लघुवित्तका ऋणी ३ पटकसम्म अनुपस्थित भएमा मात्रै घरमा जान सुझाव
काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्था समस्या सुधार समितिले ऋण असुली गर्दा ऋणी र संस्थाद्धारा पारस्परिक समझदारीमा भएको स्थानमा मात्र ऋण असुल गर्न सुझाव दिएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका समस्या र समाधान अध्ययन प्रतिवेदनमा यस्तो सुझाव दिएको हो । तीन पटक भन्दा बढी सम्बन्धित ठाँउमा लगातार अनुपस्थित भएमा मात्र ऋणीको घर वा कार्यस्थलमा जान पाइने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ग्राहक संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थामा समितिले २ दर्जन सुझाव दिँदै ग्राहकलाई निष्पक्ष एवम्सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्ने बताएको छ । यस्ता छन् ग्राहक संरक्षण सम्बन्धी दुई दर्जन सुझाव ग्राहक संरक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, प्रचलन तथा देशको अवस्थालाई समेत समेटी नेपाल राष्ट्र बैंकले शुरुवाती चरणमा ग्राहक संरक्षण सम्बन्धी मार्गदशन जारी गर्नुपर्ने । प्रत्येक संस्थाले ग्राहक संरक्षण सम्बन्धमा स्थानीय परिवेश समेतलाई समेटी यस बैंकको मार्गदर्शनका आधारमा ग्राहकसंरक्षण सम्बन्धी विधि वा प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने । साथै, यस्तो मार्गदर्शनलाई आधार मानी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संगठनले समेत ग्राहक संरक्षण सम्बन्धी आचार संहिता जारी गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने। यस्तो मार्गदर्शनले पारदर्शिता, निष्पक्ष एवं सम्मानजनक व्यवहार, ऋण असुली, तथ्याङ्क गोपनीयता, गुनासो सुनुवाई जस्ता व्यवस्था समेटनु पर्ने । ग्राहक संरक्षण सम्बन्धमा कर्मचारीलाई तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने । प्रत्येक संस्थाले ग्राहक संरक्षण सम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यन्वयनका लागि छुट्टै एकाइ गठन गर्नुपर्ने । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले कर्जाको उचयमगअत उबउभच मा स्थानीय वा नेपाली भाषामा ब्याजदर, सेवा शुल्क, कर्जाको भुक्तानी अवधि लगायतको सूचना सार्वजनिक जानकारीको लागि उपलब्ध गराउनु पर्ने । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना ऋणीहरूलाई अनिवार्य रुपमा कम्तीमा अध्याय पाँचमा उल्लेख गरिएका सूचना समोवश गरी लोन कार्ड तथा पास बुक उपलब्ध गराउनुपर्ने । बचत लिँदा बचतको ब्याजदर समेत ग्राहकहरूलाई लिखित रुपमा जानकारी गराउनु पर्ने । ग्राहकको खाताबाट स्वतः कुनै रकम काटन नपाइने। ग्राहकलाई निष्पक्ष एवम्सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्ने । व्यवसायिक व्यवहार, सामाजिक सम्बन्ध, जात, वर्ग, धर्मका आधारमा व्यवहार गर्न नपाईने। प्रत्येक संस्थाले कर्मचारी आचारसंहिता लिखित रुपमा सम्पूर्ण कर्मचारीलाई जानकारी गराउनुका साथै तालिम दिनु पर्ने । ऋण भुक्तानी गर्न अप्ठयारोमा परेका ऋणीहरू पत्ता लगाउने, त्यस्ता ऋणीहरूसँग थप समन्वय वा संलग्नता र आवश्यक मार्गदशनका लागि प्रत्येक संस्थाले विधि वा प्रणालीको व्यवस्था गर्नु पर्ने । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋण असुलीका लागि कम्तीमा अध्याय ५ मा उल्लेख गरिएका कुनै पनि किसिमको कठोर विधि अपनाउन नपाइने। ऋण असुली गर्दा ऋणी र संस्थाद्धारा पारस्परिक समझदारीमा भएको स्थानमा मात्र ऋण असुल गर्ने । तीन पटक भन्दा बढी सम्बन्धित ठाँउमा लगातार अनुपस्थित भएमा मात्र ऋणीको घर वा कार्यस्थलमा जान पाइने। आफ्ना ग्राहकको कारोबार लगायतका तथ्याङ्क गोप्य र सुरक्षित राख्नुपर्ने । यसका लागि संस्थाहरूले आवश्यक आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली अपनाउनु पर्ने । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना ग्राहकहरूको कारोबार लगायतका विस्तृत तथ्याङ्क नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम कर्जा सूचना केन्द्रमा मात्र बुझाउने। ग्राहकहरूसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क कानुन बमोजिम प्रदान गर्नुपर्ने तथा ग्राहकको पूर्वअनुमती भएको अवस्थामा बाहेक अन्यन्त्र प्रयोजनको लागि उपलब्ध गराउन नपाइने। प्रत्येक संस्थाले गुनासो सुनुवाई गर्ने प्रणाली बनाई कर्जा प्रदान गर्दा नै ऋणीलाई जानकारी दिनुपर्ने । यस्तो प्रणालीमा कम्तीमा दुईवाट (लिखित र मौखिक) संयन्त्र तयार गर्नुपर्ने । लघुवित्त संस्थाले गुनासो सुन्ने अधिकृत तोक्नुका साथै सहजरुपमा गुनासो सङ्कलन गर्ने संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने । राष्ट्रिय स्तरका संस्थाहरूले २ तहको प्रदेश तह र केन्द्रीय तहको गुनासो अधिकृत नियुक्त गर्नुपर्ने । गुनासो लिने प्रक्रिया सरल तथा शुल्क नलाग्ने हुनुपर्ने । गुनासो गर्ने प्रक्रिया सार्वजनिक जानकारीको लागि समेत उपलब्ध गराउनुपर्ने । गुनासो समाधान गर्ने समय तालिका उल्लेख गर्नुपर्ने । सजिलै पहिचान र पहुँच हुनेगरी प्रत्येक शाखामा गुनासो बक्स समेत राख्नु पर्ने । प्रत्येक संस्थाले प्राप्त गुनासो रेकर्ड राख्नु पर्ने र सो तत्काल फर्छ्यौट गरी सम्पूर्ण विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भए पश्चात्नेपाल राष्ट्र बैंक, लघुवित्त वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागमा पेश गर्नुपर्ने । आन्तरिक तथा बाह्य लेखा परिक्षकले गुनासो अभिलेख तथा फर्छ्यौट सम्बन्धी मुल्याङ्कन समेत गर्नुपर्ने । फिल्ड सहायकले समेत गुनासोलाई सङ्कलन गरी समाधानको लागि माथिल्लो तहमा पठाउने व्यवस्था गर्ने । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू सम्बन्धित गुनासो सुन्ने व्यवस्था व्यवस्थित गर्ने कार्य गरिसकेको सन्दर्भमा यसलाई प्रभावकारी ढंगले निरन्तरता दिनुपर्ने । प्रत्येक संस्थाले ग्राहक संरक्षण कोष सञ्चालन कार्यविधि तयार गरी लागु गनुपर्ने । प्रत्येक वर्षको नाफाको कम्तीमा पाँच प्रतिशत रकम ग्राहक संरक्षण कोषमा अनिवार्य रुपमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने । यस्तो कोष प्रयोगको नियमित लेखापरिक्षण गराउनुपर्ने । यस्तो कार्यविधिले अध्याय पाँचमा उल्लेखित सुझावहरू एवम्यस बैंकको मार्गदर्शन बमोजिम कोषको सञ्चालन ढाँचा, खर्च गर्न सकिने क्षेत्र, प्रतिवेदन लगायतका विविध व्यवस्था गर्नुपर्ने । ग्राहकसँगको व्यवहार लगायतका विषयमा केन्द्रित रही कर्मचारीहरूलाई प्रत्येक संस्थाले तालिम प्रदान गर्नुपर्ने । सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी व्यवस्था घटाएर ग्राहक संरक्षण कोषको रकम बढाउन उपयुक्त हुने। सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी व्यवस्था घटाएर ग्राहक संरक्षण कोषको रकम बढाउन उपयुक्त हुने।
लघुवित्तको सेयर सदस्यलाई मात्रै दिनु पर्ने सुझाव, शाखा खोल्न रोक्नु पर्ने
काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्था समस्या सुधार समितिले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको सेयर सोही संस्थाका सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनु पनि उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनका अनुसार लुघवित्तको वर्तमान समस्या समाधानका लागि लघुवित्तको सेयर सदस्यहरुले मात्रै पाउने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । प्राय अन्य देशमा पनि लघुवित्त नीतिको अभ्यास नरहेको र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४९(४) ले नेपाल राष्ट्र बंैकले तोकेको सीमा, शर्त तथा निर्देशनको अधिनमा रही “घ” वर्गको वित्तीय संस्थाले बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोले र नेपाल राष्ट्र बंैकले समयसापेक्ष रुपमा लघुवित्त क्षेत्रकोमार्गदर्शन परिवर्तन गर्न सक्ने हुनाले नेपालमा नयाँ लघुवित्त नीति बनाउनु नपर्ने देखिएको र लघुवित्त सम्बन्धी व्यवस्थालाई समग्रा वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिका साथै राष्ट्रिय वित्तीय समावेशिता रणनीतिहरूमा समावेश गर्न सकिने सुझाव समितिको छ । यस्तै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कार्य प्रकृति अन्य बंैक तथा वित्तीय संस्थाहरूभन्दा फरक रहेको र सामाजिक बैंकिङ्गमा जोड दिनु पर्ने भएको हुँदा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई छुट्टै ऐन हुन उपयुक्त हुने राय समितिको छ । पछिल्लो समय गाभ्ने र गाभिने प्रक्रियामा रहँदा प्रतिस्पर्धा अझै बढ्दै गएको सन्दर्भमा मर्जरको प्रक्रियालाई थप निरन्तरता दिन सकिने सुझाव पनि समितिको छ । हाल ७३ प्रतिशत संस्था राष्ट्रिय स्तरका रहेकामा मुलुक प्रादेशिक संरचनामा गएको र प्रदेश विशेषका आवश्यकता, अनुभव र सेवाको प्रकृति फरक हुन सक्ने भएकोले प्रादेशिक कार्यक्षेत्रमा जोड दिनु उपयुक्त हुने, क्षेत्रीय स्तरबाट राष्ट्रिय स्तरमा स्तरोन्नती हुनेको संख्या उल्लेख्य रहेकोले यो सम्बन्धी व्यवस्थालाई अविलम्ब रोक्नु पर्ने सुझाव पनि समितिले दिएको छ । साथै, राष्ट्रिय स्तरबाट प्रदेशस्तरमा जाने संस्थालाई प्रोत्साहन गर्न थप छुटको व्यवस्था गर्ने । तर, एउटामात्र प्रदेशको सट्टामा जोडिएका तीनवटासम्म प्रदेशमा कार्य गर्न अनुमति दिने राय समितिको छ । संस्था घटाउन चालिने मर्जर/प्राप्ती आदि विकल्पमा जाँदा प्रदेशस्तरीय लघुवित्त संस्थामा सीमित हुन चाहने संस्थालाई नियमकीय सुविधामा जोड दिने, कर्णाली, गण्डकी प्रदेश लगायत दुर्गम पहाडी जिल्लाको सेवा बिस्तार प्राथमिकतामा हुनु पर्ने, जिल्लास्तरका लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जिल्लास्तरबाट स्तरोन्नती हुन नदिने विकल्पमा थप अभ्यास गरिनु पर्ने राय समितिको छ । यस्तै, कुनै पनि लघुवित्त वित्तीय संस्था सञ्चालनमा नभएको स्थानमा मात्र शाखा खोल्न अनुमति दिने व्यवस्था गरी हाललाई नयाँ शाखा खोल्नलाई रोक लगाउनु पर्ने सुझाव समितिको छ ।
शान्ति प्रक्रिया चाँडो टुंग्याउने बारेमा शिर्ष नेताहरु एक ठाउँमा हुनुहुन्छ : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले शान्ति प्रक्रिया चाँडो टुंग्याउने बारेमा सर्वदलीय बैठकमा नेताहरु एकमत भएको बताएका छन् । मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा शीर्ष नेताहरु एकमत भएको बताएका हुन् । उनले संविधानलाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा सबै नेताहरुले जोड दिएको बताए । राष्ट्रिय मद्दामा साझा धारणा बनाउने बारेमा पनि छलफल भएको बताए । संघीयताको बिरोध गर्नेहरु पनि प्रणालीले दिएको अधिकार उपयोग गर्न पाइरहेकाले यसबाट टाढिने अवस्था नरहेको जिकिर गरे । उनले भने, ‘सौहाद्रपूर्ण छलफल भयो । शान्ति प्रक्रिया चाँडै टुंग्याउने कुरामा एकमत छ । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता र यो संविधानले लामो संघर्षबाट यो संविधान बनेको कुरा हो । यी कुरामा सबै नेताहरु एकमत हुनुहुन्छ । हामीमा त्रास छैन, बाहिर प्रचारमा बढाइचढाइ आएको हो । त्रासको कुरा छैन । यो प्रणालीको बिरोध गर्नेहरुले प्रणालीले दिएको अधिकार उपयोग गर्न पाइरहेका छन् । यसबाट कोही वञ्चित हुन चाहँदैनन् ।’ अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा फर्किरहेको दाबी गरे ।
लघुवित्तमा तत्काल गर्नु पर्ने काम : ऋणीलाई ब्याज छुट, कुनै पनि शुल्क लिन नपाइने
काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्था समस्या सुधार समितिले आर्थिक शिथिलताका कारण किस्ता रकम बुझाउन नसकेका ऋणीको हकमा साँवा भुक्तानी बुझाउने समय ६ महिनाको लागि थप गरी सहजीकरण गर्न सकिने सुझाव दिएको छ । समितिले अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै ब्याजमा केही छुट्ट दिई ऋण असुल गर्न सकिने व्यवस्था गर्न सकिने सुझाव पनि दिएको छ । यस्तै, दुई वा सो भन्दा धेरै संस्थाबाट ऋण लिएका ऋणीहरूलाई लघुवित्त संस्थाहरूले आपसीसमझदारीमा ऋणीबाट कुनै प्रकारको शुल्क नलिई बचत तथा कर्जा साटासाट वा स्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने समितिले सुझाव दिएको छ । यस्ता छन् अन्य सुझाव : -निष्क्रिय कर्जा उच्च भएका, दोहोरापना, एकल कर्जा सीमाको अत्याधिक चापमा रहेका संस्था पहिचान गरी उक्त समस्या समाधानको लागि संस्थाले गर्नसक्ने/गरेका प्रयासको सम्बन्धमा संचालक समितिबाट कार्ययोजना माग गर्ने। संस्थाको कार्ययोजना विश्लेषण गरी संस्थाको आन्तरिक क्षमता तथा स्रोतबाट समस्या समाधान गर्न नसक्ने खालका संस्थालाई बाध्यात्मक मर्जर गर्ने व्यवस्था गर्ने । -विभिन्न समूह वा अभियानमा सहभागीभई केही समययता कर्जा भुक्तानी नगरेका ऋणीहरूलाई कर्जा भुक्तानीको लागि सार्वजनिक रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारले आह्वान गर्ने। चाहनावश कर्जा नतिर्नेलाई कालो सूचीमा राखी सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्ने व्यवस्था गर्ने । -बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा भुक्तानी नगर्नका लागि उक्साउने, समूह गठन गरी विभिन्न गतिविधि गर्ने प्राकृतिक व्यक्ति तथा संस्था/संघलाई बैंकिङ्ग प्रणाली प्रतिको विश्वासमा खलल पु¥याउने गतिविधिलाई बैंकिङ्ग कसुर ठानिने गरी बैंकिङ्ग कसूर ऐन, २०६४ (पहिलो संशोधन सहित) संशोधन गरी हदैसम्मको जरिबाना तथा कैद सजायको व्यवस्था गर्ने । -बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यालय, एक्सटेन्सन काउण्टर, निक्षेप तथा कर्जा सङ्कलन केन्द्र जस्ता बैंकिङ्ग तथा वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने स्थानमा अवरोध गर्ने, कार्यालय भित्र प्रवेश गरि तोडफोड गर्न, धम्क्याउने जस्ता गतिविधि गर्ने प्राकृतिक व्यक्ति, समूह, संघ÷संस्था आदिलाई पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी विद्यमान ऐन/कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्ने । -संस्था छाड्नेहरूको हिसाब मिलान तीन महिना भित्र गरी राफसाफ गर्न दिनुपर्ने ।
सञ्चालकले सीईओलाई, सीईओले कर्मचारीलाई कर्जा प्रवाहको लक्ष्य दिन नपाउने
काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई कर्जा प्रवाहको उच्च लक्ष्य दिन नपाउने गरी व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका समस्या र समाधान अध्ययन प्रतिवेदनमा यस्तो सुझाव दिएको हो । लघुवित्त संस्थाहरुलाई कर्जा प्रवाहमा डेढ दर्जन सुझाव दिँदै सञ्चालक समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)लाई र सीईओले अन्य कर्मचारीहरूलाई कर्जा प्रवाहको उच्च लक्ष्य दिन नपाइने व्यवस्था मिलाउन भनेको हो । साथै, अघिल्लो आर्थिक वर्षको प्रचलित मूल्यको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर भन्दा बढी कर्जा प्रवाहको लक्ष्य दिन नपाइने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो । प्रत्येक संस्थाले कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन बनाई कर्मचारीलाई तालिम दिनुपर्ने । यस्तो मार्गदशनले कर्जा विश्लेषण, सदुपयोगिता, अनुगमन, असुली लगायतका कर्जासँग सम्बन्धित कुरा समेट्नु पर्ने । कर्मचारीलाई कर्जा विश्लेषण सम्बन्धमा पर्याप्त तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने, उच्च व्यवस्थापनबाट यस्ता कार्यहरूको नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, उचित कागजात तथा माथिल्लो निकायसमक्ष रिपोटिङको व्यवस्था गर्ने । ऋणीको विगत, परियोजनामा हुने संभावित नगद प्रवाह लगायतका कुरा समेटी कर्जा विश्लेषण गर्ने विधिको विकास गर्न लगाउने। ग्राहकहरूलाई वित्तीय साक्षरता र व्यवसायिक तालिम दिएरमात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने । कर्जा प्रवाह गर्दा ५ प्रतिशत भन्दा बढी अनिवार्य बचत रकमको रुपमा राख्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने । स्वेच्क्षिक वा अन्य बचत भएका ग्राहकहरूबाट अनिवार्य बचत लिन नपाइने व्यवस्था गर्ने । कर्जाको सदुपयोगिता हेरि एकैचोटी नदिई चरणबद्ध रुपमा तोकिएको सीमासम्म कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने । कर्जा लिन दबाब दिन नहुने। व्यवसाय वा परियोजनाबाट प्राप्त अपेक्षित आय, व्यवसायको बिस्तार लगायतका कुराहरूमा केन्द्रित रही यस्ता कुराको ट्रयाक गरी ऋणीको आय प्रक्षेपण प्रणालीको अवलम्बन गर्ने । कर्जा सदुपयोगीता विवरण, निरीक्षण, तथा नियमित कर्जा अनुगमनको सम्बन्धमा कर्मचारीलाई अभिमुखीकरण गर्ने । साथै, कर्जा सदुपयोगितको उचित र आवधिक प्रतिवेदन तयार गर्ने । केन्द्रीय कार्यालयमा अनुगमन संयन्त्र÷विभाग÷इकाइ बनाई नियमित रुपमा शाखाहरूको अनुगमन गर्दा कर्जा सदुपयोगिता भए नभएको निगरानी गर्ने । ऋणीहरूलाई आफूले संस्थाबाट लिएको कर्जालाई सही उपयोग गर्नका लागि अभिप्रेरित गर्न वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्ने । ऋणीहरूको सीप अभिवृद्वि गर्ने खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने । म्भमष्अबतभम ऋण अधिकृत नियुक्त गर्ने र ऋणीसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहने। ऋणीले कर्जाको किस्ता र ब्याजको लागि प्रयोग गरेको नगदको स्रोत अनुगमन गर्ने । वभिन्न स्थानमा समूह सदस्यहरूको नाममा कर्जा लिएर केन्द्र प्रमुख स्वयम्ले उपयोग गर्ने गरेको पाइएको सन्दर्भमा समूह सदस्य स्वयम्ले ऋण प्राप्त गरेको र सदुपयोग गरे–नगरेको सन्दर्भमा संस्थाले अनुगमन गर्ने । तत्कालमा केही समयावधिको लागि कर्जा पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचनाको व्यवस्था जुनसुकै वर्गमा रहेको कर्जालाई गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने। आवश्यकता अनुसार ऋणीलाई अधिकतम ६ महिनासम्मको ग्रेस अवधि पनि दिन सक्ने व्यवस्था गर्ने। नयतवश ऋण नतिर्नेलाई यस्तो सुविधाहरू नदिने । तर Non-willful defaulter लाई संस्थाले आफै दिन सक्ने व्यवस्था गर्ने । यस्तो सुविधा अधिकतम एकपल्टलाई २ वर्षसम्मको लागि गर्न सकिने। एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि यस्तो सुविधा प्रदान गरेमा थप १० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने । नियतवश ऋण नतिर्ने ऋणीहरूलाई कालो सुचीमा राख्नुको साथै स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कारबाही प्रकृया अघि बढाइ ऋण असुली गर्ने । ऋण नतिर्ने अभियानले समग्र वित्तीय क्षेत्रमा नै नैतिक खतरा ९mयचब िजबशबचम० को अवस्था सिर्जना गर्ने भएकोले सरकारी निकायको समन्वयमा नियन्त्रण गर्ने । साथै, नेपाल सरकारबाट समेत यस्ता ऋण मिनाह नहुने प्रस्ट सन्देश जारी गर्ने । यस सम्बन्धमा बैंकले विभिन्न सञ्चारका माध्यमबाट सूचना जारी गर्ने र नेपाल सरकारबाट समेत जारी गर्ने कार्यमा समन्वय गर्ने । समाजका विभिन्न वर्ग तथा तहमा लघुवित्त कार्यक्रमको विशेषता र सञ्चालन प्रक्रियाको जानकारी गराउने। कर्जा नतिर्न उक्साउने कार्यलाई बैंकिङ्ग कसुर मानिने गरी बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ (पहिलो संशोधन सहित) संशोधन गरी यस्ता गतिविधिहरूलाई दण्डनीय बनाउने। कावुबाहिरको परिस्थितिले ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका ऋणीहरूलाई ग्राहक संरक्षणकोषको रकम प्रयोग गरी आवश्यक सहायता दिई व्यवसाय पुर्नस्थापना गरी कर्जा असुली गर्ने। रु.१००० वा सो भन्दा कम कर्जा बक्यौता रहेको ग्राहकहरूको हिसाबमिलान गरी खाता बन्द गर्नुपर्ने ।
लुघवित्तको मोडल परिमार्जन गर्न सुझाव, ५ लाखभन्दा माथिको ऋणमा धितो राख्नु पर्ने
काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्था समस्या सुधार समितिले लघुवित्तको मोडल परिमार्जनको विषय गर्न तर्फ ध्यान दिनु पर्ने राय दिएको छ । समितिले अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै हाल प्रचलनमा रहेको सामूहिक जमानीमा आधारित ग्रामीण मोडललाई सममायनुकूल परिमार्जन गरी सानो आकारको कर्जा (अधिकतम ५० हजार रुपैयासम्म) लाई सामूहिक जमानी आवश्यक नपर्ने गरी लघुवित्तको मोडल परिमार्जन गर्नु पर्ने सुझाव दिएको हो । समितिले ५० हजारदेखि अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म सामूहिक वा पारिवारिक जमानीमा आवश्यक पर्ने व्यवस्था गर्ने, ५ लाखभन्दा माथि भने धितो लिएर मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने सुझाव दिएको हो । एकै पटकभन्दा चरणबवद्धरुपमा कर्जाको सदुपयोगिता र आम्दानीको आधारमा अधिकतम्सीमासम्म ऋण प्रवाह गर्नु पर्ने सुझाव पनि समितिको छ । ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जाको असुली मासिक रुपमा मात्र गर्नु पर्ने, व्यवसायको प्रकृति र नगद प्रवाहलाई मध्यनजर राखेर कर्जा असुली त्रयमासिक रुपमा समेत गर्न सकिने र कर्जा प्रदान गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो शाखा सञ्जालबाट कर्जा लिएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले काम कारवाही अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न समितिले सुझाव दिएको छ । यस्तै, विद्यमान समूह कर्जा प्रणालीमा समूहका अन्य विशेषता कायम राख्दै समूह आबद्धता सहितको व्यक्तिगत जमानी गर्नसक्ने व्यवस्थालाई क्रमश लागु गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने, यस प्रकारको कर्जाको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट अनिवार्य रुपमा सुरक्षण गर्नु पर्ने, कुनै एउटा सदस्यले कर्जा चुक्ता नगरेमा अन्य सदस्य वित्तीय रुपमा त्यसप्रति उत्तरदायी नहुने र यसप्रकारको व्यवस्था गर्दा ग्रामीण वा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रचलित अभ्यासहरू जस्तै समूहको गे्रडिङ र सो को आधारमा ब्याजदर वा थप कर्जा उपलब्धताको मापदण्ड, समूहको सिफारिशमा मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने जस्ता व्यवस्था गर्नु पर्ने राय समितिको छ । आय मुलक कार्य गर्नको लागि व्यक्तिगत वा परियोजना धितो रहने गरी लघुवित्त संस्थामा लामो समय अनुशासनमा रही कर्जा भुक्तानी गरेको व्यक्तिलाई प्रदान गर्ने कर्जा, यस प्रकारको कर्जा प्रडक्टहरूले ऋणीहरूलाई स्तरोन्नति गर्नको लागि समेत मद्दत पुग्ने र समस्या समाधान विश्वास समितिको छ । पारिवारिक, व्यक्तिगत वा कुनै तेस्रो पक्षको जमानीमा प्रवाह भएको छोटो अवधिको सानो रकमको नयाँ ऋणीहरूलाई प्रवाह हुने कर्जा, यस प्रकारको कर्जाले चल अचल सम्पत्ति धितो नभएका र समूहमा आबद्ध हुन नसक्ने व्यक्तिहरूलाई लघुवित्त क्षेत्रमा कर्जा प्राप्त गर्न सहज हुने र स्वीकृत कर्जा ऋणीको कार्य सम्पादन वा व्यवसाय बिस्तारको आधारमा किस्ता– किस्तामा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नु पर्ने सुझाव समितिको छ । धितोको परिभाषालाई परिमार्जन गरी बिमा गरिएको पशु, चौपायालाई समेत राख्न सकिने सुझाव समितिको छ । स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी उनीहरूको जमानीमा विपन्न समुदायमा बिनाधितो कर्जा प्रवाह गर्न सकिने मोडलको विकास गर्नु पर्ने राय समितिको छ । यस्तै, नियमित समूह बैठक, उपस्थिति, भुक्तानी प्रवृत्ति आदिको आधारमा ब्याजदर तथा सेवा शुल्कमा छुट दिई केन्द्र बैठकको अनुशासन कायम गर्न सकिने। समूह बैठकमा सहभागी नहुने, ढिला आउने र अनुशासन पालना नगर्ने ऋणीहरूबाट जरिवाना उठाइ केन्द्र सञ्चालनमा पूर्ण खर्च गर्ने गरी केन्द्रकोष सङ्कलन गन सक्ने व्यवस्था गर्ने, समाजको स्वरुप एवम्वित्तीय प्रणालीको विकाससँगै लघुवित्तको मोडलको बारेमा निरन्तर अध्ययन, परिक्षण र परिमार्जन गर्नु पर्ने सुझाव समितिको छ ।
लघुवित्तका समस्या र समाधानको विषयमा राष्ट्र बैंकले तयार पार्यो प्रतिवेदन (पूर्णपाठ सहित)
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा भएको समस्या र तीनको समाधानको विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको छ । हेर्नुहोस् लघुवित्त वित्तीय संस्थाका समस्या र समाधानका सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको पूर्णपाठ । [pdf id=445308]
सेवा शुल्क हटाउन सुझाव, तत्काल लघुवित्तको ब्याजदर घटबढ नहुने
काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ब्याजदरमा लगाईको क्याप तत्काल नहटाउन सुझाव दिएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका समस्या र समाधान अध्ययन प्रतिवेदनमा लघुवित्तको ब्याजदरमा लगाइएको १५ प्रतिशत सीमा पूर्ण रुपमा नहटाउन सुझाव दिएको हो । राष्ट्र बैंकले गठन गरेको अध्ययन समितिले लघुवित्तको ब्याजदरका विषयमा आधा दर्जन सुझाव पेश गरेको छ । जसमा लघुवित्तमा प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा स्वच्छ व्यवसायीकरण भएपश्चात् मात्रै आधारदरमा प्रिमियम जोडेर ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो । कतिपय लघुवित्त संस्थाहरू मर्जरको क्रममा रहेका, लघुवित्त क्षेत्र अझै पूर्ण विकसित नभइसकेको र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदर सम्बन्धमा नकारात्मक प्रचार प्रसार रहेको विद्यमान अवस्थामा ब्याजदर सीमा तत्काललाई पूर्ण रुपमा खारेज गर्नु उपयुक्त नहुने । हालको एकलदर सीमालाई निरन्तरता दिँदा कोषको लागत तथा आधारदर न्यून रहेका कतिपय संस्थाले अत्यधिक नाफा कमाउने र अर्कोतिर कोषको लागत तथा आधारदर उच्च रहेका कतिपय संस्था घाटामा जाने अवस्था छ । हाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले आधारदर गणना प्रभावकारी रुपमा गर्न नसकेको कारण आधारदरमा थप स्प्रेडको सट्टा कोषको लागतमा स्प्रेड थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न उपयुक्त हुने । लाभांश वितरणमा १५ प्रतिशतको सीमा राखीे कोषको लागतमा ८ प्रतिशत थपी ब्याजदर कायम गर्न दिने । कोषको लागतमा ८ प्रतिशत ब्याजदर स्प्रेड वा वाणिज्य बैंकहरूको मासिक आधारदरको १.७५ गुणा मध्ये जुन कम हुन्छ त्यसलाई ब्याजदर सीमाको रुपमा लिने व्यवस्था गर्ने । ब्याजदर नीति समयसापेक्ष प्रत्येक वर्ष पुनरावलोकन गर्दै लैजाने । लघुवित्त क्षेत्रमा पर्याप्त प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था, संख्यात्मक कटौती, पारदर्शिता, सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको स्वच्छ व्यवसायीकरण भएपश्चात् ब्याजदर सीमा पूर्णरुपमा हटाई आधारदरमा प्रिमियम जोडेर ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्ने । दीर्घकालमा लघुवित्त बजारको प्रतिस्पर्धी अवस्था, पारदर्शीता र ग्राहकहितको अवस्थाका आधारमा ब्याजदरमा लगाइएको यस्तो सीमा क्रमशः हटाउनु पर्ने । साथै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर सम्बन्धमा पारदर्शीता अपनाउनु पर्ने । ब्याजदर सीमा हटाएपछि सेवा शुल्क लिने व्यवस्था पूर्णरुपमा हटाउने ।
