काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिधकारीको कार्यकाल सकिन अब करिब १८ महिना बाँकी छ । उनको नेतृत्वमा अब एउटा मौदिक नीति बन्नेछ । गभर्नर को पदमा रहँदै गर्दा उनले धेरै चुनौतीहरु सामाना गरिरहेका छन् । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएको तत्कालीन नेकपाको सरकारका पालामा २०७६ चैत २४ गते उनी गभर्नरका रुपमा नियुक्त भए ।
गभर्नर अधिकारीको लागि नियुक्तीकै समय जटिल बन्यो । ‘देशमा संकट भइरहेकै बेलामा गभर्नर नियुक्त भएँ, कोरोना महामारीले विश्वकै अर्थतन्त्र डगमगाउने अवस्था थियो, बन्दाबन्दीको समयमा घरभित्रै थन्कनुप¥यो । यी र यस्तै अवस्थाले चुनौतीको पनि सामना गर्नुप¥यो,’ उनले शुरुवाती दिनहरु स्मरण गर्दै भने ।
कोराना महामारीको बेलामा विश्वभरका विकसित देशहरुले निजी क्षेत्रका लागि ठूलो राहातको प्याकेज घोषणा गरिरहेका थिए । नेपाल सरकारले २०७७ जेठमा जारी गरेको बजेटमा प्रभावकारी राहत आएन । यस्तो निराशाको बीचमा गभर्नर अधिकारीको नेतृत्वमा आर्थिक वर्ष २०६७÷७८ खुकुलो मौद्रिक नीति आयो । राष्ट्र बैंकले व्याज, सहुलियत पूर्ण कर्जा, पुर्नकर्जा, कर्जा भुक्तानीको लागि समय थप लगायतको सुविधा दियो । राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो नाफा कटाएर ऋणीहरुलाई सहयोग पनि गरे । संकटको बेलामा ऋणीलाई ठूलो राहत मिल्यो ।
निजी क्षेत्रले यस्तो सुविधामा निरन्तरता चायो । अझ थप विस्तार पनि चाहान्थ्यो । कोराना महामारी कम हुँदै गर्दा नेपालको आयात व्यापक पढ्यो । विदेशी मुद्रा संचिति निकै घट्यो । श्रीलंकको बाटोमा नेपाल जान लाग्यो भन्ने त्रास नेपालमा फैलिरहेको थियो । यहीबेला राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति कडा लियो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोहो गर्न राष्ट्र बैंकले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै विभिन्न औचार प्रयोग गर्यो । निक्षेप र कर्जाको व्याज पनि बढ्दै गयो ।
यसरी अर्थतन्त्रमा समस्याहरु थपिँदै गर्दा सरकार पनि परिवर्तन भयो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भए । अर्थमन्त्री बने जनार्दश शर्मा । पात्र परिवर्तन सँगै सोच, विचार, सरकारको नीतिमा परिवर्तन देखियो । गभर्नर र सरकारबीच दरारहरु उत्पन्न भए । सरकारले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्यो ।
गभर्नर अधिकारी अदालत गए । अदालतको आदेशमा गभर्नरको जिम्मेबारीमा पुनः फर्के । ‘काम गर्दै गर्दा कहिले कहीँ कानुनी झन्झटको सामाना गर्नु पर्ने हुँदो रहेछ, मैले यसलाई स्वभाविक रुपमा लिएको छु,’ उनले भने । निलम्बलमा परेको घट्नाबारे भने उनी धेरै बोल्न चाहेनन् । विकास मिडियाको प्रस्तुती विएन पोडकाष्टसँगको लामो अन्तरवार्तामा उनले भने, ‘यो घट्नालाई म बिसर्न चाहन्छु, धेरै नबोलौ ।’
उनी सरकारको मात्र तारो बनेनन्, सेयर लगानीकर्ता, घरजग्गा तथा अटो व्यवसायीको निसानामा नै छन् विगत २÷३ वर्षदेखि । गभर्नर अधिकारीले यी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएका छन् । त्यस क्षेत्रमा लगानी गरेका ठूलो व्यवसायिक समूहले गभर्नरको आलोचना गर्दै आएका छन्, सार्वजनिक मञ्चबाट, सञ्चार माध्यमबाट, सामाजिक सञ्जालबाट ।
यस विषयमा गभर्नर अधिकारी अनविज्ञ छैनन् । उनी भन्छन्, ‘कसैले गाली गर्छ, आक्षेप लगाउँछ भने त्यो उसको कमजोरी हो । यस्ता कुरामा म कुनै चित्त दुखाउँदिन । आफू सही हुनुपर्छ । गाली गर्नेहरु गरिरहन्छन् ।’
केन्द्रीय बैङक के हो ? यसको अधिकार कति हो ? यसका सीमा के हुन ? समग्र अर्थतन्त्रमा केन्द्रिय बैंकले हेर्ने के हो भन्नेबारे स्पष्ट नहुँदा पनि गभर्नरको भूमिका माथि प्रश्न उठ्ने गरेको उनको अनुभव छ । ‘केन्द्रीय बैंकको मुख्य भूमिका भनेको मौद्रिक स्थायीत्वको लागि काम गर्ने हो । यो गर्ने सिलसिलामा मूल्य स्थीरता सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहन्छ । वित्तीय क्षेत्रको स्थायीत्वको लागि काम गर्ने र बाह्य क्षेत्रको स्थायीत्वका लागि काम गर्ने सँगसँगै त्यो देशको सरकारले लिएको जुन आर्थिक एजेण्डाहरु हुन्छन्, त्यसलाई सहयोग पुर्याउने गरी मौद्रिक नीति बनाउने हो,’ उनले आफ्नो मुल दाहित्वबारे बताए ।
उनी थप्छन्, ‘काम गर्दा प्रंशसा र आलोचना दुवै हुन्छ, गभर्नरप्रति पनि यस्तो हुन्छ । सही ठाउँमा सही ढंगले काम गर्दा पनि जोखिमहरु आउँछन् । तर, यस्तो हुँदैमा आत्तिनु हुँदैन । जिम्मेवारीबाट हट्न हुँदैन । संस्था र आफूले गरेका काम पुर्नविचार चाहिँ राख्नुपर्छ ।’
माइतीघरमा हुने धर्नाका आधारमा नीति नबनाऔं
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी माइतिघरमा हुने आन्दोलन तथा धर्नाले नीति नै परिवर्तन हुने विषयप्रति भने चिन्तित देखिन्छन् । उनले जायज माग र विषयहरु सम्बोधन गर्नु पर्ने भएपनि धेरैले आफु अनुकुल र व्यक्तिगत स्वार्थको कारण गरेको धर्नालाई लिएर सरकारले पनि सोही ढंगबाट बुझेर नीति निर्माण गर्दा पछि त्यसको नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने सुनाउँछन् ।
‘देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन कुनै एक व्यक्ति एउटा संस्थाले मात्र सम्भव हुँदैन । हाम्रा कतिपय कानुन धर्ना र माइतीघरमा भएको आन्दोलनले बनेका छन् । यस्ता नीतिहरुले पनि देशको समग्र पक्षलाई असर पारेको पाइन्छ,’ गभर्नर अधिकारी बताउँछन् ।
‘कहिले कुनै संस्था हटाउँ भन्ने आवाज आउँछ, कहिले कुनै स्थापना गरौ भन्ने आवाज उठ्छ । यस्ता आवाजले नीति नै बदल्नु पर्ने हुन्छ । एकपटक माइक्रोफाइनान्स हटाऔ भन्ने कुरा पनि आएको थियो । जसको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान छ । कसैको कुराको पछाडि लागेरे पनि अर्थतन्त्रमा समस्या थपिएको हुन्छ,’ उनले भने ।
नेपाललाई विश्वका विकसित मुलुकको अर्थतन्त्र तुलना गर्ने, ती देशहरुमा जस्तै कर्जा सुविधाको चाहना राख्नेसँग पनि गभर्नर अधिकारीले फरक मत राखेका छन् । उनले घर कर्जा नेपालमा पनि ७० प्रतिशतसम्म दिन सक्ने सुविधा भएको उल्लेख गर्दै नेपाल जस्तो देशमा विकसित देशमा विकसित देशको नक्कल गर्दै घर कर्जा लागतको ९० प्रतिशत दिनु जोखिमपूर्ण हुने बताए ।
‘विकसित देशमा जति उद्योग कलकारखाना खुलेका हुन्छन्, रोजगारीको अवसर हुन्छन्, हाम्रो देशमा त्यस्तो अवसर छैन । अवसर कम भएको देशमा कर्जाको जोखिम धेरै लिनु हुँदैन,’ उनले प्रष्ट पार्दै भने ।
भारतमा सेयर कर्जा सीमा १० लाख रुपियाँ तर नेपालमा १५ करोडसम्म तोकिएको र यो नै प्रयाप्त भएको उनको भनाइ छ । उनले १ करोडभन्दा बढीको सेयर कर्जा लिने क्षमता भएको नेपाली एकदमै न्यून भएकाले यसको असर नगन्य भएको पनि सुनाए । विद्युतीय कारमा ९० प्रतिशतसम्म कर्जा सुविधा भएको बताउँदै उनले नेपाल जस्तो देशको लागि यो धेरै राम्रो सुविधा भएका धारणा राखे ।
राजनीतिक अस्थीरता विकासको बाधक
देश विकासका लागि राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक हुन्छ । योजना कार्यान्वयन, कार्यक्रमको कार्यान्वन गर्न केही न केही स्थायित्व चाहिन्छ । नेपालमा बारम्बार सरकार फेरिनु, मन्त्री फेरिने प्रवृतिबाट विकास नभएको अधिकारीको ठम्याइ छ ।
उनले छिमेकी देशहरुको उदाहरण दिँदै भने, ‘हामी भारतमै हेर्न सक्छौँ । सन् २०१४ पछि भारतमा राजनीतिक स्थायित्व भयो, त्यसपछि त्यहाँको विकास कति छिटो भैरहेको छ । चाइनामा स्थायित्वले कति विकास गरेको छ । विकासका लागि स्थायित्व अति आवश्यक छ ।’
