काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्था समस्या सुधार समितिले ऋण असुली गर्दा ऋणी र संस्थाद्धारा पारस्परिक समझदारीमा भएको स्थानमा मात्र ऋण असुल गर्न सुझाव दिएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका समस्या र समाधान अध्ययन प्रतिवेदनमा यस्तो सुझाव दिएको हो ।
तीन पटक भन्दा बढी सम्बन्धित ठाँउमा लगातार अनुपस्थित भएमा मात्र ऋणीको घर वा कार्यस्थलमा जान पाइने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ग्राहक संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थामा समितिले २ दर्जन सुझाव दिँदै ग्राहकलाई निष्पक्ष एवम्सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्ने बताएको छ ।
यस्ता छन् ग्राहक संरक्षण सम्बन्धी दुई दर्जन सुझाव
ग्राहक संरक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, प्रचलन तथा देशको अवस्थालाई समेत समेटी नेपाल राष्ट्र बैंकले शुरुवाती चरणमा ग्राहक संरक्षण सम्बन्धी मार्गदशन जारी गर्नुपर्ने । प्रत्येक संस्थाले ग्राहक संरक्षण सम्बन्धमा स्थानीय परिवेश समेतलाई समेटी यस बैंकको मार्गदर्शनका आधारमा ग्राहकसंरक्षण सम्बन्धी विधि वा प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने । साथै, यस्तो मार्गदर्शनलाई आधार मानी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संगठनले समेत ग्राहक संरक्षण सम्बन्धी आचार संहिता जारी गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने। यस्तो मार्गदर्शनले पारदर्शिता, निष्पक्ष एवं सम्मानजनक व्यवहार, ऋण असुली, तथ्याङ्क गोपनीयता, गुनासो सुनुवाई जस्ता व्यवस्था समेटनु पर्ने । ग्राहक संरक्षण सम्बन्धमा कर्मचारीलाई तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने । प्रत्येक संस्थाले ग्राहक संरक्षण सम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यन्वयनका लागि छुट्टै एकाइ गठन गर्नुपर्ने ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले कर्जाको उचयमगअत उबउभच मा स्थानीय वा नेपाली भाषामा ब्याजदर, सेवा शुल्क, कर्जाको भुक्तानी अवधि लगायतको सूचना सार्वजनिक जानकारीको लागि उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना ऋणीहरूलाई अनिवार्य रुपमा कम्तीमा अध्याय पाँचमा उल्लेख गरिएका सूचना समोवश गरी लोन कार्ड तथा पास बुक उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
बचत लिँदा बचतको ब्याजदर समेत ग्राहकहरूलाई लिखित रुपमा जानकारी गराउनु पर्ने । ग्राहकको खाताबाट स्वतः कुनै रकम काटन नपाइने।
ग्राहकलाई निष्पक्ष एवम्सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्ने ।
व्यवसायिक व्यवहार, सामाजिक सम्बन्ध, जात, वर्ग, धर्मका आधारमा व्यवहार गर्न नपाईने।
प्रत्येक संस्थाले कर्मचारी आचारसंहिता लिखित रुपमा सम्पूर्ण कर्मचारीलाई जानकारी गराउनुका साथै तालिम दिनु पर्ने ।
ऋण भुक्तानी गर्न अप्ठयारोमा परेका ऋणीहरू पत्ता लगाउने, त्यस्ता ऋणीहरूसँग थप समन्वय वा संलग्नता र आवश्यक मार्गदशनका लागि प्रत्येक संस्थाले विधि वा प्रणालीको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋण असुलीका लागि कम्तीमा अध्याय ५ मा उल्लेख गरिएका कुनै पनि किसिमको कठोर विधि अपनाउन नपाइने।
ऋण असुली गर्दा ऋणी र संस्थाद्धारा पारस्परिक समझदारीमा भएको स्थानमा मात्र ऋण असुल गर्ने । तीन पटक भन्दा बढी सम्बन्धित ठाँउमा लगातार अनुपस्थित भएमा मात्र ऋणीको घर वा कार्यस्थलमा जान पाइने।
आफ्ना ग्राहकको कारोबार लगायतका तथ्याङ्क गोप्य र सुरक्षित राख्नुपर्ने । यसका लागि संस्थाहरूले आवश्यक आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली अपनाउनु पर्ने ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना ग्राहकहरूको कारोबार लगायतका विस्तृत तथ्याङ्क नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम कर्जा सूचना केन्द्रमा मात्र बुझाउने।
ग्राहकहरूसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क कानुन बमोजिम प्रदान गर्नुपर्ने तथा ग्राहकको पूर्वअनुमती भएको अवस्थामा बाहेक अन्यन्त्र प्रयोजनको लागि उपलब्ध गराउन नपाइने।
प्रत्येक संस्थाले गुनासो सुनुवाई गर्ने प्रणाली बनाई कर्जा प्रदान गर्दा नै ऋणीलाई जानकारी दिनुपर्ने ।
यस्तो प्रणालीमा कम्तीमा दुईवाट (लिखित र मौखिक) संयन्त्र तयार गर्नुपर्ने । लघुवित्त संस्थाले गुनासो सुन्ने अधिकृत तोक्नुका साथै सहजरुपमा गुनासो सङ्कलन गर्ने संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने । राष्ट्रिय स्तरका संस्थाहरूले २ तहको प्रदेश तह र केन्द्रीय तहको गुनासो अधिकृत नियुक्त गर्नुपर्ने । गुनासो लिने प्रक्रिया सरल तथा शुल्क नलाग्ने हुनुपर्ने । गुनासो गर्ने प्रक्रिया सार्वजनिक जानकारीको लागि समेत उपलब्ध गराउनुपर्ने । गुनासो समाधान गर्ने समय तालिका उल्लेख गर्नुपर्ने । सजिलै पहिचान र पहुँच हुनेगरी प्रत्येक शाखामा गुनासो बक्स समेत राख्नु पर्ने ।
प्रत्येक संस्थाले प्राप्त गुनासो रेकर्ड राख्नु पर्ने र सो तत्काल फर्छ्यौट गरी सम्पूर्ण विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भए पश्चात्नेपाल राष्ट्र बैंक, लघुवित्त वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागमा पेश गर्नुपर्ने । आन्तरिक तथा बाह्य लेखा परिक्षकले गुनासो अभिलेख तथा फर्छ्यौट सम्बन्धी मुल्याङ्कन समेत गर्नुपर्ने ।
फिल्ड सहायकले समेत गुनासोलाई सङ्कलन गरी समाधानको लागि माथिल्लो तहमा पठाउने व्यवस्था गर्ने ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू सम्बन्धित गुनासो सुन्ने व्यवस्था व्यवस्थित गर्ने कार्य गरिसकेको सन्दर्भमा यसलाई प्रभावकारी ढंगले निरन्तरता दिनुपर्ने ।
प्रत्येक संस्थाले ग्राहक संरक्षण कोष सञ्चालन कार्यविधि तयार गरी लागु गनुपर्ने । प्रत्येक वर्षको नाफाको कम्तीमा पाँच प्रतिशत रकम ग्राहक संरक्षण कोषमा अनिवार्य रुपमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने । यस्तो कोष प्रयोगको नियमित लेखापरिक्षण गराउनुपर्ने ।
यस्तो कार्यविधिले अध्याय पाँचमा उल्लेखित सुझावहरू एवम्यस बैंकको मार्गदर्शन बमोजिम कोषको सञ्चालन ढाँचा, खर्च गर्न सकिने क्षेत्र, प्रतिवेदन लगायतका विविध व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
ग्राहकसँगको व्यवहार लगायतका विषयमा केन्द्रित रही कर्मचारीहरूलाई प्रत्येक संस्थाले तालिम प्रदान गर्नुपर्ने ।
सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी व्यवस्था घटाएर ग्राहक संरक्षण कोषको रकम बढाउन उपयुक्त हुने।
सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी व्यवस्था घटाएर ग्राहक संरक्षण कोषको रकम बढाउन उपयुक्त हुने।
