काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्था समस्या सुधार समितिले आर्थिक शिथिलताका कारण किस्ता रकम बुझाउन नसकेका ऋणीको हकमा साँवा भुक्तानी बुझाउने समय ६ महिनाको लागि थप गरी सहजीकरण गर्न सकिने सुझाव दिएको छ । समितिले अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै ब्याजमा केही छुट्ट दिई ऋण असुल गर्न सकिने व्यवस्था गर्न सकिने सुझाव पनि दिएको छ ।
यस्तै, दुई वा सो भन्दा धेरै संस्थाबाट ऋण लिएका ऋणीहरूलाई लघुवित्त संस्थाहरूले आपसीसमझदारीमा ऋणीबाट कुनै प्रकारको शुल्क नलिई बचत तथा कर्जा साटासाट वा स्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने समितिले सुझाव दिएको छ ।
यस्ता छन् अन्य सुझाव :
-निष्क्रिय कर्जा उच्च भएका, दोहोरापना, एकल कर्जा सीमाको अत्याधिक चापमा रहेका संस्था पहिचान गरी उक्त समस्या समाधानको लागि संस्थाले गर्नसक्ने/गरेका प्रयासको सम्बन्धमा संचालक समितिबाट कार्ययोजना माग गर्ने। संस्थाको कार्ययोजना विश्लेषण गरी संस्थाको आन्तरिक क्षमता तथा स्रोतबाट समस्या समाधान गर्न नसक्ने खालका संस्थालाई बाध्यात्मक मर्जर गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
-विभिन्न समूह वा अभियानमा सहभागीभई केही समययता कर्जा भुक्तानी नगरेका ऋणीहरूलाई कर्जा भुक्तानीको लागि सार्वजनिक रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारले आह्वान गर्ने। चाहनावश कर्जा नतिर्नेलाई कालो सूचीमा राखी सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
-बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा भुक्तानी नगर्नका लागि उक्साउने, समूह गठन गरी विभिन्न गतिविधि गर्ने प्राकृतिक व्यक्ति तथा संस्था/संघलाई बैंकिङ्ग प्रणाली प्रतिको विश्वासमा खलल पु¥याउने गतिविधिलाई बैंकिङ्ग कसुर ठानिने गरी बैंकिङ्ग कसूर ऐन, २०६४ (पहिलो संशोधन सहित) संशोधन गरी हदैसम्मको जरिबाना तथा कैद सजायको व्यवस्था गर्ने ।
-बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यालय, एक्सटेन्सन काउण्टर, निक्षेप तथा कर्जा सङ्कलन केन्द्र जस्ता बैंकिङ्ग तथा वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने स्थानमा अवरोध गर्ने, कार्यालय भित्र प्रवेश गरि तोडफोड गर्न, धम्क्याउने जस्ता गतिविधि गर्ने प्राकृतिक व्यक्ति, समूह, संघ÷संस्था आदिलाई पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी विद्यमान ऐन/कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्ने ।
-संस्था छाड्नेहरूको हिसाब मिलान तीन महिना भित्र गरी राफसाफ गर्न दिनुपर्ने ।
