काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्था समस्या सुधार समितिले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको सेयर सोही संस्थाका सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनु पनि उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनका अनुसार लुघवित्तको वर्तमान समस्या समाधानका लागि लघुवित्तको सेयर सदस्यहरुले मात्रै पाउने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
प्राय अन्य देशमा पनि लघुवित्त नीतिको अभ्यास नरहेको र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४९(४) ले नेपाल राष्ट्र बंैकले तोकेको सीमा, शर्त तथा निर्देशनको अधिनमा रही “घ” वर्गको वित्तीय संस्थाले बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोले र नेपाल राष्ट्र बंैकले समयसापेक्ष रुपमा लघुवित्त क्षेत्रकोमार्गदर्शन परिवर्तन गर्न सक्ने हुनाले नेपालमा नयाँ लघुवित्त नीति बनाउनु नपर्ने देखिएको र लघुवित्त सम्बन्धी व्यवस्थालाई समग्रा वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिका साथै राष्ट्रिय वित्तीय समावेशिता रणनीतिहरूमा समावेश गर्न सकिने सुझाव समितिको छ ।
यस्तै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कार्य प्रकृति अन्य बंैक तथा वित्तीय संस्थाहरूभन्दा फरक रहेको र सामाजिक बैंकिङ्गमा जोड दिनु पर्ने भएको हुँदा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई छुट्टै ऐन हुन उपयुक्त हुने राय समितिको छ । पछिल्लो समय गाभ्ने र गाभिने प्रक्रियामा रहँदा प्रतिस्पर्धा अझै बढ्दै गएको सन्दर्भमा मर्जरको प्रक्रियालाई थप निरन्तरता दिन सकिने सुझाव पनि समितिको छ ।
हाल ७३ प्रतिशत संस्था राष्ट्रिय स्तरका रहेकामा मुलुक प्रादेशिक संरचनामा गएको र प्रदेश विशेषका आवश्यकता, अनुभव र सेवाको प्रकृति फरक हुन सक्ने भएकोले प्रादेशिक कार्यक्षेत्रमा जोड दिनु उपयुक्त हुने, क्षेत्रीय स्तरबाट राष्ट्रिय स्तरमा स्तरोन्नती हुनेको संख्या उल्लेख्य रहेकोले यो सम्बन्धी व्यवस्थालाई अविलम्ब रोक्नु पर्ने सुझाव पनि समितिले दिएको छ ।
साथै, राष्ट्रिय स्तरबाट प्रदेशस्तरमा जाने संस्थालाई प्रोत्साहन गर्न थप छुटको व्यवस्था गर्ने । तर, एउटामात्र प्रदेशको सट्टामा जोडिएका तीनवटासम्म प्रदेशमा कार्य गर्न अनुमति दिने राय समितिको छ ।
संस्था घटाउन चालिने मर्जर/प्राप्ती आदि विकल्पमा जाँदा प्रदेशस्तरीय लघुवित्त संस्थामा सीमित हुन चाहने संस्थालाई नियमकीय सुविधामा जोड दिने, कर्णाली, गण्डकी प्रदेश लगायत दुर्गम पहाडी जिल्लाको सेवा बिस्तार प्राथमिकतामा हुनु पर्ने, जिल्लास्तरका लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जिल्लास्तरबाट स्तरोन्नती हुन नदिने विकल्पमा थप अभ्यास गरिनु पर्ने राय समितिको छ ।
यस्तै, कुनै पनि लघुवित्त वित्तीय संस्था सञ्चालनमा नभएको स्थानमा मात्र शाखा खोल्न अनुमति दिने व्यवस्था गरी हाललाई नयाँ शाखा खोल्नलाई रोक लगाउनु पर्ने सुझाव समितिको छ ।
