् । नेपाल विश्वको मित्र हो । विश्व नेपालका लागि असल मित्र हुनुपर्छ । संयुक्त राष्ट्र संघले यसलाई वास्तविकतामा रूपान्तरण गर्नका लागि सङ्घर्ष गर्न छाड्ने छैन । यहाँहरू सबैलाई मेरो हार्दिक धन्यवाद छ ।
भारतले चिनी निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध नहटाएसम्म चिनीको समस्या समाधान गर्न कठिन : उद्योगसचिव
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले भारतले चिनी निर्यातमा लगाएको प्रतिवन्ध नखोलेसम्म चिनीको समस्या समाधान गर्न कठिन रहेको बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बैठकमा बोल्दै यस्तो बताएका हुन् । उनले पछिल्लो समय नेपालमा चिनीको अभावको कारण विभिन्न समस्या आएको भन्दै सरकारले समस्या समाधानको लागि सक्दो प्रयास गरिरहेको बताए । दशैँको लागि चिनी उद्योग र विभिन्न उद्योगहरुमा रहेको स्टक चिनी बजारमा पठाएर गर्जो टरे पनि भारतले चिनी निर्यात प्रतिवन्ध नखोलेसम्म समस्या समाधान गर्न गम्भिर हुनुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी दिए । चिनीमा समस्या आउनुको प्रमुख कारणहरुमा तेस्रो मुलुकबाट ल्याउनुपर्ने,भारतले प्रतिवन्ध लगाउनु,आन्तरिक उत्पादनले धान्ने अवस्था नभएको,मुलुक भित्रका चिनी उद्योगहरुलाई पूर्ण रुपमा चलाउनको लागि पर्याप्त कच्चा पदार्थको कमी रहेको बताए । चिनी आयातको विद्यमान भन्सार महशुल ३० प्रतिशत,मूल्य अभिवृद्धिदर १३ प्रतिशत,कृषि शुल्क १.५ प्रतिशत हुँदा घरेलु मूल्य भन्दा नेपालमा आउँदा चिनी महँगो हुने गरेकोमा जोड दिए । नेपालमा चीनीको वार्षिक उत्पादन १ लाख ४० हजार देखि १ लाख ५० हजार मेट्रिक टनसम्म रहेको छ भने नेपालमा चिनीको वार्षिक माग २ लाख ८० हजारदेखि ३ लाख मेट्रिक टनसम्म रहेको बताए । नेपालको चिनी उत्पादन र उपभोगको अन्तर रहेको छ त्यसलाई अन्तरपूर्ति गर्न भन्सार बिन्दुबाट नेपालमा आयात भएको चिनीको परिणाम हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७७/८७ मा २ लाख ८ हजार १४ मेट्रिक टन,२०७८/७९मा १ लाख १५४५ मेट्रिक टन, आर्थिक वर्ष २०७९/८०मा ४० हजार ८ सय मेट्रिक टन र चालु आर्थिक वर्षमा शुन्य रहेको बताए । ‘चिनीमा समस्या रहेको छ । मन्त्रालयले सकेको पहल गरी रहेको छ । नेपालमा चिनीको वार्षिक उत्पादन १ लाख ४० हजारदेखि १ लाख ५० हजार मेट्रिक टनसम्म रहेको छ भने नेपालमा चिनीको वार्षिक माग २ लाख ८० हजारदेखि ३ लाख मेट्रिक टनसम्म रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा भारतले चिनी निर्यातमा प्रतिवन्ध लगाएको कारण शुन्य परिणाम भएको छ । हालको अन्तराष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्य ७४५ अमेरिकी डलर प्रतिमेट्रिक टन रहेको हुँदा नेपालको आन्तरिक उत्पादनले मागलाई धान्न नसक्दा विभिन्न किसिमका समस्या आएको हो । चीनीको समस्या समाधान गर्न आन्तरिक रुपमा उत्पादन बढाउने उदेश्यले सरोकारवालहरुसँग छलफल थालनी भएको छ । भारतले चिनी निर्यात नखोलेसम्म नेपालमा रहेको चिनीको समस्या समाधान हुन नसक्ने अवस्था छ’, उनले भने । उनले पछिल्लो समय नेपालमा चिनीको आयात पनि घट्दो क्रममा रहेको भन्दै चालु आर्थिक वर्षमा भारतले चीनी निर्यातमा प्रतिवन्ध लगाएको कारण शुन्य परिणाम रहेको बताए ।
