काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्था समस्या सुधार समितिले लघुवित्तको मोडल परिमार्जनको विषय गर्न तर्फ ध्यान दिनु पर्ने राय दिएको छ । समितिले अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै हाल प्रचलनमा रहेको सामूहिक जमानीमा आधारित ग्रामीण मोडललाई सममायनुकूल परिमार्जन गरी सानो आकारको कर्जा (अधिकतम ५० हजार रुपैयासम्म) लाई सामूहिक जमानी आवश्यक नपर्ने गरी लघुवित्तको मोडल परिमार्जन गर्नु पर्ने सुझाव दिएको हो ।
समितिले ५० हजारदेखि अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म सामूहिक वा पारिवारिक जमानीमा आवश्यक पर्ने व्यवस्था गर्ने, ५ लाखभन्दा माथि भने धितो लिएर मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने सुझाव दिएको हो । एकै पटकभन्दा चरणबवद्धरुपमा कर्जाको सदुपयोगिता र आम्दानीको आधारमा अधिकतम्सीमासम्म ऋण प्रवाह गर्नु पर्ने सुझाव पनि समितिको छ ।
५० हजार रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जाको असुली मासिक रुपमा मात्र गर्नु पर्ने, व्यवसायको प्रकृति र नगद प्रवाहलाई मध्यनजर राखेर कर्जा असुली त्रयमासिक रुपमा समेत गर्न सकिने र कर्जा प्रदान गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो शाखा सञ्जालबाट कर्जा लिएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले काम कारवाही अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न समितिले सुझाव दिएको छ ।
यस्तै, विद्यमान समूह कर्जा प्रणालीमा समूहका अन्य विशेषता कायम राख्दै समूह आबद्धता सहितको व्यक्तिगत जमानी गर्नसक्ने व्यवस्थालाई क्रमश लागु गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने, यस प्रकारको कर्जाको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट अनिवार्य रुपमा सुरक्षण गर्नु पर्ने, कुनै एउटा सदस्यले कर्जा चुक्ता नगरेमा अन्य सदस्य वित्तीय रुपमा त्यसप्रति उत्तरदायी नहुने र यसप्रकारको व्यवस्था गर्दा ग्रामीण वा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रचलित अभ्यासहरू जस्तै समूहको गे्रडिङ र सो को आधारमा ब्याजदर वा थप कर्जा उपलब्धताको मापदण्ड, समूहको सिफारिशमा मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने जस्ता व्यवस्था गर्नु पर्ने राय समितिको छ ।
आय मुलक कार्य गर्नको लागि व्यक्तिगत वा परियोजना धितो रहने गरी लघुवित्त संस्थामा लामो समय अनुशासनमा रही कर्जा भुक्तानी गरेको व्यक्तिलाई प्रदान गर्ने कर्जा, यस प्रकारको कर्जा प्रडक्टहरूले ऋणीहरूलाई स्तरोन्नति गर्नको लागि समेत मद्दत पुग्ने र समस्या समाधान विश्वास समितिको छ ।
पारिवारिक, व्यक्तिगत वा कुनै तेस्रो पक्षको जमानीमा प्रवाह भएको छोटो अवधिको सानो रकमको नयाँ ऋणीहरूलाई प्रवाह हुने कर्जा, यस प्रकारको कर्जाले चल अचल सम्पत्ति धितो नभएका र समूहमा आबद्ध हुन नसक्ने व्यक्तिहरूलाई लघुवित्त क्षेत्रमा कर्जा प्राप्त गर्न सहज हुने र स्वीकृत कर्जा ऋणीको कार्य सम्पादन वा व्यवसाय बिस्तारको आधारमा किस्ता– किस्तामा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नु पर्ने सुझाव समितिको छ ।
धितोको परिभाषालाई परिमार्जन गरी बिमा गरिएको पशु, चौपायालाई समेत राख्न सकिने सुझाव समितिको छ । स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी उनीहरूको जमानीमा विपन्न समुदायमा बिनाधितो कर्जा प्रवाह गर्न सकिने मोडलको विकास गर्नु पर्ने राय समितिको छ ।
यस्तै, नियमित समूह बैठक, उपस्थिति, भुक्तानी प्रवृत्ति आदिको आधारमा ब्याजदर तथा सेवा शुल्कमा छुट दिई केन्द्र बैठकको अनुशासन कायम गर्न सकिने। समूह बैठकमा सहभागी नहुने, ढिला आउने र अनुशासन पालना नगर्ने ऋणीहरूबाट जरिवाना उठाइ केन्द्र सञ्चालनमा पूर्ण खर्च गर्ने गरी केन्द्रकोष सङ्कलन गन सक्ने व्यवस्था गर्ने, समाजको स्वरुप एवम्वित्तीय प्रणालीको विकाससँगै लघुवित्तको मोडलको बारेमा निरन्तर अध्ययन, परिक्षण र परिमार्जन गर्नु पर्ने सुझाव समितिको छ ।
